रिपोर्ट | दल-माओवादी समझदारी
सरकार-दरबारको धारणा
"राजा नआई थाहा छैन"
झण्डै ६ महिनाको प्रयासपछि सम्भव भएको दल-माओवादी
समझदारीले राजाको शासनविरुद्ध मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिए पनि
द्वन्द्वको एक प्रमुख खेलाडी दरबार भने अझै त्यसलाई कसरी लिने भन्ने
अन्योलमै छ ।
•
किरण नेपाल
नरेन्द्र श्रेष्ठ |
हतियार बिसाएर
शान्तिपर्ूण्ा बहुलवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने माओवादीहरूको प्रतिबद्धताले
शान्तिकामी नेपालीहरू मात्र खुशी भएका होइनन् कम्युनिष्ट अधिनायकवादको
चर्को डर पाल्ने अमेरिका-बेलायतले समेत राहत महसूस गरेका छन् । मुलुकभित्र
र बाहिर दुवैतिरबाट दल-माओवादी समझदारीको 'खुला', 'र्सशर्त' र 'सचेततापर्ूवक'
स्वागत गरिएको छ ।
स्वदेश र विदेशमा समेत तरङ्ग ल्याउन सफल यो समझदारीप्रति
दरबार र राजाको सरकार भने अहिलेसम्म 'चुप' छ । र्सार्वजनिक भएको दर्ुइ
दिनपछि मात्र सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टङ्क ढकालले
एक विज्ञप्तिमार्फ् 'उक्त समझदारीतर्फसरकारको ध्यानाकर्षा भएको' सम्म
बताएका थिए । सँगै "श्री ५ को सदिच्छा बमोजिम शान्तिको पुनःस्थापना
गरी वर्तमान संविधानअर्न्तर्गत नै जनप्रतिनिधिमूलक बहुदलीय शासनव्यवस्था
सञ्चालन हुनसक्छ भन्दै" विकसित समझदारीको उपेक्षा पनि गरे ।
शान्ति बहालीतर्फलक्षित समझदारीको यस्तो उपेक्षा किन
- के सरकार यो समझदारीमार्फ् शान्ति बहाल हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास
राख्छ - वा सरकारसँग शान्ति बहालीको अरू कुनै 'रोडम्याप' छ - यतिखेर
यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । तर सरकारले यो समझदारीबाट शान्ति
बहाली हुनसक्ने/नसक्ने केही बताउन र आफ्नो 'रोडम्याप' र्सार्वजनिक
गर्न सकिरहेको छैन । यसले कि त सरकार शान्ति चाहँदैन कि त अहिलेकै
अवस्था लम्ब्याएर अरू द्वन्द्व चर्काउन उद्यत छ भन्ने जनाउ दिन्छ ।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको भनाइमा सरकारको नाउँमा
आएको पछिल्लो विज्ञप्ति नाममात्रको हो । वास्तविक धारणा राजाको आगमनपछि
मात्र आउनेछ । मन्त्रीहरू कसैले पनि समझदारीका बारे स्पष्ट धारणा राखेका
छैनन् । ७ मङ्सिरमा स्वदेश भित्रिएका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले
समझदारीलाई 'राम्रै' बताएका थिए भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ढकालले
'अप्राकृतिक गठबन्धन' । तर मन्त्री ढकाल आफ्नो बोलीमा दर्ुइ दिन पनि
अड्न सकेनन् र गोलमटोल कुरा गर्न थालेका छन् । ती सरकारी अधिकारी भन्छन्,
"मन्त्रीहरू अहिलेको जस्तो किर्ंकर्तव्यविमूढ र लाचार कहिल्यै
देखिएका थिएनन् ।"
सरकारसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूको भनाइमा, राजासँग
पछिल्लो पटक भेटेर आएका परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले राजाको 'मूड' बुझेर
खटाइखटाइ दिने जानकारीका आधारमा बोल्नुपर्ने नियति अधिकांश मन्त्रीहरूको
छ । राजा विदेश गएयता एकपटक पनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छैन । उपाध्यक्ष
तथा मन्त्रीहरूलाई 'कुहिरोको काग'को संज्ञा दिँदै एक अर्का सरकारी
अधिकारी भन्छन्, "सरकार पनि राजासँगै विदेश भ्रमणमा छ ।"
दल-माओवादी समझदारीबारे प्रतिक्रिया दिन ९ र १० मङ्सिरमा उपाध्यक्ष
डा. तुलसी गिरीको कार्यकक्षमा मध्यान्हदेखि अबेरसम्म मन्त्रीहरूको
अनौपचारिक बैठक बस्यो । पहिलो दिन 'माथि' जाहेर गर्ने, जे 'निर्देशन
बक्स' हुन्छ त्यही गर्ने भन्दै बैठक टुङ्गयिो भने दोस्रो दिन अबेर
मात्र सरकारले आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक गर्यो, त्यो पनि अपूरो ।
दरबारियाहरूको स्थिति
जतिबेला सात दल तथा माओवादी नेताहरू १२ बुँदे समझदारी र्सार्वजनिक
गर्दैथिए, त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको व्यस्तता दक्षिण अप्रिmकाको
'क्रुगर नेशनल पार्क'को दृश्यावलोकनमा थियो । समझदारीबारे संयुक्त
राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिका र बेलायतको प्रतिक्रिया आउँदासम्म श्री
५ को सवारी तान्जानियाको किलिमञ्जारोस्थित ज्वालामुखी तथा 'आइसपिक'को
अवलोकन, बुरुण्डीस्थित शान्ति स्थापनार्थ कार्यरत शाही नेपाली सेनाको
टुकडीसँगको भलाकुसारीपछि इजिप्टको राजधानी कायरोसम्म पुगेको छ ।
दल-माओवादीबीच सम्पन्न समझदारीको तरङ्गले भ्रमण छोट्टएिला
र शान्ति अभियानमा राजाको संलग्नता होला भन्ने आशा देशभित्र नपलाएको
होइन । तर समयक्रमसँगै ती आशाहरू निराशामा परिणत भए । आफूलाई दरबारनिकट
बताउने व्यक्तिहरूको भनाइमा भ्रमण छोट्याएर आउँदा 'बार्गेन पावर' कम
हुने सोचका कारण मुलुकभित्र यत्रो राजनीतिक घटनाक्रम घटिसक्दा पनि
राजालाई नर्फकन सल्लाह दिइएको थियो ।
सूचना विभाग |
| शान्ति स्थापनार्थ बुरुण्डीमा कार्यरत शाही
नेपाली सेनाको निरीक्षणका लागि राजधानी बुजुम्बुरामा श्री ५ ज्ञानेन्द्र
। |
अहिले दरबारियाहरू तीन खेमामा विभाजित देखिएका छन् ।
तिनले संविधानको जगमा टेकेर दलहरूसँग संवाद र सहमति गरेर माओवादीसँग
वार्ता गर्नुपर्ने, राजालाई नछोइकन संविधानसभामा जाने वातावरण बनाउन
दल-माओवादीबीच सम्पन्न समझदारीलाई उपयोग गर्नुपर्ने र कसैको पनि कुरा
नसुनी राजाको तीनवर्षो कार्ययोजना सफल पार्न चुनावमा जानुपर्ने समेत
गरी तीनथरिका विचारहरू तरङ्गति गरिरहेका छन् । शासनसत्तामा धेरथोर
पकड भएका दरबारियाहरू पहिलो खेमामा छन् भने समयक्रमसँगै राजाबाट टाढिँदै
गएकाहरू दोस्रो खेमामा । शासनसत्तामा महत्त्वपर्ूण्ा 'रोल' पाएकाहरू
तेस्रो खेमामा छन्- जो दलहरूलाई कुनै पनि बहानामा आतङ्ककारीको मतियार
घोषणा गरेर राजा अघि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्छन् ।
तेस्रो खेमाका दरबारियाहरूको भनाइमा, 'हतारमा ल्याइएको
सम्झौता हो यो' । ढाकामा सम्पन्न १३ औँ र्सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकका
रूपमा भित्र्याउने नेपालको अडानबाट 'विचलित भारत'को अगुवाईमा यो समझदारी
भएको तिनको ठहर छ । पर्ूव सेनापति तथा राजपरिषद सदस्य सच्चितशम्शेर
राणा भन्छन्, "जसले आतङ्ककारी जन्मायो, खुल्ला सिमानामार्फ् वर्षौँसम्म
भरणपोषण गर्यो, त्यसकै अगुवाईमा दिल्लीमा भएको यो सम्झौतालाई दिल्लीको
सेनालाई नेपाल भित्र्याउने खेल किन नमान्ने -"
माओवादी तथा शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य
अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिको सुपरीवेक्षणमा राख्ने कुरालाई सो खेमाले भारतीय
सेना भित्र्याउने चाल भन्दै शान्ति बहालीको नाउँमा समझदारीले नेपालको
र्सार्वभौमसत्ता खल्बल्याउने काम गरेको निष्कर्षनिकालेको छ । राणाकै
भनाइमा माओवादीलाई मात्र राष्ट्रसंघको मातहतमा राख्ने भनेको भएपनि
हुन्थ्यो । "तर शाही सेनालाई पनि राख्ने भनियो । फेरि अर्को भरपर्दो
अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति भनेको के हो -" प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्,
"शान्तिको नाउँमा ठूलो मूठभेडको सिर्जना गराउन खोजिएको देखिन्छ
।"
समझदारीले १९ माघपछि मुलुकले समातेको शान्तिको बाटो
खल्बल्याउन खोजेको पनि कट्टर दरबारियाहरूको आरोप छ । यसले दल र राजाबीचको
दूरी बढाएको भन्दै एकथरी दलहरूलाई आतङ्ककारीको मतियारको रूपमा हर्ेर्दै
तिनका नेता/कार्यकर्तालाई तर्सर्ाा उद्यत देखिएका छन् । तर, राणा भन्छन्,
"दलहरूको कामबाट निक्र्यौल हुन्छ, उनीहरूमाथि कस्तो कार्वाही
गर्ने भन्ने । दलहरूले माओवादीहरूलाई सरकारसँग वार्ता गराए त ठीकै
छ तर त्यसो नगरेर मिलेर प्रहार गर्न थाले भने तिनलाई आतङ्ककारीका मतियार
मान्नर्ुपर्छ । कर्ुर्सर्ीीे राजनीति गर्नेहरूले वार्ता गराउलान् भन्ने
मलाई लाग्दैन ।"
समझदारीबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुगेको, देशको
र्सार्वभौमसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डतालाई धरापमा पारेको विचार केही
'हार्डकोर' दरबारियाहरूबाट आएपनि सेनाले भने यस विषयमा मुख खोलेको
छैन । सैन्य प्रवक्ता महासेनानी उमेश भट्टर्राईले सेनालाई राष्ट्रसंघको
निगरानीमा राख्ने कुरालाई 'संवेदनशील'सम्म भनेका छन् । सैन्य अधिकारीहरू
माओवादीको चाहना यो समझदारीबाट प्रस्टिन नसकेको बताउँछन् । गुप्तचर
संयन्त्रहरूमार्फ् माओवादीले शक्तिसञ्चय गरिरहेको सूचना पाएको बताउँदै
सैन्य अधिकारीहरू युद्धविरामलाई माओवादीको 'एक्सन'मा आएको विश्राम
मान्छन् । एक सैनिक अधिकारीको भनाइमा माओवादीहरू थाकेका छैनन्, स्रोत
जुटाउन र पलायन रोक्न युद्धविराम र दलहरूसँगको समझदारीको नाटक गरेका
हुन् । भन्छन्, "समझदारीकै भरमा माओवादीहरूलाई विश्वास गर्न सकिन्न
। पुरानो रर्ेकर्ड राम्रो छैन । भनाइ र गराइमा आकाश-पातालको फरक छ
।"
यति हुँदाहुँदै पनि अनौपचारिक भेटघाटमा सेनाका उच्च
अधिकारीहरू सुरक्षा व्यवस्थामै खलल पुग्ने अवस्था भने समझदारीले नल्याएको
बताउँछन् । अहिलेसम्म हमला हुँदा प्रतिकार गर्ने 'डिफेन्सिभ पोजिसन'मा
आफूहरू भएका कारण समझदारीकै कारण सुरक्षा संयन्त्र प्रभावित नहुने
तिनको ठम्याइ छ । तर पनि दलहरूको शान्तिपर्ूण्ा जुलुसको 'सुरक्षा जाँच'
भने नरोकिने उनीहरू बताउँछन् ।
निकासका तीन बाटा
दल-माओवादी समझदारीका कारण राजा अझै कडा -रिजिड) भएर अघिबढ्ने संभावना
रहेको पर्ूव सैन्य प्रमुख राणा बताउँछन् । भन्छन्, "भारतीय हस्तक्षेप
निम्त्याउने यो समझदारीलाई म त राम्रो मान्दिनँ भने राजाबाट कसरी राम्रो
मानिबक्सेला र -"
स्पष्ट छ, समझदारीलाई लिएर भारतविरोधी माहौल बनाउने
काम भइरहेको छ । यद्यपि चीनले हतियार दिन थालेकाले तत्काललाई भारतीय
हस्तक्षेपको संभावना नरहेको उनीहरूकै विश्लेषण छ । राणा भन्छन्, "चीनबाट
हतियार नआएको भए भारतीय हस्तक्षेपको डर कायमै रहन्थ्यो ।" यसरी
विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना टरेपछि आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानका
लागि विशेष पहल राजाबाट हुने पनि तिनीहरू बताउँछन् । मङ्सिर महिनाभर
दलहरूले सरकारलाई झुकाउने असफल प्रयास गर्ने संभावना व्यक्त गर्छन्
राजाका निकटस्थहरू । पुस लाग्नेवित्तिकै मुलुकको आन्तरिक र वाहृय अवस्थामा
परिवर्तन आउने उनीहरूको विश्वास छ । राणा भन्छन्, "अहिलेसम्म
नेपाललाई हर्ेर्ने अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिहरूको 'वन विण्डो' नीतिमै
परिवर्तन आउने गरी राजाबाट 'स्टेप' चालिने सम्भावना छ ।"
ती 'हार्डकोर'हरू समस्या समाधानका लागि आएको संविधानसभाको
मागलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । उनीहरू यसलाई आम नेपालीको माग हो भनेर
मान्न तयार छैनन् । पर्ूव सेनापति राणाका अनुसार भारत समर्थित माओवादीसँग
दिल्लीमा गठबन्धन हुन्छ र संविधानसभा मागिन्छ भने त्यो नेपालीको माग
हुँदैन । उता एकथरी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूले
दलका नेताहरूलाई राजासँग समझदारी विकसित गराउने 'लविइङ' गर्ने प्रयास
गरिरहेको पनि बुझन्िछ । तिनले दलहरूलाई र्'पर्ख र हेर'को अवस्थामा
बस्न आग्रह गर्दै चुनावी सरकार बनाउन अघि बढ्नुपर्ने सल्लाह दिन थालेका
छन् । यस्तो लबिइङमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, "एकपटक संसद गठन
भएपछि त राजालाई दबाब दिन सकिहालिन्छ नि !"
पर्ूव सेनापति राणाका अनुसार आगामी दिनमा मुलुकले लिनसक्ने
तीन सम्भावित बाटाहरू छन्- पहिलो, सात दल चुनावमा सामेल हुने माहौल
बनेर माओवादी-सरकारबीच वार्ताको सम्भावना, दोस्रो, त्यसो नहुँदा माओवादीसहित
दलहरूबाट चुनाव बिथोलिने सम्भावना र तेस्रो दलहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका
लागि विदेशीहरूलाई देशभित्र निम्त्याउने सम्भावना । भन्छन्, "दोस्रो
संभावना हावी होला जस्तो छ ।" चुनाव हुन नदिन दलहरू लागे भने
सरकार चाहिँ के गर्छ त - उनी भन्छन्, "सेनालाई अझ सशक्त रूपमा
अघि बढाउने काम हुनसक्छ ।"
|
