सम्पादकीय
चुनावको के औचित्य ?
प्रजातन्त्र र चुनावको सम्बन्ध, शरीर र प्राणको
जस्तो मानिन्छ । चुनावले प्रजातन्त्रमा प्राण भर्छ । यीमध्ये कुनै
एकको अभावमा अर्कोको अस्तित्व र औचित्य रहँदैन । नियत समयमा चुनाव
हुन नसकेकै कारण हाम्रो प्रजातन्त्र आजको अस्तव्यस्त र अन्योलपर्ूण्ा
अवस्थामा पुगेको हो । स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन नहुँदासम्म आजको
दुरवस्था रही नै रहनेछ । प्रजातन्त्र र संविधानलाई पर्ूण्ातः जागृत
एवं क्रियाशील तुल्याउन मात्र नभई मुलुकको भविष्य र जनजीविकासँग गाँसिएका
अन्य राष्ट्रिय सवालहरूको समाधान पहिल्याउने प्राथमिक आधार पनि चुनाव
नै हो । यो अर्थमा, देशको आजको खाँचो वा प्रतीक्षा नै चुनाव हो भन्न
अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।
तर, त्यो चुनाव राष्ट्रिय विधायिका अर्थात् र्सार्वभौम
संसदको हुनर्ुपर्छ, न कि शहर-बजार समेट्ने केही नगरपालिकाहरूको । र्सार्वभौम
संसदकै खाँचो किन छ भने, राष्ट्रिय प्रकृतिका चुनौतीको निकास खोज्ने
वैध र लोकप्रिय हैसियत त्यसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । १८ असोज २०५९
देखि क्रमशः लिकबाट हटाउँदै लगिएको संविधानलाई पुनः सही मार्गमा प्रतिस्थापित
गर्नु, नारायणहिटी स्थानान्तरण गरिएको मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी अधिकार
पुनः सिंहदरबारमा फर्काउनु, अध्यादेशको सट्टा जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित
कानूनको शासन पुनःस्थापित गर्नु, कार्यकारीलाई जनउत्तरदायी तुल्याउनु;
हत्या-हिंसाको शान्तिपर्ूण्ा समाधान पहिल्याउनु तथा अविकास, भ्रष्टाचार,
शोषण एवं दमनको दुष्चक्रबाट मुलुक र नागरिकलाई त्राण दिनु नै अहिलेका
प्रमुख राष्ट्रिय सवाल वा चुनौती हुन् । यस्ता चुनौतीको सही सम्बोधन
र्सार्वभौम अधिकार-सम्पन्न संसदद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ ।
तर, वर्तमान संस्थापन पक्षधरहरूद्वारा हाल प्रचार
भइरहेको चुनाव- त्यस्तो र्सार्वभौम संसद वा सर्वोच्च विधायिकाको निम्ति
होइन । नगरपालिकाका निम्ति गरिन लागेको चुनावलाई स्थानीय निकायको चुनाव
भनेर सन्तोष मान्न पनि सकिँदैन, किनभने बाँकी ४ हजार गाविस र ७५ वटा
जिविसको चुनाव कति महिना वा वर्षछि गरिनेछ -अथवा गरिने छैन) भन्ने
नै अज्ञात छ । त्योभन्दा पनि अहं पक्ष चाहिँ, नगरपालिकाहरूको निर्वाचनले
मुलुक र जनताका कुनै पनि जल्दाबल्दा समस्याको समाधान दिन नसक्नु हो
। यसले न हत्या-हिंसाको अन्त्य गर्न सघाउँछ न त संवैधानिक सङ्कटको
निकास नै दिन्छ । त्यसमाथि, नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले आफ्नो
प्रजातान्त्रिक हकअधिकारको उपयोग गर्न अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट
राम्रो सेवा र सहयोग पाउँछन् भनेर ढुक्क हुन मिल्ने अवस्था पनि अहिले
छैन । जननिर्वाचित संसदले बनाएका प्रजातान्त्रिक ऐन-कानूनलाई समेत
अध्यादेशमार्फ् उल्ट्याएर जनताको सुसूचित हुने अधिकार कुण्ठित गर्न
सङ्कोच नमान्ने वर्तमान संस्थापन पक्षले निष्पक्ष चुनाव गराउला तथा
ऐनको भावनाअनुरुप निर्वाचित निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट
काम गर्न देला भनेर अनुमान गर्न कठिन छ । साँच्चै जनताको पक्षमा काम
गर्ने इमान्दार जनप्रतिनिधिहरूलाई निरङ्कुश शासनका पक्षपातीहरूले कहिल्यै
मन पराउँदैनन् । एउटा वा अर्को बहाना झकिेर, कानूनको मनपरी व्याख्या
गरेर वा नयाँ अध्यादेश ल्याएर भए पनि तिनले भाँजो हाल्छन् । यो प्रसङ्गमा,
अत्यधिक बहुमतका साथ चुनिएका काठमाडौँका हरिबोल भट्टर्राई, तर्ीथराम
डङ्गोललगायत कैयौँ नगर र गाउँपञ्चायतका पदाधिकारीहरूलाई तत्कालीन सत्ताले
केही महिनामै निलम्बन गरेको घटना स्मरणयोग्य छ । संयोगवश, त्यतिबेलाका
मन्त्रीहरू नै अहिलेको सत्तामा पनि हावी छन् ।
अधिनायकवादी शासकहरू स्थानीय तहको चुनाव गराउन
जहाँ पनि रुचाएको देखिन्छ । यसो गर्दा शायद उनीहरूलाई दर्ुइ वटा फाइदा
हुन्छन्- पहिलो, आफूलाई 'प्रजातन्त्रप्रेमी' देखाउन पाउने; दोस्रो,
आफ्नो शासन सत्तालाई कुनै आँच नपुग्ने । तर कानूनी-शासन र र्सार्वभौम
संसद नभएको अवस्थामा, मतद्वारा चुनिएकै भए पनि स्थानीय निकायहरू सुरक्षित
र बलिया हुन सक्दैनन् । संरक्षकविहीन टुहुरा हुन्छन् । जुनसुकै बेला
पनि निलम्बन वा खारेजीमा पर्न सक्छन् ।
त्यसमाथि, कानून र जनादेशलाई शिरोपर गर्ने प्रमुख
राजनीतिक दलहरू नै सहभागी नहुने चुनाव औचित्यहीन मात्र नभई मुलुकका
निम्ति थप प्रत्युत्पादक समेत हुनसक्छ । चुनाव बालिग नागरिकहरू स्वस्फर्ूत
रूपमा सहभागी हुने अभ्यास हो । त्यसनिम्ति अनुकूल वातावरण निर्माण
गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । चुनावमा सबै पक्ष संलग्न हुने सहज परिस्थिति
निर्माण नगरी बलजफ्ती मात्र गर्नु प्रजातान्त्रिक चुनावको आचरण विपरीत
हुन्छ । त्यस्तो बल प्रयोगले समाजमा तिक्तता र विभाजन बढाउँछ ।
अहिले 'चुनाव-चुनाव' को अर्थहीन मन्त्र जपिरहेका
मन्त्री, आयुक्त र सुरक्षाकर्मीलगायतका सम्पर्ूण्ा सत्तासीन व्यक्तिहरूले
बुझनै पर्ने अर्काे एउटा कुरा के हो भने निर्वाचन र मत-र्सर्वेक्षण
भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका मत सङ्कलनका प्रक्रियाहरू हुन् र तिनले भिन्दाभिन्दै
उद्देश्यको शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याउँछन् । परिणाम
बाध्यात्मक नभएर सहयोगी मात्र ठहरिने मत-सङ्कलनले सत्ताधारी व्यक्ति
वा समूहलाई झन् बलियो तुल्याउने गर्दछ जस्तो कि नियन्त्रित वा निर्देशित
प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा प्रायशः हुन्छ ।
तर यी दुवै प्रक्रिया भन्दा पनि महत्त्वहीन पञ्चायती
पाराको नियन्त्रित 'चुनाव' ले प्रतिनिधि विहीनताको वर्तमान समस्यालाई
सल्ट्याउनुको साटो झनै बल्झाउँछ । पञ्चायतकालमा पञ्च-प्रशासक भएर प्रशस्त
अनुभव बटुलेका मन्त्री-आयुक्तहरूले देखावटी चुनावले निम्त्याउन सक्ने
भिडन्तबारे बेलैमा मनन् गर्नु उचित हुनेछ । अन्ततः हिंसा-प्रतिहिंसा,
गरीबी, अविकास र अप्रजातान्त्रिक एवं अनुत्तरदायी शासनका कारण पहिल्यै
खण्डित भइसकेको नेपाली समाजलाई अरू बढी विभाजन हुन नदिनु नै सबैको
निम्ति श्रेयष्कर हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।
|
