अर्थ
| अन्तर्वार्ता
“अब सुरक्षा खर्च बढ्दैन”
– रामशरण
महत, अर्थमन्त्री
कनकमणि दीक्षित |
भारत भ्रमण कस्तो रह्यो?
उपलब्धिमूलक। खासगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति दर्शाइएको उच्च सम्मान
र आर्थिक सहयोगको प्याकेज उल्लेख्य कुरा हुन्। दुई मुलुकबीच समझदारी
बढेको छ। 'नेपालका प्राथमिकताहरू नेपालले नै निर्धारण गर्ने हो, हामी
संलग्न हुने होइन' भनेर भारतीयहरूले भनेको कुरा यसपटक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
रह्यो।
तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको रु.७५
अर्ब सहयोग त आएन नि, हैन?
रु.७५ अर्बको सहयोग मागिएको भन्ने अफवाह मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता
छैन। हामीले त 'स्पेसेफिक' आयोजना अनुसारको प्रस्ताव लगेका थियौँ।
जस्तो कि तराईको १५ सय किमी र पहाडको ६ सय किमी बाटो, एउटा जलविद्युत्
आयोजना, केही पुलहरू, केही सिंचाईका आयोजनाहरू आदि आदि। हामीले यति
रकम देउ भनेका थिएनौँ। त्यसमा पनि भारतीयहरूको हेराइ यसपटक फरक पर्यो।
उनीहरूले एकमुष्ट रकम दिन्छौँ, आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर जहाँ
खर्च गर्नु छ, नेपाल आफैँले गरोस्, भने। उनीहरूले दर्शाएको यो सदाशयता
प्रशंसनीय छ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलसम्म
आएर देखाएको सद्भाव र सम्मान वार्ताको टेबुलमा पनि देखियो?
अवश्य। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'आउट अफ वे' गएर पनि कतिपय सहमतिहरू
गरेका छन्। वार्तामा २–३ वटा कुरामा अप्ठेरो परेको थियो। सेनाले किनेको
हातहतियार बापत करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ जति बाँकी थियो। भारतीयहरू यसलाई
'पोष्टपोण्ड' वा 'रिसेड्यूल' मात्र गर्न चाहन्थे। तर गिरिजाबाबुले
यसलाई 'क्यान्सिल' नै गरिदिनुस् भनेपछि प्रम सिंहले हुन्छ भन्दिहाले।
त्यस्तै ४ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने कुरामा उनीहरू मानेका
थिएनन्। नेपाली वस्तुको नाममा भारतीय तथा विदेशी वस्तुहरू नै आउने
गरेको आरोप तिनको थियो। मैले अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा पनि कुरा मिलेको
थिएन। अनेक शर्तहरू राखिएको थियो। तर गिरिजाबाबुकै अडानका कारण भारतीयहरूले
त्यो पनि हटाए। उहाँले नेपाली वस्तु होइनन् भने हामी फेरि छलफल गरौँ,
प्रमाणहरू खोजौँ तर अहिले यो अतिरिक्त भन्सार चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्नुभयो।
पछि उनीहरूले पनि कुरो बुझे र हटाउने निर्णय गरे। यसबाट उनीहरूको सम्मान
र उदारता दुवै प्रकट भएको देखिन्छ।
प्रसङ्ग बदलौँ, चार वर्षपछि
यो मन्त्रालयमा आउँदा कस्तो पाउनुभयो?
धेरै फरक छ, पहिला जस्तो अर्थ मन्त्रालय छैन। यहाँको प्रशासनिक क्षमता
पहिला जस्तो छैन। धेरै अस्तव्यस्त छ। क्षमतावान् कर्मचारीहरूको सङ्ख्या
एकदमै कम छ।
कस्ता खाले समस्याको चाप बढी
छ?
आन्दोलनमा सारा जनताको सहभागिता रह्यो। सबैले सरकारबाट केही आशा राखेका
छन्। तर यदि त्यो आकांक्षालाई मुद्रामा रुपान्तरण गर्ने हो भने सरकार
केही गर्न सक्दैन। जनआकांक्षाको एउटा छेउ पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा
अर्थमन्त्रालय छैन। आर्थिक शिथिलता जारी नै छ, राजस्वको नकारात्मक
वृद्धिदर, त्यसमाथि ठूलो चुहावटलगायतका कुराहरूले गर्दा मन्त्रालयको
क्षमता कमजोर छ।
जतिसुकै सदाशयता देखाए पनि हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्न पूरै वैदेशिक
सहायतामा भर पर्न पनि सकिन्न। हामीले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने
गरी अहिले भारतले दिए जसरी सहयोग गर्ने दाताहरू पनि कमै छन्। विदेशीहरूसँग
पैसा लिन त्यति सजिलो छैन। फेरि स्रोतको परिचालन भनेको अत्यन्त लामो
र कठिन पनि हो। मूल समस्या यिनै हुन्।
सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक
मुद्दाहरू कहाँ पर्छन्?
सरकार मात्रै होइन, अहिले राष्ट्रकै प्राथमिकता राजनीति भएको छ, जुन
स्वाभाविक पनि छ। परिणामतः आर्थिक मुद्दाहरू कम प्राथमिकतामा परेका
छन्। तर आर्थिक स्थिति मजबूत नभइकन राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। आर्थिक
कुराहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि कठिन निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ।
जनतालाई त्यसबाट तकलिफ पनि हुनसक्छ।
आफूले चाहेजस्तो गरी निर्णय
लिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ?
हिजोको जस्तो स्वतन्त्रता छैन। यो सङ्क्रमणकालीन र सात दलको सरकार
हो, यसको आयु पनि लामो छैन। यतिबेला दीर्घकालीन नीतिहरू बारे निर्णय
लिन सकिन्न। त्यस्तो काम जनताको 'म्याण्डेट' लिएर कार्यक्रमहरूको आधारमा
आएको सरकारले गर्ने हो। अहिले सहभागी सबै दलहरूको सहमतिमा निर्णयहरू
गर्नुपर्छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हामीसँग साधन–स्रोतकै कमी
छ।
अब फेरि अर्को प्रसङ्ग, सरकारमा
आउन खोजिरहेका माओवादीहरूलाई सरकारले पर्याप्त 'स्पेस' नबनाइदिएको
भन्ने आरोप छ नि?
माओवादीहरूको सरकारमा आउने चाहना सकारात्मक हो। तर सँगै उनीहरूप्रति
हाम्रो आशङ्का कायमै छ। अहिले पनि 'जनसरकार' को नाममा गाउँगाउँमा एक
खालको समानान्तर प्रशासन चलाएका छन्। उनीहरूसँग अहिले पनि हातहतियार
छ। कति छ, कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण सरकारमा आउनुअघि यी सबै
कुराहरूमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ।
जबसम्म हतियारमुक्त राजनीति हुँदैन हाम्रो पनि गुनासो
रहन्छ। अहिले त युद्धविराम मात्रै भएको हो, हिंसा परित्याग भइसकेको
अवस्था होइन। समझदारी त भएको छ। तर अझै जफत भएका सम्पत्तिहरू फिर्ता
गरिएको छैन, कार्यकर्ताहरू मारिन छाडेका छैनन्। यद्यपि उनीहरूले गाउँमा
आए हुन्छ भनेर आश्वस्त पारेका छन्। तर गाउँमा हतियार छ भन्ने वित्तिकै
त्रास त भइहाल्छ।
माओवादी सरकारमा कहिले आउने
त?
हातहतियारलगायतका सम्पूर्ण विषयहरू 'सेटल' भएपछि संविधानसभामा गइन्छ।
त्यसअघि बन्ने अन्तरिम सरकारमा माओवादीहरूको पनि सहभागिता हुन्छ। तर
त्योभन्दा अघि हतियारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। एउटा पार्टी हतियार र
सेनासहितको अन्य पार्टी चाहिँ त्यो बिनाको त मिलेन नि!
तपाईँ खुला बजारको पक्षपाती,
भोलि माओवादी सहितको सरकारमा पनि अटाउनुहोला?
अन्तरिम सरकार एउटा न्यूनतम साझा सहमति अनुसार चल्छ। त्यसको म्याण्डेट
भनेको निर्वाचन गराउने हो। त्यसले दीर्घकालीन नीति, ठूल्ठूला कार्यक्रमका
कुराहरू गर्दैन। फेरि अन्तरिम सरकारमा म नै अर्थमन्त्री हुन्छु भन्ने
पनि छैन।
माओवादी 'चन्दा'ले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा
कत्तिको विघ्न–बाधा पुर्याएको छ?
औद्योगिक शान्तिमा खलल पुर्याएको छ। लगानीको वातावरण बिग्रेको छ।
एक त नयाँ लगानी आएको छैन अनि यसले भएको लगानीको पनि बहिर्गमन हुने
संभावना बढाएको छ। मानिसहरू असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्। ब्याङ्क
ऋण असुली भएको छैन, राजस्वमा असर परेको छ, पूँजी पलायन भएको छ। यसले
समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पारेको छ। उनीहरूले यसलाई रोक्नै पर्छ,
अर्को उपाय छँदै छैन।
चन्दाको विकल्पमा उनीहरूले जनसेना
पाल्ने खर्च मागेका छन्, दिन सक्नुहुन्छ?
सरकारको कुरा गर्ने हो भने भएको नेपाल सेना नै पाल्न सक्ने अवस्था
छैन। त्यसमा विगतमा थपिएका तथा अवकाश पाएर गएपछिको रिक्त दरबन्दीमा
पदपूर्ति नगर्नु भन्ने निर्देशन गइसकेको छ। एउटै सेना धान्न नसक्ने
सरकारले नयाँ सेना धान्ने त प्रश्नै आउँदैन। तर समाधानतर्फ लाग्दा
उनीहरूको सेनाको पनि भरणपोषण गर्नै पर्छ। शान्ति आउँछ भने जहाँबाट
ल्याएर भएपनि समाधान खोज्नै पर्छ।
माओवादीले आफूलाई 'मार्जिनलाइज'
गरी सात दलले आन्दोलनको श्रेय एक्लै लिएको आरोप लगाएका छन्?
आन्दोलनलाई सफल बनाउन माओवादीले समर्थन र 'पुस' दुवै गरेका हुन्। तर
आन्दोलनको एजेण्डा र विधि सात दलले नै निर्धारण गरेका हुन्। विधि हाम्रो
शान्तिपूर्ण थियो, त्यहाँ हिंसालाई स्थान थिएन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको
वैधता स्थापित गर्यो यो आन्दोलनले। आन्दोलनबाट शान्ति स्थापित भएको
छ न कि हिंसा। यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो
बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
साधारण खर्चतर्फ वृद्धिको दरमा कमी ल्याइनेछ भने पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य
वृद्धि गरिनेछ। चालु खर्च र पूँजीगत खर्चतर्फ विगतमा हुने गरेका वृद्धिको
'ट्रेण्ड' अब ठ्याक्कै उल्टिन्छ। सुरक्षातर्फ नयाँ दायित्वहरू थपिँदैन।
•
किरण नेपाल/केदार सुवेदी
|
