आवरण | विश्लेषण
युद्धविराम: लाभैलाभ छ माओवादीलाई
•
पुष्कर गौतम
दल र माओवादीले राजालाई युद्ध पनि गर्न नदिने
र चुनाव पनि हुन नदिने कार्यनीति अपनाउनर्ुपर्दछ । युद्धविराम कायम
राख्दै जनआन्दोलनमार्फ निर्वाचनको पर्ूण्ा बहिष्कार गर्न सके राजा
'फौजी रूपले भिड्नै नमिल्ने, राजनीतिक रूपले उठ्नै नसक्ने' परिबन्दमा
पर्नेछन् ।
रविन साय्मि |
राजाले गर्ने २६
माघको नगरपालिकाको चुनाव, त्यसलाई सात दल र माओवादीले गर्ने बहिष्कार,
माओवादीको युद्धविराम अवधिको समाप्ति, दल-माओवादी समझदारीको कार्यान्वयन,
१९ माघ 'कु' को प्रथम र 'जनयुद्ध'को ११ औँ वाषिर्कोत्सव निकट भविष्यका
घटनावली हुन् । '१९ माघ'मा राजाको अर्को प्रतिगामी धक्का आउने र १
फागुनमा माओवादीको 'जनयुद्ध'ले 'छलाङ' मार्ने आशङ्काले जनमानसलाई एकसाथ
उद्वेलित र भयभीत पारेको छ ।
तर सिद्धान्ततः राजालाई चुनाव चाहिएको होइन, किनकि
'१९ माघ'को कदम आफैँमा सैनिक शासनको पर्ूवरुप हो । लेखकले लेख्नु,
किसानले खेती गर्नुजस्तै सेनाको काम लडाइँ गर्नुहुन्छ । उसको अस्तित्व
र जीवनसञ्चार लडाइँमै निहित हुन्छ । राजा आफैँ सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
हुन् । त्यसैले उनको रुचि युद्ध गर्ने नै हुन्छ । तथापि, नगरपालिकाको
सम्भाव्य चुनावले राजालाई भावी युद्धको लागि राजनीतिक आधार र सत्ताको
वैधानिकता प्रदान गर्नसक्छ । विदेशी शक्तिहरूलाई देखाउने 'प्रजातान्त्रिक
मखुण्डो' त प्राप्त भई नै हाल्छ । थप महत्त्वपर्ूण्ा अपेक्षा चाहिँ
जनमतको नाममा शहरमा खुट्टा टेकेर गाउँमा माओवादीलाई प्रहार गर्ने आधार
निर्माण गर्ने हुनसक्छ । नगरको चुनावले शहरमा आन्दोलन गर्ने दलहरूको
नैतिक आधार समाप्त पारिदिन्छ भन्ने पनि राजाको बुझाइ हो ।
सात राजनीतिक दलको चुनाव-बहिष्कार र्सार्थक हुनसकेमा
त्यसले केही महत्त्वपर्ूण्ा उपलब्धि हासिल गर्नेछ । राजाको पक्षमा
जनमत नभएको देखाउन, निरङ्कुशतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने आन्दोलनको माध्यमको
रूपमा विकास गर्न, अन्तर्रर्ााट्रय जगतबाट राजालाई निरन्तर एक्लो बनाउन
दलहरूका निम्ति चुनाव बहिष्कार राम्रो अवसर हो ।
माओवादीले यसअघिका चुनावजस्तै आगामी चुनाव पनि बहिष्कार
गर्नु नौलो कुरा हुँदैन । तर यसपटक 'गाउँबाट शहर पस्ने' उनीहरूको योजनाको
लागि चुनाव बढी सहायकसिद्ध हुनसक्छ ।
माओवादी र सात दलको १२ बुँदे समझदारीको कार्यान्वयनको
लागि महत्त्वपर्ूण्ा अवसर यो चुनावले दिनेछ । समझदारीपत्रमा गरिएका
प्रतिबद्धताहरू कति उत्तरदायीपर्ूण्ा हुन् भन्ने कुराको जनताले परीक्षण
गर्न पाउनेछन् । माओवादी र दललाई निरङ्कुशतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा
एकाकार हुन के कस्ता जटिलताहरू पैदा हुनेछन्, समझदारीलाई सहकार्यमा
बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन आदि कुराको छिनोफानो पनि चुनाव बहिष्कारको
सामूहिक प्रतिबद्धताले देखाउनेछ । यो चुनाव माओवादी र दलको दर्ीघकालीन
सहकार्यको निमित्त पनि निकै अर्थपर्ूण्ा रहेको छ ।
यही १८ पुसमा माओवादीको चारमहिने युद्धविरामको अवधि
समाप्त हुँदैछ । युद्धविराम अरू थप गर्नुपर्दछ वा पर्दैन भन्नेबारे
माओवादीभित्र र बाहिर राम्रैसँग बहस चलेको छ । एकातिर उग्र गणतन्त्रवादीहरू
नगरपालिकाको चुनाव भाँड्न माओवादीलाई युद्धविराम भङ्ग गराउनका निम्ति
उत्तेजित बनाइरहेका छन् भने, अर्कोतिर अति दक्षिणपन्थी तत्वहरू, विशेषतः
सेना त्यसको निम्ति वातावरण बनाउँदैछ ।
माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गरी पुनः लडाइँमा जाँदा राजालाई
'जे खोजेको त्यही' प्राप्त हुनेछ । किनभने शाही सेना व्यारेकमा हतियार
उद्ध्याएर बसेको स्थिति छ भने राजा भारत र अमेरिकालाई "देखेऊ,
माओवादी आतङ्ककारी हुन् कि होइनन् -" भनेर थप आर्थिक-भौतिक सहयोगमा
आँखा लगाइरहेका छन् । भारत र अमेरिकाका कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरूले
पनि राजाको भनाइलाई बल पुर्याउनेछन् । केही नलागे चीन वा पाकिस्तानबाट
नै हतियार ल्याएर भएपनि माओवादीलाई परास्त गरेरै छोड्ने सङ्केत राजाले
दिइसकेका छन् । देश लामो लडाइँको चपेटामा फस्दा शाही सत्ताको उद्देश्य
पूरा हुने प्रायः निश्चित छ । चार महिनाको युद्धविरामबाट माओवादीले
आर्जेको राजनीतिक श्रेष्ठता र दरबारले गुमाएको राजनीतिक वैधता युद्धविराम
भङ्गले पूरै उल्ट्याइदिनेछ ।
युद्धविराम भङ्ग भएमा १२ बुँदे समझदारीलाई आधार बनाई
दललाई माओवादीसँगै मिसाउने दरबारियाहरूको सपना पनि साकार हुनसक्छ ।
युद्धविराम भङ्गपछि माओवादीहरू फौज लिएर गाउँबाट शहर पस्ने र दलहरूले
शहरमा आन्दोलन गर्ने रणनीति देखिन्छ । तर त्यसका विरुद्ध कठोर कदम
चालेर दलहरूलाई थप निचोर्ने शाही सत्ताको कार्यनीति रहनेछ । राजालाई
सामान्यतया चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोले त्यसलाई सारेर भयानक
रक्तपातको योजना पनि बन्न सक्छ, जसलाई माओवादीको सैन्य तागतले मात्रै
रोक्न सक्ने छैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा चर्को मारमा दलहरू पर्छन्
।
आफ्नो पार्टर्ीीत्र सैन्यवाद भावी भएको जनता र आफूबीचको
सम्बन्ध दूरीमा रहेको कुरा स्वयं माओवादी नेताले स्वीकारेका छन् ।
हुनपनि, माओवादीको नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्म नै व्याप्त सैन्यवादलाई
नियन्त्रण नगर्ने हो भने उसले कोलम्बिया वा क्याम्बोडियामा जस्तै 'सेट
व्याक' खाने स्थिति देखिन्छ । माओवादीलाई पुनः तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक
नेतृत्वले नियन्त्रण नगरेमा सात दलसँग गरेको समझदारी स्थानीय तहमा
लागू गराउन माओवादीका स्थानीय युद्ध सरदारहरू बाधक बन्ने कुरामा दर्ुइमत
छैन । 'माओवादी भन्दा राजा नजिक' ठान्ने दलहरूभित्रको प्रवृत्तिलाई
माओवादीको राजनीतिक व्यवहारले सुधारोस् र जनताको पक्षमा बलियो मोर्चा
बनोस् भन्ने आम चाहना हो । १२ बुँदे सहमतिपत्रले जनतामा उत्साह त जगाएको
छ तर त्यसले अझै शक्ति आर्जन गर्न सकेको छैन । यर्सथ; त्यो समझदारीलाई
शक्तिमा बदल्न पनि थप युद्धविराम जरुरी छ ।
राजा माओवादीले आफैँ युद्धविराम भङ्ग गरी पुनः युद्धमा
गएमा खुशी हुनेछन् । उनको मातहतमा चुनाव पनि भएमा ठूलै सन्तोष लिनेछन्
। किनकि युद्ध उनको खुराकी हो भने चुनाव युद्धको मसला हो । त्यसकारण
सात दल र माओवादीले राजालाई युद्ध पनि गर्न नदिने र चुनाव पनि हुन
नदिने कार्यनीति अपनाउनर्ुपर्दछ । त्यसका लागि, युद्धविराम कायम राख्दै
सशक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट निर्वाचनको पर्ूण्ा बहिष्कार गर्नु एकमात्र
भरपर्दो उपाय हो । त्यसले राजालाई 'फौजी रूपले भिड्नै नमिल्ने, राजनीतिक
रूपले उठ्नै नसक्ने" परिबन्दमा पार्नेछ ।
तर राजालाई 'राजनीतिक रूपले उठ्न नदिन' सात दल र माओवादीबीच
अझै ठोस राजनीतिक सहकार्य हुनु जरुरी छ । १२ बुँदे समझदारीपत्रको 'निरङ्कुश
राजतन्त्रको अन्त्य' भन्ने नाराले जनआन्दोलनको लक्ष्यप्रति अन्योल
बाँकी राखेको छ । राजाले यसमै खेल्ने ठाउँ पाएका छन् ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'बारे
स्पष्टता देखिन्छ तर उसले त्यसको मुख्य एक बाधक भन्दै आएको "भारतीय
विस्तारवादबारे" चुइक्क बोलेको छैन । यसबाट 'गणतान्त्रिक आन्दोलनको
स्रोत-केन्द्र भारत हो' भन्ने दरबारियाहरूको भनाइलाई अप्रत्यक्ष रूपले
माओवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको विकास
गर्ने क्रममा राजतन्त्रबारे जति स्पष्ट हुन जरुरी छ, त्यतिकै रूपमा
भारतीयहरूको भूमिकाको बारेमा पनि । राष्ट्रियता र जनतन्त्रलाई सँगसँगै
लान नसक्नु नै नेपालको प्रजातान्त्रिक वा वाम आन्दोलनको आजसम्मको मुख्य
कमजोरी बन्दै आएको छ । यसै कारण हो- नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन
यो वा त्यो 'सम्झौता'मा टुङ्गनिे गरेको ।
माओवादीको पछिल्लो फौजी योजनाले सात दललाई झस्काएको
छ । 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' वा 'शहरलाई जोड दिने' भन्ने कथनले
माओवादी साँच्चिकै शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा आउने कुरामा प्रश्न खडा
गरिदिएको छ । फौजी दस्ता तीन डिभिजनबाट सात डिभिजन बनाउनु, जनकारबाहीका
नाममा मृत्युदण्डसम्म दिने घोषणा गर्नु जनआन्दोलन सहकार्यका बाधक कार्यनीति
हुन् । १२ बुँदे कार्यक्रमको मर्म सामूहिक जनआन्दोलनको सृष्टि हो,
जनयुद्धको फौजी रणनीतिलाई सहयोग गर्नु होइन । माओवादीले आफ्नो जनयुद्धलाई
अब शान्तिपर्ूण्ा शहरिया सङ्र्घष्ामा बदल्ने -फ्युजन) महत्त्वपर्ूण्ा
कडीको रूपमा जनआन्दोलनलाई लिनर्ुपर्दछ, न कि सशस्त्र जनयुद्धको अङ्गको
रूपमा । अन्यथा माओवादीको फौजी रणनीतिले जनआन्दोलनको विकासमा अड्चन
हाल्नेछ ।
सात दलसँगको समझदारीलाई 'माओवादीको संयुक्त मोर्चामा
बदल्ने' कुराले पनि देशी र विदेशी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई आशङ्कामा
पारेको छ । सात दल माओवादीको दर्ीघकालीन मोर्चाका तत्वहरू नभएर शान्तिपर्ूण्ा
आन्दोलनका लागि जम्मा भएका पारस्परिक राजनीतिक शक्ति मात्र हुन् ।
माओवादीको संयुक्त मोर्चाको कुराले सात दललाई 'उपयोग' मात्र गर्ने
राजनीति देखाउँछ ।
सात दललाई 'र्याडिकल' हुन जति सजिलो छ, माओवादीलाई
प्रजातान्त्रिक पहिचान बनाउन त्यत्तिकै कठिन छ । निरङ्कुशतन्त्रको
अन्त्य मात्र आजको मुख्य एजेण्डा हैन, माओवादीको मूलधारको प्रवेशलाई
पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसो गर्नका निमित्त लामो, शान्तिपर्ूण्ा
र कठिन जनआन्दोलनको बाटो नै माओवादीको रुपान्तरणको माध्यम हो । राजाका
संभाव्य प्रतिगामी धक्काहरूलाई लाखौँ जनताको सहभागितामा हुने सशक्त
जनआन्दोलनले मात्र परास्त गर्न सक्नेछ, बन्दूक वा युद्धबाट होइन ।
|
