सर्न्दर्भ | राष्ट्रिय मेलमिलाप
दिवस
मेलमिलापको मर्म: जनताको सर्वोच्चता
•
हरिहर विरही
वीपी कोइराला |
आजको पर्रि्रेक्ष्यमा
बीपीको मेलमिलाप नीतिका पक्षधरहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने दर्ुइ विषय
छन्ः अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका पक्षधरहरू बीचको समझदारीलाई
'सहकार्य' सम्मुख पुर्याउनेे र आफूसँग छुट्टएिको समूह एवं छरिएर पाखामा
बसेका अन्य प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एउटै छहारीमा ल्याउने ।
२९ वर्षेखि हरेक पुसको मध्यतिर नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा
'राष्ट्रिय मेलमिलाप' को ध्वनि गुञ्जिने गरेको छ । तर नेपाली काङ्ग्रेसका
नेताहरूले गाउने गरेको यो राग केही वर्षेखि मिलापभन्दा विलाप वा रोदन-क्रन्दन
जस्तो बन्न गएको छ । जबकि कुनै समय यो नै 'राष्ट्रको रक्षा र प्रजातन्त्र
प्राप्ति' को र्सवाधिक उपयुक्त मार्ग बनेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता,
द्वन्द्व र सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच
मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको खाँचो परिरहन्छ । तर यस्ता नीति र कार्यक्रमलाई
स्वस्थानीको कथाझैँ पाठ मात्र नगरी समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कार
पनि गर्दै जानर्ुपर्छ । आजको घडीमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई राजासँग
अनुनय गर्नमा नै उपयोग गरियो भने त्यो अनर्थ हुनेछ ।
१६ पुस २०३३ मा बीपी कोइरालाले राष्ट्रको रक्षा र प्रजातन्त्र
प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको घोषणा गर्दा पनि यसको
सफलताप्रति धेरैलाई सन्देह थियो । सबैभन्दा बढी शङ्का र अविश्वास गर्नेहरूमा
लौहपुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंह नै हुनुहुन्थ्यो । तर बीपी आफ्नो चिन्तन
र प्रतिबद्धताप्रति अन्तिम क्षणसम्म कायम रहनुभयो । त्यसबेला राष्ट्रिय
मेलमिलापको नीतिका केही सकारात्मक परिणाम देखिए तापनि राजाको हठ र
निरङ्कुशतन्त्रप्रतिको मोहले गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको
थिएन । राजाको कारणले काङ्ग्रेस आखिर सङ्र्घष्ाको बाटोमा जानै पर्यो
। हाम्रा राजाहरूले आफू सङ्क्रमणमा परेको क्षणबाहेक राष्ट्रको विकास
र जनताको बृहत्तर कल्याणका लागि कहिल्यै, कसैसँग मेलमिलाप चाहेनन्,
तर आफ्नो स्वार्थ, सुविधा र सत्ताका लागि भने हिंसावादी र अराजक तत्वहरूसँग
साँठगाँठ एवं विदेशीसँग अपवित्र सम्झौता र राष्ट्रिय अस्मिताकै सौदावाजी
गर्न पनि पछि परेनन्- इतिहास र वर्तमानका घटनाक्रमले यही सावित गर्छन्
।
राजा र राजसंस्थाप्रति सबैभन्दा सहिष्णु देखिएको दल
नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । निरङ्कुश राजतन्त्रको सदैव विरोधी रहेपनि
काङ्ग्रेस राजा र राजसंस्थालाई राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रको
पुनर्निर्माण र प्रजातन्त्रको विकासका लागि 'उपयोग' गर्न सकिने आशाले
संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा दृढतासाथ उभिएको थियो । राजशक्ति र जनशक्तिबीच
मेलमिलाप र सम्झौताकै परिणाम हो- संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा ।
राजाले सम्झौताको अपहेलना र उल्लङ्घन गर्न थालेपछि बीपीले १४ असोज
२०१४ मा पार्टर्ीीे मुखपत्र 'नेपाल पुकार' मा लेख नै लेखेर स्पष्ट
गर्नुभयो, "राजतन्त्र जनताद्वारा स्वीकृत हुनर्ुपर्छ- संवैधानिक
राजतन्त्रको अर्थ यही हो ।" त्यसपछि पनि उहाँले बारम्बार यही
धारणा दोहोर्याउनुभयो । तर हाम्रा राजा कहिल्यै यो परिधिमा बस्न चाहेनन्
। २००७ सालमा 'अबउप्रान्त जननिर्वाचित संविधानसभाले तर्जुमा गरेको
संविधानअनुसार शासन चल्नेछ' भनी गरिएको सम्झौता र घोषणा लत्याएर राजा
त्रिभुवन र महेन्द्रद्वारा चालिएका कदम, २०१७ सालमा गरिएको प्रजातन्त्रको
भ्रूण हत्या, २०४६ सालपछि समेत राजा वीरेन्द्रद्वारा देखाएको संविधान
मिच्ने र प्रजातान्त्रिक सरकारहरूलाई असफल पार्ने प्रवृत्ति तथा अहिले
राजा ज्ञानेन्द्रले पर््रदर्शन गरेको निरङ्कुश राजतन्त्रवादी चरित्र,
१९ माघ २०६१ मा चालेको असंवैधानिक कदम र त्यसयताको हुकुमी शासन- यो
सब देखी-भोगी सकेपछि राजाको मानसिकताबारे कसैलाई कुनै द्विविधा हुने
ठाउँ बाँकी रहँदैन । यसरी राजाहरू सधैँ प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक
शक्तिलाई नष्ट गर्न क्रियाशील रहेको देख्दादेख्दै पनि अझै राजासँग
मेलमिलापको कुरा गर्नु आफैँप्रति बेइमानी र्ठहर्छ । गत भदौमा सम्पन्न
नेपाली काङ्ग्रेसको एघारौँ महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी आफूलाई राजतन्त्र
निरपेक्ष बनाएर समयसापेक्ष कार्य गरेको छ ।
यतिखेर राष्ट्रिय मेलमिलापको अर्थ र मर्म त्यो हुन सक्तैन,
जुन तीन दशकअघि थियो । राजनीतिमा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार मुद्दा
र प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ र त्यही अनुरुप पक्ष-विपक्षको किटान हुन्छ
। जुन कारण र परिवेशमा बीपीले राजासँग मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्नुभएको
थियो, त्यो अवस्था अहिले छैन । यद्यपि, राष्ट्र अहिले पनि सङ्कटमा
छ र राजतन्त्र निरङ्कुश नै छ, तर सङ्कटको स्वरुप फेरिएको छ । त्यसबेला
राजाले राष्ट्रियतामाथिको खतरा टाल्न प्रतिपक्षको सहयोगको आशा गरेको
महसूस गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो सहयोगपश्चात् 'भलाद्मी' राजाले मेलमिलापको
आदर्शको अनुसरण गर्दै जनताको अधिकार फिर्ता गर्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक
थिएन । तीन दशकअघि देशमा दर्ुइ शक्ति मात्र बढी क्रियाशील थिए- राजा
र काङ्ग्रेस । वामशक्ति आजको जति प्रबल थिएन । मूल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीाइनिज
ग्लास फुटेझैँ टुक्राटुक्रा भई छरिएको थियो भने पुरानो नेतृत्व -पुष्पलाल-मनमोहन)
विरुद्ध व्रि्रोह गर्नेहरूको समूहले राष्ट्रव्यापी स्वरुप र 'पार्टर्ीीको
रुप लिइसकेको थिएन । राजा र सामन्त शाहीको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस
मात्र थियो ।
तर, अहिलेको राष्ट्रिय/अन्तर्रर्ााट्रय परिदृश्य त्यस्तो
छैन । अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरू प्रजातन्त्रप्रति
पहिलेभन्दा बढी सजग र प्रतिबद्ध छन् । देशभित्र सामन्तवाद विरोधी धार
प्रचण्ड रूपमा अघिबढेको छ । राजाको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा पातालमा
पुगेको छ । राजपरिवारको बद्नामी चुलिएको छ । जनतामा आफ्नो अधिकारप्रतिको
मोह र संचेतना व्यापक भएको छ । प्रजातन्त्रको स्वाद पाइसकेका जनता
पर्ूण्ा लोकतन्त्रका लागि छट्पटाइरहेका छन् । राजशाहीको विकल्पमा अब
काङ्ग्रेस मात्र छैन- एमाले सत्तामै पुगिसकेको छ भने माओवादी सशक्त
रूपमा प्रकट भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरेर राजालाई सम्झौताका लागि
विवश पारेको अनुभव पनि मुलुकले गरिसकेको छ । त्यसैले अब राजालाई कसैले
सहयोग गर्दैमा राष्ट्रको सङ्कट र्टर्ने छैन । कुनै दलको साथ र सहयोग
पाएमा राजाले त्यो दलसहित मुलुकलाई झन् गहिरो खाडलतिर धकेल्ने नै सम्भावना
बढी छ ।
केही राजावादीहरू अहिले 'काङ्ग्रेसले बीपीको नीति त्याग्यो'
भनेर चुकचुकाउन थालेका छन् । तर यसरी चुकचुकाउनेहरू अरू कोही नभएर
त्यसबेला बीपीलाई उपेक्षा र अपमानसँगै मृत्युदण्ड हुनसक्ने आधा दर्जन
मुद्दा बोकाउनेहरू नै छन् । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने उनीहरू आफूले
बीपीको भावनाको उचित कदर नगरेकोमा पश्चाताप भएर यसो भनिरहेका छैनन्
। उनीहरूले बीपीको सन्देशको अपव्याख्या गरी काङ्ग्रेसलाई दिग्भ्रमित
र विभाजित गर्न गोहीको आँशु बगाउँदै यो कुटिल चाल चल्न मात्र खोजेका
हुन् । काङ्ग्रेसीहरू पार्टर्ीीे नयाँ नीति र निर्ण्र्ााो पक्षमा एकढिक्का
भएर उभिएपछि उनीहरूको छट्पटी झन् बढेको छ । बीपीको तात्कालिक रणनीति
र कुनै वाक्यको सहारा लिएर उहाँ राजावादी वा आन्दोलन-विरोधी हुनुहुन्थ्यो
भनी सोच्नु आफूले आफैँलाई धोका दिनु हो । प्रजातन्त्रका लागि सशस्त्र
सङ्र्घष्ाको आव्हान र अगुवाई गर्ने ती राजनेताको इतिवृत्तसँग प्रायः
सबै परिचित छन् ।
बीपी कोइरालाले राणाशासनको पतन हुनुअघि नै अब 'वालिग
मताधिकारको आधारमा चुनिएका जन-प्रतिनिधिहरूको सभा' अर्थात् संविधानसभाले
बनाएको संविधान अनुसार शासन हुनर्ुपर्छ भनी स्पष्ट गर्नुभएको तथ्य
इतिहासमा मेटिएको छैन । उहाँले राजसंस्था पनि जनताको अधीनमा रहनर्ुपर्दछ
र जनताले राजालाई राख्न चाहेनन् भने राजाले जनताको भावनाको सम्मान
गर्दै राजगद्दी छोडिदिनर्ुपर्दछ भन्ने धारणा र्सार्वजनिक रूपमा नै
व्यक्त गर्नुभएको छ । राजाका चरित्र र क्रियाकलापको व्यापक अध्ययन
र अनुभवपछि उहाँले सन् १९७१ मा नै घोषणा गर्नुभएको थियो, "राजतन्त्रिक
संस्थाबाट आफूलाई मुक्त नगरुञ्जेल कुनै पनि आधुनिक विकसित समाजको आविर्भाव
सम्भव छैन । नेपालमा पनि राजतन्त्र आज आफ्नो उपयोगिता सिद्धिसकेपछि
अडिरहेको छ जस्तो लाग्छ ।" यसले के बताउँछ भने कोइरालाले मेलमिलापको
नीति राजाप्रतिको आस्था वा विश्वासले हैन राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ताले
गर्दा प्रक्षेपित गर्नुभएको थियो । हाम्रा राजा प्रजातन्त्रविरोधी
मात्र हैन, राष्ट्र एवं आफ्नै राजमुकुट, वंश परम्परा र परिवारको दर्ीघकालीन
हित पनि नहर्ेर्ने रहेछन् भन्ने उहाँको निष्कर्षथियो ।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति यथार्थमा सङ्र्घष्ाकै एउटा
रुप थियो । सङ्र्घष्ाको स्वरुप समयानुकूल परिवर्तन भए तापनि मुलुकबाट
निरङ्कुशतन्त्र र सामन्तशाही समाप्त पारेर जनशक्तिलाई सुदृढ पार्ने
सङ्कल्पमा सदा अडिग रहेको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि सबै अग्रगामी
र लोकतन्त्रवादीहरूको भरोसाको केन्द्र बनेको छ । पार्टर्ीीेतृत्वबाट
कतिपय सर्न्दर्भमा भएका कमजोरीले प्रजातान्त्रिक समुदाय मात्र हैन
सिङ्गो राष्ट्रलाई नै खिन्न र आहत बनाए पनि सङ्कटको क्षणमा सबैले यसैको
छहारी खोज्नु परेको छ । समसामयिक प्रसङ्गमा हर्ेर्ने हो भने नेपाली
काङ्ग्रेसले जिम्मेदारी नलिएको भए सात दल र माओवादी बीचको १२ बुँदे
समझदारी तथा माओवादीका बचनप्रति लोकतान्त्रिक मित्रराष्ट्र, अन्तर्रर्ााट्रय
समुदाय एवं नेपाली समाज यति सकारात्मक हुने थिएन । एक दशक लामो कठोर
सङ्र्घष्ा र करीब १२ हजारको बलिदान खपिसकेको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक
मान्यता र शान्तिपर्ूण्ा प्रक्रियाप्रति सहमत गराउन सक्नु देशका लोकतान्त्रिक
शक्तिहरूको असाधारण सफलता हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, पद्धति
र व्यवहारको अभ्यासले पुराना सोच र धारणामा परिवर्तन ल्याउने गर्छ
। लोकतन्त्रले हिंसा र अधिनायकवाद दुवैको औचित्य समाप्त पार्छ । कुनैबेला
र्सवहारावर्गको अधिनायकत्वको आडमा मान्छे काट्दै हिँडेका एमाले नेताहरू
अहिले आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्दा पनि बहुदलीय संसदीय पद्धतिको
कट्टर पक्षधर र 'सोसल डेमोक्र्याट' भन्न रुचाउँछन् । अभ्यास र सहकार्यबाट
माओवादी पनि फेरिने छैनन् भन्न सकिन्न ।
यर्सथ, आजको पर्रि्रेक्ष्यमा प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रिय
मेलमिलापको नीतिका पक्षधरहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने दर्ुइ विषय छन्
। एक, अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका पक्षधरहरू बीचको समझदारीलाई
सहकार्यमा परिणत गर्दै परस्पर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्न
गर्नु; र दोस्रो आफूसँग छुट्टएिको समूह र छरिएर पाखामा बसेका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई
समेटेर एउटै छहारीमा ल्याउनु । इमान्दारीपर्ूवक प्रयत्न गर्ने हो भने
यो असम्भव छैन । तर यसको लागि उनीहरू उदार, सहिष्णु र त्यागको भावनाबाट
प्रेरित हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सर्न्दर्भमा दुवै
काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रेरणास्रोत बीपी कोइरालाका आदर्श र सन्देशलाई
आत्मसात् गरी आपसी एकताको आकांक्षालाई मर्ूतरुप दिन विवेकसम्मत ठोस
कदम चालेमा एउटा महत्त्वपर्ूण्ा उपलब्धि हुनेछ ।
|
