अर्थ | व्यापार
बल्ल बन्यो सुरक्षित कारोबार कानून
•
गान्धी पंडित,
अधिवक्ता
किरण पाण्डे |
व्यावसायिक कारोबारलाई
व्यवस्थित पार्न एवं वैधता प्रदान गर्न सरकारले सुरक्षित कारोबार अध्यादेश
२०६२ जारी गरेको छ । यस अध्यादेश वा ऐनको मुख्य विशेषता, चल सम्पत्ति
समेत धितो राखेर ऋण कारोबार गर्न पाउनु हो । यसअघिसम्म ऋण कारोबार
गर्दा धितोका रूपमा अचल सम्पत्ति मात्र राख्न पाइन्थ्यो ।
कर्जा दिँदा ऋणीको चल सम्पत्ति उपर साहुको हक सिर्जना
गराएर गरिने कारोबारलाई 'सुरक्षित कारोबार' भन्ने गरिन्छ । यो ऐन अनुसार
समयमा कर्जा चुक्ता नगरेमा साहुले आफ्नो धितोको हक सिर्जना भएको चल
सम्पत्ति कब्जामा लिएर बेचविखन गरी कर्जा असुल उपर गर्नसक्छ । उदाहरणको
लागि, रामले कुनै पसलबाट मासिक किस्ताबन्दीमा टिभी किनेर लान्छ भने
उसले किस्ता नतिरुन्जेलसम्मका लागि सो टिभीमाथि पसलेकै हक हुनेगरी
राम र सो पसलेका बीचमा व्यापारिक कारोबार सम्झौता हुन्छ । तोकिएको
समयमा किस्ता नतिरेमा साहुले टिभी कब्जा गरी आफ्नो कर्जा असुल उपर
गर्न सक्छ । यसरी जुन बस्तु बिक्री गरिएको छ त्यसैउपर स्थापित बिक्रेताको
अधिकार वा हकलाई 'उपभोग्य मालसामान उपरको खरीद मूल्य सम्बन्धी धितोको
हक' भनिन्छ । 'सुरक्षित कारोबार कानून' को मुख्य विशेषता नै यस्तो
किसिमको धितोको हक सिर्जना गरी कार्यान्वयन गराउनु हो ।
सुरक्षित कारोबार कानून अनुसार धितोको हक केवल चल सम्पत्तिमा
मात्र सिर्जना हुन्छ, अचलतर्फयो कानून लागू हुँदैन । यो कानून अनुसार
उपभोग्य वस्तु, व्यापारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू, कृषि उत्पादन, बिक्रीका
लागि मौज्दातमा रहेका मालसामान, अधिकारपत्रहरू -जस्तै चेक, नोट, बण्ड),
हक देखाउने लिखत -जस्तै बहाकपत्र- बिल अफ लेण्डिङ, गोदामघर दाखिला
रसिद), बहीखाता र अमर्ूत सम्पत्ति -जस्तै कपीराइट, पेटेण्ट) समेत धितो
राखेर ऋण लिन वा कारोबार गर्न सकिन्छ ।
अध्यादेशले धितोको हकलाई कसरी परिपक्वता प्रदान गर्ने,
परिपक्व हकलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र परिपक्व हकमा अर्को पक्षको
दाबी पर्न आएमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी
व्यवस्थाहरू गरेको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा यो विल्कुलै नयाँ कानूनी
व्यवस्था हो । यसबाट समग्र नेपाली अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुनसक्छ
। तर यसको सफल कार्यान्वयनका निम्ति 'सुरक्षित कारोबार' सम्बन्धी अवधारणाको
सैद्धान्तिक पक्ष राम्रोसँग बुझनु जरुरी छ ।
सुरक्षित कारोबारले ऋणी र साहु दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ
। आफ्नो स्वामित्वको चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्न
सक्छ भने साहुले पनि आफ्नो लगानीका लागि ऋणीको स्वामित्वमा रहेको चल
सम्पत्तिमा धितोको हक प्राप्त गर्छ । यदि समयमा कर्जा चुक्ता नगरेमा
साहुले आफ्नो हक सिर्जना भएको चल सम्पत्ति -धितो) बिक्री गरी ऋण असुलउपर
गर्नसक्छ ।
चल सम्पत्ति धितो राखेर गरिएको कारोबारलाई सुरक्षित
बनाइराख्न सरोकारवालाहरूले कानूनले तोकेको निकायमा दर्ता गराउनर्ुपर्छ
। कानूनतः अनिवार्य गरिएको दर्ता प्रक्रियामा आवद्ध भइसकेपछि मात्र
यस्तो कारोबार सुरक्षित रहन्छ- जसरी अचल सम्पत्ति -घरजग्गा) माथिको
धितोको हक मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएपछि हुन्छ । चल सम्पत्तिमाथिको
धितोको हक सिर्जना गराउन तथा त्यस्तो हकमा प्राथमिकता कायम गर्न पनि
कारोबारको दर्ता अनिवार्य गरिएको हो ।
कुनै ऋणीले आफ्नो चल सम्पत्ति कसरी धितोको रूपमा राख्ने
तथा त्यसको सुरक्षणमा साहुले कसरी लगानी गर्ने, त्यस्तो सम्पत्तिमा
साहुको पक्षमा कसरी धितोको हक सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सुरक्षित
कारोबार कानूनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् । चल सम्पत्तिमा साहुको हक
सिर्जना हुन ऋणी तथा साहुबीच धितोको हक सिर्जना गर्ने सम्झौता भएकै
हुनर्ुपर्छ । त्यस्तै साहुले ऋण दिएको हुनर्ुपर्छ र धितोका राखिएको
सम्पत्तिमा ऋणीको स्वामित्व हुनर्ुपर्छ ।
चल सम्पत्तिमा धितोको हक सिर्जना भए पनि कहिलेकाहीँ
साहुको हक पर्ूण्ा रूपमा सुरक्षित नहुन सक्छ । जस्तो, एउटै धितो सम्पत्तिमा
एकभन्दा बढी व्यक्तिको दावी लाग्न सक्छ । तर्सथ आफूकहाँ धितो राखेको
सम्पत्तिमा अरूको दाबी नलागोस् र अरूले दाबी गरिहालेको खण्डमा पनि
आफैँले प्राथमिकता पाइयोस् भन्नका लागि आफ्नो धितोको हकलाई परिपक्व
गराउनर्ुपर्छ । 'धितोको हकलाई परिपक्व' तुल्याउनु भनेको त्यस्तो कानूनी
प्रक्रिया हो जसले धितोको सम्पत्तिमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको दाबीलाई
निस्तेज पार्छ ।
धितोमा रहेको सम्पत्ति आफ्नै कब्जामा राखेर ऋण प्रदान
गरिने प्रक्रिया, धितोको हक परिपक्व पार्ने एउटा उपाय हो । यस्तो कारोबारमा
त धितोको हक परिपक्व गराउन दर्ता पनि गरिरहन पर्दैन । तर यसरी पूरै
सम्पत्ति कब्जामा लिएर कारोबार संभव हुँदैन । कतिपय अवस्थामा धितोमा
राखिएका वस्तुहरू ऋणीसँगै रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ऋणीसँगै रहेपनि
धितोमाथिको आफ्नो हक स्थापित गराउनका लागि साहुले यस्तो कारोबारलाई
सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनर्ुपर्छ । यसरी दर्ता गरिसकेपछि त्यो
कारोबार सुरक्षित हुन्छ, साहुको पक्षमा धितोको हक स्थापित हुन्छ र
त्यस्तो हक परिपक्व समेत हुन्छ ।
सामान्यतः बिक्रेताले आफूसँग रहेको उपभोग्य वस्तु उधारोमा
बिक्री गर्ने प्रचलन छ । यो कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै चल
सम्पत्ति धितो राखिसकेपछि ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति पुनः धितोमा राखी
अन्य व्यक्तिसँग कारोबार गर्न संभव हुँदैन ।
कुनै पनि साहु ऋणीको चल सम्पत्तिमा धितो हक सिर्जना
एवं परिपक्व गराएपछि आफ्नो ऋण असुली हुन्छ भनेर निश्चिन्त रहन सक्छ
त - निश्चय पनि सक्दैन । किनभने कुनै चल सम्पत्तिमा एउटा व्यक्तिले
धितोको हक प्राप्त गरी सो हकलाई परिपक्व गराइसकेपछि पनि सोही धितोमा
अन्य व्यक्तिले दाबी गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसको
दाबीलाई कानूनी मान्यता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि सुरक्षित कारोबार
कानूनले व्यवस्था गरेको छ, जसलाई 'प्राथमिकताको निर्धारण' भनिन्छ ।
धितो उपर सुरक्षित र असुरक्षित साहु बीचको दाबीमा जहिले
पनि सुरक्षित साहुले प्राथमिकता पाउँछ । त्यस्तै दर्ुइ भन्दा बढी सुरक्षित
साहुहरूको दाबी पर्दा यदि ती दुवैले धितोको हक परिपक्व गराएका रहेनछन्
भने पहिला आवद्ध हुनेले प्राथमिकता पाउँछ । यदि दुवैको आवद्धता एकै
समयमा भएको छ भने सोमध्ये जसले आफ्नो धितोको हक पहिले परिपक्व गराएको
छ उसले नै प्राथमिकता पाउँछ । तर दुवैले आ-आफ्नो हक परिपक्व गराएका
छन् भने पहिला परिपक्वता गराउनले प्राथमिकता पाउँछ ।
कतिपय अवस्थामा धितोको हक पछि परिपक्व गर्नेले पनि प्राथमिकता
पाउन सक्छ । तर त्यसलाई कानूनले अपवादका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
जस्तो, होलसेल पसलबाट कुनै उपभोक्ताले खरीद गरेको वस्तुमा पहिले नै
अरू कसैको धितोको हक सिर्जना भएको भएपनि त्यस्तो -पहिलो) हक लाग्दैन
। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो हकलाई कानूनले निस्तेज बनाएको
हो । कानूनमा यस्ता थप अरू केही अपवाद पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा, किस्ताबन्दी कारोबारलाई व्यवस्थित र भरपर्दो
बनाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न यो कानून विशेष सहयोगी हुनेछ ।
धानः उब्जनी घटेको घट्यै
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| हर्कमान तामाङः फलेजति धान ठेक्का तिनै ठिक्क
भयो । |
आ.व.२०६० ४४.५६ लाख टन ।
आ.व.२०६१ ४२.९० लाख टन ।
आ.व.२०६२ ४२.९ लाख टन ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो साता र्सार्वजनिक
गरेको आँकडा अनुसार मनसुनी वषर्ाको न्यूनताले गर्दा यो वर्षधानको उत्पादन
८१ हजार मेटि्रक टन -१.८८ प्रतिशत) कम भएको छ । हाल प्रचलित बजारमूल्य
-प्रति क्विन्टल रु.१०३० मा रु.८३ करोड ४३ हजार मूल्य बराबरको उत्पादन
घटेको छ । दर्ुइ वर्षघिको तुलनामा यस वर्षो धान उत्पादन ५.५ प्रतिशतले
कम हो ।
यसपटक बाँकेलगायतका तर्राईका केही जिल्ला र पहाडमा
धानको उत्पादन केही बढे पनि पर्ूर्वी र मध्य तर्राई खडेरीको चपेटामा
परेका कारण राष्ट्रिय उत्पादन घट्न पुगेको हो । उत्पादन घटेकाले पर्ूर्वी
तर्राईमा मोटा धान गत वर्षन्दा प्रति क्विन्टल रु.१५० बढी दरमा बिक्री
हुन थालेको छ । यता भाउ बढेपछि भारतीय धान पनि भित्रिन शुरु भएको छ
। नेपाल चामल, तेल, दाल मिल्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष गंगा विशन राठी
विराटनगर-जोगवनी नाकाबाट मात्र भन्सार तिरेर दैनिक १०/१५ ट्रक धान
चामल भित्रिरहेकाले स्थानीय धानको भाउ सोचेजति बढ्न नसकेको बताउँछन्
। अहिले भारतको बिहार, बङ्गालमा मोटा धान -सोना मन्सुली) भारु ५००
देखि ५५० प्रति क्विण्टल रहेको र नेपालमा प्रति क्विण्टल रु.१०३० देखि
रु.१०६० रहेकोले पनि भारतबाट धान भित्रिएको उनी बताउँछन् ।
मोरङ, अमरदहका कृषक तुलसीराम न्यौपानेको एक बिगाहा
१७ कठ्ठा जग्गामा गत वर्षसय मन धान फलेको थियो भने यसपटक आधा मात्र
उब्जनी भयो । झापा, लखनपुर २ का नवराज खरेलको एक बिगाहा खेतमा गत वर्ष५०
मन भएकोमा यसपटक ३० मन धान फल्यो । हरैचामा एघार वर्षघिदेखि काँटा
सञ्चालन गर्दै आएका लालबाबु यसपटक जस्तो कम उत्पादन कहिल्यै नभएको
बताउँछन् । हरैचाकै राजेन्द्र खवास भन्छन्, "पोहोर एकै खेतीमा
७७ मन धान फलाएर २२ मन बेचेको थिएँ, यसपटक दोहोरो खेती गर्दा पनि खानै
नपुग्ने भएको छ ।" दर्ुइ बिगाहा जग्गा ठेक्कामा लिएबापतको प्रति
बिगाहा ३० मनको दरले ६० मन धान बुझाएपछि हर्कमान तामाङले खान पुग्ने
धान पनि जोहो गर्न पाएनन् ।
विगतका वर्षा धेरै पानी जमेर उत्पादन कम हुने ठाउँमा
भने यस पटक बढी उत्पादन भएको पाइएको छ । लखनपुर-४, झापाका होमबहादुर
नेपालको अर्ढाई बिगाहा जग्गामा यसपटक १० प्रतिशत पनि धान फलेन तर उनकै
छिमेकी तेजप्रकाश सापकोटा र उनका छोरा टङ्कप्रसाद सापकोटा अरूको हेरी
आफ्नोमा गत वर्षै तुलनामा बढी उब्जनी भएको बताउँछन् । सापकोटाको तीन
बिगाहा खेतमा गत वर्ष३० मनको दरले धान फलेको थियो भने यसपटक प्रति
बिगाहा ४५ मन धान उब्जनी भएको छ ।
मोरङको पथरी बजारका मील सञ्चालक शिवरतन राठी पहिलेभन्दा
१० प्रतिशत मात्र धान सङ्कलन भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "किसानलाई
खानै नपुग्ने धान फलेको छ धेरे फलेकाले पनि अझ मूल्य बढेपछि बेचौँला
भनेर राखेका छन् ।"
मीलहरूले यो सिजनमा पर्याप्त धान सङ्कलन गर्न नसक्नु
आगामी दिनमा चामलको मूल्य बढ्ने स्पष्ट सङ्केत हो ।
•
तुलसी/डम्बरकृष्ण
हिमाल सिमेण्ट सम्पत्ति सड्यो
कारखाना बन्द
भएको चार वर्षबितिसक्दा पनि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीहरूले
बाँकी रहेको तलब-भत्ता पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले
आफ्नो ऋणको सावाँ-व्याज भुक्तानी पाउने कुरा त झनै टाढाको विषय बनेको
छ ।
कर्मचारी र साहुहरूको दायित्व चुक्ता गर्न हिमाल सिमेन्टसँग
सम्पत्ति नै नभएको चाहिँ होइन । कर्मचारी सूत्रका अनुसार रु.४५-५०
करोड भए कम्पनी सबै दायित्वबाट मुक्त हुनसक्छ र योभन्दा धेरै बढी रकम
-करीब रु.७० करोड) कम्पनीको गोदाम, स्टोर र कम्पाउण्डमा रहेका माल-वस्तु
तथा यन्त्र-उपकरणहरू बिक्री गरेर उठाउन सकिने अवस्था छ । झण्डै रु.१
अर्ब आँकिने जग्गाको मूल्य त अलग्गै छ ।
तर, कम्पनीका मूल्यवान् सामानहरू दिनपरदिन नासिँदै गइरहेका
छन् । कर्मचारी कल्याण कोषलगायत अन्य सानातिना कोषहरूमा रहेको लाखौँ
रुपैयाँको हिसाबकिताब छैन । २०५४ सालदेखि कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको
छैन । अर्थ सचिव भानुप्रसाद आचार्यका अनुसार, कारखानाको सम्पत्ति अहिले
सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको जिम्मामा छ ।
तर तीन वर्षेखि हिमाल सिमेण्ट जिम्मा लिएको निगमले अहिलेसम्म यसको
सम्पत्तिको लेखाजोखा समेत गरेको छैन । निगमका महाप्रबन्धक मिलनविक्रम
शाह कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अब शुरु गरिने बताउँछन् ।
कम्पनीका एक उच्च पर्ूव अधिकृतको अनुमानमा, हिमाल सिमेण्टसँग
अहिले पनि करीब रु.५५-६० करोड पर्ने मेशिन-उपकरणहरू छन्, जसमध्ये 'एलएम-१५'
भन्ने जर्मन 'र मिल' मात्रै रु.३०-३५ करोडमा बिक्री हुनसक्छ । यीबाहेक
कम्तीमा रु.७ करोडमा बेच्न सकिने सिमेण्टको कच्चापदार्थ, अन्य विद्युतीय
सामग्री र कवाडी सामान तथा रु.४ करोडमा बेच्न सकिने यातायात, ढुवानी
र खानीमा प्रयोग हुने गाडीहरू छन् । तत्कालीन मूल्य अनुसार करीब रु.९०
लाखमा बिक्री हुने २५ हजार बोरा सिमेण्ट जमेर माटो भइसकेको छ । तैपनि
त्यसलाई 'रिजेनरेट' गरेर केही रकम अझै पनि निकाल्न सकिन्छ । चोभारस्थित
कारखानास्थलमा रु.१ करोडमा बेच्न सकिने आठ वटा भवन छन् । यीबाहेक,
चोभार र पाँचखालमा गरेर कम्पनीसँग १०६५ रोपनी जग्गा छ, जसको मूल्य
प्रचलित सरकारी दरमा हिसाब गर्दा पनि रु.१ अर्बभन्दा बढी आँक्न सकिन्छ
।
यी सबै गरेर हिमाल सिमेण्टसँग केही अर्बको सम्पत्ति
देखिन्छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ औद्योगिक विकास निगमको शेयरबाहेक
करीब रु.३८ करोड हुन आउने कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत ध्रुव रेग्मी
बताउँछन् । पाँच सय कर्मचारीलाई विदा गरिसकेको कम्पनीसँग अझै २३८ जना
कर्मचारी छन् । यी र अन्य कर्मचारीको समेत बाँकी तलब-भत्ता एवं बीमा
रकम हिसाब गर्दा कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.८ करोड जति हुन
आउँछ । श्री ५ को सरकारले यही ११ पुसमा कर्मचारी सुविधाको लागि भनेर
रु.४ करोड २४ लाख निकासा गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । कम्पनीको बीमा
हर्ेर्ने अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार, कर्मचारीको तीन वर्षो
बीमाका लागि रु.३ करोड ५० लाखदेखि ४ करोडसम्मको बन्दोवस्त गर्नुपर्ने
देखिन्छ । अब पनि कम्पनी र औद्योगिक विकास निगमले आफ्नो बारेमा कुनै
निर्ण्र्ाानगरेमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन जाने कुरा कर्मचारीहरू
बताउँछन् ।
•
मेनुका कार्की
'१९ माघ'ले उज्यालो छेक्यो
'१९ माघ
नआएको भए यतिबेलासम्म दर्ुगम गाउँका दशौँ हजार घरमा बिजुलीको उज्यालो
पसिसकेको हुनेथियो' भन्ने सुन्दा १९ माघको असर कहाँ चाहिँ परेनछ भनेर
खोज्न थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यसमा अतिशयोक्ति छैन । डेनमार्क र नर्वे सरकारको अनुदानमा
गत साउनदेखि शुरु हुनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम -इसाप)
को दोस्रो चरण अर्न्तर्गत ३ लाख घरमा जल/सौर्य विद्युत् र २ लाख ५०
हजार घरमा सुधारिएको चुलो पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पाँच वर्षा
सम्पन्न हुने यस कार्यक्रमका निम्ति डेनमार्कले १.४ करोड युरो र नर्वेले
१.२ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने तय भइसकेको थियो । कुल ४.७२ करोड
युरोको उक्त आयोजनाका निम्ति नपुग रकम श्री ५ को सरकार र अन्य दाताबाट
जुटाइने लक्ष्य थियो ।
तर १९ माघको प्रतिगमन नसच्चिदासम्म नयाँ आयोजनामा लगानी
रोक्ने डेनमार्क र नर्वे सरकारको निर्ण्र्ााा कारण दशौँ लाख गरीब नेपालीलाई
प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने यो ऊर्जा कार्यक्रम थला परेको छ । दातृ राष्ट्रहरुले
'१९ माघ' सच्चिने अपेक्षाका साथ 'इसाप' -आयोजना) को अवधि ६-६ महिना
गरी दर्ुइपटकसम्म बढाइसकेका छन् ।
इसाप कार्यक्रमको पहिलो चरणका पाँच वर्षा ३० हजार घरपरिवारले
लघु जलविद्युत् र ६० हजार घरले सौर्य विद्युत्को माध्यमबाट बिजुली
बाल्न एवं दर्ुइ लाख घरले सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न पाएका थिए ।
त्यस्तै, ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी व्यावसायिक क्षेत्रको १० गुणा
वृद्धि भएको थियो । दिगोपना, गुणस्तर, क्षमता विकास र गरीबी निवारण
तथा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, समुदाय एवं महिला सहभागिता सबै
हिसाबले राम्रो मानिएको यस कार्यक्रमले ७५ प्रतिशत अनुदान रकम गाउँमा
पुर्याएको र १७-१८ प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धिमा लगाएको जानकारी दिँदै
इसापका ऊर्जा सल्लाहकार विश्वभूषण अमात्य भन्छन्, "यो नेपालमा
अनुदान सहयोगको राम्रो उपयोग भएको कार्यक्रम मानिएको छ ।"
•
मेनुका कार्की
ट्रेडमार्क चोरहरूको बिगबिगी
किरण शू म्यानुफ्याक्चरिङको
उत्पादन गोल्डस्टार जुत्ताको ट्रेडमार्क नक्कल गरी जुत्ता बनाउँदै
आएको ललितपुरस्थित भगवती फूटवेयर कारबाहीमा परेको छ । आफ्नो ट्रेडमार्क
चोरी गरिएको भन्ने किरण शूको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ट्रेडमार्क तथा
पेटेण्ट डिजाइन ऐन २०२२ अर्न्तर्गत कारबाही गरेको हो । प्रहरी स्रोतका
अनुसार कारबाहीको क्रममा बजारमा पठाउन ठिक्क पारेर राखिएका करीब रु.२०
लाख बराबरका जुत्ता तथा मेशिनहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
मध्यम तथा निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीहरूमाझ निक्कै लोकप्रिय
गोल्डस्टारको ब्राण्ड चोरी गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । मङ्सिरको
तेस्रो सातामा विराटनगरस्थित बस्नेत फूटवेयर तथा स्वस्तिक फूटवेयर
इण्डष्ट्रिजबाट भारतीय र स्थानीय बजारमा पठाउन ठिक्क पारिएका करीब
रु.१ करोड मूल्यका नक्कली गोल्डस्टार जुत्ता बरामद गरिएको थियो । आफ्नो
उत्पादनको ट्रेडमार्क ५-६ वटा कम्पनीहरूबाट चोरी हुँदै आएको बताउँदै
किरण शूका अमिर राणा भन्छन्, "ट्रेडमार्क चोरेर बनाइएका कमसल,
सस्ता र नक्कली जुत्ताका कारण झण्डै ६० प्रतिशत बजार प्रभावित भएको
छ ।"
भगवती फूटवेयरले गुड शट को नाममा गोल्डस्टारजस्तै देखिने
गरी जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर कानूनले यस्तो गर्न पनि प्रतिबन्धित
गरेको छ । अर्को कम्पनीको ब्राण्ड नाम मात्र नभई बेग्लै नाम पनि उस्तै
देखिने गरी डिजाइन गर्न, लेख्न, टाँस्न पाइँदैन । गत ५ भदौमा सर्वोच्च
अदालतले गुड स्टार, इलेभेन स्टार र गोलस्टार को नाम गोल्डस्टार सँग
मिल्दोजुल्दो भएको र त्यसबाट गोल्डस्टारको बजार प्रभावित हुने बताउँदै
ती नामबाट उत्पादन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
यसरी ट्रेडमार्क चोरी गर्नेलाई पर्याप्त सजायको व्यवस्था
भने कानूनमा छैन । व्यवसायीहरू भएको कानूनबाट मात्र यो समस्या निराकरण
हुन नसक्ने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा कानूनको अपर्याप्ततासँगै उद्योग
विभागको अनुगमनकारी संयन्त्र उदासीन भएका कारण पनि ट्रेडमार्क चोरी
रोकिन नसकेको हो । जुत्ता, चकलेट, बिस्कुटलगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा
ट्रेडमार्क चोरीको समस्या चर्को हुँदै गएको छ ।
उद्योग विभागले ट्रेडमार्क दर्ता गरेको राजस्व लिने
गरेको भएपनि त्यसबापत उद्योगीलाई संरक्षण दिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको
छ । आएका उजुरीहरूमा समेत अनुगमन गर्न विभाग असफल रहेको तिनको आरोप
छ ।
•
मेनुका कार्की
फिलिप्सको डिजिटल फोटो डिस्प्ले
डिजिटल क्यामराबाट
खिचिएका तस्बिर राख्ने प|mेम पनि त डिजिटल नै हुनुपर्यो नि ! त्यसको
प्रतीक्षा पनि सकिएको छ । फिलिप्सको 'डिजिटल फोटो डिस्प्ले' बजारमा
आइसकेको छ । फोटो पर््रदर्शनीका निम्ति राखिने परम्परागत फोटो प|mेममा
एउटा मात्र फोटो राख्न मिल्छ, तर फिलिप्सको ५.४ इञ्च लम्बाई र ३.६
इञ्च चौडाइ रहेको यो एलसीडी डिजिटल प|mेममा ५० देखि ८० वटासम्म तस्बिरहरू
अट्छन् र पालै पालो आफैँ प्रदर्शित हुन्छन् । यो फोटो डिस्प्लेमा कम्प्युटर,
डिजिटल क्यामरा, फ्लास कार्ड तथा अन्य डिजिटल उपकरणहरूबाट सीधै फोटो
र्सार्न सकिन्छ । नेपालमा फिलिप्सको अधिकृत बिक्रेता स्याकार कम्पनीका
अनुसार यसको उपभोक्ता मूल्य रु.१९,९०० तोकिएको छ ।
जोन प्लेर को नयाँ कलेक्सन
युवकहरूको जाडो
मैसमको खाँचो र रुचीलाई ध्यानमा राखी जोन प्लेरले तीन किसिमका र्सट,
पाइन्ट र ज्याकेट र्सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार युवाहरूलाई
मन पर्ने रङ र डिजाइनलाई ग्राहृयता दिएर बनाइएका यी पहिरनहरू कार्यालय
तथा औपचारिक अवसरहरूका निम्ति समेत उत्तिकै सुहाउँदा छन् । यिनको कपडा
र रङ सम्मिश्रण उच्चस्तरको छ । 'स्ट्रर्क्चर्स् एट वर्क' अर्न्तर्गतका
यी पहिरनको न्यूनतम मूल्य, र्सटको रु.९०० र पाइन्टको रु.१३०० तोकिएको
छ । ऊनी ज्याकेटको मूल्य रु.१३०० देखि २९०० रहेको छ । जोन प्लेरका
उत्पादन हाल अधिराज्यका ३० वटा पसलहरूमा उपलब्ध हुन्छन् ।
सोल्टीमा नेतृत्व परिवर्तन
राजपरिवारको र्सवाधिक
स्वामित्व रहेको सोल्टी होटलको हालै सम्पन्न साधारण
सभाले सिर्द्धार्थ राणाको ठाउँमा दिनेशबहादुर विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्षमा
चयन गरेको छ । विष्टले बोर्डमा होटलको प्रमुख साझेदार अधिराजकुमारी
प्रेरणाको स्वामित्वको सोल्टी इण्टर-प्राइजेजको प्रतिनिधित्व गर्छन्
। यसअघि विष्ट होटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकका रूपमा
कार्यरत थिए ।
धेरै वर्षम्म होटललाई नेतृत्व प्रदान गरेका प्रभाकर
राणालाई यसअघिझैँ मानार्थ अध्यक्ष -चेयरमेन इमेरिट्स) नै राखिएको छ
।
यो परिवर्तनसँगै होटलको स्थापनाकाल देखि वर्तमान राजाका
व्यावसायिक सल्लाहकार रहेका प्रभाकर राणाको समूह सोल्टी परिसरबाट बाहिरिएको
छ ।
'१९ माघ' पछि राजासँग विकसित भएको प्रभाकर शम्शेरको
राजनीतिक मतान्तर नै यो व्यावसायिक छोडपत्रको प्रमुख कारण ठानिएको
छ ।
पूर्वमा उत्सवै उत्सव
आन्तरिक पर्यटन विकास
गरौँ भनेर आयोजना गरिएका उत्सव र महोत्सवको तयारीले पर्ूवका दर्ुइ
शहर धरान र दमकमा अहिले चहलपहल बढाएको छ । २०-२२ पुसमा हुने धरान उत्सवमा
हङकङमा रहेका धरानेहरूको सहयोगमा भानुचोकमा निर्मित घण्टाघरको उद्घाटन
हुँदैछ भने १९-२७ पुसमा दमक महोत्सव गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
धरान उत्सवमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सडक उत्सव,
पहिरन तथा फोटो पर््रदर्शनी, नृत्य तथा खानाहरूको पर््रदर्शनी हुनेछ
। उत्सवमा पारिवारिक हास्यप्रधान चलचित्र नाइँ मलाई केही चाहिँदैन
को समेत पर््रदर्शन गरिनेछ । घण्टाघर परिसरभित्र जापानिज धरानेहरूको
सहयोगमा निर्मित ०४५ सालको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने धरानबासीहरूको
स्मृतिमा बनाइएको छ ।
पर्ूर्वी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने
उद्देश्यले हुन लागेको दमक महोत्सवमा भने व्यापारिक स्टलहरूसँगै स्वास्थ्य
शिविर, सांस्कृतिक तथा जातीय नृत्य पर््रदर्शनी, पशु पर््रदर्शनी,
स्वास्थ्य बाल प्रतियोगिता आदि आयोजना गरिनेछ ।
|
