विश्लेषण
| राजनीति
निरङ्कुशताको विकल्प निरङ्कुशता हुन सक्तैन
प्रतिनिधिसभा निरङ्कुश, सरकार कुहिराको काग
र माओवादी द्विविधाग्रस्त भइरहने हो भने परम्परागत सामन्ती शक्तिले
थपडी बजाउँदै शक्तिसञ्चय गर्ने छन् र त्यही अन्योलको सहारामा यो वा
त्यो रूपमा निरङ्कुशताको विकल्प निरङ्कुशता, अराजकता वा हस्तक्षेपका
ढोकाहरू खुल्न थाल्नेछन्।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
एउटा अधिनायकवादी
सत्ता धरासायी भएपछिको रिक्तता पूर्ति कसरी गर्ने? यो प्रश्नको उत्तर
खोज्दै 'तेस्रो लहर' का लेखक सेम्युअल पी. हन्टिङ्टनले एउटा रोचक उपाय
प्रस्तुत गरेका छन्। उनी भन्छन्, “त्यस्तो बेलामा एउटा लोकप्रिय, चामत्कारिक
र प्रजातन्त्रतर्फ झुकाव राख्ने नेतालाई अघि सार र नयाँ सरकारको लागि
छिट्टै निर्वाचन गरी विदेशी तथा सीमा बाहिरका कर्ताहरूको समर्थनका
साथ वैधता प्राप्त गर। यस्तो समयमा अधिनायकवाद विरोधी गठबन्धनका केही
साझेदारहरूले नयाँ तानाशाही स्थापना गर्न प्रयास गर्ने छन्। त्यसको
सामना गर्न आम प्रजातन्त्रका समर्थकहरूलाई सुटुक्क सङ्गठित गर्नुपर्दछ।”
नेपालको वर्तमान सन्दर्भ पनि एउटा अधिनायकवादको पतनपछि
अधिकारमा उत्पन्न रिक्तता कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै हो। अधिकार हस्तान्तरण
सही किसिमको हुनसकेन भने त्यसले अर्को अधिनायकवाद वा तानाशाही सत्तालाई
जन्म दिनसक्छ, जस विरुद्ध भोलि फेरि स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नुपर्ने
हुन्छ। भर्खर मात्र सर्वोच्च अदालतका लोकप्रिय न्यायाधीश अनुपराज शर्माले
विनम्र शब्दमा सङ्केत गर्दै राजाको निरङ्कुशता विरुद्ध पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभा आफैँ निरङ्कुश हुनखोजेको तर्क गर्नुभएको छ। एउटा निरङ्कुशतालाई
विस्थापन गरी अर्को कुनै पनि निरङ्कुशतालाई स्वागत वा वरण गर्न सकिँदैन
भन्ने मान्यता हो यो। तर, हिजोका निरङ्कुशता विरोधी साझेदारहरूबीच
चमत्कारी र लोकप्रिय नेता पनि भएन, सीमा बाहिरको समर्थनबाट वैधता प्राप्त
गरे पनि आन्तरिक समर्थनका आधारहरू शुरुमै भत्किन थालेका छन्। परिवर्तनका
सबै साझेदारहरू निरङ्कुश अधिकारको अंशियार हुन खोजेका छन्। यसबेला
नेतृत्वमा आम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबद्ध गराउने सङ्कल्प र
क्षमता पनि छैन। यस्तो स्थितिमा के हुन्छ? हन्टिङ्टनले यसपछिको अराजकताबारे
उल्लेख गरेका छैनन्। आजको नेपाल यही दोस्रो प्रश्नमा अल्झिरहेको छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिका साझेदार भनेका संसदीय धारका
सात राजनीतिक दल र दश वर्षदेखि हिंसात्मक अभियानमा संलग्न नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी (माओवादी) नै हुन्। उनीहरू दुवै एउटै डुङ्गामा छन् र दुवैले
एउटै टुङ्गो पनि निर्क्यौल गरेका छन्। तर यौटै डुङ्गा र टुङ्गोका लागि
यौटै धारमा छौँ भन्ने बिर्सिएर यतिखेर सात दलको प्रतिनिधित्व गर्ने
प्रतिनिधिसभा सबै बाँकीलाई पन्छाएर आफैँ निरङ्कुश र सीमाविहीन अधिकार
स्थापित गर्न र उपयोग गर्न व्यग्र देखिन्छ भने नेकपा माओवादी बन्दूकको
बलमा कब्जा गरेको ग्रामीण सत्तालाई आफ्नै मुठ्ठीभित्र राखेर केन्द्रीय
सत्तासम्मको उकालो पार गर्न क्रियाशील देखिएको छ। यी शक्तिले विगतमा
आ–आफ्ना गल्ती र कम्जोरी सच्याउने प्रतिबद्धताका साथ आत्मालोचना गरे
पनि व्यवहारमा उनीहरू यसरी पूर्वावस्थामा नै देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण
नै हो।
७ मङ्सिर २०६२ को १२ बुँदे सहमति र १२ जेठ २०६३ को
२५ बुँदे आचारसंहिता स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति आशा र भरोसाका
सूत्रहरू हुन्। तर वर्तमान प्रतिनिधिसभा १२ बुँदे सहमतिका आधरमा संविधानसभालाई
औपचारिक र वैधानिक बनाउने संयन्त्र मात्र हो भन्ने धरातलीय यथार्थ
विपरीत सम्पूर्ण निर्णयहरू गर्न व्यस्त रह्यो। माओवादी पक्षको तीब्र
विरोधका कारण २८ जेठमा बसेको सात दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभालाई
केही दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीहरूका तर्फबाट
धम्की र चेतावनी आएपछि दलहरूको स्वर र काम यसरी फेरिएको हो। जबकि प्रतिनिधिसभाका
यसअघिका बैठकहरू धर्म निरपेक्षता जस्तो बहुआयामिक विषयदेखि 'छुवाछूत
मुक्त राष्ट्र' घोषणा गर्ने परम्परागत निर्णयहरूका पुनरावृत्ति जस्ता
सामान्य विषयमा समेत केन्द्रित भएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले
भने झैँ आज चुनाव भएको अवस्थामा पचास प्रतिशत भन्दा बढीले जमानत नजोगाउने
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई यी सबै कार्य गर्ने जनादेश पनि थिएन र
सर्वाधिकार पनि छैन। जनादेश लोकतन्त्र र स्थायी शान्तिका लागि संविधानसभाको
निर्वाचनमा पुग्ने सरल विधि बनाउनका लागि मात्र थियो। तर यो वा त्यो
ढङ्गले पन्छाउने काम प्रतिनिधिसभाले गरिरहेको थियो।
प्रतिनिधिसभाले अति क्रान्तिकारी चरित्र देखाउँदा आफ्ना
सङ्कल्प, निर्णय र घोषणाहरूको भुमरीमा भौंतारिन थालेको छ। उसका यी
कृत्यहरूले निरङ्कुशता, अराजकता र आशङ्कालाई जन्म दिइरहेछन्। न्यायाधीशहरूको
दबाब नपरेको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत प्रतिनिधिसभा सामु घोप्टो
पार्ने प्रस्ताव आइसकेको थियो। निरङ्कुशताको यो पराकाष्ठा नै हुनेथियो।
अराजकताले त राष्ट्र-राज्यका केही मौलिक मान्यताहरूलाई समेत चुनौती
दिँदैछ। जस्तो―नेपालको वर्तमान 'राष्ट्रप्रमुख' को हो? र यसका अधिकारहरू
कसले र कसरी प्रयोग गर्ने हो? राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहेका राजाका
सबै अधिकार त खोसिए तर ती कसमा निहित छन् र कसले कसरी प्रयोग गर्ने
भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजासमक्ष शपथ खाए, सभामुखले
प्रतिनिधिसभा समक्ष, मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन दरबारबाट नै भयो, शपथ
प्रधानमन्त्रीले गराए। यसरी एक खुट्टा नारायणहिटी दरबार र अर्को खुट्टा
सिंहदरबारमा टेकेर कति दिन चल्ने? भोलि विदेशी राजदूतहरूले प्रमाण–पत्र
कहाँ प्रस्तुत गर्ने? नेपाली राजदूतहरूको नियुक्ति कसले गर्ने? कुनै
राष्ट्रप्रमुख अहिल्यै नै नेपाल आउन चाहे भने समकक्षी भएर को उभिने?
युद्ध, शान्ति वा सन्धिको घोषणा गर्नु पर्यो भने कसले गर्ने? कि प्रतिनिधिसभाले
राजसंस्था अन्त्य गरेको घोषणा गर्नु पर्यो, अन्यथा संविधानसभामार्फत्
नयाँ जनादेश नआएसम्म कामहरूको किटानीका साथ राष्ट्रप्रमुखको उत्तरदायित्व
र मर्यादा निर्धारण गर्नुपर्छ, अन्यथा अराजकता मात्र उत्पन्न हुन्छ।
यहाँनेर ध्यान दिनै पर्ने के हो भने, ठूला परिवर्तन गर्ने जनादेश वर्तमान
प्रतिनिधिसभालाई छैन र यसले अराजकता सिर्जना गर्न पनि पाउँदैन।
प्रतिनिधिसभा मात्र होइन वर्तमान सरकार र सात दल समेत
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने झैँ 'कुहिराका काग' जस्ता भएका छन्।
उनीहरूले १८ असोज २०५९ पछिका सबै विशेष नियुक्तिहरू, जस्तोः आयोग,
प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, प्रशासन, समिति आदि खारेज गर्ने निर्णय
गरे। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निरङ्कुश
सत्ताका तावेदार भएर प्रत्यक्ष देखिएका संस्थाहरूदेखि निरङ्कुश सत्ताका
कार्यक्रमहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम घोषित गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई
'पुराना आफ्ना मित्र' भन्दै यथावत् राख्ने कसरत चलिरहेको छ। '१९ माघ'
पछिका केही मन्त्रीहरूलाई 'सुरक्षा कानून' अन्तर्गत थुन्ने काम गरी
उनीहरूलाई सम्पूर्ण अपराध मुक्त गराउने षड्यन्त्र सरकार र सात दलले
नै गरे। सरकारले तीन सुरक्षा निकायका प्रमुख उप-प्रमुखहरूलाई निलम्बन
गर्यो तर 'युनिफाइड कमाण्ड' को नेतृत्व र निर्देशन गर्ने सेनाप्रमुखको
'स्यालूट' यथावत् छ। सशस्त्र निलम्बन र पदोन्नतिका अन्तरकथाले सरकार
'कागको कुहिरो' मात्र होइन, भुइँमा आकाश खस्ने डरले टाउको लुकाउँदै
हिँड्ने 'शुतुर्मुर्ग' जस्तै सावित भएको छ। सरकार विस्तारै प्रेस र
मानवअधिकार क्षेत्रमा उसले देखाएको अपमानपूर्ण व्यवहारका कारण विरोधको
निशाना हुँदैछ भने सुरक्षा निकायसँग गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र
सत्ताको एक साझेदार नेकपा माओवादीलाई 'पन्छाउन' गरेको प्रयासका कारण
आफैँ असुरक्षित हुँदै गएको अवस्था छ। यसैकारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग
भेट गर्न सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौला हेलिकप्टर चढेर कुनै गाउँमा पुग्नुपर्ने खाँचो परेको हो।
माओवादीहरू पनि सरकारको कमजोर लयमा सकारात्मक परिवर्तन
निम्ति प्रयास गर्नुको सट्टा उल्टै 'धम्की र चुनौती' का भाषा प्रयोग
गर्दै छन्। 'दलहरू गणतन्त्रमा जाने हो भने आफ्नो पार्टी बहुदल स्वीकार
गर्न तयार रहेको' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सन्देश गिरिजाप्रसादले
पाएपछि विकसित परिस्थितिलाई 'अब आफू अनुकूल' बनाउन माओवादीहरू तीब्र
लालायित देखिएका छन्। भर्खरै मात्र नेपालगञ्जमा सैन्य उप–कमाण्डर जनार्दन
शर्मा 'प्रभाकर'ले, राज्यका सेनासँग मिलेर काम नगर्ने, हतियार नछाड्ने
र १९ जेठमै चाहेको भए सम्पूर्ण राजधानी जनमुक्ति सेनाको अधीनस्थ भइसकेको
हुने' जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाहरू प्रयोग गर्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि
गर्दछ। हालसालै प्रचण्डद्वारा कान्तिपुर टेलिभिजनको साक्षात्कारमा
नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नुभएको भाषा, बारम्बार सहमति भए
तत्काल सरकारमा सामेल भइहाल्ने भनी दोहोर्याई रहनुभएको तत्परताले
पनि 'दोष जति अरू दलमाथि' थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको
देखिएको छ। एकातिर सरकारमा भाग लिने तत्परता अर्कातर्फ आफ्नो कब्जाका
शासकीय सत्ता र सेना पाल्न उनीहरू राष्ट्रभर चन्दा दबाब सञ्चालन गर्दैछन्।
संभवतः माओवादीका यस्तै कुराका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशङ्कित
देखिएको हो। भारतका बारे दुई वर्षपछि माओवादीबाट आएको पहिलो नकारात्मक
टिप्पणी र अमेरिका विरुद्ध लगातार भइरहेको शाब्दिक आक्रमणले माओवादीप्रति
उनीहरूमा शङ्का पलाएको हुनुपर्छ।
अर्थात् प्रतिनिधिसभा निरङ्कुश हुने, सरकार कुहिराको
काग हुने र माओवादी द्विविधाको दोसाँधमा उभिने यस्तो बेला परम्परागत
सामन्ती शक्तिले थपडी बजाउँदै शक्तिसञ्चय गर्ने छन् भने अर्कोतिर यही
तन्तुको सहारामा बाह्य भूमिका बढी निर्णायक हुने स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ
र यो वा त्यो रूपमा निरङ्कुशताको विकल्प निरङ्कुशता, अराजकता वा हस्तक्षेपका
मार्गहरू खुला हुनेछन्। हन्टिङ्टनले भने झैँ निरङ्कुश सत्ताको पतनपछि
अधिकारको रिक्तता उचित रूपले पूर्ति गर्न नसक्दा आइपर्ने परिणाम यही
हो। जुन परिणाम भोग्न हामी नेपालीहरू बाध्य हुँदै गएका छौँ। आशा गरौँ
प्रतिनिधिसभा बैठकको स्थगन, गृहमन्त्री-प्रचण्ड भेट, सात दलको वार्ता
प्राथमिकता निर्णय र संविधानसभाको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धताले त्यस्तो
निषेधात्मक परिणाम अब आउने छैन।
|
