अर्थ | व्यवसाय
कसरी चल्नु र्सार्वजनिक संस्थान?
'र्सार्वजनिक' शब्दले अव्यावसायिक र सामाजिक
दायित्व बोकेको भन्ने जनाउँछ भने 'संस्थान' ले व्यावसायिक बन्नुपर्ने
अर्थ दिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ- अव्यावसायिक भएर व्यावसायिक जिम्मेवारी
पूरा गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?
 |
'र्सार्वजनिक संस्थान' भन्दा
सिद्धान्ततः एउटा त्यस्तो स्वशासित निकाय बुझन्िछ जसको स्वामित्व र
व्यवस्थापन सरकारमा हुन्छ र उत्पादित वस्तु/सेवाको कारोबार मौद्रिक
मूल्यमा हुन्छ । 'र्सार्वजनिक' शब्दले अव्यावसायिक र सामाजिक दायित्व
बोकेको भन्ने जनाउँछ भने 'संस्थान' ले व्यावसायिक बन्नुपर्ने अर्थ
दिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ- अव्यावसायिक भएर व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा
गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन - एउटै निकायले यी दर्ुइ पक्ष बीच कसरी
सन्तुलन कायम गर्ने - यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा उदार अर्थतन्त्रमा
र्सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र औचित्यता माथि नै प्रश्न उठ््ने
देखिन्छ ।
र्सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकताको प्रश्न किन उठ्छ भने उदार अर्थतन्त्रमा
निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको सक्रिय शक्ति मानिन्छ । यदि निजी
क्षेत्रको सक्रियतालाई प्राथमिकता दिने नीति रहन्छ भने त्यही अर्थतन्त्रमा
निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई ओझेलमा पारेर सरकारी उपस्थिति किन - त्यसैगरी
र्सार्वजनिक संस्थानको औचित्यता माथि प्रश्न किन आउँछ भने सरकारी स्वामित्व
र व्यवस्थापनमा रहने निकाय व्यावसायिक हुन सक्छ भन्नु सामान्यतः शुभ
चिताउनु मात्रै हुन्छ । किनभने सरकारी भनेपछि त्यो सबैको चासोको विषय
हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । जुन विषय माथि सबैले प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार
पाएको हुन्छ त्यस्तो विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकारी कहिल्यै पनि नतिजामुखी
हुन सक्तैन, र्सार्वजनिक जवाफदेहीको कारणले गर्दा ऊ केवल प्रक्रियामुखी
मात्र हुन्छ । प्रक्रियामुखीको तुलनामा नतिजामुखी निर्ण्र्ााा बढी
जोखिम रहेको हुन्छ । जोखिमका कारण लाभ हुन गएमा त्यो र्सार्वजनिक संस्थानले
प्राप्त गर्दछ तर नोक्सानीको लागि निर्ण्र्ाार्ता एकलौटी रूपमा जिम्मेवार
हुनुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिमा नतिजामुखी व्यवस्थापन सहज हुन सक्तैन
। र, जबसम्म नतिजामुखी हुन सकिँदैन तबसम्म व्यावसायिक हुन पनि सम्भव
हुँदैन । नेपालको र्सार्वजनिक संस्थान यही चक्रमा फसेको छ ।
हाम्रा र्सार्वजनिक संस्थानहरूको काम कारबाही केवल प्रक्रिया पूरा
गर्नमा प्रेरित छ, नतिजा प्रति प्रायशः कसैको चासो रहँदैन । चासो राख्न
सकिने अवस्था पनि शायद छैन कि - विश्वासको सङ्कट जति बढ्छ त्यति नै
प्रक्रियाप्रधान व्यवस्थापन हुन्छ, जति प्रक्रियाप्रधान हुन्छ व्यावसायिकता
हराउँदै जान्छ । नतिजालाई पन्छाएर प्रक्रिया मात्र केलाउने हो भने
प्रक्रिया मिलाएर निजी स्वार्थ पूरा गर्नेलाई रोक्न पनि त्यत्तिकै
कठिन हुन्छ । मूलतः यिनै प्रवृत्तिको फलस्वरुप आज नेपालका १९ वटा र्सार्वजनिक
संस्थानहरूले एकै वर्षा झण्डै रु.५ अर्ब नोक्सान पारेर श्री ५ को सरकारलाई
भार बोकाएका छन् । यो भार नेपाली जनताले तिरेको राजस्वबाट सहनर्ुपर्छ
र यो भार जति बढ्दै जान्छ स्वभावतः जनताले तिर्नुपर्ने करको दर पनि
बढ्दै जान्छ । व्यावसायिक भएर सञ्चालन हुन नसक्दाको परिणति नै हो यो
नोक्सानी ।
र्सार्वजनिक जवाफदेही र व्यावसायिक जोखिमलाई कसरी सँगसँगै बोक्न गाह्रो
हुन्छ भन्ने एउटा घटना हेरौँ । गत वर्षनेपाली बजारमा अस्वाभाविक रूपमा
चिनीको खुद्रा मूल्य बढ्यो, कतिपय चिनी व्यवसायीले यसलाई अवसर ठानेर
र्सवसाधारण उपभोक्ता माथि निकै शोषण गरे । यो अवस्था आउनुको कारण सीमित
व्यवसायीहरूले मात्र बजार ओगट्नु थियो । यस्तो स्थितिमा बजारमा थप
आपर्ूर्ति गराएर बजारलाई स्वाभाविक स्तरमा स्थिर बनाउनु बाहेक उदार
अर्थतन्त्रमा सरकारसँग अरू उपाय हुँदैनन् । सरकारले त्यही बाटो रोज्यो
पनि । कुनै एक र्सार्वजनिक संस्थानमार्फ् तत्काल चिनी आयात गर्न अन्तर्रर्ााट्रय
मूल्य पहिल्याउने काम गरियो । अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा प्रति टन चिनीको
मूल्य ३१० देखि ३३० डलर रहेको भेटियो । यसै समयमा थाइल्याण्डले २९५
डलर प्रति मेटि्रक टनमा चिनी उपलब्ध गराउने जानकारी वेबसाइटमार्फ्
प्राप्त भयो । यो मूल्य राम्रो भएको हुँदा खरीद गर्ने अभ्रि्रायले
बिक्रेता कम्पनीलाई जानकारी गराइयो । तर बिक्रेताको शर्त थियो- २४
घण्टा भित्र खरीद आदेश आउनुपर्ने अन्यथा यो मूल्य कायम हुन नसक्ने
। थुप्रै नियम र प्रक्रियाबाट बाँधिएको हाम्रो र्सार्वजनिक संस्थानले
त्यसै अर्डर दिन सक्दैनथ्यो । उसले निश्चित अवधि तोकेर शिल्ड टेण्डर
र्सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट माग गर्नै पर्दथ्यो । २४ घण्टा भित्रै
खरीद आदेश दिनु भनेको व्यावसायिक हुनु हो, जुन कुरा गर्न सकिएन किनभने
नियम पूरा गरेर, र्सार्वजनिक भनिएको कारणले बोक्नुपर्ने जवाफदेही निर्ण्र्ाार्ताले
लिनै पर्ने भयो । होइन भने एउटै बिक्रेतासँग सम्झौतामा खरीद गरेको
कारणले प्रतिस्पर्धा नगर्राई मिलेमतोमा खरीद गरेको आरोप लाग्न सक्ने
संभावनाको जोखिम रहने नै हुन्छ । यो आरोपको सम्भावनाले उब्जाउने जोखिम
उठाउन कसले कति हदसम्म सक्छ त्यति हदसम्म मात्र र्सार्वजनिक संस्थान
व्यावसायिक हुनसक्छ ।
यो पृष्ठभूमिमा हर्ेदा अब र्सार्वजनिक संस्थान र्सार्वजनिक नै भएर
बाँच्न सक्ने स्थिति सामान्यतः देखिँदैन । परिणामतः नेपालको सर्न्दर्भमा
निजीकरण छनौटको विषय नरही बाध्यता बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
विमल वाग्ले
भविष्य छ, गोबरमा !
अन्तर्रर्ााट्रयस्तरमै
ख्याति कमाइसकेको नेपालको गोबरग्याँस कार्यक्रमले दिगो ऊर्जाका
निम्ति आस्डेन अवार्ड जितेर अरू अघि बढ्ने प्रोत्साहन जुटाएको छ ।
३० हजार पाउण्ड -रु.३६ लाख) को उक्त पुरस्कार दर्ुइ साताअघि रोयल ज्योग्राफिकल
सोसाइटी, लण्डनमा आयोजित एक भव्य समारोहमा बेलायतका राजकुमार चार्ल्सले
बायोग्याँस सेक्टर प्रोग्राम -बीएसपी) का कार्यकारी निर्देशक सुन्दर
बजगाईँलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो (हे.तस्बिर) ।
 |
बीएसपी अर्न्तर्गत नेपालमा १ लाख ३७ हजार युनिट
गोबरग्याँस प्लान्ट बनिसकेका छन् । तिनले वाषिर्क ४ लाख दाउरा र ८
लाख लिटर मट्टतिेलको खपत घटाउँदा पृथ्वीको वायुमण्डललाई क्षति पुर्याउने
६ लाख टन हरित ग्याँस पैदा हुन पाउँदैन । विश्व-वातावरण संरक्षणमा
नेपालको तर्फाट भइरहेको एउटा उल्लेख्य योगदान हो । सफा विकास पद्धति
-सीडीएम) भित्र पर्ने जैविक ग्याँसका अहिलेसम्म बनेका प्लान्टको आधारमा
नेपालले वाषिर्क ५० लाख डलर क्षतिपर्ूर्ति पाउन सक्छ ।
सन् १९९२ मा नेदरल्याण्ड र जर्मन सरकारको सहयोगमा स्थापित बीएसपी अर्न्तर्गत
ग्याँस प्लान्ट बनाउने ५७ कम्पनीमा करीब ११ हजारले रोजगारी पाएका छन्
भने ग्याँस र मलको प्रयोगबाट १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित भएका
छन् । बीएसपीले आगामी ४ वर्ष
-सन् २००९ सम्म) मा थप २ लाख युनिट गोबर वा जैविक ग्याँस बनाउने योजना
बनाएको छ ।
बीएसपीलाई मुख्य रूपमा सघाइरहेको नेदरल्याण्डको सहयोग संस्था एसएनभीले
नेपालमा सफल साबित भएको जैविक वा गोबरग्याँस पद्धति भियतनाम, बङ्गलादेश,
कम्बोडिया र अप्रिmकाका केही देशहरूमा समेत दोहोर्याउन थालेको छ ।
|
