प्रभाव फिचर | भ्रष्टाचार र
नियन्त्रण प्रयास
भ्रष्टाचार गराउने छायाँमै
एकातिर व्यावसायिक कारोबारमा पारदर्शिता छैन
भने अर्काेतिर सरकारी नीतिनियमले पनि तिनलाई पारदर्शितातर्फ उन्मुख
गराउन प्रेरित गर्न सकेको छैन । यस्तै अस्पष्ट नीतिनियमका कारण आपर्ूर्ति
पाटोको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गराइरहेको छ ।
•
किरण नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसंघको
घोषणा बमोजिम गएको ९ डिसेम्बर -२४ मङ्सिर) मा नेपालले
पनि 'भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' -एण्टी-करप्सन डे) मनायो । राष्ट्रसंघद्वारा
९ डिसेम्बर २००३ मा प्रस्तुत भ्रष्टाचार विरुद्ध महासन्धिको सम्झनामा
यो दिवस मनाइने थालेको हो । सदस्य राष्ट्रहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दर्ुइ
वर्षो समयावधि तोकेर ल्याइएको यस महासन्धिमा १५ डिसम्बर २००५ सम्ममा
नेपाललगायत विश्वका १३८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । राष्ट्रसंघले
पहिचान गरेका विश्वका १० प्रमुख समस्यामध्ये गरीबी र कुपोषण तथा सरुवा
रोगपछि तेस्रो स्थानमा आउँछ, भ्रष्टाचार ।
भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा कम जिम्मेवार हुँदैनन् गराउनेहरू
। तर नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने पक्ष- अख्तियारप्राप्त निकाय र व्यक्तिहरूलाई
नियन्त्रण गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू सक्रिय रहेपनि भ्रष्टाचार गराउने
पक्ष- व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । भ्रष्ट
व्यवसायीहरूमाथि नियन्त्रण नहुँदा स्वच्छ व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धी
क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । सम्भवतः यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल
उद्योग बाणिज्य महासंघले 'कर्पोरेट एथिक्स फोरम' र 'भ्रष्टाचार विरुद्धको
आयोजना' -एण्टी-करप्सन प्रोजेक्ट) मार्फ् व्यवसायीहरूबाट हुने भ्रष्टाचार
नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
बेलायती दातृसंस्था डीएफआईडीको सहयोग प्राप्त महासंघको
भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो
पक्षलाई दिने सहमति अनुरुप 'मेटकोन' भन्ने एउटा परामर्शदातृ संस्थाले
सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले व्यवसायीहरूको नैतिकस्तर उकास्ने उद्देश्यले
१८ बुँदे 'व्यावसायिक आचारसंहिता' -हे.बक्स) निर्माण गरेको छ र वि.सं.
२०६१ मा सम्पन्न महासंघको ३८ औँ साधारण-सभाले त्यसलाई अनुमोदन पनि
गरिसकेको छ । आयोजना प्रमुख मुकुन्दबहादुर प्रधानका अनुसार आचारसंहिताको
निर्माणबाहेक करीब तीन दर्जन जिल्लाहरूमा व्यावसायिक नैतिकता अभिवृद्धिका
लागि विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम, संवाद, कार्यशाला गोष्ठीहरू गरिएका
छन् ।
यसअघि सन् २००२ मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल विकास मञ्चको
बैठकमा भ्रष्टाचार गराउने पक्ष पनि संवेदनशील हुने कुरा उठेपछि नेपाली
व्यवसायीहरूकै पहलमा उद्यमी-व्यापारीहरूमाझ व्यावसायिक नैतिकताको लागि
'लबिङ' गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले
महासंघ अर्न्तर्गत नै 'कर्पोरेट एथिक्स फोरम' भन्ने निकाय खडा गरिएको
थियो । आफूलाई कानुनी कारोबारमा संलग्न रहेको ठान्ने व्यवसायीहरूले
गैरकानूनी कारोबारमा संलग्न केही व्यक्तिका कारण आफ्नो व्यावसायिक
साख गुम्दै गएको महसूस गरेर यो फोरम निर्माण गरेका हुन् । महासंघका
एक अधिकारी भन्छन्, "विशेषगरी पछिल्लो समयमा कानूनी/गैरकानूनी
सबै धन्दा गरेर बजारको उपल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूका कारण आफ्नो
सामाजिक साख गुमेको भन्ठानेका रैथाने व्यापारीहरूको पहलमा यो फोरम
बनेको हो ।"
कारण जे भएपनि, व्यावसायिक जगतले कर्पोरेट एथिक्स फोरम
र आचारसंहिताको निर्माण गरेर आफ्नो कारोबारमा प्रशस्त नैतिक प्रश्नहरू
कायमै रहेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई सुधार्नर् प्रयत्नरत रहेको
सन्देश भने दिएका छन् ।
ठूलो सञ्जाल
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पर्ूव अध्यक्ष तथा एण्टी करप्सन प्रोजेक्टका
सहसंयोजक रविभक्त श्रेष्ठको भनाइमा केही व्यवसायीहरूको अवैध क्रियाकलापबाट
नागरिक समाजको नजरमा सिङ्गो व्यावसायिक जगत बद्नाम बन्न पुगेको छ ।
भन्छन्, "अवैध व्यापार गर्नेहरूबाट भ्रष्टाचार गराइन्छ । तर सानो
समूहबाट भ्रष्टाचार गराएपनि नागरिक समाजको नजरमा भने सम्पर्ूण्ा व्यवसायी
जगत नै नकारात्मक बन्न पुगेको छ ।"
व्यावसायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाउँदै
गएको छ । सामान्यतया व्यवसायीहरू व्यावसायिक पक्षबाट हुने भ्रष्टाचारलाई
पनि लगानीकै एउटा पाटो मान्न थालिसकेका छन् । उनीहरूका अनुसार, अनुमानित
प्रतिफल र त्यो पाउनका लागि उठाउनुपर्ने अनुमानित जोखिमको दर हेरेर
जसरी अन्य लगानीहरू निर्देशित हुन्छन्, घूस पनि सोहीअनुरुप निर्देशित
हुन्छ । यस्तो 'लगानी' ले उनीहरूलाई बजारमा एकाधिकार र उच्च प्रतिफल
दिलाउँछ ।
विज्ञहरूका अनुसार, विशेषगरी अपरिपक्व बजार, असचेत उपभोक्ता,
कमजोर कानून र थुप्रै छ्रि्रहरू भएका सरकारी नीतिनियमका कारण यो अवस्था
आएको हो । महासंघका पर्ूव निर्देशक डा. हेमन्त दवाडी भन्छन्, "सबै
कुरा बजार निर्देशित हुने हो भने कडा प्रतिस्पर्धाका कारण व्यवसायीका
पक्षबाट हुने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म आफैँ कम भएर जान्छ ।" तर
कारोबार बजारउन्मुख नभएकोले व्यवसायीहरू व्यावसायिक सदाचार, सामाजिक
उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरूबाट टाढै छन् । कुनै पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानले
आफ्नो कारोबारको सामाजिक 'अडिटिङ' गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस् वित्तीय
हरहिसाब समेत पारदर्शी बनाएका छैनन् ।
व्यावसायिक पक्षसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार व्यापारीले
सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई घूस दिनु मात्र होइन । उपभोक्तालाई वस्तुको
गुणस्तर र परिमाणमा ठग्ने, राज्यलाई कर ठग्ने र जानाजान ब्याङ्कको
ऋण नतिर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो । अहिले व्यापारीहरू ब्याङ्क
ऋणसम्बन्धी सीमित दायित्वको सिद्धान्तका कुरा उठाइरहेका छन् । कारोबार
नै धरासायी भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्दैन भन्ने उक्त
सिद्धान्तअनुरुप ब्याङ्कहरूले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउनर्ुपर्छ
भन्ने तिनको माग छ । एक हदसम्म यस्तै विचारको पक्षमा रहेको महासंघले
पनि ऋण नतिर्ने व्यापारीहरूमाथि पछिल्ला दिनहरूमा ब्याङ्कहरूले शुरु
गरेका कारबाहीलाई 'अनावश्यक पेलाइ' भन्दै आएको छ । ब्याङ्कको कारबाहीमा
परेका व्यापारीहरूको कारोबार मात्रै 'धराशायी' भएको, तर आर्थिक हैसियतमा
कुनै फरक नपरेको अवस्थामा सीमित दायित्वको सिद्धान्त लागु गर्नु जायज
हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा बहस चल्दा चाहिँ सिङ्गो महासंघ मौन रहने
गरेको छ । तर पर्ूव अध्यक्ष श्रेष्ठ भने यो मान्न तयार छैनन् । नियतवश
ब्याङ्क ऋण नतिर्नेहरूको पक्षमा महासंघ कहिल्यै नलागेको दाबी गर्दै
नियतवश हो कि बाध्यतावश तिर्न नसकेको भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्ने
भन्ने मात्र आफूहरूको भनाइ रहेको बताउँछन् । भन्छन्, "नियतवश
ऋण नतिर्ने त झनै एकनम्बरका भ्रष्टाचारी हुन् । जनताको बचत लिएर नतिर्नु
भनेको अपराध हो । तिनलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर नियतवश नतिरेको
हो कि बाध्यतावश त्यो खुट्याएर बाध्यतावश ऋण तिर्न नसक्नेलाई ऋण तिर्नसक्ने
अवस्थामा ब्याङ्कले नै ल्याउनर्ुपर्छ ।"
डा. दवाडीको भनाइमा नेपालमा साना हुन् वा ठूला, सबैजसो
व्यावसायिक कारोबारहरूमा हदैसम्मको अपारदर्शिता छ । हुनपनि वास्तवमा
'खराब ऋणी' भनिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था खराब नरहेको
तिनले प्रयोग गर्ने क्रेडिटकार्डको खाता, व्यक्तिगत र घरायसी खर्च
आदिको विवरणले देखाएका छन् । कारोबार धरासायी भएका कति ऋणीहरूको सम्पत्तिमा
उल्टो बढेको पाइएको छ । बढेको छैन भने पनि तिनले आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक
अवस्था पारदर्शी हुनेगरी र्सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । महासंघका
पर्ूव अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि ब्याङ्कको पैसा तिर्न सुको छैन भन्ने कतिपय
व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति बढ्दै गएको तथ्य स्वीकार्छन् । भन्छन्,
"व्यवसाय चल्न नसकेका कारण पैसा तिर्न नसकेको भन्ने कतिपय व्यक्तिहरूमा
आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने प्रवृत्ति देखा परेको छ । एकातिर
ठूलो परिमाणमा ब्याङ्क ऋण बाँकी हुँदा पनि अर्कोतिर नयाँ लगानी पनि
उनीहरूबाट भइरहेको छ । व्यक्तिगत खर्चमा कुनै कमी आएको छैन ।"
सम्पत्ति, कारोबार, उत्पादन, मुनाफा जस्ता कुराहरूमा
सानादेखि ठूल्ठूलासम्म कुनै विजनेश हाउस स्पष्ट छैनन् । पब्लिक शेयर
जारी गर्दा कम्पनीको खुद सम्पत्ति -नेर्टवर्थ) सम्म बताइन्छ तर त्यसका
प्रमुख लगानीकर्ता तथा व्यापारिक घरानाहरूको खुद सम्पत्ति बताउने गरिँदैन
। डा. दवाडी भन्छन्, "यस्ता कुरा त कानूनी बाध्यता नहुँदा पनि
भन्नुपर्ने कुरा हुन् ।" नेपालमा आजसम्म कुनै पनि विजनेश हाउसले
'मेरो कम्पनीमाथि लगानी गर, म तिमीहरूको लगानीको उचित प्रतिफल दिलाउँछु'
भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहितको पब्लिक शेयर जारी गरेका छैनन् । त्यस्तै,
ब्याङ्कहरूबाहेक आजसम्म कुनै सेवा अथवा उत्पादनशील उद्योगहरूले लगानीकर्तासँग
प्रतिफल बाँडफाँड गरेका छैनन् ।
अर्बौँ लगानी हुने आयोजनाहरूबाहेक सामान्यतयाः एउटा
कम्पनीको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न एक-दर्ुइ वटासम्म ब्याङ्क काफी
हुन्छन् । तर नेपालमा चार वटा भन्दा कम ब्याङ्कसँग कारोबार गर्ने कम्पनी
वा व्यापारिक समूह शायदै कुनै होलान् । महासंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको
आयोजनाका प्रमुख मुकुन्दबहादुर प्रधान पनि व्यावसायिक संस्था तथा विजनेश
हाउसहरूको कारोबार एकाउण्ट बेस नभएको बताउँछन् । भन्छन्, "धेरैलाई
त नीतिनियम नै थाहा छैन । तर्सथ कतिपय अवस्थामा अज्ञानता र भ्रमबाट
पनि भ्रष्टाचार जन्मिरहेको छ ।"
नीतिनियममा अस्पष्टता
अपारदर्शी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकारी नीतिनियमले पनि सकेका
छैनन् । बरु कतिपय अस्पष्ट नीतिनियमका कारण व्यावसायिक पक्षबाट हुने
भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन भइरहेको छ । उदाहरणको लागि, राम्रो मुनाफा
आर्जन गर्दै आएको कम्पनीले प्रमुख साझेदारहरूलाई प्रिमियम दिलाउने
गरी र्सवसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्न सक्दैन । जसका कारण व्यवसायीहरू
आफ्नो नाफामुखी कारोबारको शेयर र्सवसाधारणमा बिक्री गर्न चाहँदैनन्
।
त्यस्तै अर्को विडम्बना छ, एकपटक धेरै नाफा कमाएको कारोबार
कहिल्यै घाटामा जान सक्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई बोकेको नेपालको आयकर
ऐन । यस अनुसार यो वर्षधेरै नाफा कमाएर धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीले
आगामी वर्षा त्योभन्दा बढी रकम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म
त आर्थिक ऐनहरूमै अघिल्लो वर्षो भन्दा १० प्रतिशत नाफा बढाएर ल्याउने
व्यवसायीलाई उनीहरूले बताए बमोजिमकै कर रकम लिइनेछ भन्ने जस्ता प्रावधान
हुने गर्दथे । यस्ता कानूनी प्रावधानहरूले कुनै पनि व्यवसायीलाई मुनाफाअनुरुप
कर तिर्न उत्साहित बनाउँदैनन् ।
अघिल्लो वर्षनाफा कमाएका कम्पनीहरू यो वर्षघाटामा गए
भने उनीहरू आफ्नो करखाता सहजै मिलाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू शुरुदेखि
नै मुनाफा र कारोबार सबै कम देखाउँछन् । यसरी कारोबार कम देखाउँदा
उठ्नुपर्ने जति आयकर मात्र होइन, भन्सार पनि नउठेका थुप्रै उदाहरणहरू
छन् । जीरामा भन्सार दर कम भएपनि न्यून विजकीकरण -अण्डर इन्भ्वाइसिङ)
बाट यसको आयात हुने गरेको आयातकर्ताहरू आफैँ बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार,
यसो नगर्ने हो भने कारोबार रकम बढ्छ र आयकर पनि बढी तिर्नुपर्छ ।
कानूनले व्यवसायीहरूलाई एकातिर स्वयम् कर घोषणाको सुविधा
दिएको छ भने अर्कोतिर कर अधिकारीहरूलाई चाहेको बेला लेखापरीक्षण गर्ने
तथा 'र्याण्डम स्याम्पलिङ' को आधारमा छानिएका व्यवसायीहरूको खातापाता
पूरै छानबिन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । कर अधिकारीहरू सामान्यतयाः
पाँच प्रतिशत व्यवसायीहरू यस्तो छनौटमा पर्ने गरेका बताउँछन् । छनौटका
आधारहरू स्पष्ट नभएकाले राम्ररी खातापाता राख्नेहरू पनि यो झण्झटबाट
पार पाउन भ्रष्टाचार गराउनेहरूकै बाटोमा लाग्न पुग्छन् र भ्रष्टाचार
मौलाउँछ । डा. दवाडी भन्छन्, "सिद्धान्ततः आजभन्दा भोलि कर घट्दै
जानुपर्ने हो । विश्व व्यापार संघको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । करको
दर घटाउँदै दायरा बढाउने सरकारको नीति पनि छ । तर पनि सरकार आफैँ व्यवसायीहरूलाई
भ्रष्टाचार गराउन उद्दत गर्ने खालका नीतिनियमहरू ल्याइरहेको छ ।"
लिने र दिनेको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ । लिने पक्षलाई
कारबाही गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरू भएपनि दिने पक्षलाई कारबाही
गर्ने कुनै निकाय छैन । राजस्व नतिरेकोमा, ब्याङ्कलाई कमसल धितो राखेर
ब्याङ्कबाट ऋण लिएमा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगबाट 'ठगी'को आरोपमा कारबाही चलाइने गरिएको भएपनि भ्रष्टाचारकै
अभियोगमा दिने पक्षमाथि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । कानूनतः भ्रष्टाचार
नियन्त्रणतर्फकार्यरत निकायहरूबाट र्सार्वजनिक ओहोदामा हुनेहरू माथि
मात्र कारबाही चलाइने भएका कारण पनि व्यवसायीहरू माथि भ्रष्टाचारको
अभियोगमा कारबाही हुन नसकेको हो । जसले गर्दा स्वच्छ व्यापार गर्नेहरू
पछाडि पर्दैगए भने अवैध व्यवसाय गर्नेहरू अगाडि बढ्दैगए, तिनको उन्नति
हुँदैगयो । पर्ूव अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, "ऐन, नीति-नियम स्पष्ट
हुँदासम्म भ्रष्टाचार हुने संभावना कम रहन्छ । त्यसैले कारबाही नै
गर्न नसकिए पनि भ्रष्टाचारलाई कम गराउनका लागि पनि सचेत गराउन आचारसंहिता
बनाइएको हो ।"
नैतिकताको प्रश्न
यही ३० डिसेम्बरसम्म म्याद रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोजनाले महासंघभित्र
एउटा 'उजुरी सुनुवाई इकाई' गठन गरेर आफ्नो कार्यावधि समाप्त गर्दैछ
। यो इकाईमा व्यवसायीहरूबाट हुने आचारसंहिता विपरीतका काम, भ्रष्टाचार
आदि विरुद्ध उजुरी हाल्न सकिनेछ । प्रधान भन्छन्, "यो इकाईले
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अन्य निकायहरूले जस्तो उजुरीसँग सम्बन्धित
प्रत्येक केसको अध्ययन गर्ने भन्दा पनि तिनको प्रवृत्तिलाई हर्ेर्ने
सोच बनाइएको छ । यसरी प्रवृत्तिको अध्ययन गरिसकेपछि पटक-पटक यस्ता
गल्ती गर्नेहरूलाई पत्राचार गरेर सचेत गराउन र त्यसो गर्दा पनि नटेरेमा
मुद्दा समेत हाल्न सकिनेछ ।"
आचारसंहिता बनेपनि यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे
महासंघ अझै अस्पष्ट नै छ । त्यस्तै व्यवसायी पक्षबाट हुने भ्रष्टाचारको
अनुसन्धानमा पनि महासंघ पछाडि नै छ । आचारसंहिताको कार्यान्वयनअघि
जति जागरण कार्यक्रम, अनुसन्धान र गृहकार्यहरू हुनुपथ्र्यो, भएका छैनन्
। तर आयोजना प्रमुख मुकुन्दबहादुर प्रधान भने उपत्यकामा आयोजनाले गरेका
कामको प्रभाव जिल्ला जिल्लामा देखिएको दाबी गर्छन् । उनको कथन छ, "भ्रष्टाचारविरुद्ध
निजी क्षेत्रको लबिङका कारण व्यवसायीहरूको साख माथि उठेको छ । सरकारी
कर्मचारी, प्रहरी, सेना, उद्यमी सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिसकेपछि
भोलिका दिनमा व्यवहारमा त्यस्ता उद्यमीहरूसँग कोही सरकारी कर्मचारीले
हाक्काहाक्की पैसा माग्न र उद्यमीहरूले पनि कर्मचारीहरूकहाँ गएर यति
पैसा दिन्छु काम गर्देऊ भन्न सक्दैनन् ।"
हिजोको सहज लेनदेनको वातावरण आज असहज भएको दावी गर्ने
आयोजना प्रमुख प्रधान यसैलाई नै अहिलेसम्म व्यवसायीहरूको तर्फाट भएको
भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासको सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उनी
भन्छन्, "घूस खाने र ख्वाउने पक्षहरूबाट र्सार्वजनिक रूपमा 'घूस
खान-ख्वाउन हुन्न' भन्ने वाक्यांश उच्चारण गर्न लगाउने मात्रै हो भने
पनि भ्रष्टाचारको परिमाणमा उल्लेख्य कमी आउँछ ।"
आयोजनाको कार्यावधि सकिएपछि यसले गर्दै आएका सम्पर्ूण्ा
कामकार्वाहीहरू कर्पोरेट एथिक्स फोरमले अघि बढाउने भएको छ । तर महासंघकै
कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित यो फोरमले अघि सारेका मुद्दाहरूलाई व्यावसायिक
जगतले कत्तिको गम्भीरतापर्ूवक लिनेछ भन्ने कुरामा प्रश्नचिन्ह नै लागेको
छ । अर्कोतिर, आचारसंहिता पालना नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट
नभएका कारण यो आचारसंहिता नै लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि
सम्बन्धित व्यवसायीकै नैतिकतामा निर्भर रहनेछ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको व्यावसायिक आचारसंहिता
· राष्ट्रको अहित हुने गरी व्यावसायिक कार्य नगर्ने
।
· व्यवसाय गर्दा र्सार्वजनिक हितको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनमा विशेष
ध्यान दिने । सदाचार, र्सार्वजनिक मूल्य र मान्यतालाई आँच आउने कार्य
नगर्ने ।
· आम जनताको स्वास्थ्यको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने ।
· गुणस्तरीय सामान र सेवा उचित मूल्यमा बजारमा प्रवाहित गर्ने । तोकिएको
गुणस्तर, तौल परिमाणमा नै सामान उपलब्ध गराउने । मिसावट नगर्ने ।
· कृत्रिम अभावको सृजना हुने/गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न नहुने । कारणवश
अभाव हुन गएको अवस्थामा अनुचित मूल्य लिई व्यवसाय नगर्ने ।
· कानूनद्वारा वर्जित सामान, मापदण्डको प्रयोग नगर्ने ।
· व्यावसायिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै उपभोक्तालाई अधिकतम
फाइदा दिने ।
· एकाधिकारको व्यवसाय र नियन्त्रित आपर्ूर्ति प्रणाली -सिण्डिकेट/
कार्टर्ेेङ) को विरोध गर्ने । त्यस्तो समूह वा प्रणालीमा संलग्न नहुने
।
· व्यावसायिक विवाद भएमा आपसी छलफलद्वारा कानूनसम्मत र शान्तिपर्ूण्ा
तरिकाले विवादको निरुपण गर्ने ।
· व्यावसायिक पारदर्शितालाई बढावा दिने ।
· उधारो लिएको रकम वा कर्जाको सही उपयोग गर्ने ।
· वातावरणीय संरक्षणमा विशेष संवेदनशील हुने ।
· प्रचलित कानून वा प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
· कानून बमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागजात, हरहिसाब तथा कर, दस्तुर वा
महसुल समयमै सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्ने/बुझाउने ।
· कानूनद्वारा निषेधित भनी तोकिएको वस्तुको खरिदबिक्री नगर्ने ।
· व्यापारिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा व्यक्तिगत फाइदाको हेतुले
राजनीतिक दल वा तिनका नेतालाई चन्दा, आर्थिक सहयोग आदि नदिने ।
· कसैलाई दिइने कोसेली वा उपहारको अधिकतम मूल्यको सीमा रु.५ हजार तोक्ने
।
· नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट स्वीकृत व्यावसायिक आचारसंहिता आफूले
पनि पालना गर्ने र अरूलाई पनि पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
|
