विश्लेषण | दल-माओवादी समझदारी
राजाको अबको 'रोल'
पार्टर्ीीाओवादी समझदारी, राजाका निम्ति जनतालाई
साथ दिने एउटा राम्रो अवसर हो । यदि राजा अहिलेको समझदारीका विरुद्ध
जाने हो भने चाहिँ राजसंस्थाको प्रासङ्गकितामै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
•
नीलाम्बर आचार्य
मुलुकको द्वन्द्व
राजाको सवालमा केन्द्रित छ । माओवादीको सङ्र्घष्ा 'राजासहितको राज्य'का
विरुद्ध लक्षित छ भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको अहिंसात्मक आन्दोलन
पनि 'सम्पर्ूण्ा सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्ने राजाको प्रवृत्ति' विरुद्ध
हो । अर्थात् 'राजाको भूमिका र स्थान के हुने' भन्ने प्रश्न नै करीब
६ दशकदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ । राजाको भूमिका र स्थानका
बारेमा अन्तिम समाधान नभएकोले हामी वाञ्छित गतिमा अघिबढ्न सकिरहेका
छैनौँ । भर्खरै सात दल र माओवादीबीच भएको समझदारीको पहिलो बुँदामै
'नेपालको अग्रगमन, शान्ति र प्रजातन्त्रको प्रमुख बाधक निरङ्कुश राजतन्त्र
रहेको' उल्लेख छ । त्यसैले, अब नेपालको राजतन्त्र कुन बाटोमा हिँड्छ
त्यसबाटै उसको भावी स्थिति तय हुने देखिन्छ ।
माओवादीहरूले देशको परिस्थिति, आफ्नो अवस्था र अन्तर्रर्ााट्रय
परिस्थितिको मूल्याङ्कन राम्ररी नै गरेको हुनर्ुपर्छ । त्यसो भएर नै
बहुदलीय प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता स्वीकार गरे । अझ त्यसलाई संस्थागत
रूपमा प्रतिबद्धता देखाउने भनेर माओवादी एककदम अघिबढ्न खोजेको देखिन्छ
। यति भएपछि अब प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले एकतन्त्रका विरुद्धको सङ्र्घष्ामा
मात्रै ध्यान केन्द्रित गरे पुग्ने भयो । यो एउटा राम्रो सङ्केत हो
।
यो परिस्थितिमा अब दरबार कहाँ छ, उसको भूमिका के हुनर्ुपर्छ
भनेर हर्ेनर्ुपर्छ । यसमा पहिले दरबारले प्रस्ट रूपमा आफूलाई उभ्याउनर्ुपर्छ,
ऊ बदलिँदो समयको साथमा हिँड्न चाहन्छ वा हिजोकै बाटोमा - अहिलेका विश्वव्यापी
मान्यताहरू प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कानूनी राज र नागरिक स्वतन्त्रताका
बारेमा दरबारको के धारणा छ - त्यसबाहेक दरबारले के पनि ठम्याउनर्ुपर्छ
भने ऊ मुलुकका जनता र राजनीतिक प्रतिनिधिको साथमा छ वा तिनको विरुद्धमा
- यसअघि यी मामिलाको ठम्याइमा दरबारले गल्ती गरेको छ भन्ने कुराका
उदाहरण १८ असोज र १९ माघ हुन्, जसलाई आधुनिक विश्व र नेपाली जनताले
साथ दिएनन् । यस्ता कदमबाट राजाले इतिहासमा मात्रै सीमित हुने पद्धतिको
साथ लिन खोजेको देखिन्छ ।
दरबारलाई मौका
सात पार्टर्ीीाओवादी समझदारी, राजाका निम्ति जनतालाई साथ दिने एउटा
राम्रो अवसर हो । दरबारले देशमा शान्ति प्रक्रिया शुरु गर्न नसकेको
यथार्थ हो । दल-माओवादी समझदारीले शान्ति र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया
सँगसँगै शुरु गर्ने सम्भावना देखाएको छ । अब राजतन्त्रले त्यो प्रक्रियामा
सामेल भएर आफूलाई प्रासङ्गकि ठहर्याउने वा त्यसबाट टाढिएर आफ्नो शासन-सत्ता
कमजोर पार्ने - रोजाइ उसकै हो । शासन-सत्ता कब्जा गर्नु नै सबैथोक
होइन, त्यसले कुनै दिन त्रासदीपर्ूण्ा परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ
। राजसंस्था भनेको नेपालका स्कुले छात्रछात्राले इतिहासमा पढ्ने कुरा
मात्रै होइन, ऊ नेपालको वर्तमान प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि सँगसँगै
जानसक्छ भन्ने देखाउने अहिलेको जस्तो मौका फेरि फेरि नआउन सक्छ । यदि
राजा अहिलेको समझदारीका विरुद्ध जाने हो भने चाहिँ उसको प्रासङ्गकितामै
प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अहिले पनि राजाका हातमा सत्ता छ । माओवादीको व्रि्रोह
मूलतः राज्य विरुद्ध हो । त्यसैले वार्ता र समझदारी राज्य र व्रि्रोही
पक्षका बीचमा भइदिएको भए त्यसले बढी अर्थ राख्थ्यो । तर त्यसो हुन
नसकेको अवस्थामा पार्टर्ीी माओवादीले अग्रसरता देखाए, उनीहरूका बीचमा
वार्ता भयो । यसले 'शान्तिका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको' दावी
गर्ने राजाको प्रासङ्गकिता कमजोर बनाइदियो । यस अवधिमा शान्ति र प्रजातान्त्रिक
प्रक्रियामा राजाको सक्रियता कहीँ कतै देखा परेन । नगरपालिकाको निर्वाचन
तिथिको घोषणा गरेको आधारमा कसैलाई लाग्न सक्छ, राजा प्रजातन्त्रप्रति
प्रतिबद्ध छन् । तर, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, प्रजातान्त्रिक
शक्तिहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राखेको छ भन्ने कुराबाट देखिन्छ न कि के
घोषणा भयो भन्नेबाट । राजाको नियत, उनी के कस्तो प्रक्रिया अपनाइरहेका
छन् र कुन शक्तिलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् भन्नेबाट खुल्छ । शान्तिको
कुरा गर्ने तर सैनिक कारबाही बढाउँदै जाने, माओवादीबाट भएको एकपक्षीय
युद्धविरामको घोषणालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले शान्तिप्रति प्रतिबद्ध
रहेको देखाउँदैन ।
 |
दल, नागरिक समाज, पेशा व्यवसायी र माओवादी सबैका विरुद्ध
अझ कठोर कदम चालेर जाने विकल्प पनि छ दरबारसँग । अर्थात् अहिले गइरहेको
दिशामा अझ कठोरतापर्ूवक अघिबढ्न सक्छ दरबार । तर त्यस्तो कदम उठाइयो
भने राजतन्त्रको प्रासङ्गकिता समाप्त हुने क्रम शुरु हुन्छ । जबकि
सकारात्मक दिशामा दरबारले तत्कालै गर्न सक्ने धेरै काम छन् । मुलुकका
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरेको समझदारीलाई
सफलतामा बदल्ने वातावरण सिर्जना गर्न योगदान पुर्याएर दरबारले आफूलाई
सही गन्तव्यतर्फतत्काल मोड्न सक्छ ।
तर सूचना र यातायात प्रविधिको विकासले एकीकृत विश्वको
सदस्य भइसकेको नेपाल अब फेरि राणाकालीन र राणाकालभन्दा पर्ूवको अवस्थामा
जान सक्दैन । संसारबाट एक्लिएर बस्न सक्दैन । नागरिकहरू विदेश जान्छन्,
संवाद गर्छन् स्वयं राजा पनि विदेश गइरहेका छन् । त्यसैले पार्टर्ीीले
विदेशमा कुराकानी गरेको भन्ने बारेमा चलाइएको हौवाको कुनै अर्थ छैन
। विदेश जानै हुँदैन, गयो कि अराष्ट्रिय तत्व हुने भन्ने दरबारनिकट
व्यक्तिहरूबाट चलाइएको त्रास नेपाललाई बन्द राखेर संसारबाट एक्लो बनाउने
प्रयास मात्रै हो । हामीले अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको नेपालप्रतिको
मैत्रीपर्ूण्ा सम्बन्ध र चासोलाई सम्मान गर्नर्ैपर्छ ।
तत्काल सहमतिको वातावरण बनाउन, घोषित नगरपालिका निर्वाचन
रद्द गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भनेको राजनीतिक पार्टर्ीीको सहभागिताको
लागि हो । राजनीतिक पार्टर्ीीनेका राज्यले स्वीकार गरेको संवैधानिक
व्यवस्था अनुसारका प्रमुख पार्टर्ीी नै हुन् । जब तिनीहरू नै चुनाव
लड्दैनन् भने चुनावको के अर्थ ?
'नेपाल प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट मात्रै
सञ्चालित हुनसक्छ' भन्ने कुरामा पनि दरबार स्पष्ट हुनर्ैपर्छ । १९
माघ र १८ असोज नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा भएको एउटा विकृति र भूल
थियो भनेर र्सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न राजा हिच्किचाउनुहुन्न ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग अहिले बढेको दूरी
घटाउनेतर्फराजाले पहल गर्नर्ुपर्छ । राजाको व्यवहारमा शासन सञ्चालन
गर्ने काम जनताका प्रतिनिधिहरूको हो, यसमा दरबारको मोह छैन भन्ने देखिनर्ुपर्छ
। जनताले गरेको निर्ण्र्ााशिरोपर गर्न, सम्मान गर्न र त्यसले ठम्याइदिएको
ठाउँमा बस्न दरबार तयार छ भन्ने सन्देश दिनसकेमा, त्यो नेपालको राजनीतिक
विकासका निम्ति सुन्दर हुनेछ ।
दरबारले आफूलाई नेपाली माटोको संस्था सम्झने हो भने
दल-माओवादी समझदारीलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । नेपालमा 'यो'
वा 'त्यो' कारणले प्रभावकारी भएका माओवादीहरू र मतदाताहरूको र्समर्थन
र प्रजातान्त्रिक संरचनाका कारणले बलिया भएका दलहरूले मुलुकको समस्या
समाधान गर्ने दिशामा पाइला चाल्छन् भने दरबारले त्यसलाई किन नकारात्मक
रूपमा लिने - नेपाली नेपाली मिलेर मुलुकको समस्या समाधान गर्न पाइला
चालिन्छ भने त्यसमा दरबारले अन्यथा सोच्नुपर्ने कारण नै छैन ।
दल-माओवादी समझदारीलाई दरबारले प्रतिष्ठा र अहंको विषय
बनाउनु समयलाई नबुझनु हो । 'राजा निहुरिनुहुँदैन' भन्ने निरङ्कुशतावादी
सोच हो । जनतासमक्ष निहुरिने राजा नै ठूला राजा हुन्छन् । २०४६ सालमा
राजा वीरेन्द्र जनतासमक्ष निहुरिए तर उनको सम्मान घटेन, बढ्यो ।
राजतन्त्र/निरङ्कुश राजतन्त्र
१२ बुँदे सहमतिमा 'निरङ्कुश राजतन्त्र'को कुरा गरिएको छ । निरङ्कुश
राजतन्त्र भनेको के हो भन्ने व्याख्या राजाका यसपछिका कदमबाट हुनेछ
। दर्ुइ किसिमले यसको व्याख्या हुनसक्छ । पहिलो, राजतन्त्रको 'निरङ्कुश
पक्ष' विरुद्ध ती शक्तिहरू लड्ने छन् भन्ने अर्थ हुन्छ । दोस्रो, राजतन्त्र
जो स्वभावैले निरङ्कुश हुने भएकोले दल-माओवादी राजतन्त्रकै विरुद्ध
लक्षित छन् भन्ने हुन्छ । अर्थात् 'निरङ्कुश राजतन्त्र'विरुद्ध भन्दा
आम रूपमा 'राजतन्त्र विरुद्ध नै' लक्षित भएको भन्ने अर्थ पनि लाग्न
सक्छ । तर, कतिलाई त्यो समझदारीमा 'गणतन्त्र' शब्द नराखिएकाले राजतन्त्रलाई
जोगाइरहने काम भयो भन्ने पनि लागेको छ । त्यसैले, अब राजाले व्यवहारबाट
देखाउनुपर्ने बेला आएको छ, उनी समझदारीका ती शब्दलाई कस्तो अर्थ दिन
चाहन्छन् । १८ असोज र १९ माघलाई निरन्तरता दिए राजतन्त्र स्वभावैले
'निरङ्कुश' हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । राजाको व्यवहार त्यसभन्दा भिन्न
अर्थात् जनताको र्सार्वभौमिक हक-अधिकार स्वीकार गर्ने खालका भएमा दल-माओवादी
समझदारीको लक्ष्य 'राजतन्त्र' नभई निरङ्कुशता' मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ
।
मुलुकमा शान्ति, प्रजातन्त्र, कानूनी शासन र प्रजातन्त्र चाहने व्यक्ति,
संस्था र शक्तिहरूले राजनीतिक दलहरूको यो प्रयासलाई जति र्समर्थन गर्छन्,
माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन उति धेरै दबाब बढ्छ । अनि, यो समझदारीको
जति विरोध हुन्छ सात राजनीतिक दलको तुलनामा माओवादी बलियो हुँदै जान्छ
। त्यसकारण माओवादी कमजोर बनाउने हो भने राजाले पनि यो समझदारीलाई
साथ दिनर्ुपर्छ । अन्यथा माओवादी भित्रका सैन्यवादीहरू बलिया हुनपुग्छन्
। त्यसैले, अब देशको राजनीतिक प्रक्रियामा सैन्यवादीहरूलाई हावी हुन
दिने वा राजनीतिक पक्षलाई भन्ने कुरा एकहदसम्म राजाको निर्ण्र्ााा
भर्रपर्छ ।
राज्य र व्रि्रोही वा विपक्षीबीच वार्ता गरेर शान्ति
प्रक्रिया शुरु गर्ने सामान्य प्रचलन हो । अहिले राज्यसत्ताबाट हटाइएका
जनताका प्रतिनिधिहरू र सशस्त्र व्रि्रोह गरेका माओवादीहरूबीच वार्ता
शुरु भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियाको आशा दिएको छ । जसरी अहिले ती
दर्ुइले वार्तामा राजाको आवश्यकता महसूस गरेनन्, यदि राजाले नसोच्ने
हो भने राजाका बारेमा सोच्नै छाडेरै जनताका प्रतिनिधिहरूले मुलुकको
भविष्य निर्धारण गर्दै जाने प्रक्रिया अरू अघि बढ्दै जानसक्छ । तिनीहरूले
नै मुलुकका सैन्यशक्ति, कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने अवस्था पनि आउन
सक्छ ।
देशको अवस्था हर्ेदा राजाले अत्यन्त जरुरी बाहेक विदेश
भ्रमण गर्नु सुहाउँदो काम थिएन । देशमा भएको यत्रो सहमतिलाई राजाले
'मलाई मतलब छैन' भन्ने व्यवहार देखाउँछन् भने जनताका शक्तिले पनि 'हामीलाई
राजासँग मतलब छैन' भन्ने मौका पाउँछन् । त्यसो भयो भने शान्तिको सम्भावना
टाढा पुग्ने दर्ुभाग्यपर्ूण्ा क्षण आउने निश्चित छ, जुन कसैको पनि
हितमा हुन्न ।
(वार्तामा आधारित)
|
