आवरण | दल-माओवादी मेल

भिन्न व्यक्ति, भिन्न विचार
तस्बिरहरूः मीन बज्राचार्य/किरण पाण्डे/अजय जोशी

माओवादी दस्तावेज नै बाधक - रामचन्द्र पौडेल

संसदीय प्रक्रियाबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने अटल विश्वासबाट माओवादीहरूले बन्दुक उठाएका हुन् । संसदीय पद्धतिमा विश्वास राख्ने अरू कम्युनिष्टहरूलाई तिनले सिद्धान्तबाट च्युत भन्ने गरेका छन् । माओवादीले र्सवहारा अधिनायकवादको मान्यता अनुरुप उठाएको बन्दुक भनेको संसदीय बहुलवादी सिद्धान्तप्रति लक्षित छ । तिनको दर्शन प्रजातान्त्रिक मान्यता विरुद्ध छ । माओवादीको बन्दुकले आजका मितिसम्म संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई क्षति र दरबारलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ । त्यसैले पहिले त माओवादीहरू बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यता स्वीकार गर्न तयार छन्/छैनन् स्पष्ट हुनुपर्यो । त्यो नहुँदासम्म सबै संसदीय पार्टीसँग तिनको गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद रहन्छ । उनीहरूले 'हामीलाई विश्वास गर, शङ्का नगर' मात्र भनेका छन् । शङ्काको निवारण र विश्वासको वातावरण पार्टीस्तावेजमार्फ् हुनर्ुपर्छ ।
संसदवादीहरू इतिहासको पाठबाट अनभिज्ञ हुन मिल्दैन । अक्टोबर क्रान्तिपछि रूसमा समाजवादी क्रान्तिकारीहरूलाई साम्यवादीहरूले 'ट्रयाप' मा पारे झैँ भोलि हामीलाई माओवादीहरूले पार्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी - शर्ीष्ा नेताहरूलाई माओवादीसँग कुरा गरेर एकअर्कालाई बुझने 'म्याण्डेट' मात्र दिइएको हो । निर्ण्र्ााा पुग्नुअघि आ-आफ्नो पार्टी बृहत् छलफल हुनर्ुपर्छ । माओवादीहरूले र्सवहारा अधिनायकवादको सिद्धान्त छाड्दा मात्र हामीले मान्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तबारे सोच्न सकिन्छ । जनता र राष्ट्रको स्वतन्त्रताको पक्षमा मात्र सहकार्य र सहमति बन्न सक्छ ।

नेपालको अहिलेको सर्न्दर्भमा आशलाग्दो कुरा भनेकै दल र माओवादी बीच सहमतिको वातावरण हो । सात दल र माओवादीबीच सीधा सर्म्पर्क हुने, कुराकानी हुने, विचार आदानप्रदान हुने अहिलेको क्रमले वार्ता शुरु भइसकेको मान्नर्ुपर्छ । माओवादीले पनि एकपछि अर्को वक्तव्य दिएर शङ्का निवारण गर्न खोजिरहेका छन् । प्रचण्डको वक्तव्यमा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने' भनिएको छ । मेरो विचारमा जहाँ बहुदलीय प्रणाली र नागरिक समाज क्रियाशील हुन्छन्, त्यसैलाई हामी उदार प्रजातन्त्र भन्छौँ ।
आफ्नो प्रतिबद्धतामा माओवादी इमान्दार रहलान्, नरहलान् शङ्का गर्ने ठाउँ छ । तर मेरो विचारमा वार्ता हुने नै त्यसैका लागि हो । वार्ताका क्रममा यसको सुनिश्चितता हुन्छ । अर्को जोखिम हातहतियारको व्यवस्थापनमा छ । तर, राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाले त्यसको पनि व्यवस्थापनको पहल गर्न सक्छन् ।

घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा - डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

राजनीतिक लक्ष्य फरक रहुञ्जेलसम्म सातदल-माओवादी सहकार्य मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर आफ्नो एकदलीयता कायम गर्ने कुरामा माओवादीहरू अडिग छन् भने संसदवादीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यतामा । यस अवस्थामा दुवै शक्ति मिल्नु भनेको घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवा मिल्नुसरह हो । बरु सिद्धान्ततः संस्थापन पक्ष र बहुदलीय पक्षको बीचमा धेरै कुरामा फरक छैन । दुवैले चुनावमा जानर्ुपर्छ भनेका छन्, प्रक्रियामा मात्र विवाद छ । दलहरूको राजसंस्था विरुद्ध र मन्त्रीहरूको दलहरू विरुद्धका अभिव्यक्ति नाजायज छन् । अहिले दुवैतर्फखाडल बढाउने तत्वहरू हावी भएका छन् ।
दल-माओवादी सहकार्यको चर्चा एकअर्कालाई उपयोग गर्ने बाहेक अरू केही होइन । वर्तमान संस्थापनलाई दबाब दिन, तर्सर्ाा र घुर्क्याउन सहकार्यको कुरा गरिएको हो । जनताबाट शाही कदमको स्वतःस्फर्ूत विरोध गराउन नसक्नुको पीडा पनि हो, सहकार्यको चर्चा । तर उनीहरूबीच सम्भावित वार्ताकै वहानामा कसैले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ भने त्यो समयको प्रवाह विपरीत हुनेछ । 'ग्लोबल इस्युज' भइसकेका प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, वातावरण संरक्षण जस्ता मुद्दाहरूमा नेपाल असफल हुँदै जाँदा विदेशीहरू चुप लागेर बस्दैनन्, यो यथार्थ हो । तिनको हस्तक्षेपको क्रममा आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने आत्मअधिकारबाट नेपालीहरू वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ । भगवानले मर्ूख हुने अधिकार सबैलाई दिएको छ, तर मलाई लाग्दैन मुलुकका शक्तिहरू आउँदा दिनमा यति मर्ूख होलान् ।

वार्ता नगरी माओवादीलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण माओवादीसँग वार्ता गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । राजाका कारण देश जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यसबारेमा बुझाउन, माओवादीको कारण अवरुद्ध हुन पुगेका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू सुचारु बनाउन पनि माओवादीसँग वार्ता अपरिहार्य छ । शान्ति, प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रश्नमा यदि सहमति हुन्छ तथा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रणाली र प्रक्रियामा सहमति हुन्छ भने माओवादीसँग वार्ता हुनसक्छ, सहकार्य हुनसक्छ ।
तर, माओवादीका धेरै पक्षहरूमा विरोधाभास पाइन्छ । उनीहरूको बोलाइ र गराइमा भिन्नता मात्रै होइन, ठीक विपरीत स्थिति छ । भन्छन् एकथोक, गर्छन् अर्कै । राजनीतिक दल, दरबार र अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूप्रति उनीहरूका दृष्टिकोण र व्यवहारमा चरम अस्थिरता छ । दलहरू सरकारमा हँुदा राजाका नोकर भन्ने अनि शक्ति बाहिर हुँदा सहकार्यका लागि हात बढाउने काम गर्छन् उनीहरू । कुनै बेला राजसंस्थासँग कार्यगत एकता थियो भन्छन् भने कहिले मुख्य दुश्मन उही हो भन्न पछि पर्दैनन् । अर्कोतिर, उनीहरूका आधारभूत नीतिहरू प्रस्ट छैनन् । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपर्ूण्ा प्रक्रिया मान्छन्/मान्दैनन् प्रस्ट छैन । भारत, काङ्ग्रेस, एमाले र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका बारेमा उनीहरूका नीति अस्थिर छन् । एउटा नेताको वक्तव्यले यी कुराहरू स्पष्ट गर्न सक्दैनन् । उनीहरूका आधिकारिक निकायबाट यसबारेमा बोलिनर्ुपर्छ । प्रजातान्त्रिक र शान्तिपर्ूण्ा प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नर्ुपर्छ । तब मात्र कार्यगत एकता हुनसक्छ ।

सात दलले वार्ताको वातावरण बनाउन गरेको आग्रहलाई माओवादीले स्वीकार गरेपछि क्रमिक रूपमा कुरा अघि बढिरहेको छ । निरङ्कुशताको विरुद्धमा आ-आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गर्न नीतिगत सहकार्य गर्ने कि साङ्गठनिक सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा वार्ताले निर्धारण गर्नेछ । हतियार व्यवस्थापनको विषय प्रवेश पनि त्यसै क्रममा हुनेछ । त्यसैले बन्दुक छोड अनि मात्र वार्ता गर्र्छौँ भन्नु मर्ूखता हो । वार्ता कहाँ र कसरी हुने भन्ने लगायतका प्राविधिक कुराहरू सरकारको दृष्टिकोण, त्यसबेलाको राजनीतिक माहोल आदिमा निर्भर हुनेछ । राजनीतिक समाधान नगर्ने सरकारले त्यो गर्न खोज्ने दलहरूलाई धम्काउन खोज्नु अनुचित हो ।
अरूलाई कमजोर र आफूलाई शक्तिशाली आकलन गरेर महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउँदै आएको माओवादीले विगतमा देशभित्रको एउटा राजनीतिक शक्तिलाई पर्छार्न अर्कोलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएकै हो । माओवादीले १८ असोज २०५९ पछि देश भित्र र बाहिरका शक्तिहरूबाट टाढिएको राजदरबारलाई युद्धविराम गरेर राहत दिएको र दलहरूबाट आफूलाई टाढा पुर्याएको थियो । त्यो माओवादीको अराजनीतिक विश्लेषण थियो ।
अबको वार्ता सात दलको साझा एजेण्डामा केन्द्रित हुनेछ, जसले संसदको सर्वोच्चता र अग्रगामी परिवर्तनलाई अँगालेका छन् । यद्यपि नागरिकता समस्या, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको पर्ुनर्संरचनालगायतका विषयमा थप स्पष्टताको लागि प्राज्ञिक बहस हुन बाँकी छ । २०४७ सालको संविधानलाई क्रियाशील बनाई त्यसलाई अन्तरिम संविधान मान्न सकिन्छ । वार्ताले नै यस्ता राजनीतिक प्रश्नहरूको हल खोज्नेछ ।

यी गणतन्त्रवादी नै होइनन् - दर्ीघराज प्रर्साई

दल र माओवादीबीच सहकार्य होला जस्तो लाग्दैन । किनकि माओवादी गणतन्त्रको निम्ति लडेकै छैनन् । उनीहरूले राजा वीरेन्द्रसँग भेट्न खोजेका थिए । मैले नै भेट गराउन खोजेको थिएँ, तर 'माओवादीको भर छैन' भनेर राजाले भेटेनन् । त्यसपछि तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँग भेट्दा के होला भनेर सोधे । मैले नै 'ठीक हुन्न' भन्ने सुझाव दिएँ । त्यसैबेला बाबुराम भट्टर्राईले 'राजाले सत्ता लिन्छन् कि लिन्नन्' भनी सोधेका थिए । मेरो मतलव, माओवादीले २०५१ सम्मको काङ्ग्रेस सरकारको दमनका कारण बन्दुक उठाएका हुन्, गणतन्त्रका लागि होइन ।
संसदवादी दलले माओवादीलाई दरबारले सञ्चालन गरेको आरोप लगाएकोले राजा वीरेन्द्रले वार्ता नगरेका हुन् । दरबार हत्याकाण्डपछि चाहिँ राजसंस्था कमजोर भएकोले ओरालो लागेको मृगलाई लखेट्न खोजेका मात्र हुन्, माओवादीले । 'नोकरसँग वार्ता नगरी वास्तविक मालिकसँग गर्ने' भन्ने माओवादीको पछिल्लो भनाइले पनि राजालाई सत्ता लिन सजिलो बनायो । र्
वर्तमान सरकारमा विश्वसनीय मान्छे नभएकाले माओवादी त के संसदीय दलहरूसँग समेत सम्वाद र एकताको अवस्था छैन । हामी राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई एकसाथ राख्न चाहन्छौँ, तर सरकारका उपाध्यक्ष तुलसी गिरि माओवादीले झैँ ती दुइटालाई छुट्टाछुट्टै राख्न चाहन्छन् । तर राजाले दल र माओवादीसँग सङ्र्घष्ा गर्नुहुन्न । मुलुकभित्र एक्लिँदै गएपछि भारतले आफूसँग अनुचित रूपमा हात मिलाउन राजालाई बाध्य बनाउन गर्नसक्छ । यो तीब्र ध्रुवीकरणको मौका पारेर 'बाघमाथि चढेको माओवादी' काङ्ग्रेस र एमालेको कुम चढेर ओर्लिन खोज्दैछ ।

सात राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्ण्र्ााा पुगेर अहिले माओवादीसँग संवादको प्रक्रिया चलाएका छन् । सैन्य समाधानमा तल्लीन राजा, उनको मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य र सत्चित शमशेर जबराहरू दल-माओवादीबीच सहकार्य हुनसक्ने भयले बर्बराउन थालेका छन् । वार्ताको विषयलाई लिएर राजाले वर्तमान संविधान समाप्त गर्दै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए भने दल-माओवादीबीचको संवाद छिटै सहकार्यमा परिणत हुनसक्छ ।
विगत १० वर्षाई हर्ेदा, माओवादी र दलहरूबीच अविश्वासको दूरी निकै बढेको छ । कुनै बेला सङ्कटकाल लगाएर सैनिक प्रयोग गर्ने दलहरूको कामले अहिले पनि माओवादीहरू दलप्रति सशङ्कति छन् भने पार्टीार्यकर्ता र सामान्य नागरिकको हत्या, अपहरणजस्ता क्रियाकलाप नरोकिएकाले दलहरू पनि उनीहरूप्रति आश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । उता राजाकै कारण दल-राजाबीच अविश्वास बढ्दैछ, दल र माओवादीबीच अविश्वासको दूरी कम भएर गएको छ । दल र माओवादी दुवै लगभग संविधानसभाको निर्वाचनमा सहमत भइसकेका छन् । त्यसैले अब हुने चुनाव भनेको संविधानसभाकै चुनाव हो ।

हतियारको कुरा वार्तामै उठ्छ - कृष्णप्रसाद सिटौला

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य आजको माग हो । त्यसैले जनताको यो माग पूरा गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो । यसका लागि सात राजनीतिक दलका शर्ीष्ा नेताहरू कटिबद्ध छन् । यसतर्फदलका शर्ीष्ा नेताहरूबाट पहल भइरहेको पनि हुनर्ुपर्छ । वार्तामा संविधानसभाको निर्वाचनबारे सहमति हुँदा माओवादीका सेना र बन्दुकको विषय पनि 'सेटलमेन्ट' गरेर सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सकिनेछ । र, त्यसपछि मात्र मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नेछ ।
माओवादी र दलहरूबीच थुप्रै असहमतिहरू नभएका होइनन् । यद्यपि वार्ताद्वारा त्यसलाई कम गराउनेतर्फदुवै पक्षले पहल शुरु गरेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा अवतरण गराउन पार्टीाओवादीबीच रहेको अविश्वास र आशङ्कालाई चिर्दै अघि बढ्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिन्छ नै । भारतको 'गुड विल' मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भने काङ्ग्रेसलाई आपत्ति हुँदैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नताको विषयलाई सकारात्मक बताइसकेका छन् ।

राजाले त्यो गल्ती गर्ने छैनन् - सुजाता कोइराला

राजनीतिक दल र माओवादीबीच जस्तोसुकै जोखिम मोलेर पनि वार्ता हुन्छ । जसले यसमा बाधा पुर्याउँछन् तिनीहरू शान्ति चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ । तर्सथ दल-माओवादी वार्तालाई राजा र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्छ । माओवादीसँग वार्ता गरे राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने धम्की पनि आउन थालेका छन् । तर मलाई विश्वास छ- राजाले त्यो गल्ती गर्ने छैनन् ।
माओवादी समस्या आतङ्कवादी नभई राजनीतिक हो भन्ने कुरा सबैतिरबाट अभिव्यक्त भइरहेको सर्न्दर्भमा उनीहरूलाई आतङ्ककारी भनिरहनुभन्दा शान्तिपर्ूण्ा समाधानका लागि वार्ता गर्नु जरुरी छ । यसका लागि माओवादीहरूले पनि हिंसा, हत्या, लुट, अपहरण आदि त्यागेर दलहरूसँग वार्ता गरी राजनीतिक मूलधारमा आउनेतर्फआफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

सशस्त्र माओवादी र सक्रिय राजतन्त्र दुवैसँग आत्मर्समर्पण नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबूत बनाएर, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति नेतृत्व विश्वसनीय नभएकोले पार्टीत्र त्यस्तो नेतृत्वको खाँचो छ । जापानले चीनमाथि आक्रमण गरेपछि प्रजातन्त्रवादी कोमिन्ताङ्ग पार्टी माओको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमलेर जापानी सेनासँग लडे । तर जापानको पराजयपछि माओको कम्युनिष्ट पार्टी कोमिन्ताङ्गलाई नै समाप्त पारिदियो । त्यसैले अहिले माओवादीसँग सहकार्य गरेर गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको हालत पनि चीनको कोमिन्ताङ्गको जस्तै हुन्छ ।
सात राजनीतिक दल र माओवादी एकातिर र सक्रिय राजतन्त्रवादी अर्कोतिर भए भने मुलुकमा ठूलो रक्तपात र प्रत्यक्ष बाहृय हस्तक्षेपको सम्भावना छ । तर्सथ मलाई संवैधानिक शक्तिहरूलाई खेलाएर उनीहरूलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा लागेका माओवादीसँग हुने भनिएको वार्ताप्रति विश्वास छैन । विगत अर्ढाई वर्षेखि राजाले पनि विवेक र बुद्धि पुर्याएको देखिँदैन । यसले गर्दा मुलुकको र्सार्वभौमिकतामाथि नै सम्झौता हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा छु ।

सरकारले माओवादीसँग वार्ता र सहमतिको बाटो रोज्ने छाँट नदेखाएपछि त्यो दायित्व सात दलको काँधमा आएको हो । सहकार्यको निम्ति सम्वादको वातावरण बनाउन माओवादीको जोरजबरजस्ती र हत्या-हिंसापर्ूण्ा क्रियाकलाप रोकिनुपथ्र्यो, तर अहिले पनि जारी छ । तत्काल हतियार छोड्न माओवादीलाई त्यति सजिलो होला जस्तो लाग्दैन । उनीहरूले १० वर्षलामो हिंस्ाात्मक व्रि्रोहका क्रममा जम्मा पारेका हतियारको व्यवस्थापनमा निकै समस्या आउन सक्छ । तर राजनीतिक सहमति हुनसके हतियार व्यवस्थापनको विषय त्यसपछिको प्रक्रियामा मात्र आउने हुनाले हतियारको परित्यागलाई सहकार्यको पर्ूवशर्त बनाइनुहुँदैन । संविधानसभाको आवश्यकतालाई सबै दलले स्वीकार गरिसके । माओवादीले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्न्दर्भमा चाहिँ राज्यको सिङ्गो संरचनाका बारेमा जनतासमक्ष जाने कुरा हुनसक्छ ।
माओवादीसँगको सहकार्यको चर्चा चलेपछि त्यो हुन नदिन विभिन्न प्रयास र धम्की शुरु भइसकेका छन् । यस्तो बेला दुवै पक्षले आफ्नो स्वार्थलाई होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई हर्ेर्नुपर्छ । सहकार्यलाई लिएर अहिले पनि सात पार्टी भिन्नभिन्न धारणा छन् । त्यसैले सम्वादको निम्ति सात दलले एकमुख भई पहल गर्नर्ुपर्छ । शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई माओवादीले कसरी सघाउन सक्छन् त्यसबारे छलफल हुनर्ुपर्छ ।

राजनीतिक दल र माओवादीबीच शुरु भएको खुल्ला वक्तव्यको संवादलाई दर्ुइ पक्षीय संवादमा विकास गर्ने कुरा नै पहिलो चरणको आवश्यकता हो भन्ने म ठान्छु । त्यसपछि हुने विकास क्रम हेरेर मात्रै सहकार्यका विषयमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेकै स्थितिमा दल र माओवादीहरू सहकार्यको तहमा पुगिहाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसका लागि दलहरूबीच पनि कसरी जाने भन्ने कुरामा स्पष्टता जरुरी हुन्छ भने माओवादीतर्फपनि कतिपय विषयमा ठोस स्पष्टता र पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ । माओवादीले दलसँगको संवाद प्रक्रियालाई सहमति र सहकार्यको तहसम्म विकास गर्न खोजेका हुन् भने दर्ुइ वटा आधारभूत काम गर्न सक्नर्ुपर्छ । पहिलो, हिंसात्मक सङ्र्घष्ाको कार्यदिशा त्यागेर जनआन्दोलनको कार्यदिशालाई आत्मसात् गर्न सक्नर्ुपर्छ । त्यसका लागि जनआन्दोलनमा आफ्नो खुल्ला मोर्चासहित अघि आउनर्ुपर्छ । हतियार बोकेको असंवैधानिक पक्षसँग प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले सहकार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने माओवादीले बुझनर्ुपर्छ । दोस्रो, संवैधानिक प्रक्रिया बहाल भइसकेको अवस्थामा उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा प्रस्ट दृष्टिकोण अगाडि र्सार्न सक्नर्ुपर्छ । बहुलवादी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता संस्थागत रूपमा आउनर्ुपर्छ, वक्तव्यको रूपमा होइन ।

म राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्यको सम्भावना देख्दिनँ । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीच सहकार्य होला भन्ने लाग्दैन । काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छ । माओवादी एकदलीय साम्यवादी शासनव्यवस्था स्थापनाको लागि सशस्त्र युद्ध गर्दैछ । मिल्ने भनेको नीतिगत रूपमा हो । यदि मिल्ने नै हो भने दल र माओवादीमध्ये कुनै एकले आफ्नो सिद्धान्त त्याग्नर्ुपर्छ । त्यसैले दल-माओवादीबीचभन्दा पनि दल-दरबारबीच नै पहिले वार्ता हुन्छ भन्ने लाग्छ । सात दलसँग दरबारको संवाद हुन्छ र सहमति नेकासँग हुन्छ । किनभने यो 'न्याचुरल एलाइन्स' हो । माओवादीसँग हुने भनिएको सहकार्य अस्वाभाविक हो ।