आवरण
अबका ४५ दिन र देशका दशा
•
सीके लाल
नगरपालिकाको चुनाव गराइछाड्ने सत्तापक्ष्ाको
जिद्दीले अहिलेसम्म उठ्न नसकेको राजनीतिक 'सुनामी' अब सजिलै आउने
सम्भावना बढ्दै गएको छ । आस र त्रासमा बाँचिरहेका हरेक नेपालीको मनमा
सधैँ उही प्रश्न उठ्छ: हैन, अब के हुन्छ ? तर अब चाहिँ केही न केही
पक्कै होलाजस्तो छ । आगामी ४५ दिनले भावी नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल
ल्याउन सक्दछ । आजसम्मका संकेतहरू त्यस्तै छन् ।
मीन बज्राचार्य |
आम नेपालीका लागि
जाडोयाम कष्टप्रद भए पनि शासकहरूलार्इ पुस–माघको शीत र सिरेटो असाध्यै
मनपर्छ । राण्ााकालमा काठमाडौँको जाडो छल्ने निहुँले शाह–राण्ाा एवं
तिनका आसेपासेहरू चारेकोशे झ्ाडी झ्थर्े । २००७ सालमा नाबालिग राजा
ज्ञानेन्द्रलार्इ गद्दीनसीन गराउने युत्तmि मोहन शमशेरलार्इ मध्य जाडोमै
फुरेको हो । २०१७ साल पुस १ गते असाध्यै जाडो थियो । पोहोरको '१९ माघ'
को विहान न्यानो थिएन । अहिले पनि तीन साताका लागि शाही मुकाम पूर्वी
तरार्इ हुने जनाउ आइसकेको छ ।
जाडोमा शायद शत्तmिशाली व्यत्तmिहरू दिग्भ्रमित हुन
पुग्दछन् । राजाका उपाध्यक्ष्ा तुलसी गिरीलगायत वर्तमान मन्त्रिमण्डलका
वफादार मन्त्रीहरूको भाष्ाण्ा सुन्दा लाग्छ सत्ताले संयम गुमाइसकेको
छ । अब 'केही' हुन्छ । रूसी लेखक दोस्तोवस्कीले टिप्पण्ाी गरेझ्ैँ
जिन्दगीमा सबै कुरा तर्कसङ्गत भइदियो भने 'केही' हुँदैहुँदैन । कसै
न कसैले संयम गुमाएपछि, लहरो तानेपछि, त्रिmया–प्रतित्रिmया शुरु हुन्छ,
पहरो गर्जिन्छ । नगरपालिकाको चुनाव गराइछाड्ने जिद्दीले गर्दा माधव
नेपालले जति प्रयत्न गर्दा पनि ल्याउन नसकेको राजनीतिक 'सुनामी' अब
सत्तापक्ष्ाले नै निम्त्याइदिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । आस र त्रासको
विरोधाभास भोगिरहेका हरेक नेपालीको मनमा बारम्बार उही प्रश्न उठ्छ:
हैन, अब के हुन्छ ? तर अब चाहिँ केही न केही पक्कै होलाजस्तो छ । आगामी
४५ दिनले भावी नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउन सक्दछ । आजसम्मका
सÍेतहरू त्यस्तै छन् ।
मङ्सिरदेखि नै दरबारको शीतकालीन त्रिmयाशिलता शुरु
भइसकेको छ । मन्त्रीहरूको हेरफेर, दलहरूलार्इ तर्साउने अभ्यास, चीनलार्इ
रिझ्ाउने र भारतलार्इ अल्मल्याउने गतिविधि तथा माओवादीलार्इ एक्ल्याउने
रण्ानीति 'पछाडि नफर्कने राजहठ' मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिमा राजाको
सर्वोच्चता, दरबरको प्रमुखता तथा शाही सेनाको महत्ता स्थापित गनर्े
योजनाबद्ध प्रारुपको कार्यान्वयन पनि हो । तर राजनीतिमा पनि त्रिmयाको
प्रतित्रिmया हुन्छ । सत्ताको प्रहार र जनताको प्रतिरोध– माओवादीको
युद्धविराम सकिने वा पुन: लम्बिने निर्ण्ायसँगै तीव्र हुनेछ ।
आ–आफ्नै बाध्यता
'शत्तmि बन्दूकको नालबाट निस्किन्छ' भन्ने बर्बरयुगको मान्यता बोकेर
राजनीति गरिरहेका माओवादीहरूका लािग तिनको भौतिक सफलता नै राजनीतिक
असफलता बन्न सक्ने सम्भावना स्वाट्टै बढेको छ । 'सङ्घर्ष्ा–विराम
लम्ब्याउmँ भने राज्य हावी हुने, नलम्ब्याउmँ राजनीतिक रूपले एक्लिने'
डरले गर्दा नगरपालिका 'निर्वाचन' कसरी विथोल्ने भन्ने चुनौती माओवादीहरूका
सामुन्ने यक्ष्ा प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ । माओवादीहरूको डमरु–संयन्त्र
अनेरास्ववियु (त्रmान्तिकारी)का विरोध कार्यत्रmम नियाल्दा नगर निर्वाचन
विथोल्ने तिनका त्रिmयाकलापहरू शान्तिपूर्ण्ा हुनसक्ने सम्भावना पर्याप्त
बाँकी छ । तर राज्यले आफ्नो तारन्तार प्रहार कायम राख्ने हो भने प्रतिरोध
शान्तिपूर्ण्ा नै रहने छ भनेर विश्वस्त हुन मिल्दैन ।
'बल प्रयोगåारा सत्ता हत्याएर जालझ्ेल गर्दै त्यसलार्इ
निरन्तराता दिइनुपर्दछ' भन्ने म्याकियाबेली मान्यता दरबारिया राजनीतिको
मूल मन्त्र हो । २० प्रतिशतभन्दा कम राष्टि्रय मतदाता आधार रहेको नगरपालिकाको
चुनाव केही गरी भर्इ नै हाल्यो र त्यसको १०–१५ प्रतिशतले स्वेच्छाले
नै मत खसाल्न गए पनि त्यस्तो अभ्यास नैतिक, राजनीतिक एवं वैधानिकताका
द ृष्टिकोण्ाले निरर्थक हुन्छ । मुलुकका जम्माजम्मी २–३ प्रतिशत जनता
सहभागी भएको प्रयोजनविहीन 'चुनाव' स्पष्ट रूपमा कलाविहीन नाटकभन्दा
बढ्ता अरू केही पनि होइन । यो कुरा नौटÍी राजनीतिका पुराना कलाकार
तुलसी गिरीलार्इ अरूहरूभन्दा अझ् राम्रोसँग थाहा छ । तर विद्रोहीहरूåारा
रण्ानीतिक रूपले पराजित, विदेशीहरूबाट कूटनीतिक तवरले दबाब खेपिरहेको,
आर्थिक–सामाजिक मोर्चामा पूर्ण्ात: असफल, प्रशासनिक द ृष्टिकोण्ाबाट
अप्रासङ्गिक तथा राजनीतिक रूपमा एक्लिएको शाही सरकारसँग 'आम नेपाली'
लार्इ अल्मल्याउने अब धेरै 'कार्ड' बाँकी छैनन् । रोल्पाको दुम्ला
अपरेशन होस् वा टँुडिखेलमा बिस्कनु सुकाइएका हातहतियारको निरीह प्रदर्शन
सत्ताको खेलबाट वाक्क भएका जनताले शाही सरकारलार्इ गम्भीरतापूर्वक
लिनै छाडिसकेका छन् । खासमा नगर निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य
नै होइन । चुनावको नाउँमा राष्टि्रय/अन्तर्राष्टि्रय आलोचकहरूलार्इ
अल्मल्याउनु मात्र दरबारको तत्कालको अभीष्ट हो । तसर्थ अन्तिम घडीमा
राजाले नगर निर्वाचन स्थगित गरेर अलमल अझ् लम्ब्याउने बाटो रोजे भने
पनि अचम्म नमाने हुन्छ । छलछामको दरबारिया रण्ानीति जहिले पनि बाङ्गोटिङ्गो
मात्र हिँड्ने भएकाले राजाको अर्को 'माघे बक्सिस्' का बारेमा अहिले
नै लख काट्न सकिन्न ।
'सत्ता विश्वासबाट प्राप्त हुन्छ, विवेकले चल्छ र विचारले
निरन्तरता पाउँछ' भन्ने राजनीतिक सोच लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त
हो । जनविश्वास आर्जन गर्न मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, तर
असोज १८, २०५९ देखि राजाको प्रत्यक्ष्ा शासन शुरु भएयता माओवादी र
सरकारको दोहोरो मारमा परेका संसदवादी दलहरू अहिले 'तरबारको धारमा'
हिँडिरहेका छन् । एकातिर 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउन' प्रतिबद्ध
'नयाँ सत्ता' लार्इ संयमित तुल्याउने चुनौती छ भने अर्कोतिर दल र माओवादीलार्इ
एउटै घानमा राखेर भुट्न उद्यत शाही सरकारलार्इ नियन्त्रण्ा गनर्े
जिम्मेवारी । माओवादीहरूको सुरक्ष्ाित अवतरण्ाका लागि प्रस्थानबिन्दु
बन्न सक्ने १२ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन
देखाउनुपनर्े तत्परता दलहरूले अझ्ै प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । दरबारमाथि
दबाब बढाउने जनपरिचालन सुस्त गतिमा छ । यस्तो परिस्थितिमा 'नगर निर्वाचन
बहिष्कार' दलहरूका लागि लाज छोप्ने लँगौटी बन्न पुगेको छ । कथंकदाचित
राजाले नगर निर्वाचन स्थगन मात्रको घोष्ाण्ाा गरिदिने हो भने त विचरा
बहिष्कारवादीहरूको कन्तविजोग हुन्छ; प्रतिरोधको विस्त ृत कार्यसूची
नै तयार भएको छैन । दलहरूको सुस्त गति देखेर शाही मन्त्रीहरू हौसिएका
हुन् । तर भित्तामा पुर्याइएका संसदीय दलहरू जनताका वास्तविक प्रतिनिधि
हुन् । ती त्रिmयाशील हुनासाथ जनता जाग्छन् र जाडो सकिन्छ । जन–वसन्त
शुरु हुन्छ ।
फरक फरक प्रत्युत्तर
निराशाजनक रहेको १० वर्ष्ो सशस्त्र विद्रोहको सुरक्ष्ाित
अवतरण्ाका लागि लालायित माओवादीहरू सुधि्रन तयार देखिन्छन् । तर आफ्नो
अडान त्याग गनर्े जोखिम उठाउन तिनलार्इ सजिलो छैन, किनभने नेत ृत्वले
सम्झ्ौतावादी धार अख्तियार गरेको आभास पाउनासाथ तिनको अस्तित्व समाप्त
हुन्छ । दल, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्टि्रय समुदायले जतिसुकै अनुनयविनय
गरे पनि शाही सेनाका सशस्त्र कारबाहीहरूको शान्तिपूर्ण्ा प्रतित्रिmया
माओवादीबाट आउन सक्दैन । यसर्थ अवश्यम्भावी भिडन्तका लागि माओवादीहरूले
पनि तयारी गरिरहेको हुनुपर्दछ । यद्यपि, युद्ध लम्बिनु माओवादीहरूको
हितमा छैन भन्ने कुरा तिनले ठम्याइसके, तर त्रिmयाप्रतित्रिmयाको धरापबाट
उम्किन सशस्त्र विद्रोहीहरूलार्इ बाह्य सहयोग नभर्इ हुँदैन । त्यस्तो
सहयोगको माध्यम मूलधारका दलहरू मात्र हुनसक्दछन् ।
दरबारको 'रोडम्याप' संस्थागत गर्न अर्थात् राजाको सर्वोच्चतालार्इ
निरन्तरता दिन युद्धउन्माद कायम नराखी सुखै छैन । उत्तेजक वक्तव्यवाजीåारा
माओवादीहरूको पुच्छर बटारेर हुन्छ कि वा दलहरूलार्इ दबाएर हुन्छ, दरबारले
मुलुकभित्र अस्थिररता कायम रहेको अवस्था देखाउन सकेन भने १८ असोजदेखि
नै विच्किँदै गएको अन्तर्राष्टि्रय समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन
। काठमाडौँ उपत्यकाको शिथिल जनसङ्ख्यालार्इ नियन्त्रण्ा गर्न पनि
पहाड–मधेश अशान्त रहेको सन्देश प्रवाहित गरी राख्नु दरबारका लागि नितान्त
जरुरी छ । त्यसैले सरकारका उत्तेजक त्रिmयाकलापहरू सङ्घर्ष्ाविराम
भङ्ग गराउनेतिर लक्ष्ाित रहिरहनेछन् । सेनाले बेलाबेलामा नियन्त्रित
आत्रmमण्ा दिइरहे तापनि विद्रोहीहरूका विरुद्ध निण्र्ाायक युद्ध सकेसम्म
छेड्ने छैन ।
विद्रोही र दरबारका बीच चेपुवामा परेका संसदवादी दलहरू
आ–आफ्नो शत्तmिभन्दा पनि माओवादीहरूको अप्रासङ्गिकता एवं निरङ्कुशतावादीहरूको
कमजोरीका कारण्ा महŒवपूर्ण्ा बन्दै गइरहेका छन् । तर प्रतिåन्åीहरूको
कमजोरीबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक लाभको अवस्था क्ष्ाण्ािक हो । दलहरूले
आफ्नो प्रमुखतालार्इ दिगो बनाउन 'सुनामी' को गफ हाँकेर मात्र पुगदैन,
न त 'तरबारको धार' को निरीहता दर्शाएर उम्किन पाइन्छ । शीतकालको कठ्याङ्गि्रँदो
जाडोपछिको वसन्त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँदा ४५ दिनका घटनाहरूले
देखाउने त छँदैछ, तर शाही सत्ता अभूतपूर्व दबाबमा छ भन्ने कुरा अहिल्यै
पनि ठम्याउन गाह्रो छैन । अदालतमा समेत सक्ष्ाम भन्दा पनि वफादार नै
भनर्ुपनर्े बाध्यता सत्ता खतरामा पुग्न थालेको स्पष्ट सÍेत हो । हार्न
लागेको जन्तु पलायन हुनुअघि विध्वंसक बन्छ भन्ने जीवविज्ञानको द ृष्टान्त
लिने हो भने शाही मन्त्रीहरूका प्रलाप एवं त्रिmयाकलाप बुझन अप्ठ्यारो
छैन । दरबारबाट तत्कालका लागि कुनै सकारात्मक पहलको आशा नराखे हुन्छ
। हरूवाहरू बरु झ्न्झ्न् अनुदार हुँदै जान्छन्, तिनीहरूबाट उदारताको
अपेक्ष्ाा राख्नु बालुवाबाट तेल निस्किन्छ भनेर कोल चलाउनुसरह हुन्छ
।
परिवर्तनको व्यवस्थापनका लागि दल–माओवादी समझ्दारीलार्इ
परिस्क ृत गर्दै लगेर शान्तिपूर्ण्ा जनआन्दोलनमा लाग्नुबाहेक अरू कुनै
विकल्प न हिजो थियो, न आज छ, न त भोलि नै हुनसक्ने कुनै छाँटकाँट छ
। आन्दोलन जति जति ढिलो हुँदै गयो मानवीय तथा अन्य राष्टि्रय क्ष्ाति
बढ्दै जाने निश्चित छ । शायद यस्तै बाध्यताहरूलार्इ बुझ्ेर होला;
दलका नेता–कार्यकर्ताहरू थर्कमान छन् । माओवादीहरू फुकी फुकी पाइला
चाल्दैछन् । शाही मन्त्रीहरू भने ढुक्कसँग अर्थ न वर्थको प्रजातन्त्रबारे
फलाक्दै जिल्ला भौँतारिरहेका छन् । केही नबुझनु जतिको आनन्द दुनियाँमा
अरू केही छैन भन्ने कुरा झ्ण्डावाल अनुहारहरूमा स्पष्ट देखिन सकिन्छ
। तर तिनले गनर्े बिगार पनि कति नै होला र ? रात रहे अग्राख पलाउँछ
भनिने नेपालको राजनीतिमा ४५ दिन छोटो अवधि होइन । सÍट निम्त्याउनेले
बुद्धि पुर्याए भने अझ्ै आपत टर्न सक्छ ।
सङ्कटको समयक्रम |
| तिथि |
महत्त्व |
सम्भावित प्रतिक्रिया |
| दरबार |
दल |
माओवादी |
| १७ पुस |
माओवादीको एकपक्षीय युद्धविरामको अवधि समाप्त |
छिटफुट सैनिक कारबाहीद्वारा माओवादीलाई
युद्धविराम भङ्ग गर्न उक्साउने |
युद्धविराम लम्ब्याउन माओवादीलाई आग्रह |
सत्तालाई दबाबमा राख्न प्रकारान्तरले युद्धविराम लम्ब्याउने
वा आंशिक भंग गर्ने |
| १३ माघ |
नगरनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता |
चुनाव स्थगित अथवा दलहरू विरुद्ध अरू कठोर रवैया |
जनप्रतिरोध |
कथित 'जनकारबाही' शुरु गर्ने |
| १९ माघ |
शाही अधिक्रान्तिको प्रथम वर्षपूरा |
दमनको नयाँ सिलसिला । फेरि फोन बन्द गर्न सक्ने आदि |
अर्धभूमिगत अवस्थाबाट जनपरिचालन |
राज्य संयन्त्रमाथि आक्रमण/ध्वंशको सम्भावना |
| २६ माघ |
नगर निर्वाचनको मतदान |
शक्ति प्रदर्शन र प्रोपोगण्डा |
अस्तित्वको सङ्कटले गर्दा उग्र प्रतिरोधको सम्भावना |
दलहरूलाई उक्साउने, सघाउने |
| १ फागुन |
माओवादी व्रि्रोहको १० वर्षपूरा |
प्रतिरक्षात्मक मौनता
प्रोपोगण्डा |
बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने बाध्यता |
निरङ्कुशता तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरूका बीच व्यापक ध्रुवीकरण |
| ७ फागुन |
प्रजातन्त्र दिवस । ०४६ को जनआन्दोलन थालनीको १६ वर्षपूरा |
माओवादीहरूसँग वार्ताको प्रस्ताव । दलहरूलाई अल्मल्याउने केही
कार्यक्रम घोषणा |
लोकतान्त्रिक सङ्र्घष्ाको निर्ण्ाायक उद्घोष |
शस्त्र व्यवस्थापनको पहल तथा शान्तिपूण् सङ्र्घषको सम्भावना
परख |
|
