राजालाई गाली खुवाउने मन्त्रीहरू !

मीन बज्राचार्य हत्कडीमा जगत गौचन ।

मीन बज्राचार्य गौचनले विकास गुरुङलाई दिएको पिस्तोलको गोलीबाट दाहिने आँखा गुमाएका पत्रकार ठकुराठी । तस्बिरमा गोलीले खाल्डो परेको पर्र्पुरो र कृत्रिम आँखा पनि देखिन्छ

किरण पाण्डे भ्रष्टाचारका अभियुक्त्द्वय गृहमन्त्री शाही र सहायकमन्त्री श्रेष्ठ।

माओवादीले पुल काटे नदी तर्दा चार बगे

कुनैबेला अत्यन्त व्यस्त रहने पर्ूर्वी र्सर्ुखेतको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रामघाट बजार नै महिनादेखि सुनसान छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, अधिकांश होटल, पसल र घुम्तीहरू बन्द छन् । पाँच दर्जन व्यापारीहरू विस्थापित भइसकेका छन् भने बाँकी पनि छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।

गएको कात्तिकमा माओवादीले रामघाट-दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल (हे. तस्बिर) काटिदिएपछि रामघाट बजारको यो हविगत भएको हो । २५ वर्षपुरानो त्यो पुल अहिले भेरी नदीमा लत्रिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, "मान्छे भए त केही गल्ती गरिहाल्यो कि भन्ने हुन्थ्यो, विचरा यो निर्जीव पुलको के दोष थियो होला र यसलाई बिगार्नु, भत्काउनर्ुपर्ने - जनताको लागि रगत पसिना बगाएको भाषण छाँट्ने माओवादीले किन जनतालाई नै यस्तो अप्ठ्यारो पारेका होलान् -"
यस क्षेत्रका दशरथपुर, कल्यान, गुमी, लेखफर्सर्ाादहचौर, नेटा, रानीवास, अवलचिङ्ग, मटेला, पाम्का, मेहेलकुना, मैनतडा, छिन्चुलगायत दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी गाविसका दशौँ हजार जनता पुल ध्वस्त पारिएपछि मर्कामा परेका छन् । पुल भत्काइएयता मात्रै डुङ्गाबाट नदी तर्ने क्रममा एक नाबालकसहित चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
तरकारी तथा फलफूल उत्पादन क्षेत्र मानिने दशरथपुर, कल्याण, गुमी, लेखफर्सर्ाा किसानहरूको लाखौँ रूपैयाँको उत्पादन पुलको अभावमा बाहिर ढुवानी हुन नसक्दा गाउँमै सडेको छ । दुग्ध विकास संस्थान, छिन्चुमा जाने गरेको दैनिक ५०० लिटर दूध खेर गएको स्थानीय कृषक शिव शर्मा बताउँछन् । दशरथपुर कृषि केन्द्रमा फल्ने २० टन आँप र तीन टन लिची खेर गएको केन्द्रले जनाएको छ ।
पुलको छेवैमा तीन वर्षेखि होटल चलाएकी जैसरा डाँगीले होटल बन्द गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, "खोलेर के गर्नु, मान्छे नै आउँदैनन् । पुल नबनेसम्म यहाँ ब्यापार हुँदैन, त्यसैले अरू ठाउँमा र्सने विचार छ ।" कुनै समय दैनिक रु.६-७ लाखको कारोबार हुने रामघाट बजारमा अहिले रु.१० हजारको व्यापार हुन पनि मुश्किल छ ।
पुल मर्मतको प्रयास भए पनि माओवादीका धम्कीको अगाडि कसैको केही नलागेको बजारवासी बताउँछन् । पुल बनाउने हो भने उनीहरू महिना दिन श्रमदान गर्न पनि तयार छन् । उता माओवादीले यो पुल भएर आएका सुरक्षाकर्मीले आफ्ना दर्ुइ दर्जन नेता-कार्यकर्ताको हत्या गरेको र कैयौँलाई बेपत्ता पारेकोले 'पुलमा क्षति पुर्‍याउन बाध्य हुनुपरेको' बताएका छन् । माओवादीले रामघाट-९ को अमलाचौर र कल्याण गाविस जोड्ने भेरी नदीमै बनिरहेको अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम पनि रोकेका छन् । स्वीस सरकारको सहयोगमा करीब रु.१४ लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो पुल पहिले माओवादीकै सहमतिमा बनाउन थालिएको थियो । तर उनीहरूले ८० प्रतिशत काम सकिइसकेको १६८ मिटर लामो सो पुल निर्माण नगर्न गएको २१ वैशाखमा ठेकेदार पर्ूण्ाबहादुर बिष्टलाई आदेश दिए ।
भेरी र कर्ण्ााली नदीमा पुल निर्माण गर्नै नदिने माओवादीको नीति रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पर्ूर्वी सर्ुर्खेतका यी उदाहरणले पनि भौतिक संरचनामा आक्रमण नगर्ने माओवादीको र्सार्वजनिक प्रतिबद्धता भाषण र विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित रहेको प्रस्ट गरेका छन् ।

प्रकाश पन्त

जारी छ चुनावको नाटक

जनतालाई बलजफ्ती चुनाव बहिष्कार गर्न लगाउँदै आएका माओवादी अहिले बाग्लुङ, म्याग्दी, अर्घर्ााँची, गुल्मी, प्यूठान, सल्यान, रुकुम र रोल्पालगायतका जिल्लामा आफैँ 'चुनाव' गराइरहेका छन् । बाग्लुङ सदरमुकामदेखि एकदिनको पैदल बाटोमा पर्ने ताराखोला गाविसमा गराइएको चुनावमा असार मास भए पनि 'मतदाता' को भीड नै देखिन्थ्यो ।

माओवादी चुनावको मतदाता नामावली सरकारी नामावलीकै आधारमा तयार गरिएको थियो । मतपत्र अफसेट प्रेसमा छापिएका थिए । ड्रमलाई मतपेटिका बनाइएको थियो । 'चुनाव निर्देशिका' मा मतदानको लागि १६ र उम्मेदवारीको लागि २१ वर्षउमेर पुगेको तथा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत दलित उम्मेदवार हुनुपर्ने, 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्' मा दर्ता भएका पार्टर्ीीले मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने, अरुले 'स्वतन्त्र' उम्मेदवारी दिनुपर्ने, 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादका पक्षपोषक'ले भाग लिन नपाउने र १० प्रतिशत मत नल्याउनेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मनबहादुर वि.क. ले १८ असारमा ताराखोला-७, करमिलाको विद्यालय प्राङ्गणमा भएको चुनावमा दर्ुइ घण्टा लाइन बसेर भोट खसाले । अरू पदमा निर्विरोध भएकोले गाविस प्रमुख, उपप्रमुख र ४ नम्बर वडा अध्यक्षको लागि मात्र भएको सो चुनावमा माओवादीका तर्फाट क्रमशः अकप्रसाद रोका, टोपबहादुर थापा र रामबहादुर थापा तथा विपक्षबाट 'स्वतन्त्र' उम्मेदवारहरू मनबहादुर थापा, हेमप्रसाद कँडेल र नरसिङ दर्जीलाई उठाएको थियो । मतगणनापछि प्रमुखमा तीन -५०३ विरुद्ध ५०६) र उपप्रमुखमा दोब्बरभन्दा बढी -३३१ विरुद्ध ८१६) मतको अन्तरले स्वतन्त्र उम्मेदवार र वडा अध्यक्षमा एक -५३ विरुद्ध ५४) मतको अन्तरले माओवादी उम्मेदवारले जितेका र पाँच सयभन्दा बढी मत बदर भएको घोषणा गरियो । करीब २५ सय मतदाता रहेका सो गाविसमा १६३१ जनाले मत खसालेको दाबी माओवादीले गरेका थिए ।

चुनावको परिमाण निर्धारण गर्न बन्दुक।

२०५६ सालमा धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक 'गाउँ जनसरकार' घोषणा गरेको र 'आधार इलाका' दाबी गर्दै आएको ताराखोलामा माओवादी आफैँ पराजित हुनुलाई अर्थपर्ूण्ा मानिएको छ । असारको पहिलो साता रोल्पा, रुकुम, प्युठान र सल्यानमा भएका चुनावमा पनि पार्टर्ीी उम्मेदवार पराजित भएको स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन परिणामलाई 'जनताको जीत' भन्ने वाग्लुङ जिल्ला सेक्रेटरी अनिल पार्टर्ीीे हारलाई 'स्वाभाविक' भनेर पन्छिन खोजे । "स्वतन्त्ररुपमा जितेकाले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ, यसमा पार्टर्ीीे कुनै हस्तक्षेप हुँदैन," एक अर्को प्रसङ्गमा उनले भने । ताराखोलाका प्रमुख-उपप्रमुख मनबहादुर थापा र हेमप्रसाद कँडेल चुनाव जितेकोमा खुशी नै देखिए पनि स्वतन्त्र रुपले काम गर्न पाइने कुरामा भने ढुक्क छैनन् । भन्छन्, "स्वतन्त्ररूपले काम गर्न दिए गर्र्छौं, नभए छाडिदिन्छौँ ।" उनीहरूलाई जिल्ला सदरमुकामबाट कहिलेकाहीँ आइपुग्ने सुरक्षाफौजले दुःख दिने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ । दुवैको आग्रह थियो- "हाम्रो फोटो प्रकाशित नगरिदिनुहोला है ।"
माओवादीको चुनाव र त्यसमा ऊ आफैँले व्यहोर्नुपरेको पराजयका सम्बन्धमा जिल्लाका शिक्षक, बुद्धिजीवी र पार्टर्ीी नेताहरूको एउटै निष्कर्षछ "माओवादीप्रतिको जनताको अभिमत यही हो, तिनलाई जनताले मन पराएका छैनन् ।"

श्रीमतीको प्रेरणामा आत्मसमर्पण गरेका जीतबहादुर।

यसैबीच, साउनको दोस्रो साता माओवादीका प्रभावशाली नेता मानिने 'मगरात स्वायत्त प्रादेशिक सरकार' का सदस्य तथा मगरात मुक्ति मोर्चाका गण्डक क्षेत्रीय संयोजक जीतबहादुर पुन -प्रदिप) ले "माओवादी पार्टर्ीीट देश र देशवासीको भलाइ र मुक्ति संभव नभएको" भन्दै सरकारसमक्ष आत्मर्समर्पण गरेका छन् । उनले राष्ट्रको भौतिक संरचनाको विनास, राजनीतिक विचलन, सैन्यवादी चिन्तन, यौन दर्ुर्व्यवहार, आर्थिक अनियमितता र उच्च नेतृत्वको विलासी कार्यशैलीप्रति असहमत भएर आफूले पार्टर्ीीयागेको बताएका छन् । माओवादीमा रहेर पोखरा, चितवन र काठमाडौँ तथा बर्म्बईमा काम गरिसकेका पर्वत, लेखाफाँट-४ का पुन भन्छन्, "राज्यले सुरक्षाको पर्ूण्ा ग्यारेन्टी गर्ने हो भने तल्लो तहका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता पार्टर्ीीरित्याग गरी साधारण जीवन बिताउन तयार छन् ।" पुनकी श्रीमती वसन्तीले ठूलो मेहनतपछि श्रीमान्लाई पार्टर्ीीोडाउन सफल भएको बताइन् । गलत बाटोमा लागेका परिवारका सदस्यहरूलाई यसैगरी फर्काउन महिलाहरू विशेष रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

हरिनारायण गौतम, वाग्लुङ

चुनावको प्रपञ्चः यता र उता उस्तै उस्तै

डोकोमा बच्चा मनमा चिन्ता: मतदानका लागि जम्मा पारिएका सुत्केरी महिला र निरीह गाऊँलेहरू।

प्यूठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा देखिएका केही र्सार्वजनिक सूचनाले माओवादी जनादेश मान्ने पक्षमा रहेको सङ्केत दिन्छन् । एउटा सूचनामा भनिएको थियो- "नयाँ जनसत्तामा हुने र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको निर्वाचन नै प्रजातन्त्रको आधारशिला हो ।" तर, चुनाव लड्न चाहने दलहरूले माओवादीको वैचारिक-राजनीतिक लाइन 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद-प्रचण्डपथ' मान्नैपर्ने शर्त राखिएको छ । अर्थात्, प्रचार जे गरिए पनि, चुनाव लड्न चाहने दल वा उम्मेदवारले माओवादीलाई 'मालिक' मान्नै पर्छ । केही बुथहरूमा मत खसाल्न जानेहरूको ठूलै भीड देखिन्थ्यो । तर त्यसको रहस्य भोट नहाल्नेलाई १७ दिनसम्म बाटो खन्न थवाङ जानुपर्ने अथवा आर्थिक लगायतका कडा दण्ड भोग्नुपर्ने माओवादीको धम्कीमा लुकेको पाइयो ।
प्यूठान, डाम्रीमा भएको ७ असारको चुनावमा कृष्णबहादुर झाँक्रीले माओवादीका आधिकारिक उम्मेदवार तुफानलाई १५ विरुद्ध ५२४ मतले जितेको घोषणा गरियो । कोचिवाङ, मर्कावाङ, लिघा आदि गाविसहरूमा पनि आधिकारिक उम्मेदवारको पराजय भएको बताइएको छ । माओवादीले आफैँ गराएको चुनावमा अस्वाभाविक मत अन्तरले आधिकारिक उम्मेदवारको पराजय चुनाव निष्पक्ष भएको देखाउन गरिएको प्रचार हो वा भएकै त्यस्तो हो, पुष्टि हुनसकेको छैन ।
गाजस र जिजसको चुनाव सकेर मगरात स्वायत्त प्रदेशको अधिवेशन र चुनाव गर्ने माओवादी योजना भएको बुझन्िछ । तर, उनीहरूको चुनावलाई जनताले पत्याएका छैनन् । ओखरकोटका एक बासिन्दा भन्छन्, "चुनावका नाममा उता राजाले यता माओवादीले आ-आफ्नै मान्छेलाई टिका लगाउने प्रपञ्च रचेका छन् । यी दुवैथरिका चुनावी नाटकमा खासै भिन्नता छैन ।"

प्रकाश

डम्बरकृष्ण श्रेष जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले बाढी आएपछि तारजाली लगाउन शुरु गरेर पैसा बगाइरहेको छ ।

कोशी ब्यारेजबाट २५ किमी उत्तर महेन्द्रनगर-५, शुक्रबारेमा सप्तकोशीले १० परिवारको घरघडेरीसहित झण्डै दर्ुइ सय बिगाहा जमिन बगाएको र साढे तीन सय परिवारलाई खतरामा पारेको छ । पश्चिम -उदयपुर) तिरबाट एकाएक पर्ूर्वीर्धार समातेको कोशीको भेलले गत वर्षपनि त्यहाँका १७ परिवारलाई विस्थापित बनाएको र चार सय बिगाहा जमिन बगाएको थियो । यसपालि आठ फिट अग्लो तटबन्ध समेत भत्काएर ३० मिटर पर्ूव वस्तीतिर छिरेको नदी अरू डेढ सय मिटर भित्र पस्यो भने सदरमुकाम इनरुवासहित आधा सुनसरी नै खतरामा पर्नसक्छ ।
गत वषर्ात्देखि नै कटान शुरु भए पनि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले असारको अन्तिम साता मात्र नदीमा तारजाली लगाउन शुरु गरेर बगिरहेको जमिनसँगै पैसा बगाइरहेकोे छ । जाली लगाउने काममा

खोलो जग्गा खान थालेपछि भत्काइएको घरको भग्नावशेषमा छिमेकी मेनुका र्राई र उनको छोरासँगै सुनसरी, महेन्द्रनगरकी लीलामाया र्राई (दायाँ) ।

खटिएका कार्यालयका सुपरभाइजर रञ्जित सिंह कटान रोक्न तत्काल चार-पाँच हजार थान तारजाली लगाउनुपर्ने बताउँछन्, तर विराटनगरस्थित डिभिजन कार्यालयले १४ सय थान मात्रै दिएको छ । कोशी पीडित समूहलाई जिम्मा दिइएको तारजाली लगाउने काममा गत भदौयता मात्र रु.६० लाख खर्च भइसकेको कार्यालयको दाबी छ, तर कटान क्षेत्रमा रु.२० लाखको तारजाली र ढुङ्गा मात्र आएको समूहले बताएको छ । समूहका अध्यक्ष अमरबहादुर कार्की कात्तिक-मङ्सिरदेखि हिउँदसम्ममा तारजाली पाएको भए यो स्थिति आउने थिएन भन्छन् । उपाध्यक्ष अशोक थापा थप्छन्, "हिउँदमै ५० मिटरसम्मको स्पर -बाँध) हाल्नुपथ्र्यो । तर के गर्नु, कति कर्मचारीको लागि दुहुनो गाई भइरहेको छ यो कोशी कटान !"

बजेटको अभावमा योजनाबद्ध काम गर्न नसकिएको बताउँदै डिभिजनल इञ्जिनियर गौरीशङ्करप्रसाद सिंह भन्छन्, "न्यूनीकरण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । तर यति पनि नगर्ने हो भने अहिले दैनिक चार-पाँच मिटर जमिन कटान भइरहेकोमा दैनिक २० मिटरसम्म कटान हुन सक्नेछ । र, खतरा अझ बढ्नेछ ।"

घरजग्गा बगाएपछि कटान क्षेत्रमै मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य धनबहादुर पौडेल ।

अहिलेसम्म डेढ सय बिगाहा जग्गाको कटानीलाई सामान्य क्षति मान्ने सिंहका अनुसार, अहिलेको डेढ लाख क्युसेक पानीको परिमाण

बढेर चार-पाँच लाख पुग्यो भने कटानी गर्ने मात्र होइन, डुबाउँछ नै । उनको भनाइ छ, "कोशीमा एकपटक आठ लाख क्युसेकसम्म पानी आएको रर्ेकर्ड छ, त्यति नै पानी आयो भने त धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।"

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, सुनसरीमा

सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर एकसाथ तलब र पेन्सनको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि वर्षौर्ँदेखि त्यस्तो सुविधा लिइरहेका केही उच्च सरकारी अधिकारीहरू नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जाने योजना बुन्दैछन् भने कोही जागिर छोड्ने कुरा गर्दैछन् ।
'कानूनले पाइँदैन भनेको छैन' भन्ने बहाना बनाएर दोहोरो सुविधा लिँदै आएका दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी सरकारी अधिकारीहरूलाई जवाफ दिन सरकारले निजामती ऐनमा समेत संशोधन गरेको छ । आर्थिक वर्ष२०६२-०६३ को बजेट वक्तव्यमार्फ् पनि सरकारले "दोहोरो सुविधा लिन नपाउने" र्सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको विभागका प्रमुख गेहेन्द्रनाथ अधिकारी सरकारको यस्तो निर्ण्र्ााे आफूहरूलाई दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रेरणा नदिने, बरु उल्टै हतोत्साहित पार्ने गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, "पेन्सन कट्टा गर्दा मैले महिनाको करीब सात हजार मात्र बुझनुपर्ने हुन्छ । म सात हजारका लागि किन मरिमेट्छु - कतिपयले पेन्सन कट्टा गर्दा दर्ुइ-तीनहजार मात्रै पाउँछन् । त्यस्तो पनि काहीँ हुन्छ - मलाई यो निर्ण्र्ााठीक लागेन । राज्यले सोच्नर्ुपर्छ । ऐनको व्यवस्थालाई म उल्लङ्घन चाहिँ गर्दिनँ । इच्छा लागे काम गर्छर्ुुत्र छाडिदिन्छु ।" तर उनले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीका हकमा निजामती ऐन लागू नहुने हुनाले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०५३ मै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था नगरेसम्म आफूले सो सुविधा खाई नै रहने कुरा पनि स्पष्ट गरेका छन् । "दोहोरो सुविधा लिँदा वर्षो करीब रु.३० लाख मात्र खर्च हुन्छ । तर, करोडौँ खेर गएको थाहा छैन, यसमा मात्र सरकारको किन टाउको दुःखाइ -" अधिकारीको प्रश्न थियो ।
कानुन सुधार आयोगका उपाध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ राज्यले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "यस्तो भएपछि पदमा बसेर दुरुपयोग गर्न पल्केका बाहेक कसैले काम गर्ने छैनन् । म त सरकारले पुनर्विचार गरेन भने यो निर्ण्र्ाावरुद्ध अदालत जाने या राजिनामा दिने बारेमा सोच्दैछु ।" लोकसेवा आयोगका सदस्य भीमदेव भट्ट पनि सरकारी निर्ण्र्ााँग असन्तुुष्ट छन् । "दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भनेर सरकारले हाम्रो 'मोरल डाउन' गरेको छ । पेन्सन कट्टी गर्दा मैले महिनाको रु.६ हजार मात्र पाउँछु । त्यतिका लागि म किन १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्छर्ुु" उनले प्रश्न गरे । आफू पहिलेदेखि दोहोरो सुविधाको विरोधमा रहेको भएपनि राज्यले खान पाउने व्यवस्था गरेकाले मात्र खाएको, कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट गर्दै भट्टले पनि निजामती ऐनमा मात्र संशोधन गरेर हुँदैन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख केशवराज राजभण्डारीले संशोधित निजामती ऐन पढेपछि मात्र दोहोरो सुविधा खाने कि नखाने भन्ने विषयमा निर्ण्र्ाालिने बताए । निर्वाचन आयुक्त दिलबहादुर कार्की आफूले पेन्सन कटाएर चारहजार मात्र तलब पाउने भएको स्पष्ट गर्दै भन्छन्, "चार हजारमा के काम गर्ने - राज्यले त्यसतर्फफेरि विचार गर्नुपर्छ । म मन लागे काम गर्छर्ुुनत्र गर्दिनँ, अहिल्यै यसै भन्न सक्दिनँ ।"
उता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहिँ नयाँ निर्ण्र्ााकार्यान्वयन हुने कुरामा निश्चिन्त छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद मैनाली भन्छन्, "पहिले पो परिपत्र भनेर टेरेनन् । अब त ऐनले नै खान नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । अब सम्बन्धित निकायका लेखा शाखाले उनीहरूलाई पेन्सन कट्टा गरेर मात्र तलब उपलब्ध गराउनेछन् । त्यसैले दोहोरो खान कसैले पाउने छैनन् ।" निर्ण्र्ााो पालना भएन भने मन्त्रालय के गर्छ भन्ने प्रश्नमा मैनालीको जवाफ थियो, "जसले ऐन विपरीत दोहोरो सुविधा खान्छ, उसको नाममा बेरुजु उठ्छ । नतिरी सुखै हँुदैन ।"
मन्त्रालयको निर्ण्र्ााविपरीत वर्तमान गृहमन्त्री दानबहादुर शाही, राजपरिषद्का सचिव मदनप्रसाद अर्याल, सदस्यहरू सत्चित शमशेर जबरा र गणेशबहादुर गुरुङ्ग, लोकसेवा आयेगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सबै आयुक्तहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र्सर्ूयनाथ उपाध्याय र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीबाहेक सबै आयुक्तहरू, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीलगायत दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी ठूलाबडाहरूले तलब र पेन्सन दुवै खाइरहेको समाचार हिमाल खबरपत्रिका ले १-१५ असार २०६२ को अङ्कमा र्सार्वजनिक गरेको थियो ।
गएको असार अन्तिम साता अध्यादेशमार्फ् संशोधन गरिएको र ३० असारमा राजपत्रमा छापिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा भनिएको छ- "कुनै सरकारी सेवा वा श्री ५ को सरकारको पर्ूण्ा वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकाय वा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पर्ूण्ा वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको कुनै निकायमा पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पदमा नियुक्त भएमा निज त्यस्तो पदमा वहाल रहेसम्म निजले पाउने निवृत्तभरण कट्टागरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।"

विमल गौतम

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवादेखि सात किमी दक्षिण वाणगंगा नदीको बर्गदीघाटमा ३० असारमा एक सयभन्दा बढी यात्रु चढेका डंुगा पल्टिँदा करिब एक चौथाइ बचे, आधा जतिको शव फेला पर्‍यो भने अरु अझै 'वेपत्ता' छन् । दर्ुघटनामा कपिलवस्तु नपाका घनश्याम विश्वकर्मा र राजकुमार गुप्तासहित उनीहरुका परिवारका क्रमशः ५ र ६ जनाको ज्यान गएको छ । मर्नेहरुमा कैयौँ महिला र बालबालिका पनि छन् ।

हरि श्रेष्ठका छोराहरु बाबुराम र प्रज्जवल।

वेपत्ता यात्रुका परिवारहरु फेला पर्ने आश मारेर प्रतीकात्मक शब बनाउँदै आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न थालेका छन् । टिक्कर गाविसका प्रज्वल श्रेष्ठले कुशको शव र फोटो राखेर बाबु हरि श्रेष्ठको दाहसंस्कार र काजकिरिया गरे । नदीको छेउमा केटाकेटीले मोटरसाइकल चालक अनुमतिपत्र र पासबुक खेलाइरहेको पाएपछि उनको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो । अरु परिवारले पनि घर नआएका र सर्म्पर्क नगरेका आधारमा आफन्तहरु दर्ुघटनामा परेर मरेको आशंका गरी अन्तिम संस्कार गरेका छन् ।
प्रजिअ दीपककुमार जोशी १९ जना बेपत्ता भएका तथ्याङ्क दिन्छन्, जसमा ककरहवा-८, सोनवर्षा अवधविहारी कहार, फूलकुमारी कहार र उनका श्रीमान्, चनही-१ का मोहम्मद मियाँ, इलुस मियाँ, लाला मियाँ र उनका भाइ, तिलौराकोट-२ का औधनरेश नाउ, बहादुरगंज-१ का मल्लु नाउ र राजेन्द्र नाउका बाबु तथा साला, कपिलवस्तु नपा-२ को एकै परिवारका राजीदेवी, सरिता, पूजा र विन्दा गुप्ता तथा भारतको सुपोल जिल्लाका खजलुर रहमान, आदि छन् ।
डुङ्गाचालक भागेकाले यात्रुसङ्ख्या यकिन हुनसकेको छैन । जिविसका निवर्तमान इलाका सदस्य फाहिम अलि धुनियाले डुङ्गामा ११७ जना सवार रहेका र आफूसहित २७ जनाले पौडिएर ज्यान बचाएको बताएका छन् । ३० असारदेखि २ साउनसम्ममा ज्रि्रकाले ४४ वटा शव फेला पार्‍यो । दर्ुघटनास्थलदेखि करिब १५ किमी दक्षिण भारत, सिर्द्धार्थनगरस्थित झरही पुलको बाँधमा फेला परेका पाँच शव २ साउनमा आएको ठूलो बाढीले उता पुर्‍याएको हुनसक्ने डिएसपी र्सर्ूय उपाध्याय बताउँछन् ।
८० जनाको क्षमता भएको डुङ्गामा झण्डै डेढी मानिस किन राखियो र दर्ुघटनाको कारण के हो भन्नेबारे उचित छानविन गर्नेतर्फकुनै पहल भएको देखिँदैन । यत्रो दर्ुघटना हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएकोमा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले नै गुनासो गरेका छन् । "राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्नुपर्ने घटना हो यो," एक प्रहरीको भनाइ थियो ।

यानेन्द्र जी.सी., बुटवल

एक वर्षघि किर्ते हस्ताक्षर गरी ब्याङ्क ठगेर भागेका रुपन्देही, पर्र्रोहा-२ का गिरीराज न्यौपाने अहिले पक्राउ पर्दा उनको अर्को झन् ठूलो किर्ते धन्दा खुलेको छ- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बिक्री । न्यौपानेले कम्प्युटरमा डिजाइन गरेर ती प्रमाणपत्रहरू बनाएको र करीब दुई सय जनालाई बिक्री गरिसकेको बताएका छन् ।

"शुरुमा सक्कली हो कि नक्कली छुट्याउनै गाह्रो भयो", इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक मायाकुमार शाह भन्छन्, "पछि केरकार गर्दा थाहा भयो नक्कली रहेछन् ।" उनले एसएलसी बोर्ड, त्रिवि, लुम्बिनी बाणिज्य, सिर्द्धार्थ गौतम बुद्ध र पोखरा मल्टीपल क्याम्पस, लुम्बिनी र ग्लोरी बोर्डिङ स्कूल लगायत पाल्पा, स्याङ्गजा र नवलपरासीका झण्डै चार दर्जन शैक्षिक संस्थाका नामबाट प्रमाणपत्र बेचिसकेका छन् । एउटा प्रमाणपत्र रु.२५ सयसम्ममा बेच्ने गरेको बताए पनि प्रहरीले रु.१० हजारसम्म लिएको आशङ्का गरेको छ ।
यो धन्दामा गिरोह नै बनाएर लागेका न्यौपानेले अहिले एसएलसी अनुत्त्ार्ीण्ा विद्यार्थी खोज्न आफ्ना एजेण्टहरू स्याङ्गजाका विष्णु ढकाललाई लुम्बिनी अञ्चल, मकवानपुरका भागवत अवस्थीलाई रुपन्देही पर्ूव र रोल्पाका मिरज सेनलाई रुपन्देही पश्चिमका गाउँमा पठाएको जानकारी दिएका छन् । उनीहरू फर्केपछि थप प्रमाणपत्र तयार गर्ने उनको योजना थियो । न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको रुपन्देही प्रहरीले त्यसपछि नक्कली प्रमाणपत्र लिनेहरूलाई पनि तान्ने बताएको छ ।
यसअघि गत भदौमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, मणिग्राम शाखामा गिरीराज पन्तको खाताबाट किर्ते हस्ताक्षर गरेर पैसा झकिी फरार भएका अभियुक्त न्यौपानेले त्यस मामिलामा आफूले ब्याङ्कका वरिष्ठ सहायक टोपराज पाण्डेको सहयोगमा रु.२ लाख ६० हजार झकिेको र त्यसमध्ये आधा पाण्डेलाई नै दिएको बताएका छन् । हाल म्याग्दी शाखामा कार्यरत पाण्डेले भने आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् ।

दीपेन्द्रकुवर/युवराज पाण्डे, बुटवल

विषालु च्याउ खाएर एकै हप्तामा १२ जनाले ज्यान गुमाएपछि पाल्पामा च्याउ आतङ्क फैलियो । च्याउ खाँदा एक-दर्ुइ जनाको ज्यान गएको त पहिले पनि सुनिन्थ्यो, तर यसपालि तानसेन, कैलाशनगरका शंकर गैरेकहाँ मामाघर गएकी सानी छोरीबाहेक परिवारका सबै ६ जना सखाप भए । श्रीमती र छोरी गुमाएका तानसेन, खल्लुकधाराका भोजबहादुर गाहा र उनका छोरा सात दिनपछि मात्र बोल्न सक्ने भएका छन् । खल्लुकधाराकी पार्वती आले -हे. तस्बिर) को अवस्था चिन्ताजनक छ । उनका पति विदेश गएकाले दर्ुइ नाबालक बच्चाहरूको हेरचाह नातेदारले गरिदिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासनले वनजंगलको च्याउ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ । तर कस्तो च्याउ खाने, कस्तो नखाने भन्नेमा अझै कोही स्पष्ट छैनन् । मिशन अस्पतालका चिकित्सकहरुले यति शक्तिशाली विष भएको च्याउको अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय मौन छन् ।

झपेन्द्र गैरे, पाल्पा

इलाम अस्पतालका कुनै बिरामीलाई रगत चाहिए त्यहाँका कर्मचारी ५२००८७ मा फोन गर्छन् । इलाम-१, चौक बजारका रतनकुमार चौधरी तुरुन्तै हाजीर हुन्छन् र रगतको समूह, परिणाम सोधेर फोन थिच्न थाल्छन् या बजारतिर लाग्छन् । केहीबेरमै दाता आउँछन् र रगत झिकिन्छ ।

'इलामको ब्लडबैंक' भनिने चौधरीलाई गुहारेपछि रगत नपाएको सम्झना छैन अस्पतालका ल्याब प्रमुख कृष्ण खड्गीलाई । ८०० पोकाभन्दा बढी रगत उपलब्ध गराइसकेका चौधरी भन्छन्, "दर्ुइवर्षघि 'ए नेगेटिभ' रगत नपाएर एउटा बिरामीलाई बिराटनगर पठाउनु पर्‍यो, नत्र रगतकै कारण कसैलाई बाहिर पठाएको छैन ।" आफ्नो प्रयासमा रगत पाउने बिरामीमध्ये एकाध छोडेर सबै बाँचेको सम्झँदै उनी बिरामी र उनका आफन्तको कृतज्ञता नै आफ्नालागि र्सवस्व ठान्छन् ।
बिराटनगरमा प्रतिपोका रु.७८५ पर्ने रगत इलाममा रु.४३० मै पाइन्छ । उनी भन्छन्, "त्यति पनि रगतको लागि होइन; एचआइभी, हेपाटाइटीस, भीडीआरएल, रक्तसमूह जाँच र ब्लडब्यागको लागि लिइएको हो । कोही दाता भेटिए अझ सस्तो पार्न सकिन्थ्यो ।" उनी पैसा नहुनेलाई चन्दा उठाएर पनि रगत दिलाउँछन् । केही महिनाअघि इलाम नपाकी धनमाया तामाङ्गलाई यसैगरी रगत दिइएको थियो । कोही उपचार गर्न पैसा नभएर अभर परेको देख्न हुँदैन, सहयोगको लागि हात फिँजाइहाल्छन् । आवश्यक परे भाडा र केही खर्च जुटाएर बाहिर सुबिधायुक्त अस्पतालतिर पठाउँछन् । इलाममा स्वास्थ्य शिविर या रक्तदान कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने घरबार बिर्सर्ेेखट्छन् ।
इलाममा रगतबिना कसैलाई मर्न दिन्न भन्ने सङ्कल्प गरेका चौधरी आफ्नी दिदीलाई रगत दिनुपर्दा आफन्तहरु अस्पतालबाट भागेका र श्रीमती बिरामी पर्दा रगत नपाएकोले यतातिर लागेका हुन् । उनी आफैँले पनि पाँच पटक रक्तदान गरिसकेका छन् । १४ वर्षेखि रेडक्रस सोसाइटी, इलामको कार्यसमिति सदस्य रहेका चौधरीलाई ०५५ सालदेखि आकस्मिक रक्तसञ्चार उपसमितिको संयोजक पनि बनाइएको छ । हुन त इलाममा ब्लड बैंक खोल्न रेडक्रसले गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । तर उनी आफू छउञ्जेल इलाममा ब्लड बैङ्क नै नचाहिने तर्क गर्दै भन्छन्, "मलाई इलामबासीहरुले सहयोग गरिरहनु भएसम्म यहाँ रक्तदाताको कमी हुँदैन ।" जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलले न तलब न पारिश्रमिक, रगतका लागि धुइँधुइँती घुम्ने उनको जस्तो सहयोग सामान्य मानिसबाट सम्भव देखेका छैनन् । चौधरीले आफूजस्तै रगत खोज्ने मान्छे खोजेर मात्रै यो काम छोड्ने प्रतीज्ञा गरेका छन्, तर त्यस्तो मान्छे पाइसकेका भने छैनन् ।

रोहितचन्द्र भट्टर्राई, इलाम

शरद के.सी.

"शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको" भनी राजाले पाँचखाल ब्यारेकमा सेनालाई स्याब्बासी दिँदै गर्दा, १३ साउनको दिउँसो विद्यार्थी र प्रहरीबीचको द्वन्द्वले राजधानीका मूलसडकहरू तनावग्रस्त थिए, पाँचखाल भन्दा अलिपर्ूव चरिकोट-मन्थली सडकमा माओवादीले यात्रुबस जलाइरहेका थिए, सुदूर पर्ूवका सम्पर्ूण्ा चियाबगानहरू माओवादी उर्दीका कारण बन्द भएर हजारौँ मजदुरको रोजीरोटी र करोडौँ लगानी भएका चिया उद्योगहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको थियो  ।
विद्यार्थी नेताहरू नेविसंघका उपाध्यक्ष प्रदीप पौडेल, अनेरास्ववियुका महासचिव ठाकुर गैरे, नेविसंघ -प्रजातान्त्रिक) का पुष्पकुमार शाही, त्रिचन्द्र स्ववियु सभापति सरोज थापा, नेविसंघ, बाणिज्य क्याम्पसका नारायण भारती र बीपी रेग्मीलाई 'राष्ट्रवादी शिक्षा' को विरोध गरेकोमा र्सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी तथा नेविसंघका पर्ूव महामन्त्री गगन थापालाई राज्यविरुद्ध अपराधको आरोपमा थुन्ने र मुद्दा चलाउने सरकारको पछिल्लो कदमले सिङ्गो विद्यार्थी समुदायलाई आन्दोलित हुन उक्साएको छ । आठ विद्यार्थी सङ्गठनले देशव्यापी रुपमा कालो झण्डा पर््रदर्शन गर्ने र प्रतिगमनको पुत्ला जलाउने कार्यक्रमहरू र्सार्वजनिक गरेका छन् ।
यही बेला पर्ूव प्रम शेरबहादुर देउवा र मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई शाही आयोगले रु.९ करोड जरिवाना र विगोसहित दर्ुइ-दर्ुइ वर्षथुनामा राख्न गरेको फैसलाले पनि विद्यार्थीहरूको सडक आन्दोलनलाई बल प्रदान गरेको छ । तर, स्वयं विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ राष्ट्रवादी शिक्षाका नाउँमा सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ शिक्षा नीति तथा विद्यार्थी नेताहरूमाथिको दमनलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।