| •
ध्रुव कुमार |
 |
विश्लेषण | दल-माओवादी सहमति
अघि बढ्नुअघि फौजको टुङ्गो
राजाले ठाउँ नै बाँकी नराखेपछि दलहरू माओवादीसँग
सहकार्य गर्दै आन्दोलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियातर्फअघिबढ्नु
स्वाभाविक निकास हो । तर, माओवादीको फौज ऊसँगै राखेर कसरी हुनसक्छ
चुनाव - त्यसैले दलहरूले सत्ता र व्रि्रोही पक्षका फौज एवं हतियारको
टुङ्गो कसरी लगाउने भन्ने कुरा अहिले नै सोच्नर्ुपर्छ, पछि होइन ।
किरण पाण्डे |
| शाही सेना |
निकै अन्योल,
संशय र सङ्कोचपछि भएको दल-माओवादी सहमतिपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिले
एकाएक कोल्टे फर्ेन थालेको छ । संस्थापन पक्षले यसलाई 'अस्वाभाविक
राजनीतिक गठबन्धन'को संज्ञा दिएको छ । 'प्रजातन्त्र पुनःस्थापना'का
निम्ति सङ्र्घष्ारत राजनीतिक दल र 'राष्ट्रिय संरचना नै परिवर्तन'का
लागि हतियार उठाएका माओवादीबीच 'यथास्थितिलाई जनपक्षीय पद्धतिमा रुपान्तरण
गर्ने' सहमति हुँदा जनर्समर्थनहीन संस्थापन पक्ष विचलित हुनु स्वाभाविकै
हो ।
राजकीय सत्ताको शान्तिपर्ूण्ा प्रतिरोधमा जुटेका राजनीतिक
दल र संविधानवर्जित गणतन्त्रीय राज्य-शासनको निम्ति हिंसामा उत्रिएका
माओवादीबीचको सहकार्य सहज भने छैन । तर्सथ सहमति जोगाउन दुवै पक्ष
हरदम सचेत रहनु जरुरी छ । यसनिम्ति २०४६ सालको जनआन्दोलनको दृष्टान्त
हामीसामु छ । उक्त आन्दोलनको उत्तर्रार्द्धमा त्यसबेलाका कतिपय अतिवादी
समूहहरूको निर्ण्र्ााारी भूमिका रहेको भएपनि तिनले त्यसको प्रतिफल
नपाएका कारण मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्ने एकथरिको भनाइमा
यदि सत्यता छ भने, भोलिका दिनमा यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति नदोहोरिउन्
भन्नेतर्फआन्दोलनरत समूहहरू र्सतर्क हुनर्ुपर्छ । अर्थात् सफलताको
श्रेय एक-अर्को समूहले लिन खोज्नुभन्दा सामूहिक उपलब्धिकै रूपमा लिनु,
सहमतिलाई सुदृढ गर्ने उचित उपाय हुनसक्छ । अन्यथा काँचो प्रतिबद्धता
र प्रतिक्रियात्मक सहमति प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
दल र माओवादीबीच एक तहको सहमति भइसकेपछि पनि 'मुलुक
संवैधानिक शक्तिहरूबीचको सहमतिबाट सञ्चालित हुनर्ुपर्दछ' भन्ने आवाजहरू
उठिरहेका छन् । सिद्धान्ततः यस्तो धारणा सही मात्र नभई विवादरहित पनि
हो । तर आजको सर्न्दर्भमा कसलाई र केलाई संवैधानिक मान्ने - किनकि,
नेपाल अहिले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नभई एक व्यक्तिबाट जारी गरिने
अध्यादेशबाट शासित छ । अध्यादेशमार्फ् संविधानप्रदत्त अधिकार कुल्चिने
कार्य संवैधानिक शक्तिबाट हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा अध्यादेशहरू निश्चित
समयभित्र संसदबाट पारित वा स्वीकृत हुने गर्दछन् । यस आधारमा अध्यादेशलाई
राज्यशक्तिको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने राजाका वर्तमान क्रियाकलाप
र उनको शासन कसैगरी पनि संवैधानिक हुन सक्दैन । तर्सथ, २०४७ को संविधानअर्न्तर्गत
वैध शक्तिका रूपमा स्थापित भएका तर यता आएर जबर्जस्ती शक्तिहीन तुल्याइएका
राजनीतिक दलहरूले यही अवस्थामा राजासित सहमतिमा पुग्नु 'संवैधानिक
शक्तिहरूबीचको सहमति' ठहरिँदैन । किनभने, आजका राजा वा राज्यशक्ति
२०४७ को संविधानबाट बाँधिएका छैनन् ।
दल-दरबार एकताको औचित्य
यथास्थितिमा, दल र राजाबीच एकता कायम गर्दा मुलुकको प्रजातन्त्रीकरणको
प्रक्रियामा तीन प्रकारले नकारात्मक असर पर्न सक्छ । पहिलो, १८ असोज
०५९ पछि संस्थापन पक्ष र राजा स्वयंबाट समेत राजनीतिक दलहरूलाई नै
राष्ट्रको जटिलतम् समस्याको रूपमा चित्रित गरिएको छ । दलहरूलाई भ्रष्टाचार
र असक्षमताको जड तथा आतङ्कवाद अन्त्य गर्न अर्समर्थ बताउँदै तिनलाई
बारम्बार हतोत्साहित गर्नु राजाको एकमात्र राजनीतिक कार्य रहँदै आएको
छ । दलहरूले राजाबाट मर्यादापर्ूण्ा व्यवहारको अपेक्षा गर्ने कतै ठाउँ
नै बाँकी राखिएको छैन । राजालाई दलहरूको खाँचो त देखिन्छ तर यदि दलहरूले
आफूलाई दलालमा रुपान्तरण गरेर पञ्चायती संस्करणमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्
भने मात्र । अन्यथा, राजाका निम्ति दलहरूको कुनै औचित्य, उपयोगिता
देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राजासँग दलहरूको सहकार्य र एकता कसरी कल्पना
गर्नु -
दोस्रो, यथास्थितिमा राजा र राजनीतिक दलहरूले सहकार्य
गर्न थाल्दा राजनीतिक अन्तरविरोध फेरि पनि थाती रहन्छ । माओवादीलाई
राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुको सट्टा दबाउने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ
। परिणामतः माओवादी हिंसा अरू बढ्नेछ ।
तेस्रो, राजासित सहकार्य गर्दा दलहरू पनि माओवादी हिंसात्मक
गतिविधिको सैन्य समाधान नै चाहन्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तर सैनिक प्रक्रियाबाट
मात्र छापामार युद्धको समाधान खोज्ने कार्य अति नै दुरुह हुन्छ, युद्ध
लम्बिने सम्भावना यथावत् नै रहन्छ । यर्सथ दलहरूले राजासित सहकार्य
गर्नु मुलुकलाई अझै गम्भीर परिस्थितितिर धकेल्नु हुन्छ । र, यसको मूल्यचाहिँ
स्वाभाविक रूपमै दलहरूले चुकाउनर्ुपर्छ ।
हिंसात्मक गतिविधि गरेर माओवादीहरूले राज्यसत्ता त हत्याउन
नसक्लान् तर त्यस्तो कार्यद्वारा मुलुकलाई राजनीतिक-आर्थिक दुरुहता
र अराजकतातिर धकेल्न उनीहरू सफल भएको प्रमाण स्वयंसिद्ध छ । साथै,
राजासितको सहकार्य र सहमति त्यसबखत मात्र सम्भव हुन्छ, जब राजा समग्र
रूपमा संवैधानिक हुन प्रतिबद्ध हुन्छन् र वाधा अड्चन फुकाउने नाममा
'कु' गर्न अग्रसर हुँदैनन् । किनकि संवैधानिक राजतन्त्र 'कु' को पर्यायवाची
हुन सक्दैन । अनि प्रजातन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिमा राजकीय सत्ताको
अधिकार पनि निहित हुँदैन ।
नेत्र के.सी. |
| माओवादी सेना |
जनचाहनाः दल-माओवादी समझदारी
अर्कोतिर दल र माओवादीबीचको सहमतिको मूलभूत उद्देश्य नै प्रजातन्त्रको
पर्ुनर्वहालीको लागि हुनेछ । माओवादी र दलहरू तब मात्र सँगसँगै अगाडि
बढ्न सक्छन् जब तिनले सङ्र्घष्ाको शान्तिपर्ूण्ा मार्ग स्वीकार्छन्
। शान्तिपर्ूण्ा सङ्र्घष्ालाई स्वीकार्नु भनेको माओवादीको हिंसात्मक
गतिविधिमा स्वतः अङ्कुश लाग्नु हुन्छ । समष्टिमा यही नै तत्कालको लागि
सर्वोपरि जनचाहना हो । सहमतिबाट माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि रोकिनु
दलहरूको सफलतम् अभ्यास ठहरिनेछ ।
तर्सथ, 'आतङ्कवादी' का रूपमा आरोपित भएपनि हिंसात्मक
गतिविधि रोक्ने शर्तमा माओवादीसँग राजनीतिक दलहरूको कार्यगत एकता हुनु
र्सवथा उचित हुन्छ । दल-माओवादी सहकार्यको अर्को उपलब्धि, राज्यमा
बढ्दै गएको सैन्यवादी उन्मादलाई मत्थर गर्नु पनि हुनेछ । गत १० वर्षो
हिंसा र प्रतिहिंसाबाट मुलुक र जनता नै बढी प्रभावित भएका छन् । माओवादीको
एकतर्फी युद्धविराम त्रुटिहीन नभए पनि यस अवधिमा उनीहरूबाट गरिएको
संयमित अभ्यास प्रशंसनीय ठहरिएको छ । एकतर्फी युद्धविरामको समयावधि
अझै बढाएर माओवादीहरूले दल तथा जनताको विश्वास जित्ने थप सराहनीय कार्य
गरेका छन् । यसले प्रतिहिंसाको रूपमा सञ्चालित राज्यआतङ्कलाई जनसमक्ष
उजागर गर्दै लैजानेछ ।
दल र माओवादीबीचको सहमति र सहकार्यबाट भावी जनआन्दोलनको
स्पष्ट रुपरेखा पनि कोरिनेछ । यसबाट जनर्समर्थनको आधारशिला खडा हुनसक्छ
। दल र माओवादीबीच प्रजातान्त्रिक सङ्र्घष्ाको निम्ति सहमति हुनु माओवादीलाई
हतियारद्वारा पराजित गर्नुभन्दा बढी लाभदायक हुनेछ । कारण, युद्धमा
माओवादीहरू पराजितै भए तापनि उनीहरूको अस्तित्व निर्मूल हुने छैन ।
माओवादीका अनुभवी र सक्षम छापामार योद्धाहरूमध्ये केही जीवितै रहनेछन्
। उनीहरूमा बदलाको भावना तीव्र रूपमा रहिरहनेछ । जसबाट सञ्चालित माओवादीका
सीमित समूहको छापामार क्रियाकलाप अनियन्त्रित रूपमा बढ्न सक्छ । युद्धमा
हारे तापनि बाँच्न सफल भएका गुरिल्लाहरू कुनै न कुनै रूपमा सङ्गठित
हुनसक्छन् र उनीहरूको हिंसात्मक गतिविधिले नयाँ युद्ध निम्त्याउन सक्छ
। हिंसा, हत्याको चपेटाबाट मुलुकले त्राण पाउन सक्ने छैन । साथै, प्रजातन्त्रको
मूल्यमा राजतन्त्रको अपरिहार्यता स्वीकार्न पनि अब जनता तत्पर छैनन्
। त्यसैले मुलुक अन्योलमै रुमल्लिनेछ ।
यो यथार्थको पृष्ठभूमिमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच
भएको समझदारीको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ । ती दर्ुइ समूहबीच भएको
समझदारीको केन्द्रभूत विषय 'संविधानसभाको निर्वाचन र हतियार व्यवस्थापनको
अपरिहार्यता' रहेको छ । त्यस चरणसम्म पुग्न शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनद्वारा
'निरङ्कुश राजतन्त्र' को अन्त्य गरी संसदको पुनःस्थापनापछि र्सवदलीय
अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त छ ।
समझदारीका अस्पष्टता
तर समझदारी वक्तव्यमा रहेको केही अस्पष्टता यहीँबाट शुरु हुन्छ । प्रथमतः
जनप्रतिनिधत्व प्रदत्त सरकार गठन गरिने प्रक्रिया जनआन्दोलनको उभारद्वारा
संस्थापन पक्षलाई घुँडा नटेकाई सम्भव छैन । कारण हिन्दू धर्मका अनुयायी
राजाको बोली नै संविधानसरह मान्यता भएको व्याख्या गरिने मुलुकमा अरू
कुनै पनि संस्थागत प्रक्रिया महत्ताहीन नै ठहरिन्छ । यस परिवेशमा सम्झौता,
समझदारी र सहमति जस्ता सभ्य र शिष्ट प्रक्रियाहरू असान्दर्भिक हुनेछन्
। विगतमा राजासित सम्झौता, समझदारी र सहमतिमा पुग्ने असफल प्रयास स्वरुप
नै संवैधानिक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरू तिरस्कृत भएका हुन् र
असंवैधानिक निरङ्कुश राजतन्त्र हावी भएको हो ।
यस वास्तविकताबाट मुलुकलाई पार लगाउन पुनः राजतन्त्रसितै
सहमतिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि आन्दोलनरत दलहरूले भोग्नुपरेको छ
। किनकि, उनीहरूको सामूहिक प्रयास र्सवप्रथम संसदको पुनःस्थापनामा
सीमित रहेको छ । र, यो कार्य राजासितको सम्झौता र सहमतिअनुरुप मात्र
हुनसक्छ । संसद पुनःस्थापना हुनुलाई नै 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य'
भनेर व्याख्या गरिने सम्भावना यस अभ्यासबाट उजागर हुनेछ । अन्यथा,
राजतन्त्रबिनाको नेपालबारे सोच्ने हो भने संसद पुनःस्थापना गरिराख्नुपर्ने
कुनै आवश्यकता नै छैन । 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' भन्नु नै राजतन्त्रको
अपरिहार्यता स्वीकार गर्नु हो । यसबाट, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अझसम्म
त्यो सोचाइ नत्यागेको स्पष्ट हुन्छ । यसकारण 'गणतन्त्रको उदय' जस्ता
भाषणहरू पनि ती दलका नेताहरूले 'चेतावनी'को रूपमा मात्र गर्ने गरेका
हुन् भनेर बुझन गाह्रो छैन ।
कसरी र कुन माध्यमद्वारा संविधानसभाको निर्वाचनको चरणमा
पुग्ने भन्ने सर्न्दर्भमा पनि अन्योल देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन
आफँैमा एक जटिल प्रक्रिया हो । मुलुकमा राजतन्त्रको संवैधानिक स्थिति
कायम रहुञ्जेल राजसंस्थाकै सहमतिमा गरिने संविधानसभाका निर्वाचनको
तार्त्पर्य स्पष्ट हुनर्ुपर्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन राजाको सहमति
र स्वीकृतिमा गरिँदा राजतन्त्रको स्थान कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने
चुनौती टड्कारो रूपमा अगाडि आउनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनलाई जनमत
सङ्ग्रहको रूपमा पनि प्रयोग गर्न नसकिने हैन, तर त्यसो गर्न कि त राजनीतिक
दलहरूमा सामर्थ्य हुनर्ुपर्छ या राजाज्ञा । तर संवैधानिक राजतन्त्रको
हिमायती हुन सहमत भई अन्तरिम सरकारको सञ्चालन गर्न सहयोगी बन्न पुगेका
राजा राजतन्त्रलाई पुनः संविधानसभारुपी जुवाको खालमा थाप्न तयार हुने
छैनन् । यस्तो स्थितिमा राजालाई बाध्य पारेर पनि संविधानसभाको निर्वाचन
सम्पन्न गर्न सकिएला तर त्यसको स्थायित्व भने शङ्कास्पद नै रहिरहनेछ
।
सात दल र माओवादीको समझदारीमा 'निरङ्कुश राजतन्त्र'को
अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । माओवादी र दलहरूको चाहना
त्यति नै हो भने राजा 'सेरोमोनियल मोनार्क' अथवा संवैधानिक राजतन्त्रप्रति
प्रतिबद्ध भइदिने वित्तिकै त्यो माग वा खाँचो पूरा हुन्छ । त्यतिका
निम्ति संविधानसभाजस्तो जटिल निर्वाचन प्रक्रियामा गइरहनु आवश्यक नै
पर्ने छैन । तर यसो गर्दा दल-माओवादी समझदारीको प्रतिबद्धता भने अधूरै
रहनेछ । साथै, नेपालको ऐतिहासिक वास्तविकताको पनि सही सम्बोधन हुनसक्ने
छैन । त्यो वास्तविकता भनेको नेपालको राजतन्त्र जनहितप्रति कहिल्यै
संवेदनशील नरहनु हो । गत तीन वर्षो अनुभवबाट त यो कुरा अरू प्रबल रूपले
उजागर भएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूका विचारमा त नेपालमा राजा पाल्नु
भनेकै मुलुकलाई सदैव गरीबी र पछौटे राज्यकै रूपमा परिणत गरिराख्नु
नै हुनेछ । राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरताका निम्ति मात्र नभई राज्यलाई
समुन्नत राष्ट्रको रूपमा रुपान्तर गर्न पनि राजसंस्था नै तगारो रहेको
धेरैको ठहर छ । नागरिक समाजका केही वरिष्ठ व्यक्तिहरूको धारणामा, दल-माओवादी
समझदारीको महत्ता राजसंस्थाको अन्त्यबाट मात्र सिद्ध हुनसक्छ । तर
दल-माओवादी समझदारीपत्र यो विषयमा अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त छ ।
हुनपनि, संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकमा कायम राजतन्त्र
र प्रजातन्त्रबीचको द्वन्द्व समाधानको निम्ति नभई द्वन्द्वमा प्रजातन्त्रको
जीत वा राजतन्त्रको पलायनपछि राष्ट्रिय संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नका
लागि गरिने स्वतन्त्र र सामयिक अभ्यास हो, जुन राजतन्त्रको समावेशीकरणको
स्थितिमा हुन सक्तैन । संवैधानिक राजतन्त्रकै निरन्तरताको निम्ति त
संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकता नै पर्दैन । जनताद्वारा संविधानप्रदत्त
र्सार्वभौम अधिकारको प्रयोग र जनतामा निहित राज्यको स्वामित्वको अवधारणाको
संरक्षण जननिर्वाचित सरकारकै सचेततामा निर्भर रहने विषय हो । सरकार
जनहित र अहितप्रति जागरुक रहेमा संवैधानिक राजतन्त्रको दुरुपयोग पनि
सहजै रोकिन सक्छ । शायद, यसैले हुनसक्छ माओवादीहरूले आफू पनि बहुदलीय
प्रतिस्पर्धामा उत्रिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र 'निरङ्कुश राजतन्त्र'
को अन्त्य मात्र चाहेका छन् । यदि संवैधानिक राजतन्त्रको दायरा स्पष्ट
किटान गरिएमा माओवादी तथा सात राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रको
मूल्यमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' तर्फअग्रसर नहुन पनि सक्छन् । तर
यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मुलुकमा स्वाभाविक रूपमै सम्झौतापरस्त
राजनीति पुनजर्ीर्वित हुनसक्छ । त्यस्तो हुनु भनेको माओवादी र सात
दलबीच भएको समझदारीको सार हराउनु हो ।
तर्सथ, १२ बुँदे व्यक्तव्यमा आशा र खुसीका सङ्केतहरूसँगै
भविष्यका चुनौतीहरू पनि निहित छन् । राजनीतिक दल तथा माओवादी समूहबीच
तरङ्गति हुनसक्ने कुनै पनि किसिमको अन्तरविरोधले ती चुनौतीलाई अझै
जटिल बनाउन सक्छन् । यर्सथ, दुवै समूहबीच अहिले कायम मतैक्यताले मात्र
नभई समझदारीद्वारा निर्मित परिस्थितिलाई सापेक्षित ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन
गर्न सकिन्छ र त्यसैअनुरुप समावेशी प्रजातन्त्रको उद्देश्यको परिपर्ूर्तिको
निम्ति अनुकूल सामाजिक परिवेशको निर्माण सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा
गम्भीर वैचारिक छलफल हुनु अत्यावश्यक छ । जनेच्छा, यो समझदारी एउटा
'महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेज' मात्र नहोस् भन्नेछ ।
किरण पाण्डे |
| सात दल |
हतियार र फौज व्यवस्थापन
संविधानसभाको निर्वाचनको क्रमसित जोडिएको अर्को उल्लेखनीय विषय हतियार-व्यवस्थापन
हो । 'हतियार-व्यवस्थापन' को अर्थ माओवादी तथा सरकारी सुरक्षा निकायहरूसँग
रहेका हातहतियार भण्डार नष्ट गर्ने भन्ने किसिमले लगाउन वा बुझन मिल्दैन
। 'राष्ट्रसंघ वा अन्य कुनै भरपर्दो निकायको सुपरिवेक्षणमा राख्ने'
भन्ने १२ बुँदाको वाक्यांशको आशय सशस्त्र समूह र तिनका हतियारको अनुचित
र अवैधानिक प्रयोग नियन्त्रण मात्र हो । यसरी सुपरिवेक्षणमा राखिएका
भएपनि दुवै पक्षका हतियारधारी तथा हतियारका भण्डार सुरक्षित नै रहिरहन्छन्,
आवश्यक परेमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने कार्य कतैबाट रोकिने छैन
। यो यथार्थ हो ।
समझदारीपत्र अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाका
लागि अन्तरिम सरकारमा सामेल भइसकेपछि पनि माओवादीले आफ्नो फौजी दस्तालाई
कायमै राख्न सक्छ । तर यस्तो प्रबन्धलाई सात राजनीतिक दलहरूले किन
र कसरी स्वीकारे - यथार्थमा यस्तो व्यवस्था बहुदलीय राजनीतिको मान्यता
विपरीत हुन्छ । किनकि- संविधानसभाको निर्वाचनको चरणमा पुग्दा माओवादी
र सात दलहरू अन्तरिम सरकारमार्फ् 'सत्ता वा संस्थापन' पक्षमा परिवर्तित
भइसकेका हुनेछन् र सरकारी सेना स्वभावतः त्यस सत्ता अर्न्तर्गत हुनेछ
। यस्तो स्थितिमा सरकारमा रहेको यौटा दल -माओवादी) ले सशस्त्र फौजी
दस्ता कायमै राख्नु कतिसम्म व्यावहारिक र तर्कसङ्गत हुन्छ - अन्तरिम
सरकारमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीलाई मात्र त्यस्तो छूट दिन
तयार भए नै भने पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संविधानमा उक्त
फौजी दस्ताको वैधानिक स्थितिलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने चुनौती
अरू जटिल भएर देखा पर्नेछ । संविधानसभाको चुनाव अगावै व्रि्रोही हतियार
र हतियारधारीको व्यवस्थापनको राजनीतिक टुङ्गो लगाइएन भने त्यसले पछि
परम्परागत राष्ट्रिय सेना र प्रहरीको संरचनामा प्रतिकूल असर पर्नेछ
। यदि संविधानसभापछि बन्ने राष्ट्रिय संरचनामा माओवादीको फौजी दस्तालाई
पनि समाहित गर्ने हो भने, त्यसबाट उब्जिन सक्ने प्रतिकूल परिणामप्रति
मूलप्रवाहका राजनीतिक दलहरू असम्बन्धित रहने छैनन् । यर्सथ, संविधानसभाद्वारा
निर्मित संविधानअर्न्तर्गत नै पर्ूण्ाप्रजातन्त्रीकरणको अभ्यासमा राष्ट्रलाई
डोर्याउने हो भने समय रहँदै गैरसंस्थापन पक्षीय -माओवादी) फौजी दस्ताको
यथोचित व्यवस्थापनको निम्ति राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कार्य संस्थापनपक्षीय सेनाको हित र भविष्यमा उसबाट अपेक्षा गरिने
राजनीतिक निरपेक्षताको आधार निर्माण गर्नका निम्ति पनि नितान्त आवश्यक
छ ।
साथै, भविष्यको राजनीतिक संरचना-निर्माणको निम्ति दलहरूले
जनतालाई नारा र जुलुसमा उपयोग गर्ने वस्तुका रूपमा मात्र नलिई उनीहरूको
राष्ट्रिय चाहना के हो भन्ने बुझने प्रयास गरी त्यसअनुरुप सञ्चालित
हुनुपनि त्यतिकै जरुरी छ । दलभित्र प्रजातन्त्रीकरणको अभ्यास र जनपक्षीय
दृष्टिकोण बेगर राष्ट्रनिर्माणको निम्ति अवलम्बन गरिने कुनै पनि संवैधानिक
संरचना सदा कमजोर नै रहिरहनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट राज्यको
संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो त र्टन सक्छ तर जनहित, जनसमानता र जनसमुदायप्रतिको
व्यवहारमा दलहरूले आफूलाई सुधार्न नसकेमा राष्ट्र-पुनर्निर्माणको बाटो
पहिल्याउने व्यवस्था पनि असफल हुनेछ । समय खस्किसकेको त छैन, तर समयको
मागलाई उत्तरदायित्वपर्ूण्ा ढङ्गबाट बुझने र व्यहोर्ने कुरामा दलहरू
सचेत हुनै पर्छ । ७ मङ्सिर २०६२ को समझदारीले प्रदान गरेको अवसर बारम्बार
दोहोरिने छैन ।
|
