देश | समाचार

नागार्जुनमा एकपछि अर्की युवती बेपत्ता

सेलाइन हेनरी

सेवाइन ग्रुन्क्ली

सेनाको पूरा निगरानी र नियन्त्रणमा रहेको नागार्जुन वन घुम्न पसेका फ्रान्सेली र जर्मन युवती त्यहाँ सक्रिय कुनै आपराधिक व्यक्ति वा गिरोहद्वारा मारिएको आशङ्का गरिएको छ ।

१८ भदौ र २९ असोजमा पर्यटकीय स्थल नागार्जुन प्रवेश गरेका ३२ वषर्ीया फ्रान्सेली युवती सेलाइन हेनरी र ३१ वर्षी जर्मन युवती सेवाइन ग्रुन्क्ली अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् । नागार्जुन सैनिक जाँच प्वाइन्टको दर्ता पुस्तकमा उनीहरू प्रवेश गरेको देखिन्छ, फर्किएको देखिँदैन ।

प्रहरीले सामुहिक बलात्कारपछि उनीहरूको हत्या भएको आशङ्का गरेको छ । ग्रुन्क्लीको रगताम्मे ब्रासियर, स्वेटर र अन्य सामान फेला परेपछि यो आशङ्कालाई अरू बल पुगेको छ । सैनिक जाँचविना प्रवेश गर्न नपाइने उक्त स्थानमा भएको यो अपराधमा जोसुकै संलग्न भएपनि यी विदेशी युवती सुरक्षित नरहनुले घटनालाई रहस्यमय बनाएको छ ।

हेनरीले यसअघि नेपालमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिसकेकी थिइन् । पछिल्लो पटक नेपाल आएपछि उनी ठमेलमा सातदिन बसेर होटल पिलग्रिमका केदारनाथ गौतमलाई आफू तीन-चार महिना गाउँ गएर र्फकने बताई व्यागसमेत छोडेर निस्केकी थिइन् । एकजना ट्रेकिङ गाइडले उनलाई नागार्जुनको जामाचोतर्फजाँदै गरेको देखेको जानकारी दिएपछि ३० र ३१ असोजमा काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी तथा नेपालका लागि फ्रेञ्च राजदूतको संयुक्त टोलीले नागार्जुनमा हेनरीको खोजी गरेका थिए । हेनरीका नातेदारहरू दूतावासलाई सक्रियतापर्ूवक खोजी गरिदिन अनुरोध गरिरहेका छन् ।

२१-२८ असोजमा ठमेलको ब्लू होराइजन होटलमा बसेर २९ गतेदेखि सर्म्पर्कविहीन ग्रुन्क्ली को १ कात्तिकमा अष्ट्रेलियन प्रेमी पिटर डूलानसँग त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटी खुम्बुक्षेत्रको ट्रेकिङ्गमा जाने योजना थियो । उनीहरूबीच २८ असोजसम्म भएको इ-मेल आदानप्रदानले यही देखाउँछ  । निर्धारित समयमै काठमाडौँ आइपुगेका ग्रुन्क्लीका प्रेमी पिटर र बहिनी सुजान उनको खोजीमा नेपालमै छन् । उनीहरूसँगै जर्मन दूतावास र प्रहरीले खोजी गरेर २९ असोजमा ग्रुन्क्ली नागार्जुनभित्र प्रवेश गरेको पत्ता लगाएका थिए ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक केशबहादुर शाहीले अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको भन्दै यसबारे केही बताएनन् । प्रहरीहरू यो घटनालाई फ्रेञ्च नागरिक चार्ल्स शोभराजले नेपालमा धेरै पहिले गरेका भनिएको विदेशीहरूको श्रृङ्खलाबद्ध हत्यापछिको पहिलो भएको बताउँछन्  ।

• ध्रुव सिम्खडा

जापानी युवती धन्न देश फर्किइन !

५ मङ्सिरमा माछापुच्छ्रेको दृश्य हर्ेन पोखरा, सराङ्कोट गएकी २७ वषर्ीया 'र्‍याफ्टिङ गाइड' साकुरा -नाउँ परिवर्तन) निलाम्मे डाम भएको अनुहार, दाहिने आँखा छेउ र टाउकोमा चोट लिएर आफ्नो देश जापान फर्किइन् ।

त्यसदिन उनी सराङ्कोटबाट फेवातालतिर र्झर्ने क्रममा आधाबाटोमै लुटिएकी थिइन् । तीनजना केटाले उनलाई पैसा माग्दै पिट्न र मुख छोपेर घाँटी निमोठ्न थाले र त्यस क्रममा उनी लडेपछि क्यासियो डिजिटल घडी, फुजी क्यामेरा र अन्य सामान लुटेर भागे । त्यसपछि केही गाउँलेले उनलाई उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याइदिएका थिए । त्यही ठाउँमा एक हप्ताअघि जर्मन र जापानी पर्यटक पनि लुटिएका थिए ।

यसअघि पर्ूवमा तमोर नदी क्षेत्रको जलयात्रा गरेकी साकुराको टोलीका २० जना पर्यटकलाई तमोर किनारमा माओवादीले 'पैसा नतिरी जान खोजेमा मारिदिने' धम्की दिएर प्रत्येकसँग रु.५ हजार असुलेका थिए ।

तमोरदेखि पोखरासम्म ठगिँदै, लुटिँदै र कुटाइ खाँदै आफ्नो भ्रमण पूरा गरेकी साकुराको मनमा नेपालप्रति भने अझै आकर्षा बाँकी छ । आफ्नो पाराको नेपालीमा उनी भन्छन्, "नेपाल पहिलेभन्दा अलिअलि नराम्रो भएछ ।"

रेडियोमाथि अर्को हमला

मीन बज्राचार्य

१२ मङ्सिर राति सरकारले बलजफ्ती बन्द गराएको दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो- रेडियो सगरमाथाको प्रसारण १४ गतेको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनः खुलेको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा सञ्चालित रेडियो सगरमाथा माथि सरकारले गरेको आक्रमणलाई हर्ेदा निरङ्कुश सञ्चार अध्यादेश ल्याएर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, खासगरी एफएम रेडियोहरूमाथि सुनियोजित रूपमा खनिएको सरकारले अब विधिवत् चलेेका कुनै पनि संस्थाहरूमा कुनबेला के गर्ला भन्ने कुराको अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले कान्तिपुर एफएममाथि यस्तै शैलीमा आक्रमण गरेर प्रसारण उपकरणहरू लुट्ने र नेपाल एफएमको समाचार प्रसारण बन्द गराउने काम गरेको थियो ।

पछिल्लो आक्रमणको क्रममा सरकारले रेडियो सगरमाथालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐनविरुद्ध काम गरेको भनेर 'प्रसारण कार्य रोक्का गर्न' लिखित निर्देशन दिएको, बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम रिसिभ गर्ने 'स्याटेलाइट रिसिभर' कब्जामा लिएको र त्यहाँ कार्यरत आधा दर्जन सञ्चारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । तर, रेडियो सगरमाथा बन्द गराउने सुनियोजित सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले विफल बनाइदिएको छ । यसअघि नेपाल एफएमलगायत सम्पर्ूण्ा एफएम रेडियोहरूको समाचार प्रसारण बन्द गराउने प्रयासलाई पनि अदालतले यसैगरी विफल तुल्याएको थियो ।

१२ मङ्सिरको बीबीसी नेपाली सेवामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तर्वार्ता प्रसारण हुने कार्यक्रम थियो । रेडियो सगरमाथाले सो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने निहुँ पारेर सरकारले यो आक्रमण गरेको देखिन्छ  । सरकारले सगरमाथामा छोडेको पत्रमा 'आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम प्रसारण गरेको' भन्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो, यद्यपि त्यसबेला रेडियो सगरमाथाले प्रचण्डको अन्तर्वार्ता प्रसारण नगरी धुन मात्र बजाएको थियो  ।

रेडियो सगरमाथामाथि आक्रमणको सञ्चार तथा अन्य क्षेत्रका व्यावसायिक संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्थाहरू सबैतिरबाट व्यापक निन्दा भएको छ । घटनाको भोलिपल्टै १३ मङ्सिरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको विरोध र्‍यालीमा सयौँ स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरूले सहभागिता जनाएर रेडियो सगरमाथाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । र्‍यालीपछि सभाका वक्ताहरूले सरकार संविधान र कानूनका आधारभूत मान्यताविरुद्ध मात्रै नभई असभ्य शैलीमा शासन गर्न उद्दत भएको आरोप लगाएका थिए ।

संविधान प्रदत्त सूचनाको अधिकारमाथि निर्मम हमला गर्दैआएको सरकारले स्वतन्त्र रेडियोहरूमाथि पटक-पटक हस्तक्षेप गरेर झन् अनुदारता पर््रदर्शन गरेको आरोप सञ्चारकर्मीहरूले लगाएका छन् । मुलुकको संविधान, कानून र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पालना गर्न छाडेर विक्षिप्त शैलीमा स्वतन्त्र सञ्चारसंस्थाहरूमाथि हमला गर्ने सरकारी कदमलाई सफल हुन नदिएर न्यायालयले फेरि एकपल्ट संविधान र कानूनी मर्यादालाई जोगाउने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो घटनामा समयमै निर्ण्र्ाादिएपनि सञ्चारमाध्यमहरू विरुद्ध यस्तै कदम चाल्न ल्याइएको सञ्चार अध्यादेशसम्बन्धी आफैँले अग्राधिकारमा समेत राखेको रिटलाई भने अहिलेसम्म किनारा लगाएको छैन  ।

विषाक्त रक्सीको बिगबिगी

खुल्ला रक्सी पिएर मङ्सिरको पहिलो साता महोत्तरी र डाम्हीमडै गाविसका पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने चार जना जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन् । उपचारमा संलग्न डा. अनिल ठाकुरका अनुसार उनीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । मर्नेहरूमा मदिरा व्यवसायी जगती देवी पनि छिन्, जो रक्सी बेच्नुअघि बिक्रेताले चाख्नुपर्ने नियम पालना गर्दा मरेकी हुन् । मृतकहरूलाई बेस्सरी टाउको दुखेको र पटक-पटक बान्ता आएको आफन्तहरूले बताएका छन् ।

प्रायः गुणस्तर नियन्त्रण र परीक्षणविना अवैध रूपले तयार पारिने यस्ता लोकल रक्सी खानेहरूलाई तिनमा के मिसाइने गरेको छ भन्नेबारे मतलब हुँदैन । बोतलमा 'सिलप्याक' भएर आउने रक्सी धेरै महङ्गो हुुने हुँदा थोरै आम्दानी हुने वर्गका मानिसहरू पाँच रुपैयाँ गिलासमा पाइने यस्तै खुल्ला रक्सी पिउने गर्दछन् । धनुषा र महोत्तरीका ग्रामीण एवं शहरी इलाकामा पाइने यस्ता मदिरामध्ये सेतो रङकोमा धेरै स्प्रिटको साथमा कीटनाशक विषादि, कोदो, कुवा अथवा खोलाकोे पानी मिसाइएको हुन्छ भने गाढा पहेँलोमा स्वादका लागि अलैँची पनि हालिएको हुन्छ ।

महोत्तरी र डाम्हीमडै वरपरको क्षेत्रमा सञ्चालित एउटा ठूलो मदिरा भट्टीले रक्सी आपर्ूर्ति गर्ने गर्दछ । अवैध रूपमा हुने यस्ता रक्सीको उत्पादनमा प्रहरी प्रशासनको समेत 'सहयोग' हुने गरेको छ । त्यसबापत भट्टी मालिकहरूबाट पाउने मासिक रकम दिन ढिलाइ गरेकाले प्रहरीहरूले कात्तिकको अन्तिम साता धनुषाका आधादर्जन भट्टीमा छापा मारेका थिए, तर त्यसको एकसाता नबित्दै ती भट्टीहरू पुनः चल्न थालेका छन् ।

• अजित तिवारी, महोत्तरी

लालुको हारः वीरगञ्जमा लड्डु

बिहारमा भारतीय जनता पार्टर्ीी जनतादल युनाइटेड गठबन्धनका नेता नीतिशकुमार मुख्यमन्त्री बनेपछि वीरगञ्जका उमेश पटेलले लड्डु बाँडेका छन् । आफ्नै कर्ुर्मी जातिको व्यक्ति बिहारको मुख्यमन्त्री भएकोमा खुशी जनाउँदै उनी भन्छन्, "नीतिश कुमारको सरकारले अब सडक, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत् सेवाबाट वर्षौँदेखि वञ्चित बिहारका र्सवसाधारणलाई राहत दिनेछ र त्यसको लाभ हामीलाई पनि हुनेछ ।"

बिहारमा लालुप्रसाद यादवको डेढ दशक लामो शासन अन्त्य भएर ९ मङ्सिरमा नीतिशकुमार मुख्यमन्त्री भएको समाचारलाई वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगरका पत्रपत्रिकाहरूले प्रमुखताका साथ छापे । जनकपुर एक्सप्रेस का उपेन्द्र भगत नागवंशी भन्छन्, "बिहारमा भएको परिवर्तन तर्राईका पाठकहरूका लागि चासोकै विषय हो ।"

सन् १९९० मा बिहारको सत्तामा आएका राष्ट्रिय जनता दल -राजद) अध्यक्ष तथा केन्द्रीय रेलमन्त्री लालुप्रसाद यादवले आठ वर्षघि आफ्नै पत्नी रावडीदेवीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । यसबीचमा बिहार बलजफ्ती चन्दा, अपहरण, जातीय हिंसा, अपराध आदिले संस्थागत मान्यता पाएको 'जङ्गलराज' मा परिणत भएको थियो ।

नेपालका तर्राईवासीलाई बिहारमा सुशासन भयो भने तर्राई क्षेत्रको अपराधमा कमी आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले उनीहरू लालुको हार र नीतिशको जितबाट उत्साहित देखिन्छन् । नेपाल सद्भावना पार्टर्ीी-आनन्दीदेवी) का महासचिव राजेन्द्र महतो भन्छन्, "बिहारको विकास भयो भने त्यसको लाभ नेपालको तर्राईमा पनि पक्कै हुन्छ ।" वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको प्रकाशन अर्थजगत का सम्पादक मनोज उपाध्याय थप्छन्, "बिहारमा सुशासन कायम भयो भने स्थलमार्गबाट हुने व्यापारिक कार्यमा सुधार आउँछ  । सामान लुटिन र चोरिन मात्रै छाड्यो भने पनि नेपाली व्यापारीहरूलाई धेरै राहत पुग्नेछ ।"

• चन्द्रकिशोर

फर्कंदा घर रित्तै

पर्ूवका केही जिल्लाका युवकहरू सेना र प्रहरीमा जागिर खान गएको निहुँमा तिनका घरमा ताल्चा लगाएर परिवारका अन्य सदस्यलाई विचल्लीमा पारेका माओवादीले अब उनीहरूलाई घर फर्किने अनुमति दिएका छन् । माओवादीले गत चैत महिनामा पाँचथरका रानिटार, लुङ्गरुपा, भारपा, ओयाम, एकतिन मौवा, थर्पु आदि गाउँका ५० वटाभन्दा बढी घरमा ताल्चा लगाएर बूढाबूढी, केटाकेटी, सुत्केरी कसैको ख्याल नराखी सबैलाई निकालिदिएका थिए ।

केही घरमा ताल्चा खोल्न आफैँ उपस्थित भएका माओवादीका 'इलाका इञ्चार्ज' प्रकाशले १९ माघको शाही घोषणापछि बढेको सेनामा जागिर खान जाने माहोल रोक्न यसो गरेको स्पष्टीकरण दिँदै भने, "अबदेखि तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, एकजना सेना-प्रहरीमा जागिर खान गयो भन्दैमा परिवारका अन्य सदस्यलाई दुःख दिने पक्षमा छैनौँ ।"

माओवादीको अनुमतिपछि विस्थापितहरू घर त फर्किए, तर तीमध्ये कतिपयका अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा सबै चोरिएका छन् । सात महिना विस्थापित भएर दुःख पाएपछि घर फर्केका रानिटारका झोकीमाया शिवा र लालबहादुर तामाङ्गलाई भने रित्तो घर हात लागेको छ । झोकीमाया भन्छिन्, "घर फर्किन त पाइयो, तर भित्रको सामान केही रहेनछ । अब के खाने, के लाउने झनै समस्या हुनेभयो ।" घरधनीहरूलाई खेदेर उनीहरूको सरसम्पत्तिको जिम्मेवारी भने नलिने माओवादी पार्टर्ीी नेताहरू आफूहरूले 'कसैको घरको कुनै सामान नलगेको' बताएर उम्किन खोजेका छन् ।

• लक्ष्मी गौतम, फिदिम

खडेरीले सिक्टा सम्झायो

गत वर्ष बाँकेमा आधै कम धान फल्यो । २९ हजार हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट ८६ हजार मेटि्रक टन फल्नुपर्नेमा किसानहरूले ५० हजार टन जति मात्र भित्र्याए  । जिल्लामा धानखेती हुने करीब ३५ हजार हेक्टर जमिनमध्ये १४ प्रतिशत -७ हजार हेक्टर) जतिमा मात्र सिंचाई सुविधा छ । गत वर्षपानी नपर्नाले कति खेत बाँझै रहे भने धान लगाइएका खेत पनि पटपटी फुटेका थिए । यसपालि भने पानी परेकोले केही सुधार हुने आशा राखिएको छ ।

बाँकेमा हरेक पल्ट सुक्खा लागेपछि सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ । यसपालि त सरकारले प्राथमिकता सूचीमै राखेर काम शुरु गर्ने बताएको छ । कचनापुरको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर पूरै जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सिक्टा आयोजना विश्व ब्याङ्कको ऋण लगानीमा २०३६ सालमै शुरु हुन लागेको थियो  । तर भारत सरकारले किचलो शुरु गरेपछि ब्याङ्क पछि हट्यो । त्यसपछि युरोपियन युनियन, साउदी अरब र कुवेतले लगानी गर्ने चासो देखाए, भारतकै रवैयाको कारण उनीहरूले पनि हात झकिे । भारतले आयोजना बनेमा लक्ष्मणपुर ब्यारेजलाई असर गर्छ भनेर विरोध गर्दै आएको हो । तर सिक्टाको निर्माणस्थल र लक्ष्मणपुर व्यारेज झण्डै ६० किलोमिटरको दूरीमा भएकाले आयोजना निर्माण गर्न कुनै अन्तर्रर्ााट्रय नियम कानूनले नरोक्ने विज्ञहरू बताउँछन्  । बरु भारतको लक्ष्मणपुर बाँध नै सीमाक्षेत्र नजिकै नेपालको थुप्रै भूभाग डुबाउने गरी बनेको छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय लगानीमा बन्दा भारतको दबाब आइरहने हुँदा श्री ५ को सरकारले आफ्नै स्रोतमा निर्माण गर्न लागेको सिक्टा ंसिंचाई आयोजनाका डिभिजन इन्जिनियर माधव वेल्वासे बताउँछन् । आयोजनाका लागि भएको ग्लोबल टेण्डर अनुरुप ३७ वटा अन्तर्रर्ााट्रय निर्माण कम्पनीले प्रि-क्वालिफाइड टेण्डर हालेका छन् । शुरुमा रु.८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले रु.१६ अर्ब निर्धारण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा यसका लागि रु.३५ करोड छुट्याइएको छ ।

आयोजना बन्ने खबरले उत्साही जिल्लावासीहरू भारतले फेरि किचलो गर्नसक्ने सम्भावनाबाट सशङ्कति छन् । भवानीयापुर-५, बाबुगाउँका कोइली राइ कवडिया भन्छन्, "सिंच्ााई भए त हाम्रो खेती धेरै राम्रो हुन्थ्यो । खै बन्ला कि नबन्ला !" अगैया क्षेत्रका कृषक नवराज केसी थप्छन्, "नेपालको पानी भारतले एकलौटी प्रयोग गर्न खोज्नु र नेपाललाई प्रयोग नगर भनेर धम्क्याउनु बलमिच्याइँ बाहेक केही होइन  । भारतले फेरि किचलो गर्‍यो भने बाँकेका सबै किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिनर्ुपर्छ  ।" आयोजनाको कर्मचारी समेत रहेका स्थानीय बासिन्दा तेजबहादुर ओलीले पनि अब सबैले चर्को आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले देखाएको तत्परता कायम रहला कि नरहला भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ । सरकारले कृषकको समस्यालाई नै ध्यानमा राखेर चासो देखाएको हो भने भारतीय दबाबमा झुक्न नहुने किसानहरूको सुझाव छ  ।

• रामेश्वर बोहरा

पूर्वी पहाडमा व्यापार चौपट

धरानबाट पठाइएको सामानको पैसा उठाउन तेह्रथुमको जिरीखिम्ती पुगेका आधा दर्जन थोक बिक्रेताका कर्मचारीलाई २९ कात्तिकमा माओवादीले पक्रिए, तिनका मालिकहरूलाई फोन गरेर प्रति व्यापारी वाषिर्क १५ हजार या सो क्षेत्रमा आएको सामानको बिक्रीमूल्यको ५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने शर्त राखे र व्यापारीहरूले 'सल्लाह गरेर खबर गरौँला' भनेपछि तीन घण्टा थुनेर छाडिदिए ।

यो घटनापछि तेह्रथुमको जिरीखिम्ती-म्याङ्लुङ क्षेत्रमा धरानबाट सामान जान बन्दै भएको छ । नाम बताउन नचाहने एक व्यापारी भन्छन्, "डेढ प्रतिशत नाफा हुने कारोबारमा ५ प्रतिशत दिएर हामीले कसरी व्यापार गर्ने -" अर्का व्यापारी थप्छन्, "एकातिर माओवादीलाई चन्दा दिनर्ुपर्छ, अर्कातिर सुरक्षाकर्मीको झन्झट छ ।"

विराटनगरको श्रीराम किरानाका प्रदिप अग्रवाल आफ्नो पहाडी क्षेत्रको कारोबार ५०-६० प्रतिशत घटेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "पहिले एक पटकमा ६०-७० हजारको सामान जाने ठाउँमा अहिले ३० हजारको पनि जाँदैन  ।" विराटनगर, गुद्री बजारस्थित दिप टेर््रर्डसका दिनदयाल गोयलले युद्धविरामपछि केही आशा जागे पनि खासै सुधार नभएको बताए ।

धरानको डिलर तथा थोक बिक्रेता संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल धरानबाट धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरमा मात्र मासिक रु.१० करोड बराबरको व्यापारिक कारोबार हुने गरेकोमा द्वन्द्वको कारण ठूलो ह्रास आएको बताउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा थोक कारोबार गर्ने व्यापारीहरू धरानमा मात्रै ४० जना छन् । सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवालका अनुसार, माओवादी चन्दाका कारण सामानमा मूल्यवृद्धि भएकोले त्यसको सोझो मार जनतालाई नै परेको छ ।

मेची अञ्चलका पहाडी क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक थलो बिर्तामोडको व्यापारमा पनि ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यहाँबाट फिदिम, ताप्लेजुङ, इलाममा जाने चामल, मट्टतिेल, नुन, कपडा, सिमेण्ट, फलामे छड, भाँडा वर्तन, बिजुलीलगायतका सामानहरूको माग अहिले हृवात्तै घटेको छ । बिर्तामोडका थोक बिक्रेता निर्मल स्टोरका देवी भट्टर्राईका अनुसार, माओवादीले २०६१ सालदेखि ताप्लेजुङ र फिदिमबाट झापा आउने अलैँची, सुठो र अम्लिसो लगायतका सामानमा ५० केजी बोराको रु.७५ 'जिल्ला निकासी कर' लिन थालेपछि यी वस्तुको व्यापार पनि घटेको छ ।

विराटनगरमा थन्किएको सामान ।

उदयपुर, कटारी र बेल्टारबाट सगरमाथा अञ्चलका पहाडी क्षेत्रमा जाने वाषिर्क रु.१० करोडको बियर, रक्सी, चाउचाउ, खाद्यान्न, घरायसी सामानहरूको कारोबार पनि ६० प्रतिशतले घटेको व्यापारीहरू बताउँछन् । एक व्यापारी भन्छन्, "माओवादीको मासिक पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म चन्दा उठाउने नियमले पहाडी क्षेत्रको व्यापारमा नराम्रो असर पारेको छ ।" खच्चडबाट बोकाएर दिक्तेल र भरियाहरूले बोकेर ओखलढुङ्गा, सोलु र खोटाङ पुर्‍याइने सामानहरू कहिले माओवादीको नाकाबन्दी त कहिले चन्दा आतङ्क पार गरेर लैजानर्ुपर्छ ।

मारमा ढुवानी व्यवसाय पनि
पहाडी क्षेत्रको व्यापार घटेकोले ढुवानी व्यवसायीहरू पनि मारमा परेका छन् । कोशी ट्रक व्यवसायी संघका सदस्य राजेन्द्र बस्नेत ढुवानी व्यवसाय ६० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको बताउँछन् । कोशी ट्रक व्यवसायी संघ तथा पर्ूवाञ्चल मोटर सिण्डीकेटले धरानबाट पहाडी क्षेत्रमा ढुवानीको लागि १५० वटा सवारीसाधन चलाएका छन् । तर पहिले महिनामा कम्तीमा ६ टि्रप गर्ने एउटा ट्रकले अहिले दर्ुइ टि्रप मात्रै गर्ने गरेको व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार गिरीधारी सापकोटा बताउँछन् ।

तीन वटा ट्रकका मालिक गोपाल चौहान सिण्डीकेट अगाडि थन्किएको आफ्नो गाडी देखाउँदै भन्छन्, "म अहिले घाटाको व्यवसाय गरिरहेको छु । हर्ेर्नुस् न, गाडी अगाडि छ । पालो कहिले आउने हो कहिले -" विजय पौडेल, केशरबहादुर थापा, रामचन्द्र सिंह, बालकृष्ण बस्नेत, राजमान लिम्बू, कुमार लिम्बू, दत्त लिम्बू, गणेशकुमार श्रेष्ठलगायत धेरैले नोक्सानी खेप्न नसकेर व्यवसाय नै छाडिसकेका छन् । धरानमा चामल मिल चलाइरहेका जीतबहादुर श्रेष्ठलाई व्यवसाय राम्रो चल्दा किनिएका तीन वटा ट्रक घाँडो भइरहेका छन् ।

• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, धरान