रिपोर्ट | नेपाल-भारत सम्बन्ध

'चाइना कार्ड' को चर्चा र चिन्ता

• कुन्द दीक्षित, नयाँदिल्लीमा

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा सत्ता लिनुभन्दा एक हप्ता मात्र अघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फ् काठमाडौँस्थित दलाई लामाको सर्म्पर्क कार्यालय बन्द गराइयो ।

त्यसबेलादेखि शाही सत्ताको चीनतिरको झुकाव निरन्तर बढ्दै गएको छ । गत वैशाखमा राजा स्वयंले चीनको बोआओ सम्मेलनमा भाग लिए । परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पटकपटक चीनको भ्रमण गरेका छन् । दर्ुइ महिनाअघि -कात्तिकमा) प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापा पनि त्यहीँ पुगेका थिए । कहिले बेङजिङ्गदेखि नै त कहिले तिब्बतबाट उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीहरू नेपाल आउने क्रम उत्तिकै छ । अघिल्लो साताहरूमा पनि चिनियाँ सरकार र जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारीहरूको टोली काठमाडौँमै थिए ।

यसरी शाही सत्ता र बेइजिङ्गबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध बढ्दै गएको कुरा जगजाहेर भइरहेको छ । यो हर्ेदा लाग्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले भारत विरुद्ध 'चाइना कार्ड' प्रयोग गर्ने आफ्ना पिताकै पदचिन्ह पछ्याएका छन् र, त्यसमा चीनलाई पनि प्रशन्नता भइरहेको छ । तर विज्ञहरूको विचारमा, सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्धमा होमिएका बेला भएको कारणले मात्र नेपालको लागि त्यो नीति केही समयका निम्ति फलदायी भएको हुनसक्छ, अहिले चीन र भारत भाइभाइको नीति लिएर अगाडि बढिरहेकाले ४३ वर्षघिको जस्तो 'चाइना कार्ड' अहिले सान्दर्भिक हुन कठिन छ ।

तर, नयाँदिल्लीका केही बुद्धिजीवी, सैनिक अधिकारी र व्यापारी समुदायमा अझै पनि चीनको डर छाएकै देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो कदमप्रति र्समर्थन जुटाउन चीनतिर बढी नै लहसिएका छन् भन्ने धारणा भारतमा देखिन्छ । राजाको सोचाइ जे भएपनि दिल्ली दरबारको नेपाल नीतिमा व्याप्त यो मान्यतालाई उनले भरपूर उपयोग चाहिँ गरेका छन् । यसको फाइदा अल्पकालीन हुनसक्छ, तर राजालाई अहिले यति पनि काफी भएको लाग्छ । अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा एक्लिएको र देशभित्र दबाब एवं अलोकप्रियता बढ्दै गइरहेको बेला राजा यति 'आत्मविश्वास' लिएर अघि बढ्नुको पछाडि शायद यो -दिल्लीको त्रास, चीनको प्रशन्नता) नै एउटा मुख्य कारण हुन सक्छ ।

अघिल्लो हप्ता नयाँदिल्लीका पत्रपत्रिकाका पृष्ठहरूमा सन् २००८ मा संसदीय निर्वाचन गरेर राजगद्दी त्याग्ने भुटानी नरेश जिग्मे सिंघे वाङ्चुकको घोषणाले प्रमुख स्थान पायो । प्रायः सबैजसो भारतीय पत्रिकाले नरेश जिग्मेको उक्त घोषणालाई राजा ज्ञानेन्द्रको जटिल अवस्थासँग दाँजेका थिए । "राजाहरू त अन्त पनि छन्, तर राजा ज्ञानेन्द्र इतिहासको कठिन घडीमा उभिएका छन्", टाइम्स अफ इन्डिया मा भनिएको छ, "अब उनले यो राजाले शासन गर्ने जमाना होइन भन्ने बुझनु पर्छ  । राजाको दैवीशक्ति बेलायतमा क्रमवेलले राजा चार्ल्स प्रथमको शिरोच्छेदन गरेदेखि नै समाप्त भएको हो ।" अन्य पत्रिकाहरूको विचार पनि यस्तै थियो- 'भुटानका नरेश आफ्नो देशलाई प्रजातन्त्रतिर उन्मुख गराइरहेका छन् भने नेपालका राजा देशलाई प्रजातन्त्रबाट पर धकेलिरहेका छन् ।'

तैपनि, चीनसँग भारत यति सशङ्कति र त्रस्त लाग्छ- भुटानले नै बेइजिङसँग कुराकानी अघि बढायो भने पनि नयाँदिल्लीको आङ सिरिङ्ग हुन्छ, तर्सिहाल्छ । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि नभएको भुटान कतै सन् १९४९ को भारत-भुटान सन्धि विपरीत आफूसँग कुनै छलफल नगरी चीनतिर ढल्किने हो कि भन्ने भय भारतमा व्याप्त पाइन्छ । भारतीय सुरक्षावृत्तमा सन् १९६२ मा चीनले 'पिठ्यूँमा छुरा धसेको' सम्झना यति गाढा छ कि भारतीय सुरक्षा निकाय र 'इन्टेलिजेन्स'हरू काठमाडौँ चिनियाँ प्रभावमा पर्न लागेको देखेर नेपालप्रति बढी नै चनाखो भएका छन् । यसबाट क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतको प्रभाव डगमगिन सक्ने चिन्ताले तिनलाई सताएको छ । नेपालले अघिल्लो महिना ढाकामा सम्पन्न र्सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनको पक्षमा लिएको अडानलाई भारतीय अधिकारीहरूले एउटा गम्भीर सङ्केतका रूपमा लिएका छन् । नयाँदिल्लीका केही विश्लेषकहरूले त यो घटनालाई 'बेइजिङ्ग नेपाललाई फकाउन सफल भएको' दृष्टान्तका रूपमा समेत लिएका छन् । बेइजिङ्गले नेपाल, बाङ्लादेश, बर्मा र भुटानलाई एउटै छातामा ल्याउने काम गरिरहेको तिनको अनुमान छ । एक सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारी भन्छन्, "चीनलाई घर्ेर्ने अमेरिकी नीतिको सामना गर्न बेइजिङ्ग भारतलाई घर्ेर्ने नीतिमा लागेको छ ।"

केही महिनाअघिसम्म पनि, भारत र चीनको दर्ुइपक्षीय सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा आएको सुधारले गर्दा उनीहरूबीच नेपालको लागि प्रतिस्पर्धा नहोला भन्ने आम धारणा थियो । तर यो धारणा अहिले बिस्तारै बदलिँदै गएको छ । वास्तवमा, भारतीय छापामा चीनप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरूलाई अझै पनि 'बेइजिङ्गपन्थी' र 'चीन र्समर्थक' को बिल्ला भिराइने गरेको पाइन्छ । यथार्थमा, नेपालका राजा र सरकारसँग बिग्रिएको सम्बन्धले गर्दा भारतीय विश्लेषक एवं नीति निर्माताहरूको मनमा छिपेको चीनप्रतिको सन् ६० को दशकको युद्धकालीन भय र आशङ्का अखबारका पानाहरूमा छताछुल्ल हुन थालेको छ ।

मूलतः चीन र पाकिस्तानबाट सैनिक सहायतासँगै साना हातहतियार तथा युद्धसामग्री किन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको रणनीतिले गर्दा नेपाल 'अर्को दिशातर्फमोडिएको' हो कि भन्ने आशङ्का नयाँदिल्लीमा पलाएको देखिन्छ  । गत महिना चीनले नेपाललाई १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता र १८ ट्रक युद्धसामग्री उपलब्ध गराएको समाचारलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अति नै धेरै महत्त्व दिएर छापेका थिए । तर भारतीय सैन्य संस्थापन भित्र भारतले शाही नेपाली सेनालाई दिँदै आएको हतियार सहयोग स्थगन गर्दा माओवादीसित लड्ने र परास्त गर्ने नेपाली सेनाको क्षमता कमजोर भएको छ, जुन भारतको हितमा हुँदैन भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि पर्याप्त छन् । तर दर्ुइ देशबीच राजनीतिक सम्वाद नै प्रायः टुटेको स्थिति भएकोले त्यस्तो विचार राख्नेहरूले शिर ठड्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

यदि राजा ज्ञानेन्द्रले साँच्चै र जानीजानी नै 'चाइनिज' लठ्ठी देखाएर भारतलाई तर्सर्ाा खोजेका हुन् भने त्यो नीति नेपालकै निम्ति पनि खतराले भरिपर्ूण्ा छ । यसले राजाको १९ माघको कदमप्रति सहानुभूति राख्ने केही भारतीय नेता र शाही नेपाली सेनाको राम्रो सहयोगी रहँदै आएको भारतीय सेनालाई समेत बिच्काउने छ । कतिपय कट्टरपन्थीहरूले त अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले 'निहुँ खोजेको' भन्न थालिसकेका छन् । दिल्लीका एक रणनीतिक सल्लाहकार भन्छन्, "राजाले हामीलाई तर्सर्ाा खोजेका छन्, हामीले उनलाई त्यसो गर्न दिनुहुँदैन ।" हालै इन्डियन एक्सप्रेस को विचार पृष्ठमा भारतीय संस्थापन पक्षको अनुभूतिलाई यसरी उल्लेख गरिएको थियोः 'सरकारी नीतिनिर्माताहरू आफूलाई बाठो हुँ भन्ठान्ने यी राजालाई नबिर्सने पाठ सिकाउनर्ुपर्छ भन्छन् ।'

तथापि नयाँदिल्लीमा 'चीनदेखि डराउने' प्रवृत्ति त्यहाँका सुरक्षा र सैनिक जासूसी संयन्त्र र राजनीतिक प्रतिपक्षको एउट सानो समूहमा मात्रै सीमित कुरा हो । धेरैजसो सचेत भारतीयहरू त दर्ुइ देशबीच बढिरहेको व्यापार र अन्य आर्थिक अवसरहरूबाट फाइदा लिनर्ुपर्छ भन्ने नै धारणा राख्छन् । यो वर्गका भारतीयहरू चीनसँग त्रसित हुने, निहुँ खोज्ने भन्दा चीनको द्रुततर आर्थिक विकासको गतिसँग भारतले कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने कुरामा बढी चिन्तित देखिन्छन् । यिनीहरू चीनमा वर्षोनी भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको केही अंश भए पनि भारतमा तान्न तल्लीन छन् ।

चीन अहिले भारतको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो  । त्यसैले नेपालको समस्यालाई लिएर नयाँदिल्ली बेइजिङ्गसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा नदेखिएला । चीन र भारतबीच दर्ुइ ढुङ्गाको तरुलको रूपमा अवस्थित नेपालमा समस्या चर्किनाले न त बेइजिङ्गलाई, न नयाँदिल्लीलाई नै फाइदा पुग्छ । नेपाललाई चीनले दर्ुइ 'टी' को नीति अर्न्तर्गत हर्ेर्ने गरेको छः तिब्बत र 'ट्रेड' -व्यापार) । चीनको चासो नेपाल तिब्बती राष्ट्रवादीहरूको चलखेलको थलो नबनोस्, चीनको निर्यात बजार बनोस् र नेपालको बाटो भएर भारतमा समेत निर्यात पर््रवर्द्धन गर्न सकियोस् भन्ने रहेको पाइन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा नेपाललाई कमै आर्थिक सहयोग गरेको भएपनि मित्रताको वर्तमान अवस्थासँग चीन सन्तुष्ट छ । स्रोतहरूका अनुसार, नयाँदिल्ली र बेइजिङ्गले धेरैअघि नै आफ्नो प्रभावक्षेत्रको सिमाङ्कन गरेका छन् । काठमाडौँस्थित एक पर्ूव कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनले नेपाली अधिकारीहरूलाई विगत २५ वर्षेखि भारतसित निहुँ नखोजिकन समस्याहरूको छिनोफानो गर भन्दै आएको छ । अहिले चीनलाई चिन्तित बनाउने एउटै मुद्दा, अमेरिकीहरूले उसलाई घर्ेलान् कि भन्ने हो । तर भारतमा यसको प्रभाव के पर्छ हर्ेन बाँकी छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा 'राजा' मात्र नभई सक्रिय शासन समेत गर्ने आफ्नो चाहना पूरा गर्न सैनिक बर्दीमा टिकेको बर्माको जुन्तालाई 'रोल मोडल' बनाई चीनतिर लहसिने रणनीति अँगालेका हुनसक्छन्  । हुनपनि, चर्को अन्तर्रर्ााट्रय विरोध एवं पश्चिमी राष्ट्रहरूको कठोर नाकाबन्दी बाबजूद विगत ३५ वर्षेखि बर्मेली सेना प्रजातन्त्रलाई निमिट्यान्न पारेर देशमा एकटंकार शासन गरिरहेको छ । राजाको नजिकका सल्लाहकार मानिने पर्ूव सेनापति सत्चित शमशेर जबरा पाँच वर्षरङ्गुनमा राजदूत थिए । कतै बर्मेली सैनिक शासकहरूप्रति नयाँदिल्लीको मौनता र उनीहरूसँगको सम्बन्धले त नेपालका शासकलाई त्यसै गर्ने बुद्धि र उर्जा दिइरहेको छैन ?