विश्लेषण | दल-माओवादी समझदारी
सबैका लागि सुरक्षित बाटो
सात दल र माओवादीहरूले वास्तविकताको बोधपछि
भावुकता र निजी इच्छाहरू पन्र्छाई राष्ट्र, जनता र स्वयं आफ्नो हितमा
संयमयुक्त, सुझबुझपर्ूण्ा र सामयिक निर्ण्र्ाागर्दै भविष्यको प्रारम्भिक
मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
•
हरिहर विरही
रेखाचित्र सुरेशराज न्यौपाने
|
कुख्यात रत्नाकर
डाँकू महषिर् वाल्मीकि बनेझैँ बदलिएका होइनन् माओवादी । उनीहरूको न
हृदय परिवर्तन भएको हो, न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट विश्वास उठेको
हो । तर ७ मङ्सिरमा र्सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता अर्थात् सात दल
र माओवादीबीच भएको समझदारी अरूलाई झुक्याउन बनाइएको तात्कालिक रणनीति
नभएर राजनीतिक रुपान्तरण र वैचारिक परिवर्तनको दिशामा भएको गम्भीर
र महत्त्वपर्ूण्ा प्रयत्न हो । जनतामा निहित देशको स्वामित्व र निर्ण्ाायक
शक्तिलाई जीवन्त र सक्रिय बनाउने सर्न्दर्भमा भएको यो प्रारम्भिक समझदारीले
मात्र पनि मुलुकलाई अग्रगामी मार्गमा अगाडि बढाउन ठोस योगदान पुर्याएको
छ ।
जुन दलले विवेकहीन र बर्बर चरित्र पर््रदर्शन गर्दै
देश, जनता र आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि निरन्तर विध्वंस, हिंसात्मक आक्रमण
र अत्याचारपर्ूण्ा व्यवहार गरिआएको छ, त्यसैसँग प्रजातन्त्र र शान्तिमा
विश्वास गर्ने अन्य दलहरूले कसरी कुनै सम्झौता गर्लान् - जुन शक्ति
र पद्धतिलाई समाप्त पार्न दश वर्षेखि सशस्त्र युद्ध गर्दै इतिहासमा
कसैले नझेलेको कष्ट, त्याग र हजारौँ कार्यकर्ताहरूको आहुति दिने माओवादीले
त्यत्तिकै बहुदलवादी पार्टर्ीीग सम्झौता गर्ला - केही अघिसम्म धेरैको
मन र मस्तिष्कमा सुइरो झैँ गाडिएका यस्ता प्रश्न अब किनारा लागेका
छन् । परिस्थितिले 'असम्भव' लाई सम्भव र स्वाभाविक बनाइदिएको छ । तर
कुनै समय गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न किसान र जमिन्दारको टाउको
काट्दै हिँड्ने डफ्फाका नाइकेले निरङ्कुश राजतन्त्रको स्तुतिगान गर्दै
राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको आरती उतारिरहेको तथा राजाले त्यस्ता
व्यक्तिलाई आफ्नो 'सहयोगी' बनाएको जस्तो लाजमर्दो, अनैतिक र स्वार्थी
गठबन्धन होइन यो ।
वास्तविकता र बाध्यता
आफू हिँडेको बाटो गलत भन्ने थाहा पाएपछि पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहनु
मर्ूखता हुन्छ । तर कतिपय अहङ्कारीहरू पछाडि फर्किँदा अरूले खिसी गर्लान्
भन्ने आशङ्काले गलत बाटोमै हिँडिरहने आत्मघाती मर्ूखता गर्छन् । बाटो
बिराएको थाहा पाउनासाथ सही बाटो पहिल्याउनेले थप क्षति भोग्नुपर्दैन,
तर आफूलाई नसच्याउने दोस्रो कोटिका व्यक्ति, संस्था वा दल अन्ततः यस्तो
विहग जङ्गल वा गहिरो खाडलमा पुग्छन्, जहाँ तिनको अस्तित्व नै समाप्त
हुनसक्छ । त्यसैले सात दल र माओवादीहरूले वास्तविकताको बोधपछि भावुकता
र निजी इच्छाहरू पन्र्छाई राष्ट्र, जनता र स्वयं आफ्नो हितमा संयमयुक्त,
सुझबुझपर्ूण्ा र सामयिक निर्ण्र्ाागर्दै भविष्यको प्रारम्भिक मार्गचित्र
प्रस्तुत गरेका छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य र जनवादी गणतन्त्रको
चाहना तथा हिंसा-आतङ्कको पुरानै शैली पछ्याइरहेमा माओवादीलाई अझ बढी
नोक्सान हुनसक्थ्यो । त्यस्तै, राजाले जनताको र्सार्वभौम अधिकार हरण
गरेर आफ्नो हुकुमी शासनलाई लम्ब्याउने प्रपञ्च गरिरहे भने राजतन्त्रकै
भविष्य खतरामा पर्ने स्पष्ट छ ।
एक दशकअघि, -१ फागुन २०५२) देखि कठिन र जटिल सङ्र्घष्ा
गरी आफूप्रति सिङ्गो संसारको ध्यानाकर्षा गर्न सफल भए पनि नेकपा -माओवादी)
लाई उसको घोषित लक्ष्यको सर्न्दर्भमा अहिलेसम्म तात्विक रूपमा केही
उपलब्धि भएको छैन । माओवादीका केही दिन अघिसम्मका क्रियाकलापले उनीहरू
संसारमा क्रूरतम शासनको नमूना बनेको पोलपोटका नेपाली अवतार हुन् भन्ने
देखाएको थियो । आजको स्वतन्त्र विश्व र कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई
त्यस्तो शासन स्वीकार्य हुँदैन । माओवादीको शासन राजतन्त्रभन्दा कठोर,
बर्बर, अमानुषिक र अप्रजातान्त्रिक हुने कुरा उनीहरूको व्यवहारले नै
अनुभव गराएको छ । यही आशङ्का र भयले नेपाली जनता, हरेक मित्रराष्ट्र
र समुदायहरू माओवादीबाट टाढा बस्न चाहेका हुन् । प्रजातन्त्रको स्वाद
पाइसकेका र अझ सुन्दर लोकतन्त्रको खोजीमा लागेका जनताले हिंस्रक र
र्सवसत्तावादी नीति र क्रियाकलाप नत्यागेसम्म माओवादीहरूलाई साथ-र्समर्थन
दिन कदापि सम्भव थिएन । त्यसैले लामो समयको अनुभव, अभ्यास, अध्ययन
र अर्न्तर्द्वन्द्वपछि बाध्य भएर माओवादीहरू आफ्नो पर्ूव घोषित मान्यता
र अडानप्रति पुनर्विचार गर्दै देशका प्रमुख दलहरूसँग समझदारी र सहकार्य
गर्ने तथा लोकतन्त्रको नयाँ धारमा प्रवेश गर्ने निष्कर्षा पुगेका हुन्
।
सहमतिको स्रोत
माओवादीको यो प्रतिबद्धता र परिवर्तनले के पनि देखाएको छ भने, लोकतन्त्रको
अरू विकल्प छैन र लोकतन्त्रमा जुन कुनै समस्याको समाधान शान्तिपर्ूण्ा
प्रक्रियाबाट हुनसक्छ । आजको विश्वको कुनै पनि मुलुकमा एकदलीय कम्युनिष्ट
तानाशाही स्थापित हुनसक्तैन र निरङ्कुश राजतन्त्र कसैलाई पनि स्वीकार्य
हुँदैन भन्ने तथ्य यो समझदारीले मुखरित गरेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा
शान्तिपर्ूण्ा माध्यम र संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्नो सिद्धान्त र
लक्ष्यप्रति यस्तो र्समर्पण, सङ्र्घष्ाशीलता र कटिबद्धता देखाएको भए
माओवादीले यो अवधिमा चुकाएको भन्दा धेरै कम मूल्य र थोरै समयमा राष्ट्रको
राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो अग्रगामी परिवर्तन भइसक्ने थियो ।
समयमा सही भूमिका निर्वाह नगर्दा देश, जनता र उनीहरू स्वयंले गम्भीर
सङ्कट र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । हालको सहमतिले माओवादीसँगै
देशको भावी क्षतिलाई न्यून पार्न सक्छ ।
दल र माओवादीबीचको समझदारी रातारात सम्भव भएको/बनेको
होइन । माओवादीलाई रुपान्तरित गर्ने जादूको छडी पनि कसैसँग थिएन ।
प्रजातान्त्रिक शक्ति सत्तामा भएको बेला युद्धविराम गरी वार्ताबाट
मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न नभएका होइनन् । तर औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा
अनेकौँ अभ्यास, अन्तरक्रिया र अनुनय गर्दा पनि माओवादीले बहुदलीय पद्धति,
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, मानवअधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा,
मौलिक हक, शान्ति स्थापना आद्रि्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन्
। यति मात्र हैन, गणतन्त्रको मागलाई थाती राखेर संविधानसभामा ओर्लिँदा
पनि उनीहरूले संविधानसभाको परिणाम स्वीकार्ने प्रत्याभूति नदिएको दस्तावेजहरूले
नै देखाउँछन् । तर राजाले प्रजातन्त्रलाई कैदमा राखी कठोर दमनचक्र
चलाएपछि माओवादीहरूसँग धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प
रहेन ।
अब सबैको मिलनबिन्दु संविधानसभा बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा
संविधानसभाको पहिलो प्रस्तावक नेपाली काङ्ग्रेस मानिन्छ । काङ्ग्रेसले
जनप्रतिनिधिहरूको सभाले बनाएको संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन हुने कार्यक्रम
२००७ सालको क्रान्ति अघि नै प्रस्तुत गरेको थियो । श्री ५ त्रिभुवनमार्फ्
यसको घोषणा पनि गराइएको थियो । २०१५ सालको आमचुनावपछि यो माग गौण भए
तापनि, राजाको पटकपटकको हस्तक्षेप व्यहोरेर आजीत भएको काङ्ग्रेसले
वर्तमान राजाले पनि प्रजातन्त्रको हत्या गरी नयाँ संविधान बनाउन लागेको
सङ्केत पाएपछि विधिवत् रूपमै 'संविधानसभा' को विगुल फुक्यो । यही १४-१७
भदौमा भएको नेकाको एघारौँ महाधिवेशनले नेपालमा संविधानसभाको कुरा उठाउने
र यसको लागि सङ्र्घष्ा गर्ने पार्टर्ीीेका नै हो भन्दै अहिले यसको
आवश्यकता झन् बढेको प्रस्ताव पारित गर्यो । उक्त प्रस्तावमा थप भनिएको
छ- "तर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सबै
पक्ष हिंसामुक्त र शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धर्ाा लागि
प्रतिबद्ध हुनु र निश्चित समयावधिभित्र हतियारको व्यवस्थापनबारे पनि
सहमति भइसक्नर्ुपर्छ ।" सात दल र माओवादीबीचको सहमतिमा काङ्ग्रेसको
यो प्रस्ताव र भावना प्रस्टसँग मुखरित भएको छ ।
काङ्ग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनले विधानबाट राजतन्त्रप्रतिको
प्रतिबद्धता मेटेर आफूलाई राजतन्त्र-निरपेक्ष तुल्याएको छ । 'राजाले
संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता एवं जनतासँग गरेको सम्झौता पटकपटक तोडेकाले
हामी सधैँभरि राजसंस्थालाई बोकिरहन सक्तैनौँ' भन्दै काङ्ग्रेसले राजाको
भविष्य र अस्तित्व राजाकै क्रियाकलापमा निर्भर हुने गरी पन्छाएको छ
। अहिले सात दल र माओवादी पनि त्यही समझदारीमा पुगेका छन् ।
यसले के पनि स्पष्ट गर्दछ भने माओवादी र अन्य वामपन्थी
दलका नेताहरूबीच लामो समयदेखि सहकार्यका प्रयत्नहरू भई रहेतापनि यो
समझदारीको निर्माणमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको भावनाले उच्च स्थान पाएको
छ । संविधानभित्रका कम्युनिष्ट पार्टर्ीी पनि मार्क्स, लेनिन र माओका
परम्परागत र शास्त्रीय अवधारणालाई परिमार्जन वा विर्सजन गरी लोकतान्त्रिक
मूल्य, मान्यतालाई क्रमशः आत्मसात् गरिरहेकाले, भविष्यमा माओवादीले
पनि आफूलाई अझ लोकतन्त्रीकरण गर्दै अगाडि बढ्नसक्ने आशा जगाएको छ ।
यो आशालाई मर्ूतरुप दिन सम्बद्ध पक्षहरूबीच अन्तरक्रिया र सहकार्य
आवश्यक हुन्छ । दुवै पक्ष आ-आफ्ना वचनप्रति इमान्दार भई अगाडि बढेमा
हिंसा, आतङ्क, अराजकता र अधिनायकवादको खतरा सदाका लागि समाप्त हुनसक्छ
।
राजालाई झट्का
स्वदेश र विदेशमा निरन्तर विरोध र अपमान झेलिरहेका राजाको लागि आन्दोलनकारी
दल र माओवादीबीचकोे समझदारी एउटा अर्काे झट्का हो । माओवादीहरू विगतमा
झैँ भविष्यमा पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनाको
अन्त्य भएको छ ।
माओवादीले विगतमा राजा, राजतन्त्र र राजावादीभन्दा प्रजातन्त्र
र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बढी क्षति पुर्याएका छन् । त्यही कारणले
दरबारियाहरूले उनीहरूलाई निकै चारा हालेका थिए । प्रजातन्त्रलाई असफल
पार्न यी दर्ुइ पक्षबीच अघोषित कार्यगत एकता जस्तै भएको थियो । जननिर्वाचित
प्रजातान्त्रिक सरकारले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गर्न
खोज्दा तात्कालीन राजाले व्यवधान खडा गरी माओवादीलाई भित्री मिलेमतो
अनुसार नै संरक्षण दिएको कुरा गोप्य छैन । राजा वीरेन्द्रले आफ्ना
भाइ धीरेन्द्रलाई माओवादी नेतासँग वार्ता गर्न पठाएको पनि प्रकाशमा
आइसकेको छ भने, राजा वीरेन्द्रसँग आफूहरूको सर्म्पर्क र सुसम्बन्ध
रहेको कुरा स्वयं माओवादी नेताहरूले नै र्सार्वजनिक गरेका हुन् । तर
राजा र राजसंस्थाको विरोध र बद्नामी चरम सीमामा पुग्न थालेपछि तथा
राजाले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेली हाक्काहाक्की निरङ्कुशतन्त्र चलाएर
झन् कठिन स्थिति सिर्जना गरेपछि माओवादीहरू बिच्किएको आभास पाइन्छ
। दलहरू माओवादीबाट बढी पीडित भएकाले उनीहरू माओवादीसँग मिल्नै सक्तैनन्
भन्ने दरबारको विश्लेषण असत्य सावित भएको छ । आतङ्कवाद र साम्यवाद
विरोधी अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसँग आफूलाई साथ दिनु बाहेक अरू विकल्प
हुने छैन भन्ने राजाको निष्कर्षपनि सही निस्किएन । तर राजाको कुटिल
चाल र नियत बुझन लोकतान्त्रिक विश्वलाई धेरै समय लागेन ।
तथापि राजाले प्रयत्न गर्ने हो भने सात दल र माओवादी बीचको यो सम्झौताकै
आड लिएर पनि राजसंस्था अझै केही समय टिक्न सक्छ । सातमध्ये अधिकांश
दलले आफूलाई 'गणतन्त्रवादी' भनी दाबी गरे पनि १२ बुँदामध्ये कतै पनि
गणतन्त्र शब्दको उल्लेख छैन ।
यसले वक्तव्य तयार गर्दा नेताहरूले निक्कै संयम र सावधानी
अपनाएकोे आभास दिन्छ । यसक्रममा उनीहरूले भावी परिवर्तनमा राजतन्त्रको
अस्तित्व नै समाप्त हुने भय राजामा उत्पन्न नहोस् भनी 'पर्ूण्ा लोकतन्त्र'
को आशय 'डेमोक्रेसी' हो भन्ने समेत किटान गरेका छन् ।
यो सहमति, बन्दूकलाई नै निर्ण्ाायक शक्ति मान्नेहरू
सबैको सैद्धान्तिक पराजय हो भने लोकतन्त्रवादीको असाधारण सफलता । तर
माओवादीका लागि यो रक्षाकवच बन्न सक्छ । यतिखेरसम्म माओवादी नेता हिंस्रक
बाघमा सवार भएको व्यक्तिको नियति झेलिरहेका थिए- अगाडि जान पनि खतरा,
ओर्लिन पनि खतरा । अब उनीहरूले सुरक्षित अवतरणको अवसर पाउन सक्छन्
भने आम नागरिक र सात दलका कार्यकर्ता राहतको अनुभूति गर्न थालिसकेका
छन् ।
त्यसैले, यो समझदारी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै
दृष्टिले सबैका लागि र्सवाेत्तम र सुरक्षित मार्गचित्र बन्न गएको छ
।
|
