विश्लेषण | दल-माओवादी समझदारी
ध्रुवीकरण तीब्र पार्नुपर्छ
•
रघु पन्त
सात दल र माओवादीलाई एउटै धार र सहमतिमा रहन
नदिने राजाको प्रयत्नले नै अन्ततः नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई
तीव्र पार्न बल पुर्याउनेछ । |
दल-माओवादी समझदारीले
नेपालको विद्यमान त्रि-पक्षीय राजनीतिक द्वन्द्वलाई द्विकोणीय -राजा-जनता)
बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । तर राजालाई पर्ूण्ा निषेध भने यसले लिइसकेको
छैन । सहमतिमा आउन तयार भए 'अझै ठाउँ छ है' भन्ने सन्देश राजालाई प्रस्ट
रूपमा दिइएको छ । राजतन्त्रसँग द्वन्द्वभन्दा सम्भव भए अझै पनि सहमति
खोज्नर्ुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक)
जस्ता पार्टर्ीीको चाहनालाई समझदारीले ठाउँ दिएको छ । अर्थात् यो समझदारीले
नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै सहमतिको सन्देश पनि बोकेको छ ।
'संविधानसभा' लाई समझदारीको साझा बिन्दु बनाई अघि सारिएका
१२ बुँदाहरूले राजासहितको संविधानसभाको सम्भावनालाई ध्यान दिएको देखिन्छ
। तर समझदारीले सङ्केत गरेको ठाउँमा राजा सहजै आउनेछन् भन्ने अपेक्षा
गर्नु, बालुवाबाट तेल निस्कने आशा गर्नुजस्तै हो । राजा, सम्पन्न समझदारीभित्र
आफ्नो ठाउँ खोज्नुको साटो समझदारीलाई ध्वंस गर्ने कामतिर लाग्नेछन्
। सात दल र माओवादीलाई एउटै धार र सहमतिमा रहन नदिने राजाको प्रयत्नले
नै अन्ततः नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न बल पुर्याउनेछ
।
दल-माओवादी समझदारीको विभिन्न संघ/संस्थाका साथसाथै
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीस्ता
राजा र सात दलको बीचमा बसेका पार्टर्ीीले समेत स्वागत गरेका छन् ।
राजाको १९ माघको निरङ्कुश कदमको विरोध गरेझैँ गर्ने तर आन्दोलनमा उत्रन
नसक्ने र्सर्ूयबहादुर थापा र पशुपति शमशेर राणा जस्ता मानिसहरूका लागि
पनि, आफ्नो उभिने ठाउँ कतातिर छान्ने हो भन्ने दबाब यो समझदारीले पैदा
गरेको छ । राजा सहमतिको लागि तयार नभएको खण्डमा राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष
बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका दुवै घटकहरूलाई संवैधानिक वा 'सेरेमोनियल'
राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रको दिशातिर लग्ने बाध्यता पनि विस्तारै
परिस्थिति स्वयंले उत्पन्न गर्नसक्छ ।
तथापि, युवा पुस्ताले चर्को रूपमा उठाइरहेको र आम जनसमुदायले
समेत र्समर्थन गर्न थालेको गणतन्त्रको आवाजलाई सहजै आत्मसात् गर्ने
अवस्थामा सात दल अझै पुगेका छैनन् । र, माओवादी पनि सात दलसँगको समझदारीमा
गणतन्त्रको मागलाई संविधानसभाको मातहतमा राख्न तयार भएको छ । यस हिसाबले,
आफूलाई जनभावना अनुकूल साँचो अर्थमा संवैधानिक राजा बनाउने अवसर राजाको
लागि अझै पनि बाँकी छ । राजाले यो अवसरलाई उपयोग नगरी निरङ्कुश भएरै
फेरि पनि अघिबढ्न खोजे भने ध्रुवीकरणको प्रक्रिया एउटा तात्विक निष्कर्षा
पुग्न बाध्य हुनेछ ।
राजाले दल र माओवादीबीचको समझदारीलाई नकारात्मक रूपमा
लिएर अघिबढ्न खोजेको खण्डमा, सात दलभित्रका संवैधानिक राजतन्त्र-पक्षधरहरूका
अगाडि गणतन्त्रमा जानैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ । राजा सम्वादमा
आउन र समझदारी खोज्न तयार नभएपछि दलहरूले मात्र त्यस्तो खोजी गर्नुको
कुनै अर्थ हुनेछैन । तर राजाले कथं तत्काल सात दलसँग गम्भीर सम्वाद
र सहमति खोज्ने पहल गरे भने अहिले शुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको
प्रक्रिया स्वतः धीमा हुनेछ । र, 'संविधानभित्रका शक्तिहरू मिल्नर्ुपर्दछ'
भन्ने आवाज चर्किन तथा सात दललाई माओवादीसँग भएको समझदारीबाट पछि हटाएर
राजासँग सहमति खोज्न राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय दबाब बढ्न थाल्नेछ
। तर दलहरूले अब यस्ता दबाबलाई झेल्दै माओवादीसँग भएको समझदारीलाई
कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने अठोट गर्न सक्नर्ुपर्दछ । जसरी माओवादीका
कतिपय कुरा मान्दै उनीहरूलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन
दलहरू सफल भए, त्यसरी नै उनीहरूले राजालाई जनताको एजेण्डा मान्न बाध्य
पार्नुपर्दछ । राजा र माओवादी दुवैलाई निकास र ठाउँ दिने क्षमता दलहरूसँग
मात्र छ ।
दलहरू आफ्नो एजेण्डा, कार्यक्रम र पुग्ने ठाउँको बारेमा
स्पष्ट हुनर्ुपर्छ । अन्ततः माओवादीहरू दलहरूलाई पछ्याउन र साथ दिन
बाध्य हुनेछन्, किनभने माओवादीलाई दिनका लागि राजासँग केही पनि छैन
। न त माओवादीसँग नै राजालाई दिन केही छ । माओवादी देखिने गरी गणतन्त्रको
मागबाट पछि हट्न सक्दैन । उसले जनवादी गणतन्त्रको नारा दिएर नै बन्दूक
उठाएको थियो । आज ऊ 'लोकतन्त्र कि गणतन्त्र'को नारा दिइरहेछ । राजाले
सात दलको माग मान्ने छैनन् र अन्ततः सात दल राजाबाट पर्ूण्ा निराश
भएर गणतन्त्रको मागमा आउन बाध्य हुनेछन् भन्ने विश्लेषण माओवादीको
छ । यो विश्लेषण आधारहीन छैन ।
दलहरू र माओवादीबीच एकता र मेल हुनेछैन भन्ने अनुमान
गरेर एकैपल्ट दल र माओवादीलाई पेल्न तम्सेका राजा दल र माओवादीबीच
समझदारी भएपछि नराम्ररी झस्केका छन् । राजतन्त्र विरुद्ध शुरु हुन
लागेको ध्रुवीकरणले आफूलाई एक्ल्याउने खतरा उनले अनुभव गरिसकेका छन्
। त्यसैले आफू विरुद्धको ध्रुवीकरणलाई उनले रोक्न खोज्नेछन् । तर कसरी
?
राजाले माओवादी र दलहरूलाई दमनद्वारा नियन्त्रण गर्ने
उपाय रोजे भने, सात दल र माओवादी अझ छिटो नजिकिने छन्, ध्रुवीकरणको
प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र हुनेछ । अर्थात् राजाको शासन चाहने एकातिर
र लोकतन्त्रवादीहरू अर्कोतिर हुनेछन् । बीचमा कुनै ठाउँ हुनेछैन ।
त्यस्तो अवस्थामा 'बहुदलीय व्यवस्था' र 'संवैधानिक राजतन्त्र' भनेर
रटना गरिरहने अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिहरूले पनि बाध्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको
मात्र नाम लिन थाल्नेछन् । ती राजाबाट पूरै निराश हुनेछन् ।
यस्तो सम्भाव्य ध्रुवीकरणले गृहयुद्धलाई अझ तेज बनाउनेछ
। मर्ने-मार्ने क्रम तीव्र हुनेछ । थुप्रै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरू
मारिनेछन्, थुनिनेछन् । मानवअधिकारको व्यापक रूपमा उल्लङ्घन भई नेपालका
शासकहरू अन्तर्रर्ााट्रय अदालतमा अपराधीका रूपमा उभिनुपर्ने अवस्था
उत्पन्न हुनेछ । यस्तै क्रमहरू पछि अन्ततः जनताले नै जित्नेछन् र नेपालमा
गणतन्त्र जन्मन सक्छ ।
अहिलेसम्म बहुपक्षीय रहेको राजनीतिक द्वन्द्वले दर्ुइपक्षीय
स्वरुप ग्रहण गर्ने दिशा बल्ल समातेको छ । यो प्रक्रियालाई तेज गतिले
दौडाउनु आवश्यक छ । जनताका सबै शक्तिहरू एकातिर र राजा पर्ूण्ा रूपले
अर्कोतिर उभिने अवस्था स्वयं राजा र उनकै आसेपासेहरूले बनाउँदैछन्
। नेपाली जनतालाई शक्ति र शासनाधिकारको स्रोत नमान्ने राजालाई जनताले
कहिल्यै स्वीकार्ने छैनन् ।
फूलाई जनताभन्दा माथि ठान्ने दरबारिया चिन्तनलाई नपछारेसम्म
नेपाली लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुनेछैन । लोकतन्त्र र कमारोतन्त्रबीचको
ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो । सात दल र माओवादीबीचको यो बाटोतर्फसम्पर्ूण्ा
राजनीतिक शक्तिलाई हिँडाउन सकेको खण्डमा मात्रै शक्ति र लोकतन्त्र
छिटो प्राप्त हुनेछ ।
|
