आवरण
| सरकार–माओवादी सहकार्य
खाँचो संयम र शिखर–वार्ताको
सात दल गठबन्धनले विजेता मनस्थितिबाट मुक्त
भएर माओवादीहरूलाई सम्मानजनक राजनीतिक स्थान दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन।
भनिन्छ, राजनीतिमा भाग होइन, ठाउँ ठूलो हुन्छ। सम्मानजनक ठाउँकै विवादमा
पार्टीहरू फुटेका छन्, विद्रोहीहरू जन्मेका छन् र युद्ध भएको छ।
•
सीके लाल
मीन बज्राचार्य |
| ३० जेठ २०६३ मा नख्खु कारागारबाट रिहा हुँदै अखिल क्रान्तिकारीका
अध्यक्ष हिमाल शर्मा। |
कहिलेकाहीँ हिँड्दाहिँड्दै
सुनिएको सामान्य टिप्पणीले मुलुकको परिस्थितिलाई मत–सर्वेक्षण वा तथ्य–विश्लेषण
भन्दा बढी स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। सात दलका नेता
तथा माओवादीबीचको एकअर्कालाई होच्याउने प्रतिस्पर्धा हेर्दा दिगो शान्ति
अझै मृगतृष्णा बन्न सक्ने जोखिम यथावत् देखिन्छ। तर सामान्य व्यक्तिको
पूर्वाभास–शक्तिलाई स्वीकार गर्ने हो भने अब दिगो शान्तिको परिदृश्य
सम्भावना भन्ने गरिए जतिको निराशाजनक छैन। मुलुक हाँक्नेहरू सतर्कता
तथा सुझबुझ साथ अघि बढ्दै गए भने दश वर्ष पुरानो सशस्त्र द्वन्द्वको
अन्त्य अब टाढा छैन।
हालसालै, काठमाडौँको एउटा स्थानीय बसमा दुई सहयात्रीहरू
बात मार्दैथिए। एउटाले सोध्यो, “हैन, तपाईँको पसल बिक्यो?” उत्तर सशङ्कित
तर आशापूर्ण थियो, “अहँ, छैन। तर अब पसल बेच्दिनँ। अब त केही होला
जस्तो छ। व्यापार जागेन भने पछि देखाजाला।” वार्तालापको बाँकी भाग
नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित थियो र झण्डै आधा घण्टा लामो त्यस 'बस–वार्ता'
को सारलाई एकवाक्यमा समेट्न सकिन्छः यसपटकको सरकार–माओवादी वार्ता
सफल हुन्छ भन्ने कुरामा सामान्य व्यक्तिहरू विश्वस्त छन्। भनिन्छ,
राजनीतिमा अनुभूतिले वास्तविकता बनाउँछ। त्यसैले शान्तिको तयारी विथोल्न
उद्यत हुनेहरूलाई अब नेपालीले बाँकी राख्ने छैनन्। सरकार तथा माओवादीका
वार्ताकार एवं निर्णयकर्ताहरूले जनताको शान्ति चाहनालाई अवहेलना गर्ने
धृष्टता त गर्न सक्दैनन्, तर एक–अर्काको महत्तालाई अवमूल्यन गर्ने
प्रवृत्तिले गर्दा वार्ता प्रक्रिया लम्बिने डर भने कायम छ।
दलहरूको गलफत्ती
माओवादीका हातहतियार तथा चन्दा सङ्कलनलाई मुद्दा बनाएर विद्रोहीहरूको
सदाशयतालाई कमजोरीको रूपमा अर्थ्याउने कसरतमा खास गरेर नेकपा (एमाले)
तथा नेका (प्रजातान्त्रिक) का नेताहरू सात दल गठबन्धनका अन्य सहभागीहरूभन्दा
एककदम अगाडि छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भइसकेका
यी दुईथरी दलहरूको अनुदारवादी रवैया खेदजनक भए पनि अनौठो होइन। तर
दल–माओवादी बाह्रबुँदे समझदारीको परिकल्पनाकार नेपाली काङ्ग्रेसका
केही नेता कार्यकर्ताहरूमा समेत विद्रोहीहरूप्रति पूर्वाग्रह देखिनु
विडम्बना नै हो। चन्दा सङ्कलनका एक–दुई अपवाद बाहेक समग्रमा विद्रोहीहरूको
व्यवहार संयमित नै रहने गरेको प्रमाण दलका नेता–कार्यकर्ताहरू नै हुन्।
माओवादीहरूको वार्ताप्रतिको इमान्दारी बुझ्न विद्रोहीहरूका केही रणनीतिक
बाध्यताहरू (जस्तो कि कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन 'क्रान्तिकारी'
देखिनुपर्ने विवशता) प्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तर समग्र मूल्याङ्कनको
आधारमा हेर्दाः
• दल–माओवादी १२
बुँदे समझदारीबाट विद्रोहीहरू विचलित भएको देखिँदैन।
• सरकार–माओवादी २५ बुँदे आचारसंहिताको
पालनामा सामान्यतः अहिलेसम्म कुनै कठिनाई देखिएको छैन।
• माओवादीले घोषणा गरेको तथा सरकारले
समर्थन जनाएको युद्धविराम अद्यापि कायम छ।
• आफ्ना आमसभाहरूमा माओवादीहरूले
उदाहरणीय आत्मसंयम प्रदर्शन गरेका छन्।
• जनविद्रोहको शक्तिद्वारा पुनःस्थापित
संसदले एकपछि अर्को राजनीतिक घोषणाहरू एकतर्फी रूपमा जारी गरिरहँदा
समेत विद्रोहीहरूले सामान्य विरोध गरे पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छैनन्।
सात दलका केही नेताहरूमा भने 'विजेता भ्रम' पलाएको छ। माओवादी नेता
प्रचण्डले भने जस्तै ती जनताले मारेको बाघको जुँगा उखेल्नुलाई नै 'महानता'
मानिरहेका छन्। जानेर हो वा अज्ञानतावश, माओवादीहरूलाई भित्तामा पुर्याउने
काममा १२ बुँदे समझदारीमा सहमति जनाउनेमध्येकै केही व्यक्तिहरू लागिपरेको
जस्तो देखिन्छ; किनभनेः
– संसद पुनःस्थापनाको सवालमा माओवादीहरूको मौन सहमति
रहेको भएतापनि स्थानीय निकायको पुनर्जीवनलाई माओवादीहरूको 'जनसरकार'
सँग जोडेर हेर्नु जोरी खोजेको जस्तो देखिन्छ।
– माओवादीहरूको चन्दा सङ्कलन अभियानलाई विद्रोहीहरूप्रति दुर्भाव जगाउने
अवसरको रूपमा उपयोग गर्न तम्सिनु राजनीतिक इमान्दारी होइन।
– विद्रोहीहरूको हातहतियार व्यवस्थापन राज्यको सैनिक शक्तिको समानान्तर
अनुगमनसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने मान्यतालाई १२–बुँदे समझदारीले
स्वीकार गरेको छ। समझदारीको एउटा पक्ष– सात दल गठबन्धन– अहिले सत्तामा
पुगेको छ भन्दैमा त्यस महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई बिर्सन मिल्दैन।
– जनविद्रोहको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जनताको सम्प्रभुतालाई
स्थापित गरेको भएतापनि राष्ट्रिय जनमतलाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने
निकाय पुरानो विधायिका मात्र हुनसक्दैन। एकमतले संविधानसभाको अपरिहार्यता
स्वीकार गरिसकेपछि उसै पनि संसदले स्वयं आफ्नो स्वाभाविक मृत्युलाई
स्वीकार गरिसकेको छ। संविधानसभाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बाहेकका
निर्णयहरूमा अल्झेर प्रतिनिधिसभाले विद्रोहीहरूको मात्र नभएर स्वयं
आफ्नै निर्क्यौललाई बेवास्ता गरेको ठहर्छ।
निःसन्देह जनविद्रोह–२०६३ – सशस्त्र क्रान्ति र निरङ्कुश
दमन– दुवैथरी अतिवाद विरुद्धको व्यापक विस्फोट थियो। सर्सर्ती हेर्दा
माओवादीहरू आफ्नो वैचारिक हारलाई आत्मसात् गर्दै सच्चिन प्रयासरत पनि
देखिन्छन्। बरु सात दलका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरूले भने आत्मालोचना
गर्ने आँट देखाउन सकिरहेका छैनन्। वार्ताका दुई पक्षबीचको यस्तो बेमेल
हटाउन संसदले आफ्नो अधिवेशन आवधिक रूपले स्थगन गर्ने निर्णय गरेर सही
काम गरेको छ। तर त्यतिले पुग्दैन। सात दल गठबन्धनका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले
वार्ताप्रति अतिरिक्त सतर्कता अनि विद्रोहीहरूप्रति थप सदाशयता नदेखाउने
हो भने संविधानसभाको गठन प्रक्रिया अनावश्यक रूपले लम्बिन सक्छ।
विद्रोहीहरूको बलजफ्ती
जुनसुकै विवाद पनि एउटा पक्षको उत्तेजनाले गर्दा शुरु हुन्छ। तर त्यतिबेला
अर्को पक्षले संयम गुमायो भने मात्र त्यसले उग्र रुप लिन्छ र वैमनस्य
उत्पन्न हुन्छ। १२ बुँदे समझदारीलाई लोकतान्त्रिक सहकार्यको रुपरेखामा
बदल्न माओवादीहरूको कतिपय अर्घेल्याइँले पनि नकारात्मक भूमिका निर्वाह
गरेको छ। माओवादीहरूका केही राजनीतिक पैँतराबाजी समझदारी विथोल्ने
तथा एकआपसबीच विश्वास घटाउने किसिमका छन्, जस्तो–
• संविधानसभाको
स्वरुप, संरचना तथा प्रक्रियाको टुङ्गो नलाग्दै संसद विघटनको अड्डी
लिनु मुलुकलाई पुनः विधायिकाविहीन तुल्याउन अग्रसर हुनु हो। बहुपक्षीय
गोलमेच सम्मेलन राजनीतिक संयन्त्र मात्र हुनसक्छ, त्यसले संसदको जस्तो
वैधानिक हैसियत अब प्राप्त गर्न सक्दैन। संसदको व्यवस्थापन सरकार–विद्रोही
वार्ताको विषयवस्तु बन्नुपर्दछ, तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको निःशर्त
विघटन सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै आधारमा उपयुक्त विकल्प होइन।
• अन्य सबै दलहरू सुस्ताइरहेका
बेला माओवादीले मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न ठाउँमा सभा–सम्मेलन गर्ने
तत्परता देखाउनु राजनीतिक रूपले उत्साहवर्द्धक सङ्केत हो। तर एकपक्षीय
सम्मेलनमा सबै विचारधाराका व्यक्तिहरूलाई सामेल हुने उर्दी जारी गरिनु
र जोरजबर्जस्ती गर्नु अराजनीतिक आचरण हो भन्नेतर्फ माओवादीहरूले पटक्कै
हेक्का राख्ने गरेका छैनन्।
• 'बन्दुकको वैधानिकता' बाट बनेका
'जनसरकारहरू' ले जथाभावी कर लगाउने वा ठेक्कापट्टा जारी गर्ने हो भने
मुलुकमा अराजकता व्याप्त हुन्छ। सत्ता निरङ्कुश हुँदाखेरीका तरिकाहरूलाई
अख्तियार गरेर जनविद्रोहद्वारा स्थापित सरकारलाई असफल तुल्याउनु आफ्नै
खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो भन्ने कुरा तल्लो तहका माओवादी जिम्मावालहरूले
ठम्याउन सकेको देखिँदैन।
• आर्थिक सहयोग सङ्कलनलाई 'चन्दा
आतङ्क' का रूपमा चित्रण गर्न सकिने वातावरण विद्रोहीहरूले नै बनाइदिएका
छन्। 'गच्छेअनुसार योगदान, आवश्यकता अनुसार प्रतिफल' भन्ने साम्यवादी
मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने हेलिकप्टर चढेर भ्रमण गर्ने विद्रोहीहरूलाई
न्यून बेतनमानका शिक्षकहरूसँग आधा तलब माग गर्ने अलिकति पनि नैतिक
अधिकार छैन। खर्चको पारदर्शिता बेगरको चन्दा सङ्कलन सरासर भय–दोहन
(बलजफ्ती–असुली) ठहरिन्छ भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वले आत्मसात् गर्नु
जरुरी छ।
• विद्रोही लडाकुहरूको भरणपोषण,
प्रबन्धन तथा मूलप्रवाहीकरण हतियार व्यवस्थापन भन्दा पनि जटिल मुद्दा
हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन। तर 'पानीका माछा जस्तै ग्रामीण जनसमुदायको
अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको' भनिएको माओवादी 'जनसेना' राज्यको सङ्गठित
सेना जस्तो खर्चिलो संरचना हुनसक्दैन। तसर्थ, सेना पाल्ने निहुँमा
माओवादीहरूले जथाभावी अर्थ सङ्कलन गर्न मिल्दैन। वैकल्पिक उपायहरूको
खोजी सरकार–विद्रोही वार्ताको विषय भने बन्न सक्दछ।
दलहरूको अतीत खोतलेर माओवादीहरूलाई कुनै राजनीतिक लाभ
प्राप्त हुन सक्दैन, किनभने एक त विद्रोहीहरूको आफ्नै विगतमा पनि नयाँदिल्लीदेखि
नारायणहिटीसम्म जोडिएका प्रसङ्गहरू विस्तारै सार्वजनिक हुँदैछन् भने
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दलहरूको कमी–कमजोरीका बाबजूद तिनैलाई
पत्याउँछन्। र, सामान्य जनताको पहुँच र प्रभाव पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा
लागेका दलहरूमा नै छ। शुरुको चमकधमक र आकर्षण समाप्त भएपछि माओवादीहरू
बढीमा नेपालका तीन वा चार प्रमुख दलहरूमध्ये एक हुनेछन्, त्यति हो।
माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूको व्यवहार त्यही सम्भावनाबाट निर्देशित
हुनुपर्दछ, बन्दुकको दम्भ र अहङ्कारबाट उत्प्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने
कुरा आफ्ना अनुयायीहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले अरूहरूभन्दा बढी स्पष्टता
र प्रभावका साथ व्याख्या गर्न सक्दछन्। घुर्कीको भाषा कमजोरीको प्रतीक
हो। माओवादीहरूले अब आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धातर्फ
मोड्न सक्नुपर्छ, अन्यथा आमसहमति बनिसकेको संविधानसभाको भविष्यसमेत
अनिश्चित भइदिनसक्छ।
सामञ्जस्यको सम्भावना
दल–माओवादी १२ बुँदे समझदारीसँग सहमत नहुनेहरूको जमात सानो छैन। गृहमन्त्रीले
सेना परिचालन भएको छैन भन्ने जानकारी सार्वभौम संसदमा पेश गरिसक्दा
पनि सैनिक गस्तीका समाचारहरू आई नै रहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिपूर्ण
राजनीतिप्रतिको बचनबद्धता प्रकट गरिसकेका भएतापनि प्रतिस्पर्धी दलहरूको
अपहरण वा हत्यामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन। यस्तै स–साना समझदारी
अतिक्रमणका घटनाहरू कालान्तरमा दोरम्बा वा माडी दुर्घटनामा रुपान्तरण
हुन सक्दछन्। त्यसैले परस्पर विश्वास तथा भरपत्यारका लागि दुवै पक्ष
अझ बढी सजग हुनु जरुरी देखिन्छ।
सात दल गठबन्धनले विजेता मनस्थितिबाट मुक्त भएर माओवादीहरूलाई
सम्मानजनक राजनीतिक स्थान दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु ठीक छैन। भनिन्छ,
राजनीतिमा भाग होइन, ठाउँ ठूलो हुन्छ। सम्मानजनक ठाउँकै विवादमा पार्टीहरू
फुटेका छन्, विद्रोहीहरू जन्मेका छन् र युद्ध भएको छ। उस्तै गल्ती
फेरि दोहोरिन दिइनुहुँदैन। २०४७ सालको संविधानको विरुद्धमा हतियार
उठाएको राजनीतिक शक्तिलाई अन्तरिम संविधान समेत नबनाई 'सर्वोच्च संसद'
को मातहतमा रहेको कार्यपालिकामा सामेल गराउने प्रयासलाई सदाशयता मान्न
मिल्दैन। वैकल्पिक संरचनाबारे सहमति नबनेसम्म संसद विघटन गर्न सकिँदैन
भन्ने सात–दल गठबन्धनको अडान तर्कसङ्गत लाग्दछ, तर प्रतिनिधिसभालाई
स्थगन मात्र नगरेर प्रतिगमनको परिस्थिति उत्पन्न भए मात्र व्यूँतिने
कुम्भकर्ण निद्रा (डिप स्लिप) मा पठाउने वामदेव गौतमको राजनीतिक प्रस्तावलाई
पनि सोझै खारेज गर्नुहुँदैन। तर त्यसभन्दा पनि जरुरी कुरा के हो भने
माओवादी अध्यक्षको 'नाक राख्न' बहुपक्षीय लोकतान्त्रिक गोलमेच सम्मेलनद्वारा
संविधानसभा गठनका निर्देशक सिद्धान्तहरू पारित गराउन कसलाई, के र किन
आपत्ति? अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव माधवबीचको वामपन्थी जुँगाको लडाइँमा
१२ बुँदे समझदारीलाई नै सङ्कटमा पार्नु उपयुक्त हुँदैन।
थाप्न र थाम्न सक्नेभन्दा बढी भाग खोज्ने माओवादी प्रवृत्तिले
पनि शान्ति प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्न सक्दछ। मुलुकभित्रका सबै
राजनीतिक खेलाडीहरूले माओवादीहरूको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गरिसकेको
भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अझै पनि विद्रोहीहरूको खिलाफमै छ र
तिनलाई सम्भावित 'आतङ्कवादी' नामावलीबाट हटाउन तयार छैन। माओवादीको
'म' सुन्नासाथ आवेशमा आउने अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टीको त के कुरा,
विद्रोहीहरूको आश्रयदाता रहँदै आएको छिमेकी राष्ट्रका सुरक्षाविद्
तथा कूटनीतिज्ञहरू समेत सरकार र विद्रोहीहरूलाई समानस्तरको सम्मान
दिन इच्छुक देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत
भ्रमणको समापन पछि जारी गरिएको ११५४ शब्द लामो संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा
'माओवादी' शब्द एकपटक पनि उच्चारण भएको छैन। बरु विज्ञप्तिको दफा ७
अनुसार 'हिंसा तथा करकापमुक्त अवस्था' एवं 'कानूनी राज्यको सम्मान'
जस्ता शब्दावलीहरू सोझै विद्रोहीहरू विरुद्ध लक्षित छन्। यस्तो परिस्थितिमा
माओवादीहरूले निहुँ खोज्ने र धाकधम्की देखाइराख्ने हो भने सरकार एक्लैले
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तथा आन्तरिक असन्तोषलाई थाम्न सक्ने छैन।
लाग्दछ, दुवै पक्षले एकअर्काका सीमितताहरूलाई सुस्तरी
बुझ्ने प्रयास गर्दैछन्। माओवादीहरूसँग अपेक्षाकृत नजिक मानिएका जनमोर्चाका
अध्यक्ष अमिक शेरचन उप–प्रधानमन्त्री भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अब
पूर्णता पाएको छ। गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला तथा माओवादी नेतृत्व पंक्तिका
बीच कास्कीको सिक्लेसमा सम्पन्न अनौपचारिक वार्तापछि संसद अधिवेशन
स्थगन हुनु संयोग मात्र थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका
सहजीकरणका लागि सात दलको संयुक्त कार्यदलले प्रशासकीय शान्ति सचिवालयभन्दा
बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। यसबीच महासचिव माधवले कात्तिकसम्ममा
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चैतसम्म नयाँ विधान बनाइसक्ने
र त्यसपछि नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै नयाँ सरकार बनाउने वैधानिक प्रक्रिया
आरम्भ गर्ने महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। तर सबैले
के स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ भने प्रतिगमनका सबै जोखिमहरू कहिल्यै सकिएका
हुँदैनन्। संविधानसभाले संवैधानिक मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाएर लोकतन्त्र
संस्थाकरणको प्रक्रिया शुरु नगरेसम्म सात दलबीच कायम भएको एकता र माओवादीसँग
भएको १२ बुँदे समझदारीको औचित्य र आवश्यकता यथावत् रहिरहनेछ।
राजनीतिक प्रश्नहरूको सम्बोधन सँगसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक
तथा जातीय सामञ्जस्य एवं आर्थिक उत्थानका लागि समेत दल–
माओवादी समझदारीलाई सहकार्यमा रुपान्तरित गरिनुपर्दछ। र, त्यस दिशामा
क्रियाशील हुन एकअर्कालाई होच्याएर हुँदैन। खुला राजनीतिमा कोही कसैको
'दुश्मन' हुँदैन भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले र सङ्क्रमणकालमा प्रतिस्पर्धीसँग
पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सातदलका नेताहरूले आत्मसात् गर्ने
हो भने भर–पत्यार बढ्न गाह्रो हुने छैन। माओवादीका प्रवक्ता कृष्ण
महराको दाबी तथा प्रभावशाली विद्रोही अग्नि सापकोटाका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई
पत्याउने हो भने माओवादीहरू अब खुला र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा
उत्रिन आतुर छन्। त्यस्तो आतुरता अभूतपूर्व राजनीतिक अवसर हो। जनतामा
पलाएको आशा अकारण होइन
रहेछ। तर यस पटक पनि नेताहरूले शान्तिवार्तामा प्रतिबद्धता, लचकता
एवं इमान्दारिता देखाएनन् भने 'पसल नबेच्ने' निर्णय गर्ने नागरिकको
तारो तिनीहरू नै हुनेछन्।
|
