आवरण | दल-माओवादी मेल

ढोकाः राजतिर पनि खुला राख्नुपर्छ

रघु पन्त

दलहरूको अहिलेको मूल दायित्व राजा र माओवादीलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीमा ल्याउनु हो । तर चाहे राजा होउन् या माओवादी- बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाको सर्वोच्चतालाई स्वीकारेर जो सात दलसँग एकता गर्न चाहन्छन् तिनीहरूसँग एकता हुनसक्छ ।

४ असार २०६२ मा आन्दोलनरत सात दलले जनता तथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता विरुद्ध सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गरी विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना गर्न आहृवान गर्दै पाँच वटा विषयमा नेकपा -माओवादी) को ध्यानाकर्षा गराए । उक्त आहृवानको स्वागत गर्दै माओवादीले आफूसँग कुराकानी गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने प्रस्ताव तत्काल सात दल समक्ष राख्यो । -हे. बक्स, पृ.३३) तर अपहरण, कुटपिट र हिंसात्मक गतिवधिहरू भने जारी नै रहे । ९ साउनमा सात दलका शर्ीष्ास्थ नेताहरूसहितको बैठकले ४ साउनमा प्रेषित बुँदाहरूतर्फपुनः माओवादीको ध्यानाकर्षा गरायो । ११ साउनमा अन्तरराष्ट्रिय सभागृहमा बसेको तेस्रो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले सात दलले माओवादीसँग वार्ता गर्ने भनी अघि सारेको प्रस्ताव र पर्ूवशर्तका बुँदाहरूलाई एकमतले पारित गर्‍यो । 'संसद'को बैठकद्वारा अनुमोदित प्रस्तावको स्वागत गर्दै १२ साउनमा प्रचण्डले पार्टीले उठाएका सबाल र शर्तहरूको स्वीकारोक्तिपर्ूण्ा स्पष्टीकरण दिँदै राजनीतिक मोर्चानिर्माणको काम छिटो शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यी घटनाक्रमहरूबाट राजनीतिक दलहरूले माओवादीसँग वार्ता गरी राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । माओवादीले पनि वक्तव्यमार्फ् यस्तो चाहना त व्यक्त गरेको छ तर उसका व्यवहारहरू अझै यस दिशातर्फगम्भीरतापर्ूवक अघि नबढेकोले दलहरूभित्र आशङ्काको स्थिति कायमै छ ।

एक्लिएको माओवादी
यतिबेला माओवादीहरू प्रत्येक क्षेत्रमा गतिरोधको शिकार बनेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा राजनीतिक रूपले एक्लिएका छन् । उनीहरूको 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' को नारा आफैँभित्र विवाद, भ्रम र अन्यौलको कारक बनेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथिको उनीहरूको निरन्तर आक्रमण र कहिले दरबारसँगको सहकार्यको कुराले त कहिले विदेशी शक्तिसँगको उसको विविध सम्बन्धका कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूमा माओवादीप्रति अझै पनि गहिरो अविश्वास छ । नेकपा -माओवादी) लाई राजनीतिक रूपले कतिसम्म विश्वास गर्ने - कतै तात्कालिक रूपले आफू एक्लिएको अवस्थाबाट उम्कन र आफ्नो दर्ीघकालीन अभीष्ट एवं आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरू पूरा गर्ने कामका लागि मात्र उसले राजनीतिक दलहरूलाई उपयोग गर्न खोजेको त होइन - भन्ने जस्ता प्रश्न दलहरूका सामु छन् । त्यसैले दलहरू यस सम्बन्धमा फुकी-फुकी पाइला चाल्न चाहन्छन् । आफ्ना बारेमा दलहरूमा रहेको आशङ्का हटाउन माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्रका पक्षमा व्यावहारिक रूपले नै दृढतापर्ूवक उभिएर देखाउनु अपरिहार्य छ ।
१९ माघ २०६१ भन्दा अगाडिको सरकारले माओवादीलाई वार्तामा आउन निरन्तर आहृवान गरेको थियो । तर त्यसबेला माओवादीहरूले 'वार्ता नोकरसँग नभएर मालिकसँग गर्ने' उटपट्याङ र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै वार्तामा बस्न अस्वीकार गरे । तिनको त्यस्तो अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजालाई १९ माघको प्रतिगामी पाइलो चाल्ने मौका उपलब्ध गराइदियो । माओवादीहरूले 'मालिक' भनेर सम्बोधन गरिएका राजा आज वार्ताको कुनै चर्चा गरिरहेका छैनन्, बरु माओवादीलाई सैनिक परिचालनबाटै तह लगाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । यो स्थितिका लागि अरू कोही नभई, स्वयं माओवादीहरू नै जिम्मेवार छन् ।
यता आएर सैनिक र राजनीतिक रूपमा समेत माओवादी निरन्तर कमजोर भइरहेको छ । केही महिनायता भएका उसका अधिकांश आक्रमण असफल भएका छन् भने उनीहरूप्रतिको जन असन्तुष्टि र आक्रोश अरू चुलिएको छ । पैसा कुम्ल्याएर पलायन हुने, आत्मर्समर्पण गर्ने वा व्रि्रोह गरेर पार्टीट निस्कने माओवादीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । माओवादीबाट बाहिर आएका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्ताहरू त्यस पार्टीत्र गुम्सिएर रहेका वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक सङ्कट एवं विकृतिहरूको भण्डाफोर गर्नमै लागिपरेका छन् ।
सैनिक रूपले हार खाइरहेको, सङ्गठनात्मक रूपले गतिरोधको अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक रूपले एक्लिएको नेकपा -माओवादी) का लागि यतिबेला वार्ता एउटा प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । राजाले वार्ताका लागि हात नबढाएपछि यसले राजाको सत्तालाई फौजी धक्का दिन नखोजेको होइन । तर त्यो कार्यनीति पनि असफल भएपछि आन्दोलनकारी दलहरूसँग वार्ता गर्न माओवादी बाध्य भएको हो । 'संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को माग गरिरहेका माओवादी र 'सक्रिय राजतन्त्र' चलाइरहेका राजाबीच यतिबेला सम्वाद हुनसक्ने कुनै राजनीतिक विषय छैनन् ।
हिजो मूलधारमा रहेका दल र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू समाप्त पार्न राजा र माओवादीबीच व्यवहारमा अघोषित एकता भएको थियो । माओवादीहरूले आफ्ना अराजक र हिंसात्मक गतिविधिद्वारा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लगे भने, त्यसबाट निरन्तर रूपमा आफूलाई बलियो बनाउने काम दरबारले गर्‍यो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई सक्रिय राजतन्त्रका रूपमा क्रियाशील बनाउने कार्यमा सबैभन्दा सहयोगी भूमिका माओवादीले नै निर्वाह गर्‍यो । आज आफू बलियो भएपछि दरबार दलहरू सँगै माओवादीलाई पनि समाप्त गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
दलहरूलाई कमजोर पारेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति सफल भएपछि दरबारको लागि १९ माघपछि माओवादीको उपयोगिता सकिएको छ । अहिले राजा तिनै माओवादीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण देखाएर आफूलाई सैनिक र राजनीतिक रूपले सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त नगरुञ्जेल माओवादीप्रति सहानुभूतिका शब्द बोल्ने दरबारियाहरू राजाको शासनमा माओवादीहरूलाई 'ठोकेरै तह लगाउनर्ुपर्छ' भनिरहेका छन् । तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले अहिले पनि राजालाई बल पुर्‍याइरहेको छ । त्यसैले दरबारियाहरू तत्काल माओवादीहरूद्वारा उत्पन्न समस्या समाधान होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरू वार्ताको पक्षमा पनि छैनन् । वर्षौँसम्म माओवादीलाई देखाएर आफ्नो अवैधानिक शासनसत्ता टिकाउने र देशलाई निरन्तर सैनिकीकरणतर्फलग्ने योजनामा उनीहरू लागिपरेका छन् ।
दरबारियाहरूको यस्तो योजनालाई माओवादीहरूले कत्ति बुझेका छन्, यसै भन्न सकिन्न । तर सरकारलाई सैनिक रूपले कमजोर पारेर जित्न पनि नसक्ने र राजासँग वार्ता पनि हुन नसक्ने अवस्था भने उनीहरूको लागि थप जटिलता बनेको छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यतिबेला दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना पहिल्याउनु उनीहरूको आफ्नै अस्तित्वको लागि समेत अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

सात दलको भूमिका के ?
यतिबेला संविधान निष्त्रिmय पारेर राजा स्वयं संविधानभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ । माओवादी त पहिले नै संविधानभन्दा बाहिरको शक्ति थियो । तर सात राजनीतिक दलहरू अहिले पनि संवैधानिक हुन् किनभने संविधानको क्रियाशीलताको लागि आज पनि तिनले मात्र आवाज उठाइरहेका छन् । तर्सथ, संवैधानिक शक्ति भएका कारण सात दलले नै माओवादीहरूलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रक्रियामा र संविधानभन्दा बाहिर गएका राजालाई पर्ूण्ा संवैधानिक पद्धतिभित्र ल्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तर यी दुवै कुरा सहज छैनन् ।
राजा संविधानभित्र बस्ने नबस्ने कुराको टुंगो सात दलले लगाएर मात्र लाग्दैन । राजा स्वयं संविधानभित्र बस्न नमानेको अवस्थामा राजासँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने एउटा जटिल प्रश्न ती दलको सामु छ । यो प्रश्नको बनिबनाउ उत्तर माओवादीले दिइसकेको छ- लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा अघि सारेर । तर सात दलका नेताहरू वर्तमान राजाप्रति अत्यन्त आक्रोशित भए पनि गणतन्त्रको तहसम्म पुगिसकेका छैनन् । संवैधानिक राजाका रूपमा रहन तयार नहुने अड्डीमै वर्तमान राजा रहिरहने हो भने दलहरूका सामु सक्रिय राजा स्वीकार्ने, राजालाई आन्दोलनको दबाबबाट पुनः संवैधानिक बनाउने वा गणतन्त्रको तहमा फड्को मार्ने भन्ने तीन बाटोमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, सातै दलका युवा कार्यकर्ताहरू भने नेतृत्वलाई गणतन्त्रसम्म पुग्ने कार्यक्रम अंगीकार गर्न दबाब दिइरहेका छन् र खुला रूपले गणतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।
माओवादीले सात दललाई औपचारिक रूपले नै 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को कार्यक्रममा सहमत हुन आग्रह गरेको छ । माओवादी र संसदीय दलहरूले सम्वाद र सहकार्य गर्दै आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभासम्म पुग्नुपर्ने कुरा माओवादी नेताहरूले अघि सारेका छन् । तर सात दलले भने प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनामार्फ् र्सवदलीय सरकार हुँदै संविधानसभासम्म पुग्ने नीति लिएको छ । यसरी संविधानसभा मात्रै माओवादी र दलहरूबीच सहमतिको एउटा मिलनविन्दु बनेको छ ।
सात दल यतिबेला राजासँग पर्ूण्ा द्वन्द्वमा छन् भने माओवादीसँगको सहकार्य बारेमा पनि पर्ूण्ा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । राजासामु र्समर्पण गर्न नचाहने सात दलले राजालाई संवैधानिक बनाउन आफ्नै मात्र शक्तिले नसकिरहेको तीतोसत्य एकातिर छ भने माओवादीसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था पनि छ । सधैँ यही अवस्थामा सात दल रहिरहन सक्दैन, न त सात दल राजा वा माओवादीको एजेण्डामा नै पर्ूण्ा सहमत हुनसक्छन् । त्यसो भए दलहरूले के गर्ने त -
सात दलहरूले आफ्नो एजेण्डालाई अझ मर्ूत तुल्याएर त्यसलाई पर्ूण्ाता प्रदान गर्नुपर्छ । राजा साँच्चै संवैधानिक भएर बस्न तयार हुन्छन् भने, राजासँग वार्ता गर्दैनौँ भनेर दलहरूले भन्नुहुँदैन । राजा वार्तामा आए पर्ूण्ा रूपले संवैधानिक बनाउने दिशातर्फलाग्नर्ुपर्छ । तर राजालाई पर्खेर बस्ने काम पनि दलहरूले गर्नुहुँदैन । राजाले अधिकार फिर्ता गर्न जति ढिलो गर्छन्, जनता त्यति त्यति नै गणतन्त्रवादी हुँदै जान्छन् । यर्सथ अहिले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कुराको आधार तयार गर्ने पहिलो शक्ति भनेको स्वयं राजतन्त्र नै हो । माओवादीले निरन्तर बाह्र वर्षगणतन्त्रको लागि रक्तपात मच्चाउँदा पनि 'गणतन्त्र' नेपाली राजनीतिको विषय बनेको थिएन । तर १९ माघ २०६१ देखि राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि आज नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्र एउटा अहम् विषय बनेर देखापरेको छ । राजाले आफ्नो व्यवहारले गणतन्त्रको नारालाई पराजित गर्नुपर्छ, त्यसको लागि राजा पर्ूण्ारूपले संवैधानिक हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
माओवादीका एजेण्डालाई समेट्ने गरी पर्ूण्ा संवैधानिक भएर बस्न तयार भएमा राजा समेत अटाउने मध्यमार्ग अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । राजा संवैधानिक हुन वा दलहरूसँग वार्तामा आउनै चाहेनन् भने अन्ततः दलहरू बाध्य भएर गणतन्त्रको दिशातर्फलाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अहिले तिनले गणतन्त्रको नारालाई स्वीकार नगरे पनि विरोध नै गरिहाल्नु भने हुँदैन । दलहरूको अहिलेको मूल दायित्व भनेको राजा र माओवादी दुवैलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीमा ल्याउनु हो । राजा दलबाट टाढिएको अवस्थामा माओवादीहरू दलसँग नजिकिनु अस्वाभाविक होइन । तर चाहे राजा होउन् या माओवादी- बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको पर्ूण्ा प्रत्याभूति र जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाको सर्वोच्चता जस्ता आधारभूत कुराहरू नै राजनीतिक सम्वाद एवं सहकार्यका मुख्य आधार हुनर्ुपर्छ । यी आधारलाई स्वीकारेर जो सात दलसँग एकता गर्न चाहन्छन् तिनीहरूसँग एकता हुनसक्छ ।

माओवादी एकताको लेखाजोखा

साउनको पहिलो साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टर्राई (लालध्वज) दिनानाथ शर्मा (अशोक) र हिसिला यमी -राहुल) माथिको कारबाही फिर्ता लिई उनीहरुलाई पर्ूववत् पार्टी पदमा पुनर्स्थापित गरेको जनाउ दिएको भोलिपल्टै डा. भट्टर्राईले एक विज्ञप्तिमार्फ् कारबाही फिर्ताको स्वागत गरे । तर डा.भट्टर्राई पक्षधर अन्य कार्यकर्ताको पर्ुनर्बहाली हुने कि नहुने, तिनको सुरक्षा र जिम्मेवारीबारे के हुने भन्नेबारे न त प्रचण्डले केही स्पष्ट पारेका छन् न बाबुरामले नै चासो देखाएका छन् । यसले गर्दा भट्टर्राई, शर्मा र यमीको पुनर्स्थापन कतै २०३९ सालपछि तत्कालीन नेकपा मालेमा सीपी मैनाली र उनी पक्षधर केन्द्रीय नेताहरूको पर्ुनर्बहाली जस्तै त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यतिबेला मैनाली पार्टीे पदमा बहाल त भए तर उनी पक्षधर कार्यकर्ताहरुलाई तलदेखि नै समाप्त पारियो । अन्ततः उनी पार्टी 'एक्लो वृहस्पति' बन्न बाध्य पारिए । यही कुरा बाबुरामको हकमा पनि लागू नहोला भन्ने कुनै आधार छैन । मसालको केन्द्रीय सदस्य त्यागेर माओवादीमा पसेका दिनानाथ शर्मालाई पोलिटब्यूरोमा लगियो तर उनीसँगै माओवादी प्रवेश गरेका कार्यकर्ताहरूलाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएन, बरु पन्छाउने कार्य गरियो । परिणामतः उनीसँग माओवादी प्रवेश कार्यकर्ता आज सडकमा अलपत्र छन् ।
सुरेश आलेमगर र मातृका यादवसँगै प्रचण्डलाई पनि गिरफ्तार गराउने षडयन्त्र गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएका डा. भट्टर्राई, दिनानाथ र हिसिला किन यति चाँडै पर्ुनर्बहाली भए - के त्यो आरोप सत्य थियो - वर्गसङ्र्घष्ाको भट्टीमा होमिएको एउटा सहयात्री माथिको यो सङ्गीन आरोप डा. भट्टर्राईले क. मोहनविक्रमसँग भनेजस्तै कतै उनलाई भौतिक रूपमा समाप्त पार्ने खेल अर्न्तर्गत त थिएन - बाबुराम माथिको उक्त आरोप आलोकको भन्दा पनि कडा थियो । तर बाबुरामलाई आलोक बनाइएन । किन - के डा. भट्टर्राईको राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित परिचय र सम्बन्धका कारणले गर्दा उनलाई पर्ुनर्वहाल गरिएको हो - यी प्रश्नहरुको जवाफ भोलिका दिनहरुमा देखिने व्यवहारबाट मात्र आउने छन् ।
२०५२ सालयता, अन्य वाम पार्टीट माओवादीमा पसेका कार्यकर्ताहरूमाझ डा. भट्टर्राईको प्रभाव बढिरहेको थियो । उनीमाथिको कारबाहीपछि पलायन हुने त्यस्ता कार्यकर्ताहरुको सङ्ख्या हृवात्तै बढ्यो । सूत्रका अनुसार डा. भट्टर्राईको कारबाहीपछि पर्ूवदेखि पश्चिमसम्म सय जनाभन्दा बढी राजनीतिक र फौजी कमाण्डरहरू पलायन भए । मध्यमार्गीको भूमिकामा पार्टी हरेक विवादलाई सहज रूपमा साम्य पार्दै आएका मोहन वैद्य -किरण) अघिल्लो सालदेखि भारतीय जेलमा थुनिएका कारण माओवादी भित्र प्रचण्ड-बाबुराम विवाद तल्लो तहसम्म पुग्न पायो । त्यस्तै मातृका यादव र सुरेश आलेमगरको गिरफ्तारीले माओवादी आन्तरिक रूपमा कमजोर मात्रै भएन त्यो गिरफ्तारी पार्टीत्रैबाट गराइएको भन्ने आरोपले आन्तरिक अविश्वास चरमसीमामै पुग्यो । यर्सथ अहिलेको पर्ुनर्बहाली प्रचण्डको सदासयता भन्दा पनि यस्तै परिस्थितिको बाध्यता हुनसक्छ । तर स्थानीयतहदेखि माथिसम्म दर्ुइ धारमा विभक्त माओवादीको एकतालाई भट्टर्राईको पर्ुनर्बहालीले मात्र दिगो राख्न सम्भव लाग्दैन । फरकमतकै आधारमा पाखा लगाइएका कार्यकर्तालाई साथ लिन या पार्टीत्र जिम्मेवारी दिलाउन नसके डा. भट्टर्राईको अवस्था झन् निरीह बन्नेछ ।

अर्जुन ज्ञवाली