आवरण | दल-माओवादी मेल

खाँचो छ, सम्भव पनि छ

पुष्कर गौतम

अहिले अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूले शाही सेनालाई फौजी सहयोग र सात दललाई राजनीतिक र्समर्थन दिइरहेका छन् । यसले नेपालमा प्रभाव र चासो राख्ने प्रमुख विदेशी शक्तिहरूले राजा र सेना होइन, सात दल र सेनालाई चाहिँ एकठाउँमा राखेर हेरेको स्पष्ट पार्छ । यदि शाही सेनाको भावी स्वरुप, संरचना र हैसियतबारे सात दलले ठोस समझदारी र दृष्टिकोण निर्माण गरी त्यसमा माओवादीलाई समेत विश्वासमा लिनसक्ने हो भने देशमा विल्कुलै नयाँ किसिमको राजनीतिक समीकरण जन्मन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ । माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुन सकेमा सेनालाई प्राप्त भइरहेको बाहृय सहयोग र र्समर्थन तत्कालका निम्ति कटौती पनि हुनसक्छ । तर त्यसका लागि माओवादीले प्रजातान्त्रिक मूलप्रवाहमा आउने र राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्नुर्पर्छ ।
विगत ६ महिनाका गतिविधि हेर्दा भारतमा माओवादी बढ्ने क्रममा छन् । यसबाट नयाँदिल्ली र नारायणहिटीको सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव देखिन बाँकी छ । भारतमा माओवादी बढ्दा भारतको केन्द्रीय गठबन्धनमा अन्तरविरोध सिर्जना भई उसको ध्यान स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुन्छ । तर दक्षिण एसियाली माओवादीहरूको ठहरमा अबको जनयुद्ध नेपाल वा भारतमध्ये कहाँ चर्कने भन्ने कुरा नारायणहिटी र नयाँदिल्लीबीचको तत्काल हुने गठबन्धनको प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । यदि भारतले माओवादी मुद्दालाई 'साझा मुद्दा' बनाएर राजाको १९ माघको कदमलाई राजनीतिक वैधानिकता प्रदान गरेमा तत्कालका निम्ति युद्ध भारतमा चर्कनेछ । उनीहरूका अनुसार, राजा र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा अहिलेकै जस्तो चिसोपन यथावत् रहँदा चाहिँ तत्कालीन युद्ध नेपालमै चर्कनेछ । नेपालका राजा माओवादी युद्धलाई अन्ततः भारतको बनाउन चाहन्छन्, किनकि भारत नै नेपालका माओवादीको 'स्रोत केन्द्र' हो भन्ने विश्वास नारायणहिटीलाई छ ।
तर भारतले नेपालको माओवादी समस्यालाई वार्ताबाट हल गर्न आग्रह गरिरहेको छ । उसले सात राजनीतिक दलको एजेण्डालाई महत्त्व दिएबाट पनि -जहाँ माओवादीको निकासका लागि संविधानसभामा जाने भनिएको छ) दल र माओवादीको सहकार्यमा नै भारतले समस्याको समाधान देखेको पुष्टि हुन्छ । राजालाई धेरै तर निर्रथक सहयोग गरेर आफ्नो देशका माओवादीलाई उत्तेजित बनाउन भारत सरकार चाहँदैन । वमपन्थीहरूको सशक्त उपस्थितिका कारण पनि भारतको केन्द्रीय सरकार माओवादी नियन्त्रण गर्ने नाममा त्यहाँ अनावश्यक अन्तरविरोध न चर्कियोस् भन्ने चाहन्छ । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई बढी ध्यान दिएको र नेपालका माओवादीलाई राजनीतिक आँखाले हेरेको स्पष्ट हुन्छ । यर्सथ भारतमा माओवादी घटेर वा बढेर तत्काल नेपालको राज्यसत्तालाई कुनै फाइदा हुने देखिँदैन । यस हिसाबले माओवादीको 'हाउगुजी' देखाएर भारतको राजनीतिक र्समर्थन लिँदै दललाई तह लगाउने राजाको सपना पूरा हुन झन् झन् गाह्रो हुँदै गएको छ ।

माओवादीको स्थिति
माओवादीले अब पनि राजनीतिक अभियान अथवा ठूलो फौजी आक्रमणको बाटोमा आफूलाई होम्न सकेनन् भने तिनको जनयुद्ध छिटै नै पलायनको बाटोमा लाग्नेछ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर नै प्रचण्डले बाबुरामलाई पुनर्स्थापना गरेर कृत्रिम भए पनि एकता कायम गरेको देखाएका हुनसक्छन् । माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य वर्षान पुन -अनन्त) ले गत महिना भनेका थिए, "अब हामी तेस्रो र उत्कर्षो फौजी-राजनीतिक तयारीको चरणमा छौँ ।" उनको 'राजनीतिक तयारी' भनेको सात दलसँग लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउनु र 'फौजी आक्रमण' भनेको 'सदरमुकाम र सडक हुँदै शहर' पस्ने प्रयास गर्नु हो । तर ठूला फौजी आक्रमणले चाहिँ अहिले शाही सत्तालाई नै फाइदा पुर्‍याउँछन् ।
शहरबाट बाहिरिएका नेपालका माओवादीहरू अब तर्राईबाट पुनः पहाड छिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । किनभने भारतको पहलमा तर्राईका सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी र शाही सेनाको पकड बलियो हुँदै गएको छ । अघोषित रूपमा नेपाल र भारतका सुरक्षा फौजहरूले अहिले सीमा क्षेत्रमा 'को-अर्डिनेशन अप्रेशन' गर्न थालिसकेका छन् । भारतले १९ माघयता राजालाई राजनीतिक र्समर्थन नगरेपनि शाही सेनालाई फौजी सहयोगमा खासै कमी ल्याएको छैन, बरु 'मधुवन आक्रमण' पछाडि त्यस्तो सहयोगको गुणात्मक मात्रा बढेको छ । यर्सथ, नेपालका माओवादीको राजनीतिक गतिविधि शहर र तर्राईबाट विस्थापित हुँदै मध्यपहाडमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसले पनि, माओवादीलाई दलहरूसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारेको छ ।
माओवादी जनयुद्धको एउटा घोषित लक्ष्य शाही सेनालाई जनता -संसद) को नेतृत्वमा ल्याउने हो । यस हिसाबले सेनाको बारेमा दल, माओवादी र भारतलगायतका वैदेशिक शक्तिको अडान सिद्धान्ततः एउटै हुनपुगेको छ । त्यसलाई कार्यरुप दिन सात राजनीतिक दलको पहल नै अहिले केन्द्रीय विषय भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगतको नजरमा यतिबेला राजा- राजनीतिक र फौजी दुवै एजेण्डामा परेका छैनन्, र त्यसले दल र माओवादीलाई मिलनविन्दुतर्फअघि बढ्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । माओवादीको र सात दलको राजनीतिक फ्यूजन भएमा नयाँ नेपालको निर्माण हुनसक्छ ।

सहकार्यको आधार
सहकार्यको निम्ति सात दल र माओवादीबीच कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक पर्खाल अब बाँकी छैन । माओवादीको गन्तव्य यदि उनीहरूले भनेको 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' नै हो भने त्यो काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको बहुदलीय जनवाद भन्दा तात्विक फरक हुने छैन । तत्कालीन राजनीतिक प्रश्नलाई ध्यान दिँदा सात दलको १८ बुँदे प्रतिबद्धता र प्रचण्डको अन्तरिम सरकार, गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको चुनावको सार वस्तु पनि एउटै भेटिन्छ । फेरि शाही सेनालाई संसदअर्न्तर्गत राख्ने कुरामा पनि दुवै पक्ष मूलतः सहमतिमा पुगेका देखिन्छन् । सात दलको 'पर्ूण्ा प्रजातन्त्र'मा राजाको स्थान बारे प्रस्ट किटान अहिल्यै भएमा माओवादीसँगको सहकार्यतर्फो यात्रा अरू तीब्र हुनेछ ।
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू -काङ्ग्रेस) मा कम्युनिष्ट भनेका मूलतः प्रजातन्त्र विरोधी हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित छ । त्यस्तै, साम्यवादी -माओवादी) हरू काङ्ग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी -राजा या विदेशी) को इशारामा चल्ने शक्तिको रूपमा लिन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी आन्दोलन एकअर्काका शत्रुको रूपमा देखा परेका पनि हुन् । तर नेपालको विशेष भूराजनीतिक स्थिति र ऐतिहासिक विकास प्रक्रियामा विशेषतः राजतन्त्रको कारणले साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ । ३० वर्षपञ्चायत टिक्नु काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट फुट्नुको परिणाम हो भने ०४६ सालको आन्दोलन तिनीहरू एकीकृत हुनुकै परिणाम हो । त्यसैगरी १९ माघको राजाको कदम उनीहरू फुट्नुकै परिणाम हो । अहिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व सात दल र साम्यवादी आन्दोलनको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भएकाले उनीहरूबीचको सहकार्य राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा मात्र सीमित नरहेर भविष्यको नेपालको खाका बारे पनि मोटामोटी सहमति हुनर्ुपर्दछ ।
व्यवहारतः राजा, काङ्ग्रेस र एमालेको वर्गीय आधार एउटै हो । तिनलाई सहयोग दिने अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरू एउटै हुन् । तिनको राज्यको मूल संरचना अर्थात् सेना, अड्डा, अदालत, कर्मचारीतन्त्र पनि उस्तै हो । यसरी हर्ेदा, राजा, काङ्ग्रेस र एमालेमा वर्तमान सत्तामा कसले नेतृत्व लिने भन्नेबारे मात्र विवाद रहेको जस्तो देखिन्छ । राजाले घरेलु पूँजीपति वर्ग र बहुराष्ट्रिय निगमको नेपाली एजेण्ट आफू हुने र त्यसका लागि अन्तर्रर्ाा्रय शक्तिकेन्द्रको ध्यान आफूतर्फतान्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी राजाले आफ्नो पुरानो वर्गीय आधारमा हात हालेपछि राजनीतिक दलहरू नयाँ र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ग्रहण गर्न बाध्य भएका छन् । तिनले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि नयाँ वर्गीय आधार खोज्नु जरुरी भएको छ । यसै भएर काङ्ग्रेस-एमाले 'प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनादेखि संविधानसभासम्म' जान तयार भएका हुन् । तर यति मात्र पर्याप्त छैन । सात दलको जीवन अब करीब करीब समाजवाद-उन्मुख अर्थ-राजनीतिक कार्यक्रममा मात्र जोगिन सक्छ ।
माओवादी पनि आजको दुनियाँमा माओको 'नयाँ जनवाद' असम्भव भएको ठान्दै 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' लिएर बहुदलीय प्रजातन्त्रसम्म आइपुगेको हो । यसरी सिद्धान्ततः दलहरू यथास्थितिबाट क्रान्तिकारितातर्फर माओवादी जडसूत्रबाट प्रजातन्त्रीकरणतर्फउन्मुख भएका देखिन्छन् । यो दल र माओवादीको तात्कालीन सहकार्यको मात्र नभएर भावी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एवं राजनीतिक व्यवस्थाको मोटामोटी खाका पनि हुनसक्छ ।