राविन साय् मि

मुहूर्त

भनेको/सुनेको

निर्णायक युद्ध जित्न राज्यले सही व्यक्तित्वहरूको चयन गर्नुपथ्र्यो, जुन काममा आज पनि थुप्रै त्रुटि देखिएको छ । कलङ्कित, भ्रष्ट, नालायक, कर्तव्यच्यूत, अवसरवादी, चरित्रहीन, पामर, फटाहा, घृणित र समाजबाट तिरस्कृत घुस्याहा तथा अपमानित व्यक्तिहरूलाई शक्तिशाली व्यक्तिहरूले म्वाई खान र काखी च्याप्न थालिएमा निर्ण्ाायक युद्धमा हामी सबै हार्नेछौँ ।
युवराज गौतम, प्रधान सम्पादक
३० असारको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि, ६ साउनको
गोरखापत्रमा प्रकाशित आलेख

श्री ५ मा बिन्ती छ- शुभजन्मोत्सवमा तक्मा बाँड्नुभन्दा राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने कुनै ठोस काम गर्दा उपयुक्त हुनेथियो । जस्तो, मौसूफकै निजी खर्चमा पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, हेटौँडा-काठमाडौँ सुरुङमार्गजस्ता ठूला विकास निर्माण गरिने घोषणा भएको खण्डमा सम्पर्ूण्ा जनताको आर्थिक उन्नति हुनेथियो ।
पलेस्वाँ जोशी
नेपालीपत्र साप्ताहिक, ७ साउन २०६२

अङ्क र अर्थ

१.८८ जना
प्रचण्डले निहत्था नागरिकहरूमाथि आक्रमण हुने छैन भनेपछिको अवधि -४ असार-७ साउन ०६२) मा माओवादीद्वारा प्रत्येक दिन मारिएका नागरिकको औसत सङ्ख्या ।

१.२० अर्ब डलर
जापानले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रदान गर्ने वाषिर्क अनुदान ।

हिँड्दा-हिँड्दै

मीन बज्राचार्ये

२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खटेका डा. महेश मास्के अहिले लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय छन् । भन्छन्, "१६ वर्षघिको भन्दा अहिलेको नागरिक समाज धेरै बलियो छ ।"

नागरिक आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो ?
१९ माघपछि अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको कडा विरोध गर्नुपथ्र्यो तर त्यो भएन । पेशागत समूह र नागरिक समाजबाट विरोध पर््रदर्शन हुँदापनि उनीहरूको अपेक्षित उपस्थिति देखिएन । निषेधितक्षेत्र भनेर नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिँदा पनि दलहरूले त्यसलाई तोड्ने सशक्त पहल नगरेपछि नागरिक समाज आफ्नो दायित्व र कर्तव्यप्रति सचेत छ भन्ने सन्देश दिन यो कार्यक्रम गरिएको हो ।

अपेक्षा र उपलब्धि के रहृयो ?
कार्यक्रमले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापर्ूवक निर्वाह गर्न सन्देश दिएको छ । र, राजनीतिक दलहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर जनताको आधारभूत अधिकार खोस्ने र संविधान मिच्ने दुस्साहसपर्ूण्ा काम गर्ने प्रतिगामी शक्तिलाई चुनौती दिन पनि सफल भएको छ । यस पटकको नागरिक आन्दोलन प्रतिगामीका लागि चेतावनी र अग्रगामीका लागि सचेतक र सहयोगी दुवै सावित भएको छ ।

२०४६ को र अहिलेको आन्दोलनमा के अन्तर छ ?
त्यसबेला नागरिक समाज यो अवस्थामा थिएन । पेशागत सङ्गठन नै नागरिक समाजका प्रतिनिधि थिए । वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको आशा र विश्वास थियो । 'पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलको स्थापना' भन्ने जनताले बुझने आन्दोलनको नारा थियो । तर, अहिले नारा प्रस्ट छैन, नेतृत्व पनि लोकप्रिय छैन । नागरिक समाज भने निकै सक्षम र प्रभावशाली छ ।