राजनीति | काङ्ग्रेस महाधिवेशन

जनताको पनि चासो छ

अनिल भट्टर्राई

सात दलको आन्दोलनको नेतृत्व हाँक्दै गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्रको पर्ुनर्वहाली तथा हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा निकासबारे केही समययता लिएको अडानले उनलाई एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा उभ्याउँदै गरेको छ । तरपनि उनी पार्टर्ीीभत्रका कुरालाई लिएर विवादमा आइरहन्छन् । कहिले छोरी सुजाता कोइरालालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो भनेर विवादित हुन्छन् त कहिले आफ्ना भतिजहरू शेखर र शशाङ्क कोइरालालाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ल्याउन लाग्यो भनेर । पार्टर्ीीे सङ्गठनको निर्वाचित नेतृत्वको विघटन तथा पार्टर्ीी्रवक्ता परिवर्तनलाई लिएर पनि उनी अहिले विवादमा छन् ।
एक हिसाबले, एउटा पार्टर्ीीे लागि यी आन्तरिक कुराहरू जस्ता देखिन्छन्  । तर नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा निकै प्रभावशाली दल हो । यो राम्रो दल हो कि नराम्रो भन्ने बारेमा निकै बहस गर्न सकिन्छ, तर यसको प्रभावशालितामा भने शङ्का छैन । २०४६ पछि सबभन्दा बढी शासनमा बसेको यस दलका नीति तथा कार्यक्रम र शासन शैलीबाट देशका हरेक मानिसहरू प्रभावित भएका छन्- सकारात्मक वा नकारात्मक रूपले । आफ्नो आलोचना मत्थर पार्न यसभित्रका कुरालाई आन्तरिक मामिला भनेर तर्किन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सजिलो होला, तर आम मानिसका लागि भने काङ्ग्रेसभित्रका सवालहरू र्सार्वजनिक चासोका विषय हुन् र यसबारे उनीहरूले अभिमत जाहेर गर्नुपर्छ  । यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभई सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू र अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाहरू समेतको हकमा उत्तिकै लागू हुन्छ । यी सबैले नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको जीवनमा प्रभाव पार्दछन्, त्यसैले यिनीहरू र्सार्वजनिक चर्चा, छलफल, आलोचना, तथा सुझावका विषयहरू हुन् ।
यसैकारण, नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी १४-१७ भदौमा हुन लागेको महाधिवेशन सारा नेपालीको चासो र छलफलको विषय हुनर्ुपर्दछ । त्यसमाथि, राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको, माओवादी व्रि्रोह अरू विस्तार भएको, राजनीतिक दल र नागरिक समूह तथा पेशागत सङ्गठनहरू लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै गएको अहिलेको पर्रि्रेक्ष्यमा यो महाधिवेशनको अझ ठूलो महत्त्व छ । सात दलले अघि सारेका आन्दोलनका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने सर्न्दर्भमा त यसको अहं भूमिका नै रहन्छ ।
पार्टर्ीीहाधिवेशनको सन्ध्यामा पदका निम्ति होडबाजी हुनुलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिन नमिल्ला तथापि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अहिलेको घडीमा काङ्ग्रेसभित्र को सभापति भयो अथवा केन्द्रीय समितिमा को निर्वाचित भयो भन्ने कुराले आफ्नै अर्थ बोक्छ । तर यसभन्दा पनि महत्त्वपर्ूण्ा कुरा त्यस पार्टर्ीी बोक्ने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसका विगत महाधिवेशनहरूका विचारगत पक्षको चर्चा र विश्लेषण भन्दा पनि पदका बारेमा नै धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गरेको इतिहास छ । तर आज, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, र्समर्थक तथा शुभेच्छुकहरू र्सतर्क हुनु किन जरुरी छ भने उनीहरूको आसन्न महाधिवेशनलाई आम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन्, र त्यसैको आधारमा धेरै मानिसहरूले यस पार्टर्ीीरे भोलिका निम्ति विचार बनाउनेछन् ।
त्यसैले, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले देशमा उठेका महत्त्वपर्ूण्ा सवालहरूका बारेमा अघि सार्ने प्रस्ताव, अडान र समाधानका बुँदाहरूको ठूलो महत्त्व छ । उदाहरणका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको एउटा प्रमुख सवाल राजतन्त्रको बारेमा के कस्ता छलफल गर्ला - वा यसका बारेमा के कस्ता निर्ण्र्ाारू लेला - भन्ने कुरा अहिले गम्भीर कौतुहलको विषय बनिसकेको छ । काङ्ग्रेस भित्रै पनि यस्ता विषयमा केही छलफलहरू हुन थालेका छन् । मूल कुरा नेपालमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न अहिलेसम्म राजतन्त्रलाई केले सम्भव बनायो भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले ठोस विश्लेषण प्रस्तुत गर्नै पर्दछ  । केही समययता राजतन्त्रको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दै आए पनि पार्टर्ीी हिसाबले यसको ठोस निरुपण भएको छैन ।
अर्को सवाल नेपाली राज्यको पर्ुनर्संरचनाको हो । अबको नेपाली राज्य एकात्मक हुने वा संघीय हुने - संघीय संरचनाको आधार के हुने - ती संरचना र नेपालमा रहेको जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य विविधतालाई कसरी जोड्ने - अहिले केही सीमित सामाजिक समुहहरूको बोलवाला रहेको राजकीय सत्तालाई कसरी बहुलवादी रुपरंगमा रुपान्तरण गर्ने - जस्ता सवालहरू अहिले निकै चर्चाको विषय भएका छन् । समग्रमा भन्दा, नेपाली राज्यको स्वामित्वलाई कसरी आम जनमानसमा स्थापित गर्ने भन्ने सवालहरू हुन् यी  । यी सवालहरूबारे नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि, सम्भावित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र नेतृत्व तथा कार्यकर्ता पङ्क्ति चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।
मुलुकी ऐन तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले दण्डनीय बनाएको छुवाछूत तथा त्यसका आधारमा हुने सामाजिक भेदभाव नेपाली समाजमा अहिले पनि दह्रो गरी जमेर बसेको छ, यद्यपि नेपालको दलित आन्दोलन तथा अरू सामाजिक आन्दोलनका कारणले त्यसमा परिवर्तन पनि आउँदैछ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि यो सवाललाई सामाजिक अभियानको रूपमा विकसित गर्न सकेको भए कम्तीमा पनि छुवाछूतलाई धेरै हदसम्म हटाउन सकिन्थ्यो । नेपालका विभिन्न आन्दोलनहरूमा विभिन्न दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सक्रिय सहभागिताका बाबजूद पनि समाजमा विद्यमान सामन्ती संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नभएका कारणले राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो एउटा प्रमुख सामाजिक एजेण्डा बनाएनन् । उनीहरूलाई लाग्यो दलित आयोग वा दलित विकास परियोजना बनाएपछि जिम्मेवारी सकियो । तर, अब त्यसरी टालटुले कुराबाट चल्नेवाला छैन । काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले नेपालमा विद्यमान छुवाछूत तथा त्यसमा आधारित सामाजिक विभेदबारे के कस्ता निर्ण्र्ाारू गर्ने वा गर्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि छलफल हुनु जरुरी छ ।
त्यस्तै सवाल महिलाहरूको पनि छ । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टर्ीी पनि अरू पार्टर्ीीथा संस्थाहरूमा जस्तै महिलाहरू नेतृत्व तहमा निकै कम छन्  । जिल्ला तहको नेतृत्व अझ बढी पुरुष-प्रधान छ । त्यसबाहेक नेपालमा महिलाहरूको समस्या के हुन् - नेपालका जात, वर्ग, क्षेत्र तथा जातिका आधारमा भिन्नभिन्न महिलाहरूका भिन्नभिन्न समस्याहरू के हुन् - तिनीहरूलाई कसरी राजनीतिमा संलग्न गराउने - उनीहरूलाई राज्य तथा र्सार्वजनिक जीवनका निर्ण्र्ााप्रक्रियाहरूमा कसरी समाहित गराउने भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यस पार्टर्ीी गम्भीर रूपमा छलफल गरिएको छैन । नेपालका महिलाहरूले आउँदो महाधिवेशनमा यी लगायत अरू प्रश्नहरू यस पार्टर्ीीमु राख्नै पर्छ ।
यसैगरी नेपालका दर्ुगम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिक, युवा, भूमिहीन, किसान, सामुदायिक वनका उपभोक्ता, जल उपभोक्ता आदिले पनि सबैले यस दलले के कस्ता नीति कार्यक्रमहरू अघि बढाउनर्ुपर्छ भन्ने बारेमा व्यापक बहस र चर्चाको थालनी गर्नुपर्छ ।
राजाले खोसेको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पर्ुनर्वहाली तथा देशमा चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यका लागि विभिन्न एजेण्डासहित दलहरू आन्दोलनमा सरिक छन् । लोकतान्त्रिक परिवेशमा मात्रै विभिन्न सामाजिक समुहहरूले सङ्गठित भएर आफ्नो आवाज अगाडि राख्न सक्ने हुनाले अहिले राजनीतिक दलहरूसँगै विभिन्न पेशागत सङ्गठनहरू तथा देशका विभिन्न सामाजिक समुहहरूले समेत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई स्वीकारेका छन् । आन्दोलनहरू भएका छन्, तर तिनले एउटा सशक्त आवाज सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू, राजा तथा माओवादीसँग धेरै जसो समुहहरू र्सतर्क छन् । राजा र माओवादीको बन्दुकका कारण उनीहरूविरुद्ध संर्घष्ा गरिहाल्न सङ्गठित रूपमा सशक्त नभएको यो जनसमुहको इच्छा लोकतान्त्रिक खुला परिवेशको स्थापना नै हो । यसो हुनाले उनीहरू राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा आउन सक्छन्, सम्भावनाको हिसाबले । कतिपयले राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई पनि सकेका छन् । तर पनि राजनीतिक दलहरूका विभिन्न सवालहरूमा रहेको अस्पष्टता तदर्थतावादी सोचका कारण हिच्किचाहट पनि उत्तिकै छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले फराकिलो दायरामा अघि बढाउने हो भने, ती एजेण्डालाई गम्भीर रूपमा आ-आफ्ना दलहरूभित्र छलफलमा ल्याएर ठोस अडान, नीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नै पर्छ  ।
यस्ता सवालहरूमा स्पष्ट हुनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति आगामी महाधिवेशन एउटा राम्रो अवसर हो । देशका अहिलेका जल्दाबल्दा सवालहरूलाई ठोस र मिहिन ढङ्गले सोच-विचार गरी स्पष्ट टुङ्गोमा नपुग्ने हो भने सो पार्टर्ीीनताबाट अझ बढी टाढा हुने निश्चित छ । त्यस्तै यी सवालमा सरोकार राख्नेहरूले पनि 'काङ्ग्रेसले गरेन भने उही त कमजोर हुने हो नि' भन्ने ढङ्गबाट नसोची कसरी नेपाली काङ्ग्रेस भित्र यी कुराहरूलाई छलफलको विषय बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रयास गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो एउटा ठूलै चुनौती हो । के नेपाली काङ्ग्रेस सधैँजसो हुने पदमाथिको मारामारमा सीमित नभएर देशले भोग्दै गरेका समस्या तथा र्सार्वजनिक जीवनमा उठेका सवालहरूबारे गम्भीर रूपमा छलफल तथा ठोस विचार निर्माणमा संलग्न होला - के गिरिजाप्रसाद कोइराला विगतमा झैँ पारिवारिक र साँघुरो दलीय दायरामा नै रुमल्लिनुहोला वा दललाई साँच्ची नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक बाटोतर्फलग्ने काममा लाग्नुहोला - यी प्रश्नहरूले काङ्ग्रेस र आम मानिसबीचको सम्बन्धलाई निक्कै हदसम्म प्रभाव त पार्छन् नै, साथसाथै यी प्रश्नहरूको उत्तरले सात दलको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारित गर्दछ ।