हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १६२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

प्रभाव फिचर | भ्रष्टाचार र नियन्त्रण प्रयास

भ्रष्टाचारः असर र निवारण

साधारणतया भ्रष्टाचार भनेको निजी फाइदाका लागि र्सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग हो । र्सार्वजनिक पद ग्रहण गरेको व्यक्तिसँग कुनै खरीद प्रक्रिया, करार वा निर्णय प्रभाव पार्ने गरी मूल्य अङ्कति कुनै वस्तु लिनु-दिनुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

स्नेह साय्मि


राविन साय्मि

बोस्टन कलेजका प्रोफेसर रिचार्ड निल्सनको परिभाषा अझ व्यापक छ । उनी भन्छन्, "र्सार्वजनिक पद वा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नागरिक समाजको उन्नति र प्रजातान्त्रिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधि भ्रष्टाचार हो । झट्ट हर्ेदा सामाजिक रूपमा राम्रा देखिने नराम्रा कानूनहरू पास गरेर पनि कसैले राजनीतिक वा आर्थिक फाइदा लुटिरहेका हुनसक्छन् । यसमा राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रतिपक्ष, न्यायपालिका तथा सरकारका कानूनी निकायहरू समेत सम्बन्धित हुनसक्छन् । राजनीतिक दल र तथाकथित 'वाच डग', रिपोर्टर, अनुुसन्धानकर्ता, मिडिया, विश्वविद्यालय, पेशागत संघसंस्थाहरूबीच भ्रष्टाचारमा आधारित सम्बन्ध हुनसक्छ । चुनावी अभियानमा लाग्ने ठूलो रकमले परिवर्तनकारी उम्मेदवार र तिनका नातेदारहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । अख्तियारवालाले कानून, नियम परिवर्तन गरेर र आफ्नो काम ढिलो गरिदिएर व्यभिचारीलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छन् । यस्ता सबै नकारात्मक तथा विध्वंसकारी कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।"

भ्रष्टाचार किन हुन्छ र यसले के गर्छ ?
कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देख्छ । भ्रष्टाचार गरेपछि उसको आर्थिक- सामाजिक हैसियत बढ्छ । समाजमा आफू बढी सम्मानित भएको महसूस गर्छ । एउटा व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार र त्यसले उसको जीवनमा ल्याएको 'राम्रो' परिवर्तनले अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न/गराउन उत्प्रेरित गराउँछ ।

व्यक्तिगत हिसाबले भ्रष्टाचारीहरू रमाइला, राम्रा, सहयोगी र चनाखा हुनसक्छन् र साधारण मानिसहरू सजिलै त्यस्ताको प्रभावमा पर्नसक्छन् । अर्कोले गरेको भ्रष्टाचारको रकममा आफ्नो कमाइ पनि परेको छ भनेर आम मानिसहरूले सोच्न र महसूस गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारीहरू समाजमा स्थापित र पहुँचवान् भइरहन्छन् । यो प्रक्रियाले उनीहरू झन् हौसिँदै जान्छन् र भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ ।

भ्रष्टाचारले लगानीका श्रोतहरूलाई खेर फाल्छ, आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, आम्दानी, सम्पत्ति र राजनीतिक शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्छ । सामान्य मानिसहरूको जीवन र कामधन्दालाई असुरक्षित पार्दछ, नागरिकहरूलाई विस्थापित गराउँछ, राजनीतिक व्यवस्थालाई अपारदर्शी र अप्रजातान्त्रिक बनाउँछ । शिक्षा, कर, र्सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा र न्याय जस्ता र्सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूलाई बेकम्मा बनाउँछ । सामुदायिक, सामाजिक र राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्‍याउँछ ।

केही उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण

स्लोभाकियामा र्सार्वजनिक पदमा रहेका सबै अधिकृतले आफ्नो सम्पत्ति गत अक्टोबरदेखि इण्टरनेटमा राख्नुपर्ने र आफ्नो व्यापार कारोबारसम्बन्धी सूचना पनि त्यसमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ यससम्बन्धी एक कानून नै लागू भएको छ । यसको उल्लङ्घन गर्ने अधिकृतले सेवाबाट हट्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छ ।
विश्व बैंक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले वर्षौँ गरेको वकालत प्रयासबाट विश्व बैंकले अब आएर एक शर्त राख्न थालेको छ, जसमा बैंकको सहयोग रहेको कुनै पनि आयोजनामा वा ठूलो आयोजनामा बोल-कबोल गर्नेले कुनै पनि किसिमको घूसमा संलग्न नरहेको कुरा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा घूसले गर्दा एक खर्ब डलर हरेक वर्षनोक्सान हुने गरेको छ र यसको महत्त्वपर्ूण्ा अंश बद्नाम निर्माण उद्योग -क्षेत्र) मा जाने गरेको छ ।
स्रोतः अख्तियार समाचार बुलेटिन-१०

भ्रष्टाचारले गरीबी बढाउँछ
गरीबी निवारणमा भ्रष्टाचारले पारेको नकारात्मक असर विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । पानी, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा जस्ता न्यूनतम मानवीय सेवाहरूमा गरीबको पहुँच घट्नु, यी सेवाहरू महँगो हुँदै जानुमा भ्रष्टाचारकै प्रमुख भूमिका रहेको छ । भ्रष्टाचारले आर्थिक प्रभावकारिता घटाउने र सम्पत्ति एवं स्रोतको वितरणमा असमानता बढाउने काम पनि गर्दछ ।

गरीब मुलुकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, पानी, ढल, कृषि आदि विकासका धेरै पर्ूवाधारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ  । तर सदाचारपद्धति कमजोर भएका यस्ता मुलुकमा राष्ट्रको प्राथमिकता अनुसार भन्दा पनि कुनै पक्षको फाइदाका लागि पर्ूवाधारहरू निर्माण गरिन्छन्, तिनका लागि ऋण उपलब्ध हुन्छ र अत्यन्तै महँगा परियोजनाहरू बन्छन् । यस्ता परियोजनाको अवधारणाको चरणदेखि निर्माणसम्म भ्रष्टाचारका खेलहरू भइरहेका हुन्छन् । अध्ययनहरूले विश्वभरि नै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा निर्माण क्षेत्रलाई देखाएका छन् । निर्माण उद्योगको कारोबार विकसित मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५-७ प्रतिशत तथा विकासोन्मुख मुलुकमा २-३ प्रतिशत हुने गर्दछ ।

भ्रष्टाचारको जुनसुकै रुप भएपनि त्यसको मूल्य जनसाधारणले नै चुकाउनर्ुपर्छ । पहिलो त भ्रष्टाचार हुनु भनेकै हरेक नागरिकको सुविधा कटौती हुनु हो । सडक ब्रि्रँदा, पानी नआउँदा, ढल निकास नहुँदा, टेलिफोन नचल्दा त्यसको पहिलो मार जनसाधारणले भोग्नर्ुपर्दछ । केही मुट्ठीभर व्यक्तिको निजी फाइदाका लागि आम नागरिकहरू गरीबी र असुविधामा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । भ्रष्टाचारले केही मानिसहरूको खल्ती गरम गर्ने, अरू धेरै मानिसहरूलाई बाँच्न मुश्किल पार्ने र उनीहरूको ज्यानै समेत लिने गरेको छ । कुनै व्यवसायीले सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर उत्पादन गरेको स्तरहीन औषधि, मदिरा, खानेकुरा, आदिले ल्याउने भयावह परिणाम भ्रष्टाचारकै उपज हो । त्यसैले भ्रष्टाचारले धनी र गरीबको दूरी बढाउँछ र गरीबहरूलाई उठ्नै नसक्ने बनाउँछ ।

भ्रष्टाचारले विदेशी लगानी घटाउँछ
पञ्चायतकालीन समयदेखि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिसम्मका सबै सरकारले देशमा वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्नका लागि थुप्रै प्रयासहरू गरेका छन् । विश्व ब्याङ्क र अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोषको इच्छा अनुसार आर्थिक उदारीकरणको नीति लागु गर्नेदेखि नेपाललाई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बनाउनेसम्मका कामहरू भइसकेका छन् । तर पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी हुन सकेको छैन । किन त ?

जुन मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यहाँ कानूनी राज छैन भन्ने जनाउँछ । जतिसुकै ऐन-नियम बनाए तापनि, त्यसको प्रयोजन नहुने भएपछि लामो समयसम्म उद्योग-व्यवसाय गर्ने ठूला कम्पनीहरू आउन चाहँदैनन्  । तथ्याङ्कहरूले के देखाएका छन् भने भ्रष्ट मुलुकमा कम वैदेशिक लगानी भएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा तीन अति भ्रष्ट क्षेत्रहरू
बङ्गलादेश प्रहरी स्वास्थ्य भूमि-प्रशासन
भारत प्रहरी स्वास्थ्य ऊर्जा
नेपाल भूमि-प्रशासन भन्सार प्रहरी
पाकिस्तान प्रहरी ऊर्जा कर
श्रीलङ्का प्रहरी स्वास्थ्य शिक्षा
(स्रोतः दक्षिण एसियाली भ्रष्टाचारको क्षेत्रीय रिपोर्ट, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, डिसेम्बर २००२)

भ्रष्टाचारले लैंगिक असमानता बढाउँछ
पुरुषप्रधान समाजमा पुरुषहरूको पहुँच बढी हुने र पहुँचवान्ले नै बढी भ्रष्टाचार गर्ने हुनाले महिलाहरू पनि भ्रष्टाचारको कुप्रभावबाट पीडित छन् । यसरी भ्रष्टाचारले लैङ्गकि भेदभाव वृद्धि गरेको, अर्थात् महिलाहरूको नागरिक अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति माथिको अधिकार घटाएको र पुरुषमाथिको निर्भरता बढाएको छ ।

डेभिड, रेमण्ड र रोबर्टर्ाा भ्रष्टाचार र सरकारमा महिला -अक्टोबर १९९९) भन्ने किताबमा भने अनुसार जुन देशमा र्सार्वजनिक पदमा महिलाहरूलाई बढी राखिएको छ, त्यस देशमा भ्रष्टाचार कम भएको छ । जस्तै महिला सांसद बढी भएको मुलुकमा कम भ्रष्टाचार छ । त्यसैले नैतिक आचरण र व्यवहारमा पुरुषभन्दा महिलाहरू बढी इमान्दार छन् । तर, अधिकांश देशमा बजेट र कार्यक्रम पुरुषहरूले बनाउँछन्, जसको ठूलो अंश पुरुषकेन्द्रित र नगण्य अंश मात्र महिलालक्षित हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले राजनीतिक व्यवस्था बिगार्छ
राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षलाई असर पार्छ  । जनसाधारणले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सरकारमा गएर र्सार्वजनिक हितको लागि काम गर्न भनेर भोट हाल्छन् । चुनावको माध्यमबाट देश र जनताको पक्षमा महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार सुम्पन्छन् । तर अधिकांश राजनीतिक दल र नेताहरू चुनाव तयारीको बेलादेखि नै भ्रष्ट व्यापारी, व्यवसायी, डाँका, लुटेराहरूको प्रभावमा पर्छन् । चुनावी अभियान अति खर्चिलो हुने र सो खर्च दल र उम्मेदवारले जुटाउन नसक्ने हुनाले तिनको शरणमा नपरी सुख पाउँदैनन् । र, त्यसको बदलामा निर्वाचनपछि तिनीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि राजनीतिक नेताहरूबाट विभिन्न प्रकारको सरकारी संरक्षण, छुट, सुविधा र पदहरू लिन्छन् ।

अधिकांश राजनीतिक भ्रष्टाचारको स्रोत संस्थागत व्यवसायको क्षेत्र 'कर्पोरेट सेक्टर' हो । राजनीतिक पार्टर्ीी व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले निकै ठूलो धनराशी खर्च गरेका हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यस किसिमको गठबन्धनले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउँछ र जनतामा प्रजातान्त्रिक निर्ण्र्ााप्रक्रियाप्रति अविश्वास जन्माउँछ । यसबाट व्यवस्था र सरकारमाथि नै जनविश्वास गुम्दै जाने स्थिति सिर्जना गर्दछ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएको देशमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र उसका गतिविधिहरू पारदर्शी नहुने हुनाले भ्रष्टाचार झन् बढ्ने नै भयो ।

भ्रष्टाचारले द्वन्द्व बढाउँछ
भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई भित्रभित्रै सीमित पहुँचवाला र शक्तिकेन्द्रहरूमा पठाउने हुनाले अधिकांश जनसाधारणको जीविका कठिन हुन्छ, भोकमरी बढ्छ र गरीब र धनीबीचको दूरी बढ्छ । र, यो सबैबाट उत्पन्न असमानता र विभेदले हुने र नहुनेबीचको द्वन्द्व चर्काउँछ ।

त्यस्तै, विश्वमा हातहतियारको बढ्दो व्यापारले पनि द्वन्द्वलाई चर्काएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल यूकेले सन् २००१ मा भ्रष्टाचार र आधिकारिक हतियार व्यापार विषयक एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेअनुसार हतियारको व्यापार गोप्य रूपमा गरिन्छ र त्यसबाट खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने देशका राजनीतिक व्यक्तिदेखि सबै पहुँचवान्हरूले निजी फाइदा लिन्छन् । त्यसरी हतियार व्यापारबाट नाफा खान पल्किसकेपछि गृहयुद्ध भइरहेको देशमा निर्ण्ाायक तहमा रहेका राजनीतिक र अन्य व्यक्तिहरू युद्धविराम गर्न चाहँदैनन् । फलस्वरुप गृहयुद्धले विकराल रूप लिन थाल्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा अधिकांश देशमा हतियार खरीदमा भ्रष्टाचार भएका ठूल्ठूला उदाहरणहरू भेटिएका छन् भने हतियार निर्यात गर्ने मुलुकका सरकारहरू पनि, ती जतिसुकै 'प्रजातान्त्रिक' किन नहुन्, आफ्नो देशमा राम्रै रकम भित्रिने हुनाले यस्ता कारोबारमा खरीद गर्ने देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दिइने घुस-कमिसनप्रति आँखा चिम्लिदिने गर्छन् ।

सन् १९९४ मा अङ्गोलामा शान्ति स्थापना हुन नसक्नु र श्रीलङ्कामा अहिलेसम्म पनि गृहयुद्ध चर्किरहनुको पछाडि हतियार व्यापारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण रहेको कुरा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । हतियार व्यापारबाट फाइदा लिन युद्धलाई अझै चर्काउन र लम्ब्याउन खोज्नेहरू अहिलेको नेपालमा पनि सक्रिय नहोलान् भन्न सकिन्न ।

सन् २००५ मेदेखि अक्टोबर- सम्ममा ६९ देशका ५५००० व्यक्तिमा गरिएको र्सवेक्षणबाट रिपोर्टले देखाएको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरू
राजनीतिक पार्टी
संसद/सरकार ३.७
कानून/न्यायपालिका ३.५
व्यवसायी/निजीक्षेत्र ३.४
कर राजस्व ३.४
औषधि भन्सार ३.३
युटिलिटीज
शैक्षिक व्यवस्था
मिलिटरी २.९
गैरसरकारी संस्था २.८
धार्मिक संस्था २.६

कसले गर्छ भ्रष्टाचार ?
भ्रष्टाचार पहुँचवाल, प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले र तिनीहरूको आडमा अरूले समेत गर्छन् । समाजमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली जो छ उसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै ९ डिसेम्बर २००५ मा प्रकाशमा ल्याएको 'ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर २००५' को रिपोर्ट अनुसार, सरकार र यसका प्रमुखहरू नै भ्रष्टाचारी भएपछि आधारभूत रूपमा सुधार ल्याउने जिम्मा त्यस्तै मानिसको हातमा रहन्छ, जसले साधारणतया सुधार ल्याउने सम्भावना कम हुन्छ ।

बक्समा दिइएको तथ्याङ्कले राजनीतिक पार्टर्ीीयक्ति/संस्था सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन् भन्ने देखाउँछ । जसले भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यमा महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, अन्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई रोक्नर्ुपर्ने हो, विकास र सदाचारिताको पाठ पढाउनर्ुपर्ने हो उनीहरू नै सबैभन्दा भ्रष्ट छन् । त्यसपछि उनीहरूले संसदलाई पनि भ्रष्ट बनाएका छन् । राजनीतिक पार्टर्ीीबाटै संसदका लागि उम्मेदवार छानिने र नीतिनिर्माता पनि तिनै हुने हुनाले उनीहरूको मिलोमतोमै यो सब हुने गर्दछ । त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्ने, र्सवसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरी पनि राजनीतिक प्रभावमा भ्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध सुनुवाई हुने न्याय-निसाफ गर्ने अधिकारप्राप्त न्यायपालिका समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । त्यसपछि लगत्तै आउँछन् उद्योगी/व्यापारीहरू । यसरी निश्चित अधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाहरू भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा परेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत र व्यवस्थित हुने गर्छ ।

ट्रान्सपरेेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २००२ मा गरेको अध्ययन 'रिजनल र्सभे अन करप्सन इन साउथ एसिया' ले नेपालमा भूमि-प्रशासन, भन्सार र प्रहरीपछि सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने चौथो स्थानमा न्यायपालिकालाई देखाएको छ ।

कसरी सम्भव छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?
निजी स्वार्थ र सम्पत्त्रि्रतिको बढ्दो लोभले गर्दा भ्रष्टाचारलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने दर्ुइ वटा प्रमुख उपायहरू छन्- एउटा सदाचारिताको सम्मान, अर्काे भ्रष्टाचारीलाई दण्ड । त्यस्तै, सबै निर्ण्र्ाार कारोबारलाई बढी पारदर्शी बनाउन सकियो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । मानिस स्वभावैले अँध्यारोमा व्यभिचार गर्ने र उज्यालोमा भलाद्मी बन्ने खालका हुन्छन् । त्यसैले पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा ठूलो मद्दत गर्दछ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि आधारभूत रूपमा आवश्यक कुरा हो राजनीतिक इच्छाशक्ति । मुलुकको राजनीतिक शक्ति भ्रष्टाचार निवारण गर्छर्ुुनेर लागिपर्‍यो भने आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यत्तिकै घट्छ  । एउटा त राजनीतिक भ्रष्टाचार आफैँ घट्छ, अर्काे त्यसले अरू क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि घटाउँछ । राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि, सदाचारपद्धतिको निर्माण र महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्ाायक क्षेत्रहरूमा त्यस्तो पद्धतिको अवलम्बनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सम्भव हुन्छ, जसले जनसाधारणको जीवनस्तरमा वृद्धि गराउँछ, विकासलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र कानूनी राज्यको स्थापना गराउँछ । (हे. तालिका) ।

नागरिक समाजको भूमिका
भ्रष्टाचार कम गर्नका लागि नागरिक समाज बलियो र सदाचारी हुनर्ुपर्दछ  । नागरिक समाजले स्वतन्त्र रूपमा सरकारभन्दा अघि बढेर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यमा सहकार्य गर्नसक्छ । पदको दुरुपयोग गरेर होस् वा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर होस् भ्रष्टाचार हुने स्थिति भएमा नागरिक समाजले तत्काल आवाज उठाउनु पर्छ । स्थानीय र राष्ट्रिय रूपमा भएका निर्ण्र्ाार गतिविधिलाई नागरिक समाजले केलाएर हर्ेर्नु र त्यसबारे स्पष्ट अभिव्यक्ति दिनु पर्दछ ।

सामाजिक नेताहरूबाट हुने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाटै जनसाधारण प्रभावित हुन्छन्, भ्रष्टाचारीमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेका आधिकारिक संस्थाहरूलाई सहयोग पुग्छ, र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण सम्भव हुनसक्छ । यसरी सरकार र नागरिक समाजबाट असल शासनका लागि संयुक्त प्रयास भएमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बढाउन र नागरिकहरूलाई सम्भावित भ्रष्टाचारबाट सचेत गराउन पनि सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार आफैँ एउटा वृहत्तर विषय भइसकेको छ । भ्रष्टाचार के हो भन्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण कसरी हुनसक्छ भन्नेसम्मका विषयमा विभिन्न मानिस र संस्थाका विभिन्न धारणा छन् । विगत एकदशकदेखि भ्रष्टाचार निवारण विश्वकै एक प्रमुख मुद्दा हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारले ल्याएको असन्तुलन र कुप्रभावले अन्तर्रर्ााट्रय-राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई यसको विरुद्धमा सहकार्य गर्न बाध्य बनाएको छ । फलस्वरुप, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको स्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, ओइसिडी महासन्धि भएका छन् । विश्व ब्याङ्क समेत यसमा लागिपरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा यो सकारात्मक पक्ष पनि हो ।

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रत्येक नागरिकको आवाज पनि त्यत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा हुने हुनाले नागरिक जागरण र चेतनाले भ्रष्टाचार न्यून गराउन महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्दछ ।

तर्सथ, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।