आवरण | दल-माओवादी
मेल
६ महिनाअघिसम्म संसदीय दल र नेकपा माओवादीबीच सहकार्य
हुने, तिनीहरू राजनीतिका एउटै धारमा उभिने कुरा कसैको कल्पनामा
थिएन । द्वन्द्वको वहानामा मार्ने माओवादी र मारिने दलहरू आपसमा
मिल्नर्ुपर्छ भनी कसैले वकालत पनि गर्दैनथ्यो । बरु देशी-विदेशी
सबैको एउटै आवाज हुने गर्दथ्यो-हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गर्न
संवैधानिक शक्तिहरू अर्थात् राजा र दलहरू मिल्नर्ुपर्छ । केही
व्यक्ति र मित्रराष्ट्रहरू अझै पनि राजा र दलहरूकै एकताको खाँचो
औँल्याइरहेका छन् । तर, परिस्थितिले अपत्यारिलो मोड लिएको छ- आन्दोलनरत
सात दल र माओवादीबीच सहकार्य हुने अनुकूल वातावरण मात्र बनेको
छैन, ती पक्षहरूबीच प्रारम्भिक संवाद समेत शुरु भइसकेको छ ।
तथापि, दुवैतर्फप्रशस्त शङ्का र त्रास बाँकी नै छन् । जस्तै, के
पार्टर्ीी माओवादीबीच साँच्चै नै मेल सम्भव होला - के त्यस्तो
मेल दिगो र मुलुकका निम्ति फलदायी होला - पार्टर्ीी माओवादी आपसमा
मिल्दा नाफा-नोक्सान कसलाई बढी र कसलाई घटी होला - यसपछिका एक
दर्जन पानाहरूमा यिनै प्रश्नहरूको जवाफ र विवेचना भेटिनेछ । |
सम्भव छ, शतर जोखिमपर्ण्
सीके लाल
वितेका दुई सातामा, संयुक्त राष्ट्रसंघका
महासचिवका विशेष दूत लख्तर ब्राहिमी र भारतका विदेश राज्यमन्त्री राव
इन्द्रजित सिंहले 'दरबार र दलबीच समझदारी'को वकालत गरेर आ-आफ्नो नेपाल
भ्रमण टुङ्ग्याए । अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी पीटकपटक एउटै कुरा
दोहोर्याउँदै आएका छन् व्रि्रोहीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन 'नेपालका
संवैधानिक शक्तिहरू मिल्नर्ुपर्दछ' । तर अघिल्लो साता विद्यमान विसङ्गतिको
सम्पर्ूण्ा दोष दरबारलाई दिएर अमेरिकाका पुर्व सिनेटर थोमस ए ड्यासलले
'क्रान्तिकारी' काम गरे । उनको संयमित आक्रोश भरिएको कूटनीतिक अभिव्यक्ति
हर्ेदा लाग्दछ, अन्तरराष्ट्रिय समुदायले राजाका सुन्दर शब्दजालको मोहबाट
मुक्त हुने प्रयत्न शुरु गरिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय र्समर्थन र सहयोगको
अपेक्षा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लै हिँड्ने रहर गरेका राजा अरू
बढी एक्लिँदै गएका छन् । राजा खुशी पार्न पार्टी टाउनेलगायतका कुनै
काम बाँकी नराखेका शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो हविगत देखिसकेपछि दरबारप्रति
नयाँ भारदारहरू आकषिर्त हुने सम्भावना पनि अब लगभग समाप्त भएको छ ।
तर राजा जति नै एक्लिए पनि, जनआंकाक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न
राजनीतिक शक्तिहरूका बीच कार्यगत एकता नभएसम्म दरबार र जनताबीचको निर्ण्ाायक
सङ्र्घष्ा सम्भव लाग्दैन ।
दरबारका पारम्परिक वफादारहरू -शाही सेना, गुरुपुरोहित, उच्च निजामती
अधिकृत, घरानियाँ व्यापारी, तथा पारिवारिक तावेदारहरू) ले अझै पनि
राजालाई यथार्थ र आफूलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्न सकिरहेका छैनन्
। आसेपासेहरूले आ-आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि शासकले सुन्न चाहेका
कुराहरू मात्र सुनाउनु सबै खाले निरङ्कुश शासनको अन्तरनिहित चरित्र
हो । त्यसैले दरबारको शासनविरोधी राजनीतिक शक्तिहरूका बीच शुरु भइसकेको
गठबन्धन निर्माण प्रक्रिया बारेको यकिन जानकारी राजालाई नहुन पनि सक्दछ
। तर दरबार राजाकै कारणले एक्लिँदै गएको हो भन्ने कुरा राजसंस्थाका
हितचिन्तकहरूबाट समेत अनौपचारिक छलफलमा उजागर हुन थालेको छ । आर्थिक
गतिविधिमा मन्दी, वैदेशिक सहायतामा कटौती तथा प्राकृतिक श्रोत र साधनको
दोहनमा कठिनाईले गर्दा दरबार अब प्रतिपालन -पैट्रोनेज) को आश देखाएर
नयाँ वफादारहरू आकषिर्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा,
कमिशन व्यापार तथा पर्यटनसँगै टेलिकम जस्तो क्षेत्रमा समेत राजपरिवारका
सदस्यहरू पस्न थालेपछि लोभ र लाभले गर्दा दरबारका पछिपछि लाग्नेहरूले
पनि राजाको शासनलाई भरथेग दिन छोड्ने छन् । त्यस्तो हुनु भनेको निरङ्कुश
सत्ताको जालो कमजोर हुनु हो । कमजोर शक्तिले राजनीतिक समझदारी तथा
सहकार्यका लागि अग्रसरता लिन सक्दैन, किनभने उसलाई आफ्ना कमिकमजोरीहरू
उदाङ्गनिे डर हुन्छ । त्यसैले विद्यमान परिस्थितिमा दरबारले दल वा
माओवादीसँग सम्वाद गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
पार्टी माओवादीः सहकार्यको सम्भावना
सशस्त्र व्रि्रोही समूह एवं लोकतान्त्रिक दलहरूबीच सहकार्यको कुरा
उठाउँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको धारणालाई पूरै उपेक्षा गर्न मिल्दैन
। १९ माघ २०६१ भन्दा अगाडि माओवादीहरूको सशस्त्र व्रि्रोह पर्ूण्ातः
अमान्य थियो । तर शाही अधिक्रान्तिले माओवादीहरूलाई परोक्ष आधिकारिता
-लेजिटिमेसी वाई डिफल्ट) प्रदान गरेको छ । फलतः अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा
पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपालभन्दा पहिले माओवादीलाई आतङ्कवादी
घोषणा गर्ने भारत सरकार दल-माओवादी गठबन्धन कायम गर्न झण्डैझण्डै लमीको
भूमिकामा देखा पर्दैछ । बेलायतका राजदूत किथ ब्लुमफिल्ड, जो स्वयं
प्रतिआतङ्कवाद विशेषज्ञ पनि हुन्, सरकारी मुखपत्र द राइजिङ नेपाल -१३
साउन, २०६२) मार्फ् नै माओवादीहरूले लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा विधिको
शासनको सम्मान गर्ने हो भने तिनको मूलधारमा प्रतिष्ठापन हुनसक्ने सम्भावना
औँल्याउन थालेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदाय सँगसँगै नागरिक समाजले पनि दल-माओवादी कार्यगत
एकताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न शुरु गरिसकेको छ । माओवादीहरूको हिंस्रक
राजनीतिका प्रखर आलोचक रहँदै आएका मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी अध्यक्ष
प्रचण्डको १२ साउनको वक्तत्वमा परेको 'मानवअधिकारको सम्मान' शब्दावलीलाई
नै उत्साहवर्द्धक ठान्दछन् । राजनीति-अधिकारकर्मी डा. देवेन्द्रराज
पाण्डे नेल्सन मण्डेलाले पाएको 'शङ्काको लाभ' माओवादीलाई दिन राजनीतिक
दलहरूलाई आग्रह गर्दछन् । -दक्षिण अप्रिmकामा नेल्सन मण्डेलाले हतियार
नबिर्साई नै शान्तिवार्तालाई निरन्तरता दिएका थिए) । राजाबाट युद्धविराम
वा शान्तिवार्ताको कुनै सम्भावना देख्न छोडेका नागरिक समाजका थुप्रै
थुप्रै अगुवाहरू बेलायती राजदूत ब्लुमफिल्डले औँल्याएको कार्यसूची
"मानवअधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासन" अर्न्तर्गत दल-माओवादी
कार्यगत एकता स्थापित गर्न लालायित देखिन्छन् ।
राजाका वफादारहरूको नौटङ्की चालाबाट वाक्कदिक्क भएका पार्टी नेता-कार्यकर्ताहरू
पनि व्रि्रोहीहरूप्रति सुस्तरी सहिष्णु बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय
सभा र प्रतिनिधिसभामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति रहेका राजनीतिक
दलहरूले वकाइदा संसदको संयुक्त राजनीतिक बैठक गरेर व्रि्रोहीहरूलाई
वार्ताका लागि आहृवान गरेका छन् । त्यस्तो आहृवान भएको भोलिपल्टै -१२
साउन ०६२) अध्यक्ष प्रचण्डको सकारात्मक वक्तत्व आउनुलाई संयोग मात्र
नठानेर व्रि्रोहीहरूको वार्ताप्रतिको तत्परता नै मान्नुपर्ने हुन्छ
। सशस्त्र व्रि्रोहको सुरक्षित अवतरणका लागि माओवादी नेतृत्वले दलहरूसँग
सहकार्य नगरी सुखै छैन भन्ने अवधारणा यथार्थ देखिन थालेको छ ।
शाही सेनालगायतको सुरक्षा फौजले पनि दल-माओवादी समझदारीप्रति सद्भाव
नै राख्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, किनभने फौजी कारबाहीद्वारा व्रि्रोहीहरूलाई
कमजोर तुल्याएर वार्तामा ल्याउने उसको रणनीति र लक्ष्यले १९ माघपछि
आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएको छ । अहिले वार्ताको टेबुल नै नभएको अवस्था
छ । साथै विचारको शक्ति बेगर बन्दुकको आधिकारिता हराउँछ । र, शाही
अधिक्रान्ति पछि सुरक्षा फौज संविधानको रक्षाका लागि नभएर राजाको शासकीय
महत्त्वाकांक्षाका लागि लडिरहेको कुरा अब कसैसँग लुकेको छैन । त्यसैले
दलहरूले व्रि्रोहीहरूलाई सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको बाटो बनाइदिने
हो भने सुरक्षा फौज सन्तुष्ट नहुने कुनै कारण छैन ।
सत्चित शमशेरजस्ता पुरातनपन्थी दरबारियाहरूले बाहिरी तवरमा दलहरूलाई
'अराष्ट्रिय तत्व' घोषित गर्ने जतिसुकै ध्वाँस लगाए पनि माओवादीहरूको
मूलप्रवाहीकरणले तिनलाई समेत सन्तोष प्रदान गर्ने निश्चित छ । १९ माघपछि
नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि नारायणहिटी हत्याकाण्डपछिको स्थितिकै हाराहारीमा
पुगेको छ । स्वयंलाई राष्ट्रभक्त भन्नेहरूका लागि यस्तो परिस्थिति
कदापि प्रिय हुन सक्दैन । तर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर कार्यविधि सच्याउने
आँट सामान्यतः कुनै पनि सम्भ्रान्तमा हुँदैन । त्यसैले बाहिर जति चर्का
कुरा गरे पनि "दलहरूले माओवादीहरूलाई फकाई फुल्याई साम्य गरे
हुन्थ्यो" भन्ने चाहना दरबारियाहरू पनि राख्दछन् । अनौपचारिक
कुराकानीमा त कतिपय दरबारियाहरू दलहरूको मानमर्दन गर्नु राजाको गल्ती
हो भनेर भन्न पनि पछि पर्दैनन् ।
तर सबैले चाहँदाचाहँदै पनि के दल-माओवादी गठबन्धन सम्भव छ - यस अहम्
प्रश्नको उत्तर सोचे जति सजिलो छैन, किनभने युद्ध जस्तै प्रेम र सहमति
पनि तर्कमा भन्दा भावनाका आधारमा अगाडि बढ्ने गर्दछ । र, दल-माओवादी
सहकार्यका लागि परिस्थिति अझै परिपक्व भइसकेको छैन । दल र माओवादी
दुवैले सहकार्य विरोधीहरूका सम्भाव्य खेलहरूलाई ध्यानमा राखेर समझदारी
बढाउन अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
जोखिम पनि उस्तै
नाराबाजीमा कोभन्दा को कम भन्ने होडबाजीले गर्दा गणतन्त्रका चर्का
स्वरहरू अहिले जताततै सुनिन थालेका छन् । हुन पनि दरबारबाट पटकपटक
धोका खाएको राजनीतिक समुदाय राजालाई ठाउँमा राख्न अब 'जे पनि' गर्न
सक्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । तर गणतन्त्र मोहले लोकतन्त्रका आंकाक्षाहरूलाई
खतरामा पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपाली समाजको कठोर
सामन्ती संरचनामा आधारभूत परिवर्तन अझै आइसकेको छैन । दल-माओवादी गठबन्धनबाट
उत्पन्न हुने मोर्चाले आमूल परिवर्तनबाट समेत अगाडि बढेर क्रान्ति
अर्थात् व्यापक उलटपुलट नै निम्त्याउन सक्छ । वैचारिक धरातल परिपक्व
नभएको मुलुकमा क्रान्तिले आपराधिक सत्ताका लागि आधारभूमि पनि तयार
गर्न सक्दछ । अफगानिस्तान एउटा त्यस्तै उदाहरण हो ।
विगतमा नेपालका सबैखाले शक्तिहरूलाई खेलाएर अन्ततः दरबारलाई नै बलियो
तुल्याउँदै आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने भारतको भूमिकाप्रति आश्वस्त
नभई दल-माओवादी गठबन्धन सम्भव छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि गोपालमान
श्रेष्ठसम्म नेपालका सबैखाले नेता कार्यकर्ताहरू त्यसै दिल्ली धाएका
होइनन् । तर 'साउथ ब्लक'को दर्ीघकालीन नेपाल नीति अझै स्पष्ट हुन बाँकी
छ । माओवादीलगायत मूलधारका दलहरूमा समेत दरबारजत्तिकै पहुँच र प्रभाव
भएको भारतीय संस्थापनले जनसङ्र्घष्ालाई नयाँ खाले दिल्ली सम्झौतामा
टुङ्ग्याउन चाहने आशङ्का अझै मेटिन सकेको छैन ।
दल तथा माओवादीहरूलाई एउटै घानमा हालेर समाप्त पार्ने र त्यसपछि निर्देशित
प्रजातन्त्रको आवरणमा निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्ने 'भूमिगत गिरोह'
मार्काका दरबारियाहरूको कार्ययोजना हावादारी मात्र होइन रहेछ भन्ने
कुरा १९ माघपछि विस्तारै स्पष्ट हुन थालिसकेको छ । विगतमा पटकपटक दलीय
प्रणालीका विरुद्ध प्रयोग भएको नेपाली मध्यम वर्ग भविष्यमा फेरि प्रयोग
नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । भ्रष्टाचार वा असक्षमताको आरोपमा
'नेताहरूलाई झुण्ड्याउनर्ुपर्दछ' भन्नेखाले मानसिकताबाट नागरिक समाजका
केही स्वघोषित अगुवाहरू समेत मुक्त हुनसकेका छैनन् । त्यसैले दल र
माओवादी दुवैलाई तिनले दरबारको ढोकामा बलि चढाउने खतरासँग सावधान रहनु
जरुरी छ ।
दल-माओवादी मोर्चाबन्दीको सबभन्दा ठूलो जोखिम माओवादी पंक्तिभित्र
व्याप्त हुँदै गएको अराजक प्रवृत्ति र हिंसाको संस्कृति हो । सबै समस्याहरूलाई
खुकुरी र बन्दुकले मात्र संबोधन गर्ने माओवादी प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली
समाजको व्यापक सैनिकीकरण भइसकेको छ । राज्य तथा व्रि्रोही दुवैथरी
निर्ण्ाायक भिडन्तको मनस्थितिमा छन् । सरकार गैरसैनिक लडाकु -भिजिलान्ते)
प्रयोग गर्न समेत हच्किँदैन र माओवादीहरू आतङ्ककारी तौरतरिका परित्याग
गर्न सक्षम देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा दलहरू त्यस भिडन्तको संस्कृतिभित्र
कहाँ अटाउँछन् भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा छलफल हुनु जरुरी छ ।
माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई वामपन्थी जडसूत्रवादका आधारमा प्रशिक्षित
एवं परिचालित गरिएको छ । 'रीम' तथा 'कम्पोसा' जस्ता अन्तरराष्ट्रिय
एवं क्षेत्रीय उग्रवादी मोर्चाहरूको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाली माओवादीहरूलाई
लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको खुला मैदानमा फर्किन
सजिलो छैन । अर्कोतर्फ 'मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको छ' भन्ने बीपी
कोइरालाको राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिलाई र्समर्पणवादको रूपमा पुनर्व्याख्या
गरेर दरबारिया राजनीतिमा छिर्न खोज्नेहरूमा न बद्री बस्नेत पहिला हुन्
न त प्रकाश कोइराला अन्तिम । "आधा सच्चिएको प्रतिगमन" काण्डमा
देउवा समूह तथा एमाले त राजनीतिक रूपमा नै नाङ्गएिका हुन् । आ-आफ्ना
खेमाभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई संबोधन गर्न दल तथा माओवादी दुवैथरीको
नेतृत्वका चुनौतीहरू समानरूपले जटिल छन् ।
मोर्चाबन्दीको तयारी
८ जेठ ०५९ पछि मुलुकमा विधायिका निष्त्रिmय छ । त्यसको चार महिना अर्थात्
१८ असोजपछि जनप्रतिनिधिमूलक कार्यपालिकाको अवधारणा नै निलम्बनमा पर्न
पुग्यो । १९ माघपछि नागरिक समाज, मिडिया एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू
राज्यसत्ताद्वारा निरीह पारिएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममात्रको
अस्तित्व समेत धारा १२७ को मारमा परिसकेको छ । अवैधानिक सत्ता स्वयंले
गठन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य समेत मुलुकमा हाल निरङ्कुश
शासन सत्ता हावी भएको टिप्पणी गर्न बाध्य भएका छन् । तर शासकीय निरङ्कुशता
जस्तै माओवादीको ज्यादती पनि यथावत् रहेको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा
रामेछापमा यात्रुबाहक बसमा गरिएको आगजनीलाई लिन सकिन्छ । तथापि, र्सवत्र
व्याप्त हुँदै गएको निराशालाई चिर्न दल-माओवादी संवाद र सहकार्य ऐतिहासिक
बाध्यता बन्दै गइरहेको छ ।
घटिसकेको घटना वा प्रवृत्तिको मूल्याङ्कनका लागि 'अचुक' -अवसर, चुनौती
र कमजेारी) विश्लेषण उपयोगी देखिए जस्तै भावी योजनाका सम्भावना एवं
जोखिमहरू आकलन गर्नका लागि व्यवस्थापन विधाको 'स-क-स-क' -सबलता-कमजोरी-सम्भावना-कठिनाई)
व्यूहभेद -स्वोट म्याटि्रक्स) सहयोगी सिद्ध हुन सक्दछ ।
समझदारी विकासका लागि शासकीय निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने मुद्दामा उद्देश्यको
समानता -युनिटी अफ परपस) दल-माओवादी संवादको सबल पक्ष हो भने माओवादीहरूको
र्सवसत्तावादप्रतिको र्समर्पण तथा दलहरूको राजसंस्थासँगको भावनात्मक
लगाव उल्लेख्य कमजोरी/भविष्य प्रक्षेपणको दृष्टिकोणबाट मानवअधिकारकर्मी
कृष्ण पहाडीले औंल्याएझैँ मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने माओवादीको घोषणालाई
सकारात्मक सम्भावनाको रूपमा लिइनर्ुपर्दछ तर व्रि्रोहीहरूलाई रुपान्तरमा
सीमित गर्ने तथा यथास्थितिवादी दलहरूलाई आमूल परिवर्तनका लागि तयार
गर्ने कठिनाई असाध्यै चुनौतीपर्ूण्ा छ ।
प्रसङ्ग अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित छ । १८ सेप्टेम्बर,
१७८७ का दिन फिलाडेल्पिmयाको संविधान सम्मेलन स्थलमा श्रीमती पवेल
नाम गरेकी एक महिलाले वेन्जामिन प|mान्कलीनलाई सोधिन्, "हामीले
के पायौँ, एउटा लोकतन्त्र -रिपब्लिक) वा अर्को वादशाही -मोनार्की)
-" प|mैन्कलिनले नहच्की जवाफ दिए, "एउटा लोकतन्त्र, यदि
तिमीले राख्न सक्यौ भने ।" माओवादीहरूले रट्दै आएको वापमन्थी
जडसूत्रवाद र्सवहाराहरूको अधिनायकवादका नाउँमा सञ्चालित हुने परम्परागत
राजतन्त्रभन्दा पनि कठोर, पार्टीध्यक्षको वादशाही हो जसको सबभन्दा
ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको उत्तर कोरियामा देख्न सकिन्छ । दलहरूको संवैधानिक
'राजतन्त्र अवधारणा' लाई राजा स्वयंले 'अपुग भूमिका' को आक्षेप लगाएर
खारेज गरिसकेका छन् । यस परिस्थितिमा, आजभन्दा ७९० वर्षघि बेलायतले
अङ्गीकार गरेको सन् १२१५ को 'मैग्ना कार्टर्ााारा प्रतिपादित तथा १०
दिसम्बर १९४८ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रतिष्ठापित विश्वव्यापी
मानवअधिकारका आधारमा दल-व्रि्रोहीबीच सहकार्यको सहमति असम्भव छैन ।
मुलुक सुस्त र स्पष्ट रूपले समुन्नत लोकतन्त्रतर्फअग्रसर भइसकेको छ
। यस यात्रामा सामेल हुन नचाहने वा नसक्ने स्वतः पछाडि पर्ने निश्चित
छ ।
पार्टीाओवादी वार्ता प्रयास
चैत, २०५८: नयाँदिल्लीमा नेका सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइराला र माओवादी नेतृत्वबीच पहिलो भेटवार्ता ।
१८ वैशाख, २०५९: प्रचण्डद्वारा "वैदेशिक
हस्तक्षेपको खतराका विरुद्ध वार्ता र संवादको बाटोमा जाने"
आशयको वक्तव्य जारी ।
२१ वैशाख, २०५९: 'माओवादीले फैलाएको वार्ताको
भ्रममा नलाग्न' शाही सेनाको अपील ।
२७ वैशाख, २०५९: खुलामञ्चको आमसभामा राप्रपा
समेत ६ पार्टी नेताद्वारा माओवादीसँग वार्ता अघि बढाउन पार्टी
र संसद तयार रहेको घोषणा ।
२ जेठ २०५९: ६ पार्टी प्रचण्डको पत्र । जसमा
भनिएको थियो- "... विद्यमान समस्याको समाधान वार्ता र सम्वादको
माध्यमबाट राजनीतिक ढङ्गले गरिनर्ुपर्छ भनी गरिएको अपीललाई हाम्रो
पार्टी अत्यन्त सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्दै स्वागत गरेको छ ।
... जनमतका आधारमा ठोस कदम चाल्ने समय अब आइपुगेको छ । अतः दर्ुइ
पक्षीय र बहुपक्षीय आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दै देशलाई
विद्यमान सङ्कटबाट मुक्त गरी अग्रगामी दिशामा डोर्याउने विधिमा
एक रुपता कायम गर्ने उद्देश्य साथ हामीले यो पत्र लेखेका छौँ ।"
८ जेठ, २०५९: अपर्झट प्रतिनिधिसभा विघटन ।
१८ असोज, २०५९: प्रधानमन्त्री देउवा बर्खास्त
।
१५ माघ, २०५९: दोस्रो युद्धविराम ।
१० भदौ २०६०: दोस्रो युद्धविराम भङ्ग ।
३-५ मङ्सिर, २०६०: एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल
र प्रचण्डबीच भारतमा भेटवार्ता ।
१९ माघ, २०६१: राजाद्वारा एकलौटी सत्ता ग्रहण
।
जेठ, २०६२: नेका सभापति कोइराला र एमाले नेता
वामदेव गौतमको नयाँ दिल्लीमा माओवादी नेतृत्वसँग संवाद ।
४ असार, २०६२: आन्दोलनरत ७ दलका नेताहरूको बैठकबाट
"प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, र्सवदलीय सरकारको गठन, द्वन्द्व
समाधानका लागि माओवादीसँगको वार्ता र वार्ताको आधारमा संविधानसभाको
निर्वाचन गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको
लागि शान्तिपर्ूण्ा संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता" रहेको
प्रस्ताव पारित ।
१६ असार २०६२: नेका सभापति कोइरालाद्वारा प्रजातन्त्र
स्थापना र शान्ति बहालीका लागि आफू एक्लै भएपनि माओवादीसँग वार्ता
गर्न तत्पर रहेको घोषणा ।
२७ असार, २०६२: वार्ता टोली बनाउन दलहरूलाई प्रचण्डको
आग्रह ।
९ साउन, २०६२:आन्दोलनरत् दलका शर्ीष्ा नेताहरूको
बैठकद्वारा ४ असारको वक्तव्य अनुरुप विश्वासको वातावरण बनाउन माओवादीलाई
ठोस कदम चाल्ने पुनः आग्रहसहित ५ बुँदे विज्ञप्ति जारी ।
११ साउन, २०६२: विघटित संसदका सदस्यहरूको भेलाद्वारा
सात दललाई माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति र अधिकार
प्रदान ।
१२ साउन, २०६२: प्रचण्डद्वारा उक्त संसदीय भेलाको
निर्ण्र्ााो स्वागत र आफ्नो तर्फाट तदनुकूल व्यवहार हुने प्रतिबद्धता
प्रकट । |
|
