आवरण
छिनोफानोतिर
सातदल र माओवादी नेतृत्व वार्ता टोलीको तहबाट
पार्टी नेतृत्वको तहमा वार्ता गर्ने तयारीमा लागेपछि मुलुकमा दशकौँदेखि
उत्पन्न समस्याको छिनोफानो हुने अपेक्षा बढेको छ। तर, माओवादी हिंसाको
अन्त्य, अन्तरिम विधान र सरकारको निर्माण र संविधानसभाको प्रक्रिया
तय गर्न सोचेजति सजिलो छैन।
•
शिव/शरद/ध्रुव
परिस्थितिले साथ
दिए असार पहिलो साता सात राजनीतिक दल र माओवादी नेतृत्वबीच वार्ता
गर्ने आवश्यक तयारी भइरहेको छ। वार्ता टोली सम्बद्ध सूत्रका भनाइमा,
“त्यसअघि नै दुवैतर्फको वार्ता टोलीले औपचारिक वार्ता गर्ने र केही
प्राविधिक विषयको छिनोफानो गर्ने छ।” अन्तरिम विधान, अन्तरिम सरकार
र संविधानसभाका बारेमा कार्यदल एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने शीर्ष
नेताहरूको बैठकबाट त्यो अनुमोदन हुनेछ। एउटा राजनीतिक सूत्रका भनाइमा,
“अन्तरिम विधानका बारेमा सात दलबीच प्रस्ट सहमति भइनसकेका कारण केही
ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना छ।” तर, पछिल्ला गतिविधिले आउने साता मुलुकले
एउटा फड्को मार्ने सम्भावना देखाएको छ र त्यसले दशकौँदेखिका मात्रै
होइन पछिल्लो दशकको हिंसात्मक काम–कारबाहीबाट सिर्जित समस्या पनि समाधान
हुने अपेक्षा छ।
सातदल माओवादी बीच औपचारिक र शिखर वार्ता हुन नसकिरहेपनि
आन्तरिक रूपमा अनौपचारिक वार्ता जारी छ। पछिल्ला दिनमा, चर्चित 'आतङ्ककारी
कानुन' खारेज गरेपछि, माओवादी बन्दीहरू रिहा भएका छन् र प्रतिनिधिसभाको
बैठक केही समय स्थगित गर्न सातदल सहमत भएका छन्। पछिल्ल्ाा सरकारी
कदमप्रति माओवादी पनि सकारात्मक देखिएको छ। माओवादी वार्ता टोलीका
सदस्य देव गुरुङका भनाइमा, “राज्यका पछिल्ला कदमले शान्तिवार्ता अघि
बढाउन सहयोग पुर्याएको छ।”
२८ जेठमा कास्कीको सिक्लेसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई
भेटेर फर्किएका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला शान्तिवार्ता टुङ्गोमा
पुग्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन्। प्रचण्डको प्रतिक्रिया के थियो
भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “संविधानसभामा जान
दुवै पक्ष सहमत भइसके पनि ढिलाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। यसलाई म
अस्वाभाविक ठान्दिनँ।” गृहमन्त्री सिटौलाका भनाइमा, “संसदले निर्णय
गर्दा आफूहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रचण्डको धारणा थियो।
समग्रमा कतिपय 'कन्फ्युजन' भेटपछि हटेको छ।”
एक साताअघिसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्छ/पर्दैन
र स्थानीय निकाय पुनःस्थापनाका विषयमा चर्को विवाद गरिरहेका सातदल
र माओवादीको स्वर पछिल्ला दिनमा एकाएक नरम हुन थालेको छ। २३ जेठमा
धनगढीमा माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभालाई तत्काल
भङ्ग गर्न नभनेर 'संसद विघटन गर्न नसकिए त्यसलाई गहिरो निद्रामा सुताए
पनि माओवादीलाई मान्य हुने' बताए। त्यसको चार दिनपछि एमाले महासचिव
माधव नेपालको प्रतिक्रिया थियो, “प्रतिनिधिसभालाई भङ्ग होइन, विश्राम
गर्न सकिन्छ।”
गति लिने छाँट
१२ जेठमा गोकर्णमा भएको पहिलो वार्ताले आचारसंहिता जारी गरेपनि तीन
सातासम्म यसको पालनाबारे चर्को विवाद भएन। माओवादीले देशभरिमा दशौँ
आमसभामा लाखौँ सर्वसाधारणसमक्ष सरकारका कारण शान्तिवार्तामा ढिलाइ
भइरहेको बताए पनि आचारसंहिताको गम्भीर असन्तुष्टि जनाएनन्। तर, माओवादी
चन्दा अभियानले आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भन्ने सरकारी पक्षले पनि त्यसलाई
मुद्दा बनाएको भने छैन। यस बीचमा प्रतिनिधिसभामा पनि सात दलको गठबन्धनले
सामान्य रूपमा बाहेक माओवादीको आलोचना गर्ने कुनै काम गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमण यस अवधिमा सरकारले
गरेको उल्लेख्य कार्य हो तर यसमा पनि सरकारले आफूलाई नसोधेको भन्ने
बाहेक माओवादीको कुनै गुनासो रहेन।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो तीन साताका सातदल र सरकारका
गतिविधिप्रति भित्रभित्रै माओवादी झस्किएका थिए। कतिसम्म भने माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै, “प्रतिनिधिसभा निरन्तर चालु रहने,
स्थानीय निकायमा पुराना जनप्रतिनिधि पुनःस्थापना हुने, प्रतिनिधिसभाले
एकपछि अर्को घोषणा गर्दै जाने हो भने शान्तिवार्ता सङ्कटमा पर्छ” भनेर
धम्की नै दिए। त्यसलगत्तै भएको गृहमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको
छलफलमा पनि यो विषय प्रकट भयो। छलफलमा उपस्थित एक सूत्रका भनाइमा,
“छलफलभरि प्रचण्डले उठाएका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो माओवादी सातदल प्रति
सशङ्कित हुन थालेको छ।”
तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणबाट
फर्किएपछि परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ। सातदल प्रतिनिधिसभाको
बैठक केही समय स्थगित गर्न सहमत भएका छन्। सरकारले आतङ्कवाद कानुन
फिर्ता लिएर माओवादी बन्दी रिहा गर्ने क्रम शुरु गरेको छ। उता माओवादी
पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पुरानो मागमा लचिलो देखिएको छ। त्यति मात्रै
होइन, माओवादीले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम
सरकार र संविधानसभामध्ये अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने गोलमेच सम्मेलन
अर्थात् राजनीतिक सम्मेलन नगरेपनि हुन्छ भनिरहेका छन्। यसको विकल्पमा
उनीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको शीर्ष सम्मेलनले अन्तरिम विधान र
संविधानसभाका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
वार्ता टोली सूत्रका भनाइमा, सरकार र माओवादी पक्षबीचमा
एकले अर्काको कदमको विरोध नै गर्नुपर्ने तहको विवाद नभएकोले अबको बैठकमा
विगतको समीक्षामा त्यति समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादी वार्ता
टोलीका एक सदस्य भन्छन्, “वार्ता अनुगमन र हतियार व्यवस्थापनका कुरामा
सयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नताको विषयमा होइन उसलाई आमन्त्रण गर्ने
विषयमा छलफल हुनेछ।”
टाउकोदुखाइः अन्तरिम विधान
संसद, संविधान र सरकार विघटन गरेर राजनीतिक सम्मेलन, अन्तरिम विधान,
अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ। यसमा माओवादीहरू लचिलो
हुन तयार रहेको बताइरहेका छन्। उनीहरूका भनाइमा नेताहरूको शीर्ष सम्मेलनलाई
राजनीतिक सम्मेलनमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ र संसद विघटन नै गर्नुपर्छ
भन्ने पनि छैन। यसलाई निष्त्रि्कय बनाउन पनि सकिन्छ। सम्भवतः माओवादीको
यही मागलाई ध्यानमा राखेर असार महिनामा संसद अधिवेशन दुई साताजति स्थगित
हुनेछ।
सात दल र माओवादीबीच मात्रै होइन नेपालको बौद्धिक समुदायमाझ
पनि एउटा बहस छ– अन्तरिम संविधान चाहिन्छ/चाहिँदैन। यसको आवश्यकता
छ भन्नेहरूका तर्कमा ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणा र सो घोषणाअन्तर्गत
बनेको नियमावलीले मात्रै मुलुक सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्न। प्रतिनिधिसभाको
घोषणा राजनीतिक बलका आधारमा मात्र बाध्यकारी हुनसक्छ। सहमतिको दस्तावेज
भएका कारण सात दलका बीच स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने कुनै सामान्य
विवादसँगै यो घोषणा सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण
कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र ४ जेठको प्रतिनिधिसभा घोषणालाई
संयुक्त रूपमा संविधान मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले राष्ट्रप्रमुख,
कार्य व्यवस्था नियमावली जस्ता मामिलामा अन्यौल उत्पन्न गराइदिएको
छ। सात दलभित्र अन्तरिम विधानका बारेमा खासै विवाद देखिएको छैन। तर,
भित्री कुरा चाहिँ सबै दलहरू अन्तरिम विधान चाहिन्छ भन्ने निर्क्याैलमा
पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा घोषणाबाटै संविधानसभासम्म पुग्न सकिन्छ
भनेर कसैले भनेको छैन। तर, अन्तरिम संविधानले समस्या ल्याउन सक्छ भन्नेहरू
प्रशस्तै छन्। उनीहरूका तर्कमा, अन्तरिम संविधान ल्याउनासाथ राज्यको
स्वरुप, राजतन्त्रको भविष्य र समावेशी प्रक्रिया जस्ता विवादहरू उठ्न
सक्छन्, जसले संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुअघि नै देशमा विभिन्न स्वार्थहरू
विभाजित हुनपुग्छन्। त्यसले संविधानसभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुनसक्छ।
तर, अन्तरिम विधानको अभावमा संविधानसभा निर्वाचनको कार्यविधि लगायत
त्यससँग सम्बन्धित अन्य दर्जनौँ ऐन/नियमहरूको तर्जुमा केका आधारमा
गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुन कठिन छ।
निर्माण प्रक्रियामै विवाद उठ्न सक्ने आशङ्कामा अन्तरिम
विधान निर्माण हुन नसकिरहेको हो। सात दलका एक नेताका भनाइमा, नेपाल
अधिराज्यको संविधान–२०४७ र ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणा मिलाएर पछिल्लो
१५ वर्षका समस्या समेत सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा गर्ने हो भने अन्तरिम
विधान निर्माण गर्न समस्या छैन। तर यसका लागि बलियो इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
जुन अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छैन।
समावेशी तर कसरी?
बहुचर्चित संविधानसभा अब माओवादी वा सातदलको एजेण्डामा सीमित रहेन।
प्रतिनिधिसभामा यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा यतिसम्म कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीसमेत त्यसको पक्षमा उभिए। सभामुख
सुवास नेम्वाङ्गका भनाइमा, “प्रतिनिधिसभाले संविधानसभालाई मुलुकको
विवादरहित एजेण्डा बनाइदिएको छ।”
तर, यो विवादरहित एजेण्डा भित्र थुप्रै अन्यौल, अस्पष्टता
कायमै छन्। सातदल र माओवादीबीच आगामी कात्तिक वा चैतमा संविधानसभाको
निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बुझिन्छ। तर, यसनिम्ति गर्न
थुप्रै काम बाँकी छन्। यसका लागि संविधानसभा निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी
विभिन्न कानुनहरू चाहिन्छन्। त्यसमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र,
प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता दर्जनौँ कुराको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। जस्तो
कि निर्वाचन प्रणाली कस्तो? समानुपातिक कि एकल? उम्मेद्वारलाई भोट
दिने कि पार्टीलाई? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कसरी गर्ने? जातजाति,
महिला र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कसरी? संविधानसभाको पक्षमा
कस्सिएर लागेका मध्ये धेरैसँग यसको जवाफ छैन। अर्थात् संविधानसभामार्फत्
समावेशी राज्यव्यवस्था त निर्माण गर्ने तर कसरी? दलका नेता, अगुवा
नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले समेतलाई थाहा छैन वा उनीहरू नागरिकलाई केही
भनिरहेका छैनन्।
दल, सरकार र नागरिक समाज विल्कुलै गम्भीर छैनन् भन्ने
अर्को उदाहरण शपथ ग्रहण सम्बन्धी चर्चित विवाद, तराईमा नागरिकता मुद्दा,
राज्य संरचनाका हरेक क्षेत्रमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वका बारेमा
पारित प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ। किनकि अब धेरैले चर्चा गर्नै छाडे।
संविधानसभाको निर्वाचनसम्ममा यी मुद्दाहरूमा कसैले चर्चै गर्न छाड्यो
भने अचम्म नमाने हुन्छ।
शिखर बैठकले निकास निकाल्छ
कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री
किरण पाण्डे |
सरकार–माओवादीबीच दोस्रो चरणमा
वार्ता हुने चर्चासँगै शिखर वार्ताको पनि चर्चा छ नि?
शीर्ष नेताहरूको वार्ता पटक–पटक हुने होइन। वार्ता टोलीका साथीहरूबीच
अनौपचारिक वार्ता भइरहेकै छ। औपचारिक रूपमा शीर्ष नेताहरूको बैठक भन्दा
पहिले हामीबीच वार्ता हुनसक्छ। सम्भवतः बिहिबार या शुक्रबार (१ वा
२ असार) माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र शीर्ष नेताहरूको बैठक हुनेछ।
गिरिजाबाबु र प्रचण्ड आमने–सामने बस्नुभएपछि एउटा निकासमा पुगिहाल्नुहुन्छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग
तपाइँको के कुरा भयो?
अन्तरिम विधान, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको तौरतरिकाबारे कुराकानी
भयो।
हतियार व्यवस्थापनबारे उहाँको
धारणा कस्तो रहेछ?
एकदम सकारात्मक। कुनै छलछाम मैले पाइनँ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका सम्बन्धमा
नि?
१२ बुँदे समझदारीमा सेनालाई ब्यारेकमा 'साइलेन्स' राख्ने, बन्दुक नपड्काउने
भन्ने कुराहरू छन्, त्यही बमोजिम हुन्छ। पुलिस त शान्तिसुरक्षा कायम
गर्न जान्छ नि! प्रहरीलाई कसैको त्यस्तो 'अब्जेक्सन' छैन।
त्यसो गर्दा माओवादीले पनि
'मिलिसिया' परिचालन गर्छौँ भने भने?
मिलिसिया त कार्यकर्ता र 'भोटर' भएर हिँडिहाल्छन् नि! त्यो ठूलो चिन्ताको
विषय होइन। मूल समस्या भनेको अहिलेको सेना र माओवादीसँग रहेको हतियारको
व्यवस्थापनको प्रश्न हो। यो अलिकति जटिल र संवेदनशील छ। दुवै पक्षको
सेना र हतियारलाई कुनै भरपर्दो संस्थाको अनुगमनमा राख्नेछौँ।
भनेपछि, माओवादीहरू अन्तरिम
सरकारमा आए भने त उनीहरूको मातहतमा दुईथरी सेना रहने भए?
माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन गरेपछि मात्र उनीहरू अन्तरिम सरकारमा
आउने हुन्। त्यसैले यसमा डराउनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। मुख्य
कुरा संविधानसभाको निर्वाचनको बेला सेना जानुभएन, जनताको बीचमा बन्दुक
पड्काउनुभएन।
उनीहरू त कुनै भौगोलिक सीमाभित्र
राख्छौँ भन्दैछन् नि!
ठीक हो त। के भो त, त्यसलाई हेरौँला नि हामी। छलफल गरौँला। त्यसका
पनि विभिन्न 'मोडालिटी' छन्। यस सम्बन्धमा अरू पनि प्रस्ताव आउलान्।
संविधानसभामा जान किन ढिलाइ?
अब देशलाई अनिर्णय, आशङ्का र त्रासको बन्दी बनाउनुहुँदैन। हामीले माओवादीलाई
र माओवादीले हामीलाई शङ्का गर्ने काम छैन। तीतो विगतलाई दुवै पक्षले
विस्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, माओवादीका कतिपय क्रियाकलाप
र सरकारले समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण अन्यौलको परिस्थिति छ, त्यसलाई
चिरेर अगाडि जान सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छ।
प्रतिनिधिसभा रहँदा दरबारले खेल्न
सक्छ
देव गुरुङ, सदस्य माओवादी वार्ता
टोली
किरण नेपाल |
अब तत्कालै के गर्नुपर्छ, तपाइँहरूको
माग के हो?
मूल कुरा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्यो। त्यसपछि बृहत् राजनीतिक सम्मेलन
वा पार्टी नेताहरूको शिखरसम्मेलन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले अन्तरिम
विधान बनाउँछ। यससँगै अन्तरिम सरकार बन्छ हामी पनि सरकारमा हुन्छौँ।
त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सरकारको प्रमुख एजेण्डा हुन्छ।
राजालाई कमजोर बनाइरहेको प्रतिनिधिसभाप्रति
तपाइँहरूको योविघ्न आक्रोश किन?
पहिलो कुरा, यो प्रतिनिधिसभा कायमै राख्दा यसले २०४७ सालको संविधानलाई
जीवितै राख्छ। दोस्रो, सिद्धान्ततः यो प्रतिनिधिसभा राजाले व्यूँताएको
हो त्यस अर्थमा कुनै पनि बेला राजाले समाप्त गरिदिन सक्छन्। तेस्रो,
यसले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दैन। चौथो यो प्रतिनिधिसभामा
राजा पनि एउटा अङ्ग मान्नुपर्छ। पाँचौँ, संवैधानिक र कानुनी झमेला
आउन सक्छ। छैठौँ र अन्तिम कुरा यो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म दरबारले कुनै
न कुनै रूपमा खेल्ने ठाउँ पाउँछ। त्यसकारण यसलाई तत्कालै समाप्त गर्नुपर्छ।
संविधानसभाको चुनाव हुन्छ कसरी?
यो छलफलकै क्रममा छ। तर मेरो विचारमा जनसङ्ख्याका हिसाबले २ लाख जनसङ्ख्यामध्येबाट
एक छनौट गर्ने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। त्यसमा
जाति, क्षेत्र र लिङ्गको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यसबाहेक
उद्योगपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी जस्ता पेशा–व्यवसायको क्षेत्रबाट
पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र अल्प सङ्ख्यकहरूका लागि पनि केही सीट
सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
अन्तरिम सरकारलाई पनि संसद चाहिन्छ
सुवास नेम्वाङ, सभामुख
प्रतिनिधिसभाले शान्तिवार्तालाई
प्राथमिकतामा नराखेर अन्य प्रस्तावतिर किन लागेको होला?
त्यसो होइन। हामीले शान्ति स्थापनालाई शुरुदेखि नै प्राथमिकता दियौँ।
निर्देशनात्मक प्रस्ताव पारित गर्यौँ। रेडकर्नर नोटिस र आतङ्ककारी
बिल्ला हटाएर युद्धविराम गरी शान्तिवार्ता थाल भन्ने प्रतिनिधिसभा
नै हो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ हामीले संविधानसभामा अविलम्ब
जाने सङ्कल्पसहितको प्रस्ताव पारित गर्यौँ। यसमा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा
एकजुट भयो। त्यसयता संविधानसभा कुनै दल वा शक्तिको होइन सिङ्गो देशको
एजेण्डा बन्यो। यसले शान्ति प्रक्रियालाई पुर्याएको योगदानलाई कम
आँक्नु हँुदैन।त्यसैगरी वार्ता कुनै पनि हालतमा सफल हुनुपर्छ। यो अनावश्यक
रूपमा लम्बिनुहुँदैन र यसमा अवरोध आउन दिनुहुन्न भनेर प्रतिनिधिसभाले
महत्त्व दिएर वार्ता प्रक्रियाको अनुगमन गर्न संसदीय अनुगमन समिति
गठन गरेको छ र यो अहिले पनि क्रियाशील छ।
संसदले गरेका निर्णयहरूले माओवादीलाई
किनारा लाउन खोजेको देखिन्छ नि?
माओवादीलाई किनारा लगाउने भन्ने प्रश्नै छैन। अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना
भई यसले बनाएको सरकार क्रियाशील छ। त्यसकारण अहिले सरकार, प्रतिनिधिसभा
र माओवादीबीचको सम्बन्ध पक्ष–विपक्षको नभई आन्दोलनकारी बीचको सम्बन्ध
हो। त्यसैले यो प्रतिनिधिसभाले आन्दोलनको भावना, दल–माओवादी १२ बुँदे
समझदारीलाई महत्त्व दिएर चल्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। हो अहिले
माओवादी सरकारमा छैन। तर, वार्तापछि आठ दलको सरकार बन्यो भने सातदल
र माओवादीले विशेष संयन्त्र बनाउन सक्छन् त्यस अवस्थामा पनि वैध ढङ्गले
अघिबढ्न प्रतिनिधिसभा नभई हुन्न।
वार्तामा बस्न ढिलाइ भइरहेको
छ, यसतर्फ प्रतिनिधिसभाको चासो देखिन्न नि?
अनुगमन समिति र फुल हाउसमार्फत् हामी यो काम गरिरहेका छौँ। वार्तामा
किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर हामी पनि कारण खोजिरहेका छौँ। राज्यका गल्ती
देखिए त्यसबारेमा पनि बोलिरहेका छौँ। संसदीय अनुगमन समिति तत्कालै
सरकारी वार्ता टोलीसँग बसेर यसबारेमा छलफल गरिरहेको छ।
|
