प्रभाव फिचर | भ्रष्टाचार र
नियन्त्रण प्रयास
भ्रष्टाचार विरुद्ध युएन महासन्धि
•
नारायण मानन्धर
दुई वर्षघि, ९-११
डिसेम्बरमा मेक्सिकोमा सम्पन्न मेरिडा सम्मेलनमा ९५ देशहरूले हस्ताक्षर
गरी पारित गरेपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको भ्रष्टाचार विरुद्ध यूएन महासन्धि
लागू भयो । उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल पनि
एक हो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ डिसेम्बरलाई विश्वव्यापी रूपमा
भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ र राष्ट्रसंघको
महासभाले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता
देखाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानको शब्दमा
"भ्रष्टाचारका लागि पासपोर्ट चाहिँदैन ।" विश्वव्यापीकरणसँगै
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधको समेत विश्वव्यापीकरण भएको छ । महासन्धिको
प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख छ, 'भ्रष्टाचार स्थानीय विषय मात्र नभएर
सबै समाज र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने अन्तरदेशीय मुद्दा बनेको छ
। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाउन
अन्तर्रर्ााट्रय समन्वयको आवश्यकता छ ।'
अमेरिकाले पहिलो पटक सन् १९७७ मा वैदेशिक भ्रष्टाचार
अभ्यासका विरुद्धमा ऐन लागू गरी यस विरुद्ध लड्ने एकपक्षीय प्रयास
गर्यो । ओएएस ९इब्क्० महासन्धि-१९९६, यूरोपियन युनियन र्-इयु) महासन्धि-१९९७,
अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेण्ट -ओईसीडी) महासन्धि-१९९७,
युरोपियन काउन्सिल महासन्धि-१९९८ र अप्रिmकन युनियन महासन्धि-२००३
लगायतका क्षेत्रीयस्तरका महासन्धिहरूले यसलाई निरन्तरता दिने काम गरे
।
हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूका कुरा गर्दा पनि श्रीलङ्काले
मात्र यो महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । यसबाहेक नेपाललगायत पाकिस्तान
र भुटानले हस्ताक्षर गरे तापनि बङ्गलादेश र भारतले अझै हस्ताक्षर गर्ने
चासो समेत देखाएका छैनन् । क्षेत्रीय आधारमा अप्रिmकी महादेश र रूस
गणतन्त्रबाट अलग्गिएका देशहरू पछिका सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्र दक्षीण
एशियामै मानिएको छ ।
कुनै एउटा देश वा क्षेत्रले मात्र भ्रष्टाचारको विरोध
गरेर यो नियन्त्रण हुँदैन । यसको लागि सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता
चाहिन्छ । यही सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता स्वरुप यो महासन्धि लागू
गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासन्धिअर्न्तर्गत भ्रष्टाचार विरुद्ध
एजेण्डा र मानक निर्धारण गर्ने दर्ुइ प्रमुख कार्यहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारी
रहेको छ । यसले महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूबाट भ्रष्टाचार
विरुद्ध लड्ने स्पष्ट रणनीतिको अपेक्षा राखेको छ । साथै र्सार्वभौम
राष्ट्रहरूको अभिन्न अङ्गका रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न राजनीतिक
इच्छाशक्ति जगाउन आहृवान पनि गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रसंघीय महासन्धिले
भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधका लागि गरिने व्यवहारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी
मानक निर्धारण गरेको छ । यसले वैदेशिक र्सार्वजनिक अधिकारीबाट हुने
गरेका सामान्य घूस दिने र लिने प्रक्रियालाई पनि सूक्ष्म रूपमा परिभाषित
गरेको छ ।
समग्रमा ७१ वटा धारामा विभाजित यस महासन्धिका निम्न
विशेषताहरू छन्ः
· यसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई सरकारी कर्मचारी वा विदेशी कर्मचारीलाई
खुवाउने "घूस" को सङ्कुचित परिभाषामा मात्र सीमित गर्दैन
। यसमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण, स्वार्थहरूबीचको
टकराव, अवैध सम्पत्ति र राजनीतिक भ्रष्टाचार समेतलाई उल्लेख गरिएको
छ ।
· यसमा भ्रष्टाचार भइसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारै हुन नदिन
अनेकौँ प्रतिरोधात्मक उपायहरू उल्लेख गरिएका छन् । सरकारीक्षेत्र,
निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकाको पनि उल्लेख गरिएको
छ ।
· कुनै पनि देशका भ्रष्ट व्यक्ति वा राष्ट्र प्रमुखहरूले विदेशमा लुकाइराखेको
सम्पत्ति जफत गरी फिर्ता गर्न सक्ने र तिनलाई विदेशबाट झकिाउन सक्ने
प्रावधान रहेको छ ।
· भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्नुको सट्टा दण्डनीय बनाउने प्रावधानहरू
राखिएका छन् । कुनै व्यक्तिसँग रहेको अकूत सम्पत्तिको प्रमाण जुटाउने
दायित्व पनि उसमाथि नै राखिएको छ ।
· महासन्धि लागू गर्न चाहिने प्राविधिक तथा अन्य सहयोग र कार्यान्वयन
अनुगमन गर्ने प्रावधानहरू पनि यसमा राखिएका छन् ।
मेक्सिकोको मेरिडामा सम्पन्न महासन्धि हस्ताक्षरका
क्रममा महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सदस्य राष्ट्रहरूले
लुटिएका सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्न जरुरी छ ।" यसले विकासोन्मुख
मुलुकहरूमा यो समस्या नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । सम्भ्रान्तहरूले
अरबौंका सम्पत्तिहरू लुटेका छन् जहाँ नयाँ सरकारले भ्रष्ट र आर्थिक
रूपमा ध्वस्त समाजलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
संयन्त्र शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि यो महासन्धि आलोचनाबाट
भने मुक्त छैन । र्सवप्रथम, महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूमा हुने राजनीतिक
भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न त्यत्तिको सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन
। राजनीतिक भ्रष्टाचार नै सबै खाले भ्रष्टाचारहरूको जननी हो । यस महासन्धिलाई
अन्तिम रुप दिने क्रममा धेरैजसो विषयहरूमाथि सम्झौता गरिएको भन्ने
आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । दोस्रोमा यसका कतिपय दफाहरू निकै कमजोर
छन् र हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रहरूले लागू गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि
छैन । तेस्रो, यस महासन्धिमा १५ डिसम्बर, २००५ सम्ममा कुल १४० राष्ट्रले
हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई अनुमोदन/पारित/स्वीकार गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्या
३८ मात्र छ । जुन एकतिहाई भन्दा पनि कम हो । तर्सथ यस महासन्धिले अझै
लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ ।
नेपालको पर्रि्रेक्ष्यमा महासन्धिमा हस्ताक्षरका लागि
गृहकार्य गर्न सरकारीस्तरमा गठित कार्यदलले पहिचान गरेका १८८ विषयहरूमध्ये
७६ प्रतिशतलाई कानूनी रूपमा, १९ प्रतिशतलाई नीतिगत रूपमा र बाँकीलाई
व्यापार र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नर्ुपर्ने देखिएको थियो । त्यस्तै
४९ प्रतिशत विषयहरूका लागि कुनै प्रावधान नभए पनि २५ विषयहरूमा अपर्याप्त
प्रावधानहरू रहेका थिए । यसैगरी ५७ प्रतिशत प्रावधानहरूमा पर्ूण्ा
प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने २३ प्रतिशतमा सीमित प्रतिबद्धता र १८
प्रतिशतमा प्रतिबद्धता जनाउनु परेको छैन ।
यी सूचकहरू अपरिपक्व भए तापनि नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूको
समीक्षा दिन्छ । संभवतः हाल नेपालमा संसद नभएको अवस्थामा यस सन्धिमा
हस्ताक्षर गरिए पनि अनुमोदन हुन समय लाग्न सक्छ । देशको असहज परिस्थितिका
कारण महासन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका
सर्न्दर्भमा हामी सचेत हुन आवश्यक छ । नेपालले जतिसक्दो चाँडो यस महासन्धि
अनुमोदन गर्न जरुरी छ ।
|
