|
सम्पादकीय
राजा, दल र सेना
मीन बज्राचार्य |
'१९ माघ' हुर्कि्दै जाँदा राजाका चुनौती र विरोधाभासहरू
घट्नुको सट्टा झन्झन् जटिल, गम्भीर र जोखिमयुक्त हुँदै गएका छन् ।
'एकपटक एकलौटी शासन गरेर' जनता, दल र देशमा आफ्नो सकारात्मक छाप छोड्ने
मनसुवा यदि राजाको थियो नै भने पनि बितेका उपलब्धिहीन पाँच महिनाले
त्यो इच्छा कसैगरी पूरा हुन नसक्ने देखाइसकेका छन् । तर्सथ अब पनि
शासन सञ्चालनको एकलकाँटे र असङ्गत शैलीलाई निरन्तरता दिनु- थप समस्या
निम्त्याउनु, नयाँ विरोधाभासहरू पैदा गर्नु र परिस्थितिलाई झन् धेरै
प्रतिकूल तुल्याउनु मात्र हुन्छ । परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि आफ्नै
छायाँले समेत तर्सर्ाा सक्छ, आफ्नै वचन-मान्यताहरूले व्यङ्ग्य गर्न
थाल्छन् । जस्तो, सामान्य राजनीतिक परिवेशमा धक नमानी 'महावाणी' भन्न
सकिने, सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार नजिक टाँगिएको "शक्तिको
केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्य विपरीत र्ठहर्छ" भन्ने राजाको
कथनले आज स्वयं राजाको शासनलाई नै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ । त्यो 'महावाणी'
देखाएर कसैले आज राज्यको शक्ति कहाँ-कहाँ विकेन्द्रित छ भनी प्रश्न
गरेमा राजालाई जवाफ दिन सजिलो हुने अवस्था छैन । किनभने, अहिले शक्तिको
केन्द्रीकरण मात्रै नभई व्यक्ति-करण नै भएको छ । स्वयं एक जना राजा
बाहेक आफूसँग राज्य-शक्ति भएको दाबी गर्न सक्ने न कुनै व्यक्ति छ न
त निकाय नै । जनता, राजनीतिक दल, संसद, मन्त्रिपरिषद्, सिंहदरबार आदि
सबैबाट टक्टक्याएर शक्ति खिँचिएको आजको यथार्थ हो ।
शक्ति अर्थात् सबै अधिकार नारायणहिटीमा केन्द्रित गरिए सँगै राज्यको
सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारीको जवाफदेही पनि त्यहीँ सरेको छ । मुलुकमा कुनै
कुरा बिग्रियोस् वा बनोस्- त्यसको सम्पर्ूण्ा जस-अपजस राजालाई मात्र
जान थालेको छ । फोन खुलेन, पहिरो हटेन, खाद्यान्न पुगेन, विकास भएन,
विदेशी सहायता आएन, हत्याहिंसा रोकिएन, सडक बढारिएन- यावत् दोष स्वाभाविक
रूपमा राजाको थाप्लोमा परिरहेको छ । सिपाहीदेखि मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीहरू
राजाका नाउँमा काम त गर्छन्, तर जिम्मेवारी स्वीकार्दैनन् । परिणामतः
मुलुक र जनताले फेरि गैरजिम्मेवारहरूको जमात व्यहोर्नु परेको छ ।
प्रजातन्त्र-हरेक व्यक्तिको आचरण, अनुशासन र कानूनी शासनमा मात्र फष्टाउन
सक्ने पद्धति हो । तर दर्ुभाग्यवश, बितेका पाँच महिनामा एकातिर बढी
भन्दा बढी 'प्रजातन्त्र' शब्द उच्चारण गर्ने र अर्कातिर समाजमा जरा
गाड्न थालेका प्रजातान्त्रिक पद्धति, संस्कार र संस्थाहरू ध्वस्त पारी
अप्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई बढावा दिने कार्य भएको छ । यदि प्रजातन्त्रप्रतिको
राजाको आस्था प्राकृतिक हो भने, प्रजातन्त्रका नाउँमा प्रजातन्त्रलाई
बद्नाम गर्ने र त्यसका जरा उखेल्ने कार्य अरू नलम्ब्याउनु नै जाती
हुन्छ ।
१९ माघपछि राजाले आफूसहित सिङ्गो राजपरिवारलाई र्सार्वजनिक जीवनमा
सक्रिय तुल्याएर राजसंस्थालाई बढी सुदृढ र लोकप्रिय पार्न प्रयास गरेको
देखिन्छ । तर, जनताका प्रजातान्त्रिक हकअधिकार खोसिएको स्थितिमा त्यस्तो
सक्रियताले प्रतिकूल परिणाम दिन सक्ने सम्भावनातर्फराजा वा कुनै पनि
दरबारियाको ध्यान गएको पाइँदैन । यथार्थमा, नेपालको राजसंस्था आज इतिहासमै
र्सवाधिक अलोकप्रियता र जोखिमको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । र, राजामाथि
राजसंस्थालाई अलोकप्रिय बनाएको आरोप अरू होइन, स्वयं सक्रिय राजतन्त्रवादी,
राजभक्तहरूले लगाउन थालेका छन् । जनताको माया र विश्वासमा मात्र टिक्ने
राजसंस्थाका निम्ति अपजस बढ्नु र लोकप्रियता घट्नु शुभ सङ्केत होइन
।
नेपालमा राजसंस्थाको शक्ति र निरन्तरताको एउटा आधार त्यसलाई प्राप्त
बाहृय जगतको र्समर्थन र सहयोग पनि हो । तर, १९ माघपछि पहिलो पटक नेपालको
राजसंस्थाप्रति छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूको साथ र विश्वास न्यूनतम
बिन्दुमा झरेको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकले माओवादी विरुद्ध
लड्न शाही नेपाली सेनालाई फौजी सहयोग उपलब्ध गराउँदा-गराउँदै पनि राजनीतिक
र्समर्थन चाहिँ राजाको सट्टा आन्दोलनरत सात दललाई दिइरहेका छन् । यसबाट,
ती मुलुकहरूले नेपालको समस्या समाधानको सर्न्दर्भमा 'राजा र सेना'
को सट्टा 'दल र सेना' लाई एकठाउँमा राखेर हर्ेन थालेको स्पष्ट सङ्केत
मिल्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहने, विशेष गरी सैन्य सहयोग
गर्ने मित्र देशहरू राजाबाट सकारात्मक पहल भएको नपाएपछि सेना र दलहरूबीचको
सम्बन्ध सुध्रिनुपर्ने निष्कर्षा पुगेका हुनसक्छन् ।
बाहृय शक्तिहरूले दल र सेनालाई महत्त्व दिएको कुरा राजा एवं माओवादीका
निम्ति प्रसन्नताको विषय नहुन सक्छ, तर नेपालको तात्कालिक सङ्कटमोचनदेखि
सुदूर भविष्य निर्माण समेतका निम्ति भने यो -दल र सेनाबीचको सामञ्जस्य)
र्सवाधिक उपयुक्त विकल्प सावित हुने कुरामा शङ्का छैन । तर, यस्तो
सम्भाव्य समीकरणलाई साकार रुप दिन राजनीतिक दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने
हुन्छ । यदि, नेपाली सेनालाई कस्तो बनाउने, कत्रो बनाउने, कसरी परिचालित
गर्ने जस्ता सवालमा सात दलले ठोस समझदारी र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने
हो भने देशमा छिट्टै नै त्यस किसिमको समीकरण जन्मन सक्छ । त्यसमा माओवादी
पक्षलाई समेत सहमत गराउन सकेको खण्डमा मुलुकले हत्या-हिंसा र विनासको
शृङ्खलाबाट पनि सजिलै मुक्ति पाउनेछ । यसनिम्ति, सधैँ सत्ताको मातहतमा
रहने सेनालाई दलहरूले राजाको पर्यायका रूपमा हर्ेन र सेनाका बारेमा
अनावश्यक टिकाटिप्पणीहरू गर्न छोडेर राष्ट्रिय सेनाका रूपमा त्यसको
भावी स्वरुप, आधार र दायित्वका सम्बन्धमा आ-आफ्ना खाकाहरू अघि र्सार्न
सक्नर्ुपर्छ । सक्रिय राजतन्त्र अर्थात् राजाको शासनबाट मुलुकलाई सधैँका
निम्ति मुक्ति दिन यो नै सबैभन्दा दिगो, भरपर्दो र वाञ्छित उपाय पनि
हो । सेनामाथि प्रत्यक्ष वा कार्यकारी पकड नभएका राजाबाट प्रजातन्त्र,
देश र स्वयं राजसंस्थालाई लाभ बाहेक हानि केही हुनसक्दैन । त्यस्तो
राजसंस्थालाई अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरू सरह संरक्षण गरेर राख्दा मुलुकलाई
पनि फाइदा मात्रै हुन्छ ।
|
