| अर्थ | विद्युत्
'लोडसेडिङ' नहुन पनि प्रजातन्त्रै चाहिने
!
•
राजेन्द्र दाहाल
किरण पाण्डे |
'विद्युत् खपत कम
गरौँ' भन्ने विज्ञापन छापेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आसन्न 'लोड
सेडिङ' को जनाउ दिएको छ । अघिल्लो वर्ष-१९ मङ्सिर) मा ५५७ मेगावाट
पुगेको उच्चतम विद्युत् माग यसपटक ५९४ मे.वा. पुग्ने अनुमान प्राधिकरणका
अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर यसरी बढ्ने करीब ४० मे.वा. विद्युत-माग
धान्न प्राधिकरणसँग 'आपर्ूर्ति व्यवस्थापन' का नाउँमा घोषित-अघोषित
लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प छैन, किनभने यस अवधिमा प्राधिकरणको प्रणालीमा
थप विद्युत् जोडिएन । राजधानी बाहिरका उद्योग-व्यवसाय अहिले नै विद्युत्
कटौतीको मारमा परिसकेका छन् ।
अहिले देशमा दर्ुइ वर्षछि पूरा हुने ७० मे.वा. क्षमताको
मध्यमर्स्याङ्दी मात्र निर्माणाधीन छ । नेपालमा मध्यम -५०-१०० मे.वा.)
आकारको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठेक्कापट्टा भइसकेपछि पनि ५-७
वर्षलाग्ने गरेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न नहुँदै अर्को आयोजनाको निर्माण
शुरु गरिएन भने लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइहाल्छ । तर विडम्बना,
मध्यमर्स्याङ्दी पछिका लागि कुन आयोजना बनाउने भन्ने नीतिगत निर्ण्र्ााआजसम्म
गरिएको छैन । यसको सीधा असर ३-४ वर्षछिको विद्युत् आपर्ूर्तिमा पर्छ-
वर्षौँसम्म चर्को लोडसेडिङ ।
नेपालको वर्तमान राजनीति जस्तै, विद्युत् क्षेत्र पनि
पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षरूको अवस्थामा फर्किएको भान हुन्छ । त्यतिबेलाको
अन्योल र अनिर्ण्र्ााो असर लगातार ६-७ वर्षम्म 'लोडसेडिङ'का रूपमा
देशले भोग्नु परेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक र संस्थागत
हविगत यता आएर पञ्चायतकालको जस्तै बन्न थालेको छ । २०४६ पछि सत्तामा
पुगेका निर्वाचित सरकारहरूले नयाँ आयोजनाका निम्ति स्रोत जुटाउन पटक-पटक
गरी झण्डै ४०० प्रतिशत विद्युत् महसुल बर्ढाई नाफामा पुर्याएको प्राधिकरण
राजाको प्रत्यक्ष शासनसँगै घाटामा जान थालेको छ । आ.व. २०६१/०६२ को
ब्यालेन्स सीट अनुसार २०५२ देखि २०५८ सम्मको अवधिमा प्राधिकरणले वाषिर्क
न्यूनतम रु.३४ करोडदेखि अधिकतम रु.१ अर्ब २३ करोडसम्म नाफा कमाइरहेको
थियो । तर गत आर्थिक वर्ष-२०६१/६२) मा मात्रै रु.१ अर्ब ९२ करोड नोक्सानी
व्यहोरेको प्राधिकरणको विगत तीन वर्ष-२०६०, ६१ र ६२) को कुल घाटा रु.५
अर्ब ३९ करोड पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरण घाटामा जानुका कैयौँ कारणहरूमध्ये, चार वर्षम्म
विद्युत् महसुल समायोजन नगरिनु प्रमुख हो । यस अवधिमा विदेशी मुद्रा,
सिमेन्ट, डिजेल आदि हरेक वस्तुको मूल्यसँगै कर्मचारीको तलब-भत्ता बढ्दा
विद्युत् उत्पादन-वितरणको लागत पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । तर लागत
उच्च भए पनि बिजुलीको बिक्री मूल्य उही राखिएको छ । विद्युत् क्षेत्रसँग
सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइमा राजाले नियुक्त गरेका हरेक जसो जलस्रोत
मन्त्रीहरूले पनि विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने तत्परता देखाउँदै आएका
हुन्, तर शहरी जनता भड्कने डरका कारण राजाले त्यसो गर्ने अनुमति दिने
गरेका छैनन् । राजाका भूपू मन्त्रीहरू पनि यस्तै आशय व्यक्त गर्छन्
। आफूले शासन हातमा लिएको पहिलो वर्षतेलको भाउ बढाउँदा सडकमा चर्को
विरोध खप्नु परेपछि राजाले त्यस्ता अलोकप्रिय निर्ण्र्ाानै गर्न छोडेको
देखिन्छ । आयल निगमको घाटा अर्बौँ पुगेर, ब्याङ्कहरूले पत्याउन छाड्दा
समेत निगमलाई तेलको मूल्य समायोजन गर्न दिइएको छैन ।
ध्याउन्न अन्तै
देश फेरि अन्धकारतर्फधकेलिनुपर्नाको कारण, निर्माणयोग्य विद्युत् आयोजना
अथवा आवश्यक पूँजीको अभाव नै भने होइन । विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र
पर्ूवाधार समेत जुटिसकेका साना-ठूला दर्जनौँ आयोजना प्राधिकरण र सरकारसँग
छन् । विद्युत् उत्पादन आयोजनामा लगानी गर्न पूँजीको पनि कमी छैन ।
विदेशी-स्वदेशी ब्याङ्क-वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई र्सवसाधारण नेपाली
समेत यो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक छन् भन्ने कुरा चिलिमे आयोजनाको
शेयर बिक्रीले देखाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका निम्ति
मात्र खुला गरिएको चिलिमेको रु.२४ करोडको शेयरका निम्ति रु.१ अर्ब
११ करोड बराबरको आवेदन परेको थियो । सरकारले चासो देखाएको अवस्थामा
विद्युत् आयोजनाका निम्ति बहुराष्ट्रिय संस्था, दाता, गैरआवासीय नेपाली,
विदेशका निजी कम्पनीहरूबाट समेत पूँजी जुट्ने स्थिति छ । यथार्थमा,
जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालका आयोजना लगानीको हिसाबले अत्यन्तै
आकर्ष सावित भइसकेका छन् । अन्य मुलुकमा जलविद्युत् जस्तो पर्ूवाधार
आयोजनामा गरिने लगानी असुल हुन १५-२० वर्षलाग्छ भने नेपालमा ८-१० वर्षै
साँवा-व्याज उठिसक्छ ।
तर, राजाको सरकार र त्यसले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका
सञ्चालक एवं प्रशासकहरूको ध्यान- खस्कँदै गएको प्राधिकरणलाई मजबूत
पार्ने तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण शुरु गर्नेतिर पटक्कै देखिँदैन ।
दर्ुइ महिनाअघि अचानक प्राधिकरणको प्रमुख -कार्यकारी निर्देशक) बन्न
पुगेका हरिश्चन्द्र शाह र अन्य सञ्चालकहरू प्राधिकरणलाई टुक्रा पार्ने
अभियानमा चाहिँ दिनरात खट्न थालेका छन् । त्यसनिम्ति नयाँ अध्यादेश
जारी गर्न लागिएको छ । उक्त अध्यादेशमा प्राधिकरणलाई कम्तीमा तीन टुक्रा
पारी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम अलग-अलग कम्पनीलाई दिने
प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो काम नै अहिले सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय
किन बन्न पुग्यो, नयाँ आयोजना निर्माण गर्न र प्राधिकरणलाई वित्तीय
रूपमा आयल निगम जस्तो हुनबाट जोगाउन चाहिँ किन बेवास्ता गरिँदैछ, विद्युत्
अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाबाट स्वयं विद्युत् प्राधिकरणकै पदाधिकारी
र कर्मचारीलाई किन बाहिर राखियो भन्ने जस्ता कैयौँ प्रश्न उठेका छन्
।
यी प्रश्नको जवाफ कतैबाट नदिइएपछि, प्राधिकरणको भविष्यलाई
लिएर विभिन्न अड्कलहरू गरिन थालेका छन् । धेरैको अनुमान चाहिँ झण्डै
रु.६० अर्ब सम्पत्ति भएको प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कोही खास लगानीकर्तालाई
सजिलो पारिदिनका लागि नै अरू काम छोडेर अपारदर्शी ढङ्गबाट अध्यादेश
ल्याउन खोजिएको हो । २०४२ सालमा विश्व ब्याङ्क आदि लगानीकर्ताहरूको
दबाबमा तत्कालीन विद्युत् विभाग, नेपाल विद्युत् कर्पोरेशन र पर्ूवाञ्चल
विद्युत् कर्पोरेशनलाई गाभेर खडा गरिएको प्राधिकरणलाई तीन टुक्रा पार्ने
सुझाव र दबाब दाताहरूको तर्फाट पनि दिइँदै आएको छ । यता आएर निजी क्षेत्रका
विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू पनि प्राधिकरणको खण्डीकरणका निम्ति सक्रिय
छन् । तर पनि, जम्मा ६०० मेगावाटको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको
प्राधिकरणलाई टुक्र्याउँदा विद्युत् क्षेत्रको वित्तीय घाटा, चुहावट
र सेवाको स्थितिमा कसरी सुधार आउन सक्छ भन्ने प्रश्नको भरपर्दो जवाफ
कसैसँग पनि पाइँदैन ।
पानी, बिजुली, सडक जस्ता नेपालका आधारभूत सेवा र पर्ूवाधारहरूको
क्षेत्र पर्ूण्ा निजी लगानी एवं व्यवस्थापनका निम्ति आकर्ष भइसकेको
छैन भन्ने कुरा पटकपटक अन्तर्रर्ााट्रय टेण्डर गर्दा पनि खानेपानी
संस्थानको व्यवस्थापन जिम्मा लिन कसैले चासो नदेखाएबाट प्रकट हुन्छ
। विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा
गराउने प्रयास नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरूमा विरलै सफल भएका छन्
। त्यसमाथि ९९ प्रतिशत जलविद्युत् भएको नेपालको प्रणाली अरूसँग सीधै
तुलनायोग्य पनि हुँदैन । प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले यस्तै
कारणहरू देखाई खण्डीकरण प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् ।
|
