विचार
| राष्ट्रिय राजनीति
अर्को सुनामी नपर्खौं
कनकमणि दीक्षित
आवरण तस्बिर: मीन बज्राचार्य |
राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना
कदमप्रतिको जनभावना, अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिक्रिया र शाहवंशकै शुभेच्छुकहरूको
चिन्ता नबुझेको वा वास्ता नगरेको तथ्य अरू र्छलङ्ग हुँदै गएको छ ।
१८ असोज २०५९ पछि गठित लोकेन्द्रबहादुर, र्सर्ूयबहादुर र शेरबहादुरका
मन्त्रिमण्डलबाट निराश हुनपुगेकाहरूले १९ माघ २०६१ पछि राजा स्वयंको
अध्यक्षतामा गठित शाही सरकार पनि देखे, भोगे । राजाको ५९ औँ जन्मोत्सवको
तडकभडकको एकहप्ता बित्न नपाउँदै ३० असारको रात मन्त्रिमण्डल विस्तार
भयो । पञ्चायतकालका बद्नाम, अनेकन् अभियोग लागेका, कहिल्यै चुनाव नजितेका,
राष्ट्र-समाजलाई कुनै योगदान नदिएका वा दिने हैसियत नभएकाहरूको बाहुल्य
हुने गरी बनाइएको सरकार हर्ेदा राजा ज्ञानेन्द्र देशको सामाजिक र राजनीतिक
वास्तविकताबाट अरू बढी टाढिएको स्पष्ट हुन्छ ।
राजा एकातिर, माओवादी समस्या समाधानको लागि यस अवधिमा पटक्कै सक्रिय
भएनन् भने अर्कोतर्फतीन वर्षछि जनतालाई फिर्ता दिने भन्दै लोकतन्त्रमाथि
निरङ्कुश शासन लाद्ने प्रयास जारी राखिएको छ । कोफी अन्नानका वरिष्ठ
दूत, लख्दर ब्राहिमी जसलाई भारत या अमेरिकाजस्ता मुलुकले समेत सजिलै
नकार्न सक्दैनन्- उनलाई भेटेकै दिन मन्त्रिमण्डल यस रूपमा विस्तार
गर्नु भनेको अन्तर्रर्ााट्रय जगतलाई थप जिस्क्याउनु हो ।
सबैबाट एक्लिएर आफ्नै बाटो एक्लै हिँड्न खोजेको देख्दा राजामा आफ्नो
सत्ताबारे ठूलै भ्रम रहेको शङ्का उत्पन्न हुन्छ । शायद सल्लाहकारहरू
त्यस्तै सुनाइरहेका र राजाले तिनका भनाइमा सजिलै विश्वास गरेका पनि
हुनसक्छन् । तर राजामा आफ्नै हितैषीलाई सुन्ने धर्ैय समेत नभएको भन्ने
भनाइ पनि छ । त्यसैले राजाका साथी भनिने केही व्यक्तिहरू समेत 'राजालाई
अब त भनिदिनु पर्यो- यसरी चल्दैन' भन्न थालेका छन् ।
बाटो सत्याग्रहको
असहिष्णु राजाप्रति जनताको प्रतिक्रियाले क्रान्तिको रुप लियो भने
कसैले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । राजाका क्रियाकलापले त्यस्तै स्थिति
निम्त्याइरहेका छन् । तर समस्याको सन्तुलित र जनमुखी निकास चाहनेहरूले
क्रान्तिलाई नपर्खी आफैँ सक्रिय भएर केही गर्न सक्छन् र त्यो आवश्यक
पनि छ । त्यो 'केही' भनेको सत्याग्रह होः राजाको अध्यक्षतामा बनेको
सरकारको शान्तिपर्ूण्ा विरोध गर्ने सत्याग्रह; दरबारियाहरूले मास्न
चाहेको २०४७ सालको संविधान र संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्ने सत्याग्रह;
राजाको राजनीतिक योजनालाई निष्त्रिmय पार्ने सत्याग्रह; जनतालाई साथ
दिने, देश विकासको क्रमलाई तीव्र बनाउने र लोकतन्त्रमार्फ् समावेशी
राज्यव्यवस्था निर्माण गरी उत्पीडनको इतिहासलाई उल्ट्याउने सत्याग्रह;
माओवादीलाई राजनीतिक चुनौती दिँदै मूलधारमा ल्याउन सक्ने जनमुखी सरकार
निर्माण गर्ने सत्याग्रह; र, संसारसमक्ष देश र जनताको छविलाई धमिलो
हुनबाट बचाउने सत्याग्रह । यस्तो सत्याग्रह अर्थात् अहिंसात्मक आन्दोलनको
सुरुआत अहिलेको शाही सत्तालाई मद्दत वा बल पुग्ने काममा संलग्न नभएर
गर्न सकिन्छ, यदि त्यसो गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्दैन भने ।
आफ्नो आँखैअगाडि देश दलदलमा डुबिरहेको देखेकाहरूले राजनीतिक दलहरूबाट
मात्र यस्तो सत्याग्रहको आश गर्नु या यसका लागि उनीहरूलाई पर्खनु बुद्धिमानी
हुँदैन । आखिर जनताको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिकर्मी
र दलहरूको मात्रै हुँदा पनि होइन । आज राजाका क्रियाकलापलाई मुलुकको
विविधतालाई बुझने, ऐतिहासिक उत्पीडनको पहिचान गर्ने र उज्वल भविष्यप्रति
विश्वास राख्ने जो कोहीले पनि समाजशास्त्रीय चिन्तनको ऐनाबाट हर्ेर्नुपर्छ,
जसको निष्कर्षएउटै हुन्छ- त्यसले देश र जनतालाई अगाडि होइन पछाडि लैजानेछ,
देशको र्सार्वभौम सम्पन्नतालाई गलाउनेछ र नेपाललाई निरन्तर 'पिछडिएको
राष्ट्र' को पंक्तिमा राख्नेछ । वर्तमान राजाका पिता राजा महेन्द्रले
२०१७ सालमा ल्याएको पञ्चायत व्यवस्थाले पनि ३०-३० वर्षम्म मुलुकलाई
यस्तै अवस्थामा राखेको थियो ।
सत्याग्रह यस्ता व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ, जो तुलनात्मक रूपले 'सानो'
तर प्रचूर प्राकृतिक भण्डार भएको यो देश- आफ्नो भूबनोट, जनताको स्वभाव
र आन्तरिक आत्मविश्वासका कारण दक्षिण एसियामा 'नमूना राष्ट्र' बन्नसक्छ
तर शाही कदमले गर्दा समाज र अर्थतन्त्रका यस्ता सम्भावनाहरूलाई रद्दीको
टोकरीमा मिल्काइए भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् । सत्याग्रह यस्ता
व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ, जसले २०४६ को जनआन्दोलनपछिका १२ वर्षा देशले
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा मारेको फड्कोलाई शाही कदमले
शून्यमा फर्काउने कोशिश गरिरहेको बुझेका छन्, जसले तर्राई, पहाड, हिमालमा
बस्ने नेपालका विविध जनसमुदायको हित पञ्चायतकालीन संस्कारमा आधारित
टीका लगाएर कथित जनप्रतिनिधि छान्ने शासन व्यवस्थामा नभई क्रमशः सुधार
गरिँदै लगिने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देख्दछन्, जसले पार्टर्ीीलाई गरिने
एकोहोरो गालीगलौज उपत्यका बाहिरबाट माथि उठेर आएका जनप्रतिनिध्रि्रतिकोर्
इष्र्याको उपज हो भन्ने बुझेका छन्, जसले नेपालको भविष्य बनाउने काम
दलहरूको मात्र नभए पनि सरकार बनाउने जिम्मा दलहरूकै हो भन्ने बुझेका
हुन्छन् र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पर्ुनर्वहालीपछि दलहरूले चलाएको
सरकारमाथि जनताको तर्फाट निरन्तर निगरानी राख्ने तत्परता देखाउँछन्
।
सत्याग्रह गर्न तयार यस्ता व्यक्ति देशभर छन् । तर उनीहरूमध्ये कतिपय
आन्दोलन दलहरूले नै गरिहाल्छन् नि भनेर चुपचाप बसेका छन् भने अगुवाई
गर्ने नेतृत्वको पर्खाइमा बस्नेहरू पनि धेरै छन् । तर दलहरूलाई कुरेर
मात्र अब पार लाग्दैन भन्ने यथार्थ र आफ्नो दायित्व बुझेकाहरू नै नेतृत्व
लिन पनि अग्रसर हुनर्ुपर्छ । माओवादीको अपरिपक्व सशस्त्र आन्दोलनले
कसरी राजालाई बलियो, सेनालाई महत्त्वाकांक्षी र राष्ट्रिय मामिलामा
विदेशीलाई प्रभावशाली बनायो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन डडेलधुरादेखि
पाँचथरसम्मका धेरै भन्दा धेरै नेपालीले तुलनात्मक अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
र इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तो ज्ञानबाट मात्रै लोकतन्त्रको
पक्षमा भिड्ने मानसिक उर्जा प्राप्त हुनसक्छ । सच्चा नागरिक समाजले
देशव्यापी रूपमा यस्तै जनमत बनाउँदै जाने हो भने त्यसबाट राजनीतिक
पार्टर्ीीलाई सही ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
यस किसिमको सशक्त आन्दोलनले राजालाई लोकतान्त्रिक खेमामा आउन बाध्य
पार्नेछ । अहिलेकै बाटोमा हिँड्ने जिद्दी गर्नु अन्ततः राजसंस्थालाई
नै खतरामा पार्नु हुनेछ भन्ने यथार्थ राजाले नबुझेका होलान् भन्न मिल्दैन
। लोकतन्त्रका लागि हुने यो लडाइँको क्रममा माओवादी पनि राजनीतिक मूलधारमा
आउने सम्भावना रहनेछ । र, कथं आएनन् भने खुला समाजमा आधारित त्यतिबेलाको
समावेशी-लोकतान्त्रिक सत्तालाई उनीहरूको मुकाबिला गर्न गाह्रो पर्ने
छैन । आन्दोलनको तात्कालिक लक्ष्य र कार्यक्रम चाहिँ १९ माघ र १८ असोजलाई
उल्ट्याउने हुनर्ुपर्छ ।
अझ पीडा नबढाऔँ
राज्य राजनीतिक शून्यतामा गुज्रिरहेको बेला यसका लागि पहल कसले गर्ने
भन्ने कुरा प्रस्ट नभएको स्थितिमा जिल्लाजिल्लाबाट शहरबजार र समाजका
अगुवाहरूले शान्तिपर्ूण्ा सत्याग्रहको बाटो रोज्नर्ुपर्दछ । १९ माघको
शाही कदमपश्चात् समाज सीधै गणतन्त्रतर्फउन्मुख हुन्छ भन्ने केही राजनीतिकर्मी
र विश्लेषकहरूले त्यसका लागि सिन्को पनि नभाँचेका र संविधानसभा किस्तीमा
राखेर दिइन्छ भन्ने आश गरेका कारण तत्काल त्यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ
। अर्धसैनिक शासन मुलुकको वास्तविकता बनिसकेको छ । दरबारको महत्त्वाकांक्षा
र अहंले उसलाई दिग्भ्रमित पारेको छ भन्ने बुझेकाहरू सबैले १९ माघको
कदमलाई तत्काल फिर्ता गराउन चाहनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन
। स्थितिलाई सच्याउन न राजनीतिज्ञ, न नागरिक समाजका अगुवाहरू नै अग्रपङ्क्तिमा
देखा परिरहेका छन् । अब पनि केही नगर्ने हो भने समाज यस्तो अनियन्त्रित
मोडमा पुग्न सक्छ, जसले देशलाई राष्ट्रव्यापी विध्वंश, मारकाट, विदेशी
हस्तक्षेपजस्ता झन् ठूलो बर्बादीतिर धकेल्छ । देश त त्यसपछि पनि रहनेछ,
तर बिथोलिएका सम्भावना र देशव्यापी मानवीय पीडाको आकलन गर्न नसकिने
हालतमा ।
हो, अज्ञात बाटोमा लड्दैपड्दै हिँड्दा जहाँ पुगिन्छ त्यसलाई नै आफ्नो
गन्तव्य ठान्ने हो भने कसैले केही नगर्दा पनि हुन्छ । र, अहिले माओवादी
र दरबारवादीहरूको चाहना पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर त्यो बाटोले कुनै
बेला त्यस्तो विनास निम्त्याउन सक्छ- जसले जनताको भलो गर्दैन ।
आजको अन्तर्रर्ााट्रय भूराजनीतिक परिस्थिति माओवादीको लागि पहिले जस्तो
अनुकूल छैन । खासगरी भारतले उनीहरूमाथि कडिकडाउ गर्यो भने माओवादीहरू
आजको जस्तो त्रास फैलाउन सक्ने स्थितिमा रहने छैनन् । आज जे-जस्तो
अन्यौल भए पनि भविष्यमा शाही सेनालाई निश्चित रूपमा अन्तर्रर्ााट्रय
सहयोग प्राप्त हुने नै छ । तर, पनि देशलाई सङ्कटको खाडलमा धकेल्ने
माओवादीहरू पर्ूण्ातः पराजित नै हुन्छन् भन्ने चिन्तन राखिनु बुद्धिमानी
ठहर्दैन । माओवादीलाई बन्दुक बिसाउन दबाबमा पारेर वार्ताको टेबुलमा
ल्याउन सक्नु चाहिँ साँचो अर्थमा राज्य र समाजको जीत र्ठहर्छ । शाही
सत्ताले यो बाटोमा जान न इच्छा देखाएको छ, न देशलाई यतातिर डोर्याउन
नै सक्तछ । यसै कारण पनि आज देशमा उच्चारण नै हुन छोडेको 'युद्धविराम'
र 'वार्ता' जस्ता शब्दलाई फेरि चलनचल्तीमा ल्याउनु र व्यवहारमा उतार्नु
जरुरी भएको छ । तर माओवादी माथि दबाब सिर्जना गर्न सबैभन्दा पहिला
देशमा लोकतन्त्रको पर्ुनर्वहाली आवश्यक हुन्छ । र, शान्ति र लोकतन्त्रको
पर्ुनर्वहाली समेत दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न राजालाई मनाउन वा दबाब
सिर्जना गर्न सक्नु अपरिहार्य छ ।
माओवादीले आफूलाई संविधान बाहिरको अराजक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेकोले
आजको घडीमा 'देश बचाऔँ' भन्ने सोच राख्ने व्यक्तिहरूले दबाब दिने भनेको
राजसंस्थामाथि नै हो । यसो गर्नुअघि पहिले राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा
नै जान्नर्ुपर्दछ । ३० असारको मन्त्रिमण्डलको पछिल्लो विस्तारले राजा
र जनताबीचको दूरीलाई झन् फराकिलो पारेको छ । र, जनतासँग यसरी दूरी
बढेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ राजालाई विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको आँखाबाट
पनि हर्ेनुपर्ने हुन्छ ।
एक पश्चिमा राजदूतको दृष्टिमा राजा ज्ञानेन्द्र 'बलियो' र 'अडिग'
देखिए पनि हिजोआज उनको बोलाइ र हेराइमा उत्सूकता झल्किन्छ । एक अर्को
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार चाहिँ राजाको आडम्बर जहाँको त्यहीँ छ । "अमेरिकी
अधिकारी डोनाल्ड क्याम्पसँग राजाको भेट सौहार्दपर्ूण्ा थिएन",
यो स्रोत भन्छ, "क्याम्पले लोकतन्त्र पर्ुनर्वहालीको कुरा गर्दा
राजाबाट उनलाई भनियो- तपाईँ आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्नुस्, म आफ्नो
काम गर्छर्ुु" अर्को एउटा कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ, "राजाले
देखाउनको लागि त आफूलाई सधैँ अडिग नै देखाउँछन् । जस्तो अवस्था सिर्जना
भएको छ, त्यसमा अलिकति पनि 'सेल्फ-डाउट' -शङ्का) देखिँदा सबै सिद्धिन्छ
। आफ्नो अडान एकरत्ति पनि बदलिएको नदेखाइकन भूलसुधार गर्न राजाले गोप्य
निकासको खोजी गर्नुपर्ने हो । तर त्यतातिर लागेको केही आभास पाइँदैन
।"
विरोधी मोर्चा बढ्दैछन्
हिजोसम्म पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि राजसंस्थालाई अपरिहार्य
ठान्ने विदेशी मुलुकहरूले आज दरबारका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा
क्रियाकलापका कारण राज्यमा अस्तव्यस्तता मात्र निम्त्याउने लक्षण देख्न
थालेका छन् । भारतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले त्यस्तै चुनौती आइपरेको
खण्डमा आफू नेपालको 'दर्ुइ खम्बा' -संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय
लोकतन्त्र) को नीति त्यागेर भए पनि नेपाली जनताको र्समर्थनमा उभिने
मनस्थितिमा भएको बताइसकेका छन् । काठमाडौँले भारतलाई चिढ्याएर -'एन्डीटीभी'
सँगको जकार्ता अन्तर्वार्ता, पुष्पकमल दाहालको अडियो टेप र्सार्वजनिकीकरण,
राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीसँग स्पष्टीकरण) कुन रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त
गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा नयाँदिल्लीका सत्ताधारी काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी
भारतीय जनता पार्टर्ीीुवैका वरिष्ठ नेताहरू आर्श्चर्य व्यक्त गर्दछन्
। नेपालसम्बन्धी भारतीय परराष्ट्र नीति घुमीफिरी त्यहाँको परराष्ट्र
मन्त्रालय 'साउथ ब्लक' मै फर्केका कारण नारायणहिटीलाई दिल्ली दाहिना
पार्न गाह्रो परेको धेरैको अनुमान छ । केही समयको अन्यौलको अवस्थामा
भारतका हिन्दुवादी तत्व, राजारजौटा, भारतीय सेना र प्रभावशाली राष्ट्रिय
सुरक्षा सल्लाहकार एम्.के. नारायणन्ले नेपाल नीति निर्माणमा हात हाल्न
पाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कम हुन गएको थियो ।
मीन बज्राचार्य |
हुन पनि, शाही सत्ताले अपत्यारिलो ढङ्गले आफूले धान्न सक्ने भन्दा
बढी विरोधी मोर्चाहरू बनाएको छ । वाशिङ्गटन र नारायणहिटी-बीच घनिष्ट
सम्बन्ध बढेको हो कि भन्ने शङ्का उठेको बेला 'फगी बटम' -अमेरिकी परराष्ट्र
मन्त्रालय) को तर्फाट शाही कदमविरुद्ध आफ्नो पुरानो अडान कायमै रहेको
सन्देशका साथ डोनाल्ड क्याम्पलाई काठमाडौँ पठाइयो । र, विचारमा लोकतन्त्रबिना
कुनै देशमा सच्चा सुरक्षा हुँदैन भन्ने विदेश सचिव कोन्डालिजा राइसको
सन्देशसहित, सात दलको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै उनीहरूसँग मिलेर अघिबढ्न
राजाले पहिले हात बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेर क्याम्प वाशिङ्गटन
रवाना भए । यसअघिका अमेरिकी अभिव्यक्तिले राजा र दललाई समानुपातिक
ढङ्गले हेरेका थिए । आज अमेरिकी संसदका दुवै सदनमा नेपालमाथि निगरानी
राख्ने र राजालाई गम्भीरतापर्ूवक हर्ेर्ने 'नेपाल समूह' मा डेमोक्र्याट
र रिपब्लिकन गरी झण्डै २० जना सांसदहरू भइसके, जो नारायणहिटीका हर
कदमलाई नियाल्ने र बुस सरकारको नेपाल नीतिलाई निगरानी गर्ने काम गरिरहेका
छन् ।
शीतलनिवासले बेलायती राजदूतलाई स्पष्टीकरणको लागि दर्ुइ-दर्ुइ पटक
बोलाएपछि बेलायतले पनि लण्डनमा नेपाली राजदूत प्रबल शमशेर जबरालाई
हृवाइट हल -बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालय) मा बोलाएर प्रश्न गर्नु आर्श्चर्यलाग्दो
मोड थियो । न चीनले नै राजा ज्ञानेन्द्रको सहयोगको आशलाई पूरा गरिदियो
। 'बजेटरी सहयोग' भनेर चीनसँग शुरुमा मागिएको ३० करोड डलर उसले दिनसक्ने
वा दिन चाहने रकम नै थिएन, तर पछि १० करोड डलर माग्दा पनि प्राप्त
हुन सकेन । यसबाट भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार भइरहेको पृष्ठभूमिमा
चीनको दृष्टिमा नेपालको स्थान पुनर्मूल्याङ्कन गर्न राजा चुकेको देखिन्छ
।
दोहामा राजाले ठूलो तामझामका साथ नेपाललाई भारत र चीनबीचको ट्रान्जिट
बनाउने प्रस्ताव राख्दा पनि चीनको स्वार्थ नबुझेको देखिन्छ । ल्हासा-सिलगुढी-कोलकाताको
चुम्बी उपत्यका रुट तम्तयार रहेको र चीनले सिक्किम भारतमा विलय भएको
कुरालाई समेत स्वीकार गरिसकेको सर्न्दर्भमा नेपालको प्रस्तावप्रति
चीनले त्यति चासो नदेखाउनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले राजदरबार वरिपरि
मात्रै यसको हल्लाखल्ला बढी भयो । उता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव
कोफी अन्नानले लख्दर ब्राहिमी जस्ता वरिष्ठ मध्यस्थकर्तालाई पूरै एक
हप्ताका लागि नेपाल पठाए । ब्राहिमी नेपाल छँदा नै मन्त्रिमण्डलमा
जुन किसिमको विस्तार भयो, त्यसले दरबारभित्र कसैले पनि अखबार पढ्ने
गरेको, भूराजनीति बुझेको र ब्राहिमीको अन्तर्रर्ााट्रय 'वजन' थाहा
पाएको कुरामा शङ्का उत्पन्न हुन्छ । ब्राहिमीले न्यूयोर्क फर्केर कोफी
अन्नानलाई दिने सल्लाहमा भारत र अमेरिकाको पनि र्समर्थन हुने सम्भावना
रहन्छ । यसरी अन्तर्रर्ााट्रय चलखेलका हरेक पक्षबाट लोकतन्त्रको पर्ुनर्वहाली
र शान्ति स्थापनाका लागि राजामाथि दबाब सिर्जना हुने क्रम बढ्दो छ
।
असहज मुलुक
विदेशीहरूको नीति र अडान मात्र होइन, देशभित्रको वास्तविक स्थिति पनि
दरबारको चाहना अनुकूल छैन । गत वर्षगरिएका देशव्यापी मत र्सर्वेक्षणमा
सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा पाँच प्रतिशत जनताले मात्र मत दिएका थिए
भने संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा ८० प्रतिशत । यस्ता जनसन्देशलाई
पर्वाह नगरी राजाले शाही कदम चाल्दा गत पाँच महिनामा न माओवादीसँगको
युद्धमा, न शासनव्यवस्था, अर्थतन्त्र र विकास कार्यक्रममा नै सफलता
देखियो । राजाले राजकाजमा हात हालेपछि नै हो माओवादी र्सवत्र फैलिएका
। आखिर नेपाली जनताको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको राजसंस्थालाई स्वेच्छामा
यसरी प्रयोग गर्नुअघि राजा र राजसंस्थाका हितैषीहरूले पनि सोच्नर्ुपर्दथ्यो
। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो मत र्सर्वेक्षण गर्ने हो भने संवैधानिक
राजतन्त्रप्रति पनि नागरिकहरूको रुचिमा ह्रास आएको देखिने अनुमान गर्न
सकिन्छ ।र्
अर्थतन्त्रको बेहाल र राष्ट्रको असुरक्षालाई १८ असोज २०५९ र १९ माघ
२०६१ का शाही कदमले झन् तीब्र पारेका छन् । यस अवधिमा राजनीतिक हिंसाबाट
मर्नेहरूको सङ्ख्या दैनिक तीन जनाबाट झण्डै सातजना पुगेको छ । पुलिस
र कर्मचारीहरूको मनोबल घटेको छ । सेनालाई उसको स्वभाव र दक्षताभन्दा
टाढा लगी अस्वाभाविक ढङ्गले राज्यव्यवस्थामा होमिएको छ, जुन सेनाको
संस्थागत हितमा छैन । यसले सैनिक सङ्गठन भित्र अवाञ्छित र असङ्गत आकांक्षाहरू
बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा धेरै घोत्लिनुपर्दैन ।
आज राजाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गरे तापनि सरकार प्रमुखद्वारा
देखाइनुपर्ने लगन र संवेदनशीलता भने कतै देखा पर्दैन । राजाले मन्त्री,
सचिवहरूबाट काम लिएको, तिनलाई जिम्मेवार, जाँगरिला र आत्मविश्वासयुक्त
तुल्याएको त विल्कूलै देखिएको छैन । मुख्यतः राजाले जनताको पर्वाह
गरेको नदेखिनु राजसंस्थाका निम्ति घातक कुरा हो । माडीमा ३८ जना नेपाली
जनताको मृत्यु हुँदा केही वास्ता नगर्नु, तर लण्डन बम काण्डमा ३७ जनाको
मृत्युको खबर सुन्न नपाउँदै महारानी एलिजावेथलाई समवेदना पत्र पठाउनु,
मन्त्रिमण्डलमा अर्थनबर्थका नियुक्ति गर्नु, संविधानलाई मिच्दै संवैधानिकताको
वकालत र दलीय प्रजातन्त्रका कुरा गर्नु, जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा तक्मा
पाउने अग्रिम पंक्तिमा आफ्नै छोरीबुहारी र आफ्नो कदमको वकालत गर्ने
प्रधान न्यायाधीशलाई पार्नु जस्ता कार्यहरू सबैका साझा हुनुपर्ने राजाबाट
हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश जान सकेन ।
सबै कुरा उल्टाऔँर्
वर्तमान राजाले चाहेको खण्डमा 'गल्ती भयो' समेत नभनिकन शासन सत्ता
फेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता गर्ने धेरै तरिका छन् । 'मैले सत्ता
अब संसद पुनर्स्थापनामार्फ् या र्सवदलीय सरकारमार्फ् फिर्ता दिएँ'
भनेमा राजनीतिक दलहरू बुझपचाएर भए पनि राजालाई चाहिएको निकास दिन तयार
हुनेछन् । राजाले सात दललाई निर्ःशर्त बैठक बसी छलफल गरौँ भनेमा आजै
पनि सबै आउन तयार छन् । किनभने सत्ता चलाइसकेका दलका नेताहरूमा चेतना
र गम्भीरता दुवै छ र देशले भोगेको समस्याको निकासको रूपमा क्रान्तिभन्दा
पनि नियन्त्रित परिवर्तनमा उनीहरूको विश्वास छ । तर राजामा सबैलाई
मिलाएर अघि बढ्ने मनसाय देखिइरहेको छैन ।
राजालाई झुक्न बाध्य पार्ने उर्जा भनेको राजनीतिशास्त्रको ज्ञान र
वैचारिक स्पष्टता हो । यस्तो स्पष्टता हुनासाथ लोकतान्त्रिक अभियानले
आकार लिन थाल्छ । आजको अवस्थामा १८ असोजदेखिका केही र १९ माघपछिका
सबै क्रियाकलाप उल्टाउन आजको सत्तालाई बाध्य तुल्याउनु जरुरी छ । अन्ततोगत्वा
शाही घोषणा र यसले जन्माएका धेरै अरू कुराहरू फिर्ता लिन लगाउनुपर्ने
हुन्छ । शाही घोषणाद्वारा भत्काइएका, शाही कदमले बिगारेका सबै कुरा
पुनःस्थापना गर्नु र शाही कदमले सिर्जना गरेका अनावश्यक र नराम्रा
कुराहरू भत्काइनर्ुपर्दछ । राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतासहित पुरानो
तथा विस्तारित मन्त्रिमण्डल सबैभन्दा पहिला खारेज हुनर्ुपर्दछ । राजपत्रमा
छापिएको २० माघको प्रेस सेन्सरसीपसम्बन्धी सूचनाको खारेजी, एफएम रेडियो
समाचारमा लागेको बन्देज हटाउने, मोबाइल फोनको देशव्यापी पर्ुनर्वहाली,
नगरपालिका चुनावको फितलो कार्यक्रम रद्द गर्ने आदि, इत्यादि ।
सुनामी पर्खने ?
माओवादीको हिंस्रक गतिविधिले भन्दा पनि आज दरबारको रवैयाले देशलाई
अवाञ्छित क्रान्तितर्फडोर्याइरहेछ । तर देश र जनताको भलो जहिले पनि
नियन्त्रित परिवर्तनले, अर्थात् हिंस्रक 'रेभोल्यूशन' भन्दा राजनीतिक
'इभोल्यूशन'ले नै गर्दछ ।
१६ माघ २०६१ को हिमाल खबरपत्रिका मा यो पंक्तिकारले सुनामीलाई नपर्खन
र देशलाई नियन्त्रित परिवर्तनतर्फउन्मुख गराउन सुझाव अगाडि सारेको
थियो । आज राजाले अति कठोर कदम चाल्दा पनि निकास भने त्यही नै छ- दलहरूमाझ
राजनीतिक स्पष्टता र सहकार्य । र, तत्पश्चात राजासँग मेलमिलाप गर्दै
माओवादीसँग वार्ता, संसद पुनर्स्थापना या संयुक्त सरकार गठन, संविधान
सभा वा संविधान पुनर्लेखन गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था
स्थापनातर्फअठोटका साथ कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ । एउटा महत्त्वपर्ूण्ा
उपलब्धि, दलहरूबीच सहकार्य त शुरु भई पनि सकेको छ र उनीहरूले संसद
पुनःस्थापनादेखि संविधानसभासम्म पुग्न सक्ने सामूहिक कार्यक्रम घोषणा
गरेका छन् । 'राजा-पार्टर्ीीच सहमति' को ठाउँमा चाहिँ पहिलेको अप्ठेरो
अझै बाँकी नै छ । १९ माघपछिको दरबारको आडम्बरका कारण यस्तो सहमति दलहरू
र नागरिक समाजको दबाबबाट नारायणहिटीलाई बाध्य तुल्याएर मात्र हासिल
गर्न सम्भव देखिन्छ ।
१९ माघ घट्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र तयार पारिएको उक्त सुझाव आज पनि
सान्दर्भिक छ । र, राजाको कदमको विरुद्ध चाहिने खाका पनि त्यसमा छ
। सात दलको सामूहिक कार्यक्रममा अन्तर्निहित त्यो खाकामा माओवादीलाई
पनि शान्तिको बाटोमा हिँड्न बाध्य गराउन सकिन्छ । आज चाहिएको कुरा
भनेकै त्यो कार्यक्रमलाई सत्याग्रह र शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा परिणत
गर्नु हो । यसबारे सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू विशेष रूपमा स्पष्ट
र कटिबद्ध हुनु जरुरी छ । तर सँगै, हामी जनता पनि प्रस्ट हुनु पर्यो
। दलहरूलाई त भोलि ठेगान लगाउनै पर्ने हुन्छ, आज चाहिँ राजालाई गद्दीमा
सीमित गरेर पहिला लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउ। |
