आवरण | स्थलगत रिपोर्ट
कुरा जनताको तयारी लडाइँको
रुकुम, रोल्पाका पहाडमा 'लोकतान्त्रिक अभियान'
सञ्चालन गरिरहेका माओवादीहरू 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' युद्धनीति
बनाएर काठमाडौँ ताकिरहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँमा नगरनिर्वाचनको
कुरा गर्ने सरकार रोल्पामा माओवादी खोज्दै हिँडिरहेको छ । दुवैमा एउटा
समानता छ- कुरा जनताका गर्ने, तयारी लडाइँको ।
•
शिव गाउँले, भावाङ,
रोल्पामा
जेबी पुन |
| २५ मङ्सिरमा माओवादीले भावाङमा आयोजना गरेको
लोकतान्त्रिक प्रदर्शन । |
माओवादीको एकपक्षीय
युद्धविरामको म्याद १७ पुसमा सकिँदैछ, त्यसपछि के गर्छन् उनीहरू -
रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोटबाट डेढ दिनको पैदलयात्रामा पुगिने रुकुमकोटमा
३० मङ्सिर बिहान माओवादीको केन्द्रीय आधार इलाकाका इन्चार्ज नेत्रविक्रम
चन्द -विप्लव) ले हिमाल सँग भने, "लगभग प्रस्ट छ, अब युद्धविराम
लम्बिँदैन ।" यसअघि १७ मङ्सिरमा एकमहिना युद्धविराम थप्दा माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले पनि "वर्तमान रवैया जारी रहेमा युद्धविरामलाई
निरन्तरता दिइरहन सम्भव नहुने" बताएका थिए ।
रुकुम-रोल्पामा भेटिएका माओवादीका केन्द्रीय र क्षेत्रीय
तहका नेता-कार्यकर्ताहरू सबैको भनाइ एकैखाले थियो- 'युद्धविरामको अवधिमा
हामीलाई उत्तेजित बनाउन हदैसम्मका काम भए, आमसभामा आकाशबाट गोली हानियो,
सयौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ताको हत्या भयो, भर्खरै मात्र युद्धमा भाग
नलिएका बेला डिभिजन कमाण्डर किमबहादुर थापा -सुनिल) को हत्या गरियो
।' यो सबैको परिणामतर्फसङ्केत गर्दै विप्लव भन्छन्, "जनमुक्ति
सेना र कार्यकर्ताको दबाब सानो छैन । मलाई लाग्छ, हामी युद्धविराम
लम्ब्याउन सक्दैनौँ ।"
तर, अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य निकालेर युद्धविराम
भङ्ग भएको घोषणा नगरेसम्म अन्य नेता-कार्यकर्ताहरूका यस्ता भनाइले
खासै महत्त्व राख्दैनन् । माओवादीका कतिपय 'भित्रियाहरू' लोकप्रियताकै
लागि भएपनि पार्टर्ीी एक-दर्ुइ साता युद्धविराम लम्ब्याउन सक्ने सम्भावनाको
कुरा पनि गरिरहेका छन् । युद्धलाई 'विराम' वा 'भङ्ग' नभनी 'प्रतिरक्षाका
लागि मात्रै' वा 'सेना र प्रहरी विरुद्ध मात्रै' भन्ने शब्द प्रयोग
गरेर उनीहरू युद्धविरामलाई पनि निरन्तरता दिने र आफ्नो काम-कारबाही
पनि नरोक्ने उपाय अपनाउन समेत सक्छन् ।
माओवादी नेतृत्वले जुनसुकै तर्कको सहारा लिए पनि पुनः
युद्ध शुरु गर्ने कामको औचित्य भने पुष्टि गर्न सजिलो छैन । तिनको
एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणाले मात्रै पनि पछिल्लो चार महिनामा मानवीय
क्षति हृवात्तै घटेको छ । उनीहरू राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएका
छन् । शान्तिपर्ूण्ा सत्ता परिवर्तनको पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको
छ । हो, बन्दुक बिसाएर बसेपनि राज्यबाट तिनको 'हार्डकोर' पंक्तिलाई
खोजीखोजी सिध्याउने प्रयास भएको छ । तर, माओवादीले हासिल गरेको उपलब्धिका
अगाडि त्यसलाई न्यून नै मान्नर्ुपर्छ । तर माओवादीले हतियार बिसाएर
र गोली नचलाइकन राज्यलाई झन् कमजोर पार्न सकेको तथा आफू बलियो बन्दै
गएको कुरा स्पष्टसँग बुझसिकेको आभास हुँदैन । राज्य आफूलाई सिध्याउन
अघि नसरेसम्म युद्धविराम भङ्ग गर्नुहुन्न भन्ने अहिलेको जनमतलाई माओवादीले
नबुझने हो भने अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको सहयोगात्मक भूमिका, दल-माओवादी
समझदारी, चुलिँदै गएको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन- सबै सङ्कटमा पर्नसक्छन्
। उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीको 'माओवादीको पछि लागेर चुनाव विथोल्ने
नेतालाई जेल हाल्ने' १३ पुसको धम्की र गृहमन्त्री कमल थापाको 'निर्वाचनका
क्रममा कुनै क्षति भए जनताले माओवादी नखोज्ने' १० पुसको सङ्केतलाई
माओवादीले नबुझेका पक्कै छैनन् ।
र्सवसाधारण मात्रै होइन, सरकारी निकायका पदाधिकारी पनि
युद्धविरामप्रति आशावादी छन् । रुकुमका प्रजिअ बलबहादुर मल्ल भन्छन्,
"युद्धविरामलाई सरकारले पनि निरन्तरता दिए जनताले पनि शान्तसँग
बाँच्न पाउनेथिए । म त आफू बाँच्न पनि युद्धविराम लम्बियोस् भन्ने
चाहन्छु ।"
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टर्राईले
७ पुसमा आएर मात्रै आउँदो महिना हुने नगर निर्वाचन विथोल्ने कार्यक्रम
र्सार्वजनिक गरेका हुन् । तर, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा महिनादिन अघिदेखि
नै उनीहरू नगरनिर्वाचन बिथोल्ने अभियानको तयारीमा थिए । २६ मङ्सिरमा
रोल्पाको भवाङ्गमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीले चुनाव
कुनै हालतमा हुन नदिइने र त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रचारप्रसार, दोस्रोमा
चेतावनी र तेस्रोमा ध्वंसको कारबाही गरिने बताएका थिए । माओवादीले
आफ्नो 'सत्ता' को 'केन्द्रीय आधार इलाका' भनेको रुकुम, रोल्पा, सल्यान,
दाङ्ग र प्युठानमा अहिले नगरनिर्वाचन विफल बनाएर 'राजा ज्ञानेन्द्रलाई
धक्का दिने' योजनाको जोडतोडले प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।
निर्वाचन विथोल्न उनीहरू केसम्म गर्न सक्छन् - प्रचण्डपछिका
चार डेपुटी सैन्य कमाण्डरमध्ये एक जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) भन्छन्,
"अधिकतम सेवोटेज -ध्वंस) र न्यूनतममा क्याप्चर -कब्जा) सम्म हुनसक्छ
। त्यसअघि र्सवसाधारणलाई चुनावमा भाग नलिन, उम्मेदवार नहुन, प्रस्तावक,
र्समर्थक नबन्न र भोट नहाल्न अपील गरिनेछ ।"
'गाली गर्नु, माया नमार्नु'
सात दलसँगको समझदारीमा माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति
प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धताबारे माओवादीका स्थानीय नेतृत्व
र कार्यकर्ता त्यति प्रस्ट नभए पनि माओवादी पंक्तिमा जनतालाई विश्वासमा
नलिए शासन नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न थालिएको छ ।
वर्षौँदेखि 'जनमुक्ति सेना' र 'जनसत्ता' का आडमा ग्रामीण बस्तीमा शासन
चलाइरहेका माओवादीहरू अब सभाको आयोजना गरेर आफ्ना कुरा सुनिदिन र गल्ती
कमजोरी औँल्याइदिन जनतालाई अनुरोध गर्न थालेका छन् ।
जेबी पुन |
| एके-४७ राइफल बोकेका एक माओवादी । |
लोकतान्त्रिक जनपर््रदर्शन अभियान चलाएर माओवादी नेतृत्व
अहिले जनतालाई आफू नजिक ल्याउन खोजिरहेको छ । २९ मङ्सिरमा रुकुमकोटमा
आयोजित सभामा माओवादी नेता विप्लवले यतिसम्म भने, "हामी डोको
बुनेर, ढिँडो खाएर तपाईँहरूसँग बस्न तयार छौँ । हामीलाई गाली गर्नुस्,
तर माया नमार्नुस् । किनकि काङ्ग्रेस, एमाले वा राजा र्समर्थक भएर
पुग्दैन, मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन माओवादी नै हुनर्ुपर्छ ।"
अहिले माओवादी नेताहरू आफ्ना नीति कार्यक्रम बताउन
जत्तिकै समय जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिन पनि खर्च गरिरहेका छन् । रोल्पा
र रुकुमका सभामा माओवादी नेताले र्सार्वजनिक रूपमा भने- 'हामी जनतासँगै
छौँ, हामीले दुःख दियो भन्ने नठान्नुहोला, अब रुकुम, रोल्पाका माओवादीहरू
चामल किनेर, खसी काटेर खाँदैनन्, जनतासँग जे छ त्यही खान्छन् ।' हिमाल
सँग गरिएको एउटा छुट्टै कुराकानीमा विप्लवले भने, "लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा माओवादीले सबै पार्टर्ीीथि शासन गर्छ भन्ने हल्ला चलाइएको
छ । हामी कसैमाथि शासन गर्दैनौँ । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर हामीले
लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेका हौँ । संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका
पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ, गरेन भने पनि हामी संविधान
सभाको निर्ण्र्ाामान्छौँ ।"
लोकतान्त्रिक अभियानबारे माओवादीको आफ्नै खालको प्रचारप्रसार
छ । भावाङमा भेटिएका एक माओवादी कार्यकर्ता राजनीतिक दल, शहरिया नागरिक
समाज र पुरानोबाट नयाँ शासनमा जान चाहनेहरूसँग संयुक्त रूपमा जाने
कार्यक्रम नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यक्रम हो भन्छन् । पार्टर्ीी
लिएको यो फड्को अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा भएको ठान्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूले
यसलाई सामान्य घटना नभनेर 'परिघटना' भनेका छन् । माओवादी सेनाको ब्रिगेड
कमिसार कमला रोका -क्रान्ति) र बटालियन कमाण्डर लीला शर्मा -अस्मिता)
दल-माओवादी सहमतिलाई निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि पार्टर्ीी
गरेको एउटा ऐतिहासिक पहल ठान्छन् ।
दल-माओवादी समझदारी कार्यान्वयनका लागि गिरिजाप्रसाद
कोइराला, माधव नेपाल र प्रचण्डका बीचमा नयाँ खालको सहमति हुने र त्यसले
नयाँ परिस्थितिको निर्माण गर्ने आशामा छन् माओवादीहरू । सहमतिमा गणतन्त्र
शब्द उल्लेख छैन । यसको अर्थ माओवादीहरू पनि संवैधानिक राजतन्त्रप्रति
नरम भएका वा 'सेरेमोनियल' राजतन्त्र मान्न तयार भएका हुन् त - संवैधानिक
राजतन्त्र भन्ने शब्द उच्चारण नगरिकन विप्लव भन्छन्, "पहिला राजाले
सेरेमोनियल हुन्छु भनुन्, अनि हामी जवाफ दिउँला ।"
सेना, सत्ता र हतियार
१२ बुँदे सहमतिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जनआन्दोलनको
शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरा माने पनि माओवादीले आफ्नो सैन्य
क्षमता सुदृढ गर्ने अभियान भने जारी राखेका छन् । औपचारिक निर्ण्र्ाानै
गरेको छ । तीन महिनाअघि रुकुमको चुनवाङ्गमा बसेको पार्टर्ीीेन्द्रीय
समितिको बैठकले आफ्नो सैन्य क्षमता दोब्बर पार्ने निर्ण्र्ाागरेर माओवादी
सेनालाई तीन वटा डिभिजनबाट सात वटा डिभिजनमा विस्तार गर्ने, प्रचण्डको
मातहतमा नन्दकिशोर पुन -पासाङ्ग), जनार्दन शर्मा -प्रभाकर), वर्षान
पुन
-अनन्त) र चन्द्र खनाल -बलदेव) लाई डेपुटी कमाण्डरमा बढुवा गर्ने निर्ण्र्ाागरेको
थियो । पहिलोपल्ट जनसैन्य प्रतिष्ठान बनाई पासाङ्गलाई त्यसको जिम्मेवारी
दिइएको छ ।
माओवादी नेताहरूले तीन डिभिजनलाई सात डिभिजन बनाउन
आवश्यक सैनिकहरूको आधा सङ्ख्या पार्र्टर्ीीो आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी
अन्यत्रबाट पर्ूर्ति गरिने बताएका छन् । 'अन्यत्र' भनेको के - प्रचण्डले
भनेका छन्, "एमाले निकट प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, काङ्ग्रेस
निकट तरुण दल र नेविसंघ सबै आउनर्ुपर्छ । निरङ्कुशता विरुद्ध लड्न
अन्यत्र ठाउँ छैन । पछि गएर जनताको ठूलो हिस्सा र शाही सेनाका जवानहरू
सबै आउँछन् ।" काङ्ग्रेस र एमालेका युवा मात्रै होइन सेनाका जवानलाई
पनि आफ्नो सेनामा भर्ति गर्ने माओवादीको योजना बढी नै महत्त्वाकाङ्क्षी,
कम पत्यारिलो लाग्छ ।
शिव गाउँले |
रुकुमकोटको सभामा अस्मिता, विमला के.सी.
र क्रान्ति ।
भावाङको पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव र प्रभाकर (बायाँबाट क्रमशः)
।
|
उनीहरू लोकतान्त्रिक अभियान र सैन्य विस्तारमा पनि कुनै
विरोधाभास देख्दैनन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलन बलियो बनाउन नै आफूहरूले
सैन्य क्षमता विस्तार गरेको जिकिर गर्छन् । संविधानसभाको निष्पक्ष
निर्वाचनको ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो
अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाको निगरानीमा हतियार व्यवस्थापनका कुरा गर्ने
माओवादीले आफ्नो फौजी पंक्तिमा भने यसको कुनै आभास दिएको पाइन्न ।
हतियार बिसाउने भनेको के हो - रोल्पाका एक माओवादी कमाण्डर भन्छन्,
"शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन उच्चतम बिन्दुमा पुगेर राजा संविधानसभाको
निर्वाचन घोषणा गर्न तयार हुनुपर्यो । त्यसबाहेक अरू कुनै अवस्थामा
हामी हतियार छाड्ने पक्षमा छैनौँ ।"
माओवादी नेतृत्वका अनुसार, दल-माओवादी सहमतिको कार्यान्वयन
गर्न र जनआन्दोलन विकास गर्न माओवादीको बन्दुकले 'लिड' गर्दैन र जबसम्म
सात दल एवं नागरिक समाजले बन्दुक चाहियो भन्दैनन्, बन्दुक प्रयोग हुँदैन
। प्रभाकर भन्छन्, "राजाको तर्फाट शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा हतियार
प्रयोग नगर्दासम्म हामी बल प्रयोग गर्ने पक्षमा छैनौँ ।" तर,
पछिल्लो समय रोल्पाका पहाडमा माओवादी माथि सेना आक्रामक भएर जाइलागेको
र राजधानीमा सेनाले ठूला हतियार सडकमा निकालेको अवस्थामा माओवादीले
कुनै पनि बेला आफ्ना भनाइहरू बदल्न सक्छन् ।
व्यवहारमा असफल र असक्षम मानिए पनि माओवादीले आफ्नो
स्थानीय सत्ता कायमै राखेको छ । पार्टर्ीींक्ति भित्रै अप्रभावकारी
र कतिपय ठाउँमा प्रत्युत्पादक समेत ठानिएको माओवादीको स्थानीय सत्ताबारे
उनीहरूमा अलमल देखिन्छ । रोल्पा नुवागाउँका एक शिक्षक माओवादीलाई स्थानीय
सत्ता घाँडो भएको बताउँछन् । माओवादी नेतृत्वले पनि स्थानीय रूपमा
ती अलोकप्रिय र कतिपय ठाउँमा बद्नाम समेत भएका निष्कर्षनिकालेको छ
। बजारमा पाथीको रु.४० पर्ने अन्नको माओवादी सत्ताले रु.३० मूल्य निर्धारण
गरिदिएपछि स्थानीय जनतासँग विवाद भएर त्यो निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नभएका
जस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । यसै कारण होला अहिले आएर माओवादी नेतृत्व
पनि सात दलसँग सहमति भएमा स्थानीय सत्ता पर्ुनर्गठन गर्न सकिने बताउन
थालेको छ ।
माओवादी पार्टर्ीीे केन्द्रीय समितिले डा. बाबुराम भट्टर्राईको
संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद -बृहद् राजनीतिक सम्मेलन
आयोजक समिति) लाई पर्ुनर्गठन गरेर यसमा लोकतान्त्रिक विचारधाराका व्यक्तिहरू
पनि समेट्न खोजेको सन्देश दिएको छ । यस सेरोफेरोमा दलहरू पनि माओवादीसँग
सुमधुर सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको आभास हुन्छ । २९ मङ्सिरमा रुकुमकोटको
सभामा विप्लवले, "हाम्रो टाउकाको मूल्य तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रीय समितिसमक्ष आफूले माओवादीको टाउकाको
मूल्य तोक्ने निर्ण्र्ाागरेर गल्ती गरेको भनेर क्षमायाचनाको पत्र पठाएको"
जानकारी दिएका थिए ।
राजनीतिक, आर्थिक र सङ्गठनात्मक पकडका आधारमा माओवादीले
आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ- सुदृढ, सापेक्षित
सुदृढ र अस्थायी आधार इलाका । 'सुदृढ आधार इलाका' माओवादी जनसत्ता
पर्ूण्ा रूपमा क्रियाशील क्षेत्र हो, जसमा राप्तीका पाँच जिल्ला रुकुम,
रोल्पा, सल्यान, प्युठान र दाङ्ग तथा भेरी-कर्ण्ााली, सेती-महाकाली
र गण्डक क्षेत्रका केही भागलाई लिइएको छ । मेची-कोशीका केही पहाडी
जिल्लालाई उनीहरूले 'सापेक्षित सुदृढ आधार इलाका' र बाँकी प्रभाव क्षेत्रलाई
'अस्थायी आधार इलाका' भनेका छन् ।
'सदरमुकाम कब्जा गरेर केही भएन'
रुकुम, रोल्पाका गाउँमा लोकतान्त्रिक जागरण अभियान चलाइरहेका माओवादीहरू
'सामन्तवादको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न' काठमाडौँ वरिपरि केन्द्रित
हुन थालेका छन् । रोल्पा, भावाङको माओवादी सभा हेरेर रुकुमको रुकुमकोट
गइरहँदा बाटामा भेटिएको माओवादी सेनाको ठूलो पंक्ति पर्ूर्वी क्षेत्र
-गण्डक) तर्फलागिरहेको देखिन्थ्यो ।
'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' माओवादी युद्धनीतिले शहरी
क्षेत्र, खासगरी राजधानीमा एकखालको सनसनी ल्याएको छ । माओवादी विश्लेषण
अनुसार, यो रणनीतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो चरणको 'स्ट्राटेजी' हो ।
अहिलेसम्म 'रणनीतिक रक्षा', 'सन्तुलन' र 'प्रत्याक्रमण' को फौजी रणनीतिमा
आधारित भएर लडाइँ गरिरहेका माओवादीले प्रत्याक्रमणको दोस्रो चरणमा
यो रणनीति लिएको बताउने गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य एवं पाँचौँ डिभिजन
कमिसार हेमन्तप्रकाश ओली -सर्ुदर्शन) को भनाइमा, हिजोसम्म 'गाउँलाई
प्राथमिकता देऊ र शहरलाई ध्यानमा राख' भन्ने मान्यतामा आधारित रणनीति
अब 'शहरलाई प्राथमिकतामा राख र गाउँलाई पनि ध्यान देउ' भन्नेमा बदलिएको
छ ।
किन गाउँ छाडेर शहरमा आँखा लगाए माओवादीले - डेपुटी
कमाण्डर प्रभाकर भन्छन्, "हामीले सदरमुकाम कब्जा गरेर मात्रै
केही भएन । डोल्पामा फेरि सेना आयो, पिलीमा आयो । अब हामी सिंहदरबार
कब्जा गरेर त्यहीँको आदेशले ७५ जिल्ला कब्जा भएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ
। यस अनुकूलको कार्यनीति तय गरिएको छ ।" भर्खरै मात्र पार्टर्ीीुद्धिजीवीहरूको
एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ रणनीतिको
व्याख्या गरेका छन् । २०६२ मङ्सिरमा प्रकाशित माओवादी प्रकाशन नयाँ
दिशाबोध मा उनी भन्छन्, "हामीले पर्ूव- पर्ूव र्फक, पश्चिम- पश्चिम
र्फकको रणनीतिलाई बदलेर अब पर्ूव- पश्चिम र्फक, पश्चिम- पर्ूव र्फक
भन्ने रणनीति तय गरेका छौँ ।" राजधानीमाथि माओवादीले गर्ने युद्धलाई
प्रचण्डले नै शब्दमा ढालेर 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' भनेका हुन्
।
माओवादी परिभाषामा 'टाउको' भनेर राजालाई भनेको बुझएि
पनि 'ढाड' कसलाई भनिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एकथरीलाई माओवादीले
सात दललाई 'ढाड' बनाउन खोजेका हुन् भन्ने लागेको छ भने केहीले भारत
रिझाएर राजा विरुद्ध केन्द्रित हुन खोजेको बुझेका छन् । तर, स्वयं
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भनेको
राजाको रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र धरासायी पार्ने भनी व्याख्या गरेका
छन् । यसबाट काठमाडौँको सुरक्षा, जनजीवन र आपर्ूर्ति सन्तुलनका हिसाबले
महत्त्व राख्ने क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर माओवादीहरू राजधानीकेन्द्रित
गतिविधि गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने बुझन्िछ ।
माओवादीको नयाँ युद्धनीति प्रकाशमा आएपछि दल-माओवादी
समझदारीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । चुनाव बहिष्कार
र युद्धको कार्यक्रम घोषणाले दलहरूलाई माओवादीकै व्यवहार गर्न आतुर
सरकारलाई सजिलो बनाइदिने अवस्था विकास भएको छ । समग्रमा तत्कालै माओवादीले
कुनै सैन्य अड्डा वा राजधानी वरिपरिको कुनै क्षेत्रमा हमला गरे भने
हालसम्म मध्यमार्गी शक्तिको रूपमा उभिएका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको
लोकतान्त्रिक संरचना तत्कालै असजिलोमा पर्ने देखिन्छ । यो असजिलोको
फाइदा उठाउन सरकार मौका ढुकेर बसेको छ । उपाध्यक्ष तुलसी गिरीदेखि
गृहमन्त्री कमल थापासम्मका धम्कीपर्ूण्ा भनाइहरू यही पृष्ठभूमिमा आएका
हुन् ।
माओवादी र सरकार दुवैको चाहनामा एउटा समानता छ- मध्यमार्गी
प्रजातान्त्रिक संरचना नरहने परिस्थिति निर्माण । सरकार, दल-माओवादी
सहकार्य बढोस् र दललाई पनि माओवादीसरह व्यवहार गर्न पाइयोस् भनेर बसेको
छ । रुकुम जिल्ला विकास समितिका पर्ूव सभापति तथा स्थानीय एमाले नेता
खेममान खड्काले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । खड्का भन्छन्, "राज्य
लडाइँलाई दर्ुइ ध्रुवीय बनाउन चाहन्छ, त्यसैकारण ऊ जतिसक्दो चाँडो
दलहरूलाई माओवादीसँग जोड्न चाहन्छ ।" नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक)
का रुकुम जिल्ला सचिव कृष्ण रोकायको बुझाइमा पनि राज्य जतिसक्दो चाँडो
दल माओवादीसँग मिलुन् र एउटै प्रहार गर्न पाइयोस् भनेर बसेको छ ।
त्यस्तै, माओवादी पनि दलहरूलाई यतिविघ्न आफूतिर तान्न
चाहन्छन् कि सरकार दल विरुद्ध झन् असहिष्णु हुँदै जाओस् । माओवादी
त राज्यले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए लगाओस् भन्नेमा छन् । माओवादीको
विश्लेषणमा सरकारले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो भने तिनका
नेता-कार्यकर्ताहरू पक्राउ पर्छन्, भारत पलायन हुन्छन् या माओवादी
क्षेत्रमा पुग्छन् । माओवादीको जनवादी शिक्षा विभाग, भेरीका सदस्य
चण्डीका भन्छन्, "दल माओवादी समझदारी रोल्पामै हुनसक्थ्यो । उनीहरूले
माओवादी सत्ताले वैधानिकता पाउँछ भनेर यहाँ आउन मानेनन् र दिल्ली जानुपर्यो
। तर अब ढिलो चाँडो दलहरू यस क्षेत्रमा नआई धरै छैन ।" राज्यले
दमन गरेपछि नेतृत्व आएन भने पनि काङ्ग्रेस-एमाले भित्रका गणतन्त्र
पक्षधर युवाहरू माओवादीसँग नजिक हुनसक्छन भन्ने माओवादीको विश्लेषण
हुनसक्छ ।
तर, २०४८ सालमा जनमोर्चाको टिकटमा रुकुमबाट निर्वाचित
सांसद खड्गबहादुर बुढा दलहरूले आफूलाई माओवादीले प्रयोग गर्छन् भन्ने
हीनताबोध लिने होइन, उनीहरूलाई शान्तिको पक्षमा उपयोग गर्ने क्षमता
राख्नुपर्ने बताउँछन् । बुढा भन्छन्, "माओवादी आन्दोलनलाई मुलुकको
संरचना परिवर्तनका लागि दलहरूले पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्यो । जसरी
बन्दूक सबै समस्याको समाधान होइन, त्यो फाल्दैमा पनि सबै समस्याको
समाधान हुन्न ।"
'पार्टीबग्रेको छ'
रुकुम रोल्पाका
सभामा माओवादी नेताले एउटा कुरा जोडतोडले उठाए- 'अब कोही मरेपछि मात्रै
नेतृत्व परिवर्तन हुने चलन पुरानो भो । पुरानो नेता हुँदै नयाँलाई
स्थापित गर्नर्ुपर्छ ।' उनीहरू माओ वा इतिहासबाट सिकेरभन्दा पनि आफूहरू
बीचको विवादले झण्डै फुट्ने अवस्थामा यो निर्ण्र्ााा पुगेका हुन् ।
'प्रचण्ड' 'लालध्वज' -बाबुराम) बीचको पत्रयुद्ध माओवादी पंक्ति बाहिरसम्म
छताछुल्ल भएको एक वर्षपनि भएको छैन । करीब करीब फुटको मुखमा पुगेको
पार्टर्ीीत केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जोगिएको छ, जसलाई अरू सुदृढ
बनाउन अब उनीहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदैछन् । १५ वर्षेखि प्रचण्ड
प्रमुख रहेको पार्टर्ीीे २०५१ सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०५७
मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो ।
पार्टर्ीीवभाजन रोकिए पनि माओवादीमा समस्या कम छैनन्
। सेना, सत्ता र पार्टर्ीीञ्चालनमा समस्या भएको कुरा एक प्रकाशनमा
प्रचण्ड स्वयंले स्वीकारेका छन, "पार्टर्ीीबग्रेको छ, खत्तम भएको
छ, जनतासँगको सम्बन्ध औपचारिक बनेको छ त्यो सच्याउनर्ुपर्छ ।"
माओवादीले जनतासामु कहाँ, के गल्ती गरे र के सच्याउनर्ुपर्छ भन्ने
नखुले पनि स्थानीय माओवादी सत्ताका ज्यादतीले पार्टर्ीींक्ति हैरान
थियो भन्ने कुरा अब लुकेको छैन । स्थानीय सत्ताको आदेशमा ६ घण्टा हिँडेर
माओवादीको आमसभामा आएका एक शिक्षकले हिमाल सँग आफ्नो पीडा लुकाएनन्
। उनको भनाइ थियो, "लोकतन्त्र नआइकन हुँदै भएन । आधा तलब त गएकै
छ, आधा समय पनि उनैलाई दिनुर्ुपर्छ ।"
बाल सैन्य प्रयोगको प्रसङ्गले माओवादीलाई हदैसम्म झस्काउँछ
। मानवअधिकारवादीहरू खासगरी अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्थाको नजरमा लोकप्रिय
हुन र उनीहरूले गर्नसक्ने अरू अन्तर्रर्ााट्रय आतङ्कवादी संस्था सरहको
व्यवहारबाट जोगिन माओवादीहरू यतिबिघ्न संवेदनशील देखिएका हुनसक्छन्
। रोल्पाका गाउँमा मिलिसिया वा बाल छापामार भेटियो र कुनै पत्रकारले
तस्बिर लियो भने, 'त्यसले किन बन्दूक बोक्नु पर्यो' भन्ने लामो स्पष्टीकरण
दिन अघि र्सछन् माओवादी ।
सेनाको व्यवस्थापनमा चाहिँ पहिलेभन्दा सुधार गरिएको
छ । रुकुम, रोल्पाका छापामार अहिले र्सवसाधारणका घरमा गएर होइन आफैँ
मेस चलाएर खान्छन् । कार्यकर्ता पाल्ने बाध्यता कायमै रहेपनि सेना
पाल्नुपर्ने बोझबाट गाउँलेले मुक्ति पाएका छन् । चण्डिका भन्छन्, "अहिले
पार्टर्ीीग साधनस्रोत छ, त्यसैले सेनाले आफैँ मेस चलाउँछ । जनतालाई
दुःख दिँदैन ।" राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवहारमा पनि केही नरमपन
देखिन्छ । एमाले रुकुमका उपसचिव नन्दलाल शर्माका घरमा गरेको तालाबन्दी
१५ महिनापछि खुल्यो र उनी ३ असोजमा घर फर्किन पाए । अँध्यारो मुख लाएर
पढाएको भनेर 'जनसत्ता' को निलम्बनमा परेकी उनकी श्रीमतीले विद्यालयमा
पढाउन पाएकी छन् ।
सरकारले झैँ आफ्नो कार्यक्रमको दिन स्कूल, पसल बन्द
गराउने शासकीय शैली भने माओवादीमा पनि छ । २९ मङ्सिरको आमसभा सफल पार्न
शोभा गाविस -माओवादीले त्यसलाई 'रुकुमकोट गाजस' भन्ने गरेका छन्) जनसरकार
प्रमुख चंखबहादुर खड्काले विद्यालय बन्द गरेर सभामा आउन पत्रलेखेपछि
स्थानीय रुक्मिणी उच्चमावि बन्द भयो । शाही सेना नपुगेको रुकुमकोटमा
सरकार, सेना र पार्टर्ीीन्यो भने आम रूपमा माओवादीको सत्ता, सेना र
पार्टर्ीीन्ने बुझन्िछ ।
प्रचारको काममा भने व्यवस्थित छन् माओवादी । हेडक्वाटरको
तर्फाट स्याटेलाइट फोन र इमेल चुस्त रूपमा प्रयोग हुन्छ । कृष्णसेन
अनलाइन संस्करणबाहेक, माओवादी मुखपत्र जनादेश चार ठाउँबाट निस्कन्छ-
पर्ूवदेखि काठमाडाँैसम्म पर्ूर्वी संस्करण, नारायणीदेखि राप्तीसम्म
मध्य संस्करण, भेरीदेखि महाकालीसम्म पश्चिम संस्करण र भारतमा प्रवास
संस्करण । सम्पादक हिरामणि दुःखी भन्छन्, "माग अनुसार प्रिन्ट
कपी पुर्याउनै धौ-धौ छ ।"
|
