सम्पादकीय
स्वागतयोग्य पहल
साँचो अर्थको प्रजातन्त्र र शान्तिमा सबैको
भलो मात्र हुने हुँदा, त्यसनिम्ति गरिने प्रयाससँग कोही पनि भयभीत
हुनुपर्दैन । शान्ति प्रयासको विरोध त सभ्य समाजमा गरिँदै गरिँदैन
।
व्यावहारिक जीवनमा
पनि 'केही नहुनु' भन्दा 'केही हुनु' लाई राम्रो मानिन्छ । वाञ्छित
वा सकारात्मक कार्य नै भयो भने त झनै सन्तोषको कुरा हुन्छ । दश वर्षेखिको
हिंसा-प्रतिहिंसा र राजनीतिक अन्योलको श्रृङ्खला चिर्न कुनै पनि पक्ष
वा व्यक्तिबाट ठोस, भरपर्दो र र्सार्थक प्रयास भइरहेको थिएन । यथास्थितिको
दुश्चक्रबाट त्राण एवं मुक्तिका निम्ति नेपाली समाजमा तीब्र छटपटाहट
पैदा भइरहेको थियो । यही बेलामा, राजाबाट टाढा घचेटिएको नकारात्मक
प्रतिक्रियास्वरुप नै भए पनि संसदीय धारका सात राजनीतिक दल र नेकपा
माओवादी आपसमा नजिकिएर शान्ति, स्थिरता र पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको पक्षमा
कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन
जस्ता शब्दहरूले सधैँ सकारात्मक भाव मात्र बोक्ने हुँदा, त्यसनिम्तिको
पहल जसले र जहाँ गरे पनि स्वागतयोग्य हुन्छ ।
साँचो अर्थको प्रजातन्त्र र शान्तिमा सबैको भलो
मात्र हुने हुँदा, त्यसनिम्ति गरिने प्रयाससँग कोही पनि भयभीत हुनुपर्दैन
। शान्ति प्रयासको विरोध त सभ्य समाजमा गरिँदै गरिँदैन ।
नेकपा माओवादीले बन्दूक छोडेर प्रजातान्त्रिक
मूल्यमान्यता आत्मसात् गरी शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने
भन्ने कुरा पत्याउन धेरैलाई गाह्रो परेको छ । एक दशकसम्म माओवादीका
अनेक व्यवहार भोगेका र अनगिन्ती 'प्रोपोगण्डा' सुनेकाहरूलाई उसको पछिल्लो
घोषणा पनि उत्तिकै अपत्यारिलो लाग्नु अस्वाभाविक हुँदैन । तिनले यत्तिकैमा
बन्दूक बिसाउने भए दश वर्षम्म किन रगत बगाए त भन्ने गम्भीर प्रश्न
खडा भइहाल्छ, जसको जवाफ दिन माओवादीहरूलाई पनि सजिलो हुँदैन । तर यो
सर्न्दर्भमा कसैले पनि बिर्सन नमिल्ने कुरा के हो भने, समय-परिस्थिति
जस्तै व्यक्ति, समूह, समाज र संस्थाहरू पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन्
। समय अघि बढ्ने तर व्यक्तिका सोचाइ, मान्यता र प्राथमिकता पुरानै
अवस्थामा रहिरहन सक्दैनन् । समयको गतिसँगै सुतेकाहरू ब्यूँझन्छन्,
ब्यूँझेकाहरू सुत्छन् । सुमार्गीहरूले बाटो बिराउन र बाटो बिराएकाहरू
सही मार्गमा फर्किन सक्छन् । विगतका क्रियाकलापका आधारमा मात्र कसैलाई
पनि सुध्रिने अवसरबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसो गरिनु पनि हुँदैन
। जानी नजानी गलत बाटो समात्न पुगेकाहरूलाई सही मार्गमा र्फकन अभ्रि्रेरित
र सहयोग गर्नु तथा फर्किएकाहरूको स्वागत गर्नु सभ्य समाजको दायित्व
हुन्छ ।
यो पृष्ठभूमिमा, यदि हिजोसम्म हिंसाका कारण बद्नाम
भएका माओवादीहरूले शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा र्फकन्छौँ
भन्छन् भने त्यो सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्ने स्वागतयोग्य
कुरा हो । कथंकदाचित, भोलि तिनले पुनः आफ्नो वचन उल्लङ्घन अथवा शान्ति
र प्रजातन्त्रको पक्षमा छल गर्दै हिंसाको पक्ष लिए भने त्यतिबेला तिनको
निन्दा र विरोध गर्न केहीले पनि छेक्दैन । आफूले गरेको वचनबद्धता तोड्नेहरू
धोकेबाज कहलिन्छन् । माओवादीहरूले त्यस्तो गरे भने उनीहरूप्रतिको विश्वास,
आस्था र भरोसा अरू बढी ह्रास हुन्छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा पनि
उनीहरूलाई नै हुन्छ ।
'भोलि के गर्लान् -' भन्ने शङ्का माओवादीप्रति
मात्र नभई ऊसँगै शान्ति र लोकतन्त्रको साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
गर्ने दलहरूका बारेमा पनि उत्तिकै छ । 'दलहरू मौका पाए राजासँगै मिल्न
जाने पो हुन् वा पहिलेझैँ जनतालाई बिर्सर्ेेसत्ताको निम्ति आपसी कलहमा
अल्झिन पुग्लान् -' यस्ता प्रश्नहरू धेरैका मनमा बाँकी छन् । तर फेरि
पनि, पार्टर्ीीको विगत कोट्याएर तिनले शान्ति र प्रजातन्त्रको पक्षमा
अहिले गर्न लागेको प्रयासलाई नै नकार्नु विवेकपर्ूण्ा हुँदैन । शान्ति
स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनी संविधान मिचेर अघि आउँदासमेत
राजाले झण्डै तीन वर्षम्म 'शङ्काको लाभ' पाए । '१९ माघ' को कदमले राजाको
वास्तविक लक्ष्य शान्ति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई एकलौटी शासन गर्ने
हो भन्ने पोल खोलिदिएपछि आज उनी आलोचना र अविश्वासका पात्र बनेका छन्
। देश र जनतालाई ढाँट्ने-छल्ने दलहरू पनि त्यसैगरी दण्डित हुन सक्छन्
। आफ्नो स्वरुप, हैसियत र अस्तित्व बँचाउन बारम्बार जनताको विश्वासको
परीक्षामा बस्नुपर्ने दल र नेताहरूलाई नकार्न वा सजाय दिन कठिन पनि
छैन । यसैकारण उनीहरू बन्दूकका भरमा शासन गर्नेहरू जस्तो गैर जिम्मेवार
कहिल्यै पनि हुन सक्दैनन् ।
दल र माओवादीले विद्यमान दोहोरो सङ्कट-एकातिर
हिंसा, अर्कोतिर राजाको निरङ्कुशता- को अग्रगामी निकास खोज्नका निम्ति
गरेको सहमतिको समग्र लक्ष्य र प्रक्रियालाई लिएर अहिले नै धेरै उत्साही
वा निराश हुनुको औचित्य छैन । पहिलो पाइलामात्र भएकोले यसका कमजोर
र सबल पक्षहरूको जरोमूलो केलाएर निष्कर्षा पुगिहाल्ने हतार गर्नु पनि
र्व्यर्थ हुनसक्छ । एक दशकसम्मको हिंसा-प्रतिहिंसाबाट लागेका घाउका
डोब पर्ुन अथवा यस अवधिमा भएको आर्थिक-भौतिक र मानवीय क्षतिको शोधभर्ना
गर्न यस्ता पचासौँ प्रयास आवश्यक पर्ने तथ्यलाई भुल्नुहुँदैन । तथापि
शान्ति, पर्ूण्ा लोकतन्त्र र त्यो प्राप्त गर्ने शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको
प्रक्रिया कसैलाई पनि आपत्ति हुनुपर्ने विषय होइनन् ।
यो सर्न्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष
भनेको राजनीतिक-सहमति र आपसी विश्वास हो । सम्बद्ध पक्षहरूबीच राजनीतिक
सहमति कायम भएपछि, दलीय व्यवस्थाले जरा गाडिसकेको नेपालमा बाँकी कुराहरू
खासै समस्याका रूपमा रहँदैनन् । संविधानसभाको सवाललाई धेरैले संशयपर्ूण्ा
ढङ्गबाट हेरेका छन् । उनीहरूको चिन्ता, संविधानरुपी पेटारोको मुख खोलेपछि
वाञ्छित ढङ्गबाट बन्द गर्न कठिन होला भन्ने छ । तर, सबै राजनीतिक शक्तिहरू,
भावी परिवर्तनको लक्ष्य र प्रक्रियाका बारेमा पहिल्यै सहमत भएको अवस्थामा,
संविधानसभा एउटा प्राविधिक खुट्किलो जस्तो मात्र रहन जान्छ जसलाई पार
गर्न धेरै हम्मे पर्दैन । २०४७ को संविधान निर्माणको अनुभवले पनि यो
कुराको पुष्टि गर्छ । उक्त संविधानको मूल रुप, २६ चैत २०४६ को राति
नारायणहिटी दरबारमा भएको राजा-काङ्ग्रेस-वाममोर्चा बीचको सहमति भन्दा
खासै भिन्न छैन ।
दल-माओवादी समझदारीका बुँदाहरूलाई सकारात्मक
दृष्टिकोणबाट हेरेकै कारण, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशेवर
एवं व्यावसायिक संघसंस्थाहरू समेत बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू यसको पक्षमा
उभिन पुगेका हुन् । अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र भारत जस्ता
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले पनि नेपालमा छिटो शान्ति र प्रजातन्त्र
पर्ुनर्बहाली गर्ने भरपर्दो सम्भावनाका रूपमा यसको स्वागत गरेका छन्
। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका सात दलले शुरु गरेको यो प्रयासलाई
राजा र वर्तमान सरकारले सकारात्मक रूपमा लिई तदनुरुपको भूमिका निर्वाह
गर्ने हो भने देशले तत्कालै ठोस निकास पाउन सक्ने निश्चित छ । शान्ति
प्रयासमा साथ दिनेहरूलाई जनताले कहिल्यै पनि बिर्सदैनन् । दल र माओवादीको
पहलमा खुलेर साथ दिन अप्ठ्यारो लागे पनि राजा, श्री ५ को सरकार र सरकारी
अङ्गहरू विरोधमा भने कुनै हालतमा पनि नलागून् । शान्तिप्रयासको विपक्षमा
उभिनु ठूलो भूल हुनेछ ।
|
