| आवरण | विश्लेषण
धारा १२७ मा झुण्डिएको माकुरीजालो
असर र ओखति
'माकुरीतन्त्र' अर्न्तर्गत जनतालाई आश्वस्त
पार्न माओवादीसँग वार्ता गर्ने टोली गठन हुन सक्दछ । पश्चिमा मुलुकहरूलाई
तर्सर्ाा 'चाइना कार्ड' को प्रयोगलाई अरू तीब्र पारिन सक्छ । केही
सीप नलागे कुनै अर्को 'बहादुर' वा 'कुमार' खोजेर 'कार्यकारी अधिकारसम्पन्न
प्रधानमन्त्री' पनि बनाइनेछ ।
•
सी.के. लाल
मीन बज्राचार्य |
सतहमा, मन्त्रिपरिषदका
अध्यक्ष अर्थात् श्री ५ महाराजाधिराजबाट दल-माओवादी १२ बुँदे समझदारीलाई
पटक्कै वास्ता गरेको देखिँदैन । झण्डै प्रायोजित प्रकृतिको मुद्दामार्फ्
नगरपालिकाको आसन्न चुनावलाई सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी वैधता प्राप्त
भइसकेको छ । राजाको सदिक्षा बमोजिम 'जसरी भए पनि नगर-निर्वाचन गराएर
विदेशीहरूलाई देखाइदिने' प्रतिबद्धता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले र्सार्वजनिक
गरिसकेका छन् । क्षेत्रीय प्रशासक, अञ्चल प्रशासक तथा 'स्वच्छ एवं
सक्षम' मन्त्रीहरू र इमान्दार आयुक्तहरूको सक्रियतामा राजपाट चलिरहेकै
छ । भारतीय विदेश-सचिव आए, भेटघाट गरे र हिँडे, तर उपाध्यक्ष कीतिनिधि
विष्टले भनेझैँ 'मुलुकको राजनीतिमा कुनै भुइँचालो' गएन ।
शाही सेनाका प्रधान सेनापति माओवादीहरूद्वारा घोषणा
गरिएको एकपक्षीय सङ्र्घष्ा-विरामद्वारा उत्पन्न अपेक्षाकृत शान्त वातावरणको
फाइदा उठाउँदै सम्भवतः थप युद्ध-सामग्रीको जोहो गर्न पाकिस्तान भ्रमणमा
छन् । लाग्छ, शासन र सत्तामा बस्नेहरू आन्दोलनकारी तथा व्रि्रोही दुवै
थरीलाई पर्ूण्ातः उपेक्षा गरेरै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छन् । तर समग्र
यथार्थ त्यस्तो छैन ।
माकुराले शरीरको पछिल्लो भागबाट च्यापच्याप परेको ज्यादै
मसिनो तन्तु निकालेर झङ्गिा, भुसुना आदि स-साना किराहरूलाई अल्झाएर
खाने जाल बुनेझैँ, दलका नेता तथा माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई निरस्त
पार्ने पासो थाप्न अझै पनि दरबार दत्तचित्त भएर लागिरहेको छ । दरबारको
सम्पर्ूण्ा युक्ति र शक्ति अहिले आन्दोलनकारी तथा व्रि्रोहीहरूका बीच
हुनसक्ने सम्भाव्य गठबन्धनलाई जसरी भए पनि रोक्नेतर्फलक्षित र केन्द्रित
छ । कथंकदाचित, दरबारविरोधी यी शक्तिहरू गोलबन्द बन्न सफल भए मात्र
१८ असोजदेखि मुुलुकमा शुरु भएको धारा १२७ को प्रयोगमा पुनर्विचार हुनेछ
। अन्यथा, नेपालको 'माटो, हावापानी, परम्परा एवं संस्कृति सुहाउँदो
एक्काइसौँ शताब्दीको राजतन्त्र' तथा त्यस अनुकूलको 'र्सार्थक प्रजातन्त्र'
को अभ्यासलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
माकुरीतन्त्र
१८ असोज २०५९ पछि 'असोजतन्त्र' तथा १९ माघ २०६१ पछि 'मकरतन्त्र' नाम
दिइएको राजाको प्रत्यक्ष शासनको निरङ्कुश शैली शाहवंशका चार राजाका
लागि काम गरिसकेका एक जना पर्ूव कूटनीतिज्ञका शब्दमा 'राणाशासनको निरन्तरता
मात्र' हो । व्यक्तिगत रुचि तथा बाहृय परिस्थितिले गर्दा निरङ्कुशताको
मात्रामा केही घटबढ भएपनि सामान्यतः कुनै पनि राजा आफ्ना भाइभारदारहरूको
हितलाई सर्वोपरि नराखी शासन चलाउन सक्दैनन् । 'संवैधानिक' भएर बस्न
मञ्जुर गरेपछि भाइभारदार तथा शाही नातेदारहरूको चर्को दबाब खेप्नु
परेका राजा वीरेन्द्र समेत आफ्नो सीमित भूमिकासँग उत्ति साह्रो सन्तुष्ट
थिएनन् । यस दृष्टिकोणबाट हर्ेदा माओवादी विचारक बाबुराम भट्टर्राईको
उपमा ठ्याक्कै मिल्छः 'निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँदैन भन्नु चिसो वरफ
खान्न, तातो वरफ पाए खान्छु' भन्या जस्तै हो । तर परिस्थिति माओवादीहरूको
विश्लेषण भन्दा पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ । निरङ्कुश राजतन्त्र अब
र्सवसत्तावादी राजनीतिमार्फ् 'सामान्य वरफबाट हिउँको चट्टानमा रुपान्तरण
हुने' प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । यस प्रक्रियालाई 'माकुरीतन्त्र'
को संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन ।
माकुरीतन्त्रको पहिलो संस्करण राजा महेन्द्रले प्रतिपादित
गरेका हुन् । उनले चिनियाँ चिन्तक ताओको 'दैविक वैधानिकता' को सूत्रलाई
माओको 'दुस्साहसी राजनीतिक झोल' मा मिसाएर एउटा यतिविघ्न उन्मादक तरल
पदार्थ बनाए कि, तुलसी गिरि जस्ता पढे-लेखेका व्यक्तिहरू समेत आफ्नो
सम्पर्ूण्ा बुद्धि-विवेक राजाको पाउमा चढाएर सामान्य सेवक बन्न तयार
भए । तर राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा परिस्कृत माकुरीतन्त्रको नयाँ संस्करण
झनै नशालु छ, यो प्रयोग सफल भयो भने लठ्ठएिको एउटा यस्तो पुस्ता नै
तयार हुनेछ, जसले कहिल्यै जनाधिकारको नाम समेत उच्चारण गर्न सक्ने
छैन ।
राजतन्त्रमा दरबार निर्ण्ाायक हुन्छ, तर माकुरीतन्त्रले
प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको एउटा यस्तो सञ्जाल तयार गर्दछ जहाँ जालोका
प्रत्येक ग्रन्थीहरू निरन्तर आश र त्रासको वातावरणमा आफ्नो वफादारी
सिद्ध गर्न लालायित हुन्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा हर्ेदा दर्ुगा श्रेष्ठ
फालिनु र दर्ुगा पोखरेल टिपिनुमा कुनै फरक छैन, तर माकुरीतन्त्रले
यस्तै प्रयोजनविहीन अभ्यासहरूद्वारा आफ्नो सन्देश प्रवाहित गरिरहेको
हुन्छ- अधिकांश राजनीतिकर्मीहरू माकुरीजालमा जानी-जानी फस्न लालायित
झङ्गिा तथा भुसुना जस्ता निरीह प्राणी बन्न थाल्छन् ।
पारम्परिक राजतन्त्रलाई कृषि अर्थतन्त्रले नै धान्न
सक्दछ तर माकुरीतन्त्रको सञ्जाललाई युद्धर्-अर्थतन्त्र बाहेक अरू कुनै
अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थाले थेग्न सक्दैन । अघोषित लोड सेडिङ, घोषित
पानीको अभाव, अप्रत्यक्ष मन्दी तथा प्रत्यक्ष महँगीको मार खेपेरै भए
पनि काठमाडौँका जनता लगभग मौन छन्, किनभने तिनलाई भनिएको छ, "हेर
है, माओवादी... !" सम्पत्तिका बारेमा पनि राजतन्त्र तथा माकुरीतन्त्रका
धारणाहरू समान छैनन् । राजा महेन्द्रका पालामा जमिन्दारहरूको जगजगी
थियो, राजा वीरेन्द्रले साहु महाजनहरूलाई सम्मानित बनाए, तर राजा ज्ञानेन्द्रको
अर्थ-राजनीति सफल हुने हो भने शाही नातेदार वा अन्य भाइ-भारदारहरूको
संलग्नता बेगर नेपालमा कुनै पनि उद्योग-व्यापार वा सेवा-व्यवसाय चल्न
सक्ने छैन । त्यस्ता सङ्केतहरू देखिई नै सकेका छन् ।
राजतन्त्रमा अधिपतिको आदेश सर्वोच्च कानून हुन्छ, लोकतन्त्र विधिको
सर्वोच्चता स्वीकार गरेर चल्दछ तर 'माकुरीतन्त्र' मा कानूनको प्रत्येक
शब्दलाई शासकका व्यक्त-अव्यक्त आशय अनुसार अर्थ्याइने गरिन्छ, जस्तो
कि, अहिले नेपालमा भइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा
-२७) तथा धारा -१२७) लाई ८ जेठ ०५९ र १८ असोज ०५९ पछि अर्थ्याउँदै
लगिए अनुसार चल्ने हो भने मुलुकमा संविधान हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ
रहँदैन ।
ज्ञान तथा सूचनाको क्षेत्रमा समेत माकुरीतन्त्र पारम्परिक
राजनीतिको उत्तर-आधुनिक संस्करण हो । रक्षात्मक नियन्त्रणको मिडिया
सेन्सरसीपबाट दर्ुइकदम अगाडि बढेर 'माकुरीतन्त्र' विचार परिचालनको
आक्रामक प्रचार अभियानमा जुट्छ । १२ बुँदे दल-माओवादी समझदारीका विरुद्ध
परिचालन गरिएको प्रोपोगण्डा मेसिनरी अझै पनि प्रयोगात्मक चरणमै छ ।
पर्ूण्ाशक्तिका साथ माकुरीतन्त्रको प्रचार अभियान सञ्चालन हुने हो
भने स्वतन्त्र स्वरहरू मलिन देखिन थाल्नेछन् ।
माकुरीतन्त्रको सबभन्दा घातक पक्ष अन्तर्ध्वंसको राजनीति
हो । राजनीतिक दलहरूलाई निष्प्रभावी नतुल्याएसम्म एकछत्र शासन सम्भव
छैन भन्ने मान्यता अनुसार दलहरू फुटाउनु, नेताहरूलाई बद्नाम गर्नु
तथा अन्तर्ध्वंसद्वारा दललाई सखाप पार्नु प्रत्येक निरङ्कुश शासकको
सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा काम हुने गर्दछ । १८ असोजदेखि राजाको तारन्तार
प्रहार दलहरूप्रति नै लक्षित रहेको अकारण होइन । दलहरूलाई तथानाम गाली
गरे मन्त्री पद पाइन्छ भन्ने लोभलाई हावा दिन हिट्लरको प्रचार संयन्त्रका
प्रमुख गेवेल्सले उहिल्यै भनेका थिए, "दलहरू समस्यालाई निरन्तरता
दिन खडा भएका हुन्, हामी तिनलाई ठीक पार्र्छौँ ।"
माकुरीतन्त्रको नयाँ संस्करणको सफलताका लागि सम्पर्ूण्ा
राज्य संयन्त्रलाई परिचालित गरिएको छ । सके फकाउने, नसके फुटाउने,
नभए दबाउने र त्यसो पनि गर्न नसके अल्मल्याएर राख्ने तर दलहरूलाई एकताबद्ध
तथा क्रियाशील कदापि हुन नदिने रणनीतिको पहिलो चुनौती १२ बुँदे समझदारीलाई
निष्त्रिmय तुल्याउनु रहेको छ । यस रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न
कार्यनीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू एकसाथ अवलम्बन गरिने छन् ।
देशभित्रका शान्तिकामी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन 'सरकार-माओवादी वार्ता'
का लागि सौदावाजी टोली गठन हुन सक्दछ । पश्चिमा मुलुकहरूलाई तर्सर्ाा
'चाइना कार्ड' प्रयोग गर्न थालिसकिएको छ, त्यसलाई अझ गति दिन सकिनेछ
। अन्ततः केही सीप लागेन भने कुनै अर्को एउटा 'बहादुर' वा 'कुमार'
खोजेर 'कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री' पनि बनाइनेछ । तर आफ्नो
जालो कुनै पनि माकुरोले आफैँ कहिल्यै पनि भत्काउँदैन । झङ्गिे तालले
त त्यो झनै भत्किन सक्दैन भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवा तथा माधव नेपालले
देखाइसकेका छन् ।
झनिो प्रतिरोध
राजाले परम्परागत निरङ्कुश शासकहरूकै पारामा जनतालाई पटक्कै वास्ता
गरेका छैनन् । दरबारियाहरूको आकलनमा नेपाली जनता व्यक्तिगत रूपमा नागरिक
नभएर प्रजा मात्र हुन् भने सामूहिक रूपमा लोक -पब्लिक) नभएर फगत जनसमूह
-मासेज) हुन् । त्यसैले राजाले आफ्नो अप्रिmका भ्रमणको उद्देश्य वा
र्सार्क सम्मेलनमा सहभागिताको उपलब्धिबारे र्सार्वजनिक जानकारी दिन
जरुरी देखेनन् । केही भाटहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फ् आफ्नो गुणगान
गर्न लगाए, उनलाई पुगिहाल्यो । तर देशभित्र प्रतिरोधको वातावरण बन्दै
गइरहेको यथार्थसँग दरबारका पुराना खेलाडीहरू शायद अनभिज्ञ छैनन् ।
प्रतिरोधलाई मत्थर तुल्याउन सुरक्षाद्वार -सेफ्टीभल्भ) को रूपमा प्रायोजित
प्रतिपक्षको आकस्मिक उदय भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ । पशुपति शम्शेरको
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीाफ्ना ६ नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा
पठाइसकेपछि 'संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय प्रजातन्त्र' को धुँवाधार
वकालत गर्न अझ बढी सक्षम भएको छ । गाउँ-गाउँमा टङ्क ढकाल र रोशन कार्कीले
मनोनीतहरूको जमात खडा गरेपछि उनको दलको सक्षमता अझ बढी तीखो बन्नेछ
।
रवि मानन्धर |
| मिलनः नेपालमा चीनका 'मित्र' भनेर चिनिने मन्त्रिपरिषदका
उपाध्यक्ष कर्ीर्तिनिधि विष्ट भारतका विदेशसचिव श्याम शरणको अङ्कमालमा
। |
'मण्डले राष्ट्रवाद' -हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा
प्यारो छ, जनता भलै गुजाराका लागि बम्बे-कलकत्ता जाउन, हामीलाई के
मतलब -) को घुट्की पिएर हर्ुर्केका एकथरी वामपन्थीहरू सदैव सत्तामा
पुग्ने चोरबाटोको खोजीमा हुन्छन् । परम्परागत दासताको संस्कारमा हर्ुर्केका
अर्कोथरी प्रजातन्त्रवादीहरूमा समेत लोकतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने
आँट छैन । मूलधारका प्रायशः सबै दलमा राजासँग मिलेरै जानर्ुपर्छ भन्ने
मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ । 'मिलेरै जाने' बाध्यता
स्वीकार गरिसकेकाहरूलाई अल्मल्याएर राख्न दरबारियाहरूलाई पटक्कै गाह्रो
छैन । 'प्रजातन्त्रवादी र दरबारको वर्गीय स्वार्थ एउटै हो' भन्दियो
भने काङ्ग्रेसी मख्ख, 'दरबार र वामपन्थीको राष्ट्रवाद एउटै हो' भन्ने
दोहोर्याइदियो- एमालेलगायतका जम्मै जसो वामपन्थी दङ्ग । यति सजिलोसँग
बोलीको भरमा लठ्याउन सक्ने दलहरूलाई दरबारले गम्भीरतापर्ूवक नलिनु
कुनै आर्श्चर्यको कुरा होइन ।
उदीयमान 'नागरिक समाज' तथा अल्लारे मिडियालाई पनि दरबारले
सामान्य खिज्याउने तत्व -माईनर इरिट्यान्ट) भन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको
छैन । दलहरूलाई बद्नाम गर्न स्वेच्छाले प्रयोग भइसकेका अधिकारकर्मी
तथा सञ्चारकर्मीहरूको नालीबेली दरबारका रणनीतिकारहरूलाई कण्ठ छ । सर्ुर्केनी
कसेपछि अधिकांश 'नागरिक' कसरी लम्पसार पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा गत
माघ महिनामै देखिसकिएको हो । तत्कालिक रूपमा माओवादी, अल्पकालीन रूपमा
पेशागत संघसंस्था तथा दर्ीघकालीन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू
कुनै पनि आन्तरिक शक्तिलाई दरबारले माकुरीतन्त्रको चुनौतीको रूपमा
देखेको छैन । यी तीनैथरीलाई त्यसै क्रम अनुसार दरबारले पुलपुल्याउँदै,
फुटाउँदै, लोभ्याउँदै वा दबाउँदै लग्नेछ । १२ बुँदे समझदारी त्यस दिशामा
बाधक हुनसक्ने भएकाले त्यस अठोटको दस्तावेजलाई अन्तर्ध्वंसबाट समाप्त
पार्नु अहिले दरबारिया संयन्त्रको एकमात्र काम हुन गएको छ । देशभित्र
शाही सेनाको बन्दुकको महत्ता तथा देशबाहिर माओवादी बन्दुकको खतरालाई
विभिन्न किसिमले अतिशयोक्तिपर्ूण्ा व्याख्या गरेर प्रतिरोधका झनिा
स्वरहरूलाई अझ मलिन पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दरबारियाहरू विश्वस्त
देखिन्छन् ।
१९ माघको शाही अधि-क्रान्तिपछि विश्व समुदायबाट झण्डै
एक्लिएका राजा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको भूराजनीतिक स्वार्थका अन्तरविरोधहरूलाई
सावधानीपर्ूवक प्रयोग गरेर आफ्नो स्थिति सुधार गर्दै लगिरहेका छन्
। 'चिनियाँ कार्ड' को सीमित -सात करोड रुपैयाँको हातहतियारले सैनिक
अभ्यास गर्न पनि पुग्दैन) तर प्रभावी प्रयोग गरेर दिल्लीमा रहेका आफ्ना
पक्षधरहरूलाई पर्ूण्ातः परिचालित गर्न दरबार सफल भएको छ । युरोपियन
युनियन भित्र नेपालको धरातलीय यथार्थसँग आफ्ना पर्ूववर्ती सैनिकहरूमार्फ्
बेलायत पर्ूण्ा परिचित रहेको भएपनि प|mान्स, जर्मनी वा डेनमार्कको
सतही समझलाई उसले खासै प्रभावित गर्न सक्दैन । अमेरिकाको स्वाभाविक
अडान -डिफल्ट पोजिसन) घुमिफिरी दरबारकै छेउछाउ पुग्छ । सानो लगानीमा
ठूलो कूटनीतिक खेल खेल्न पाएको चीनले भारत-अमेरिका गठजोडलाई दबाबमा
राख्न सामरिक दृष्टिकोणले आफूलाई दरबारको पक्षमा देखाइराख्नु कुनै
अचम्म होइन । राजाका लागि माकुरीतन्त्रको सबभन्दा ठूलो बाधक अहिले
नयाँदिल्ली बन्न पुगेको छ । भारतलाई दाहिने तुल्याउन दरबारले 'लोभ्याउने
र तर्सर्ााे' दर्ुइ-धारे नीति अख्तियार गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ
।
नयाँदिल्लीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई लोभ्याउने खेल
खेल्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन । त्यहाँ अवस्थित शाही नातेदार, व्यापारिक
साझेदार तथा हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको समर्पित सञ्जालले राजाको प्रत्यक्ष
शासनको निरन्तरतामै आफ्नो हित देख्दछ । 'नेपालमा स्थायित्वका दर्ुइ
स्तम्भः संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र' भन्ने 'श्यामशरण
डक्टि्रन' अर्न्तर्गत 'नेपाल चिनियाँ अँगालोमा पुग्यो' भन्ने हल्ला
नयाँदिल्लीमा फैलाइएको छ । चीन वा पाकिस्तानले वीरगंज, भैरहवा तथा
नेपालगञ्जमा महाबाणिज्यदूत वा सूचनाकेन्द्र राख्न सक्ने सम्भावना देखेर
भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू थर्कमान छन् । हालसालै 'शरण
डक्टि्रन' को असफलतापछि सजाय-सरुवामा परेका साउथ ब्लकका एकजना वरिष्ठ
कूटनीतिक अधिकारीले गुनासो गरे, "चिनियाँ हातहतियारको विरोध माधव
नेपालबाहेक अरु कुनै नेता, पत्रकार वा नागरिक समाजका अगुवाले गरेनन्
।" यस्तो परिस्थिति नयाँदिल्लीस्थित नेपालका शाही र्समर्थकहरूको
लागि खुदो हुन पुगेको छ ।
शाही र्समर्थकहरूको भारतीय-सञ्जाललाई नजिकबाट नियाल्ने
मौका पाएका एकजना जानिफकार सूत्रका अनुसार हिन्दू कट्टरपन्थीहरू अहिले
मनमोहन सिंहलाई सातथरी तर्क तेर्स्याएर राजाको पक्षमा ल्याउन लागिपरेका
छन् । एक, दलहरू भारतका भरपर्दा मित्र होइनन् । दर्ुइ, माओवादीहरूलाई
नेपालमा हावी हुन दिनु भारतको हितमा छैन । तीन, भारतले नेपालको दरबारभित्र
खाली गरेको ठाउँ चीन र पाकिस्तानले भर्छन् । चार, शाही सेना भारतलाई
चाहेको बखत उपलब्ध हुनसक्ने फौज हो, त्यसैले त्यसलाई चिढ्याउनुहुँदैन
। पाँच, दरबारबाट आर्थिक तथा व्यापारिक सहुलियत र्झार्न भारतीय व्यापारीहरूलाई
अपेक्षाकृत सजिलो छ । छ, नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला
स्वभावैले भारतविरोधी चरित्रका छन्, अनि माधव नेपाललाई महत्त्व दिनु
भारतीय वामपन्थीहरूलाई अझ प्रभावशाली बनाउनु हुनेछ । सात, जे जस्ता
भए पनि राजा 'आफ्ना मान्छे' हुन्, अरूको के भरोसा, भारतमा को ग्यारेण्टी
बस्ने - एउटा सामान्य भारतीय रणनीतिकारको दृष्टिकोणबाट हर्ेर्ने हो
भने यी सात तर्कहरूमध्ये कुनैलाई पनि सजिलोसँग काट्न सकिँदैन । त्यसैले
होला भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणको बहुचर्चित तीनदिने काठमाडौँ भ्रमणपछि
जारी गरिएको औपचारिक वक्तव्यमा 'प्रजातन्त्र' शब्द समेत अट्न सकेन
।
सम्भावित परिदृश्य
काठमाडौँका कोठे बैठकहरूमा सबभन्दा बढी सोधिने निरीह प्रश्न हुन्छ,
"अब के हुन्छ त -" स्वभावतः यस प्रश्नको एउटै उत्तर हुनसक्छः
'यहाँ केही हुनेवाला छैन ।' तर यो जवाफ पनि अर्को खाले निरीहताको निर्रथक
अभ्यास मात्रै हो । माकुरीतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लोभमा मुलुकका
कार्यकारी प्रमुख आफ्नो पैतृक टोपी मात्र नभएर पर्ुखाहरूले आर्जेको
सम्पर्ूण्ा राष्ट्र नै दाउमा लगाउन पुगेका छन् । उनलाई यस खतरनाक खेलबाट
उम्किने बाटो राजनीतिक दलहरूले मात्र बनाउन सक्दछन् । १२ बुँदे समझदारीको
स्पष्ट व्याख्या तथा इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेन भने मुलुकको आत्मघाती
सङ्र्घष्ा चर्किंदै गएर कहाँ टुङ्गनिे हो कसैले पनि भन्न सक्दैन ।
दल-माओवादी समझदारीको सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा बुँदा
व्रि्रोहीहरूको हतियार व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षित लडाकुहरूको मूलप्रवाहीकरणसँग
सम्बन्धित छ । शाही सेना अझै पनि एउटा सङ्गठित, अनुशासित र नियन्त्रित
सुरक्षा फौज हो, तर माओवादी नेतृत्वले जतिसुकै धाकधक्कु लगाए पनि तिनका
अधिकांश लडाकाहरू संयमित सिपाही बन्न लायकका छैनन् । कलम बोक्ने कलिला
हातहरू बन्दुक बोक्न त सक्छन्, तर हतियार धारण गर्ने मर्यादा नियमित
प्रशिक्षण, कठोर अनुशासन, कडा नियन्त्रण एवं अनुगमन बेगर सम्भव छैन
। प|mान्सेली क्रान्तिका पाठहरू पुरेतले चण्डी भट्याए जसरी दोहोर्याउने
माओवादी कमिसारहरूलाई पनि थाहा छ । सात सालको मुक्ति सेनालाई नेपाल
प्रहरीमा रुपान्तरण गरिएझैँ आवश्यक शिक्षा, तालिम तथा अभिमुखीकरणपश्चात्
माओवादी लडाकुहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने औद्योगिक सुरक्षा बल वा सीमा
सुरक्षा दस्ता जस्तो नयाँ फौज खडा गर्ने योजना एउटा सम्भाव्य उपाय
हुनसक्छ, तर 'नयाँ' एवं 'पुरानो' सत्ताका संयन्त्रहरूको सम्मिश्रण
विष्फोटन निम्त्याउने प्रस्ताव मात्र हो । हो, शाही सेनालाई राष्ट्रिय
सेनामा रुपान्तरण गरेर नागरिक नियन्त्रणमा राख्नर्ुपर्दछ भन्ने कुरा
लोकतन्त्रको प्राथमिक सिद्धान्तहरूमध्येकै एउटा महत्त्वपर्ूण्ा मान्यता
हो, तर त्यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि पेशेवर सिपाहीहरूको हर्ुमत
लिनु जरुरी छैन ।
१२ बुँदे समझदारीमा छुटेको मुद्दा, भावी नेपालको प्रारुपसँग
सम्बन्धित छ । एक व्यक्ति, एक मत, संघीय राज्य तथा बहुदलीयता एवं बहुलताप्रति
माओवादीहरूको प्रतिबद्धता जाँच्ने र पत्याउने आधार के - माओवादी 'आधार
क्षेत्र' का निरङ्कुशताहरूलाई नियाल्ने हो भने माकुरीतन्त्र उखेल्न
नै किन पर्यो र भन्ने प्रश्न जोसुकैको मन भित्र स्वाभाविक रूपले उठ्छ
। त्यस्तै दलहरूले सामेली लोकतन्त्रको प्रारम्भिक खाका समेत तयार पार्न
सकेका छैनन् । स्पष्ट विकल्पको अभावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्दैमा
'दर्ुइथरी बन्दुकको बीचमा' हामफाल्न केका लागि को अघि र्सर्ने -
माकुरोको जालो टिकाउ र बलियो संरचना पटक्कै होइन, झङ्गिा
र भुसुना बाहेक अरू जीवहरूको भार त्यो झनिो सञ्जालले कदापि थेग्न सक्दैन
। सन् ६० को विश्व भूराजनीति तथा नेपालको पछौटेपनले माकुरीतन्त्रको
प्रथम संस्करणलाई संस्थागत तुल्याएको भए तापनि १८ असोज २०५९ पछिका
चार वर्षदोस्रो संस्करणका लागि उत्साहप्रद रहेनन् । यसबीच टापटिपे
र र्टपर्टुइँया बाहेक माकुरीतन्त्रलाई सघाउन कोही अगाडि सरेनन् । प्राणीशास्त्रका
जानिफकारहरूका अनुसार माकुरा जस्तोसुकै जब्बर जन्तु भए पनि अन्ततः
त्यो आफ्नै सन्तानको शिकार बन्छ । माकुरीतन्त्रको अन्त्य ऐतिहासिक
बाध्यता त हो नै, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि त्यही नै हो । तर
त्यसका लागि आवश्यक परिस्थिति सिर्जना गर्न दल तथा माओवादीहरूले झङ्गिा-भुसुना
बन्ने आत्मघाती होडबाजीलाई अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक गठबन्धनको
स्वरुप प्रदान गर्न सक्नर्ुपर्दछ ।
लैङ्गकि, जातीय वा क्षेत्रीय मुद्दाहरूको नाङ्लो-पसल
तथा मानवअधिकारका 'कर्पोरेट हाउस' सञ्चालन गरेर बसेका जुझारु व्यक्तिहरू
सही अर्थमा नागरिक समाजको सञ्जाल खडा गर्न अघि र्सर्नुपर्दछ । माकुरीतन्त्रका
असरहरूसँग सबै अवगत छन् । उपाय पनि प्रायशः सबैलाई थाहा छ । तर संयुक्त
प्रयास बेगर निर्ण्ाायक सङ्र्घष्ा वा सम्मानजनक सहमतिमध्ये कुनै पनि
उपचार प्रभावकारी हुने छैन ।
|
