रिपोर्ट | १९ माघको असर

दूरसञ्चार डुबाउने "ठूलामान्छे" को खेल

नेपाल टेलिकमलाई बन्द फोन खोल्न, भएका लाइन बाँड्न र नयाँ ल्याउन दिइएको छैन । जानकारहरूका अनुसार, राजाका ज्वाइँ संलग्न 'स्पाइस सेल' को मोबाइल फोनका निम्ति बजार खाली राख्न नेपाल टेलिकमलाई धरासायी तुल्याउन खोजिँदैछ, र त्यस कार्यमा स्वयं सरकारमा बसेकाहरू नै लागिपरेका छन् ।

सशिव गाउँले

१९ माघपछि बन्द १ लाख ७३ हजार प्रि-पेड मोबाइल फोन 'सुरक्षाका कारण' अझै खोल्न दिइएको छैन । उपत्यका भित्र पोस्टपेड मोबाइल चलाउन दिइएपनि बाहिरका ३५ हजार फोन बन्दै छन् । राजाले सत्ता लिनुअघि वितरण गर्न ठिक्क पारिएका १ लाख १० हजार प्रिपेड र २० हजार पोस्टपेड मोबाइल बाँड्न दिइएको छैन । 'सीडीएमए' प्रविधिको १० लाख ताररहित फोनको वितरणमा अस्वाभाविक ढङ्गले व्यवधान पैदा गरिएको छ ।

राविन साय्मि

राजाको जन्मोत्सवको अवसर, २३ असारदेखि काठमाडौँमा एक लाख, विराटनगर र भैरहवामा ७५-७५ हजार ताररहित टेलिफोन वितरण गर्न गरिएको तयारी एक्कासी भाँडिएको छ । ती टेलिफोनको उद्घाटन-वितरण राजाको जन्मोत्सवका दिन, २३ असारमै हुनुपर्ने थियो । त्यसनिम्ति कार्यक्रम पनि तय भइसकेको थियो, तर अन्तिम घडीमा सञ्चार मन्त्री टङ्क ढकाल र सचिव लोकमानसिंह कार्कीले 'जरुरी काम परेको' बहाना बनाएर उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरे । त्यसको भोलिपल्ट नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ताररहित टेलिफोनको वितरण आगामी नोभेम्बरसम्म अर्थात् पाँच महिनापछि सार्नु परेको बाध्यता र्सार्वजनिक गरे । नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, "सीडीएमए फोनको वितरण पछाडि धकेल्न चाहनेहरूको पकड कति बलियो रहेछ भन्ने देखाउन यो प्रकरण पर्याप्त छ ।"
त्यति मात्रै होइन; लगत्तै सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दूरसंचार प्राधिकरणविरुद्ध 'नेपाल टेलिकमले अनुमति नलिइकन ताररहित सीडीएमए प्रविधिको प्रयोग गरेर मोबाइल फोन वितरण गर्न लागेकोले सो कार्य तत्काल रोकिपाऊँ' भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलाशले २७ असारमा "३ साउनसम्म यससम्बन्धी थप काम अघि नबढाउनू" भन्ने आदेश दियो । नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू ताररहित टेलिफोन सञ्चालनको अनुमति यसअघि नै लिएको र सीडीएमए त्यसैको एउटा प्रविधि मात्रै भएकोले छुट्टै अनुमति लिइरहनु नपर्ने बताइरहेका छन् । तर, अब यस सम्बन्धी विवादको कानुनी समाधान सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने भएको छ । यस्तो अनुमति लिनर्ुपर्छ वा पर्दैन भन्ने निर्ण्र्ाागर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कानुन अधिकृत कैलाश न्यौपानेले यसबारे कुरा गर्न चाहेनन् । उनको भनाइ थियो, "हामीलाई समेत विपक्षी बनाएर परेको मुद्दामा अदालतले जवाफ मागेको छ । अदालतको विचाराधीन विषयमा प्राधिकरण कुनै टिप्पणी गर्न चाहँदैन ।"
संयोग मात्रै नहुन सक्छ, यही बेला नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । टेलिकमले हालै मोबाइल फोन शुल्क कटौती गर्दा 'प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई निर्ण्र्ाागरेको' भनेर स्पष्टीकरण माग्नुका साथै साङ्केतिक कारबाहीका रूपमा एक रुपैयाँ जरिवाना गरियो । कानुनी र प्रशासनिक किचलोका कारण नेपाल टेलिकमले भित्र्याउन लागेको एक लाख ताररहित टेलिफोन सेट वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किइरहेका छन् ।

"ठूला-मान्छे" हरूः महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चार सचिव लोकमानसिंह कार्की, सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल, स्पाइस सेलका पार्टनरद्वय उपेन्द्र महतो र राजबहादुर सिंह । (बायाँबाट क्रमशः)

नेपाल टेलिकममाथिका यी शंृखलाबद्ध अवरोधविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । भइरहेको सेवा सञ्चालन गर्न र नयाँ ल्याउन पनि नदिने हो भने वर्तमान सरकार नै नेपाल टेलिकमलाई समाप्त पार्ने बाटोमा लागेको छ भनेर बुझनर्ुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरुको कथन छ । कतिपयले यसलाई नेपाल टेलिकमलाई पनि आरएनएसी जस्तै बनाउने खेल ठानेका छन् । तैपनि संघका अध्यक्ष टङ्कलाल श्रेष्ठ नम्र हुँदै भन्छन्, "अहिले हामीले कुनै नयाँ माग राखेका छैनौँ । साढे दर्ुइ लाख मोबाइलमध्ये उपत्यकामा ४३ हजार मात्र चालु छन् । हामी हाम्रो अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्न पाउँ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।"
हुन पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पोस्टपेड मोबाइल बाँडियो तर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा लगायतका उपत्यका बाहिरका सबैतिरका पोस्टपेड मोबाइलहरू बन्द नै छन् । सुरक्षाकै कारण हो भने पनि काठमाडौँमा कुनै सुरक्षा खतरा नहुने, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरामा हुने किन - अनौपचारिक कुराकानीमा मोबाइलमा अवरोध गर्ने काम सेनाको हस्तक्षेपबाट भएको बताउन नहिच्किचाउने नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा चाहिँ 'सञ्चार मन्त्रालयले अनुमति नदिएको' मात्र भन्छन् । तर, सैनिक जनसर्म्पर्क विभाग यो आरोप सत्य नभएको बताउँछ । मोबाइल खुल्ने-नखुल्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नहुने बताउँदै सैनिक जनसर्म्पर्क विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "नयाँ/पुरानो मोबाइल बाँड्ने/नबाँड्ने निर्ण्र्ाागर्ने काम सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमको हो, यसमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । कुनै मोबाइल आतङ्कवादीले प्रयोग गरेको हुनसक्नेबारे मात्रै हामी चासो राख्छौँ ।"
यही बेला आएर नेपाल टेलिकमले किन यो विघ्न समस्या व्यहोर्नु परेको होला - बन्द लाइन नखुल्नु, नयाँ वितरण गर्न नदिनु, मन्त्री-सचिवहरू उद्घाटनमा नआउनु, प्राधिकरणले कारबाही गर्नु अनि अज्ञात र असम्बद्ध व्यक्तिहरुमार्फ् अदालतमा मुद्दा पर्नु- संयोग मात्र हो वा अरू केही - सरकारलाई अर्बौँ राजस्व बुझाउने कम्पनी माथि सरकारका मन्त्री र सचिव नै किन नकारात्मक - के तिनले सुरक्षाकर्मीलाई हतियार किन्ने पैसा जुटाउन पनि मोबाइल चल्नु आवश्यक छ भन्ने बुझेका नहोलान् - तर, विश्लेषकहरू भन्छन्, "बजारमा आउन लागेको अकोर्े कम्पनीलाई 'अनुकूल वातावरण' बनाउन एउटा शक्तिकेन्द्र लागेको छ । यो त्यसैको परिणाम हो ।"
नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले भन्ने गरेका त्यो 'अर्को कम्पनी' भनेको राजाका ज्वाइँ कुमार राजबहादुर सिंहको शेयर भएको 'स्पाइस सेल' हो । 'स्पाइस सेल' ले आउने ६ महिना भित्र मोबाइल फोन वितरण गर्न व्यापक रूपमा प्राविधिक र अन्य कर्मचारी भर्ना गरेर काम शुरु गरेको छ । स्पाइस सेलमा रसियाका धनाढ्य नेपाली डा. उपेन्द्र महतोको मुख्य शेयर छ । नेपालको व्यापारिक घराना खेतान समूह र भारतको मोदी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको स्पाइस सेल कम्पनीलाई अहिलेको टीमले खरीद गरेको बताइन्छ । तर त्यो खरीद-बिक्री किन र कसरी भयो भन्ने बारे सम्बद्ध अधिकारीहरु केही पनि बताउन चाहँदैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जुलाई २००५ देखि सेवा शुरु गर्न अनुमति पाएको स्पाइस सेलले सो समयमा सेवा आरम्भ गर्न नसकेर भर्खरै मात्र तीन महिनाको थप समय पाएको छ । टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "स्पाइस सेललाई सञ्चालन गर्न तीन महिनाको म्याद थप्न दिने र यता टेलिकमलाई नोभेम्बरपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्न दबाब दिने प्रपञ्चका बीचमा कुन स्वार्थले काम गरेको छ भन्ने कुरा जनताले आफैँ पत्ता लगाउनर्ुपर्छ । त्यो हाम्रो बूता भित्र पर्दैन ।"
जानकारहरूका भनाइमा सीडीएमए प्रविधि प्रिपेड मोबाइल जत्तिकै सस्तो छ । यसको जडान खर्च रु.८ हजार छ भने घर वा कार्यालयमा राख्ने टेलिफोन सेट र बोकेर हिँड्ने मोबाइल सेटको मूल्य रु.८ हजार । जम्मा रु.१६ हजारमा साधारण र मोबाइल दुवै सुविधा भएको फोन प्राप्त हुन्छ । टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, "चार वर्षघि प्रतिलाइन झन्डै ६ सय अमेरिकी डलर परेको मोबाइल फोन अहिले १० डलरमै आउँछ । प्रविधि सस्तो हुँदै गएकोले हामी जनतालाई सुविधा दिन खेजिरहेका छौँ । तर, हामीलाई एकपछि अर्को व्यवधान थपिएको छ । नेपाल टेलिकमले प्रविधि सस्तो भएकोले शुल्क घटाएको हो, स्पाइस सेललाई ध्यानमा राखेर होइन ।"
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि अहिलेको समस्या देखिएको भन्दा भिन्नै भएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, "आफूले बजारमा मोबाइल वितरण थाल्नुअघि नै दूरसञ्चारले ९० प्रतिशत बजार कब्जा गरिसक्छ भन्ने स्पाइस सेललाई लागेको छ । त्यसैले उसले भएभरको शक्ति र पहँुच प्रयोग गरिरहेको छ ।" तर, नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, "बजारमा हाम्रो एकलौटी राज होस् भन्ने हामी पनि चाहन्नौँ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर ग्राहकको सेवा गर्न चाहन्छौँ । तर, हामीलाई नानाथरीका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिनुभएन ।"
पछिल्ला दिनमा राज्यबाटै पाखामा परिएको अनुभूति गरिरहेको नेपाल टेलिकमले यस वर्षमात्रै अर्थमन्त्रालयलाई उसको लगानीवापत रु.४ अर्ब ९० करोड 'रिर्टन अर्निङ' -आम्दानी) बुझाएको छ । त्यसको पछिल्लो किस्ता रु.३५ करोड यही असार मसान्तमा अर्थ मन्त्रालय पठायो । त्यसैगरी भ्याट, दस्तुर र कर गरेर यसवर्षमात्रै टेलिकमले सरकारलाई रु.३ अर्ब ५० करोड राजस्व बुझाएको छ । त्यस बाहेक टेलिकमका रिपिटर टावर र एक्सचेञ्जको सुरक्षा गरेबापत सेनाले हरेक वर्षरु.६ करोडदेखि ११ करोडसम्म लिने गरेको छ ।
ढुकुटीबाट सम्पत्ति झििकरहने, तर गरिरहेको काम बन्द राख्ने र नयाँ काम गर्न नदिने हो भने टेलिकम चाँडै थला पर्ने निश्चित छ । पछिल्लो पाँच वर्षभित्र मात्रै माओवादीले टेलिकमको रु.१ अरब बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरिदिएका छन् । १९ माघमा मोबाइल फोन बन्द गरिएपछिका पाँच महिनामा रु.१ अर्ब ३० करोड घाटा भएको छ । जनताको पैसामा चलेको संस्था माथि सरकार र माओवादी दुवै यसरी खनिने हुन् भने यसको हालत के होला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन । टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, "माओवादीहरू टेलिकमका टावर र एक्सचेञ्ज उडाउँछन्, राजाको सरकार हाम्रो पैसा उडाउँछ । र, कमाउन दिँदैनन् । हाम्रा लागि दुवै बराबर !"