आवरण
| राष्ट्रिय राजनीति
दरबारको छटपटी र दलहरूको अलमल
शेरबहादुरलाई कजाउने अमेरिकी गुट, र्सर्ूयबहादुरलाई
परिचालित गर्ने भारतीय दबाब समूह वा माधव नेपाललाई फँसाउने मण्डलेहरूको
जमातले तत्कालका निम्ति राजालाई सघाएको जस्तो देखिए तापनि तिनले नेपालको
राजसंस्थालाई अपूरणीय क्षति पुर्याएका छन् । परिबन्दमा परेका राजा
यस भुमरीबाट आफ्नै प्रयासले उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
सीके लाल
किरण पाण्डे |
संयुक्त राष्ट्रसंघका
महासचिव कोफी अन्नानका विशेषदूत लख्दर ब्राहिमीलाई भेट दिएकै साँझ राजाले
आफ्नै अध्यक्षतामा आफैँले गठन गरेको मन्त्रिमण्डललाई विस्तारित गरेका
छन् । सरर्सर्ती हर्ेदा मन्त्रिमण्डलको पर्ुनर्गठन प्रयोजनविहीन देखिन्छ
। दलबाट दरबार पुगेका राजनीतिक कार्यकर्ता तथा प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधिमा
संलग्न अरौटे-भरौटेहरूको नियुक्तिलाई राजनीतिक रूपमा अर्थ्याउन सकिँदैन
। लोभीलाई चिचीपापा र पापीलाई पुरस्कार दिएर वशमा राख्ने पुरातन शासकीय
रणनीति एक्काइसौँ शताब्दीमा समेत प्रयोग हुनु अचम्मकै कुरा हो । तथापि
मन्त्रिमण्डलको यो विस्तारले दरबारियाहरूमा विकसित हुँदै गइरहेको हतासाको
मनस्थितिलाई भने दर्शाउँछ, किनभने -१) लख्दर ब्राहिमीलाई "मुलुकमा
सबथोक सामान्य भएको" देखाउन खोजिएको हो भने उनको कूटनीतिक कौशलबारे
दरबारियाहरूलाई पटक्कै थाहा नभएको बुझनर्ुपर्छ । नेपालको अवस्था बुझन
आएका ब्राहिमीलाई राजाको अर्थ न बर्थको मन्त्रिमण्डल विस्तारले विचलित
गर्ने सम्भावना साह्रै कम छ । -२) मन्त्रिमण्डलमा मण्डले तथा आपराधिक
पृष्ठभूमिका अनुहारहरू सामेल गरेर आन्दोलनकारी दलहरूलाई तर्सर्ाा खोजिएको
हो भने त्यो झनै प्रत्युत्पादक ठहरिने निश्चित छ । -३) नयाँ मन्त्रीहरू
नियुक्त गरेर दल-माओवादी संवादलाई रोक्न सम्भव छैन ।
मन्त्रिमण्डलको विस्तार यदि मूर्ख्याइँ होइन भने प्रश्न उठ्छः राजाको
नविनतम शासकीय कदमको निहितार्थ के हो - वस्तुपरक जवाफको खोेजी त्यति
सजिलो छैन, किनभने राजदरबार स्वभावैले अपारदर्शी संस्था हो । तर अनुमानका
आधारमा भन्नुपर्दा, राजदरबारले समेत अब आसन्न सङ्कटका लागि आफूलाई तयार
गर्न लागेको बुझनर्ुपर्दछ । बढ्दो अन्तर्रर्ााट्रय अभिरुचि, तीव्र अन्तरदेशीय
ध्रुवीकरण तथा उग्र बौद्धिक दबाबले अत्तालिएर दरबार कि त दलहरूलाई दमन
गरेर सिध्याएरै देखाउने वा नभए हातमाथि पारेर सम्झौता गर्ने निर्ण्र्ााा
पुगेर आफैँले बढाइँचढाइ प्रस्तुत गर्ने गरेको माओवादीहरूको समेत पूरै
उपेक्षा गरेको छ । नकारात्मक रूपमा भए पनि दरबारले दलहरूलाई मुख्य राष्ट्रिय
शक्ति तथा अधिनायकवादको प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
किरण पाण्डे |
प्रसङ्ग द्वितीय विश्वयुद्ध
पछिको हो । "युरोपको भविष्यबारे निर्ण्र्ाागर्नुअघि पोप पियस बाह्रौँसँग
पनि सरसल्लाह गर्न उपयुक्त होला कि -" अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले
प्रस्ताव गरे । रूसका तत्कालीन तानाशाह स्टालिन जङ्गएि, "किन र
- पोपसँग कति डिभिजन सेना छ -" स्टालिनको हेपाहा प्रश्नको उत्तर
इतिहासले दिइसकेको छ । रुजवेल्टको अमेरिका संसारको एकमात्र महाशक्तिको
रूपमा प्रतिष्ठापित छ । पोपको प्रतिष्ठा दिनानुदिन बढिरहेको छ, उता सोभियत
संघ र साम्यवाद भने इतिहास भइसक्यो । र, स्टालिनको 'रातो आतङ्क'लाई इतिहासविद्हरूले
हिटलरको होलोकास्ट तथा नाजी आतङ्ककै हाराहारीमा राखेका छन् ।
पोप र सेनाको प्रसङ्ग कोट्याउनुपर्ने अवस्था, प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति
दरबारिया तथा माओवादीहरूको मिल्दोजुल्दो रवैयाले गर्दा उत्पन्न भएको
हो । राजनीतिक शक्तिलाई बन्दुकको सङ्ख्याका आधारमा निर्धारित गर्ने प्रवृत्तिले
दम्भ तुष्टि भए पनि अपेक्षित परिणाम कहिल्यै दिँदैन । सामाजिक, सांस्कृतिक
तथा आर्थिक मुद्दाहरूको निक्र्यौल खुला छलफल र सरसल्लाहहरूबाट मात्र
सम्भव हुन्छ । दलहरूले सधैँ स्वतन्त्रता र शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धाको
पक्ष लिएका कारण अहिले पनि तिनै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन् ।
दश वर्षर दशौँ हजारको मृत्युका कारक रहेका माओवादीहरू विदेशको त के कुरा,
नेपालमै पनि खुला रूपमा हिँड्डुल गर्न सक्दैनन् । झण्डै अर्ढाई सय वर्षो
शासनको इतिहासका उत्तराधिकारी शाह-राणा परिवारका सदस्य एवं तिनका अनुचरहरूसमेत
प्रजातन्त्रको मन्त्र नजपी र्सार्वजनिक रूपमा बोल्ने-लेख्ने जोखिम उठाउन
सक्दैनन् । मुलुकमा विकसित भइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई 'शाही' र 'लाल'
सेनाहरूको युद्धको निरन्तरताको रूपमा नभएर 'सैन्यवाद' र 'विचारवाद'का
बीच हुन लागेको प्रतिस्पर्धी गोलबन्दीको प्रक्रिया मान्नु बढी उपयुक्त
हुनेछ । यदि यो प्रक्रियाले गति लिन सक्यो भने निकास टाढा छैन । विचारको
शक्तिका अगाडि बन्दूकको विगविगी धेरै दिन टिक्न नसक्ने हुँदा नेपालको
त्रिकोणात्मक राजनीतिक संर्घष्ा सहमति तथा सहकार्यको केन्द्रबिन्दुतर्फउन्मुख
हुने झनिो सम्भावना देखिन थालेको छ ।
अहिले मुलुकमा व्याप्त द्वन्द्वका तीनैथरी पक्षहरू आ-आफ्नो शक्ति तथा
कमी-कमजोरीको आकलनमा व्यस्त छन् । प्रत्येक पक्ष आन्तरिक अन्तरविरोधले
ग्रस्त छन् । आत्म-परीक्षाको चरणबाट गुज्रेपछि तिनले सहमतिको सम्भावना
पहिल्याउनै पर्ने खाँचो महसूस गर्ने छन् । त्यसनिम्ति उपयुक्त वातावरण
बनाउन स्वदेशी-विदेशी सहजकर्ताहरू अगाडि र्सनर्ुपर्दछ ।
राजाको असमञ्जस
नारायणहिटीको राजनीतिक गतिविधिका बारेमा बीपी कोइरालाले टिप्पणी गरेका
छन्ः 'महाशक्तिलगायत विभिन्न देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले छद्म प्रतिस्पर्धा
गर्ने थलो हो, नेपालको राजदरबार' । यो टिप्पणी विद्यमान भूराजनीतिक
जटिलताहरूले गर्दा बढी सान्दर्भिक हुनपुगेको छ । राजदरबार भित्र अहिले
कम्तिमा चारथरी राजनीतिक धारहरू आ-आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न क्रियाशील
रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
परम्परागत रूपले 'सैनिक समूह' राजदरबार
भित्र र्सवशक्तिमान रहँदै आएको छ । यस समूहको स्वार्थ 'चीनलाई घर्ेर्ने
र भारतलाई हर्ेर्ने' अमेरिकी सामरिक लक्ष्यसँग जोडिन गएकाले केही दिन
अगाडिसम्म दरबारियाहरूको नजरमा घोर राष्ट्रवादी रहेका माओवादीहरू एकाएक
आतङ्कवादीमा दरिन पुगेका हुन् । यो समूह माओवादी विरुद्धको सैनिक अभियानलाई
अमेरिकीहरूको 'आतङ्कविरुद्धको विश्वव्यापी युद्ध' को अङ्गको रूपमा
चित्रण गर्न व्यस्त छ । दशकौँ पछिको स्वनिर्वासनबाट 'जागिर खान' नेपाल
फर्केका तुलसी गिरिका उत्तेजक वक्तव्य हर्ेदा उनी यस समूहका एउटा प्रतिमर्ूर्ति
देखिन्छन् ।
दरबारभित्रको दोस्रो प्रभावशाली समूहको
शक्तिको स्रोत भारतका अशोक सिंघल, काँची कामकोठीका शङ्कराचार्य तथा
गोरखपुरका पीठाधीश योगी आदित्यनाथ जस्ता घोर दक्षिणपन्थी धर्म-राजनीतिका
अभिकर्ताहरू हुन् । यो समूह नेपाललाई भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको सुरक्षित
आश्रयस्थलको रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ । यस समूहका शुभेच्छु तथा र्समर्थकहरू
भारतका रक्षा तथा गुप्तचर सेवाहरू भित्र पनि प्रशस्तै छन् । अवकाश
प्राप्त जर्नेलहरू भरतकेशर सिंह तथा सत्चितशम्शेरहरू सम्भवतः यस अनुदारवादी
समूहका प्रवक्ता हुन् भने केशरजङ्ग रायमाझी एवं रमेशनाथ पाण्डेहरू
रणनीतिकार ।
तेस्रो समूह शुद्ध शक्तिका खेलाडीहरूको
गठबन्धन हो जस भित्र शरदचन्द्र शाहदेखि मरिचमान सिंहसम्मका सबै खाले
पञ्चायती राजनीतिका अवशेषहरू सामेल छन् । लामो सहकार्यले गर्दा यस
समूहको पैठ तथा प्रभाव शाही सेना, नेपाल प्रहरी तथा निजामती प्रशासनका
साथै व्यापारिक समुदायमा समेत व्यापक छ । मरिचमानसिंह तथा राधाकृष्ण
मैनाली जस्ता पर्ूव वामपन्थीहरूको 'राष्ट्रवाद' घोर काङ्ग्रेस विरोधी
यही पञ्चायती खेमाबाट जन्मेको हो ।
चौथो समूहभित्र राजाको हुकुम शिरोपर
गर्ने कर्ीर्तिनिधि विष्ट तथा मधुकर शम्शेर जस्ता व्यक्तिहरू पर्छन्,
जोसँग न कुनै राजनीतिक पूँजी छ, न त व्यवस्थापकीय कौशल नै । उनीहरूको
प्रभाव राजाको सान्निध्यले गर्दा मात्रै चिनियाँ वा बेलायती कूटनीतिक
नियोगहरूमा देखिने गर्दछ । ३० असारको मन्त्रिमण्डल विस्तारले समेत
दरबारका यी चारै समूहबीच सन्तुलन मिलाएको छ ।
८ जेठ, २०५९ देखि १८ असोज हुँदै १९ माघ २०६१ सम्म राजालाई पुर्याउनमा
राजाको आफ्नै दमित महत्वाकांक्षाका साथै दरबारभित्रका चारै गुटहरूको
चलखेलको भूमिका लगभग समान हुनर्ुपर्छ । शेरबहादुर देउवालाई कजाउने
अमेरिकी गुट, र्सर्ूयबहादुर थापालाई परिचालित गर्ने भारतीय दबाब समूह
वा माधव नेपाललाई फँसाउने मण्डलेहरूको जमातले तत्कालका निम्ति राजालाई
सघाएको जस्तो देखिए तापनि तिनले नेपालको राजसंस्थालाई अपूरणीय क्षति
पुर्याएका छन् । कठोर परिबन्दमा परेका राजा यस भुमरीबाट आफ्नै प्रयासमा
मात्र चाहे पनि उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर दल एवं माओवादीहरूले
संयुक्त प्रयास गर्ने हो भने नेपालमा शिष्टाचारी राजा -सेरेमोनियल
किंग) अथवा 'लोकतान्त्रिक राजसंस्था'को उदय असम्भव छैन । दरबारिया
खेलहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब हानि पुर्याउनु बाहेक अरू केही गर्दैन
। त्यसैले शक्तिको समीकरणमा सम्मानजनक ठाउँ दिने हो भने राजा राजतन्त्रबाट
उम्किएर राजसंस्थामा रुपान्तरण हुन स्वीकार गर्ने कुरामा अझै पनि आशावादी
हुनसक्ने ठाउँ छ ।
माओवादीहरूको सकसक
पृथ्वीनारायणदेखि वीरेन्द्रसम्मका
शाहवंशीय राजाहरूलाई 'घोर राष्ट्रवादी' देख्ने बाबुराम भट्टर्राईले
दिल्ली दरबारको शरणमा गएर सहयोगको याचना गरेको समाचारको सत्यताको बारेमा
अब कुनै विवाद छैन । दलहरूलाई निमिट्यान पार्न कुनै कसर बाँकी न राखेका
माओवादी नेता 'प्रचण्ड' ले पनि अब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने हो भने
आफ्नो खैरियत छैन भन्ने बुझसिकेको देखिन्छ । तर पनि माओवादीहरूको सुरक्षित
राजनीतिक अवतरण त्यति सजिलो छैन । बाहिरबाट एकढिक्का जस्तो देखिए पनि
यथार्थमा नेकपा -माओवादी) 'हिंसाको राजनीति' गर्ने विभिन्न थरी स्वार्थी
समूहहरूको एकीकृत मोर्चा मात्र हो । यस मोर्चाबाट अलग्गिएर शान्तिपर्ूण्ा
राजनीतिमा आउन चाहनेलाई निकै ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । बाबुरामले
आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको सङ्केत त्यसै दिएका होइनन् । नरमपन्थीहरू
राजनीतिक समाधानको खोजीमा लाग्दा व्रि्रोही समूहभित्र चरमपन्थी हावी
भएर सशस्त्र द्वन्द्व झन् बढी हिंस्रक बन्न पुगेका दृष्टान्तहरू जाफ्नादेखि
प्यालेष्टाइनसम्म जताततै भेट्टाउन सकिन्छ ।
प्रचण्डले आफ्ना र्समर्थकलाई लोकतान्त्रिक विकल्पका लागि तयार गर्न
कम्तिमा पाँच वटा तगाराहरू पन्छाउनुपर्ने छ- -१) दश वर्षा संस्थागत
भएको हिंस्रक प्रवृत्ति -२) बन्दुकको भरमा काम नगरी खाने आतङ्कवादी
संस्कार -३) 'दुश्मनका अगाडि कहिल्यै नझुक्ने' लडाकु मनोवृत्ति -४)
आत्मर्समर्पण नगरी संर्घष्ालाई निरन्तरता दिन रिभोल्यूसनरी इन्टरनेशनल
मुभमेन्ट -रिम) जस्ता अन्तर्रर्ााट्रय वामपन्थी समूहहरूको दबाब तथा
-५) स्वयं आफ्नै राजनीतिक भविष्य बारे चिन्ता । स्पष्ट छ, यी तगाराहरू
प्रचण्ड एक्लैले पन्छाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनी कहिले 'राष्ट्रवादी
कार्यगत एकता' को नाउँमा दरबारलाई गुहार्छन् त कहिले 'निरंकुशता विरोधी
प्रजातान्त्रिक आकांक्षा' का पक्षधरहरूलाई गोलबन्द गर्न राजनीतिक दलहरूलाई
अनुरोध गर्छन् । अहिलेसम्म यी दर्ुइमध्ये कसैले पनि माओवादीलाई पत्याइसकेका
छैनन् ।
माओवादीका प्रत्येक क्रियाकलापले राजाका कदमलाई प्रत्यक्ष -दलहरूमाथि
आक्रमण) वा परोक्ष -शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निहुँ) रूपले सघाएका
भएपनि राजसंस्थालाई अभूतपर्ूव विवादमा तानेको वामपन्थी अतिवादले नै
हो । निरंकुश राजामाथि बम फाल्दा समेत नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक
राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो घोषित आस्थाबाट विचलित भएको थिएन । तर माओवादी
अभियान तथा शाही अधिक्रान्तिको दर्ुइतर्फी दबाबबाट जोगिन नेपाली काङ्ग्रेस
राजतन्त्रको भविष्यका बारेमा जिल्लाजिल्लामा गम्भीर बहस शुरु गर्न
बाध्य भएको छ । यस अवस्थामा गणतन्त्र तथा राजतन्त्र जनमत रुपी नदीका
विपरीत किनार बन्न पुगेका छन्, जसको मिलन मूलधारका राजनीतिक दलरुपी
पुल बेगर सम्भव छैन ।
दर्ुभाग्यवश राजतन्त्र तथा वामपन्थी अतिवाद दुवै थरीबाट पटक पटक कुल्चिएका
राजनीतिक दलहरू फेरि पनि पुलकै काम गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सकिरहेका
छैनन् । प्रचण्डको राजनीतिक सहकार्यको प्रस्तावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
र्'पर्ख र हेर' को नीति दलहरूमा व्याप्त अन्यमनस्कताको परिचायक हो
। यस गतिरोधलाई हटाउन राजाले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छन् । तर
त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न राजा दरबारियाहरूको जालोबाट उम्किने आँट
गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा तत्कालका लागि सहज र सम्भव देखिँदैन ।
झन् मन्त्रिमण्डल विघटन गर्नुको साटो विस्तार गरेर राजाले आपसी अविश्वासको
वातावरणलाई अझ धमिलो तुल्याएका छन् । यस परिस्थितिमा परम्परागत रूपमा
नेपालको सबभन्दा उच्च व्यक्तिको रूपमा रहँदै आएकाले राजालाई अरू कुनै
नेपालीले भन्दा बरु विदेशीहरूले नै बढी प्रभावित गर्न सक्दछन् । सम्भवतः
माओवादीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारेको तथा कोइरालाले भारतको
भूमिकाको खोजी गरेको कारण राजकीय अहंकारलाई ठाडै चुनौती नदिनलाई नै
हो ।
दलहरूको अलमल
राजा सरकार प्रमुखको दायित्वबाट उम्किने बाटो खोजिरहेका छन् भन्ने
र्सर्ुइँको पाउनासाथ एकथरी राजनीतिकर्मीहरूले लवेदा सुरुवालमार् इस्त्री
लाउन शुरु गरिसकेका थिए । टालटुले तथा देखावटी मन्त्रिमण्डल विस्तारले
खुट्टा उचालिसकेका अवसरवादीहरू पनि केही हच्किएका छन् । तर उपयुक्त
मोल पाए आफ्नो सिद्धान्त बिक्री गर्न हरहमेशा तयार रहने व्यक्तिहरू
मूलधारका हरेक दलमा अद्यापि विद्यमान छन् । दरबारले बेलाबेलामा तिनलाई
उचालेर दलहरूलाई अल्मल्याइराख्ने गर्दछ ।
दरबार तथा माओवादी जस्ता एकलवादी कित्ताहरूमा त थरीथरीका गुट-उपगुटहरू
छन् भने घोषित रूपमै विभिन्न विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमा
शतप्रतिशत एकरुपता खोज्नु यथार्थपरक अपेक्षा होइन । जनर्समर्थन -मासवेस्ड)
मा आधारित नेपाली कांग्रेस तथा कार्यकर्तालक्षित -क्याडरवेस्ड) नेकपा
-एमाले) का बीच समानता भन्दा भिन्नताहरू धेरै छन् भन्ने कुरा स्वीकार
नगरी तिनको कार्यगत एकताका सीमालाई बुझन सकिँदैन । रणनीतिक तवरले समेत
एमालेका दर्ीघकालीन प्रतिद्वन्द्वी माओवादीहरू हुन् भने काङ्ग्रेसको
ऐतिहासिक सङ्र्घष्ा सामन्तवादको पृष्ठपोषण गर्ने राजदरबारसँग रहने
गरेको छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा न प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई
नेता मान्न गाह्रो हुनेछ, न त माधव नेपाललाई नारायणहिटी पस्न कुनै
असुविधा । सात दलको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका अन्य पाँच समूहहरूको मुख्य
जिम्मेवारी भनेकै काङ्ग्रेस-एमाले बीचको विश्वासको सङ्कटलाई घटाउनु
हो ।
तुलसी गिरीको 'कि राजतन्त्र, कि प्रजातन्त्र' वा प्रचण्डको 'कि सामन्ती
निरङ्कुशता कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था' जस्ता उत्तेजक नाराहरू ध्रुवीकरणको
गतिलाई तीब्र बनाएर मुलुकलाई गृहयुद्धको महाभारततिर उन्मुख गराउनमा
लक्षित छन् । तर राजनीतिमा कित्ता छुट्याइराख्नु जरुरी नै छैन, किनभने
जनता बाहेकका अरू सबै पक्ष अस्थायी प्रवृत्ति मात्र हुन् । दलहरूको
दर्ुभाग्य के हो भने अधिनायकवाद वा तानाशाही जस्ता चामत्कारिक नाराका
अगाडि तिनका समन्वयकारी नीतिहरू तेजविहीन देखिन्छन् । निरङ्कुश शासनको
अँध्यारो इतिहास भएको मुलुकमा स्वतन्त्रताको ज्योति अपेक्षाकृत धमिलो
देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर अधिनायकवादले अँध्यारो बनाएको घरलाई निरङ्कुशताको
आगोले डढाउँछ मात्रै । तर्सथ उज्यालोका लागि चाहिने चेतनाको ज्योति
बोकेका राजनीतिक दलहरू यो कित्ता वा ऊ कित्तामा लाग्नु जरुरी छैन ।
सिद्धान्तको साटो सत्ताको राजनीतिमा एक दशक अल्मलिएका कारण मुलुकका
दर्ुइ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू -नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमाले) ले आत्मविश्वास
गुमाएका मात्र हुन्, अन्यथा तिनीहरू 'हुनु' नै दरबारिया तथा माओवादीहरूका
लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । दश वर्षो निरन्तर हत्याहिंसाका बाबजूद
माओवादी राजनीति अझै निषेधित अवस्थामै छ । ८ जेठ, २०५९ पछि सम्पर्ूण्ा
राज्यशक्ति लगाए पनि दरबारियाहरूको शासनले न त जनर्समर्थन हासिल गर्न
सकेको छ न अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता नै । तर सात दलको संयुक्त कार्यक्रमले
नेपालको नागरिक समाज तथा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको राजनीतिक र नैतिक
र्समर्थन पाउन सात दिन पनि लागेन । दलहरू दह्रोसँग लोकतन्त्रीकरणको
केन्द्रभूमिमा उभिमात्र रहने हो भने दरबार वा माओवादीमध्ये जो पहिले
मध्यम मार्गसम्म पुग्छ उसैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।
सम्भावनाहरूको खेल
राजनीतिलाई अनन्त सम्भावनाहरूको खेल मैदानका रूपमा बुझने हो भने, राजा-दल-माओवादी,
माओवादी-राजा, राजा र दलहरू, वा दलहरू एवं माओवादीजस्ता कुनै पनि समीकरणलाई
पर्ूण्ातः निषेध गर्न सकिँदैन । शिष्टाचारी राजा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको
राजनीति तथा संघीय राज्य संरचनाबारे मूलभूत सहमतिका आधारमा दरबार,
दल तथा व्रि्रोही पक्षको मिलन दिगो शान्ति तथा मुलुकको दर्ीघकालीन
हितका लागि सबभन्दा राम्रो विकल्प ठहरिन सक्छ । तर त्यस्तो सहमतिका
लागि मुलुकको परिस्थिति अझै परिपक्व भइसकेको छैन । र, परिस्थितिलाई
त्यस दिशातर्फउन्मुख हुन नदिन दरबारियाहरू कम्मर कसेर लागेका छन् ।
माओवादी र दरबारको मिलनका सम्भावनाहरू प्रतिकूल भूराजनीतिक परिस्थितिले
गर्दा तत्कालका लागि ओझेलमा पर्न पुगेका हुन् । राजा र दलहरू बीचको
अविश्वासको खाडल १९ माघपछि निकै नै विस्तारित हुन पुगेकाले 'संवैधानिक
शक्तिहरू बीच एकता' को अन्तर्रर्ााट्रय सूत्रले अहिले काम गर्ने परिदृश्य
छैन । यथार्थपरक मूल्याङ्कनको आधारमा भन्नुपर्दा दल-माओवादी गठबन्धन
परिस्थितिजन्य बाध्यताको रूपमा उपस्थित भएको छ । त्यसैले सत्चित शमशेर,
टंक ढकाल तथा तुलसी गिरीहरू अत्तालिएर अन्टसन्ट बोल्न थालेका छन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा स्वाभाविक लागे पनि माओवादी तथा दलहरू बीचको कार्यगत
एकता सोचेजतिको सजिलो भने छैन । दल र माओवादी दुवै दरबारिया घुसपैठबाट
मुक्त छैनन् । घूसपैठियाहरूले सम्भाव्य कार्यगत एकतालाई अर्न्तध्वंशबाट
समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । दुवैथरी विदेशी दबाबबाट
स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् । नेपालमा गहिरो अभिरुचि भएका अन्तर्रर्ााट्रय
शक्तिहरू माओवादी-दल गठबन्धनको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ
। परिस्थितिको जटिल जडतालाई गति दिन अन्तर्रर्ााटय समझदारी, सद्भाव
र सहयोग अवश्यंभावी बन्दै गइरहेको छ । तर आश गर्ने ठाउँ के हो भने
नेपाली राजनीतिका सबै प्रमुख भागिदारहरू मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित
छन् र सम्मानजनक सम्झौताको खोजीमा छन् । त्यसैले होला, नेपालीहरूलाई
मुलुकको परिस्थिति अत्यन्त निराशाजनक लागे पनि असफलतातर्फउन्मुख राष्ट्रहरूको
अन्तर्रर्ााट्रय मापनमा नेपालभन्दा गम्भीर अवस्थामा रहेका ३३ मुलुकहरू
सूचीकृत छन् । नेपालबारे अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय बढी चिन्तित रहनुको
मुख्य कारण यस मुलुकको संवेदनशील अवस्थिति होः संसारका दर्ुइ सबभन्दा
ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित मुलुकको असफलतालाई संसारले चुपचाप
हेरेर बस्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सबभन्दा चतुर तथा कुशल मध्यस्थकर्ताको
रूपमा कहलिएका कूटनीतिज्ञ लख्दर ब्राहिमीको संलग्नताले नेपालको त्रिकोणात्मक
द्वन्द्व द्विपक्षीय ध्रुवीकरणको साटो र्सवपक्षीय सहमति निर्माणतर्फउन्मुख
हुन लागेको प्रारम्भिक सङ्केत दिएको छ । हुन त कर्ीर्तिनिधि विष्टले
संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भारतको सम्भावित भूमिकालाई ठाडै इन्कार गरिसकेका
छन्, तर दल तथा माओवादी बीचको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फबढ्ने हो भने
सम्भाव्य सहमतिमा सम्मानजनक स्थान पाउन दरबारियाहरूले समेत अन्ततः
अन्तर्रर्ााट्रय सहभागिता स्वीकार गर्नै पर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ
।
शान्ति सहमतिका लागि समावेशी लोकतन्त्रको कार्यसूचीमा सामेल हुन दरबार,
दल तथा माओवादी सबैले आ-आफूलाई तयार पारिरहेको आभास पाउन सकिन्छ ।
मन्त्रिमण्डलको विस्तार दरबारको धम्कीपर्ूण्ा रणनीतिकै अङ्ग हो । तर
तीनैथरीमा रहेको एकअर्काप्रतिको संशयलाई चिर्न अन्तर्रर्ााट्रय संयोजन
जरुरी भएको छ । त्यसैले दलहरूले अब खुला रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई
शान्ति स्थापनाका लागि सहयोग गर्न आहृवान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र तथा
दिगो शान्तिका लागि सबै सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी
अहिले पनि दलहरूकै काँधमा छ । लोकतन्त्रीकरणको मूल उद्देश्यमा सहमति
कायम भइसकेपछि मात्र हातहतियार व्यवस्थापन, जनमत वा संविधानसभा जस्ता
प्रक्रियागत मुद्दाहरूबारे स्पष्ट छलफल सम्भव हुन सक्छ ।
|
