टिप्पणी
| काङ्ग्रेस महाधिवेशन
पार्टीता जाने, कता लैजाने ?
गोविन्द अधिकारी
नेपाली काङ्ग्रेसको एघारौँ
महाधिवेशन संघारमा आइसकेको छ । वैधानिकता पूरा गर्न मात्र पनि काङ्ग्रेसले
यो महाधिवेशन गर्नै पर्ने स्थिति छ । राजतन्त्रलाई लिएर काङ्ग्रेसको
इतिहासमा अहिले जति सैद्धान्तिक विवाद कहिल्यै भएको छैन । त्यसैले
यो सवालमा काङ्ग्रेस स्पष्ट हुनैपर्ने बाध्यता छ । काङ्ग्रेसको एउटा
सिङ्गो पुस्ता राजतन्त्रको विपक्षमा देखिएको छ । युवाहरू राजतन्त्रको
वर्तमान भूमिका स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यति मात्र हैन उनीहरू
त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले दिएको जति भूमिका पनि राजालाई
दिने पक्षमा छैनन् । यसका अतिरिक्त आसन्न महाधिवेशनले संसदीय पद्धति,
स्वायत्तता, सामाजिक सुरक्षा, राज्यको पर्ुनर्संरचना जस्ता विषयहरूमा
पनि समयसापेक्ष नीति तय गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
मुलुकको सङ्कट काङ्ग्रेसले मात्र मोचन गर्न नसक्ला तर विद्यमान समस्याको
लोकतान्त्रिक समाधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै सम्भव छ । अरू कुनै
शक्ति वा समूहले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्षमता र विश्वसनीयता
कमाइसकेका छैनन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त, संरचना र नेतृत्व तीनै पक्षमा
पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसका एकथरी नेताहरू काङ्ग्रेस
मध्यमार्गी दल भएकाले यो सबै प्रश्नमा 'बीचमा' उभिनर्ुपर्छ भन्ने ठान्छन्
। परन्तु, २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति वा २०४६ को शान्तिपर्ूण्ा
जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको प्रश्नमा मध्यमार्गी
वा तमासे हुन मिल्दैन ।
सैद्धान्तिक परिमार्जन
राजतन्त्रः बेलाको बोली बुझने हो भने
काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान र घोषणापत्रबाट अब वैधानिक राजतन्त्र भन्ने
शब्द हटाउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । गणतन्त्रवादीका पङ्क्तिमा उभिन
सङ्कोच लागे कम्तीमा पनि नरहरि आचार्यले प्रस्ताव गरेजस्तै 'राजतन्त्रप्रति
निरपेक्ष' भए हुन्छ । यसले आफ्ना विधान र घोषणापत्रहरूमा 'राजसंस्थाको
भविष्यको निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार जनताको हो' भन्नेमा पर्ूण्ा प्रतिबद्धता
देखाउनर्ुपर्छ र त्यसमा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
संसदीय प्रणालीमा परिमार्जनः 'वेस्ट
मिनिस्टर' नमुनाको विद्यमान संसदीय प्रणालीप्रति पनि पुनर्विचार आवश्यक
देखिएको छ । विगतका प्रतिनिधिसभाहरूको बनौट र तिनको कार्यसम्पादन हर्ेदा
संसद्ले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न र समेट्न सकेको देखिँदैन । संभवतः
अब यस्तो प्रणालीले काम गर्न सक्तैन । अहिलेको समावेशीकरणको लहर आगतको
पदचाप हो । समानुपातिक वा आरक्षित प्रकारको प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएर
संसद्मा सबैलाई समेट्ने प्रयास हुनर्ुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको
अगुवाई गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली अपनाउँदा काङ्ग्रेसलाई तत्काल केही
नोक्सान हुन सक्तछ तर लोकतन्त्रलाई यसले सुदृढ बनाउनेछ ।
स्वायत्तताः अहिले भाषिक, जातीय वा क्षेत्रीय
आधारमा राज्यको पर्ुनर्संरचनाको माग निकै तीव्र भएको छ । नेपालका सर्न्दर्भमा
हर्ेदा यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनौटले यी तीनै वटा आधारहरू कृत्रिम हुन्छन्
। यसैले सकेसम्म सानो भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रशासनिक इकाइ बनाएर अधिकतम
स्वायत्तताको पक्षमा काङ्ग्रेसले अगुवाई गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासः सैद्धान्तिक रूपमा
काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टीो भन्नेमा कसैले पनि प्रश्न गर्दैन तर
यसका नेताहरूको विशेषगरी सत्तामा पुगेका बेलामा देखिएको आचरण र अभ्यासले
लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा सबाल उठाउने धेरै ठाउँ दिएको छ । राज्यका
नाममा सरकारले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच धेरै काङ्ग्रेसीमा रहेको
पाइयो । अन्तिम निर्ण्र्ाार्ता जनता हुन् भन्ने सत्य आत्मसात् गर्नुभन्दा
जनतामाथि निर्ण्र्ााथोपर्ने मानसिकता काङ्ग्रेसजनमा देखिन्छ । यो अधिनायकवादी
सोच हो । यसलाई काङ्ग्रेसले छाड्नै पर्छ । त्यसका लागि काङ्ग्रेसले
प्रतिनिधित्व बिना कर नलिने, व्यक्तिको मर्यादा र स्वतन्त्रतामा कहिल्यै
बन्देज नलगाउने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल कुनै निर्ण्र्ाानगर्ने
र आधारभूत मानवअधिकार, राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रका सबालमा
कुनै सम्झौता नगर्ने घोषणा दोहोर्याउनर्ुपर्छ ।
सैद्धान्तिक अडानः तत्कालको राजनीतिक
लाभहानिका निम्ति जोसँग पनि सम्झौता र सहकार्य गर्न तयार हुने लचिलोपन
पनि काङ्ग्रेसले छाड्नर्ुपर्छ । उदाहरणका लागि माधव नेपाल र शेरबहादुर
देउवाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठूलो धक्का दिएका छन् । देउवाले चुनावै
हुननसक्ने बेलामा जानीजानी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गराएर संसदीय पद्धतिलाई
दर्ुघटनामा पारे । त्यसपछि आन्दोलनलाई धोका दिएर गोर्खाली राजाबाट
न्याय पाएको घोषणा गर्दै सत्तामा गए । प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस
नगरिएको झोँकमा माधवकुमार नेपालले देउवालाई साथ दिएर प्रतिगमनलाई बलियो
बनाए । र्समर्पण, सिद्धान्त, र सङ्कल्पविहीनहरूसँग काङ्ग्रेसले काँध
र हात मिलाउनु हुन्न । छोइछिटोको राजनीति गर्नुहुँदैन तर विखालु र्सपलाई
दूध खुवाउने मर्ूखता पनि दोहोर्याउनु उचित होइन । अहिलेको प्रश्न दलको
सङ्ख्या होइन । आन्दोलनमा चार, पाँच वा सात जति दल भए पनि तात्विक
अन्तर परेको छैन । जनतालाई आकषिर्त गर्न सैद्धान्तिक स्पष्टता र अडान
आवश्यक छ ।
पार्टीे संरचनामा सुधारः प्रकृति र सिद्धान्तका
आधारमा काङ्ग्रेस एउटा उदार र लोकतान्त्रिक दल हो । सङ्गठनलाई समाजवादी
आवरण दिन खोज्दा यसको विधान हाँस न काग बन्न पुगेको छ । कार्यकर्तामा
आधारित अहिलेको संरचनालाई जनतामा आधारित हुने गरी परिवर्तन गरिनर्ुपर्छ
। यसको सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्ममा खुला प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित
हुने प्रावधान विधानमा नै राखिनर्ुपर्छ । अनि मात्र काङ्ग्रेसमा नयाँ
ऊर्जा प्रवाहित हुनेछ । अहिलेको विधानमा वैचारिक आधारमा नेतृत्व चयन
गर्ने व्यवस्था छैन भने पनि हुन्छ । नयाँं विचार दिएर नेतृत्व गर्न
खोज्नेलाई थुप्रै अवरोध खडा गरिएका छन् । विशेषगरी पछिल्लो संशोधनपछि
सीमित व्यक्तिहरू मात्रै नेतृत्वमा पुग्नर्ुपर्छ भन्ने सामन्ती सोच
यसको विधानमा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसलाई बदल्नर्ुपर्छ । कुनै पनि
कार्यकर्तालाई आफ्ना कार्यक्रम र विचार प्रस्तुत र अनुमोदन गराउनबाट
छेक्ने प्रयास हुनुहुँदैन । केन्द्रीय समितिमा पुग्न यति वर्ष सभापति
हुन यति वर्षभन्नेजस्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुहाउने प्रावधानहरू हटाएर
कार्यकर्ताले पत्याए गगन थापा पनि केन्द्रीय सभापति हुने बाटो खुला
हुनर्ुपर्छ । यसैगरी, काङ्ग्रेसले आफूलाई सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधि
पार्टीनाउन महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, दलित, जाति जनजाति, धनी,
गरीब, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी सबैलाई समेट्न सक्नर्ुपर्छ । विधानमा नै
यस्तो व्यवस्था मिलाएर काङ्ग्रेसले अरूलाई बाटो देखाउनर्ुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
काङ्ग्रेसमा अन्योल सामाजिक सेवाको आपर्ूर्तिका सम्बन्धमा पनि छ ।
काङ्ग्रेस सत्तामा छँदा न सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित
भयो न राज्यको भूमिका नै प्रभावकारी भयो । यथार्थमा उदारवाद र पूँजीवादलाई
पर्याय ठान्ने काङ्ग्रेसका समाजवादीहरूले पार्टीई हाँस न काग बनाए
। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवाका आपर्ूर्ति विन्दुहरूमा शुल्क
नलाग्ने व्यवस्था काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश हुनर्ुपर्छ । सेवाका
विन्दुहरूमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुनुहुँदैन । धनी गरीब सबैले न्यूनतम
सेवा समान रूपमा पाउनर्ुपर्छ । धनीसँग कर लिनर्ुपर्छ तर सेवाको विन्दुमा
होइन । समान गुणस्तरको सेवा सबैले पाउने प्रत्याभूति गर्ने स्पष्ट
घोषणा काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै समावेश गर्नुपर्छ । कारण सबैलाई
पुगे मात्र कमजोरले पाउँछन् । यसबाट सेवाका आधारमा वर्ग विभाजन हुने
व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ । वैयक्तिक क्षमताको विकासमा आर्थिक, सामाजिक,
वातावरण अवरोध बन्न नदिने प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ । नत्र,
काङ्ग्रेस रही त रहला, तर जीवन्त रहन सक्ने छैन ।
|
