विश्लेषण | दल-माओवादी समझदारी
कोही तर्सिनुपर्दैन
दल-माओवादी सहमतिको सही कार्यान्वयन नै अहिले
सबैको प्राथमिकताको विषय हुनर्ुपर्छ । सकारात्मक हिसाबले लिएमा यसबाट
राजा, दल र माओवादी सँगै सिङ्गो देश एवं जनताको भलो हुनसक्छ, कुभलो
कसैको हुँदैन । कोही पनि झस्किनु वा तर्सिनु जरुरी छैन ।
•
पुरुपोत्तम दाहाल
 |
किरण पाण्डे |
माओवादीका नाउँमा
१ फागुन ०५२ बाट 'औपचारिक रूपमा आरम्भ' भएको हिंसा अन्त्य हुने 'औपचारिक
सम्भावना' ७ मङ्सिर ०६२ बाट बढेर गएको छ । राजाको निरङ्कुश सत्ता र
माओवादी हिंसाको श्रृङ्खला अन्त्य गरी देशमा लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना
गर्न एकजूट भएका सात राजनीतिक दल आफ्नो मूल लक्ष्यप्रति माओवादी पक्षलाई
सहमत गराउन सफल भएका छन् । सात दल मध्येका प्रमुख नेताहरू गिरिजाप्रसाद
कोइराला र माधव नेपाल यस चाँजो-पाँजोका प्रमुख दृश्य नायकका रूपमा
देखापर्नु भएको छ । विगतमा गर्नुभएका सम्पर्ूण्ा गल्तीहरूको सट्टा
इतिहासले यस कार्यका लागि उहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
यो घडीमा माओवादीका तर्फाट प्रदर्शित सकारात्मक चिन्तन
र व्यवहारको पनि सही मूल्याङ्कन एवं व्याख्या हुनर्ुपर्छ । शङ्का र
नकारात्मकतालाई गौण बनाइनर्ुपर्छ । माओवादी युद्धको थालनीदेखि अहिले
शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति प्रदर्शित उसको तत्परताका बीचमा थुप्रै
शङ्का, आरोप, पीडा र आकलनहरू नभएका होइनन्, तर ती सबै कुराहरू हाललाई
थाती राखी इतिहास र अनुसन्धानकर्ताहरूको जिम्मा छाडिदिनर्ुपर्दछ ।
अहिले त बाह्र बुँदे सहमति, त्यसको इमान्दार पालना र परिणाममुखी कार्यान्वयन
कसरी हुनसक्छ र त्यसनिम्ति आर्इपर्न सक्ने व्यवधानहरू के हुन् भन्ने
मात्र केलाइनु समयोचित हुन्छ ।
७ मङ्सिरमा( सात दलका प्रमुखहरू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा
छुट्टैछुट्टै जारी एउटै वक्तव्यको पहिलो बुँदा -हे. बाह्र बुँदा, पृष्ठ
६४) को विश्लेषण गर्दा, दल र माओवादी राजतन्त्रको अवधारणालाई नै बाधक
ठान्दैनन्, तर त्यसको निरङ्कुश चरित्रको चाहिँ समूल अन्त्य गर्न चाहन्छन्
भन्ने बुझन्िछ । राजतन्त्रमा 'निरङ्कुश' विशेषण लगाएर उनीहरूले राजा
वा राजा र्समर्थक पक्षसँग तत्काल भयानक द्वन्द्व र संहारको संभावना
र्टार्न 'साप पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने' रणनीति बनाएको देखिन्छ
। यो विशेषणले राजालाई, 'आफू निरङ्कुश नभएको, द्वन्द्वको पक्ष र शान्तिको
विपक्षमा नरहेको तथा नागरिकहरूको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै मिलेर
बस्न चाहेको' प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । साथै यसबाट 'राजसंस्था
र दल मिल्नर्ुपर्छ' भन्नेहरूको वचनको पनि सम्मान भएको छ । किनकि( 'राजतन्त्रको
अन्त्य' लाई सात दल र माओवादी दुवैले आफ्नो 'प्रथम लक्ष्य' मानेका
छैनन् । राजतन्त्र रहने वा नरहने भन्ने विषयलाई जनताको विवेकमा छाड्ने
निधो गरेका छन्( संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् । तर दलहरूले भनेझैँ,
'आन्दोलनमार्फत् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर संविधानसभामा जाने'
अवस्था आएमा वा माओवादीले भनेझैँ 'आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको
भेलाले निर्ण्र्ाागरी संयुक्त सरकार बन्ने र संविधानसभामा जाने'सम्मको
परिस्थिति सिर्जना भएमा जनमत 'संवैधानिक राजतन्त्र' विरुद्ध जानसक्छ
। राजावादी र लोकतन्त्रवादीबीच द्वन्द्व चर्केर जय-पराजयको स्थिति
आई जनशक्ति विजयी भएको अवस्थामा भने राजतन्त्रको पक्षमा सम्झौता हुन
सम्भव हुँदैन ।
२०४६ का उपलब्धिः सबैका हुन्
समझदारी पत्रको दोस्रो बुँदाले, पहिलो बुँदाको लक्ष्यप्राप्तिको माध्यमका
रूपमा 'संविधानसभा' को निर्वाचनमा जोड दिएको छ । माओवादीहरू 'दशवर्षो
जनयुद्ध' को गौरव र उपलब्धिको साक्षीको रूपमा संविधानसभालाई उपयोग
गर्न चाहन्छन् । तर दलहरूका निम्ति ०४७ को संविधान; तिनको तीस वर्षो
अथक सङ्र्घष्ा र अत्यन्त ठूलो त्याग एवं बलिदानको स्मारक हो । ०४७
को संविधानका आधारलाई पूरै 'वाद' गरी नयाू सहमतितर्फ उन्मुख हुनुको
अर्थ हुन्छ- तीस वर्षो आन्दोलन, बलिदान र उपलब्धिको ऐतिहासिक महत्त्वलाई
न्यून गराउनु । त्यो संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेसहित
धेरै दलहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । त्यसैले उनीहरू त्यो मूल्यको
श्रृङ्खलाकै रूपमा राजनीतिक अग्रगमनको आकांक्षा राख्दछन्, जुन अत्यन्त
स्वाभाविक हो । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरी सोहीमार्फत् संयुक्त
सरकार र संविधानसभामा जाने उनीहरूको प्रस्ताव इतिहासको त्यही बलिदानसूग
जोडिएको छ ।
 |
माओवादीले पुराना आर्थिक(सामाजिक र राजनीतिक ढाँचालाई
पूरै ध्वस्त गरी नयाँ जनवादको लक्ष्यका साथ दश वर्षम्म युद्ध चलाएका
हुन् । माथिदेखि तलसम्म यही सपना र विश्वास दिलाउने काम भएको छ । यसैका
लागि माओवादीका नाउँमा दश हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
अन्ततः माओवादीले यो युद्धजनित क्षतिको दायित्व र जवाफदेही लिनैपर्ने
हुन्छ । यसनिम्ति विगतमा उनीहरूले उठाएको(गोलमेच सम्मेलन, संयुक्त
सरकार र संविधानसभाको बाटो अख्तियार नगर्दा युद्धको उपादेयता पुष्टि
गर्न सम्भव हुूदैन । तथापि उनीहरूले आफ्ना अन्तिम दर्ुइ मान्यताहरू(गणतन्त्रको
स्थापना र त्यसमार्फत् नयाू जनवादी व्यवस्था' को प्रस्तावलाई अहिलेको
सहमतिको क्रममा तगारो बनाएका छैनन् ।
माथिका दुवै पक्षलाई विचार गर्दा( माओवादीले प्रतिनिधिसभा
पुनःस्थापनामार्फत् गोलमेच सम्मेलन, संयुक्त सरकार र संविधानसभाको
बाटो रोज्दा इतिहासप्रति न्याय हुने देखिन्छ । किनकि( 'संविधानसभा'
मार्फत् जनताको सर्वोच्चता कायम गर्न माओवादीको दशवर्षो सशस्त्र सङ्र्घष्ाकै
कारण सात दल सहमत भएका हुन् । अर्थात् 'संविधानसभा' को लक्ष्य वर्तमानमा
माओवादीकै माग र सफलता हो । तर ०४६ सम्मको बलिदानी श्रृङ्खलालाई जोड्नु
उनीहरूको पनि कर्तव्य हो । यसै पनि, माओवादीहरूले भन्दै आएका हुन्(
०४६ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाँ सत्ताको निर्माण
गर्ने । ०४६ को उपलब्धिलाई इतिहासको श्रृङ्खलाबाट टुट्न नदिन प्रतिनिधिसभाकै
पुनर्स्थापनामार्फत् संविधानसभामा जानुपर्ने हुन्छ ।
संविधानसभाको प्रश्नमा सहमति जनाउूदा 'केही ठूला जोखिमहरू'
पनि छन् । निर्वाचनबाट( संविधान निर्माताहरू पूरै निरङ्कुश राजतन्त्रका
पक्षधरहरू अथवा गणतन्त्र स्थापना गरी एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने
अथवा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक नीतिमा अन्त कसैको प्रभाव
विस्तार गर्न सहयोगी हुनसक्नेहरू निर्वाचित भए भने के गर्ने - यी सबै
अवस्थामा लोकतन्त्र पराजित हुनेछ । तर त्यो 'रिस्क' मोल्न दलहरू तयार
भएका छन् । संभवतः त्यही आशङ्काले हुनर्ुपर्छ( संविधानसभाको चुनाव
गर्दा माओवादी हतियार र 'शाही' पहिचानका साथ निरङ्कुश राजतन्त्रको
अङ्गरक्षक झैँ रहेको सेनाका हतियारहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ वा मान्य
अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाको रेखदेखमा राख्नर्ुपर्छ भन्ने कुरा सहमतिपत्रमा
उल्लेख गरिएको हो । दलहरूमा के विश्वास देखियो भने, राष्ट्रको स्वतन्त्रता
र र्सार्वभौम विपरीत हुने गरी संविधानसभाको उम्मेदवारी र परिणाम दुवै
हुनसक्दैन । यो विश्वास आफैँमा अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा छ ।
सहमति पत्र अनुसार( प्रतिस्पर्द्धर्ााक बहुदलीय शासन
प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानूनी राज्य, मौलिक हक
र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति माओवादी प्रतिबद्ध भएका छन् । यसो गरेर
माओवादीले मानवअधिकारवादी र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको समेत आवाजको
सम्मान गरेको छ । विस्थापितहरूको पुनःस्थापना गर्ने, कब्जा गरिएका
घरजग्गा फिर्ता गर्ने र निर्वाध राजनीतिक कार्य गर्न वातावरण निर्माण
गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका मूल्यको सम्मान गर्ने, माओवादीका
विगतका गल्ती र सात दलका कमजोरी सबैमाथि आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा
दोहोरिन नदिने, गलत घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने जस्ता
सहमतिपत्रका अन्य बुँदाहरू महत्त्वपर्ूण्ा मात्र छैनन्, ती एकप्रकारले
नेपालको भावी नेतृत्वका लागि निर्देशन पनि हुन् । नेपाली जनताले भविष्यप्रतिको
वचन यसरी नै मागिरहेका हुन् ।
दल र माओवादीले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा समेत
गम्भीर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 'जनता र तिनका प्रतिनिधि नै यथार्थमा
राष्ट्रका पहरेदार हुन् र उनीहरूले नै राष्ट्रको रक्षा र राष्ट्रियताको
पर््रबर्द्धन गर्न सक्दछन्' भन्ने सन्देश स्पष्टसँग दिइएको छ । निरङ्कुशतावादीहरूले
भनेझैँ( एक व्यक्ति वा एक संस्थाकै भरमा न राष्ट्र टिक्छ, न राष्ट्रियता
सुरक्षित हुन्छ । यस तथ्यलाई सहमति पत्रले राम्ररी अनुमोदन गरेको छ
।
दल-माओवादीबीचको सहमतिलाई लिएर अरू केही प्रश्नहरू पनि
उठाइएका छन् । जस्तो राज्य पक्षले यो सहमतिलाई कसरी हर्ेछ - कतिको
भनाइ छ( राज्य पक्षको सहमति विना सहमति कार्यान्वयन हुनसक्दैन र राज्यले
स्वीकार नगर्दासम्म त्यसको वैधानिकता पनि हुँदैन । तर यो तर्क आपैFmमा
हास्यास्पद किन छ भने, यी सहमतिहरू न त राज्य पक्षसँग राखिएका माग
हुन् न राज्यले र्समर्थन गरोस् भन्ने चाहना नै राखिएको छ । युद्धको
निरन्तरता विना आफ्नो सक्रिय नेतृत्व टिक्न सक्दैन भन्ने ज्ञान राजा
र राजाका सल्लाहकारहरूमा पर्याप्त रहेको छ । यसैकारण(माओवादीले तीनमहिने
युद्धविराम गर्दा पनि राजाको सरकारले युद्ध जारी राख्यो । राजा र राजाका
पक्षधरहरू माओवादीले आत्मर्समर्पण गर्नै पर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
पर्ूव जर्नेल एवं राजाका सल्लाहकारसम्मले पोखेको तीतो र आक्रोश हर्ेदा
सम्पन्न सहमतिले उनीहरूमा मर्मान्तक चोट पुगेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ
। तर पनि मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष कर्ीर्तिनिधि विष्ट आशावादी देखिनुहुन्छ
। सहमतिको 'गम्भीर अध्ययन' गरी सरकारले प्रतिक्रिया दिने भन्दै शान्तिको
प्रयासलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने उहाँको टिप्पणी छ । यसबाट मन्त्रिपरिषद्भित्र
नै दल-माओवादी सहमतिलाई हर्ेर्ने दर्ुइ दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट भएको
छ ।
निरङ्कुश राजावादीहरूसामु अहिले पनि दर्ुइ वटा विकल्प
बाँकी छन्( पहिलो, दलहरूले भने झैँ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी त्यसपछिको
राजनीतिक विकासक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्ने । दोस्रो, पर्ूण्ा
प्रतिरोधात्मक आत्मरक्षा र प्रहार । यसमा- माओवादी समूहभित्र विगतमा
प्रजातन्त्र विरुद्ध गरिएको लगानीको उपयोग गर्दै दलहरूसँग सहमतिमा
पुग्ने माओवादीको राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध व्रि्रोह खडा गर्ने लगायतका
थुप्रै हत्कण्डा तिनले अपनाउन सक्छन् ।
तथापि; नेपालको राजनीति इतिहासको पुनर्लेखनको चरणमा
प्रवेश गर्न लागेको छ । यर्सथ, दल-माओवादी सहमतिको इमान्दारीपर्ूवक
पालना हुनर्ुपर्छ, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चता स्थापित
गर्दै नागरिकको समृद्धि निम्ति नेतृत्व र नीति दृढ, अनुशासित र स्पष्ट
हुनर्ुपर्दछ । बाह्रबुँदे सहमति फेरि अर्को युद्ध या द्वन्द्वको विषय
वा जन्मदाता सावित हुनुहुँदैन ।
|
