रिपोर्ट | नेपाल-भारत सम्बन्ध
पेच कसाकस
दल-दरबार मिल्नर्ुपर्छ भन्ने आफ्नो सल्लाहलाई
बेवास्ता गरेपछि राजाको सरकारलाई 'ठेगान' लगाउन भारतले नेपाली चासोका
मुद्दामा बेवास्ता र कसिकसाउ गर्न थालेको छ भने प्रत्युत्तरमा नेपालले
पनि त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ ।
•
किरण नेपाल
मीन बज्राचार्य |
| काकडभिट्टा नाकाः तगारो लाग्ला/नलाग्ला ! |
'१९ माघ'को
शाही कदमपछि भारतसँगको ब्रि्रँदो राजनीतिक सम्बन्धको असर यता आएर आर्थिक
क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । यसबीच दर्ुइ सरकारबीच सुल्झिन नसकेका
प्रमुख आर्थिक-व्यापारिक मुद्दाहरूको सङ्ख्या आधा दर्जन पुगिसकेको
छ । पारवहन सन्धिको नवीकरण, अन्तःशुल्क फिर्ती, भारतले नेपालको विभिन्न
विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्नका लागि भएको छाता सन्धिको वाषिर्क नवीकरण,
दोहोरो कर सन्धिको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्ण्ााली र पश्चिम सेती जलविद्युत्
आयोजनालगायत हरेक जसो प्रासङ्गकि विषयहरूमा गतिरोध पैदा भएको छ । अर्थ
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा कतिपय मुद्दाहरूमा भारत र कतिपयमा
नेपालको हठका कारण यी मुद्दाहरू सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै गएका छन्
। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, "दल-दरबार सहमतिको
आधारमा राजा अघि बढ्नुपर्ने भन्ने आफ्नो सल्लाहलाई वर्तमान यहाँको
'रिजिम'ले पटकपटक बेवास्ता गरेपछि शाही सत्तालाई 'ठेगान'मा ल्याउन
भारतले नेपाली चासोका केही मुद्दाहरूलाई बेवास्ताको सूचीमा राखिदिएको
छ भने आफूप्रति भारतलाई नरम बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा नेपालले
उसका चासोहरूलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।"
अहिले भारतले नेपालसँग सम्बन्धित हरेक विषयमा विदेश
मन्त्रालय -साउथ ब्लक) को 'क्लियरेन्स' लाई अनिवार्य तुल्याएको छ ।
यसबाट द्विपक्षीय आर्थिक-व्यापारिक मुद्दाहरूलाई भारतले राजनीतिक आँखाबाट
हर्ेन थालेको स्पष्ट हुन्छ । पुसको पहिलो साता अन्तःशुल्क फिर्ताका
लागि दिल्ली पुगेका भन्सार विभागका महानिर्देशक चण्डी दाहाललाई भारतीय
राजस्वका अधिकारीहरूले 'साउथ ब्लक'बाट 'क्लियरेन्स' नआई अन्तःशुल्क
-डीआरपी) फुक्का गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
पारवहन सन्धिः फेरि झमेलामा
नेपाल-भारत बाणिज्य सम्बन्ध मूलतः तीन वटा सन्धि-बाणिज्य सन्धि, अनधिकृत
व्यापार सम्बन्धी सम्झौता र पारवहन सन्धिबाट निर्दिष्ट छ । अनधिकृत
व्यापार सम्बन्धी सम्झौता व्यापार सन्धिसँगै जोडिएको छ । व्यापार सन्धि
हुँदा यो हुन्छ, नहुँदा हुँदैन । व्यापार सन्धि तीन वर्षघि नवीकृत
भएको हो ।
दर्ुइ मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्धको अर्को प्रमुख आधारशिला
पारवहन सन्धिको म्याद यही २१ पुसमा सकिँदैछ । दर्ुइमध्ये कुनै एक पक्षले
सन्धि नवीकरण नगर्ने भनी ६ महिनाअघि नै लिखित जानकारी नदिएको अवस्थामा
सन्धि स्वतः नवीकरण हुन्छ । यसपटक त्यस्तो सूचना नेपाल वा भारतमध्ये
कसैले पनि दिएनन् । त्यस आधारमा पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण हुने विश्वासमा
नेपालको वर्तमान शासन रहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्,
"सजिलो छैन ।"
नेपाल र भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरूबीच १७-१८ मङ्सिरमा
काठमाडौँमा भएको वार्तामा भारतीय पक्षले पारवहन सन्धि नवीकरणका लागि
'आफूहरू सकारात्मक रहेको' त बताए तर सन्धिका केही बुँदाहरूको पुनरावलोकन
-रिभ्यु) आवश्यक भएको तर्क अघि सारे । यसबाट यथावस्थामै सन्धि नवीकरण
गर्ने सोचमा भारत नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यो सन्धि नवीकरणको निम्ति
भारतीय पक्षसँगको वार्तामा संलग्न श्री ५ को सरकारका प्रायः सबै अधिकारीहरूको
बुझाइमा समस्या मूलतः राजनीतिक हो । राजाको शासनलाई दबाब दिनका निम्ति
नै भारतले अन्तिम घडीमा आएर पुनरावलोकन वा संशोधनका बुँदाहरू लिखित
रूपमा दिइएको छैन, तथापि, विद्यमान पारवहन सन्धि अनुसार खुला रहेका
डेढ दर्जन व्यापारिक नाकाहरूमध्ये मुख्य-मुख्य मात्र बाँकी राखी अरू
बन्द गर्ने अथवा
नाका सङ्ख्या घटाउने चाहना भारतीय पक्षले प्रकट गरेको छ ।
नाका सङ्ख्या बाहेक भारतले सीटीडी अर्थात् क्लियरेन्स
ट्रान्सपोर्ट डकुमेण्टको कुरा पनि उठाउन खोजेको छ । कलकत्ताबाट सामान
चलान भएपछि त्यहाँस्थित भारतीय भन्सारले जारी गर्ने यो पत्र -सीटीडी)
उक्त सामान नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि पुनः कलकत्ता पुग्नर्ुपर्छ । तर
कतिपय अवस्थामा जारी गरिएजति सबै सीटीडी कलकत्ता फिर्ता हुँदैनन् ।
भारतको बुझाइमा त्यसो हुनु भनेको सो वस्तु भारतीय बजारमै बिक्री हुनु
हो । भारतले यसमा कडा अडान राख्दै आएको छ । बाटोमा हुने चोरी/डकैतीका
कारणले सीटीडी फिर्ता जान नसकेको भन्ने नेपाली तर्कलाई भारतले मान्यता
दिने गरेको छैन ।
अर्को विवाद, कलकत्तादेखि नेपालसम्मको ढुवानी कसले
गर्ने भन्नेमा छ । यसमा अहिलेसम्म भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूकै
एकलौटी छ । नेपालले आफ्ना ट्रकहरूलाई पनि कलकत्तासम्मको सुविधा दिनुपर्ने
माग राख्दै आएको छ । तर भारतले मानेको छैन ।
शैली बस्नेत |
'अम्ब्रेला-टि्रटी' को परिणामः भारतीय सहयोगमा
धादिङको कटुञ्जेमा सञ्चालित सौर्य ऊर्जा परियोजनाको उद्घाटन
गर्दै भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जी ।
|
भारुः उतै रोकियो
नेपाल र भारतबीच पैदा भएको अर्को गतिरोध डीआरपी अर्थात् अन्तःशुल्क
फिर्ताको सवालमा हो । यो व्यवस्थाअर्न्तर्गत भारतीय वस्तुहरूले नेपालमा
१६ प्रतिशत भन्सार छुट पाउँदै आएका छन् । यदि कुनै उत्पादनमा भारतमा
१६ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्छ र त्यस्तो वस्तु नेपाल आयात गर्दा
तिर्नुपर्ने भन्सार दर १६ प्रतिशतभन्दा कम छ भने त्यसमा नेपालले भन्सार
महसुल लिँदैन । १६ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार दर रहेको वस्तुका हकमा
१६ प्रतिशत घटाएर भन्सार तिरे पुग्छ । यो सम्पर्ूण्ा व्यवस्थाको उद्देश्य
नेपाली बजारमा अन्य मुलुकका उत्पादनको तुलनामा भारतीय वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी
क्षमता बढाउनु हो । नेपालले भन्सार छुट दिँदा अन्य मुलुकका भन्दा भारतीय
वस्तुहरू यहाँ स्वतः सस्तो हुन्छन् र बजार पाउँछन् ।
नेपालले उसको उत्पादनमा भन्सार नलिँदा गुमाउनु परेको
राजस्व शोध-भर्ना भारतले ती वस्तुमा आफूले उठाएको अन्तःशुल्क फिर्ता
गरेर गर्ने गर्छ । यसैलाई डीआरपी भनिन्छ । हरेक महिना नेपालले भारतमा
अन्तःशुल्क तिरेर आफ्नो बजारमा भित्रिएका भारतीय वस्तुको हिसाब पठाएपछि
भारतले त्यसअनुरुपको रकम नेपाल पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । सामान्यतः
हिसाब पठाएको मितिले ६ महिनामा हुने यस्तो भुक्तानीमार्फ् यो वर्षो
बजेटमा रु.२ अर्ब ३२ करोड आउने अनुमान गरिएको छ ।
तर पोहोर -२०६१) पुसदेखिकै डीआरपी नेपाल आएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा अघिल्लो ६ महिनाको डीआरपी रकम करीब रु.६०
करोड हुन्छ भने गत जेठ-असारपछिको त हर-हिसाब समेत भएको छैन । यसअघिसम्म
दुवै मुलुकका भन्सार अधिकारीहरूबीचको समन्वयमा हुने यो फिर्ता प्रक्रियाका
लागि यतिखेर भारतीय विदेश मन्त्रालयको 'क्लियरेन्स' नआइकन नहुने बताउन
थालिएको छ ।
नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्धमा उत्पन्न अर्को गतिरोध भारतसँगको
'अम्ब्रेला टि्रटी' नवीकरणमा अनुभव गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौताअर्न्तर्गत
काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले यहाँका सरकारी, गैरसरकारी आयोजनाहरूलाई
सोझै सहयोग गर्नसक्छ । गएको १५ मङ्सिरमै म्याद सकिए पनि अहिलेसम्म
यो सन्धिको नवीकरण सम्बन्धी फाइल अघि बढाउन श्री ५ को सरकारले कुनै
रुचि देखाएको छैन ।
त्यस्तै, दर्ुइ दशक पुरानो दोहोरो कर सम्बन्धी सन्धि
संशोधन गर्न भारतले लेखेका करीब आधा दर्जन चिठीको पनि श्री ५ को सरकारले
कुनै जवाफ दिएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजाको
अध्यक्षतामा रहेको वर्तमान मन्त्रिपरिषदले 'जवाफ पठाउन' समेत 'क्लियरेन्स'
दिएको छैन ।
नेपाल आयल निगमले आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी
इण्डियन आयल कर्पोरेशन -आईओसी)लाई समयमै गर्न नसकेपछि भविष्यमा यो
पनि अर्को ठूलो द्विपक्षीय समस्या बन्ने सम्भावना देखिएको छ । निगमले
समयमा भुक्तानी गर्न नसके बाँकी रकममा १०.५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने
तर्क भारतीय पक्षबाट उठाउन थालिएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो ब्याज रकम
रु.१ करोड ३४ लाख पुगिसकेको छ । निगमले आईओसीलाई ब्याज नलिन गरेको
आग्रहको सुनुवाई हुनसकेको छैन । गत साता नेपाल आएका आईओसीका उच्च अधिकारीहरूसँगको
वार्ताबाट पनि भुक्तानी तथा व्याजको विवादमा कुनै समाधान निस्कन सकेन
। निगम स्रोतका अनुसार आईओसीलाई आगामी २ माघसम्ममा रु.५ अर्ब भुक्तानी
गरिसक्नुपर्ने छ । जबकि आईओसीको वार्ता टोलीसमक्ष निगमको व्यवस्थापनले
पुसभरिमा रु.२ अर्ब ९० करोड मात्र तिर्न सक्ने वाचा गरेका छन् ।
भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध गहिरिँदै गएको कुरा नेपालमा
भारतीय रुपैयाँको अभावले पनि देखाउँछ । भारतीय रुपैयाँको सञ्चिति न्यूनतमबिन्दुमा
झरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले २०६१ वैशाख यता अमेरिकी डलर तिरेर
भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कबाट रु.३ अर्ब भारु खरीद गरिसकेको छ । पछिल्लो
पटक गएको ६ अक्टोबरमा ६० करोड भारु ल्याएको राष्ट्र ब्याङ्कले ६० करोड
भारुकै अर्को खेप
-कन्साइन्मेण्ट) ल्याउनका लागि यही १८ पुसका लागि शाही नेपाल वायुसेवा
निगमको जहाज 'बुक' गरिसकेको छ ।
तर अब डलर तिरेर भारु ल्याउन पनि ब्रि्रँदो राजनीतिक
सम्बन्ध बाधक बन्ने सङ्केत महसूस हुन थालेको छ । २१ असोजमा माग गरिएको
यो सटही सुविधाका लागि १० पुससम्म पनि रिजर्भ ब्याङ्कले 'हुन्छ' नभनेपछि
राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर विजयनाथ भट्टर्राईले रिजर्भ ब्याङ्कका गभर्नरसँग
आफैँ कुरा गर्नु परेको थियो । राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भन्छन्,
"सटही सुविधाका लागि सम्भवतः पहिलो पटक गर्भनर तहमा कुराकानी
भएको हो ।"
भारतले अरू के गर्ला ?
राजनीतिक सम्बन्ध झन्झन् बिग्रिँदै गएको पर्रि्रेक्ष्यमा भोलि के होला
- भारतले अब के गर्ला - भन्ने जिज्ञासा र चिन्ता जनमानसमा छाउन थालेको
छ । तर राजनीतिक सम्बन्ध जति नै बिग्रिए पनि २०४६ को जस्तो आर्थिक
नाकाबन्दी नै चाहिँ लागिनहाल्ने कुरामा धेरै मानिस विश्वस्त देखिन्छन्
। भारतीय अधिकारीहरूको व्यवहारले पनि त्यतिसम्म कठोर हुने सङ्केत दिएको
छैन । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "तरपनि सबैभन्दा नराम्रो
अवस्थामा के होला भनेर नेपाली पक्ष तयार भएर बस्नुपर्ने गरी सम्बन्ध
बिग्रिरहेको छ ।"
पारवहन सन्धि अनुरुप नेपालले 'वन टाइम लक', अर्थात्
प्रस्थानबिन्दुमा लागेको ताल्चा गन्तव्यमा पुगेर मात्र खोलिने सुविधा
पाएको छ । अर्थात् यहाँबाट निर्यात हुने वा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने,
भारतीय भूमिमा नेपाली वस्तुको चेक जाँच हुँदैन, सामान्यतः । चिसिँदो
राजनीतिक सम्बन्धका कारण वर्तमान सत्तासीनहरूलाई तहलगाउने नै नियत
भारतको रहृयो भने उसले यो प्रावधान बदल्ने अडान राख्नसक्छ । नेपाल
भित्रिने वस्तुहरू आफ्नो भूमिमा रहँदासम्म आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा
खतरा आउने बताएर त्यसको चेक जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि तेर्स्याउन
सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत हृवात्तै बढ्न गई बजारमा
प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन्छ । त्यस्तै कलकत्तादेखि नेपाली नाकासम्म
हुँदै आएको भारतीय ढुवानीको मूल्य बढाइदिएर लागत बढाइदिन सक्छ । यसबाहेक
नाका सङ्ख्या घटाउने भन्ने त भारतको प्रमुख चासो नै रहिआएको छ ।
पारवहन सन्धि नवीकरण यसकारण पनि समस्यामा परेको देखिन्छ
कि गत वर्षव्यापार सन्धिको पुनरावलोकनका बेला काठमाडौँमा भएको बैठकमा
भारतीय पक्षले एक्कासी पारवहनको मुद्दालाई समेत उठाएको थियो । भारतले
पारवहन सन्धिको पहिलो दफामा रहेको 'यो सन्धि रेस्रि्रोकल हो' भन्ने
प्रावधान उठाएर सन्धि अनुसार भारतले जुन सुविधा नेपाललाई दिँदै आएको
छ त्यो सुविधा नेपालले पनि भारतलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा राखेको थियो
। एकाएक उठेको यो विषयलाई नेपाली अधिकारीहरूले भारतलाई पनि नेपाल भित्र
पारवहन सुविधा दिने 'सहमतिपत्र' प्रदान गरेका थिए । सहमतिपत्रको प्रावधान
अनुरुप भारतले नेपालको बाटो भएर आफ्नो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका
उत्पादनहरू आफ्नै भूमि वा तिब्बत पठाउन सक्छ ।
दर्ुइ मुलुकबीचको राजनीतिक असमझदारीले आर्थिक गतिरोधलाई
द्रुतगतिमा अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट छ । आर्थिक कारोबारका आधारमा तय
हुने द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दाहरूलाई यतिखेर राजनीतिक सम्बन्धले डोर्याउन
थालेको छ । यदि त्यसो हो भने मुलुक भित्रै चर्को विरोधको सामना गरिरहेका
राजा आफ्नो 'रोडम्याप'बाट नहट्दासम्म भारतसँग विगतकै आर्थिक सम्बन्धले
निरन्तरता पाउने संभावना कमै छ ।
पुनरावलोकनपछि मात्रै नवीकरण
एक साता मात्र म्याद बाँकी रहेको पारवहन सन्धि
नवीकरण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, के भइरहेको छ भन्ने यकिन अवस्था
थाहा पाउन हामीले बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वा अन्य अधिकारीहरू
र भारतीय राजदूतावासका बाणिज्य काउन्सेलर जावेद
असरफसँग समान प्रश्न राखेका थियौँ । तर श्री ५ को सरकारका सम्बद्ध
प्रवक्ता/पदाधिकारीहरूले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन् । सचिव
भरतबहादुर थापाले यति मात्र भने "सन्धि नवीकरण हुन्छ ।"
तर भारतीय राजदूतावासका काउन्सेलर असरफको कूटनीतिक जवाफले पारवहन सन्धिको
स्वतः र सहज नवीकरण सम्भव देखाउँदैन ।
मीन बज्राचार्य |
नेपाल-भारत पारवहन सन्धि नवीकरणको
पछिल्लो स्थिति के छ ?
जावेद असरफः पारवहन सन्धिको धारा ११ अनुसार यो ५ जनवरी २००६ -२१ पुस
२०६२) सम्म क्रियाशील रहनेछ । कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सन्धिको
म्याद सकिनुभन्दा ६ महिनाअगाडि यसलाई अन्त्य गर्ने आशययुक्त लिखित
सूचना नदिएसम्म एक पटकमा थप सात वर्षो लागि स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान
सन्धिमा छ । सम्बन्धित पक्षले सन्धिको बडापत्र र सहमतिपत्रमा उल्लिखित
पारवहन तथा भन्सार व्यवस्थापनका स्वरुप, मार्ग तथा शर्तहरूमा हरेक
सात वर्षा वा बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपरेमा सन्धि स्वतः नवीकरण
हुनुअगाडि नै पुनरावलोकन र संशोधन गरिसक्नर्ुपर्छ । यही व्यवस्था अनुसार
अहिले दुवै देशका सरकार सन्धिका व्यवस्थाहरूमाथि पुनरावलोकन गरिरहेका
छन् ।
के भारतले कुनै संशोधन खोजेको
हो ?
सामान्यतः सन्धिले राम्रैसँग काम गरिरहेको छ । तर यसको कार्यान्वयन
भएको पनि सात वर्षबितिसकेको छ । सन्धि नवीकरण गर्ने बेला नजिकै आएकोले
आपसी अनुभव र यस अवधिमा भएका विकासक्रमलाई ध्यानमा राखी यसको पुनरावलोकन
गरिनर्ुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ । सन्धिको धारा ११ ले पनि हामीलाई
बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसको पुनरावलोकन र संशोधन गर्नसक्ने
निर्देश गरेको छ ।
के के कुरामा पुनरावलोकन र कस्तो
संशोधन गरिँदैछ - र, अहिले के भइरहेको छ ?
अहिले हामी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा छौँ । गएको २-३ डिसेम्बर -१७-१८
मङ्सिर) मा श्री ५ को सरकारले सौहार्दतापर्ूवक द्विपक्षीय पुनरावलोकन
बैठकको आयोजना गर्यो । उक्त बैठकमा कैयौँ मुद्दाहरू उठेका छन् । हामीले
निकै उपलब्धिमूलक छलफल गर्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसले निरन्तरता
पाउने आशा राखेका छौँ ।
सन्धि यथावत् नवीकरण होला ?
मैले यसअघि नै भनेँ, विद्यमान सन्धिमा स्वतः नवीकरण हुनुपर्ूव पुनरावलोकन
र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हामी श्री ५ को सरकारसँग बसेर सन्धिलाई
समयमै नवीकरण गर्ने गरी पुनरावलोकन प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्न
इच्छुक छौँ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा,
नेपाल-भारत व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध कस्तो छ ?
हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध निकै राम्रो छ । नेपालको अहिले
राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा पनि द्विपक्षीय व्यापार तीब्र रूपमा वृद्धि
भइरहेको छ । भारतमा नेपालको निर्यात अत्यन्त बढेको छ । नेपालमा भारतको
निर्यात पनि राम्रोसँग बढेको देख्दा हामीलाई खुशी लागेको छ । भारतीय
संयुक्त लगानीले पनि नेपालको आर्थिक विकासका साथै आर्थिक सम्बन्धलाई
गहन बनाउँदै लैजान महत्त्वपर्ूण्ा योगदान गरेको छ । भारतीय पर्यटकहरूको
बढ्दो आगमनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई जगाएको छ ।
नेपालमा भारतीय आर्थिक सहयोग तीब्र रूपले बढेको छ ।
अहिले देशव्यापी रूपमा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी
सयभन्दा बढी भारतीय सहयोग परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसका
अतिरिक्त, नेपालमा हामी ठूला पर्ूवाधार परियोजनाहरू पनि कार्यान्वयन
गर्ने प्रक्रियामा छौँ । हाल रु.१३ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने परियोजना
सञ्चालन भइरहेका छन् ।
|
