| रिपोर्ट
| समाज कल्याण परिषद
निरङ्कुशताको अङ्कुश पालो गैससको
दल, पत्रकार, कर्मचारी आदिलाई संविधान र कानून
मिचेर भए पनि 'तह लगाउने' बाटो बनाइसकेपछि अब गैर-सरकारी संस्था र
नागरिक समाजका क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउन सरकारले समाजकल्याण परिषद्
ऐन संशोधन गरेको छ ।
शिव गाउँले
२०६२ जेठ र असारमा रक्षा मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित विषयमा पत्राचार गर्यो,
जसमा सुरक्षा वा रक्षासम्बन्धी कुनै कुरा नभएर "गैरसरकारी संस्थाहरूबारे
तत्काल आचारसंहिता बनाई जारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न" भनिएको
थियो । रक्षासचिव विष्णुदत्त उप्रेती यसलाई "राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय
गैरसरकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कारबाही अघि बढाउन र
उनीहरूबाट व्यावसायिक आचरण पूरा भए-नभएको मूल्याङ्कन गर्न सुझावसम्म
दिइएको हो" भन्छन् । तर, राजा स्वयं रक्षामन्त्री रहेको समयमा
उक्त मन्त्रालयको पत्रले समाज कल्याण मन्त्रालयमा हलचल ल्याउनु स्वाभाविकै
थियो ।
 |
रक्षा मन्त्रालयको 'सुझाव' प्राप्त हुनासाथ समाज कल्याण परिषदमा एउटा
कार्यदल बनाएर आचारसंहिताको मस्यौदा हुन थाल्यो । मन्त्रालयले पनि
एउटा अनौपचारिक कार्यदल बनाएर आफ्नै मस्यौदा तयार पार्यो । तर, 'सबैलाई
चित्तबुझदो' भइनसकेकोले आचारसंहिताका यी दुवै मस्यौदा अहिले मन्त्री
दर्ुगा श्रेष्ठको ब्रिफकेसमा बन्द छन् । मन्त्रालय र परिषद भित्र 'ब्रिफकेस
आचारसंहिता' को नामले चर्चित गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी आचारसंहिता
कहिलेदेखि कुन रूपमा लागू हुन्छ भन्ने अज्ञात छ । सम्भवतः पर्ुनर्गठित
परिषदका नयाँ पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठले यही काम जिम्मा दिनेछिन्
।
मन्त्रालय सूत्रका अनुसार, नयाँ आचारसंहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय
गैरसरकारी संस्था राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजमुकुटप्रति प्रतिबद्ध
हुनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि कुनै राजनीतिक दललाई फाइदा
पुग्ने खालका हुनुनहुने, माओवादीलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग
पुग्ने खालका कार्यक्रम हुनुनहुने, दर्ता-नवीकरण समयमा हुनुपर्ने,
सदस्यता वितरण, निर्वाचन र आर्थिक कार्यक्रम पारदर्शी हुनुपर्ने जस्ता
कुराहरू छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, "मन्त्रीजीलाई
के के न गर्न आँटेको भ्रम छ । तर उहाँको 'ब्रिफकेस आचारसंहिता'मा सबैजसो
कानुन र नियममा भएकै कुरा छन् ।"
गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मर्यादित बनाउन आउन लागेको यो आचारसंहिताबारे
नानाथरी शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै समाज कल्याण मन्त्रालयका सह-सचिव
श्यामसुन्दर शर्मा भन्छन्, "केही एनजीओको व्यवहारबाट सबै एनजीओले
बद्नामी बोक्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा यो आचारसंहिताले विधिसम्मत नचलेकाहरूलाई
असजिलोमा पार्नु स्वाभाविकै हो । तर, जो विधान अनुसार चलेका छन् उनीहरूले
डराउनुपर्ने कारण छैन ।" सरकारले १९ माघको कदमका विरोधी गैरसरकारी
संस्थालाई समाप्त पार्न यो आचारसंहिता ल्याउन लागिरहेको भन्ने आशङ्काबारे
सहसचिव शर्मा यति मात्रै भन्छन्, "यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने
आवश्यकता छैन । यो पालना गर्नुपर्ने कामको सूची मात्रै हो ।"
विवादका बीउः अधिवक्ता विष्णु भट्टर्राई
। |
तर जे भनिए पनि राज्यको व्यवहार त्यस्तो छैन । १९ माघपछि सेनाको
तर्फाट कुन-कुन गैससमा को-को सञ्चालक र कर्मचारी छन् भन्ने विवरण मागिएको
छ । जिल्ला-जिल्लामा सरकारले गठन गरेका अनुगमन समितिहरूले गैससको हिसाबकिताब
माग्न थालेका छन् । सरकारको कार्यशैली हर्ेदा लाग्छ, ऊ १९ माघको कदमलाई
र्समर्थन नगर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि कारबाही गर्ने बहाना खोजिरहेको
छ । त्यसैको पछिल्लो कडी हो, यो आचारसंहिता पनि । बालमजदुर सरोकार
केन्द्र -सिविन) का अध्यक्ष गौरी प्रधान भन्छन्, "आचारसंहिता
गैससमाथि हस्तक्षेप गर्ने बहाना मात्रै हो । सरकारले हाम्रो संलग्नताबिना
आचारसंहिता बनाउन सक्दैन ।" अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्था
संघका अध्यक्ष तथा एक्सन एड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक शिवेशचन्द्र
रेग्मी भन्छन्, "सरकारको नियत ठीक हो भने यस्तो आचारसंहिताको
आवश्यकता नै छैन । कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाले आफूसँग
गरेको सम्झौता विपरीत काम गरेको पाएमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार
सरकारसँग अहिले पनि छ भने किन चाहियो यो आचारसंहिता -"
यस क्षेत्रमा लागेकाहरू, सरकारी कर्मचारीहरू समेत, गैरसरकारी संस्थाहरूको
दर्ता, कार्यालय, सदस्य सङ्ख्या, तिनको संरचना, नाम र काम, कार्यसञ्चालन
प्रक्रिया, निर्वाचन, बैठक, आचरण, आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता, पैसा
खर्च हुनुपर्ने र भएको क्षेत्र, कार्यक्रम र लक्षित समूह, स्थानीय
जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई कार्यक्रमबारे थाहा भए नभएको स्थिति,
सेवा गर्नुपर्ने पदाधिकारी र सदस्य नै निर्देशक वा कर्मचारी भएर आकर्ष
तलब लिने गरेका पो छन् कि भन्ने जस्ता आधारमा अनुगमन गरेको खण्डमा
गैससलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र त्यसो गर्न अहिलेकै कानुन पर्याप्त
छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । तर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई नै
अहिलेको सरकारी नेतृत्व यस्ता विषयमा अनुगमन गरेर गैससलाई प्रभावकारी
बनाउनपट्ट िभन्दा पनि कसले के गल्ती गरेको भेटिएला र संस्था नै खारेज
गर्न पाइएला भनेर मौका ढुकेर बसेको आभास हुन थालेको छ ।
महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको एउटा उच्च सूत्रको भनाइमा, 'गैससलाई
अनुगमन गरेर परिणाममुखी बनाउने भन्दा वर्तमान मन्त्रीको ध्यान उनीहरूलाई
कसरी सिध्याउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।' वर्तमान मन्त्रीको मन्त्रालय
प्रवेशसँगै शुरु भएका गैरसरकारी संस्था विरोधी हर्कतहरूको शृङ्खलाले
पनि यही देखाउँछ । मन्त्रीले मन्त्रालयका यसअघिका अध्ययन र अनुभव तथा
कर्मचारीहरूले दिएको सुझावलाई वास्ता गर्ने गरेकी छैनन् । तर गैससलाई
ठेगान लगाउन कस्सिएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
आफैँ पनि समस्या मुक्त भने छैन । समाज कल्याण परिषदकी सदस्य-सचिव डा.
प्रभा बस्नेत र मन्त्री दर्ुगा श्रेष्ठको झगडा सिंहदरबारदेखि राजदरबारसम्म
पुगेर सकिएको छ ।
परिषद कि पीए शाखा?
मन्त्रीको अग्रसरतामा समाज कल्याण ऐन संशोधन गरेर अहिलेसम्म गैससलाई
'अनुगमन', 'सुपरीवेक्षण' र 'मूल्याङ्कन' गर्ने काम गर्दै आएको समाज
कल्याण परिषदले अबदेखि 'निर्देशन दिने' र 'रेखदेख गर्ने' अधिकार पनि
पाएको छ । संशोधित ऐन अनुसार सरकारी आचारसंहिता र निर्देशन नमान्ने
गैससलाई सरकारले सीधै निलम्बन वा दर्ता खारेजसम्म गर्न सक्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू लोकतन्त्र र मानव अधिकार पर््रवर्द्धन गर्ने,
नागरिकलाई सशक्त बनाउनेदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने, नङ काट्न र साबुनपानीले
हात धुन सिकाउने, जँड्याहा लोग्नेलाई तह लगाउनेसम्मका काम गर्न सघाउने
गरेका छन् । यति विविध र फराकिलो कार्यक्षेत्र ओगट्ने कामकारबाहीको
अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय समाज कल्याण परिषदमा भने जसरी हुन्छ आफ्नो
कब्जा जमाउन चाहन्छिन् मन्त्री श्रेष्ठ । पछिल्लो संशोधनले मन्त्रीको
यो अभीष्ट पूरा गरिदिएको छ । अब स्वायत्तताको कुरा छाडौँ, झण्डैझण्डै
मन्त्रीको पीए शाखा बन्न पुगेको छ समाज कल्याण परिषद । अब त्यहाँ मन्त्रीले
भनेका मानिस, मन्त्रीले चाहेको अवधिभर, मन्त्रीले भनेको काम गरेर बस्नुपर्नेछ
। यतिसम्म कि परिषदको बैठकले गरेको निर्ण्र्ााप्रमाणित गर्ने अधिकार
समेत मन्त्री आफँैले लिएकी छन् । परिषदको निर्वाचित कार्यसमितिमा मन्त्रीको
बहुमत होस् भनेर संशोधन अध्यादेशले उनलाई तीन जना सदस्य मनोनीत गर्न
पाउने अधिकार दिएको छ । पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षो हुने व्यवस्था
भएकोमा 'बढीमा' भन्ने शब्द थपेर संशोधन गरिएको दर्ुइ साता भित्रै समाज
कल्याण परिषदबाट पुरानो टीमलाई अपमानपर्ूवक हटाइएको छ ।
मन्त्रालयको यो रवैयाले नेपालमा दर्ता भएका १६ हजारमध्ये क्रियाशील
१५ सय गैरसरकारी संस्था र १२२ अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्था नराम्रोसँग
प्रभावित हुनसक्छन् । मन्त्रीका 'एस म्यान'को वर्तमान टीमले अनुगमन
गरेर राम्रो काम गर्ने गैससलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित
गर्ने नभई तिनलाई मन्त्री र मन्त्रालयको स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्ने
खतरा उत्पन्न भएको छ । समाज कल्याण परिषदका एक अधिकारीको विचारमा 'अब
मन्त्रीले जे जे भन्यो त्यो नमान्ने गैससहरू टिक्न मुश्किल छ ।' एक
सरकारी कर्मचारी त यतिसम्म भन्छन्, "अहिलेको अवस्थामा गैससलाई
बढी भन्दा बढी परिचालन गर्ने नीति मुलुकको हितमा हुन्थ्यो । किनकि
अहिले पनि सदरमुकाममा सीमित सरकार र सुरक्षा पोष्ट भित्र सीमित सुरक्षा
निकायभन्दा पर गाउँगाउँमा यिनै गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यरत छन् ।
तर, भइरहेको छ ठीक उल्टो ।"
अपमानपर्ूवक बिदाइ
२१ माघमा राजाको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा महिला तथा समाज
कल्याण मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बसेको समाज कल्याण परिषदको बैठकमा
मन्त्री दर्ुगा श्रेष्ठले गैससका प्रतिनिधिहरूलाई भनेकी थिइन्, "तपाइँहरू
टायर बाल्ने, जुलुस निकाल्नेलाई पैसा दिइरहनुभएको छ । अब यो बन्द हुनर्ुपर्छ
।" त्यसपछि फागुनको पहिलो साता बसेको बैठक शुरु हुनासाथ उनले
परिषदको कानुनी सल्लाहकारमा आफ्नो मान्छे, विष्णु भट्टर्राईलाई नियुक्त
गर्ने प्रस्ताव राखिन् । सदस्यसचिव प्रभा बस्नेतले देवेन्द्रराज शर्मालाई
नियुक्ति दिइसकिएकोले हटाउन नमिल्ने बरु दर्ुइ जना राख्न सकिने बताइन्
। मन्त्रीको पारो तातिहाल्यो । सदस्यसचिव प्रभा बस्नेत र मन्त्री श्रेष्ठबीच
जहाँ भेट्यो त्यहीँ झगडा हुन थाल्यो । समाज कल्याण परिषदका बैठकहरू
बस्नै समस्या भयो । एजेण्डा तय हुन सकेनन् । त्यसपछिका हरेक बैठकमा
एजेण्डामा 'विविध' मात्रै लेखिन थाल्यो ।
लगभग तीन साताको खिचातानीपछि समाज कल्याण परिषदको बैठक फेरि बस्यो
। मन्त्रीले पुनः कानुनी सल्लाहकारको नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याइन्
। परिषद कार्यसमितिका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले पुरानो नियुक्ति दिएकोलाई
नहटाऊँ बरु थप नियुक्ति दिउFm भनेपछि मन्त्रीले जङ्गएिर भनिन्, "मेरो
विपक्षमा बहुमत देखाउने - म पनि हेरौँला !" यसबीच अमेरिका गएकी
मन्त्री फर्किएपछि वैशाखको तेस्रो साता फेरि परिषदको बैठक बोलाइयो
। मन्त्रीले कानूनी सल्लाहकार नियुक्तिको पुरानै प्रश्न उठाइन् । सदस्यसचिव
डा. प्रभा बस्नेतले नम्र भएर "हजुर पशुपतिनाथले भस्म गर्छन्,
म दिएको नियुक्ति बदर गर्न सक्दिनँ" भन्नासाथ उठेर रातो अनुहार
पार्दै मन्त्री दर्ुगा श्रेष्ठले भनिन्, "अब तिमीहरू घर जान तयार
होओ ।"
त्यसपछि मन्त्रीले समाजकल्याण परिषदमा नियुक्ति गर्न खोजेका तिनै अधिवक्ता
विष्णु भट्टर्राईको सहयोगमा परिषदका वर्तमान पदाधिकारीलाई हटाएर आफ्नो
अनुकूल बनाउन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा
तयार गराइन् । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै दरबार पुग्यो । परिषदका
पदाधिकारीहरूले 'रानी ऐर्श्वर्यले जग बसाएको समाजकल्याण परिषद ध्वस्त
बनाउनुहुँदैन' भनेर दरबारसम्म पनि सक्दो लविङ्ग गरे । तर, उनीहरूको
केही लागेन । ३० असारमा समाज कल्याण परिषद ऐन अध्यादेशबाट संशोधन भयो
।
आफ्नो मान्छेलाई कानुनी सल्लाहकारको जागिर ख्वाउने महिला तथा समाज
कल्याण मन्त्री दर्ुगा श्रेष्ठको अहं पूरा गर्न समाज कल्याण परिषद
पर्ुनर्गठन गरियो । प्रभा बस्नेत, ज्योति प्याकुरेल सहितलाई अपमानपर्ूवक
हटाएर नयाँ टीम ल्याइएको छ । जसमा अध्यक्ष मन्त्री स्वयं, उपाध्यक्षमा
रामनारायण श्रेष्ठ, सदस्य सचिव शरद शर्मा, कोषाध्यक्ष मन्जरी सिंह,
सदस्यहरूमा, नरबहादुर लिम्बू, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने छन् । भनिन्छ,
मन्त्रीले सानु महर्जन र शारदा सिंहलाई मनोनीत गर्दैछिन् । यसको औपचारिक
घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । यसरी एउटा स्वायत्त संस्था मन्त्रीको निजी
सचिवालयमा परिणत हुनपुग्यो । १९ माघको विपक्षमा उभिएका गैससलाई तह
लगाउन हुनसक्छ रानी ऐर्श्वर्यको प्रयासमा खडा भएको समाज कल्याण परिषद
तहसनहस हुन गइरहँदा पनि दरबार यस मामिलामा मन्त्रीकै पक्षमा उभिएको
छ ।
|
