| •
प्रदीप गिरि |
 |
टिप्पणी | दल-माओवादी सहमति
सुविधाको दस्तावेज
माओवादी समस्याबारे भारत, राजा र दलहरू कोही
पनि स्पष्ट छैनन् । स्वयं माओवादीले पनि वार्ता र समझदारीलाई गणतन्त्रसम्म
पुग्ने रणनीतिक चालको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा
सम्झौताको कुरा निर्गुण र अमर्ूत छ । यस्ता अमर्ूत कुराका आधारमा माओवादीले
आफ्ना अनुयायीहरूको नवसंस्कार गर्न सक्दैन ।
सात दल
र माओवादीबीचको समझदारी एक ऐतिहासिक घटना हो । यस्तो सम्झौता हुनै
पर्ने थियो । तर, सम्झौताको पृष्ठभूमि, खुड्किला र अन्तरवस्तुबारे
राष्ट्र अन्योलमा छ, अनभिज्ञ छ । यो सर्न्दर्भमा नेतृत्वदायी शक्तिले
राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएका छैनन् । यत्रो ठूलो समझदारी गर्दा खुला
मनले छलफल हुनुपर्ने थियो । धेरै किसिमका बहसले पर्ूवाधार बनाउनुपर्ने
थियो । त्यो भएन । यसैले सम्झौतापत्रको मसी नसुक्दै यत्रतत्र तनाव
प्रकट हुँदैछन् । स्थानीय तहमा माओवादी नेतृत्व र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच
वैमनस्य निर्मूल भएको छैन । हतारमा र पूरा तयारी विना भएको सहमति कार्यान्वयन
हुन गाह्रो हुन्छ ।
एउटा अर्को त्योभन्दा झन् अप्रिय र अप्ठेरो कुरो पनि
छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार
राखेको हुन्छ । भारत/बेलायतका प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव गराएका
अनेकौँ उदाहरण छन् । तर ती देशमा त्यस्ता मध्यावधि चुनावबाट मुलुक
छक्क पर्दैन । त्यस्ता मध्यावधि चुनावमा षड्यन्त्रको गन्ध हुँदैन ।
सत्तारुढ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टर्ीीई मात्र होइन, मुलुकलाई नै
विश्वासमा लिएको हुन्छ । मध्यावधि चुनाव होला जस्तो छ भन्ने कुरो वातावरणमा
व्याप्त रहन्छ । मुलुक सहर्षचुनावमा जान्छ । तर नेपालमा यस्तो कहिल्यै
भएन । गिरिजाबाबु, मनमोहन अधिकारी, र्सर्ूयबहादुर थापा, शेरबहादुर
देउवा सबैले अप्रत्यासित रूपले संसद भङ्ग गर्ने परिपाटी बसाए । नेताहरूले
मुलुकलाई विश्वासमा लिन नसक्दा त्यस्तो भएको थियो । यसपटक माओवादीसँगको
समझदारीमा पनि यस्तै छनक भेटिन्छ । यस्तो जीवनमरणको सवालमा समेत सात
दलका नेताहरूले राष्ट्रलाई पर्ूण्ा रूपले विश्वासमा लिएनन् । समझदारीको
औचित्य होइन, नेतृत्वको कार्यशैली विवादको विषय भएको छ । जनता त धेरै
परको कुरा भए, स्वयं पार्टर्ीी वरिष्ठ नेताहरू पनि सहमतिको पृष्ठभूमि
र प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र
पौडेल समेत धेरैको नकारात्मक टिप्पणी आइसकेको छ । वार्ता गर्ने नेताहरूको
कुराकानीमा पनि एकरुपता छैन । कहाँ भेट भयो, कस्तो भेट भयो भन्ने बारेमा
आफूखुशी बोल्छन् । बरु मौन रहँदा बेस हुन्छ । होइन भने भेटघाट र वार्तालापको
गहन विषयलाई हलुका र सस्तो किसिमबाट प्रचारित गरिनुहुँदैन । तर त्यै
भइरहेको छ । यस्तै प्रचारबाजी र नाटकीय भङ्गमिाका माझ प्रमुख विषय
प्रवेश भएको छैन । त्यो प्रमुख विषय सिद्धान्त र विचारधाराको हो ।
माओवादी निश्चित राजनीतिक मान्यता र विचारधाराका आधारमा
अगाडि बढेको समूह हो भन्ने कसैले बिर्सनुहुँदैन । उसको निश्चित ऐतिहासिक
र राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । यो कुनै भुइँफुट्टा समूह होइन । उनीहरूको
विचारधारा उन्नाइसौँ शताब्दीको युरोपमा उत्पन्न भएको विशिष्ट विचार
हो । कार्ल मार्क्सले त्यसलाई पहिलो अभिव्यक्ति दिए । संसदीय व्यवस्थाबाट
भोटका भरमा सामाजिक क्रान्ति हुँदैन भन्ने मार्क्सको अडान थियो । तिनताक
बेलायतमा विकसित र परिपक्व भएको संसदलाई मार्क्सले पूँजीवादी संस्थाका
रूपमा लिए । उता त्यस्तो संसदमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि समाजवाद
निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विद्वानहरू पनि थिए । मार्क्सले त्यो मानेनन्
। संसदलाई कब्जा गरेर होइन, नष्ट गरेर मात्र समतामूलक समाजको निर्माण
हुनसक्छ भन्ने मार्क्सको स्पष्ट भनाइ थियो । पेरिस कम्युनमा यसै भएको
थियो । लेनिनले पेरिस कम्युनको अनुकरण गर्दै रूसमा सोभियत क्रान्तिको
प्रस्ताव राखेर संविधानसभा भङ्ग गरे । यो कुरो बारम्बार उठी नै रहन्छ
। रूसमा संविधानसभा भङ्ग हुनु एक आवश्यकता/अनिवार्यता थियो । अब नेपालमा
भने यस्तो घटना दोहोरिने छैन भनेर माओवादीले भनेको मलाई थाहा छैन ।
आज माओवादी संविधानसभाको निर्ण्र्ाास्वीकार गर्छर्ुुन्दैछन् । तर आफ्नो
यो अभिव्यक्तिलाई उनीहरूले सैद्धान्तिक र राजनीतिक औचित्य प्रदान गर्न
सामान्य प्रयत्नसम्म गरेका छैनन् । उनीहरूको विचार र हृदय परिवर्तित
भएको कुनै विश्वसनीय सङ्केत छैन । जो परिवर्तन छ, त्यो लबजमा सीमित
छ । परिवर्तन मात्र यान्त्रिक छ, राजनीतिक छैन ।
माओवादीलाई तिमीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक/राजनीतिक संस्कारको
रुपान्तरण गर भन्न सकिन्छ तर त्यो काम उनीहरूले चाहेर पनि सजिलै गर्न
सक्दैनन् । उनीहरूको पार्टर्ीीकदिनमा बनेको होइन । त्यसका पछाडि सयकडौँ
वर्षो विचार-मन्थन छ । यता जनतालाई भने हतार छ । तत्काल शान्ति चाहिएको
छ । नेताहरूलाई झन् हतार छ, तुरुन्त सत्ता चाहिएको छ । बरु माओवादीलाई
हतार छैन । उनीहरूको सङ्र्घष्ा त परिभाषाका दृष्टिले दर्ीघकालीन जनयुद्ध
हो । उनीहरूले प्रत्येक वार्तालाई जनयुद्धलाई उर्जा प्रदान गर्ने अवसरका
रूपमा प्रयोग गर्ने कला पनि जानेका छन् ।
यसको अर्थ माओवादीसँग तर्सनर्ुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूलाई
पन्छाउने पनि होइन । उनीहरूसँग सही धरातलमा उभिएर संवाद र सहमति गर्नुपर्छ
। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको उदाहरणको पुनरावृत्ति गर्नुहुँदैन ।
सिद्धान्त बिर्सिएर सत्ताको एकाग्र अनुसरण गर्ने बानी परेको नेतृत्वले
यो काम गर्न निकै गाह्रो छ ।
माओवादीले केही निश्चित राजनीतिक र सामाजिक एजेण्डा
उठाएका छन् । विगतमा दलहरू बाहेक विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले माओवादीको
उपयोग गर्ने प्रयत्न गरे । राजाले वा भारतले पनि यही उपयोगितावादी
नजरले माओवादीलाई कुनै चरणमा हेरेका थिए । भारतले माओवादी शक्तिलाई
कसरी हेरेको छ भन्ने कुरो आज पनि एउटा प्रासङ्गकि विषय हो । गिरिजाबाबु
र माधव नेपालले दिल्लीमा गएर भेटघाट गरेको भन्ने कुरो अब प्रस्ट भइसकेको
छ । त्यो भेटघाट दिल्लीको जानकारीमा नहुने कुरै छैन । धेरै समयदेखि
माओवादीले भारतीय भूमिमा चलखेल गरेको भन्ने कुरो सुविदित छ । यस बीचमा
भारत सरकारले मोहन वैद्य, मातृका यादव र सीपी गजुरेललगायतलाई पक्रन
थाल्यो । अहिले अब केही खुकुलो गरे जस्तो छ । यो खुकुलोपनको कारण के
हो - के साँच्चै नै नेपालमा बहुदलीय शासनप्रणालीको पुनःस्थापना भारत
सरकारको एकमात्र अभीष्ट हो त - यो पत्याउन सकिँदैन ।
भारत एक महान् सभ्यता र संस्कृति भएको मुलुक हो । गान्धी,
नेहरू, जयप्रकाश नारायण र लोहियाले नेपाललाई सधैँ माया गरे । तर भारतको
कूटनीति यस मायाका आधारमा चल्दैन । भारतको कूटनीतिमा हिजोको अङ्ग्रेज
औपनिवेशिक संस्कारको आभास प्रस्ट देख्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजहरू आफ्नो
थलो भन्दा हजारौँ कोस पर राज गर्न आएका थिए । हिंसा र सैन्य बलका आधारमा
त्यो राज्य चलेको थियो । त्यस्ता राज्यका शासक भयभीत रहनु स्वाभाविक
थियो । त्यसैले भारतका अङ्ग्रेज शासकहरू तथाकथित सुरक्षाको अवधारणाबाट
ग्रस्त थिए । छरछिमेकका मुलुकसँग उनीहरूका सम्बन्ध भयबाट प्रेरित थियो
। खास गरेर नेपाल र अफगानिस्तानसँग उनीहरूको सम्बन्ध कहिल्यै पनि स्वस्थ
रहेको थिएन । सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजले भारत छाडे पनि भारतले अङ्ग्रेजियत
भने छोडेन । आज पनि भारतीय कूटनीतिमा अङ्ग्रेज संस्कारको प्रभुत्व
छ । अमेरिकाका निमित्त मध्यपर्ूव एसियामा प्रजातन्त्र भनेको त्यहाँको
तेल हो । तेल दिने हरेक शासक अमेरिकाका निम्ति प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी
हुन्छ । तेल कमसेकम नाप्न र तौलिन सकिने वस्तु हो । सुरक्षाको यो अवधारणा
त नाप्न, तौलन र छाम्न पनि गाह्रो छ ।
यसैले भारतले पोल्टामा प्रजातन्त्र हालिदिन्छ भन्ने
नेतृत्वको बेलैमा आँखा खुल्नु आवश्यक छ । माओवादी र भारत सरकारबीचको
आपसी अपेक्षा के छ बुझन सकिएको छैन । तर भारतभित्र पनि सुस्तरी एवं
निश्चित रूपमा बलियो हुँदै गएको माओवादी आन्दोलनलाई बिर्सिएर बङ्गालमा
ज्योति बसु वा बुद्धदेव भट्टाचार्यलाई स्वीकार गरेझैँ नेपालमा माओवादी
पनि आजकै अवस्थामा र्सवस्वीकृत होलान् भन्न सकिँदैन । यसैले सम्झौता
वार्ताका अप्ठ्यारा पाटा पनि अनेक छन् । लुकाएको खण्डमा ती अप्ठ्यारा
झन् विषम र जटिल बन्नेछन् । मुक्तभावले कुरा गर्दा एउटा निचोडमा पुग्न
सकिन्छ ।
भारत सरकारले, राजाले वा राजनीतिक दलले माओवादीसित
सत्ता सन्तुलन गर्न खोज्दा एउटा तथ्य ओझेलमा पर्न दिनुहुँदैन । आजको
मितिमा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेजस्तो एउटा अर्को सत्ताकामी राजनीतिक
पार्टर्ीीोइन । ऊ आज पनि एक क्रान्तिकारी पार्टर्ीी । त्यस पार्टर्ीी
सिद्धान्ततः निजी सम्पत्ति र बजारको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन । विश्व
ब्याङ्कद्वारा प्रतिपादित आर्थिक साङ्लोले काङ्ग्रेस र एमालेलाई पाल्तु
प्राणी बनाइसकेको छ । विश्वको अर्थतन्त्रको मूल धारमा यी पार्टर्ीीम्माननीय
बनिसकेका छन् । तर यही कुरो माओवादीका बारे भन्न सकिँदैन ।
माओवादी नेतृत्व अवश्य पनि केही थकित भएको छ । लामो
सशस्त्र सङ्र्घष्ाबाट उत्पन्न तनावले ग्रस्त छ । तर उसले सिङ्गो पार्टर्ीींक्तिलाई
केही शिक्षा दिएको छ । त्यो शिक्षा कत्तिको सही वा गलत छ त्यता न जाउँ
। तर त्यस्तो शिक्षा पर्ूण्ातः सात दलको संस्कारभन्दा चाहिँ भिन्न
छ । खास गरेर काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न छ । सुविधाको सम्झौता-पत्र
बनाउँदा कोही पनि त्यस्तो सवाल छुन चाहँदैन । यसैले बाह्रबुँदे सहमति-पत्र
यस्तै सुविधाको दस्तावेज भएको छ । त्यहाँ कुनै अप्रिय कुरो उठेको छैन
।
सम्झौताका कुरा निर्गुण र अमर्ूत छन् । यस्ता अमर्ूत
कुराका आधारमा माओवादीले आफ्ना अनुयायीहरूको नवसंस्कार गर्न सक्दैन
। सहिष्णुता र स्वतन्त्रताको अर्थ बताउन सक्दैन । ठीक त्यस्तै तथाकथित
कानूनको शासन र चुनावलाई प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने काङ्ग्रेस र
एमालेले माओवादी सामाजिक क्रान्तिको मर्म आत्मसात गर्न सक्दैनन् ।
सम्झौता-पत्रले एउटा प|mेमको सम्म काम गरेको छ । तर त्यस प|mेममा रंग-बुट्टा
भरिएको छैन । सम्झौता-पत्रले एउटा दिशा चिन्हको काम गरेको छ । यसैले
सम्झौता-पत्रको एकातिर स्वागत हुनर्ुपर्छ भने अर्कोतिर त्यस्तै तिख्खर
आलोचना पनि ।
यति भएपछि मात्र एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको तस्बिर
प्रस्ट हुनेछ । अब हुने नयाँ व्यवस्था ०१७ वा ०४७ सालको पुनरावृत्ति
हुन सक्दैन । राजा ०१७ साल फर्काउन खोज्दैछन् । त्यो सरासर हास्यास्पद
हो । अब उनी आफ्नै क्रियाकलापले गर्दा अप्रासङ्गकि भइसकेका छन् । आफ्नो
ठाउँको माग गर्ने नैतिक आधार समेत गुमाइसकेका छन् । तर दलका नेताहरूले
पनि ०४७ सालको पुनरावृत्तिको दिवास्वप्न देख्ने काम छैन ।
आम नेपाली जनताको क्रान्ति चेतना अभूतपर्ूव रूपमा उकासिएको
छ । सामान्य टालटुलले यो चेतनाको सम्बोधन गर्न सक्दैन । माओवादीले
चाहेजस्तो एकदलीय जनवादी व्यवस्था अब अतितको वस्तु भइसकेको छ । तर
संसदीय व्यवस्थाका ताकाको जस्तो किनबेच र तानतुन गरेर सरकार बनाउने
दिन पनि छैन । अबको नेपालमा सामाजिक क्रान्तिको ज्वलन्त सवाललाई समाधान
गर्न सक्ने प्रजातन्त्रको प्रादर्ुभाव हुनर्ुपर्छ । यस्तो प्रजातन्त्र
मात्र दिगो हुनेछ । त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई मात्र कुनै श्री ५ ज्ञानेन्द्रले
वा जरनल मर्ुर्सरफले हल्लाउन सक्ने छैनन् । सात राजनीतिक दलका नेताको
भाषण र व्यवहारमा यस्तो खाँचोको अनुभूति भेटिँदैन । जबकि सम्झौता-पत्रलाई
तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन भने यस्तै अनुभूतिको खाँचो छ ।
(वार्तामा आधारित)
|
