|
राजनीति | दल-माओवादी सहमति
गाउँमा व्यवहार सुध्रिन बाँकी
•
रघु पन्त
सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीपछि
देशको राजनीतिक परिस्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन देखापरेको छ । लोकतन्त्रको
आन्दोलनलाई 'शान्ति स्थापनाको आन्दोलन' का रूपमा हर्ेन थालिएको छ ।
परिणामतः राजनीतिमा चासो नराख्ने सामान्य मानिसहरू पनि यता आएर दल-माओवादी
सहमतिको पक्षमा बोल्न थालेका छन् ।
तथापि आमजनता अझै पनि युद्धविराम भङ्ग भई पुनः हत्या-हिंसाको
शृङ्खला शुरु होला भन्ने कुराले चिन्तित देखिन्छन् । एकलौटी राज्य
सञ्चालन गरिरहेका राजाले यो कुरा बुझेर माओवादीको एकपक्षीय युद्धविरामको
जवाफ युद्धविराममार्फ् नै दिनर्ुपर्दथ्यो । तर दर्ुभाग्यवश, राजा शान्तिको
सट्टा युद्धको पक्षमा रहेको देखिएको छ । आम जनता माओवादी पक्षबाट पनि
सहमतिको चौथो बुँदा- प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, नगारिक
स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति-
उसले दर्शाएको प्रतिबद्धताको इमान्दारीपर्ूवक कार्यान्वयन भएको हर्ेन
चाहिरहेका छन् ।
एकाध जिल्ला र ठाउँहरूमा बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक
दलहरूलाई आफ्ना गतिविधि गर्न र जनतामा जान दिने कुरामा माओवादी लचिलो
देखिएको छ । तर अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू राजाको निरङ्कुशता विरुद्ध
मात्र केन्द्रित छन् । भोलिका दिनमा दलहरूले माओवादी क्रियाकलापको
पनि आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनेछ । त्यतिबेला माओवादीहरू अहिले
जस्तै संयमित हुन्छन् कि हुँदैनन् - केही ठाउँमा उनीहरूले 'राजाको
आलोचना गर्न पाइन्छ, तर हाम्रो पाइँदैन' भनेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू
तर्सर्ााा कारण यो प्रश्न जन्मिएको हो ।
यसैगरी खट्किएको अर्को कुरा आस्था र दल रोज्ने व्यक्तिगत
अधिकारको सम्मानसँग जोडिएको छ । स्वेच्छाले कोही माओवादी बन्छ भने
त्यो उसको स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरो भएजस्तै एमाले, काङ्ग्रेस वा
अन्य पार्टर्ीी लाग्ने कुरा पनि व्यक्तिको मौलिक हकको कुरा हो । यो
स्वतन्त्रताको कदर ग्रामीण क्षेत्रका माओवादी कार्यकर्ताहरूले गर्नै
पर्दछ । अन्यथा समझदारी नै सङ्कटमा पर्नेछ ।
आम जनता माओवादीसँग चिढिएका छन् । विद्यालयहरू बन्द
गराउने, छात्रछात्राहरूलाई अपहरण गर्ने, बलजफ्ती खाना खाने र चन्दा
असुल्ने व्यवहारले माओवादीसँग जनता रुष्ट भएका हुन् । 'मारिदेलान्'
भन्ने डरले मानिसहरू माओवादीसँग त्रसित छन् र बोल्न सक्दैनन् । तर
जनताको यो बाध्यात्मक मौनतालाई आफूप्रतिको र्समर्थन ठान्ने भूल गरिरहेका
देखिन्छन् माओवादीहरू ।
बम, बन्दूक र पेस्तोल बोक्नेहरूसँग मानिसहरू डराउने
नै भए । यस्तै डरले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै वर्षम्म राजनीतिक
बहस, आलोचना, र्समर्थन र विवादहरू हुन पाएनन् । अहिले दलहरूको गाउँ
पस्ने अभियानसँगै यी कुराहरू पुनः जागृत हुन थालेका छन् । गाउँमा राजनीतिक-सामाजिक
चहलपहल शुरु भएको छ । गाउँ-बस्तीहरूलाई आफ्नो मात्र एकलौटी ठान्ने
तल्लो तहका माओवादी कार्यकर्ताहरूले अरू दलहरूको उपस्थितिलाई सहज,
स्वाभाविक र मित्रवत् रूपमा लिएनन् भने त्यसले थप द्वन्द्व जन्माउनेछ
। दलहरू र माओवादीको सहमतिपछि पनि ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय राजनीतिक
कार्यकर्ताहरू युद्धविराम भङ्ग भएपछि माओवादीहरू पहिले जस्तै हत्या-हिंसामा
उत्रने सम्भावना देखाएर अझै मौन रहन चाहन्छन् । उनीहरू बाह्रबुँदे
समझदारी नतोडियोस् भन्ने चाहन्छन्, तर तोडिने आशङ्का गर्छन् ।
यसरी गहिरो आशङ्का, त्रास र अविश्वास छ ग्रामीण क्षेत्रका
मानिसहरूमा माओवादीप्रति । यी कुरा जनताको मनबाट हटाउन स्वयं माओवादी
कार्यकर्ताहरू नै लाग्नर्ुपर्छ, अन्यथा 'उनीहरू सुध्रिए' भनेर राजनीतिक
दलहरूले जतिसुकै भने पनि जनताले विश्वास गर्न गाह्रो छ । अर्थात् राजनीतिक
दलका कार्यकर्ता र र्समर्थकहरूसँग माओवादी कार्यकर्ताहरूले गाउँमा
गर्ने व्यवहारले नै बाह्रबुँदे सहमतिको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ
। माओवादीहरू व्यवहारमा सुध्रेनन् भने सहमति कागजमा सीमित हुनेछ ।
बाह्रबुँदे सहमति यस्तो मोड हो जहाँबाट नेपालको राजनीतिलाई
शान्ति, लोकतन्त्र र सहअस्तित्वको बाटोतिर मोड्न सकिन्छ । तर यो मोड
अप्ठ्यारो, घुमाउरो र डरलाग्दो छ । यसको एकापट्ट िठूलो चट्टानी भित्तो
छ भने अर्कोतिर डरलाग्दो भीर । राजा यो सहमतिलाई भीरबाट गुल्टाइदिन
चाहन्छन् । दल र माओवादीबीच संविधानसभामा पुग्ने प्रक्रियाका बारेमा
देखा परेको भिन्न मत चट्टानी भित्तो हो । दल र माओवादी नेतृत्वले बुद्धि
नपुर्याएको खण्डमा यो भित्तोमा ठोक्किएर सहमति भाँच्चिन वा टुक्रिन
पनि सक्छ । त्यस्तो हुनु नेपालको राजनीतिको ठूलो दर्ुघटना साबित हुनेछ
। त्यसबाट नेपाली जनताको लोकतन्त्र र शान्तिको चाहना अपाङ्ग हुनपुग्छ
।
संसद पुनःस्थापना गरेर अघि बढ्दा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै
अघि बढ्न पाइने र राजनीतिक रूपमा यो कम जोखिमयुक्त तथा जनताका प्रतिनिधिहरूको
निर्ण्ाायक भूमिका रहने बाटो हो भन्ने ठहर सात दलको रहेको छ । उता,
नेकपा -माओवादी), लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फ्
अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभामा जाने अवधारणामा रहेको छ ।
यी दुवै अवधारणालाई मर्ूत, विस्तृत र विवेचनात्मक रूपले
अघिर्सार्ने काम हुनसकेको छैन । संसद कसरी पुनःस्थापना गर्ने - राजाबाट,
अदालतबाट या जनआन्दोलनबाट - प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । त्यसैले, सात
दलले पुनःस्थापनाको प्रक्रिया, त्यसले गर्ने काम र संसदमार्फ् संविधानसभासम्म
पुग्ने बाटोको बारेमा सिङ्गो अवधारणा नै अघिसार्नु आवश्यक छ । त्यस्तै,
नेकपा -माओवादी) ले पनि राजनीतिक सम्मेलनले वैधानिकता कसरी पाउँछ -
संविधानसभाको घोषणा कसरी गर्ने - अन्तरिम सरकारको गठनको आधार के हुने
भन्ने सवालहरूको तर्कसम्मत व्याख्या प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यो प्रक्रियामा दुवै पक्षले राजतन्त्रको भूमिकालाई कसरी
हेरेका छन् - पर्ूण्ा संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
जस्ता विषयहरूलाई हर्ेने उनीहरूको दृष्टिकोण र व्याख्या के हो - यी
विषयहरूको बारेमा खुला बहस र छलफलको खाँचो छ । सात दलभित्रको नेकपा
-एमाले) आन्दोलनलाई 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को दिशातिर लैजाने भनिरहेछ
। जनमोर्चा पनि गणतन्त्रको कुरा गर्छ । तर दुवै काङ्ग्रेस र सद्भावना
पार्टर्ीीआ.) अझै पनि गणतन्त्रमा नपुगेको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले,
'संवैधानिक राजतन्त्र' वा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'मध्ये गन्तव्य के
हो भन्ने टुङ्गो सात दलले लगाइहाल्नु जरुरी छ । अनिमात्र माओवादीसँग
कुरा गर्न सजिलो हुन्छ । महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक प्रश्नहरूबाट भागेर
समाधान निस्कँदैन ।
त्यस्तै नेकपा -माओवादी) ले पनि भन्नुपर्यो- उनीहरू
राजासँग वार्ता गर्छन् या गर्दैनन् - राजासँग वार्ता गरेर पुगिने संविधानसभा
कस्तो हुन्छ - उनीहरूले चाहेको राजनीतिक सम्मेलनमा राजाका मान्छेहरू
प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन् वा रहँदैनन् - राजाले घोषणा गर्ने संविधानसभा
उनीहरूलाई मञ्जुर हुन्छ या हुँदैन ?
बाह्रबुँदे सहमतिले जनतालाई आफ्नो र मुलुकको भविष्यप्रति
आशावादी बनाएको छ, तर त्यो आशा त्यसबेला मात्र पूरा हुनेछ जुनबेला
दल-माओवादीबीचको सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेछ । आफूहरूले गरेको
सहमतिलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने जिम्मेदारी सम्बद्ध हस्ताक्षरकर्ताहरूको
हो ।
नयाँ सत्तालाई वैधानिकता दिने
चाल
नेकपा (माओवादी) ले
आफ्नो प्लेनम -बैठक) बाट नै क्रान्तिकारी जनपरिषद् -केन्द्रीय सरकार)
विघटन गरी डा. बाबुराम भट्टर्राईको संयोजकत्वमा 'बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक
सम्मेलन' नामक नयाँ समिति गठन गरेको छ । उनीहरूको शब्दमा 'नयाँ सत्ता'
अर्थात् सरकार विघटन गरेर माओवादीले दलहरूसँगको समझदारी कार्यान्वयनमा
बाधक विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख्य कदम चालेका छन् ।
तर माओवादीले केन्द्रीय सत्ता जस्तै गरी स्थानीय सत्ता
अर्थात् उसका जनसरकारहरू विघटन नगर्दासम्म दलहरूसँग दिगो र देशव्यापी
रूपमा विश्वासको वातावरण बन्न सम्भव छैन । तर्सथ बाह्रबुँदे सम्झौताप्रति
माओवादीहरू साँच्चै प्रतिबद्ध छन् भने स्थानीय सत्ताहरू पनि तुरुन्त
विघटन गरिनर्ुपर्दछ ।
यो किन जरुरी छ भने, अहिले नेकपा -माओवादी) ले आफ्नो
प्रभाव क्षेत्रमा आफ्ना जनसरकारहरूमार्फ् अन्य दलका क्रियाकलाप र सामाजिक
कामकारबाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध कतिपय
सामाजिक कार्यमा संलग्न समितिहरू जनसरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी
बदल्ने गरेको छ । यसको उदाहरणको निम्ति, अर्घर्ााँचीको सबैभन्दा ठूलो
पाली खानेपानी योजनालाई लिन सकिन्छ । त्यो योजनाका अध्यक्ष मीनराज
अर्याललाई राजिनामा दिन बाध्य पारेर माओवादी गाजसको पहलमा लोकबहादुर
क्षेत्रीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातका
हरेक क्षेत्रमा माओवादी जनसरकारहरूले आफ्नो प्रभाव यसरी नै लाद्ने
गरेका छन् ।
२३ मङ्सिरमा लोकजागरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत बैतडीको दक्षिण
मैनाली गाउँमा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुनिलकुमार
भण्डारी, विनयध्वज चन्द र जिल्ला पार्टर्ीीभापति नरेन्द्र विष्टलगायतलाई
माओवादीका स्थानीय 'शासक' हरूले नियन्त्रणमा लिई कार्यक्रम गर्न नदिएको
घटना बाह्रबुँदे सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हो । 'काङ्ग्रेस र एमालेका
कैयौँ कार्यकर्ताले विगतमा माओवादीविरुद्ध सीआईडी काम गरेको र त्यो
सम्भावना अहिले पनि रहेकोले आफ्नो सहमति बिना स्वतन्त्र रूपमा काम
गर्न दिन नसकिने' भन्ने तर्क माओवादीहरूले गर्ने गरेका छन् । तर यो
एउटा तर्कहीन तर्क मात्र हो । उनीहरूले काङ्ग्रेस-एमाले मात्र होइन
बाह्र वर्षम्म सत्तामै नगएको र वैचारिक रूपमा सबैभन्दा निकट जनमोर्चा
नेपालमाथि पनि शक्तिले भ्याएसम्म यस्तै व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।
माओवादी स्थानीय जनसरकारका निर्ण्र्ाारूप्रति असहमति व्यक्त गर्दा
७ मङ्सिरमा जनमोर्चा नेपाल दोलखाका जिल्ला नेता अकविर लामा अपहरित
भएका छन् । उनलाई अझै छोडिएको छैन । त्यस्तै दाङको सिसहनिया गाजसको
निर्ण्र्ााअस्वीकार गर्दा जनमोर्चा नेपाल सिसहनिया गाउँ सचिव बाबुलाल
चौधरीलाई माओवादीले 'आइन्दा आफ्नो कुनै पनि आलोचना गरेमा भौतिक कारबाही
गर्ने' धम्की दिएका छन् ।
स्थानीय रूपमा घटित माओवादी सत्ताका यस्ता घटनाक्रमसँगै
डा. बाबुराम भट्टर्राई र सैन्य कमाण्डर नन्दकिशोर पुनसहित उनीहरूको
सत्ताका कथित गणराज्य तथा वर्गीय मोर्चाका प्रमुखहरू राखेर 'बृहत्
राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजक समिति' गठन गरिएको छ । भोलि यस्तो
समितिद्वारा आयोजित सम्मेलनमा दलहरूलाई समेत सामेल गराएर आफ्नो कथित
नयाँ सत्तालाई वैधानिकता दिन खोजिएको हुनसक्ने आशङ्का गर्नुपर्ने भएको
छ । माओवादीहरूले स्थानीय तथा क्षेत्रीय जनसरकारहरू भङ्ग गरी अन्य
दलका नेता-कार्यकर्ता तथा आम जनतालाई गाउँगाउँमा निर्वाध राजनीतिक-सामाजिक
गतिविधि गर्न वातावरण सहज नपारिदिएको खण्डमा यो आशङ्का अरू घनीभूत
हुँदै अन्ततः बाह्रबुँदे समझदारीलाई सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ ।
बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजक समिति
संयोजक डा. बाबुराम भट्टर्राई
सह-संयोजक नन्दकिशोर पुन
सचिव देव गुरुङ (प्रमुख तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य लेखराज भट्ट (प्रमुख सेती/महाकाली स्वायत्त गणतन्त्र)
संयोजक डा. बाबुराम भट्टर्राई
सह-संयोजक नन्दकिशोर पुन
सचिव देव गुरुङ (प्रमुख तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य लेखराज भट्ट (प्रमुख सेती/महाकाली स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य खड्गबहादुर वि.क. (प्रमुख भेरी/कर्ण्ााली स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य रामचरण चौधरी (प्रमुख थारूवान् स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य सन्तोष बुढामगर (प्रमुख मगरात स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य गोपाल खम्बू (प्रमुख किराँत स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य प्रभु शाह (प्रमुख मधेश स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य दावा लामा (प्रमुख तामाङ स्वायत्त गणतन्त्र)
सदस्य पवनमान श्रेष्ठ (प्रमुख नेवा मुक्ति मोर्चा)
सदस्य मणिचन्द्र थापा (प्रमुख सांस्कृतिक मोर्चा)
सदस्य शिवराज गौतम (प्रमुख किसान मोर्चा)
सदस्य जयपुरी र्घर्ती (प्रमुख महिला मोर्चा)
सदस्य लेखनाथ न्यौपाने (प्रमुख विद्यार्थी मोर्चा)
सदस्य शालिकराम जमरकट्टेल (प्रमुख मजदुर मोर्चा)
सदस्य तिलक परियार (प्रमुख दलित मोर्चा)
सदस्य गुणराज लोहनी (प्रमुख शिक्षक मोर्चा)
सदस्य खिमलाल देवकोटा (प्रमुख कानून मोर्चा)
सदस्य मङ्गल नेपाली (प्रमुख स्वास्थ्य)
•
अर्जुन ज्ञवाली |
