अर्थ | टिप्पणी
जस्तो राजनीति त्यस्तै बजेट
बजेटको निर्माण प्रक्रिया लगभग पूरै नै राजनीतिक
हुन्छ । कुनै पनि सभ्य देशमा सरकारले बनाएको बजेट संसदबाट पारित भएपछि
मात्र कार्यान्वयन योग्य हुन्छ । देशको अर्थनीति भनेको देशको राजनीतिको
छायाँ हो । राजनीति जस्तो हुन्छ आर्थिक नीति पनि त्यस्तै हुन्छ ।
किरण पाण्डे |
इन्टरनेटको 'गुगल' खोजमा
अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्रीका बारेमा भेटिने ख्यालठट्टा -जोक) पढ्दा
पहिले पहिले उदेक लाग्थ्यो । तर नेपालका हालका अर्थमन्त्रीको बजेट
पढ्ने पारा, त्यसमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्त र बजेटका सम्बन्धमा व्यक्त
टिप्पणीहरू सुन्दा र पढ्दा भने 'गुगल' खोजमा राखिएका 'जोक'हरू स्वाभाविक
लाग्न थाले । गुगलबाट प्राप्त केही जोक यस्ता छन्:
"अर्थशास्त्र एउटा यस्तो विषय हो, जसमा दर्ुइ वटा अर्थशास्त्रीले
एकआपसमा बाझने अथवा ठीक विपरीत कुरो गरे भने पनि ती दुवैले अर्थशास्त्रको
नोबल पुरस्कार एकै वर्षसंयुक्त रूपमा पाउन सक्तछन् ।"
"अर्थशास्त्री भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबै वस्तुको
मूल्य त थाहा पाउँछ तर कुनैको पनि महत्त्व थाहा पाएको हुँदैन ।"
"अर्थशास्त्र रेड वाइन जस्तै हो, तपाईँले सुँघ्नुहुँदैन, पिउनर्ुपर्दछ
तर धेरै पियो भने झुम्म पार्दछ ।"
"अर्थशास्त्री भनेको एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई आफूले के
बोलेको हो भनेर थाहा हुँदैन तर आफूलाई थाहा नभएको दोष तपाईँमाथि थोपर्न
सफल हुन्छ ।"
"ईश्वरले अर्थशास्त्रीलाई किन जन्माए - मौसमको भविष्यवाणीलाई
अलि राम्रो पार्न ।"
अर्थमन्त्रीलाई शुद्ध नेपालीमा टाइप गरिएको बजेट पढ्न परेको सकस टिभीमा
देखेपछि यस वर्षो बजेटको राजनीतिक पक्ष बुझन कसैले घोत्लिरहनु परेन
। नेपाली भाषा नबुझने, अङ्ग्रेजी तगडा हुने व्यक्तिले प्रतिनिधित्व
गर्ने भनेको नेपालको अभिजात्य -एरिष्टोक्र्याट) वर्गलाई हो । यिनका
धाई मातृ भाषा नेपाली नभएका महिलाहरू बने, यिनले भारतका एकनम्बरी बोर्डिङ
स्कूलमा पढे र त्यसपछि बेलायत वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा थप अध्ययन
गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो अवसर क-कसलाई उपलब्ध थियो, यहाँ किटान
गर्नु जरुरी नहोला । अहिले यस्तै नेपाली पढ्न नसक्नेहरू नै गाउँगाउँ/शहर-शहरबाट
चुनिएका जनताका प्रतिनिधि- दल र तिनका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई गालीगलौज
गर्न तल्लीन छन् । जननिर्वाचित दल र नेताहरूमाथि यिनको मुख्य आरोप
छः नेताहरूले १२ वर्षा जनतालाई बुझनै सकेनन् । तर प्रश्न सीधा छ- हुम्लाका
निवर्तमान जिल्ला विकास समिति सभापति जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाका जनताका
आकाङ्क्षा र आवश्यकता बारे बढी बुझछन् कि नेपाली बोल्न नजान्ने मधुकर
शम्शेर राणाहरूले - तर बिडम्बना, यिनै राणा कर्ण्ााली अञ्चलको विकासका
लागि अवधारणा प्रस्तुत गर्दछन् ।
राजाको प्रत्यक्ष निर्देशन र संलग्नतामा बनाइएको वर्तमान बजेट राजनीतिक
हिसाबले जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा दर्शाउने खालको नहुनु स्वाभाविक
लाग्न सक्छ, तर आर्थिक सिद्धान्त या दर्शनको दृष्टिबाट पनि यसले कुनै
सफल र भरपर्दो मार्ग पहिल्याउन नसक्नु चाहिँ दर्ुभाग्यकै कुरा हो ।
संक्षेपमा भन्दा अहिलेको बजेट सिद्धान्तहीन छ । उदाहरणका लागि, वीरगंज
क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र -स्पेशल इकोनोमिक जोन) खोल्न सरकारले
पहल गर्ने र यस्ता विशेष क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा स्थापित
उद्योगलाई कम दरमा आयकर लगाइने भनिएको छ । यो ३०-३५ वर्षपुरानो अवधारणा
हो, जुनबेला अर्थतन्त्रमा व्यापक नियन्त्रण रहेको हुन्थ्यो र विदेशी
लगानी आकषिर्त गर्न यस्ता क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने गरिन्थ्यो । तर
९० को दशकमा अर्थतन्त्रमा व्यापक खुल्लापन आउन थालेपछि यस्ता क्षेत्रको
स्थापना औचित्यहीन सावित भइसकेको हो । भारत वा बङ्गलादेशजस्ता नियन्त्रित
अर्थतन्त्रमा त्यसपछि पनि यस्ता क्षेत्रहरू स्थापना नभएका होइनन् तर
त्यहाँ महत्त्वपर्ूण्ा खालका उद्योग वा लगानी आकषिर्त नै भएनन् । तैपनि,
बेकम्मा साबित भएको त्यही बासी विचारलाई यो वर्षो बजेटमा निकै प्राथमिकता
दिइयो । यति मात्र होइन आयकर सुविधा दियो भने उद्योगमा लगानी बढ्दछ
भन्ने पुरानै सोच दोहोर्याइएको छ । विशुद्ध उद्यम-व्यवसायीले आयकरमा
छूट छ भनेर लगानी गर्दैनन्, उद्यम-व्यवसाय गर्दा नाफा हुन्छ कि हुँदैन
भनेर हर्ेदछन् । नाफा गरिसकेपछि आयकर तिर्न यस्ता उद्यम-व्यवसायी एकदमै
तयार हुन्छन् । आयकर छूट दिएकै भरमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले रुकुममा
लगानी/उद्योग आकषिर्त गर्न सक्छन् -
यस किसिमका दिवालिया सोच बजेटमा धेरै ठाउँमा पाइन्छन् । स्थानीय निकायहरू
नै छैनन्, विकेन्द्रीकरणलाई सुदृढ गर्ने भनिएको छ । विकेन्द्रीकरणको
सिद्धान्त विपरीत "काठमाडौँ उपत्यका शहरी विकास परिषद्"
खडा गर्ने भनिएको छ । यो अङ्ग स्थानीय निकायमाथि शासन गर्न जन्माउन
खोजिएको हो भनेर बुझन कठिन छैन । भारतको नयाँदिल्ली विकास परिषद् जस्तै
यसबाट पनि नक्सापास गराउने, घर भत्काउने, र्सार्वजनिक जग्गा आफन्तलाई
बाँडी अदृश्य पैसा कमाउने काम नै गराइने छ ।
बजेटमा सैद्धान्तिक अन्यौलता मात्र होइन, सामान्य आर्थिक-वित्तीय अवधारणाको
समेत अभाव पाइन्छ । चौबीस घण्टा पनि नकुरी 'लिक्विडेसन'मा लानुपर्ने
नेपाल औद्योगिक विकास निगम -एनआइडीसी) जस्तो संस्थालाई निजीकरण गर्ने
घोषणा गरिएको छ । एनआइडीसीलाई लिक्विडेसनमा लगेर दरबारमार्गस्थित ३२
रोपनी र अन्य शहरी वा औद्योगिक-व्यापारिक ठाउँमा रहेका बहुमूल्य जग्गा,
घर आदि टेण्डरबाट बिक्री गर्दा राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ आम्दानी हुनसक्छ
। आजको स्थितिमा एनआइडीसीको निजीकरण भनेको यसको अचल सम्पत्तिको नामसारी
गर्नु मात्र हो, न कि वित्तीय कारोबार । त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले
सीधै बेच्न छोडेर निजीकरणको वहानामा कुनै व्यक्ति वा र्फमका नाउँमा
नामसारी गरिदिनु भनेको कसैलाई पोस्नु मात्र हुन्छ ।
बजेटमा "...श्रम सम्बन्धी कानूनमा रहेको व्यवधान हटाउने गरी संशोधन
गरिनेछ" भनिएको छ । तर, यो व्यवधान भनेको के हो - र त्यो केका
लागि हटाउन खोजिएको स्पष्टता छैन । श्रमिकहरूलाई सजिलै हटाउन पाउने
गरी उद्यमी-व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउन संशोधन गर्ने भनिएको हो कि,
श्रमिकहरूको हकहितलाई अरू बढी संरक्षण गर्न खोजिएको हो - बजेटमा कार्यान्वयनस्तरको
ज्ञानको कमी कति छताछुल्ल भएको छ भने विदेशी लगानीको लागि खुला गरिने
क्षेत्र भनिएका उद्योगहरूको सूची हटाउन 'कानूनी व्यवस्था गरिनेछ' भनिएको
छ । जबकि यस्तो सूची हटाउन कुनै कानूनको व्यवस्था गरिरहनुपर्दैन ।
कानूनले नै यो सूची हटाउन मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिएको छ । उद्योगहरू
किन रुग्ण भए भनेर बजेटमा मीठो सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ । तर यथार्थ
के हो भने नेपालका सबै जसो रुग्ण उद्योगहरू ९० को दशकभन्दा अगाडि उपलब्ध
गराइएको अत्यधिक संरक्षणका कारण अहिले प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेका हुन्
। यिनलाई अब थप संरक्षण होइन प्राकृतिक मृत्युवरण गर्न दिनर्ुपर्छ
। उदेक त केमा लाग्छ भने, यस्तै बन्द हुनुपर्ने उद्योगलाई ब्यूँताउनका
लागि कर दाताले तिरेको पैसाबाट औद्योगिक पुनःस्थापना कोष खडा गर्ने
भनिएको छ । नेपाल 'असफल राज्य'मा परिणत हुन लाग्यो भनेर विश्वभरि चिन्ता
प्रकट भइरहेको बखत सरकारले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको
रूपमा विकास गर्ने सपना बाँड्नु पनि एउटा अर्को क्रूर व्यङ्ग्यबाहेक
अरू केही हुनसक्दैन ।
बजेट आफैँमा राजनीतिको आर्थिक पाटो हो । बजेटको निर्माण प्रक्रिया
लगभग पूरै नै राजनीतिक हुन्छ । कुनै पनि सभ्य देशमा सरकारले बनाएको
बजेट संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन योग्य हुन्छ । देशको अर्थनीति
भनेको देशको राजनीतिको छायाँ हो । राजनीति जस्तो रहन्छ आर्थिक नीति
पनि त्यस्तै रहन्छ । अहिले बजेट भनेर प्रस्तुत गरिएको दस्तावेज पनि
देशको राजनीतिक यथार्थसँग मिल्दोजुल्दो नै छ- प्रतिगामी र बासी विचारधारामा
आधारित । यो पक्षमा चाहिँ अर्थमन्त्री इमान्दार देखिएका छन्, उनले
जस्तो राजनीति, त्यस्तै बजेट बनाइदिएका छन् ।
संरक्षण नपुगेको गुनासो
"द्वन्द्वका बेला उद्योग-व्यवसायको
सञ्चालन एवं देशमा आर्थिक क्रियाकलाप जारी राखी रोजगारी सिर्जना गराउन
विशेष प्याकेज ल्याउन नसक्ने हो भने सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र अझ बढी
सङ्कटग्रस्त हुने र बजेटमा राखिएको ४.५ प्रतिशतको वाषिर्क वृद्धिदर
हासिल हुन नसक्ने" ठहर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आ.व. २०६२/६३
को बजेट प्रतिक्रियामा गरेको छ ।
किरण पाण्डे
महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमिति |
महासंघले करको दायरा र आयकर छूटको सीमा बढाउने निकासी-गृह एवं विशेष
आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र 'एक गाउँ एक उत्पादन' कार्यक्रम लागू गर्ने
जस्ता बजेटका प्रावधानहरूको स्वागत गरेको छ । तर "दर्ुइ प्रतिशत
भन्दा तल खस्किन लागेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार ल्याउन खासगरी
द्वन्द्वका बेला छिमेकीभन्दा बढी सुविधा दिएर नेपाललाई कसरी बढी लगानी-आकर्ष
देश बनाउन सकिन्छ" भन्ने तर्फसोच नपुगेको भनी बजेटप्रति असन्तुष्टि
प्रकट गरिएको छ । त्यसैगरी ट्रेकिङ, पोनी-ट्रेकिङ जस्ता क्षेत्रहरूमा
विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिको पनि आलोचना गरिएको छ ।
समग्रमा, नयाँ बजेटप्रति महासंघ आशावादी कम, आशङ्कति बढी देखिएको छ
र प्रतिक्रियामा स्वागत वा विरोधभन्दा सरकारलाई उपदेश/सल्लाह धेरै
दिइएको छ । उद्योग-व्यवसायलाई सरकारी संरक्षण न्यून भएकोमा भने पर्याप्त
गुनासो पोखिएको छ ।
पेशेवार व्यवसायी महिलाहरू सम्मानित
मीन बज्राचार्य
|
विजनेश एण्ड प्रोफेशनल
विमेन इण्टरन्याशनलको हालै सम्पन्न २५ औँ कंग्रेसले सो संस्थाको नेपालस्थित
सदस्य सङ्गठनलाई सम्मानित गरेको छ । काठमाडाँैस्थित विजनेश एण्ड प्रोफेशनल
वीमेन नेपाल -वीपीडब्लु-नेपाल)ले दिएको जानकारी अनुसार स्वीट्जरल्याण्डमा
सम्पन्न सो कंग्रेसले आयोजना गरेको तेस्रो वीपीडब्लु अन्तरराष्ट्रिय
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ठहरिएपछि नेपाली टोलीले सन् २००४ का लागि प्रथम
ट्रफी अवार्ड हात पारेको हो । 'वियोण्ड २०००-हेल्पिङ विमेन हेल्प देमसेल्भ्स'
भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सो प्रतियोगितामा विश्वका सय भन्दा बढी राष्ट्रका
सदस्य सङ्गठनहरूको सहभागिता थियो । आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको सदस्यता
सङ्ख्या, स्रोत परिचालन, गरिबी निवारण, शान्ति, महिला तथा सामाजिक
सशक्तीकरण आदि क्षेत्रमा गरिएका क्रियाकलापहरूको बृहत् अनुगमनपछि पुरस्कृत
गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ । विजनेश एण्ड प्रोफेशनल विमेन क्लबका
रूपमा सन् १९७४ मा स्थापित यस संस्थाको हाल कास्की, पर्सर्ाामकवानपुर,
मोरङ, पाटन, भक्तपुर, काठमाडाँै र रामेछापमा गरी ८ वटा जिल्ला र युवाहरूको
समूह योङ-वीपीडब्लु समेत गरी १० वटा शाखाहरू रहेका छन् ।
|
