आवरण

प्रत्यक्ष शासन असफल भयो । दलका सभामा भीड बढ्यो । विदेशी सहायता रोकियो । श्याम शरण आए/गए ।
तर राजा टस न मस

एकतर्फी युद्धविराम, दल-माओवादी सहमति, नागरिक समाज र दलका सभा-जुलुसमा बढेको भीड, भारतको ललाई-फकाई र घर्ुर्की, अवरुद्ध वैदेशिक सहायता र खस्कँदो अर्थतन्त्र तथा संवैधानिक शक्ति अर्थात् दलहरूसँग मिल्नर्ुपर्ने मित्रराष्ट्रहरूको आग्रहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई '१९ माघ' को कदमबाट पछाडि र्फकन पर्याप्त दबाब सिर्जना गरेका छन् । राजालाई योभन्दा चर्काे झट्का प्रत्यक्ष शासनका असफलताले पनि दिइरहेका छन् । हुनपनि राजाको दशमहिने प्रत्यक्ष शासन चौतर्फी रूपमै असफल सावित भएको छ । तर विडम्बना नै भन्नर्ुपर्छ, कुनै पनि झट्का वा असफलताले राजा ज्ञानेन्द्रको सोचाइ र व्यवहारमा असर पार्न सकेका छैनन् । तीव्र दबाबका बाबजूद उनी १९ माघको निजी रोडम्यापबाट दायाँबायाँ टसमस गर्ने मूडमा देखिँदैनन् ।

• किरण नेपाल

मीन बज्राचार्य

तीन साता लामो विदेश भ्रमण सकेर १७ मङ्सिरमा मुलुक फिरेलगत्तै राजा ज्ञानेन्द्रबाट गरिएको मन्त्रिपरिषदको पर्ुनर्गठनले राजनीतिक वृत्तमा थुप्रै प्रश्नहरू उठायो- मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठन पछाडिको राजनीतिक 'थ्यौरी' के हो - के दरबारले १९ माघको 'रोडम्याप'मा परिवर्तन चाहेको हो - दलसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने सङ्केत दिएको हो कि - वा युद्धविरामको घोषणा र माओवादीहरूसँग शान्तिवार्ता गर्ने हो - विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँग चिसिँदो सम्बन्ध सुधारको दिशामा पो कुनै नयाँ कूटनीतिक अग्रसरता लिइँदैछ कि - आदि आदि  ।

दल-माओवादी समझदारीपश्चात् राजाले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र हिजो माओवादीहरूसँग वार्ता गरेकाहरूलाई सरकारमा ल्याएकाले यस्ता प्रश्नहरू उब्जनु स्वाभाविकै थियो । पर्ुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा १९ नयाँ अनुहारहरू आएका छन् भने आठ जनाले विदा पाएका छन् । केहीको पदोन्नति भएको छ भने केहीको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको छ । नारायणसिंह पुन लगायत नवनियुक्त केही मन्त्रिहरुलाई राजाबाट 'आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नहुन' भएको हुकुमले सरकारले माओवादीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुमान एउटा वृत्तमा चलेको छ । उपाध्यक्षद्वयलाई मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीबाट करीब-करीब मुक्त राखिनुले उनीहरूलाई पनि गोप्य रूपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी सुम्पिएको अनुमान र अड्कल गरिएको छ ।

तर, दरबार र यस निकट व्यक्तिहरूबाट चुहिएका सूचनाले 'राजा न दलहरूसँग सम्बन्ध सुधारको मनस्थितिमा छन् न युद्धविराम घोषणा गरेर माओवादीहरूसँग वार्ता गर्ने पक्षमा' भन्ने निष्कर्षदिन्छ । पर्ुनर्गठनपछि सरकारबाट बाहिरिएका र भित्रिएका दुवैथरीको भनाइबाट पनि 'राजा आन्दोलनरत दल, नागरिक समाज र असन्तुष्ट विदेशी मित्रराष्ट्रहरूलाई बेवास्ता गर्दै शासन गर्न दृढ रहेको' बुझन्िछ । "यो सरकारको लक्ष्य नै १९ माघको शाही घोषणाको कार्यान्वयन हो", नवनियुक्त गृहमन्त्री कमल थापा भन्छन्, "व्यक्तिहरू फेरिँदैमा लक्ष्यमा परिवर्तन हुने कुरा हुँदैन  । सरकार पूरै नगर-निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।"

श्याम शरणको सन्देश
सरकारका प्रतिनिधिहरूले जति नै महत्त्व नदिन आग्रह गरेपनि भारतीय विदेश-सचिव श्याम शरणको तीनदिने -२६-२८ मङ्सिर) नेपाल भ्रमणलाई निकै उत्सुकतासाथ हेरिएको थियो । १९ माघको कदमपछि दर्ुइ देशका सरकार बीचको सम्बन्ध निकै चिसिँदै गएको पृष्ठभूमिमा 'शरण के एजेण्डा लिएर नेपाल आएका थिए र के दिएर वा लिएर फर्किए -' भन्ने प्रश्नले धेरैमा कौतुहलता जगाएको छ । आन्दोलनरत सात दल र दरबारबीचको सम्बन्ध-सुधारको माध्यमबाट दर्ुइ सरकार बीच न्यानोपन बढाउने भारतीय विदेश-सचिव शरणको भ्रमणको 'बाहिरी उद्देश्य' रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, दल-माओवादी समझदारीपछि भएको भारतीय उच्च अधिकारीको आगमनलाई लिएर जे-जति सम्भावनायुक्त अनुमान गरिएका थिए, ती सबैलाई निरुत्तर नै राखेर शरण फर्किएका छन् । उनको भ्रमणले तत्काल कुनै प्रभाव देखाउन सकेन । शरणको भ्रमण, राजनीतिक परामर्श र राजासँगको भेटघाटबारे सरकारी सञ्चारमाध्यमले देखाएका उदासीनता, उपाध्यक्ष कर्ीर्तिनिधि विष्टले उनीसँगको भेटपछि 'एउटा सचिव आउँदा भूकम्प नै आएजस्तो ठान्न नहुने' भनी दिएका हल्का प्रतिक्रियाबाट भारतीय भ्रमणदलले राज्यपक्षबाट तिरस्कार बाहेक अरू केही नपाएको स्पष्ट हुन्छ । एक राजनीतिकर्मी भन्छन्, "शरणलाई दिइएको रिसेप्सनमा नजान केही मन्त्रीहरूले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई उर्दी नै जारी गरेका थिए ।"

जानिफकारहरूको भनाइमा भारतीय विदेश-सचिव श्याम शरणको भ्रमणका चार प्रमुख उद्देश्य थिएः दरबारप्रति राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो दृष्टिकोण बुझनु, दरबार-चीन सम्बन्धको विकसित स्वरुपबारे थाहा पाउनु, माओवादी-दल समझदारीप्रति दरबारको दृष्टिकोण बुझनु र विकसित घटनाक्रमहरू बारे भारतको पछिल्लो दृष्टिकोण राजासमक्ष प्रस्तुत गर्नु । २६ मङ्सिरमा काठमाडौँ ओर्लनेवित्तिकै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीी नेता र्सर्ूयबहादुर थापालाई भेटेर आफ्नो राजनीतिक परामर्श शुरु गरेका श्याम शरण २८ मङ्सिरमा परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँगको लञ्चपछि दिल्ली प्रस्थान नगरुञ्जेल करीब करीब चुप नै रहे । जाने बेलामा एउटा संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमार्फ् आफ्नो भ्रमणबारे सामान्य जानकारी दिँदै उनले भनेका थिए, "राजा र संवैधानिक शक्तिहरू एक भएर अघि बढ्नर्ुपर्छ र यसका लागि गरिने सबै प्रयासमा भारतको सहयोग रहनेछ ।" राजासँगको भेटका बारेमा 'मौसुफबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको हुकुमभयो, यसमा शङ्का हुनुहुँदैन' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका शरणद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भने 'संवैधानिक राजतन्त्र' र 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' भन्ने शब्दहरू परेका थिएनन् । यसले कतै नेपालको सम्बन्धमा आफूले अख्तियार गर्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको परम्परागत 'ट्वीन पिलर' नीतिबाट भारत टाढिँदै गएको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।

शरणसँग भेटघाट गरेका एक राजनीतिकर्मीको भनाइमा उनको भ्रमण मुख्यतः राजालाई नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूका सम्बन्धमा भारतको पछिल्लो दृष्टिकोण अवगत गराउनु बुझन्िथ्यो । उनका अनुसार राजालाई भारतको सन्देश यस्तो थियोः भारत नेपाली राजसंस्थाको विपक्षमा छैन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको नेपालप्रतिको भारतको 'टु पिलर' सिद्धान्तमा कुनै विचलन आएको छैन । राजनीतिक दलहरूले राजसंस्थाका लागि 'सक अर्ब्जर्भर' को काम गर्ने भएकाले उनीहरूसँग शक्ति बाँडफाँड गरेर तिनलाई आफ्नो 'बफर जोन' का रूपमा स्थापित गर्नुहोस् । नेपालमा राजतन्त्रविरोधी माहोल बढ्दै गएको अवस्थाप्रति भारत चिन्तित छ । 'डिरेल' भएको संसदीय प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याऔँ । भारत सहयोग गर्न तयार छ ।

अझै पनि राजा र दलहरूबीच संवाद सम्भव छ, दल-माओवादी समझदारी भन्दा राजा-दल समझदारीबाट समस्याको निकास सहज हुन्छ, राजालाई 'ट्रयाक'मा ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता मान्यताबाट निर्देशित भारतीय विदेश-सचिव शरणको भ्रमणलाई सोही मान्यतामा विश्वास राख्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूले सहजीकरण गरेका थिए । तिनको बुझाइमा, विशेषगरी दलहरूको पक्षमा भारतलाई अविचलित राख्न सफल शरणले नै राजा-दल सम्बन्ध सुधारको सुरुआत गर्न सक्छन् भन्ने थियो । यही बुझाइको आधारमा उनको आगमनलाई सहज बनाउन लागिपरेका एक राजनीतिकर्मी परिस्थिति 'बुमर्‍याङ' भएको र शरणको भ्रमण झनै प्रत्युत्पादक बनेको निष्कर्षा पुगेका छन् । उनी भन्छन्, "अहिले आएर हर्ेदा, बरु यो भ्रमण नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।"

आफ्नो विश्वासभन्दा फरक सन्देश र व्यवहार पाएकै कारण हुनसक्छ; विदेश-सचिव शरणले नेपालमा आएर न आफ्नो सन्देश र्सार्वजनिक गरे, न त त्यसप्रति राजाको प्रतिक्रिया नै । "भारतको सन्देश राजाको रोडम्याप भित्र नअटाएको बुझेर उनी स्वदेश फर्किएका छन्", ती राजनीतिकर्मी भन्छन्, "जुन सामञ्जस्यताको नयाँ सुरुआत हुने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन । स्थिति झनै जटिलतातर्फउन्मुख भयो ।"

मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठन र विदेश-सचिव शरणप्रति देखाइएको व्यवहारबाट स्पष्ट भएको छ, राज्य तत्काल कुनै समझदारीको मानसिकतामा छैन । दलहरूसँग कुनै सम्वाद वा सहमति नगर्ने दरबारको पर्ूवअडान यथावत् छ ।

राजाको मूड
भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री दानबहादुर शाही मन्त्रिमण्डलको पर्ुनर्गठनलाई नेपाली राजनीतिको लागि 'शुभ-सङ्केत' ठान्छन् । उनको भनाइमा, प्रशासन तथा प्रविधिको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू सहितको सरकारले पद्धतिलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको छ भने अब राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सहितको सरकारले राजनीतिलाई स्थापित गर्नेछ । उनको धारणा छ, "चुनावको घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक सहभागिता होस् भन्नका लागि यो पर्ुनर्गठन भएको हो ।"

नेपाल चीनतर्फढल्केको र पाकिस्तानसँग नजिकिएको कारण भारतले तुरुन्तै केही गरिहाल्नुपर्ने भएकोले विदेश-सचिव श्याम शरणको भ्रमण तय भएको बुझाइ केही दरबारियाहरूको छ । तिनको भनाइमा पाकिस्तान र चीनसँग नेपालको सैनिक सहयोगमा अभिवृद्धिको सङ्केतले भारतलाई अप्ठेरोमा पारेको हुनसक्छ । स्मरणीय छ, पाकिस्तानले आफूकहाँबाट सैन्य-उपकरण खरीद गर्न आग्रह गर्दै श्री ५ को सरकारलाई न्यून ब्याजदरमा १ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा निक्कै चर्चा पाउने परम्परागत 'कार्ड-गेम', राज्यको पछिल्लो कूटनीतिक अस्त्र बनेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा वर्तमान रिजिमले यसलाई प्रयोग पनि गरिसकेको छ, चीन र पाकिस्तानसँग सैनिक-सम्बन्ध विस्तार गरेर तथा र्सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा ल्याउने पहल गरेर । तर यो सफल भयो वा प्रत्युत्पादक भन्ने कुरा आगामी दिनमा नेपालप्रति भारतले देखाउने व्यवहारबाटै थाहा हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा 'कार्ड-गेम' उत्कर्षा रहेको बेलाको राजनीतिमा संलग्न एक राजनीतिकर्मी भन्छन्, "तर यो गेम पछिल्लो समयमा आउटडेटेड भइसक्यो । पहिला कोदारी राजमार्ग खोल्दा मात्रै पनि संवेदनशील हुने भारतलाई अहिले त्यस्ता १० वटा राजमार्ग खोले पनि केही फरक नपर्ने भइसकेको छ । फेरि हाम्रै लागि भारत र चीन एकअर्कासँग टाढिने कुरा पनि आउँदैन ।" उनको विश्लेषणमा हिमालयदेखि दक्षिणमा भारतको प्रभाव र उत्तरमा चीनको प्रभावका बारेमा दुवै मुलुकको सहमति छ । उता चीनको मुख्य चासो अहिले ताइवान हो, नेपाल होइन ।

परराष्ट्र नीतिको मामिलामा होस् वा घरेलु, दरबारका चालहरू 'क्याल्कुलेटिभ' छैनन् भन्ने कुरा आफ्नो मातहतको मन्त्रिपरिषदलाई आंशिक राजनीतिक मुखौटो लगाउन समेत उसलाई नौ महिना लागेकोबाट स्पष्ट हुन्छ  । राजावादीहरू नै भन्छन्, "वर्तमान राजाको मुभ के हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्नै गाह्रो छ ।" तर दरबारमा यतिखेर 'बन्दुक भएसम्म अघिबढ्न सकिन्छ' भन्ने सोच हावी भएको उनीहरू नै बताउँछन् । देश भ्रमणमा जाँदा राजालाई भेट्न/हर्ेन जम्मा भएको भीड देखेर जनता आफ्नो र्समर्थनमा छन् भन्ने सोच दरबारले बनाएको छ । तर त्यो सोचलाई समयक्रमसँगै दलहरूको कार्यक्रममा बढेको जनसहभागिताले गलत साबित गर्दै लगेको छ । अहिले त बरु राजाका विगतका देशाटन उनकै लागि 'प्रत्युत्पादक' हुँदै गएका छन्  । भ्रमणकालमा राजालाई जनताबाट दिइएका हजारौँ 'विन्तीपत्र' माथि कुनै सुनुवाई भएको छैन र राजाबाट जनतालाई दिइएका सयौँ आश्वासन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

परिस्थितिको सही आकलन गर्नमा राजा र उनका सल्लाहकारहरू चुक्दै गएका छन् भन्ने कुरा भारतीय विदेश-सचिव शरणको भ्रमणप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताले पनि स्पष्ट गर्‍यो । शरणको भ्रमणबाट कसरी आफ्नो लागि बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने भन्दा पनि यसलाई कसरी उपेक्षा गर्ने वा प्रभावहीन बनाउने भन्नेमा वर्तमान 'रिजिम' केन्द्रित भयो ।

माओवादीहरूले दर्ुइ-दर्ुइ पटक युद्धविराम गरिसक्दा पनि राज्यले कुनै रेस्पोन्स नगर्दा १९ माघको कदम शान्तिका लागि चालिएको हो भन्ने कुरामा पनि जनविश्वास हट्दै गएको छ । दलप्रतिको जनाकर्षा बढेको देख्दा हिजो दलहरूप्रति रहेको जनताको वितृष्णा दरबारतिर सोझएिको छ । तर दल-माओवादी समझदारी सफल नहुने कुरामा भने दरबार करीब-करीब विश्वस्त रहेको बुझन्िछ । राज्य सञ्चालनमा पकड भएका दरबारियाहरूको विश्लेषण सैनिक सामर्थ्य घटेका कारण माओवादीहरूले दलहरूसँग समझदारी गरेका हुन् भन्ने छ । तिनको बुझाइमा माओवादीलाई दलसँग समझदारी गराउनमा पनि राज्यले उनीहरूविरुद्ध चलाएको सैनिक कारबाहीकै ठूलो भूमिका छ र माओवादीहरू माथि थप सैन्य परिचालन गर्ने हो भने उनीहरू अझै गल्ने र अन्ततः राज्यकै शरणमा आउने छन् ।

त्यस्तै, आन्दोलनरत दलहरू कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर राजासँगै मिल्ने कुरामा पनि दरबार ढुक्क जस्तै छ । अझ स्थानीय निर्वाचन सफलतापर्ूवक सम्पन्न गर्नसक्दा सडकमा रहेका दलहरूलाई आम निर्वाचनमा भाग लिन लाउने परिस्थिति सिर्जना हुने 'रिडिङ' दरबारको छ । गृहमन्त्री कमल थापा भन्छन्, "नगरपालिका निर्वाचन त आई नै हाल्यो । यसमा आन्दोलनरत दलहरूको सहभागिताको सम्भावना त्यति छैन, तर आम निर्वाचनमा त पक्कै आउँछन् । होइन भने त तिनको अस्तित्वकै सङ्कट छ ।"

मीन बज्राचार्य

नागरिक पर््रदर्शन - भोटाहिटी, काठमाडौं ।

किरण पाण्डे

एमाले सभा, नयांबानेश्वर, काठमाडौं ।

मनोज श्रेष्ठ

नेपाली काङ्ग्रेस सभा, विराटनगर, मोरङ ।

उस्तै छ राजधानी र मोफसलः पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजद्वारा आहृवान गरिने विरोध पर््रदर्शनमा जनसहभागिता बढ्दो छ ।

आ-आफ्नै बाटो
आफ्नो विदेश-सचिवको भ्रमण असफल भएको कुरामा भारत अडिग रहने हो भने अबका दिनमा दल र माओवादीबीच सम्पन्न समझदारीले अगाडिको बाटो समात्ने काठमाडौँस्थित भारत विश्लेषकहरूको छ । तिनको भनाइमा भारतले अबका दिनमा लिने सावधानी भनेको यो बाटोमा नेपालको राजनीति अघिबढ्ने क्रममा कतै प्रजातान्त्रिक धार कमजोर भई वामपन्थीहरू बलियो हुने त होइनन् भन्ने हो । दल-माओवादी समझदारीलाई अघि बढाउँदा नेपालको प्रजातान्त्रिक धारको अवस्था कस्तो हुने तथा कुनै दर्ुघटना भइहालेको खण्डमा उत्पन्न हुने 'शून्यता' कसरी भरपुर हुने भन्ने कुराको स्पष्टतामै भारतको नेपालप्रतिको नयाँ नीति अडिने छ । एक विश्लेषक भन्छन्, "यी दर्ुइ कुरामा स्पष्टता नआइकन भारत अघि बढ्दैन ।"

मन्त्रिमण्डलको पर्ुनर्गठनपछि कतै राजा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तितर्फलाग्छन् कि भन्ने विश्वास नपलाएको होइन । तर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दरबारको प्राथमिकतामा नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । पर्ूव गृहमन्त्री दानबहादुर शाहीको भनाइमा अहिलेको राजनीतिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको माग गरेको छैन । "तैपनि यदि दलहरूको प्रस्तुतिमा परिवर्तन आउने हो भने असम्भव पनि छैन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति", शाही बताउँछन् ।

कसैगरी पनि चुनाव हुन नदिने अडानमा रहेका दल र माओवादी तथा जसरी भए पनि चुनाव गराउने बाटोमा हिँडेको दरबारले आसन्न नगरपालिका निर्वाचनलाई आ-आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जीवनमरणको अवसरको रूपमा बुझेका छन् । पर्ूव गृहमन्त्री शाहीको भनाइमा निर्वाचनबाट चुरो समस्या समाधान गर्न नसकेपनि विदेशीको नजरमा सरकारको गैर-प्रजातान्त्रिक आवरण बदलिएर प्रजातान्त्रिक हुनेछ । उनी भन्छन्, "कति प्रतिशत मतदान हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपर्ूण्ा छैन, जति चुनाव हुनर्ुपर्छ भन्नेछ  ।" तर उता राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा भने चुनावको सफलता भनेको कसले जित्छ वा जित्दैन भन्ने कुरामा नभई सबै दलले भाग लिन्छन् कि लिँदैनन्, मत कति खस्छ भन्ने कुराबाट निर्देशित हुने बताउँछन् । उनको भनाइ छ, "ठूला र प्रभावशाली दलहरूले भाग नलिने चुनावमा अन्य जतिसुकै दलहरूले भाग लिएपनि १० वटा शून्य जोड्दा शून्य नै प्रतिफल आए जस्तै हुनेछ ।"

दरबारले आमनिर्वाचनका लागि एकप्रकारको नाडी छाम्ने काम ठानेको छ, नगरपालिका निर्वाचन । त्यसैले पनि २७ माघसम्म राजा आफ्नो रोडम्यापमा कठोर नै भएर अघिबढ्ने दरबारनिकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । चुनावी अवस्था हेरिसकेपछि मात्रै अहिलेकै रोडम्यापमा अडिग रहने वा यसमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने सोचमा दरबार रहेको तिनको ठम्याइ छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप सरकारमा सबैको सहभागिता हुनर्ुपर्छ भनेर ढाका प्रस्थान गर्नुअघि राजाबाट व्यक्त विचारबाटै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले बुझसिकेका थिए फिर्ती सवारीपछि मन्त्रिमण्डलमा पर्ुनर्गठन हुन्छ भनेर । र, भयो पनि त्यस्तै । १९ माघको कदमले पनि जनअपेक्षा अनुरुपको काम गर्न सकेन र मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा पनि केही गल्ती भयो भन्ने महसूस गरेर नै यो पर्ुनर्गठन गरिएको हो । राजनीतिक दलहरूसँग तार्किक बहस गर्नेहरूलाई सरकारमा सामेल गराइएको छ । पर्ूव गृहमन्त्री शाहीको विश्लेषणमा, प्रशासनिक र शान्तिसुरक्षाको कदमबाट मात्र १९ माघको लक्ष्य पूरा नहुने तथा माओवादी-दल समझदारीले एउटा धारको निर्माण गरेपछि अर्को धारको निर्माण गर्नुपर्ने देखेर पनि यो पर्ुनर्गठन गरिएको हो । भन्छन्, "अब मुलुकमा दर्ुइधार रहृयो; ०४७ को संविधान मान्नेहरू र संविधानसभाको माग गर्नेहरू । संविधान मान्नेहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयास हो यो  ।"

राजाले अहिले जे गरे पनि, तत्काल शान्ति आउने कुनै छाँट छैन । माओवादी र दलहरूको गठबन्धनले नयाँ रुप लिने सम्भावना ज्यादा छ । यो गठबन्धन राजसंस्थाको चर्को विरोधमा हुन्छ । राप्रपाका एक नेताको भनाइमा त्यस्तो विरोधले कुनै आकार लिनुअघि नै त्यसलाई डार्इभर्ट गर्न सकिएन भने ठूलै दर्ुघटना निम्तिन सक्छ । र, त्यो दर्ुघटनापछि जुन शून्यता उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पूरा गर्न निक्कै ठूलो चुनौती हुनेछ ।

रोडम्याप १९ माघ नै हो'

कमल थापा, गृहमन्त्री

मीन बज्राचार्य

मन्त्रिमण्डलको पर्ुनर्गठनले के फरक पार्छ ?
व्यक्तिको परिवर्तनले सरकारको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुनसक्छ । काम गर्ने शैली भिन्न हुनसक्छ । तर १९ माघको लक्ष्य र रोडम्याप भने यथावत् रहन्छ ।

सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ?
नगरपालिकाको निर्वाचन । त्यसपछि आमनिर्वाचनको वातावरण तयार हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

प्राथमिकतामा माओवादी र दलहरूसँगको वार्ता पनि पर्छ कि ?
जुन किसिमको परिस्थिति बन्छ त्यहीअनुरुप हामी अघि बढ्छौँ । माओवादी समस्याको समाधानको निम्त्ति वार्ताको अनुकूल वातावरण तयार भयो भने ढोका खुला रहन्छ ।

के हो 'अनुकूल वातावरण' भनेको ?
माओवादीहरूले हिंसा, हत्या र आतङ्कलाई परित्याग गर्नुपर्छ र शान्तिपर्ूण्ा रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउने विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाउनर्ुपर्छ  । तर, वार्तालाई रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरिरहेका माओवादीहरू एकवर्षयता कमजोर भएका छन् । भोलि योभन्दा पनि सुदृढ परिस्थिति सिर्जना भएपछि उनीहरू वार्तामा आउन करलाग्छ । त्यसवेला वार्ता गर्न सक्छौँ ।

वार्ताअघि हतियार बुझाउनुपर्ने सरकारको पर्ूवशर्तमा परिवर्तन आएको हो ?
हतियारको व्यवस्थापनको कुरा वार्ताको क्रममा हुने हो । मूल कुरो भनेको शान्तिपर्ूण्ा माध्यमबाट राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीहरूमा प्रस्ट रूपमा देखिनु पर्‍यो ।

सात दलसँगको समझदारीमा त प्रतिबद्धता जनाएकै छन् नि, हैन ?
त्यसमा धेरै केन्द्रित हुनु जरुरी छैन । किनभने त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ, निर्वाचन । त्यस क्रममा वार्ता, संवादहरू यसका सहायक माध्यम मात्र हुन् ।

दलहरूप्रति नयाँ मन्त्रिपरिषदको रवैया हिजोकै जस्तो हुन्छ या फरक ?
संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको परिधिभित्र हामीहरूको अत्यन्तै सौहार्दपर्ूण्ा सम्बन्ध रहन्छ । उहाँहरूसँग भेट्न, कुराकानी गर्न, सहयोगको आदानप्रदान गर्न तयार छौँ । किनभने दलहरू अहिले प्रतिबन्धित भएका छैनन् । तिनका क्रियाकलापमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । तर मुख्य कुरा राजाप्रति विश्वास गर्नुपर्‍यो । मुलुकमा निरङ्कुश व्यवस्था स्थापना गर्ने मौसुफको उद्देश्य होइन । श्री ५ घाइते भएको प्रजातन्त्र र संवैधानिक प्रक्रियालाई मलमपट्टी गरेर त्यसलाई दुरुस्त अवस्थामा जनताको नासो फेरि जनतालाई नै सुम्पिन प्रतिबद्ध होइबक्सन्छ । राजनीतिक पार्टर्ीीले सकिन्छ भने श्री ५ को यो अभियानमा सहकार्य गर्ने हो । यदि दलहरूलाई राजाको यो कदममा साथ दिँदा जातै जान्छ भन्ने लाग्छ भने संविधानको परिधि भित्र रहेर शान्तिपर्ूण्ा ढङ्गबाट उनीहरूले आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्‍यो ।

दलहरूको सहमति बेगर तिनका मान्छेहरू सरकारमा ल्याउँदा दलहरूप्रति श्री ५ आक्रामक भएको देखिँदैन र ?
श्री ५ ले दलविहीन स्थितिको परिकल्पना गरिबक्सेको छैन । दलहरूलाई उपेक्षा गर्ने र होच्याउने पनि श्री ५ को उद्देश्य छैन । एउटा सत्य के हो भने, विगतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट भएका क्रियाकलापप्रति श्री ५ मा असन्तुष्टि हुनसक्छ ।

आफ्नो दलको सहमति बेगर सरकारमा सहभागी हुँदा तपाईँलाई अप्ठेरो लागेन ?
१९ माघपछि पहिलो पटक १२ फागुनमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्ण्र्ााा 'श्री ५ बाट शाही घोषणामार्फ् व्यक्त गरिबक्सेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने र वर्तमान सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर अघिबढ्ने' भनिएको छ । यो कुरालाई राप्रपाले कहिल्यै पनि संस्थागत रूपमा विरोध गरेको छैन । त्यो नीतिअर्न्तर्गत नै केही साथीहरू योभन्दा अगाडि पनि मन्त्री हुनुभयो । अहिले जिल्ला विकास समितिहरूमा राप्रपाकै मानिसहरू छन् । त्यसैले पार्टर्ीीे नीतिअनुरुप नै हामी सरकारमा सामेल भएका हौँ । तर त्यसो भन्दैमा पार्टर्ीीे एजेण्डालाई हामी बोक्दैनौँ । श्री ५ को एजेण्डालाई बोक्छौँ ।