चिठी
• ज्यँूदो
रहोस् जनजागरण
सात दल र माओवादी बीच बाह्रबुँदे सहमतिपछि 'आश जाग्यो
र भोलिका बाटाहरू' -आवरण, १६-३० मङ्सिर) मा प्रस्तुत गरिएझैँ गाउँगाउँमा
राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । राजहठकै परिणाम आएको उक्त तरङ्गले
राजा विरूद्ध जनमत तयार गर्दैछ । अब शायद, राजासँग दर्ुइचार जना भारदार
र सेना सिवाय कोही बाँकी रहने छैनन् ।
युवा-विद्यार्थीले राजाको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमलाई शुरुदेखि
नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनको क्रियाकलापबाट मानवअधिकारकर्मी
र स्वतन्त्र नागरिक समाज पनि रुष्ट बनेका छन् । हाल आएर संसदीय सात
दल पनि राजाको विरूद्धमा एकसाथ खनिएका छन् । माओवादीहरू त पहिल्यैदेखि
लडाइँमै थिए । यस्तो परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक राजनीति जाग्नु परिवर्तन
धेरै टाढा नभएको सङ्केत हो ।
भुमराज तिवारी
बेल्कोट-७, अमारे, नुवाकोट
• राजनीतिमा हलचल
मच्चाउँदै आएको दल-माओवादी समझदारी शान्तिस्थापना र राजनीतिक सङ्कट
निवारणको लागि आशाको किरण हो । दल र माओवादी नेताहरूले आफूले गरेको
समझदारीका अस्पष्टताहरूको निवारण गर्दै देशव्यापी रूपमा अनुगमन समिति
बनाई इमान्दरीसाथ त्यसलाई व्यवहारमा उतारुन् । त्यही नै शान्ति र लोकतन्त्रप्रति
उनीहरूको प्रतिबद्धता जाँच्ने कसी हुनेछ । केवल रणनीति वा दबाबको रूपमा
समझदारीलाई प्रयोग गरिएमा चाहिँ फाइदा निरङ्कुशतावादीहरूलाई नै हुनेछ
।
समझदारीको बारेमा मन्त्रीपिच्छे फरक-फरक अभिव्यक्ति
आउनु भनेको सरकार तिल्मिलाएको लक्षण हो । लोकजागरणमा बढ्दै गएको जनसहभागिताले
उसलाई थप आहत बनाएको छ । त्यसैले शाही सरकारले दलका कार्यक्रमहरूमा
बाधा व्यवधान खडा गरिरहेको छ । यस्ता अड्चनहरू चिर्दै दलहरूको लोकतान्त्रिक
आन्दोलनमा सरिक भइरहेका जनताको आस्था र भावनामाथि दल-माओवादीबाट भने
धोका नहोस् ।
नरेन्द्र पण्डित
कल्लेरी-५ धादिङ
• बुझनुपर्नेले
बुझे ?
राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको अवस्थालाई "सिंहले
भन्यो, अँ बुझेँ" -मह सपना, १६-३० मङ्सिर) मा रोचक ढङ्गले बयान
गरिएको थियो । महको सपनाको मर्म सिंहले त बुझेछ, बुझनुपर्नेले नि ?
सुब्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ
• सरकार
गम्भीर बनोस्
एचआईभी/एड्स सम्बन्धी विशेष आलेख -प्रभाव फिचर, १६-३०
मङ्सिर) ले नेपालमा एचआईभी सङ्क्रमण बारे विस्तृत जानकारी दिएको छ
। एचआईभी/एड्स नियन्त्रण तथा रोकथाममा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे, लुथरन
विश्व फेडरेसन र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र जस्ता
संस्थाले निर्वाह गरिरहेको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा लाग्यो । रोकथामको
अभियानमा विभिन्न निकायहरूले झैँ नागरिक समाजले पनि सक्दो गरिरहेकै
छ । तर, सरकारको संलग्नता प्रभावकारी हुनसकेको छैन् । सन् २०१५ सम्ममा
एचआईभी/एड्सको क्षेत्रमा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले त अरूभन्दा बढ्ता
ध्यान दिनु जरुरी छ । सबैभन्दा बढी दयित्व र जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ
।
बुद्ध्रि्रसाद नेपाल
तान्द्राङ-४, गोरखा
• हिमाल
पक्षपाती भयो !
रजस्वलाबारेको मेरो टिप्पणीप्रति 'समीचीता' को धारणा
'चिठी' -१६-३० मङ्सिर) मा छापिएको रहेछ । सबैलाई प्रस्ट होस् मैले
भन्न खोजेको दर्ुइ वटा कुरा मात्र होः
(१) रजस्वला भएको अवस्थामा देवतापूजा, मन्दिर दर्शन, तर्ीथस्नान र
पितृश्राद्ध गर्नुहुँदैन । यसले आफैँलाई अनिष्ट हुन्छ । बलमिच्याइँ
राम्रो होइन ।
(२) रजस्वला भएको तीन दिन भित्र फलेको बोट छोएमा फल कुहिन थाल्छ ।
नपत्याए आफैँ छोएर हेर्नोस् ।
समाजमा गम्भीर असर पार्ने यस्ता विषयमा लेख प्रकाशित गर्दा हिमाल ले
प्रगतिशील कहलाइन एकाङ्की भएर एकतर्फी कुरालाई मात्रै ठाउँ नदेओस्
। सर्न्दर्भ वा विषयको दुवै पक्षलाई ठाउँ नदिएर हिमाल पक्षपाती भएजस्तो
लाग्न थाल्यो ।
श्रीकृष्ण गौतम
नख्खु दोबाटो-४ ललितपुर
• चुकेकै
हो न्यायालय
सुसूचित हुने अधिकारबाट बलात् बञ्चित गरिएका जनताको
आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालयको न्यायबारे 'न्यायमर्ूर्तिहरूले
अझै सोचून्' -सम्पादकीय, १-१५ मङ्सिर) मा वस्तुपरक प्रस्तुति पढ्न
पाइयो । आफ्ना कर्तुतहरू र्सार्वजनिक हुने बाटो छेक्न सरकारले ल्याएको
सञ्चार सम्बन्धी अध्यादेश विरूद्ध उभिएको आम जनमतको भावनाको कदर सर्वोच्च
अदालतबाट हुन नसकेकै हो । न्यायालयप्रतिको आस्था यस्तै गम्भीर विषयमा
गरिने निर्ण्र्ाारूमा निर्भर रहन्छन् । तर, अध्यादेश सम्बन्धी प्रारम्भिक
सुनुवाईले जनताको विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ ।
शिव ढुङ्गाना,
दियाले-९, ओखलढुङ्गा
• प्रजातन्त्र
विरोधी चुनाव
राजदरबारले गराउन लागेको चुनावमा निहित अन्तरकथाहरू
'चुनावः कुम्लो बोकी ठिमीतिर' -१-१५ मङ्सिर) मार्फ् छताछुल्ल पारिदिनुभएकोमा
लेखक र्सर्ूयबहादुर सेनलाई साधुवाद । अहिले जनता चुनाव भन्दा शान्ति
चाहन्छन् । शान्तिको अभावमा हुने निर्वाचनले त झन् ठूलो रक्तपात निम्त्याउने
निश्चित छ । आफैँले प्राथमिकतामा राखेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निर्माण
नहुँदै राजाले गराउने निर्वाचन केवल प्रजातन्त्र विरोधी चुनाव मात्र
ठहरिनेछ ।
शिव मरहठ्ठा,
खोटाङ
• चुनाव
असफल बनाउनै पर्छ
राजाद्वारा घोषित चुनावको तिथि नजिक आइरहेको बेला 'चुनावः
कुम्लो बोकी ठिमितिर' -१-१५ मङ्सिर) ओजपर्ूण्ा र समसामयिक लाग्यो ।
जनताका अधिकारहरू नारायणहिटी राजदरबारमा भित्र्याएर गराउने निर्वाचनको
कुनै अर्थ छैन । राजाको नेतृत्वमा हुने चुनावलाई कसरी राजनीतिक प्रक्रिया
मान्ने - देश हिंसाको चपेटामा परेको बेला चुनाव गराउन खोज्नु त सैनिक
बलको आडमा गरिएको दुस्साहस मात्र हो ।
चुनाव गराउने नै हो भने जनताका अधिकारहरू जनतालाई फिर्ता दिनर्ुपर्छ
। राजाले गराउने चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राजाको राजनीति गर्ने रहरलाई
वैधानिकता दिनु हो ।
डिल्लीराम राई
बाकाचोल-४ खोटाङ
• सहकार्य
नगरी धरै छैन
राजाको असफलताको पृष्ठभूमिको लेखाजोखा गरिएको राजनीतिक
विश्लेषण 'निर्वाचन ध्वाँस मात्रै' -विश्लेषण, १६-२९ कात्तिक) ले शाही
दम्भको धज्जी उडाएको छ । तर, त्यसमा माओवादी र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको
संलग्नता र पृष्ठभूमिबारे प्रस्ट्याउन अलि कञ्जुस्याइँ गरेजस्तो लाग्यो
।
अहिलेको असहज पृष्ठभूमिका लागि व्रि्रोही माओवादीको
भूमिका नै बढी जिम्मेवार छ । त्यसपछि आउँछ अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय
। लोकेन्द्रबहादुर चन्द, र्सर्ूयबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन
गराउन नसक्नुमा माओवादी पक्ष नै बाधक देखिएको हैन र - त्यसैले माओवादीसहितको
र्सवदलीय सरकार नबनेसम्म चुनाव संभव छैन । राजाले चुनाव गराउने नै
हो भने अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र आफू वरिपरिको सीमित वृत्तबाट अलग
रहेर माओवादी र दलहरूसँग सहकार्य नगरी धरै छैन ।
बलराम आवारा
चापागाउँ-६, ललितपुर
• जय श्री
५ !
श्री ५ कै छ सरकार पनि, शाही सेना हेर
सत्ता लाने श्री ५ नै छन्, भत्ता खाने धेर
उनकै सुन्छौँ महावाणी, होर्डिङबोर्डमा पढ्छौँ
उनैलाई बचाउन, मरी-मरी लड्छौँ
ज्यूनार, हुकुम सवारी र के-के जाति हुन्छ
हाम्रो भने दुःख गर्दा गर्दै राति हुन्छ
हामी जान्ने भए पनि बोल्नु-लेख्नु हुन्न
पढ्नु-सुन्नु केही हुन्न, आँखै देख्नु हुन्न
स्वामी महाराजले ल्या'थे तर्ीथाटनकी केटी
मान्छे मार्न तिनले मासे मन्दिरका भेटी
सत्ता पाउन दरबारमा हत्याकाण्ड भए
शाही शासन झूठो भाषण के के भए भए
इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुङ्गा
|
