सम्पादकीय

महाराज ! अति भो धारा १२७ !

राजा र राजनीतिक दलहरूबीच व्रि्रह र विवादको मूल जड नै संविधानको धारा १२७ को स्वेच्छाचारी एवं अनर्थकारी प्रयोग हो भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरू जनतामाझबाट सङ्गठित हुने शक्ति भएकाले यो विषय अन्ततः जनताको घरदैलोसम्म पनि पुगिसकेको छ । परिणामस्वरुप राजाको पक्ष-विपक्षमा सम्पर्ूण्ा राष्ट्र नै धु्रवीकरण भइरहेको छ । जनता र्सार्वभौम शक्ति हुन् भन्ने शाश्वत सिद्धान्तलाई संविधान भित्र २०४७ सालमै स्वीकार्न बाध्य भएको राजसंस्थाले यसलाई उल्टो दिशा र गतितिर लैजाने नाकाम प्रयत्न गरेकोले राजा र जनताबीच र्घष्ाणको स्थिति सिर्जना हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको प्रतीत हुन्छ ।
संविधानको मूल मर्म र मान्यता प्रजातन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू नै हुन्, जसभित्र मानवअधिकार, जनप्रतिनिधिमूलक उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र-न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, आदि पर्दछन् । धारा १२७ को आफूखुशी प्रयोग गरेर राजाबाट प्रजातन्त्रका यी मूलभूत विशेषता माथि नै प्रहार भएको छ । धारा १२७ को कालो छायाँ १८ असोज २०५९ पछिका स्वेच्छाचारी तवरले भएका सरकार गठन-विघटन, १९ माघ २०६१ को शाही कदम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनमा मात्रै होइन, प्रधान-न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आवश्यक संवैधानिक परिषद्को क्रियाशीलतामा समेत मडारिन पुगेको छ । यो मामिलामा आइपुगेर त राजाबाट धारा १२७ को दुरुपयोग गरेर संवैधानिक परिषदको संरचनामै परिवर्तन हुने गरी त्यससम्बन्धी संविधानकै अर्को धारालाई 'संशोधन' गर्ने काम भएको छ । संसदको दर्ुइ तिहाइ वहुमतले मात्र संशोधन गर्न सक्ने संविधानलाई कार्यकारिणीको एउटा ठाडो आदेशबाट संशोधन गर्नु भनेको घोर असंवैधानिक क्रियाकलाप हो । यस्तो अभ्यास संसदीय परम्परा भएका कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाइने छैन ।
धारा १२७ आफैँमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको स्वतन्त्र प्रावधान होइन । यसलाई संविधानको धारा -३५)२ सँग जोडेर हर्ेनु पर्दछ, जसअनुसार राजाबाट यसको प्रयोग मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मात्र हुनसक्छ । त्यो पनि न्यायिक पुनरावलोकन समेत हुनसक्ने आधारमा । यस अतिरिक्त संविधानमा धारा १२७ को प्रयोगपश्चात् त्यसलाई परीक्षण गर्न संसदमा समेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ अर्को के कुरा पनि स्मरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भने, १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षो लागि निर्वाचनको तिथि र्सार्न सिफारीश गर्दा पनि यही धाराको प्रयोग गरेका थिए । निर्वाचन पनि सर्‍यो, धारा १२७ पनि लागू गरियो । तर सिफारिस गर्ने मन्त्रिमण्डललाई बर्खास्त गरेर र प्रधानमन्त्रीलाई 'असक्षम' को पगरी गुताएर । त्यसपछि धारा १२७ को निरन्तर दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यसलाई प्रयोग गर्न न मन्त्रिपरिषदको सिफारिस आवश्यक भएको छ, न यसलाई संविधानको अन्य धारासँग जोडेर हर्ेर्ने प्रयत्न नै गरिएको छ !
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले मेलम्ची प्रकरणमा पर्ूव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । विधिको शासनको उपेक्षा गरेर संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा सोझै हस्तक्षेप हुने गरी गठन गरिएको यो अनाधिकारयुक्त शाही संस्थामार्फ् दिइएको निसाफ कुनै पनि न्यायिक मापदण्डमा खरो उत्रिन सक्दैन । राजाबाट सोझै नियुक्ति पाएका यसका अध्यक्षलगायत सदस्यहरू जनता र संविधानप्रति हैन, राजाप्रति उत्तरदायी छन् । तर्सथ यिनले जे गरे, जे गर्दैछन्- तिनमा राजाको सक्रिय भूमिका रहेको अर्थ लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
अब त धारा १२७ एउटा यस्तो उन्मत्त हतियारको रुपमा प्रयोग हुनथालेको छ, जसले संविधानका कुनै पनि प्रावधानलाई छिमल्न र निमोठिदिन सक्छ । अरु सबै धारालाई एकातिर र यसलाई अर्कोतिर राखेर तौलिने हो भने यसैको 'वजन' बढी हुनपुगेको छ अहिले ! तर, राजा र उनका सल्लाहकारहरुले धारा १२७ को नाउँ लिँदैमा संविधानले काम गरिराखेको ठानिदैन भन्ने बुझनु पर्दछ । शक्तिको आडमा विधिको शासनको उपेक्षा र व्यक्तिको शासनलाई पुनःस्थापित गर्नुनै छ भने धारा १२७ को आड लिइरहनु जरुरी पनि छैन । बास्तवमा यसरी धारा १२७ अर्न्तर्गत जे जति कामहरू हुँदै जानेछन्, तिनले राजाको अपयशको भारी पनि बढाउँदै लैजानेछन् । र्
वर्तमान संविधान संवैधानिक राजतन्त्र अर्न्तर्गत रहेका राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । राजाले जे निर्ण्र्ाागर्छन्, अरुको सिफारिसमा मात्र गर्ने र स्वयंले निर्ण्र्ाानगर्ने हुनाले संवैधानिक राजाबाट गल्ती हुँदैन भनिएको हो । त्यसैले राजाको नामबाट भएका निर्ण्र्ाा्रति राजालाई कहिल्यै पक्ष नबनाइने, अदालतमा नबोलाइने र सवालजवाफ नगरिने जस्ता छूटहरू प्रदान गरिएका हुन् । तर, विडम्बना के छ भने राजा स्वयंले एकपछि अर्को निर्ण्र्ाागर्ने, त्यो पनि अनाधिकार निर्ण्र्ाागर्दैजाने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यो सत्य हो, यही संविधानको सीमामा बसेर निर्ण्र्ाागर्ने आजको अदालतले पनि संविधानमा उल्लिखित उन्मुक्ति सम्बन्धी धारा टेकेर 'राजाबाट भएका त्रुटि वा दोष हर्ेर्ने अधिकार आफूसँग छैन' भन्न सक्छ । तर, जनताको हकमा पनि के यही नियम लागू हुन्छ - र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको निर्ण्ाायकत्त्वको हकका अगाडि राजा पनि अपवाद बन्न सक्तैनन् । आफूखुशी मनपरी ढङ्गले हालकै शासन प्रणालीलाई कायम राख्ने हो भने त्यो दिन पनि टाढा हुने छैन, जब राजाले समेत जनअदालतसामु उभिन बाध्य हुनर्ुपर्नेछ । कामना गरौँ, राजाबाट अनाधिकार स्वेच्छाचारी निर्ण्र्ाालिने प्रक्रिया अविलम्ब बन्द हुनेछ र हालसम्म गरिएका सबै असंवैधानिक क्रियाकलाप सच्याइने छन् ।
यति बुझनु पर्छ- धारा १२७ संविधानको बाधाअड्चन खोल्न आवश्यक पर्दा उपयोग गरिने प्रावधान हो । संविधानलाई तोडमरोड गर्ने, त्यसको मर्म र भावना प्रतिकूल जाने मूलबाटो ठानेर यसको दुरुपयोग गर्नु कुनै हालतमा पनि क्षम्य र हितकर हुनेछैन ।