आवरण | टिप्पणी

समझदारी रहिरहन्छ

• रघु पन्त

नेकपा (माओवादी) ले युद्धविराम भङ्ग नगर्दै राजाको सरकारले रोल्पामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सैनिक शक्ति परिचालन गरेर आफू शान्तिको बाटोमा हिँड्नै नचाहेको वास्तविकतालाई फेरि प्रस्ट पारेको छ । आफूमाथि बढ्दै गएको राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय दबाबले आत्तिएर माओवादीलाई फेरि युद्ध मैदानमा बलजफ्ती ओराल्न र निर्वाचनको ढ्वाङ फुकेर जनमतको ध्यान अन्तै मोड्न अहिले सरकार आफैँ आक्रामक भएर अघिसरेको हो । सरकारको आक्रमणपछि युद्धविरामको स्थिति लगभग भङ्ग भइसकेको छ ।

युद्धविराम भङ्ग भइसकेको स्थितिमा सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति के हुन्छ - युद्धविरामसँगै उक्त सहमतिको पनि औचित्य सकिन्छ - के दलहरू र माओवादीबीच अब सम्वादको कुनै अर्थ छैन  - यस्ता प्रश्न यतिबेला धेरै कोणबाट उठिरहेका छन् ।

तर, बाह्रबुँदे सहमतिको मूल मर्म भनेको त्यसको राजनीतिक अन्तरवस्तु अर्थात्- द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्यका लागि संविधानसभालाई माध्यमका रूपमा स्वीकार्नु र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति माओवादी प्रतिबद्ध हुनु हो । सहमति भएका यी राजनीतिक मान्यताहरूबाट न त माओवादी पछि हटेको छ, न सात दल  ।

उक्त समझदारीको अर्को महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष माओवादी संविधानसभाको निकास पाएमा शान्तिपर्ूण्ा रूपले अवतरण गर्न तयार हुनु हो । यो निकासको अवस्था र सम्मानजनक अवतरणको अवसर उपलब्ध गराइदिने मूल दायित्व राज्य सञ्चालकहरूको हो । सडकमा रहेका सात दलले त जनमत निर्माण गर्न र सैद्धान्तिक सहमतिको अवस्था तयार गर्नसम्म सक्छन्, जुन काम उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

अहिले माओवादीलाई युद्धविराम भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यपक्षले पुर्‍याइरहेको छ, सात दलले हैन । बाह्रबुँदे समझदारीको कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न गर्नका लागि नै सरकारले आफ्नो तर्फाट आक्रमण शुरु गरेको हो भन्ने कुरा सात दल र माओवादी मात्र नभई देशी-विदेशी सबै पक्षले बुझेका छन् । त्यसैले युद्धविराम भङ्ग भएको अवस्थामा पनि यो समझदारी कायम रहने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

'बाह्रबुँदेे समझदारी' भनिए पनि त्यसमा पार्टर्ीी माओवादी बीचका असहमतिका कुरा पनि रहेका छन् । संविधानसभासम्म पुग्ने तरिकाको सम्बन्धमा सात दल र माओवादीबीच एउटै धारणा छैन । यो कुरालाई स्पष्ट रूपले उल्लेख नै गरिएको छ र सम्वाद चलाउँदै गएर सहमतिमा पुग्ने भनिएको छ । अर्को असहमति उल्लेख नगरिए पनि स्पष्ट देखिएको छ- सङ्र्घष्ाको तरिका र रुपको सम्बन्धमा । सात दल शान्तिपर्ूण्ा जनसङ्र्घष्ामा विश्वास गर्छन् र त्यसैलाई अघि बढाउन चाहन्छन् भने माओवादी सशस्त्र सङ्र्घष्ामा रहेको अवस्था छ । सङ्र्घष्ाको भिन्दाभिन्दै रुपलाई अँगालिरहेका भएर नै राजनीतिक समझदारी हुँदाहुँदै पनि यी पक्षहरूबीच सहकार्य हुन नसकेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

बाह्रबुँदे समझदारीले अर्को अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा र प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको कुरा, माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सबै पक्षलाई स्वीकार्य र भरपर्दो अन्तर्रर्ााट्रय सुपरीवेक्षणमा आफ्ना बन्दूक बिसाएर शान्तिपर्ूण्ा, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले हुने संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकार्न तयार हुनु हो । यो भनेको सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीहरू शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा र्फकन तयार भएको सूचक हो  ।

दल-माओवादी समझदारी दर्ुइ-चार महिनाको लागि मात्रै भएको अस्थायी सम्झौता होइन । यो त राजनीतिक निकास बोकेको एउटा सिङ्गो राजनीतिक प्याकेज हो । यो निश्चित अवधिसम्म कार्यान्वयन भएर भविष्यमा कसरी अघिबढ्ने भन्ने सहमति समेत समेटिएको दर्ीघकालीन प्रकारको समझदारी हो । यस्तो समझदारीलाई अघि बढाउन अनेकौँ कठिनाईहरू आर्इपर्छन् भन्ने वास्तविकतालाई हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षले निश्चित रूपमै बुझेका छन्  । र, समझदारी कार्यान्वयनको बाटो निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन हो भन्ने कुरालाई दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । राज्य पक्ष यो समझदारीका विरुद्ध उत्रने पर्ूवानुमान सात दल र माओवादीलाई अवश्य थियो । त्यसैले सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने कुराहरूलाई उनीहरूले पहिले नै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

बाह्रबुँदे समझदारीमा दलहरूले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई सात दलले र माओवादीले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई माओवादीले सबैले थाहा पाउने गरी कार्यान्वयन गर्दै जानर्ुपर्छ । कार्यान्वयनको यो प्रक्रियाले समझदारी कायमै रहेको विश्वास र्सवसाधारण जनतामा उत्पन्न गर्नेछ भने साथसाथै समझदारीलाई असफल पार्ने सरकारी षड्यन्त्रलाई पनि पराजित गर्न सकिनेछ । यसमा बढी दायित्व माओवादीको काँधमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र र्सवसाधारण जनतालाई घर फर्केर ससम्मान बसोबास गर्न दिने, कब्जा गरिएका उनीहरूका घर-जग्गा र सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्ने र अन्य दलहरूलाई पनि निर्वाध ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रम गर्न दिने जुन प्रतिबद्धता माओवादीले व्यक्त गरेको थियो त्यसलाई उनीहरूले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ ।विस्थापितलाई घर र्फकनका लागि र्सार्वजनिक आहृवान गर्नु आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा माओवादीले र्सवसाधारण जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हत्या र अपहरण अथवा र अनावश्यक सशस्त्र कारबाहीहरू जस्ता गतिविधि गर्‍यो भने त्यसले सात दलका अगाडि अनेकौँ अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्छ । दलहरूसँगको समझदारी र एकतर्फी युद्धविरामका कारण राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा प्राप्त राजनीतिक स्वीकार्य र सद्भाव फेरि नगुमोस् भन्नेतर्फमाओवादी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनर्ुपर्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रक्रिया र जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने जुन मान्यता बाह्रबुँदे समझदारीमा छ, जुन मान्यताहरूप्रति नेकपा -माओवादी) ले पनि खुला दिलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो कुरा वर्तमान शाही सरकारलाई पचेको छैन । राजा आफ्नै सर्वोच्चता स्थापित गर्न लागेका छन् । तर्सथ अब मुलुकको राजनीति राजाको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने या जनताको सर्वोच्चता भन्ने आधारमा ध्रुवीकरण हुनेछ । सात दल र माओवादी जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छन् । त्यसैले बाह्रबुँदे सहमति भङ्ग हुने देखिँदैन ।