| •
हरिहर विरही |
 |
विचार | राजनीति
राजाहरूका वचन सम्झिनुस्, व्यवहार हेर्र्नुस्
राजा महेन्द्र कसैकसैलाई केही समयसम्म भ्रममा पार्न
सफल भएका थिए, तर त्यही रणनीति अपनाएकाले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रपञ्च
चाँडै नै उदाङ्गयिो । सत्ता टिकाउन बल प्रयोग मात्र हैन झूठ र धर्ूतताको
पनि सहारा लिनर्ुपर्छ भन्ने चाणक्य-मेकियाबेलीको शिक्षालाई हाम्रा
राजाहरूले बारम्बार उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
राजा त्रिभुवनले राणाशासन
समाप्त पार्न आफ्ना छोराहरू- महेन्द्र, हिमालय र बसुन्धरा; अङ्गरक्षक
अग्नि शमसेर, कम्पाउण्डर चन्द्रमान सैँजु, ड्राइभर मरिचमान नकर्मी
तथा कटकबहादुर, रामदास खत्री र गणेशराज वन्त रहेको 'रक्तपात मण्डली'
बनाएको, सो मण्डलीका सबै सदस्यलाई वि.सं १९९३ को भदौको एउटा मध्यरातमा
गौरीघाट/गुहृयेश्वरीमा लगी बागमतीको पानीमा हात चोपल्न लगाई गोप्यताको
शपथ ख्वाएको र त्यो मण्डलीले राजदरबारमा रात्रिभोज आयोजना गरी श्री
३ जुद्ध शमेशरसहित शर्ीष्ास्थ राणाहरूलाई निम्त्याउने, भोजसँगै फिल्म
देखाउने र त्यही बेला डाइनामाइट विस्फोट गर्राई उनीहरूको हत्या गर्ने
योजना बनाएको विवरण भुवनलाल प्रधानद्वारा लिखित 'नेपालको जनक्रान्ति'
समेत इतिहासका विभिन्न किताबहरूमा उल्लेख छ । त्रिभुवन र उनका छोराहरूले
प्रजापरिषद्को राणाशासन विरोधी योजनालाई पर्ूण्ा र्समर्थन र सहायता
दिने वचन दिएको प्रसङ्ग त र्सवविदित नै छ । तर यी दुवै योजना सफल भएनन्
। रक्तपात मण्डलीको कुरा गोप्य नै रहे पनि प्रजापरिषद्को तयारीको कार्यक्रम
प्रमाणसहित राणा सरकारले फेला पार्यो । प्रजापरिषद्का नेता र कार्यकर्ताहरू
पक्राउ परे । गिरफ्तार हुनेहरूले आफूहरूलाई राजाले जोगाउने आशा गर्नु
स्वाभाविक थियो । तर ७ माघ वि.सं. १९९७ मा राणाहरूले त्रिभुवनकै उपस्थितिमा
प्रजापरिषदका सदस्यहरूलाई कडा सजाय सुनाए । सजाय पाउनेहरूमा त्रिभुवनका
व्यायाम-शिक्षक धर्मभक्त माथेमा र कम्पाउण्डर चन्द्रमान समेत थिए ।
राजा त्रिभुवन आफूले 'पर्ूण्ा सहयोग र र्समर्थन दिने' भनी उचालेका
नेता र कार्यकर्ताहरूले फाँसी, जन्मकैद र र्सवस्वहरणलगायतका कठोर दण्ड-सजाय
पाउँदा पनि चुपचाप सुनेर बसिरहे । त्यति मात्र हैन उनले त्यो निर्ण्र्ाााई
आफैँले पञ्जापत्र लगाई सदर पनि गरे ।
आफूहरू विरुद्ध भूमिगत रूपमा भइरहेका यस्ता गतिविधिमा राजा र राजपरिवारका
सदस्यहरूको संलग्नता रहेको थाहा पाएपछि राणाहरूले राजा त्रिभुवनका
हरेक क्रियाकलापको निगरानी गर्न र उनको स्वतन्त्रता एवं सुविधामा थप
कटौती गर्न थालेका थिए । उनलाई वागी घोषित गरी गोरखामा लगेर नजरबन्द
गर्ने योजनासमेत राणाहरूले बनाइरहेका थिए । यसबाट त्रिभुवन निक्कै
आतङ्कति थिए । भनिन्छ, जुद्ध शमशेर मात्रै हैन, मोहन शमशेर नै अगाडि
आइपुग्दा पनि त्रिभुवनको सातो गए जस्तै हुन्थ्यो, उनी त्रस्त रहन्थे
।
२१ कात्तिक २००७ का दिन राणाहरूसँग नागार्जुन वा गोकर्ण्र्ाा पिकनिक
जाने भनी अनुमति लिएर अर्थात् उनीहरूलाई झुक्याएर- राजा त्रिभुवन सपरिवार
र्-वर्तमान राजा त्यसबेला मावलीमा भएकाले छुटेका) भारतीय राजदूतावासमा
शरण लिन पुगे । भारतले विशेष विमान पठाएर उनी र उनको परिवारलाई दिल्ली
लग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा त्यसअघि नै राणाविरोधी आन्दोलन
देशव्यापी भइसकेको थियो । त्रिभुवनको पलायनले आन्दोलन चम्काउन थप ऊर्जा
प्रदान गर्यो । अन्ततः राणाहरू सम्झौतामा आउन राजी भए । सम्झौता वार्ता
शुरु भयो । तर राजाले वार्तामा काङ्ग्रेसका नेता वा आन्दोलनकारीका
प्रतिनिधिलाई सम्मिलित गर्नुपर्ने कुरा समेत उठाएनन् । उनले सम्पर्ूण्ा
कुरा भारतकै जिम्मा छोडिदिए । -केही भारतीय नेताहरूले त त्यसबेला राजा
त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमै गाभ्न नेहरूलाई भनेको समेत दाबी गर्ने
गरेका छन् ।) भारतले राजा, राणा, काङ्ग्रेस सबै पक्ष आफूप्रति अनुगृहीत
हुने प्रकारको सहमति गरायो ।
तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, त्यसले संविधानसभाको चुनाव गराउने
र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान अनुरुप शासन सञ्चालन हुने कुरामा
सबै सहमत भए । ४ फागुन २००७ का दिन राजा त्रिभुवन काठमाडौँ फर्किए
। उनको भव्य स्वागत भयो । ७ फागुनमा उनले दिल्लीमा भएको सम्झौता अनुसारको
घोषणा गरे, "अब उप्रान्त... ।" तर सत्ता आफ्नो हातमा पर्नासाथ
उनको मन फेरियो । आफैँ शक्तिको केन्द्र बनिरहन अनेक कुटिल चाल चले
र दिल्ली सम्झौता लागू गर्नुको सट्टा आफू एक्लै अधिनायक बन्नेतर्फषड्यन्त्र
रच्न थाले । ७ फागुन २०१० मा राजा त्रिभुवनले विना सङ्कोच घोषणा नै
गरे, "अन्तर्निहित राजकीय सत्ता वा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारिणी,
व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै निहित रहने
हाम्रा महान पर्ुखाहरूको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा
र प्रथा हो । ... अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै
छ ।"
यो घोषणालगत्तै राजाले आफूलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन सहयोग पुर्याउने
मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्लाई खारेज गरेर बैगुनीपनको नमूना
पर््रदर्शन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन शुरु गरे । चारैतिरबाट
दबाब बढेपछि दरबारको स्वार्थमा सहयोग पुर्याउने शर्तमा टङ्कप्रसाद
आचार्य प्रधानमन्त्री बनाइए । २००७ सालको क्रान्तिलाई 'अधुरो' भन्ने
आचार्यले प्रम बनेको केही दिनपछि नै राजाको चाहना अनुरुप 'चुनाव संविधानसभाको
लागि नभएर संसदको लागि हुने' विचार व्यक्त गरे । यो घोषणाविरुद्ध बीपी
कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हाल्नुभयो । उता राजाले उपयोगिता
सकिएपछि 'जिउँदो शहीद' को उपाधि पाएका प्रम आचार्यलाई 'समयमा चुनाव
गराउन नसकेको' आरोपसहित सत्ताबाट निष्कासन गरे । यी घटना दोहोरिँदा
राजगद्दीमा त्रिभुवनको सट्टा महेन्द्र बसिसकेका थिए ।
बीपी कोइरालाले संविधानसभाको चुनाव गराउन अनेक प्रयास गर्नुभयो । यस
सम्बन्धी केही घटनाहरू बारे बीपी आफैँले पनि लेख्नुभएको छ । उहाँका
अनुसार, एकपल्ट संविधानसभाको पक्षमा बीपीको तर्क सुनेपछि राजा महेन्द्रले
सोधे, "तपाईँले त्यस सभामा केका लागि मत दिनुहुन्छ, राजतन्त्रका
लागि वा गणतन्त्रका लागि -" बीपीले आनाकानी नगरी फ्याट्ट भन्नुभएछ,
"राजतन्त्रको पक्षमा ।" त्यसपछि राजाले भनेछन्, "ठीक
छ, अग्रसर हुनुहोस् । जनताले राजतन्त्र रुचाउँदैनन् भने म पनि गद्दीमा
टाँस्सिरहन चाहन्न । म त्यो जोखिम लिन तयार छु ।" यो विवरण दिँदै
लेख्नुभएको 'राजतन्त्र' सम्बन्धी लेख -तरुण-४, १९७१ सेप्टेम्बर) मा
बीपीले राजा महेन्द्रसँगको एउटा अर्को सम्वाद पनि उल्लेख गर्नुभएको
छः "राजा समक्ष मैले संविधानसभाको पक्षमा तर्क पेश गरेँ । उनले
विस्तारै तर झर्को मानेको स्वरमा भने- बीपीजी, तपाईं नठान्नुहोस्,
म सिंहासनमा जुका जस्तै टाँसिइरहन चाहन्छु । मेरो बुबाले देशलाई प्रजातन्त्र
दिई बक्सियो, म गणतन्त्र दिन सक्छु ।" तर राजाको कुरामा पत्यार
नभई बीपीले अझ बहस गरेपछि राजाले छलफल टुङ्ग्याउँदै भनेछन्, "म
प्रजातान्त्रिक हुँ वा होइन, त्यसको साक्षी इतिहास हुनेछ ।" यो
प्रसङ्ग सम्झिँदै बीपी लेख्नुहुन्छ, "१ पुस २०१७ का दिन उनको
उत्तर देशले पायो । त्यस दिन इतिहास साक्षी भयो । ..."
राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव गराउने त कुरै छोडौँ, २०१५ सालमा
आफैँले जारी गरेको संविधान समेत डेढ वर्षन्दा बढी चल्न दिएनन् । उनले
२०१७ साल पुस १ गते सैन्यबलद्वारा सम्पर्ूण्ा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि
आजीवन त्यो अधिकार छोडेनन् । शुरुमा उनले धेरैलाई आफू प्रजातन्त्रवादी
नै भएको, जननिर्वाचित सरकारले अस्थिरता र अशान्ति ल्याएकोले स्थिरता
र अमनचैन कायम गरी प्रजातन्त्रको फल जनताले पाउने र तीव्रगतिमा मुलुकको
विकास हुने खालको परिष्कृत प्रजातान्त्रिक परिपाटी कायम गर्ने हेतुले
यो कदम चालेको बताउँदै 'चाँडै नै जनताको नासो जनतालाई सुम्पिने' वचन
दिएका थिए । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेका पार्टर्ीी ठूल्ठूला नेताहरू
पनि यो कदम प्रजातन्त्रविरुद्ध हैन, काङ्ग्रेस विरुद्ध मात्र हो भन्ने
भ्रममा परे । कैयौँ क्रान्तिकारी नेताहरू पनि 'राजालाई सहयोग गर्न'
अघि सरे । राजाले आफ्ना कुराप्रति विश्वास दिलाउन र द्विविधामा परेका
'प्रजातन्त्रवादी' लाई आश्वस्त पार्न "छिट्टै नै हामी पार्टर्ीीे
झण्डा र साइनबोर्ड देख्न थाल्नेछौँ" भन्ने वक्तव्य रेडियोबाट
फुक्ने अनुमति समेत दिए । तर प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दमन गरेर र अरूहरूलाई
झुक्याएर-अल्मल्याएर सत्ता-संयन्त्र आफ्नो कब्जामा पारिसकेपछि तिनै
राजाले दलहरूमाथि सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाई सम्पर्ूण्ा शक्तिको स्रोत
आफू भएको संविधान जारी गरे । त्यतिले नपुगेर आफ्नो प्रत्यक्ष र सक्रिय
नेतृत्वको शासन रहेको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थालाई 'निर्विकल्प' समेत
घोषणा गराए ।
राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको आन्दोलन तुहाउन जनमत सङ्ग्रहको घोषणा
गरे । त्यस आधारमा उनलाई महान् प्रजातन्त्रवादी सावित गर्ने अभियान
चल्यो । तर उनले आफ्नो सक्रिय नेतृत्वको शासनको दुरुपयोग गरी व्यापक
धाँधली गराएर पञ्चायतलाई जिताए । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानको
मस्यौदामा रहेको 'गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वका प्रसङ्गमा संसदको सहमतिले
जनमत सङ्ग्रह गराउन सकिने' प्रावधानलाई राजा वीरेन्द्रले काट्न लगाए
। संविधानप्रति मौखिक रूपमा जति निष्ठा व्यक्त गरे पनि संविधान मिच्ने
काम राजा वीरेन्द्रले शुरुदेखि नै प्रारम्भ गरिसकेका थिए ।
तर दर्ुभाग्य, हाम्रा राजाहरूले कुरा एउटा र काम अर्को गर्ने शृङ्खला
यत्तिकैमा टुङ्गएिन- यो इतिहासमा मात्र सीमित रहेन । वर्तमान राजा
ज्ञानेन्द्रद्वारा अत्यन्त अकल्पनीय परिस्थितिमा राजसिंहासन प्राप्त
हुनासाथ प्रजातन्त्र, संविधान, जनता र संवैधानिक राजतन्त्रप्रति गरिएका
कबूलहरू आदर्श मन्त्र सरह थिए । यो जिम्मेवारी हासिल गर्नुअघिका राजा
ज्ञानेन्द्रका विचार, सोच र संस्कारसित परिचितहरूले पनि सम्भवतः मौसुफले
आफ्ना महत्वाकांक्षाहरूलाई विश्राम दिई परिस्थितिलाई आत्मसात् गरेर
अघि बढ्ने अनुमान गरेका थिए । राजा र राजसंस्थाको भविष्यका लागि यसो
गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छँदा पनि छैन । तर केही समयमै राजाका सम्पर्ूण्ा
वक्तव्यहरू प्रतिबद्धता नभएर एउटा कारुणिक नाटकको भद्दा सम्वादमा रुपान्तरित
हुन थाले । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरी आफ्नो निरङ्कुशतन्त्र
चलाउने अति महत्त्वाकांक्षी पिता महेन्द्रको मार्गको अनुसरण गर्ने
आशङ्का गर्नेहरूको मूल्याङ्कन सही ठहरियो । यसका लागि उनले पर्याप्त
धर्ैय समेत गर्न सकेनन् । राजा महेन्द्र कसै कसैलाई केही समयसम्म भ्रममा
पार्न सफल भएका थिए, तर त्यही रणनीति अपनाएकाले राजा ज्ञानेन्द्रको
प्रपञ्च चाँडै नै उदाङ्गयिो । महेन्द्रले अन्तिम समयसम्म आफूलाई 'प्रजातन्त्रवादी'
भन्न छोडेनन् र अहिलेका राजाले आफू बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर रहेको
कुरा कुनै पनि वक्तव्य, भाषण र घोषणामा उल्लेख गर्न छुटाएका छैनन्
। आफ्नो सत्ता टिकाउन आवश्यक पर्यो भने बल प्रयोग मात्र हैन छल, झूठ
र धर्ूतताको पनि सहारा लिनर्ुपर्छ भन्ने चाणक्यदेखि मेकियाबेलीसम्मको
शिक्षालाई हाम्रा राजाहरूले बारम्बार उपयोग गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक
पार्टर्ीी नेताहरूलाई किनारा लगाइसकेपछि राजा महेन्द्रले आफ्नो अधिनायकवादलाई
'हावा-पानी-माटो सुहाउँदो' मौलिक प्रजातन्त्र भनी व्याख्या गरेझैँ
राजा ज्ञानेन्द्रले फकाएर, झुक्याएर र तर्सर्ाा आफ्नो निरङ्कुशतालाई
निर्विघ्न रूपमा केही लम्ब्याउन सकेमा यो मकरतन्त्रलाई 'र्सार्थक प्रजातन्त्र',
'वास्तविक संवैधानिक राजतन्त्र' र 'सक्कली जनवाद' भन्ने घोषणा गर्ने
स्पष्ट भइसकेको छ । जनता, बहुदलीय पद्धति, प्रजातन्त्र र संवैधानिक
राजतन्त्रको पक्षमा आएका उनका अभिव्यक्तिहरूलाई स्वयं उनका कदम, व्यवहार,
निर्ण्र्ाारू तथा त्यसभित्र निहित प्रवृत्तिले फरेव सावित गरिदिएका
छन् । अब पनि कसैले राजाले स्वेच्छाले प्रजातन्त्र फिर्ता दिने आशा
गर्छ भने त्यो मान्छे संसारको सबैभन्दा ठूलो मर्ूख ठहरिनेछ ।
|
