हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १५१ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 
राविन साय् मि

मुहूर्त

 

 


भनेको/सुनेको

'सक्छौ जागिर खाऊ, सक्दैनौ जागिर नखाऊ, झण्डामुनि बस तर दरबार नपस' भन्ने रणवीर सिंह थापाको भनाइलाई अहिले सबैले मनन् गर्नुपर्छ । जो दरबार पस्यो त्यसको भविष्य छैन ।
कृष्ण पहाडी
मानवअधिकारवादी नेता
साप्ताहिक जनआस्था, २९ असार २०६२


अङ्क र अर्थ

२ करोड ५४ लाख
विश्व जनसङ्ख्या दिवस, २७ असार २०६२ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्या । वाषिर्क २.२५% वृद्धिदरका आधारमा नेपालमा प्रतिदिन २,१२८ जन्मने र ६२२ जना मर्ने गरेका छन् ।

१ लाख ३७ हजार
नेपालमा गोबरग्याँस प्लान्टको सङ्ख्या । यसबाट वाषिर्क ६ लाख टन हानिकारक -ग्रीन हाउस) ग्याँस पैदा गर्ने ४ लाख टन दाउरा र ८ लाख लि. मट्टतिेलको खपत घटेको छ ।

९६.७५%
दाङमा, एफएम रेडियोबाट समाचार प्रसारण 'हुनर्ुपर्छ' भन्ने मतदाताहरूको प्रतिशत । ३० असार २०६२ मा गरिएको उक्त जनमत सङ्ग्रहमा कुल ५१६८ मतदातामध्ये ५,००० पक्षमा, १२७ विपक्षमा र ४१ मत बदर भएका थिए ।


हिँड्दा-हिँड्दै


किरण पाण्डे

आतङ्ककारी घोषित माओवादीसँग सहकार्य गरेमा सात दलहरूप्रति माओवादीलाई जस्तै व्यवहार गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको थियो । तर, राजपरिषद् स्थायी समितिका सदस्य तथा पर्ूव प्रधानसेनापति सच्चित शमशेर राणा वार्तालाई आपत्तिपर्ूण्ा ठान्न नहुने बताउँछन् ।

सातदल र माओवादी बीच वार्ताको प्रयास भइरहेको छ नि !
वार्ता के को लागि भन्ने कुरा प्रमुख हो । जनर्समर्थन नभएका सात पार्टर्ीी युद्धमा हारेको माओवादीलाई बाहृय शक्तिले र्समर्थन गरेर सिंहासनमा बसाउन चाहेमा कसैलाई सहृय हुँदैन । द्वन्द्व समाधानको नाउँमा विदेशीहरूको इशारामा राष्ट्रिय सम्मानको लेनदेन गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, वार्ताले शान्तिपर्ूण्ा निकास दिन्छ भने त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण छैन ।

सरकारले त आपत्ति प्रकट गर्यो नि !
शान्तिको पहल महाराजाधिराजको नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ । 'लेजिटिमेट' शक्ति सरकार भएकोले अरूले वार्ता गर्दा सरकारसँग स्वीकृति र सहमति लिनर्ुपर्छ ।

लिएनन् भने नि !
उनीहरूलाई वार्ता गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर, त्यस्तो औचित्यहीन वार्ता गरिहाले पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन ।

अनि सरकार मात्र 'वैध' शक्ति, पार्टर्ीी होइनन् ?
६ वर्षघि उनीहरूले पाएको जनादेशको औचित्य छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आधारमा मात्र उनीहरूलाई वैध शक्ति मान्न सकिँदैन ।

दलहरूसँगको वार्तापछि माओवादीले हतियार बिसाए भने त सरकारको औचित्य सकिएला नि ?
किन सकिने - श्री ५ त मुलुकमा सदैव शान्ति चाहिबक्सन्छ ।