विश्लेषण
| मगर र माओवादी
जातीय नारा नयाँ तुरुप?
जातीय विद्रोहको धम्कीलाई मोर्चाका नेताहरूले
दिन खोजेको आन्तरिक दबाब वा सरकारलाई दबाब दिन स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले
प्रयोग गरेको नयाँ कार्ड भन्दा बढ्ता ठानिएको छैन। किनभने जातीय युद्धको
ध्वाँसले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने तथ्य माओवादी र उसको जातीय
मोर्चाका नेताहरूले नबुझेका छैनन्।
•
जेबी पुन
तस्बिरहरूः जेबी पुन |
| सन्तोष बुढा |
सरकार–माओवादी
वार्ताको आरम्भसँगै हतियारको राजनीति सदाको लागि अन्त्य हुने आशा जागेको
बेला माओवादीका जातीय मोर्चाहरूले 'विद्रोह गर्ने, राज्य टुक्रिने'
जस्ता चर्का भाषण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। माओवादीको भातृ सङ्गठन
मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा १ जेठमा दाङमा आयोजित कार्यक्रमका
वक्ताहरूले 'मगर जातिलाई उचित स्थान नदिए राज्य टुक्रने' सम्मको चेतावनी
दिए। मोर्चाका केन्द्रीय सचिव बसन्त घर्तीले 'वर्गीय भन्दा पनि जातीय
मुक्तिको नाराका कारण नेकपा माओवादी अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको'
दाबी गरे। जातीय हितको सवालमा मातृ पार्टी माओवादीको इशारामा आफ्नो
मोर्चा नचल्ने घोषणा पनि गरे।
माओवादी नेतृत्वले सार्वजनिक सभामा भाषण गर्न खटाएका
केन्द्रीय वक्ताहरूले समेत प्रमुख एजेण्डाका रूपमा जाति, भाषा, धर्म
र संस्कृति जस्ता मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्। चर्को र उत्तेजक जातीय
भाषण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। १७ जेठमा दाङमा भएको एउटा भेलामा मगरहरूको
विशाल जमघटमा अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रामदीप आचार्यले
'मगर लिपि राजाले खाएको हुँदा नारायणहिटी भत्काएर त्यहाँबाट लिपि निकालिने'
घोषणा गरे। खासगरी मगर बहुल गण्डक र राप्ति अञ्चलमा आयोजित हरेक जसो
सभा, अन्तरक्रिया र भेटघाटमा यस्ता चर्का भाषण सुन्न पाइन्छ।
चर्को भाषणबाजीलाई तीब्रता दिँदै नेकपा माओवादीले बुटवलबाट
जनसभाको अभियान शुरु गरेको हो। यसलाई यस क्षेत्रको मगर समुदायमा पकड
जमाउन गरिएको धेरै पुरानो प्रयासको निरन्तरता ठानिएको छ। गत असोजको
तेस्रो साता रुकुम चुनवाङको भेरीडाँडामा सम्पन्न प्लेनमपछि माओवादीको
ठूलो सैन्यशक्ति गण्डक क्षेत्र (गण्डकी, लुम्बिनी र धौलागिरि अञ्चलका
पहाडी इलाका) मा केन्द्रित गरियो। 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' रणनीति
कार्यान्वयन गराउन भनेर पश्चिम केन्द्रीय कमाण्डअन्तर्गत चार डिभिजन
माओवादी सेना पुसदेखि वैशाखसम्म गण्डकमा बसे। त्यत्रो ठूलो शक्ति गण्डक
क्षेत्रमा तैनाथ गर्नुको पछाडि फौजी कारबाही कार्यान्वयन गराउन भन्दा
पनि गण्डकका सैन्य पृष्ठभूमिका मगर समुदायलाई सेना–हतियार देखाएर आकर्षित
गर्नु रहेको बुझिन्छ।
यस क्षेत्रमा परिचालित मध्य र सुदूरपश्चिमका कमिसार
र कमाण्डरहरूले राजनीतिक रूपले जातीय मुद्दामा 'कन्भिन्स' गराई उनीहरूलाई
पार्टीमा ल्याउन मगर भाषाका किताब मगाएर भाषा सिके। स्थानीय सांस्कृतिक
विशेषता अनुरुपको भाकामा ढालेर गीत रचना गरी नृत्य तयार गरियो। अनि
हतियार बोकेर झ्याउरे नाचे। कुशल सङ्गठनकर्ता मानिने रोल्पाका सिजल
(दिलीप पुन) लाई पाल्पाको इञ्चार्ज बनाइयो। स्याङ्जामा अर्का मगर नेता
रोल्पाका मानबहादुर बुढालाई पठाइएको थियो।
तर गण्डक क्षेत्रका मगर समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने
प्रयासका क्रममा माओवादीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। सेनाको विशेष
दस्ताको आधा दर्जन घेराबन्दी र आधा दर्जन साना–ठूला मोर्चाबन्दीमा
माओवादीका एक सय लडाकु मारिए, त्योभन्दा बढी घाइते भए। जबकि चार महिनामा
उनीहरूले बढीमा ६ जना पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउन सके। २५ पुस २०६०
मा गण्डक क्षेत्र मिलाएर मगरात राज्य घोषणा गरिएपनि जातीय नारामा गण्डकका
मगर आकर्षित भएनन्। १० पुस २०५८ मा मारिएका पाल्पा जनसरकार प्रमुख
केवल गाहाका साथै जनसरकार प्रमुख दीपक चर्ची (स्याङ्जा) र सुदर्शन
बलाल (गुल्मी) तथा माओवादी बिग्रेड कमिसार अमृता थापा (सन्ध्या) बाहेक
गण्डकका मगर नेता तथा कार्यकर्ता अत्यन्त कम छन्।
कमला रोका
जयपुरी घर्ती
|
यस क्षेत्रलाई रोल्पा–रुकुम अर्थात् खाम क्षेत्रसँग
तुलना गर्दा त्यसको कारण थाहा हुन्छ। गण्डकका प्रायः सबै जिल्ला व्यापारिक
मार्गसँग जोडिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो अवसर पाएका यहाँका
मगरहरूको निम्ति शिक्षा र रोजगारी दुर्लभ विषय होइन। खाम क्षेत्रका
मगरले जस्तो राज्यको उपेक्षा र उत्पीडन पनि झेल्नु परेको छैन। खाम
प्रदेशको तुलनामा सामन्ती प्रभाव गण्डक क्षेत्रमा कम छ। यी दुई प्रदेशका
मगरहरू बीच रहेको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक भिन्नताले फरक राजनीतिक
सोचलाई टेवा पुर्याएको ठानिएको छ।
यसै कारण पनि दुई वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराईको कमाण्डमा
रहेको गण्डकलाई 'बढी लगानी न्यून प्रतिफल' दिने भन्दै 'गद्दार क्षेत्र'
घोषणा गरिएको थियो। यस्ता तीता असफलताको तूष मेट्न र गण्डकका मगरबाट
जनशक्ति पूर्ति गर्न गण्डक छिरेका माओवादीले पटकपटक हार र असफलता मात्र
व्यहोर्नु परेको छ। “विदेशको कमाईबाट हातमुख जोर्ने यहाँका मगरलाई
वर्गीय नाराले नसकेपछि दिइएको माओवादीको जातीय नाराले पनि फसाउन सकेन”,
मातृभूमि मावि चित्रे स्याङ्जाका एकजना शिक्षक बताउँछन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ६ वर्षअघि मगर जनसङ्ख्याको
तीन प्रतिशत बसोबास गर्ने 'खाम क्षेत्रका मगरहरूका कारण जनयुद्धले
गति लिएको' विदेशी पत्रकार ली बोनेस्टोलाई बताएका थिए। रोल्पा–रुकुममा
हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी नेताहरूले त्यहाँका जनतालाई माओवादी
सेना र पार्टीको मेरुदण्ड भनेर फुर्क्याउन पनि छोडेको छैनन्। तैपनि
गत मङ्सिरमा गरिएको 'जनसैन्य भर्ती' अभियानमा प्रत्येक गाउँ क्षेत्रबाट
१०–१० जना युवाहरू आह्वान गरिएकोमा रोल्पाबाट २ सय र रुकुमबाट सय युवा
मात्र सहभागी भए। यस्तो अवस्थामा कुल मगर जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत अर्थात्
चार लाख मगरको बसोबास रहेको गण्डकको पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासीलाई
माओवादीले जनशक्ति उत्पादनका लागि उर्वरभूमि ठान्नु स्वाभाविकै हो।
घरैपिच्छे रहेका भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि माओवादीको आँखा लाग्ने नै भयो।
“राप्तिका मगरहरू जनयुद्धमा होमिएका छन्, गण्डकका पनि
आउँछन्”– मगर मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सन्तोष बुढा आशा व्यक्त गर्छन्।
उनको भनाइमा “गण्डकका मगर पार्टी भनेपछि बाह्रहात टाढा भाग्छन्। जातीय
कुराले नजिक आउँछन्।” पछिल्ला दिनमा माओवादीले दिइरहेको 'जातीय युद्ध'
र 'विद्रोह' को ध्वाँसलाई जातीय नाराले पनि अपेक्षित सफलता नपाएपछि
मगर समुदायलाई जबर्जस्ती 'साम्प्रदायिक राजनीति' मा तान्ने नयाँ तुरुपको
रूपमा हेरिएको छ।
विद्रोहः ध्वाँस मात्र!
जातीय मुद्दा हल नभए पनि संविधानसभापछि पार्टी सत्तामा सहभागी भएमा
विद्रोह गरी जातीय युद्ध थाल्ने धम्की दिँदै मगर राष्ट्रिय मुक्ति
मोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष भुलबहादुर सुनारी “आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको
जातीय स्वशासन नहुँदासम्म हतियार नबिसाउने” बताउँछन्। लगभग ५० जिल्लामा
सङ्गठित मोर्चाको यस्तो अडानलाई पार्टीले उपेक्षा गर्न नसक्ने ठहर
मोर्चा सम्बद्ध नेताहरूको छ। जातीय विखण्डनका यस्ता मागलाई नेतृत्वपंक्तिले
समेत अस्वाभाविक ठान्दैन। विशेष क्षेत्र इञ्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य
'विप्लव' भन्छन्, “यो अडान पार्टी नीति बाहिरको होइन।”
माओवादीले 'गहना' भन्ने गरेको सिङ्गो जनमुक्ति सेना
र त्यसभित्र ४० प्रतिशत जति रहेका महिलामध्ये पनि मगरकै वर्चश्व छ।
माओवादी सेनाका सात डिभिजनमध्ये तीन डिभिजन–कमाण्डर र चारमध्ये दुई
उप–कमाण्डर मगर छन्। दुई उप–कमाण्डरहरू विशेष केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज
'अनन्त' (वर्षमान पुन) र सैन्य प्रतिष्ठानमा रहेका 'पासाङ' (नन्दकिशोर
पुन) माओवादी फौजका आधारस्तम्भ मानिन्छन्। 'सत्ता', जनवर्गीय सङ्गठन
र पार्टीमा पनि मगरहरूको सहभागिता उल्लेख्य छ। अनेमसंघ क्रान्तिकारी
अध्यक्ष जयपुरी घर्ती, माओवादी ब्रिगेड कमिसार कमला रोका (क्रान्ति),
अम्बिका थापा (सन्ध्या), जुनकुमारी बुढा (रेखा) र उमा भुजेलहरू मगर
समुदायकै हुन्। माओवादीको राजधानी अर्थात् केन्द्रीय आधार इलाकाका
प्रमुख पनि मगर छन्। माओवादीले गर्व गर्ने जिल्ला रोल्पा र रुकुम क्रमशः
प्रवेशमान रोका र सरुण बाँठाले सम्हालेका छन्। सङ्गठनमा पकडको हिसाबले
प्रचण्डपछिको दोस्रो नेता मानिने सशस्त्र जनयुद्धको योजनाकारका रूपमा
परिचित रामबहादुर थापा 'बादल' मगर नै हुन्। यसै कारण पनि यत्रो ठूलो
समूहले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सकिने विश्लेषण मगर नेताहरूको छ।
तर नेपालको इतिहासमा जतिसुकै उत्पीडन झेल्नु परेपनि
मगरले विद्रोह गरेको कतै भेटिँदैन। नेपाल एकीकरणको क्रममा सेन (मगर)
राजालाई जित्न उनकै सन्तान विवाह गरेका पृथ्वीनारायण शाहले पछि ससुराली
तर्फका सन्तानलाई जातीय कारबाही गरेर सार्की बनाएका थिए। तर त्यति
ठूलो अपमान व्यहोरे पनि मगरहरू शाह राजसंस्था विरुद्ध विद्रोह गर्न
कहिल्यै तम्सिएनन्। बरु उल्टै, मगरहरू राजसंस्थाको कत्तिसम्म विश्व्ाासपात्र
थिए भने साविकको सरकारी निशाना छापमा समेत मगर सिपाहीकै आकृति राखिएको
छ। त्यस्तै राजाको सुरक्षार्थ राजदरबारको वरपर खटिने मगरको पुरानो
गोरखगणलाई पनि विश्वासिलो पल्टन मानिन्छ।
गोर्खा विज्ञ मानिने पूर्व कर्णेल जेपी क्रसले लेखेको
पुस्तकका अनुसार, प्रथम विश्व युद्धमा सबैभन्दा पहिले मगर युवाहरूलाई
नै अङ्ग्रेजसँग बेचिएको थियो। दुवै विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका दुई लाख
नेपालीमध्ये मारिएका बीस हजार र अङ्गभङ्ग भएका हजारौँमा मगर नै बढी
थिए। गोर्खा बिग्रेडबाट भीसी पाउने तेह्र नेपालीमध्ये ६ जना मगर थिए।
तर, विश्व थर्काउने यी वीर गोर्खालीले आफूलाई भेडाबाख्रा सरह बेच्ने
शासक विरुद्ध भने एक शब्द पनि बोलेनन्। नारदमुनि थुलुङ र सीताराम तामाङलगायतका
लेखकहरूको पुस्तकमा लिम्बूले सन् १९७३ मा, किराँतले सन् १९७० मा र
सुकदेव गुरुङले सन् १८७७ मा जातीय विद्रोह गरेको उल्लेख छ। केहीले
सन् १८७० मा लखन थापाले गरेको विद्रोहलाई जातीय भने पनि त्यो सबै जातिको
सहभागितामा थालिएको राज्यसत्ता लक्षित विद्रोह थियो।
भारतको पञ्जावलगायत नेपालका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि
मानसिक रूपले चरमदासता भोगिरहेको जाति विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा
नरहेको देखाएका छन्। बरु त्यस्ता दमितलाई उपल्लो र बाठो जातिले सङ्गठित
गरी मुक्ति आन्दोलन शुरु गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। नेकपा माओवादीमा
भएका बहुसङ्ख्यक अशिक्षित र केही अर्धशिक्षित मगरहरूले– जसको नामबाट
'प्रचण्डपथ' नामक रेडबुक तयार भएको छ, जसको जपनाबाट उनीहरूको दिनचर्या
शुरु हुन्छ, त्यही नेता विरुद्ध विद्रोहको कल्पना गर्ने कुरा निकै
टाढाको सम्भावना देखिन्छ। केही वर्षअघि 'सिज' अभियानबाट ख्याति कमाएका
'बादल'को तेजोबध गर्न प्रचण्डले गरेको भनिएको कार्वाही फिर्ता गराउन
सङ्गठित हुन थालेका केही मगर युवाहरू पछिहटेको थाहा पाएकाहरू त यस्तो
सम्भावनालाई अस्वीकार नै गर्छन्। त्यसैले जातीय विद्रोहको धम्कीलाई
मोर्चाका नेताहरूले दिन खोजेको आन्तरिक दबाब वा सरकारलाई दबाब दिन
स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयोग गरेको नयाँ कार्ड भन्दा बढ्ता ठानिएको
छैन।
तर जसले जे प्रयोजनका लागि यस्ता हत्कण्डा प्रयोग गरेपनि
जातीय युद्धको ध्वाँसले न योजनाकारलाई फाइदा दिएको छ न त्यो समुदायले
नै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन्। किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो ध्वाँसलाई अर्को
गलत तत्वले प्रयोग गरिदिनसक्छ। जसको परिणति प्रत्युत्पादक र भयानक
विनास बाहेक केही हुँदैन। लाखौँको ज्यान जाने गरी भएका विश्वका थुप्रै
जातीय युद्धहरूले यसतर्फ नै सचेत बनाउँछन्।
|
