प्रभाव फिचर | भ्रष्टाचार र नियन्त्रण प्रयास

भ्रष्टाचार विरोधी लामो यात्रा
बल्ल त शुरु'भो

अनियमितता र भ्रष्टाचार कुना-कन्दरासम्म पुगे पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय केन्द्रीकृत हुनुले भ्रष्टाचार निवारणको लक्ष्यप्राप्ति धेरै टाढा देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुनथाल्नुले आगामी दिनमा यो गति तीव्र हुने आशा चाहिँ जागेको छ । तर, उनीहरुलाई शक्तिशाली, सक्षम र स्वतन्त्र हुन दिन विगत तीन वर्षता संसदको अभावमा विकसित राजनीतिक व्रि्रह बाधक बन्ने डर भने छ ।

• शरद के.सी.

किरण पाण्डे

स्थिर सत्ता राजनीतिका खेलहरूबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएकोले समाजले सदाचारीको साटो भ्रष्टाचारीलाई मान-सम्मान तथा इज्जत-प्रतिष्ठा दिन थाल्ला कि भन्ने चिन्ता, गुनासो एवं चिन्तन बढ्दै गएको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग -अदुअआ) ले ३१ साउन २०५९ मा राजस्व समूहका २२ जना कर्मचारीका घरमा एकसाथ छापा मारेपछि आशाका किरणहरू देखा परेका थिए । सह-सचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता 'सिल' गरिएको उक्त प्रकरणपछि शुरु भएको अख्तियारका कारबाहीहरूको लहरमा पूर्व प्रधानमन्त्री/मन्त्रीजस्ता शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरू समेत पर्न थालेका थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको आयोगका यी कारबाहीले गलत काम गर्ने शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गर्ने निकाय रहेछ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।

र्सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूबाट हुने भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य हर्ेर्ने र तिनमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको अदुअआको ध्यान अहिले मुख्य रूपमा गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति, नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता र राहदानी, वित्तीय अपराध, सवारीसाधनको नक्कली दर्ता तथा चोरी पैठारीमा केन्द्रित छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न ९ मङ्सिर २०५९ मा राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने यो केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सम्बन्धित निकायलाई त्यहाँ हुनसक्ने अनियमित वा अनुचित कार्यबारे र्सतर्क र सजग गराउनुका साथै तिनको छानबिन गर्दछ । र्सतर्कता केन्द्रका प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रको जिम्मेवारी सकेसम्म भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने हो । भ्रष्टाचार रोक्न क्रियाशील अर्को सरकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागले सरकारी राजस्वमा हानी-नोक्सानी पुर्‍याउने निजी क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी र करदाताहरूलाई कारबाही गर्दछ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज चर्किदै गएपछि ०५९ सालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हर्ेर्ने विशेष अदालत गठन भयो । त्यसको लगत्तै कानूनहरूमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारको दण्ड जरिवानामा वृद्धि गर्ने तथा अदुअआलाई अनुसन्धानमा अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने काम गरियो । त्यसपछि सक्रिय बनेको अदुअआले विशेष अदालतमा ६ मङ्सिर २०६२ सम्म नक्कली प्रमाणपत्र, अनियमित निर्ण्र्ाा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र घूससम्बन्धी ५२२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । विशेष अदालतका रजिष्ट्रार लोहितचन्द्र शाहका अनुसार, ६ मङ्सिरसम्म तीमध्ये ३२८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका र १९४ वटा निर्ण्र्ााहुन बाँकी छन् । उनका अनुसार, ०५९ सालमा २६१ वटा
-त्यसअघि भ्रष्टाचारका मुद्दा हर्ेर्ने पुनरावेदन अदालतबाट सरेर आएका समेत), २०६० सालमा ११० वटा, ०६१ सालमा ११६ वटा र ६ मङ्सिर २०६२ सम्म ३५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका छन् । तिनमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र घूससम्बन्धी क्रमशः ५७ र १२ वटा मुद्दामध्ये हालसम्म ७-७ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्यौट भएका छन् भने नक्कली प्रमाणपत्रका २५० मध्ये २०३ र निर्ण्र्ाात भ्रष्टाचारका २०३ मध्ये १११ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी टुङ्गो लागेका सात मुद्दामध्ये ६ वटामा कसुर ठहर भएको छ । तीनैमध्ये पर्छ- पर्ूवमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा, जसमा विशेष अदालतले उनलाई स्रोत नखुलेको रु.२ करोड ७२ लाख बराबरको सम्पत्ति जफत र त्यति नै जरिवानासहित साढे दर्ुइ वर्षकैद गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । यसैगरी सडक विभागका सहसचिव आनन्दप्रसाद खनाललाई रु.१ करोड २० लाख बराबरको सम्पत्ति जफत र त्यति नै जरिवाना गरी एक वर्षकैद र शाही नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रामाज्ञा चतर्ुवेदीलाई रु.१ करोड ९० लाख बराबरको सम्पत्ति जफत र त्यति नै जरिवाना गरी दर्ुइ वर्षकैद गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ । त्यस्तै, राजस्व समूहका उपसचिवद्वयर् इश्वर पोखरेल र केशरजङ्ग खड्कालाई क्रमशः रु.२८ र २५ लाख बराबरको सम्पत्ति जफत र त्यति नै जरिवाना गरी एक-एक वर्षकैद तथा सुब्बा केदारनाथ ढुङ्गाना, जसको मुद्दा चल्दाचल्दै मृत्यु भएको थियो; लाई रु.३८ लाख बराबरको सम्पत्ति जफत र जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । राजस्व समूहका खरिदार रामकृष्ण तिवारीले चाहिँ सफाई पाएका छन् । राजस्व समूहका १८ कर्मचारीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ ।

चर्चित अनुहार, चर्चित मुद्दा
त्यतिबेलाका प्रभावशाली पाँच पर्ूव मन्त्रीमध्ये वाग्ले बाहेक खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र रवीन्द्रनाथ शर्मा विरुद्ध पाँच-पाँच वर्षकैद सजायको मागसहित दायर भएका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । अदुअआले खड्काको रु.२ करोड ३६ लाख, जोशीको रु.३ करोड ९३ लाख, गुप्ताको रु.२ करोड ८ लाख र शर्माको रु.४ करोड ९५ लाख बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गर्दै त्यो सम्पत्ति जफत गर्ने र त्यति नै जरिवाना गर्ने माग गरेको छ । पर्ूवमन्त्री शर्मालाई नक्कली सुराकी खडा गरी रु.१ करोड ९ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अर्को मुद्दामा ८ देखि १० वर्षो अधिकतम कैद सजायको माग गरिएको छ । तीन पर्ूव प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीप शमशेर जबरा विरुद्धका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्, जसमा स्रोत नखुलेको बोहराको रु.२ करोड ३८ लाख, खरेलको रु.१ करोड ६३ लाख र जबराको रु.३ करोड ७७ लाख बराबरको सम्पत्ति जफत गरी उनीहरूलाई त्यति नै जरिवाना तथा दर्ुइ-दर्ुइ वर्षकैदको माग गरिएको छ ।

विराटनगरस्थित राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्कको रानी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा ऋण प्रवाह गर्दा रु.१ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले ७ असार २०६२ मा दायर गरेको मुद्दा हालसम्म सबैभन्दा बढी विगोको हो । शाखा प्रबन्धक राधाप्रसाद शाहसहित ६ जना कर्मचारी र ऋणी मंगतुराम अग्रवाल समूहका ६ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड ब्याङ्कङि कार्यालय काठमाडौँबाट दूषित कर्जा प्रव्ााह गरेको आरोपमा ब्याङ्कका नायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १४२ जनाविरुद्ध दायर भएको रु.५२ लाख विगो बराबरका चार वेग्लावेग्लै मुद्दामा विशेष अदालतले ९६ जनालाई दोषी ठहर्‍याएको छ ।

अदुअआले २०५९ साल यता लगभग रु. ६ अर्ब विगो दाबी गरे पनि उसले दायर गरेका मुद्दाहरूमा प्रतिव्यक्ति बढीमा रु.४-५ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग देखिन्छ । के तिनै हुन् त नेपालमा अपचलन गर्ने वा घूस खानेहरू - भ्रष्टाचार विरोधी कानूनमा दखल राख्ने अधिवक्ता प्रकाश वस्तीको विचारमा, धेरै भ्रष्टाचार गरेर थोरै आफूले राख्ने र बाँकी कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नेहरू गिरफ्तार भएकाले भ्रष्टाचार गरेको रकम कम देखिएको हो । एक अधिकारीको अनुभवमा, अनियमित आय लुकाउनु जोखिमपर्ूण्ा ठान्ने वर्गले यसरी आएको पैसा मोजमस्ती र विलासितामा खर्च गरिरहेको छ । परेका उजुरीको छानबिनमै व्यस्त रहनु परेकाले अख्तियारको पहुँचबाट अझै ठूला भ्रष्टाचारीहरू अछुतो रहेका हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । तैपनि अधिवक्ता वस्ती "अख्तियारको सक्रियताले घूस लिने वा गलत निर्ण्र्ाागर्नेको हात थर्रर काप्ने अवस्था आएको" बताउँछन् ।

सबै संस्था पारदर्शी हुनुपर्छ झलनाथ खनाल, नेता, नेकपा एमाले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार विरूद्ध जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो नभइदिनाले नै जनमानसमा भ्रष्टाचारीहरूप्रति 'कसले के पो गर्ने हुन् र !' भन्ने आशङ्का छ । अब भावी नेतृत्वले आफ्नो चरित्रमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ अठोट र प्रतिबद्धताका साथ आउनुपर्नेछ । दल, सरकारी निकाय र दरबार कानून र नियमसङ्गत ढङ्गले चल्नर्ुपर्छ, सबैको आय-व्यय पारदर्शी हुनर्ुपर्छ ।

तर, कोही छैनन् जेलमा
विशेष अदालतबाट दोषी ठहर्‍याई जेल सजाय तोकिएका पर्ूव मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत कोही पनि थुनामा छैनन् । हाल थुनिएका १७ जनामध्ये अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएका, धरौटी बुझाउन नसकेका र राज्य विरुद्धको अभियोग लागेकाहरू मात्र छन् । सम्पत्ति जफत र जरिवाना गर्ने फैसलाहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । अभियुक्तले सम्पत्ति भोगचलन गरिरहेकै छन्  । विशेष अदालतले कसैलाई पनि तीन वर्षन्दा बढी कैद नसुनाएको र तीन वर्षन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा पुनरावेदन गरेमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अभियुक्तहरू धरौटी वा तारेखमा बस्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले गर्दा यस्तो भएको हो । सबै अभियुक्त सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी हाल तारेखमा छन् ।

तर २०५९ सालमा बनेको नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५४ मा 'प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नर्ुपर्ने' उल्लेख छ । यो कानून बन्नुअघिदेखि नै जतिसुकै कैद तोकिए पनि विशेष अदालतको निर्ण्र्ाालगत्तै अभियुक्तले जेल बस्नुपर्ने तथा तीन वर्षवा सोभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने मुद्दामा फैसला नहुँदासम्म थुनामा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको माग पनि हुने गरेको छ । यस्तै माग गरेर कानून व्यवसायीद्वय प्रकाशमणि शर्मा र मिहिरकुमार ठाकुरले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जुन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको इजलासले खारेज गरेको थियो ।

विशेष अदालत ऐनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा ६ महिना भित्र र पुनरावेदन तीन महिना भित्र टुङ्गो लगाउनुपनर्ेर्ेे्रावधान छ । तर अपर्याप्त जनशक्तिले गर्दा अख्तियार र विशेष अदालतले चाहिए जति छिटो अनुसन्धान र निर्ण्र्ाादिन नसकेको बताइन्छ । अख्तियारलाई एउटा मुद्दाको अनुसन्धान गर्न ६ महिनादेखि दर्ुइ वर्षम्म लाग्ने गरेको छ भने विशेष अदालतमा नेबैलिका शेरबहादुर थापासहितको मुद्दाको बहस सकिन ६३ दिन, फैसला गर्न र त्यसको प्रति तयार गर्न तीन महिना लागेको थियो  । उक्त मुद्दाको अभियोग पत्र नै चारसय पेजको छ । र्सवाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दा त झन् ढिलो फैसला हुने गरेका छन् । विशेष अदालतका रजिष्ट्रार लोहितचन्द्र शाहका अनुसार, २०५९ सालदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार सम्बन्धी १३८ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएपनि अहिलेसम्म एउटाको पनि फैसला भएको छैन । तर, विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध २१६ वटा पुनरावेदन परेको सर्वोच्चले जनाएको छ । तीसहित शाही आयोगको फैसला विरुद्धका परेका ९ वटा पुरावेदन विचाराधीन छन् । विशेष अदालत गठन हुनुभन्दाअघि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध परेका पुनरावेदनमध्ये १४७ वटा अझै फैसला हुन बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतका कामु रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्ने भएकोले अन्य मुद्दाझैँ क्रमानुसार पालोमा पर्ने बताउँछन् । अख्तियारको अनुसन्धान पूरा हुन तथा विशेष र सर्वोच्च अदालतले निर्ण्र्ाादिन वर्षौँ लाग्ने र तारेखमा बस्न पाउने प्रावधानले गर्दा अभियुक्तले वषर्ाैँसम्म सरल र सहज जीवनयापन गरिरहेका छन् । फैसला भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया झन् अव्यवहारिक छ । जिल्ला अदालतमार्फ् फैसला कार्यान्वयन हुने भएकोले व्यक्तिवादी मुद्दामा व्यक्तिकै सक्रियतामा फैसला कार्यान्वयन हुने गरे पनि सरकारवादी मुद्दा कार्यान्वयन गराउन व्यवस्था गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी भन्छन्, "भ्रष्टाचारको कसुरमा अन्तिम फैसला भएपछि सोको कार्यान्वयनको लागि अख्तियारलाई नै जिम्मेवारी दिनर्ुपर्छ ।"

भ्रष्टाचारका मामिलामा सर्वोच्च अदालत विशेष अदालतले गरेका निर्ण्र्ााा सहुलियत दिने निकाय बनेको गुनासो पनि सुनिन्छ । विशेष अदालतले हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो विगोको मुद्दासँग सम्बन्धित मंगतुराम अग्रवाल समूहका सुबोधकुमार अग्रवाललाई पर्ुपक्षको निम्ति थुनामा राख्न आदेश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले रिहाइको निम्ति रु.४ करोडको धरौटी तोकिदिएको छ । त्यस्तै लाउडा एयर सम्बन्धी मुद्दामा शानेवानिका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हरिभक्त श्रेष्ठसँग विशेष अदालतले रु.६ करोड धरौटी मागेकोमा सर्वोच्चले रु.५० लाख तोकिदिएको थियो । खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले तोकेको रु.४ करोडको धरौटीलाई सर्वोच्चले घटाइदिएको थियो ।

भ्रष्टहरु काप्ने अवस्था आएको छ प्रकाश वस्ती, अधिवक्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू पहिलेभन्दा सक्रिय भए पनि हुनुपर्ने जति काम नभएको अनुभव समाजले गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति मुलुकमा राजनीतिक संस्कारको विकास हुनर्ुपर्छ, जुन तुरुन्तै हुने कुरा होइन । विकराल समस्याको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारसँग लड्ने सङ्गठित उच्च मनोबलको अभावमा एक्लो अख्तियार वा अरू कुनै निकायले गरेर मात्र केही हुने पनि होइन । तैपनि अख्तियारको सक्रियताले घूस लिँदा वा गलत निर्ण्र्ाागर्दा थर्रर हात काप्ने अवस्था भने पक्कै आएको छ ।

खाँचो सुधारको
विशेष अदालतको गठनपछि अदुअआले खडा गरेका मुद्दाको फछ्र्यौटमा केही तीव्रता आएको छ । तर राजस्व अनुसन्धानले जिल्ला अदालतमै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र त्यहाँको कार्यबोझले मुद्दा टुङ्गो लाग्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले अदालती झण्झटको कारण विभागले राजस्व चुहावट निवारण ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्दा सरकारबाट प्रत्यायोजित भन्सार ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर -मूअक) ऐनको कार्यान्वयनमा चासो राखेको देखिन्छ ।

भन्सार ऐन अर्न्तर्गत विभागलाई आफैँ मुद्दा दायर गरी आफैँ निर्ण्र्ाादिने तथा मूअक ऐनअर्न्तर्गत कर निर्धारण गर्ने अधिकार छ । गत वर्षविभागले अदालतमा राजस्व चुहावट निवारण ऐन अनुसार रु.५२ लाख ५० हजार विगो बराबरका पाँच वटा मुद्दा मात्र दायर गरेको थियो भने भन्सार ऐन अर्न्तर्गत आफूले हर्ेर्ने १३८ वटा मुद्दामध्ये १०६ वटाको फैसला गरेर रु.१२ करोड ३७ लाख राजस्व असुल गरेको तथा मूअक ऐन अर्न्तर्गतका १४ वटा मुद्दामा रु.२ करोड ३३ लाख कर निर्धारण गरी भ्याट असुलीमा सहयोग पुर्‍याएको थियो ।

जनशक्तिको तुलना गर्दा सबैभन्दा दयनीय अवस्था राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रको छ । ५५ जनाको स्थायी दरबन्दीमध्ये २० जना करारमा कार्यरत र १८ पद रिक्त छन् । हालसम्म परेका ८०५ उजुरीमध्ये ३०६ वटा मात्र फछ्र्यौट हुनुले पनि केन्द्रको सुस्त गति देखाउँछ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि १४२ जनाको दरबन्दीमध्ये २० पद रिक्त छन् । उता दर्ुइ वर्षघि ८९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अख्तियारमा भने अहिले त्यो सङ्ख्या २२१ पुगेको छ । त्यहाँ हाल काजमा रहेका सहित ३२५ जना कार्यरत छन् । ४५ जनाको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतमा चाहिँ काजमा रहेका सहित ५६ जना कार्यरत छन् ।

यसै वर्षो अन्त्यसम्ममा अदुअआ काठमाडौँको टङ्गालमा रु.१२ करोडको लागतमा निर्माणाधीन आफ्नै भवनमा र्सर्ने तयारीमा छ । झण्डै १९ रोपनीमा बनिरहेको पाँचतले भवनमा ११५ कोठा छन् । अतिथि गृह, प्रमुख आयुक्तको निवास, परीक्षण कोठा र थुनुवा घर पनि त्यहीँ बनाइँदैछ । अदुअआको वाषिर्क बजेट सरदर रु.४ करोड र राजस्व अनुसन्धान र र्सतर्कता केन्द्रको वाषिर्क बजेट पुगनपुग रु.२-२ करोड हुन्छ । विशेष अदालतको बजेट सबैभन्दा कम, रु.८२ लाख छ ।

अपारदर्शीमा हुर्किन्छ भ्रष्टाचार कृष्ण सिटौला, प्रवक्ता, नेपाली काङ्ग्रेस विगतमा संसद हुँदा राज्य र त्यसका संयन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर छलफल र बहस हुन्थ्यो । जनताले जनप्रतिनिधिमार्फ् राज्यसँग प्रश्न गर्थे । राजनीतिकर्मीहरूले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएर आफ्ना कमीकमजोरीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता देखाएका थिए । तर, अहिले अपारदर्शिता र अन्धकारका बीच देश र्सवत्र लुटिएको छ ।

फैलिएको भ्रष्टाचारः खुम्चिएको नियन्त्रण
विभिन्न निकायहरूमा पर्ने उजुरीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्य दर्ुगम र विकट गाउँ, पहाड, मधेश, बेँसी, शहर, सदरमुकाम, राजधानी जहाँसुकै भइरहेको देखाउँछन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू भने केन्द्रीकृत छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा विकास निर्माणका काम र त्यसको निम्ति विनियोजित बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ । शान्तिसुरक्षाका कारण स्वतन्त्र आवागमन गर्ने अवस्था नरहेकोले ग्रामीण भेकमा भएका अनियमितताका उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुग्न गाह्रो छ । केही गरी पुगिहाले पनि स्थलगत छानबिन गर्ने अवस्था छैन ।

राजधानी बाहिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नै संयन्त्र छैन । त्यसको अख्तियारी दिइएका जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूले शान्तिसुरक्षा र नियमित कार्यको अघिल्तिर भ्रष्टाचारका उजुरीमा ध्यान दिने अवस्था कम छ । गृहसचिव बालकृष्ण प्रर्साईं भन्छन्, "भ्रष्टचारविरोधी कारबाही पनि कानूनी शासनकै कार्य हो, तर वर्तमान अवस्थामा सुरक्षाको सवाल प्राथमिकतामा परेको छ ।" राजधानी बाहिर आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी देखाउन नसकेको अनुभव अदुअआ आफैँले पनि गरेको छ । आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदनमै "प्रत्यायोजित अधिकारको मर्मअनुरुप स्थानीय प्रशासनबाट कार्य सम्पन्न हुन नसकेको" उल्लेख छ । २०६०/०६१ सालमा पाँच क्षेत्रीय प्रशासनले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य सम्बन्धी ३६४ वटा उजुरीमध्ये ७४ वटा र ७५ वटा जिल्ला प्रशासनले १४४८ उजुरीमध्ये ४३१ वटा मात्र फछ्र्यौट गरेका थिए । जबकि अदुअआले सो वर्ष३७३२ उजुरीमध्ये ३१८८ वटा फछ्र्यौट गरेको थियो । त्यसैले आयोगले पहिलो चरणमा पाँच क्षेत्र र १० जिल्लामा इकाईहरू स्थापना गरी राजधानी बाहिर पनि आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रको त राजधानी बाहिर न काम गरिदिने कुनै वारेस संस्था छ, न आफ्नो छुट्टै निकाय नै । घूस खाएको वा विकास निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी भने गाउँघरबाट समेत आउने गरेको केन्द्रका प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसैले जिल्ला जिल्लामा स्वतन्त्र दबाब समूह बनाउने सोचाइमा रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, "भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई विकेन्द्रित नगर्दासम्म त्यसको नियन्त्रण सम्भव छैन ।"

राजस्व चुहावट हर्ेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको चाहिँ इटहरीमा पर्ूवाञ्चल, पथलैयामा मध्यमाञ्चल, बुटवलमा पश्चिमाञ्चल र कोहलपुरमा मध्यपश्चिमाञ्चल इकाई तथा थानकोटमा अस्थायी चेकपोष्ट छन्, जहाँ मालवाहक सवारी साधन जाँच हुन्छ । राजस्व चुहावटका छ्रि्र र्सवत्र रहेकाले चार-पाँच ठाउँको उपस्थितिले उल्लेख्य परिणाम नदेखाए पनि विभागका निर्देशक तुलसी सेर्ढाई भन्छन्, "हाम्रो सक्रियता वा उपस्थितिले अन्य निकायको राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुगिरहेको हुन्छ ।"

विश्वासको सङ्कट
विगतमा सत्तामा बसेका दलहरूलाई हटाएर शासन सत्ता सम्हालेका राजाको कार्यकालमा आन्दोलनरत दलका नेताहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा स्वतन्त्र छानबिन होला - कमाइहुने मन्त्रालय रोज्ने आफ्नै समकक्षी अधिकांश सचिवले आफूभन्दा माथिका मन्त्रीहरूले गर्ने वा उनीहरूको मातहतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्लान् - जिम्मेवार निकायकै प्रमुख माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ भने त्यस्ता निकाय र पदाधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने - भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गर्ने यस्ता धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन् ।

हुनपनि अख्तियारको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत हुने सरकारी कर्मचारीलाई अभियुक्त थुन्ने, वयान लिने, तारेखमा राख्ने सम्पर्ूण्ा अधिकार हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाहरू प्रकाशमा आइरहँदा सरकारी कर्मचारी नै रहेका अनुसन्धान अधिकृतहरूको कामप्रति कसरी विश्वस्त हुने - अदुअआका प्रमुख आयुक्त र्सर्ूयनाथ उपाध्यायको अनुभवमा चाहिँ कुनै पनि संस्था भित्र पद्धतिको विकास गर्ने हो भने स्वतः न्यायोचित कार्यसम्पादन हुन्छ । सकेसम्म कर्मचारीको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बुझेर उज्ज्वल भविष्यको आकांक्षा राख्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियारमा ल्याउने गरिएको उनी बताउँछन् । त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई मासिक रु.२-३ हजार अतिरिक्त भत्ता पनि हुन्छ । तालिम र विदेश अध्ययनको अवसर प्राप्त भइरहन्छ । "ल्याउँदा पनि हामीले नयाँ मान्छे छान्छौँ  र भित्रैबाट इमान्दारीपर्ूवक काम गर्ने आशक्तिको विकास गराउँछौँ, जसमा उसले आफ्नो सुन्दर भविष्य देखोस्", अख्तियार भित्रको वातावरणबारे प्रकाश पार्दै प्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, "अख्तियारलाई वर्गविहीन समाजको रूपमा विकास गरेका छौँ । जहाँ एउटा कनिष्ट कर्मचारी पनि मेरो सामुन्ने आएर कुरा काटेर बहस गर्न सक्छ । कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासको निम्ति आयोग जे गर्न पनि तयार रहेको विश्वास छ सबैमा ।" सरकारी निकायहरूमा भने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । राजस्व विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, "तालिम र विदेश भ्रमणको निम्ति सबैभन्दा कम अवसर पाइने विभाग हाम्रै हो ।"

एक वर्षा र्सतर्कता केन्द्रको प्रमुखमा तीन जना परिवर्तन हुनुले या त त्यहाँका प्रमुख आफूलाई जगेडामा राखिएको महसूस गरेर बस्न चाहँदैनन् या सरकार स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रको भूमिकालाई प्राथमिकता दिन चाहिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ । जबकि यस्ता भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाको जिम्मेवारी असल छवि निर्माण गर्ने अवसर बन्नर्ुपर्दथ्यो । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार स्वयं मन्त्री वा सचिवको बारेमा पनि केन्द्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट दिन सक्छ, जसले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याओस् । तर त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री र केन्द्रप्रमुखबीच विश्वास वा भरोसा चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म देखापरेको छैन । नेपालमा एउटा कर्मचारी र सरकारप्रमुख बीच त्यति निकटताको सम्बन्ध बन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरू कमै छन् । त्यसको असर केन्द्रको प्रभावकारितामा पर्न जान्छ । हाल सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी स्वयं राजाले नै लिएको अवस्थामा त केन्द्रको नजिकको भरोसा झनै टाढिएको अवस्था छ ।
मुलुकमा जारी राजनीतिक खिचातानी त झन् भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा बाधक नै बन्ने चिन्ता छ । अदुअआले अख्तियारी दिँदैआएको विशिष्ट श्रेणीको सरकारी कर्मचारी रहने क्षेत्रीय प्रशासकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू राजनीतिक विवादमा तानिँदा वास्तविक भ्रष्टाचारीले आफू राजनीतिक पर्ूवाग्रहको शिकार भएको दाबी गर्ने मौका पाउँछ । र, ती निकायप्रतिको जनविश्वास धर्मराउन सक्छ  ।

संसदको रिक्तता
भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्ने सबैभन्दा बलियो थलो संसद विघटन भएको साढे तीन वर्षभइसक्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राम्रो काम गर्दा बल र प्रोत्साहन अनि गलत गर्दा नियन्त्रण र सजाय गर्ने अन्तिम अधिकार पनि संसदमै निहित हुन्छ । त्यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता कृष्ण सिटौला संसदले नै अदुअआलाई शक्तिशाली बनाएको स्मरण गराउँदै भन्छन्, "त्यसको अभावमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अन्त्य भएको छ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाउँछ । तर, जनताले भने थाहा पाउँदैनन्  ।"

प्रतिनिधिसभा हुँदा संसदीय समितिले विभिन्न अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आशङ्का गरिएका विषयमा प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर वयान लिएको पनि हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिँदा होस् वा संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दा संसदमा बहस हुनेगथ्योर्े । तर प्रत्येक वर्षनिजामती सेवाका कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण यस वर्षएकतिहाइले मात्र बुझाउँदा कसैले गम्भीरता साथ लिएको छैन । विगतमा संसदबाट भ्रष्टाचारजन्य विषयका थुप्रै सूचना प्राप्त गर्ने गरेको सम्झिँदै पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, "संसद भ्रष्टाचार विरोधी सूचनाको प्रमुख स्रोत थियो । त्यही संसद नभएपछि सूचना पाउन निकै गाह्रो भएको छ ।" संसदको अभावमा संवैधानिक निकायका वाषिर्क प्रतिवेदनहरू तीन वर्षछि मात्र र्सार्वजनिक भएका थिए  । यस्तो वेथितिपर्ूण्ा अवस्थामा राज्यको सम्पर्ूण्ा ध्यान भने शान्तिसुरक्षा र राजनीतिक दलहरूसँगको तनावमा केन्द्रित हुँदा हिजो खडा गरिएका भ्रष्टाचार विरोधी संरचना अभिभावकत्व र भरोसाको अभावमा निष्त्रिmय र निष्प्रभावी बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले भएका कानून र निकायको सुदृढीकरणको आवश्यकता महसूस भइरहेको छ ।

हुनपनि कर्मचारी, करदातका वा र्सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिकर्मी बाहेक समाजका प्रतिष्ठित मानिने वकिल, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी वा गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्ता तथा ठूल्ठूला निजी विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूलाई जाँच्ने निकायहरू छैनन् । सैनिक सेवाका कर्मचारीहरू पनि नागरिक छानबिनको दायरामा परेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संघसंस्थाहरूमै भ्रष्टाचार भएका समाचार पनि आउने गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी कानून र निकाय अझै अपर्याप्त रहेको ठान्ने एमाले नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, "अरू त के दल, सरकारी निकाय र दरबारलाई कानून र नियमसङ्गत ढङ्गले चलाउन र उनीहरूको आय-व्यय पारदर्शी बनाउन कानून निर्माण जरुरी छ ।" कानून बनाउने संसदले नै हो ।

जागेको जनमत
भ्रष्टाचार विरोधी जनमत निर्माणमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी निकायले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तिनकै सक्रियताको प्रतिफल हो, आजभोलि 'म घूस खान्न', 'भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध', 'भ्रष्टलाई चुल्हो-चौको बारौँ', 'कसैले घूस मागेमा किन र केका लागि भनेर सोधौँ' जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी नारा-अपील जहाँतहीँ देख्न-सुन्न पाइन्छ । टेलिभिजनहरूले भ्रष्टाचारजन्य कामहरू बढी हुने ठानिएका सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई र्सार्वजनिक सुनुवाईमा उभ्याएर जनगुनासोको जवाफ दिन लगाउँछन् । 'हाकिम' को कोठाको पर्दा उघारेर भित्र पस्न आँट नगर्ने, पसिहाले पनि सोफा-कर्ुर्सर्ीी नबसी उभिएरै कुरा टुङ्ग्याउने जनता त्यस्ता कार्यक्रममार्फ् प्रश्न ओइर्‍याउन थालेका छन्ः "मेरो यो काम गर्न पैसा किन मागियो -, तपाईंले मबाट किन यति पैसा लिएको -, फलानाको काम यति दिनमा भयो, मेरो किन भएन -" जनताको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हाकिमलाई पनि बोध भएको छ । यस्तै क्रियाकलापले कर्मचारीले घूस नलिई बनाइदिएको जग्गाधनी प्रमाणपर्ुजा वा नागरिकता सक्कली हुन्न भन्ने मानसिकता बोकेका निरक्षर जनतामा घूस, भ्रष्टाचार वा अनियमितता कानून विपरीतका काम हुन् भन्ने चेतना बढ्दैछ ।

र्सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत र अदुअआ जस्ता भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील निकायहरूलाई सरकारका साथै 'नेपालमा कानूनी राज सुदृढीकरण तथा मानवअधिकार सम्मान परियोजना' लगायतका राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय संघसस्थाले पनि प्राविधिक सहयोग गरेर सघाइरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्तर्रर्ााट्रय सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्  । सञ्चार जगतले र्सार्वजनिक गर्ने सूचनाले पनि जनमत निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ । पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, "भ्रष्टाचार विरोधी समाचार र कार्यक्रमलाई मिडियाले स्थान दिनाले पनि जनतालाई गलत र सही छुट्याउन सहयोग पुगेको छ ।" तर खोजी र अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न सञ्चारमाध्यमले लगानी गर्ने चलन अझै नआएको उनको भनाइ छ ।

तैपनि भ्रष्टाचारविरोधी जनमत सुदृढ बन्दै गएको छ । त्यसकै परिणाम हो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू र्सार्वजनिक जमघट, कार्यक्रम वा समारोहमा हम्मेसी अग्रभागमा बस्ने हिम्मत गर्दैनन् । उनका परिवारका सदस्यले समेत समाजमा अप्ठेरो महसूस गर्ने अवस्था आएको छ । भ्रष्टाचार जन्मजन्मान्तरसम्म लाग्ने दागको रूपमा चिनिन थालेको छ ।

सतर्क गराइरहेका छौं

कृष्णकुमार श्रेष्ठ

राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रको जिम्मेवारी भित्र के के पर्छन् ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम दर्ुइ वर्षघि स्थापना भएको यो निकायले भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा निरोधात्मक र सचेतनात्मक कामहरू गर्छ ।

ती काम कसरी भइरहेका छन् त  ?
सचेतनात्मक भनेको जागरणमूलक कार्यक्रमहरू हुन् । जागरण भन्नाले भ्रष्टाचार नहोस् भनेर केन्द्रदेखि तलसम्म जागरुक बनाउने हो । यसमा आवश्यकता अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नागरिक समाजका विभिन्न निकायसँग मिलेर, पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट, पुस्तिका निकालेर, रेडियो र टिभी कार्यक्रमबाट हामी यो काम गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी स्टिकर निकालेर, सभा सम्मेलन गरेर, साधन स्रोतको समुचित प्रयोग होस् भनेर हामी अन्य सम्बद्ध पक्षहरूसँग मिलेर पनि यो काम गरिरहेका छौँ । गलत काम नहोस् वा नगरोस् भनेर बेलैमा विभिन्न निकायलाई र्सतर्क पनि गराउँछौँ । सम्भावित भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताहरूबारे अग्रिम र्सतर्क गराउनु निरोधात्मक भूमिकामा पर्छ ।

राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र छ र त्यसले भ्रष्टाचार निरोधको निम्ति काम गरिरहेको छ भनेर र्सवसाधारणले अनुभूति गरेका छन् ?
अहिलेको कानून अनुसार निजामती कर्मचारी र सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रहरूमा, जस्तै मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, संघसंस्था समिति भित्र यसले काम गर्नसक्छ  । नामको हिसाबले राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रलाई त बृहत् जिम्मेवारी छ । तर यसको गठन भएको दर्ुइ वर्षचानचुन मात्रै भएको छ । बिस्तारै हामीले साधनस्रोत अनुसार यसको दायरा बढाउँदै लैजानर्ुपर्छ । अहिले नै यसले के गर्न सक्यो के गर्न सकेन भन्नेतिर हर्ेनुहुन्न ।

अहिले चाहिँ परिणाममुखी काम के गरिरहनुभएको छ ?
स्थापनाको दर्ुइवर्षो अवधि नियम, कार्यविधि, सञ्चालन पद्धति आदि मिलाउँदा मिलाउँदै बितेको देखिन्छ । यस बीचमा भएको उल्लेख्य कुरा 'टेक्निकल अडिटिङ्ग' -प्राविधिक लेखापरीक्षण) हो । सडक, ढल, पुल जस्ता देशको भौतिक पर्ूवाधारहरूको निर्माणमा करोडाँै, अरबौँको लगानी हुन्छ । त्यहाँ तोकिए बमोजिमको काम कारबाही भयो भएन भनेर मात्रै होइन, त्यसको निर्माणकालदेखि नै तोकिएको मापदण्ड भित्र र तोकिएको गुणस्तर अनुसार भइरहेको छ, छैन भनेर हामीले हर्ेन थालेका छौँ । काठमाडाँै भित्र मात्रै होइन बाहिर पनि यो काम गर्न थालिएको छ । आउने एक वर्षभित्र यसले राम्रो प्रभाव पार्नेछ ।

त्यसैगरी र्सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र निगरानी राख्ने काम पनि हाम्रो जिम्मामा छ । यो वर्षेखि सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणबारे अलि विस्तृत रूपमा तथ्याङ्क राख्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि वैज्ञानिक तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना गर्ने काम गरिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रलाई पनि निगरानी भित्र राख्ने सोचाइ बनाएका छौँ ।

भ्रष्टाचारमा केही कमी आएको छ

सूर्यनाथ उपाध्याय
प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार भनेको के हो - जनताले बुझने भाषामा भनिदिनुस् न ?
भ्रष्टाचारका विभिन्न परिभाषा छन् । यसका विभिन्न रुप पनि छन् । सरल किसिमले भन्नुपर्दा "र्सार्वजनिक पदलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार, अर्थात् भ्रष्ट आचरण हो ।"

अहिले भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ - तपाइँ नियुक्त हुँदाकै जस्तो, त्योभन्दा व्यापक वा न्यून ?
पाँच वर्षपहिलेभन्दा अहिले भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै मानिस परिचित छन् । यसको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । मानिसहरू अहिले खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् । भ्रष्टाचार गर्दा कुनै पनि बखत समातिन सक्छ र सजाय हुन्छ भन्ने भावना बढेको छ । समग्रतामा भ्रष्टाचार विरुद्धको वातावरण सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचारमा केही कमी पनि आएको छ ।

अख्तियारको कामकारबाहीबाट परेको असरको स्पष्ट अनुभव कहाँ वा कसरी गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो ध्येय अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्‍याउनु हो । अख्तियारले आफ्नो पाँचवर्ष रणनीति बनाएर लागू गरेको छ । उक्त रणनीतिअर्न्तर्गत पाँच वर्षअर्थात् २०६४ साल भित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई जनताले अनुभव गर्ने गरी घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आयोगका काम कारबाहीहरूबाट अहिले नै सम्पत्ति, जागिर, कानूनको पालना, नियमन गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता, ब्याङ्कको लगानी, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र इत्यादि विषयहरूबारे हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । अब बढी उत्तरदायी बन्न बाध्य हुनुपरेको अनुभव सबैलाई भएको छ ।

भ्रष्टाचार गरेपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुने वातावरण नै बन्न नदिनेतर्फध्यान जानुपर्ने होइन र  ?
विल्कुलै ठीक भन्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगत पाँच वर्षा क्रियाकलापहरूलाई केलाउनु भयो भने मुद्दा दायर गर्नुबाहेक पनि भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि विभिन्न कामहरू गरेको देख्नुहुन्छ  । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई मात्र अधिकार छ, तर यसको रोकथाम चाहिँ सबै र्सार्वजनिक कार्यालय र निकायले गर्न सक्छन् । र्सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्व राम्ररी निर्वाह गरेमा, ऐनकानूनको इमान्दारीपर्ूवक पालन गरेमा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । यसको लागि सबै निकाय र कार्यालयहरू सक्रिय हुनर्ुपर्दछ ।

अहिले अख्तियारलाई छल्न सक्यो भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारका समस्या जति अख्तियारलाई जिम्मा दिएर राज्य ढुक्क हुन मिल्छ ?
ठीक हो, राज्य ढुक्क हुन मिल्दैन । वास्तवमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको लागि काम गर्ने, जनताबाट उठाएको कर राजस्वबाट पालिने र्सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु सरकारका सबै निकाय, कार्यालयका र खासगरी ऐन कानून लागू गर्ने दायित्व बोकेका र्सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको प्रमुख कर्तव्य हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले १९ माघपछि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेको छ । के १९ माघ वा शाही आयोग गठनको असर परेको हो ?
त्यस्तो विल्कुलै हैन । टीआईको प्रतिवेदनलाई कसरी बुझने भन्ने कुरा विचारणीय छ । पहिलो कुरा त टीआईको प्रत्येक साल निस्कने प्रतिवेदनको अङ्कलाई अघिल्लो वर्षो प्रतिवेदनको अङ्कसित तुलना गर्न मिल्दैन । त्यो तुलनात्मक हैन । दोस्रो कुरा, त्यसमा नेपाली जनताको धारणा प्रतिबिम्बित छैन, नेपाली जनताको मत र्सर्वेक्षण गरिएको छैन । विदेशी संस्थाका विदेशी नागरिकहरूको मत हो त्यो । तेस्रो कुरा, जे जस्तो अवधारणाहरूको आधारमा गरिएको र्सवेक्षणमा ती तथ्याङ्क फेला परेका छन्, ती अवधारणाहरू खास भ्रष्टाचारका अवधारणाहरू भन्दा पनि समग्र शासनव्यवस्थाका अवधारणाहरूमा आधारित छन् । भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्था यी दर्ुइ बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । हो, यिनीहरूबीच गहिरो सम्बन्ध होला । यिनले एक-दोस्रोलाई प्रभाव पार्छन्, तर यी दुवैलाई एउटै मानेर गरिएको विदेशीहरू माझको र्सवेक्षणले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन; वास्तविकता त्यो हैन । १९ माघको जहाँसम्म कुरा छ छोटो समयको अन्तरालका कारण त्यसको समग्र प्रभाव पश्चातदर्शी रूपमा विगत सालभरिको काममा पर्‍यो भनी निष्कर्षनिकाल्नु स्वयंमा पनि पर्ूवाग्रहपर्ूण्ा हुन आउँछ जस्तो लाग्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि टीआईको र्सवेक्षण र तथ्याङ्क महत्त्वपर्ूण्ा हो । यसको असर नेपालमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अरूको आँखामा नेपालको जोखिम, त्यस रूपले पर्ने विविध प्रभावहरू इत्यादिलाई विचार गर्दा हालको संसारमा यसको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन  । जहाँसम्म अख्तियारको प्रश्न छ, हाम्रो क्रियाकलापका तथ्याङ्कगत तुलनाबाट चार-पाँच वर्षपहिले र अहिले दुवै अवस्थामा हामी उत्तिकै मात्र हैन अझ बढी सक्रिय छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित छ ।

राष्ट्रसेवकले हरेक वर्षआफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नर्ुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना नहुनुको कारण के हो ?
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रावधान पालन गरिएकै छैन भन्ने तपाईको निष्कषर्ात्मक प्रश्नसित म सहमत छैन । सम्पत्ति विवरण तोकिएको कार्यालयमा पेश भएका छन् । तिनको गतिलो अनुगमन र व्यवस्थापन भने हुनसकेको छैन । यसको अनुगमनको काममा राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र संलग्न छ ।

ताप्लेजुङ र दार्चुलामा भएको भ्रष्टाचार केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पद्धतिमा कुनै परिवर्तन आवश्यक छ कि - केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म सबैलाई किन जिम्मेवार नबनाउने ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी विकेन्द्रित गरिनर्ुपर्छ भन्ने मात्र हैन, वास्तवमै विकेन्द्रित छ नै । के बुझनर्ुपर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम सबै र्सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको हो । दार्चुलामा हुने भ्रष्टाचारको रोकथाम त्यहाँका र्सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्ने महत्त्वपर्ूण्ा पदाधिकारीहरूले गर्न सक्छन्, गर्नर्ुपर्छ । देशमा ऐनकानून सबैका लागि एउटै हो । त्यसलाई लागू गर्न विभिन्न विषयमा विभिन्न निकायहरू छन् । ऐन कानून लागू गरियो गरिएन भनेर अनुगमन गर्ने निकायहरू पनि प्रत्येक जिल्ला र क्षेत्रमा छन् । ती सबैले आफ्नो काम गरेमा भ्रष्टाचार स्वतः रोकिन्छ । प्रशासनयन्त्र फितलो र त्यसमा देखिएको गैर जिम्मेवारीपनको कारणले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यदि प्रशासनको यो चरित्रमा सुधार गर्न सकियो भने स्वतः नै भ्रष्टाचार कम भएर जान्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई बुझदा अख्तियारलाई केन्द्रमा राखेर वा यसलाई मात्र सम्झेर पुग्दैन । भ्रष्टाचारको व्यापकता जसरी छ, त्यसरी नै यसको नियन्त्रणको लागि सबै निकायको व्यापकताको प्रयोग हुनु आवश्यक छ ।